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नयी दिल्ली. देश में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या दस हजार से अधिक होने के बीच केंद्र ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाली प्रत्येक उड़ान के लगभग दो प्रतिशत यात्रियों की क्रमरहित आरटी-पीसीआर जांच सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही सभी संक्रमित नमूनों को जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 9 जून को केंद्र द्वारा जारी 'कोविड-19 के संदर्भ में संशोधित निगरानी रणनीति के लिए परिचालन दिशानिर्देश का हवाला देते हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक पत्र के माध्यम से सलाह जारी की। भूषण ने उन्हें संशोधित रणनीति को लागू करने के लिए कहा, जो संदिग्ध और पुष्टि मामलों का शीघ्र पता लगाने और समय पर प्रबंधन और कोरोना वायरस के नये स्वरूप के प्रकोप की रोकथाम पर केंद्रित है। भूषण ने कहा कि मौजूदा एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) तंत्र के भीतर कोविड-19 निगरानी को पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए दीर्घकालिक दृष्टि के साथ 9 जून की रणनीति जारी की गई थी। राज्यों को जो कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उसका सारांश देते हुए भूषण ने कहा कि उन्हें ‘‘आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें भारत में आने वाली प्रत्येक उड़ान में से 2 प्रतिशत यात्रियों की बिनाक्रम के आरटी-पीसीआर जांच करना शामिल है।'' उन्होंने उनसे कहा कि सभी संक्रमितों के नमूनों को जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजा जाना चाहिए और ऐसे यात्रियों को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पृथक करने और चिकित्सकीय प्रबंधन की सलाह दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई) के मामलों की जानकारी देनी चाहिए और उल्लेख किया कि जिला निगरानी अधिकारी (डीएसओ) डेटा का विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि आईएलआई के पांच फीसदी मामलों की जांच आरटी-पीसीआर के जरिए की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी जिला अस्पतालों और चयनित अस्पतालों में गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी (एसएआरआई) के मामलों की निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए और कोविड के लिए उनकी आरटी-पीसीआर जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य आईडीएसपी इस डेटा को पाक्षिक आधार पर साझा करेगा और कोविड-19 के लिए जांच प्रयोगशाला को अपना डेटा इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए। संशोधित रणनीति में समुदाय आधारित निगरानी पर जोर दिया गया ताकि समुदाय में बड़े प्रकोप, मामलों की असामान्य क्लीनिकल प्रस्तुति, मृत्यु दर आदि का पहले ही पता लग सके।
- नयी दिल्ली। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव छह अगस्त को होगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को यह घोषणा की। एम. वेंकैया नायडू के उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए अधिसूचना पांच जुलाई को जारी होगी और 19 जुलाई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग (ईसी) के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी और 22 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। मतों की गिनती भी छह अगस्त को ही होगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है।मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया।
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नयी दिल्ली. संस्कृति मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अप्रैल में उद्घाटन के बाद से भारत के प्रधानमंत्रियों को समर्पित संग्रहालय का 50,000 से अधिक लोग दौरा कर चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि आगंतुकों में समाज के विभिन्न वर्गों से सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हैं।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए लोगों की रुचि देखकर खुशी हुई। यह महत्वपूर्ण है कि हमारे युवा उन सभी के बारे में अधिक जानें जिन्होंने भारत की सेवा की और हमारे देश की प्रगति में योगदान दिया। मैं आने वाले दिनों में अधिक से अधिक लोगों से संग्रहालय में आने का आग्रह करता हूं।'' प्रधानमंत्री संग्रहालय 21 अप्रैल को जनता के लिए खोला गया था।
संस्कृति मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘परिवार समूह, पर्यटक समूह, युवा वयस्क, विशेष जरूरत वाले लोग और स्कूल या कॉलेज समूह अक्सर संग्रहालय में आते हैं।संग्रहालय की विशेषताएं जैसे चित्र/अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ चलना और हेलीकॉप्टर की सवारी में लोगों की दिलचस्पी देखी गई है। लगभग हर दिन संग्रहालय में क्षमता से अधिक लोग पहुंच रहे हैं।'' संग्रहालय सभी प्रधानमंत्रियों को एक श्रद्धांजलि है और पिछले 75 वर्षों में देश के विकास में प्रत्येक ने कैसे योगदान दिया है, इसका एक कथात्मक रिकॉर्ड है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘आगंतुकों, विशेष रूप से कॉलेज समूह के लोगों के लिए अभिलेखीय दस्तावेज़, पत्राचार, समाचार पत्र और ऐतिहासिक तस्वीरें प्रामाणिक ज्ञान का कार्य करती हैं। अभिलेखीय समाचार पत्र डिजिटल के साथ-साथ भौतिक प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जो जीवन में विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाते हैं।'' संग्रहालय ने केवल मूल चित्रों और परिवारों से या अभिलेखीय सामग्री से प्राप्त वीडियो का उपयोग किया है। -
भोपाल/ छतरपुर. मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक गांव में बुधवार को बोरवेल में गिरे पांच साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) गृह डॉ राजेश राजोरा ने बताया कि किसान अखिलेश यादव का बेटा दीपेंद्र यादव दोपहर करीब दो बजे फिसलकर परिवार की कृषि भूमि में स्थित बोरवेल में गिर गया और 30 फीट की गहराई में फंस गया था। उन्होंने बताया कि बच्चे को रात करीब दस बजे बोरवेल से बाहर निकाला गया और उसे पास के एक अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि बचाव दल ने 28 फीट की गहराई तक एक समानांतर गड्ढा खोदा और बच्चे तक पहुंचने के लिए बोरवेल को एक सुरंग से जोड़ा। एक अधिकारी ने बताया कि करीब एक घंटे तक भारी बारिश के कारण बचाव अभियान में बाधा आई लेकिन बारिश के पानी को अंदर जाने से रोकने के लिए बोरवेल को अच्छी तरह से ढक दिया गया था। छतरपुर के कलेक्टर संदीप जे आर ने बताया कि जिला प्रशासन ने बोरवेल में एक कैमरा और ऑक्सीजन पाइप उतारा था और फुटेज में बच्चे को देखा जा रहा था। राजोरा ने कहा कि बचाव अभियान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल (एसडीईआरएफ) की टीमों के अलावा सेना की एक टीम में दो अधिकारी, दो जूनियर कमीशंड अधिकारी और 23 जवान शामिल हुए। एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और छतरपुर के कलेक्टर को बच्चे को बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये थे। - नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना को अग्निपथ भर्ती योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने के बाद छह दिन के भीतर दो लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी।पंजीकरण की प्रक्रिया 24 जून को शुरू हुई थी और रविवार तक 56,960 तथा सोमवार तक 94 हजार 281 आवेदन प्राप्त हुए थे। योजना की घोषणा 14 जून को की गई थी और इसके एक सप्ताह बाद तक योजना के विरोध में कई राज्यों में प्रदर्शन हुए थे। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ए. भारत भूषण बाबू ने ट्वीट किया, "2 लाख एक हजार से अधिक उम्मीदवारों ने अग्निवीर वायु बनने के लिए आवेदन किया है। पंजीकरण की अंतिम तारीख पांच जुलाई 2022 है।" इससे पहले वायु सेना ने ट्वीट किया, "अब तक पंजीकरण वेबसाइट पर 1 लाख 83 हजार 634 भविष्य के अग्निवीरों ने आवेदन किया है। पंजीकरण पांच जुलाई को बंद होगा।" इस योजना के तहत सरकार साढ़े सत्रह से 21 वर्ष के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती करेगी जिसमें से 25 प्रतिशत को बाद में नियमित सेवा में लिया जाएगा।
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बलिया/ फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के बलिया और फतेहपुर जिलों के विभिन्न हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने से पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी । बलिया के पुलिस अधीक्षक आरके नय्यर ने बताया कि मंगलवार शाम और बुधवार की सुबह आकाशीय बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में चार लोगों की मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि बैरिया पुलिस थाना अंतर्गत रामपुर कोडरहा गांव में संतोष (27), विष्णुपुर गांव में राम भवन शाह (47), सिकंदरपुर पुलिस थाना अंतर्गत रमेश सिंह (40) और नागरा पुलिस थाना अंतर्गत अतरौल करमौता गांव में बब्बन राजभर (60) की मृत्यु हो गई।
उधर, फतेहपुर में मंगलवार शाम से जिले के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह की घटनाओं में छह लोगों की मृत्यु हो गई। फतेहपुर के गाजीपुर पुलिस थाना के एसएचओ आनंद सिंह भदौरिया ने कहा कि मंगलवार शाम जंगल में बकरी चरा रही प्रियंका (10) और शिवदत्त शर्मा (43) की तथा बुधवार की सुबह खेत में काम कर रहे धरमराज पासवान (40) की बिजली गिरने की घटना में मौत हो गयी । ललौली पुलिस थाना के एसएचओ आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि बिजली गिरने से गणेशपुर मजरे गांव के निवासी मुन्ना लाल यादव (55) की मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि वहीं वाहिदपुर गांव के गोरेलाल (42) और उसकी पत्नी सुनीता (40) की खेत में काम करते समय बिजली के चपेट में आने से मृत्यु हो गई। पुलिस ने कहा कि सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
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मेंगलुरु। अपने अपहरण का नाटक रचकर माता-पिता से फिरौती वसूलने की कोशिश करने वाला उडुपी का 25 वर्षीय आरोपी युवक आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी युवक वरुण नायक गोवा में दोस्तों के साथ मजे कर रहा था, जब उन्होंने अपहरण के नाटक की साजिश रची। आरोपी नायक को जुएं की लत है। आरोपी नायक ने अपने दोस्तों के मोबाइल फोन से अपने माता-पिता को फोन किया और उनसे कहा कि कुछ अजनबियों ने उसका अपहरण कर लिया है तथा वे फिरौती के तौर पर पांच लाख रुपये मांग रहे हैं। इससे चिंतित माता-पिता ने उडुपी शहर के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी युवक के मोबाइल फोन की लोकेशन गोवा में थी और उन्होंने शहर में एक दल भेजा। आरोपी युवक को मंडोवी नदी के बीच में स्थित एक कैसिनो से पकड़ा गया, जहां वह दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। आरोपी नायक को मंगलवार को उडुपी लाया गया और पूछताछ के दौरान उसने अपने माता-पिता से पैसे वसूलने के लिए अपहरण की कहानी गढऩे की बात स्वीकार की। सूत्रों ने बताया कि आरोपी ने पहले बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी और वह बेरोजगार था। उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। -
मेदिनीनगर। झारखंड के पलामू जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सात साल पहले दहेज को लेकर हुई हत्या के एक मामले में आरोपी पति को बुधवार को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रदीप कुमार चौबे ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी पति आलोक तिवारी अपनी पत्नी से बाइक की मांग कर रहा था और बाइक नहीं दिए जाने पर उसने पत्नी की जला कर हत्या कर दी। अदालत ने यह सजा सदर थानान्तर्गत जोड़ गांव में नौ अक्टूबर 2015 को चंचल कुमारी की निर्मम हत्या के मामले में बुधवार को यह फैसला सुनाया। इस नवविवाहिता को जलाकर मार दिया गया था। हत्या के इस मामले में पत्नी चंचल कुमारी के एक परिजन गणेश शुक्ला ने पुलिस में आपराधिक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने मामले की विवेचना करने एवं बचाव तथा अभियोजन पक्ष के दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पति आलोक तिवारी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। - नयी दिल्ली। सरकार ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर को नोटिस जारी कर चार जुलाई तक पूर्व के सभी सरकारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। एक आधिकारिक सूत्र ने बुधवार को यह जानकारी दी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चार जुलाई की समयसीमा तय की है। इसका पालन नहीं करने पर ट्विटर मध्यवर्ती का दर्जा खो सकती है जिसका मतलब होगा कि उसके मंच पर की जाने वाली सभी टिप्पणियों की जिम्मेदारी उसकी होगी।खबरों के अनुसार 27 जून को ट्विटर को नोटिस जारी करके अब तक जारी सभी सरकारी आदेशों का पालन करने को कहा गया है। इस महीने की शुरुआत में भी उसे नोटिस जारी किया गया था लेकिन उसने इसका पालन नहीं किया। यह अंतिम नोटिस है।'' इस बारे में ट्विटर को भेजे ई-मेल पर कोई जवाब नहीं मिला है। कई मौकों पर ट्विटर का सरकार के साथ विवाद रहा है। 26 जून को ट्विटर ने 80 से अधिक ऐसे ट्विटर खातों तथा ट्वीट की सूची सौंपी है जिनको 2021 में सरकार के आग्रह के बाद 'ब्लॉक' किया गया है। सरकारी सूत्र ने कहा कि कई और ऐसे आदेश हैं जिनका ट्विटर ने अभी तक अनुपालन नहीं किया है।
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नई दिल्ली। भारत ने देश में विकसित उच्च गति विस्तारित हवाई लक्ष्य - अभ्यास का ओडिसा तट पर चांदीपुर स्थित समेकित परीक्षण रेंज- आई टी आर से सफल परीक्षण किया। परीक्षण उडान के दौरान कम ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। लक्षित विमान का परीक्षण जमीन पर स्थित कंट्रोलर से किया गया। इसे पहले से डिजायन किये गए कम ऊंचाई के उडान पथ पर उडाया गया, जिसे आई टी आर द्वारा विकसित विभिन्न ट्रैकिंग सेन्सर्स से नियंत्रित किया गया। इनमें रडार और एक इलैक्ट्रो ऑप्टिकल लक्षित प्रणाली भी शामिल थी। अभ्यास का डिजायन और निर्माण, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन-डीआरडीओ के ऐरोनॉटिकल डेवलेपमेंट प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए डीआरडीओ और सशस्त्र सेनाओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के विकास से हवाई लक्ष्य पूरे किये जा सकेंगे।डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने इस प्रणाली के डिजायन, विकास और परीक्षण से जुडी टीम के प्रयासों की सराहना की। - मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव करते हुए इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। ठाकरे इस्तीफा देने राजभवन जाएंगे। इधर, बागी विधायक भी देर शाम गोवा पहुंच गए।मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा- मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं आया भी अनपेक्षित रूप से था और जा भी अनपेक्षित रूप से रहा हूं। मतलब हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं मैं यहीं रहूंगा और शिवसेना भवन में फिर जा कर बैठूंगा, अपने सभी लोगों को एकत्र करूंगा:। उन्होंने आगे कहा -आज कैबिनेट समाप्त होने के बाद अशोक चव्हाण ने मुझे कहा कि हम आपके साथ हैं अगर इसलिए दिक्कत हो रही है तो हम महा विकास आघाडी के बाहर जाते हैं और आप को बाहर से समर्थन देते हैं लेकिन मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता। आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई, मुझे इसका संतोष है कि बालासाहेब ठाकरे ने जिन शहरों का जो नाम रखा था, औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव आज हमने उनको वे नाम आधिकारिक तौर पर दिए हैं:। मैं एनसीपी और कांग्रेस के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा साथ दिया। आज शिवसेना से सिर्फ मैं, अनिल परब, सुभाष देसाई और आदित्य ये चार ही लोग उस प्रस्ताव के पास होने के समय मौजूद रहे।भाजपा खेमे में जश्न का माहौलइधर, उद्धव के इस्तीफे के ऐलान के बाद भाजपा विधायकों में जश्न का माहौल है। मुंबई ताज होटल में चल रही भाजपा विधायकों की बैठक में 'वंदे मातरमÓ के नारे लगे और कई विधायकों ने देवेंद्र फडणवीस को मिठाई खिलाकर महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने का जश्न मनाया।
- गुवाहाटी। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने बुधवार को दावा किया कि उन्हें 50 विधायकों का समर्थन हासिल है और विधानसभा में संख्याबल की ‘‘किसी भी परीक्षा’’ में वह उत्तीर्ण होंगे। शिंदे के अनुसार उन्हें समर्थन करने वाले विधायकों में शिवसेना के बागी सदस्य और निर्दलीय विधायक शामिल हैं।यहां एक दिन में दूसरी बार कामख्या मंदिर के दर्शन करने आए शिंदे ने जोर देकर कहा, ‘‘हमारे पास 50 विधायक हैं, जो पार्टी के दो तिहाई विधायकों से अधिक हैं। हम सदन में बहुमत परीक्षण को लेकर चिंतित नहीं है और किसी भी परीक्षा में सफल होंगे।’’उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे नीत महा विकास आघाडी (एमवीए) को गुरुवार को सदन में विश्वास मत साबित करने को कहा है। हालांकि, शिवसेना ने उनके इस निर्देश को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।शिंदे ने कहा , ‘‘हमें कोई नहीं रोक सकता’’क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली में संख्याबल और बहुमत सबसे अहम होता है।उन्होंने कहा, ‘‘किसी को भी देश के संविधान और नियमों से परे जाने की जरूरत नहीं है। यह महाराष्ट्र और हिंदुत्व की प्रगति के लिए है। बहुमत हमारे साथ है।’’ शिंदे से जब पूछा गया कि मौजूदा सरकार के विकल्प के तौर पर गठित होने वाली संभावित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार को क्या बागी विधायक समर्थन देंगे तो उन्होंने कहा, ‘‘कल सदन में शक्ति परीक्षण के बाद हम बैठेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे।’’
- मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र विधानभवन के प्रधान सचिव को गुरुवार को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार का शक्ति परीक्षण कराने को कहा है। शिवसेना ने इस निर्देश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। कोश्यारी ने मंगलवार देर रात को महाराष्ट्र विधानभवन के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत को यह पत्र जारी किया। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत भाजपा नेताओं के एक समूह ने राज भवन में उनसे मुलाकात की थी और शिवसेना में बगावत के मद्देनजर सरकार को अपना बहुमत साबित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।बहरहाल, शिवसेना ने राज्यपाल के निर्देश के खिलाफ बुधवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया।महाराष्ट्र विधान भवन के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत को लिखे पत्र में कोश्यारी ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र विधानसभा का एक विशेष सत्र 30 जून को पूर्वाह्न 11 बजे बुलाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान एकमात्र एजेंडा होगा और किसी भी सूरत में सदन की कार्यवाही शाम पांच बजे तक पूरी करनी होगी।’’पत्र में कहा गया है, ‘‘सदन की कार्यवाही का सीधा (लाइव) प्रसारण किया जाएगा और इसके लिए उचित प्रबंध किए जाएंगे।’’पत्र में राज्यपाल ने मंगलवार को सात निर्दलीय विधायकों द्वारा भेजे गए ई-मेल का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सदन में बहुमत गंवा दिया है इसलिए जल्द से जल्द शक्ति परीक्षण कराना अनिवार्य हो गया है।उन्होंने विधानसभा प्रशासन से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा है कि शक्ति परीक्षण पारदर्शी तरीके से कराया जाए।राज्यपाल ने पत्र में कहा, ‘‘शक्ति परीक्षण मतों की गिनती के उद्देश्य से सदस्यों से अपनी-अपनी सीट पर खड़े होने के लिए कहकर कराया जाए। विश्वास मत की पूरी प्रक्रिया की एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा वीडियोग्राफी करायी जाएगी तथा इसे मुझे सौंपा जाएगा।’’उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान समेत सदन की कार्यवाही बिना किसी स्थगन के बृहस्पतिवार को अनिवार्य रूप से पूरी की जाए।उन्होंने पत्र में मौजूदा राजनीतिक हालात के कुछ संदर्भ भी देते हुए कहा, ‘‘मुझे राज्य में राजनीतिक हालात के बारे में बताया गया और बाद में विपक्ष के नेता ने एक पत्र देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत गंवा चुके हैं। उन्होंने राज्य में अलोकतांत्रिक माध्यमों से किसी भी राजनीतिक मोलभाव से बचने के लिए जल्द से जल्द शक्ति परीक्षण कराने की मांग की।’’ कोश्यारी ने कहा, ‘‘करीब 39 विधायकों के खिलाफ मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य स्थानों पर हिंसा से उनके तथा उनके परिवार के सदस्यों की जान को खतरा पैदा हुआ। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सरकार सदन के विश्वास के साथ काम करती रहे।’’उन्होंने कहा, ‘‘मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे बृहस्पतिवार को सदन में अपना बहुमत साबित करने की अपील की है।’’कोश्यारी ने कहा कि कुछ नेताओं द्वारा दिए गए उकसावे वाले बयानों पर विचार करते हुए मतदान प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने के लिए विधानभवन के बाहर और भीतर पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया जाए।पुलिस के अनुसार, महाराष्ट्र के 18 जिलों में कुछ लोगों के खिलाफ तोड़फोड़, नारेबाजी और ऐसी ही गतिविधियों के मामले दर्ज किए गए हैं। बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में ठहरे शिवसेना के कुछ विधायकों के कार्यालयों पर कथित तौर पर ठाकरे के समर्थकों ने हमला किया।शिंदे ने बुधवार को कहा कि वह परेशानी से घिरी उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस सरकार के खिलाफ शक्ति परीक्षण के लिए बृहस्पतिवार को मुंबई पहुंचेंगे।
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अलीगढ़. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के क्वार्सी थाना क्षेत्र में नाली से जुड़े विवाद को लेकर पड़ोसियों के हमले से अधेड़ उम्र के पति-पत्नी की मौत हो गई, जबकि उनके तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि क्वार्सी थाना क्षेत्र के देवसैनी गांव में सोमवार रात हुई हिंसा का तात्कालिक कारण दोनों पड़ोसियों के घरों के बीच खुले नाले को लेकर हुआ विवाद था। हालांकि, उनके बीच दुश्मनी दो साल पहले हुई एक घटना के बाद से ही चल रही थी। अधिकारी के मुताबिक, रॉड, पत्थरों और लाठियों से हमला करने के बाद आधा दर्जन से अधिक हमलावर पीड़ितों को छोड़कर मौके से फरार हो गए। हमले में एक दंपति की सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कलानिधि नैथानी ने संवाददाताओं को बताया कि हमले में घायल जगेंद्र पाल (50) ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पत्नी सर्वेश देवी (45) की अस्पताल ले जाने के कुछ ही देर बाद मौत हो गई। नौथानी के अनुसार, माता-पिता को बचाने के लिए दौड़े उनके तीनों बच्चे-सोनू (22), विशाल (19) और डॉली (16) भी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। नैथानी के मुताबिक, हमलावरों में से दो आरोपी अजय और जितेंद्र को पकड़ लिया गया है, जबकि अन्य नामित आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड को दो साल पहले हुई एक हिंसा का ‘बदला लेने' की कार्रवाई करार दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावर पीड़ितों को ईंटों और लाठियों से तब तक पीटते रहे, जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि वे मर चुके हैं। -
अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को पुलिस महानिदेशक रैंक के आईपीएस अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव को उनके खिलाफ एक आपराधिक आरोप की लंबित जांच का हवाला देते हुए एक बार फिर निलंबित कर दिया।
राज्य के मुख्य सचिव समीर शर्मा ने मंगलवार देर रात एक आदेश में कहा कि अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम तीन के उप-नियम तीन के तहत, निलंबन ''आरोप से संबंधित सभी कार्यवाही समाप्त होने तक'' जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि वेंकटेश्वर राव को पहली बार फरवरी 2020 में निलंबित किया गया था और उच्चतम न्यायालय के आदेश पर इस महीने की शुरुआत में उन्हें नयी पदस्थापना दी गई थी। सरकार ने 2020 में 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी पर आपराधिक साजिश रचने और राज्य के लिए सुरक्षा उपकरणों की खरीद में पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। यह आरोप उस अवधि से संबंधित है जब वेंकटेश्वर राव पिछली चंद्रबाबू नायडू सरकार के दौरान राज्य खुफिया शाखा के प्रमुख थे। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पीडि़त अधिकारी ने उच्चतम न्यायालय से अपने निलंबन को रद्द करने का आदेश प्राप्त किया था। जगन सरकार ने उन्हें नयी नियुक्ति मिलने के बाद फिर से यह आरोप लगाते हुए निलंबित कर दिया कि वेंकटेश्वर राव ने आपराधिक मुकदमे से संबंधित गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है। मुख्य सचिव ने आदेश में कहा कि एक आपराधिक आरोप से संबंधित जांच लंबित है, सरकार का मानना है कि एबी वेंकटेश्वर राव को आरोप से संबंधित सभी कार्यवाही समाप्त होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित करना उपयुक्त है। -
नयी दिल्ली। सरकारी सलाहकार समूह एनटीएजीआई द्वारा मंगलवार को सर्वाइकल कैंसर और टाइफाइड के खिलाफ टीकाकरण की इस संबंध में आंकड़ों की जांच पड़ताल करने के बाद सिफारिश किए जाने की जानकारी मिली है।
सूत्रों ने कहा कि टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) के एक अलग एचपीवी कार्य समूह ने आठ जून को क्लिनिकल परीक्षण के आंकड़ों और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए टीके की उपयोगिता की पड़ताल की थी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की विषय विशेषज्ञ समिति ने 15 जून को टीके के लिए विपणन मंजूरी देने की सिफारिश की थी। डीसीजीआई की मंजूरी का अभी इंतजार है। सूत्रों ने बताया कि सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के सरकार एवं नियामक मामलों के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) को आवेदन दिया है और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के समर्थन से चरण 2/3 क्लिनिकल परीक्षण पूरा होने के बाद देश में इसकी शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टीके के वास्ते विपणन मंजूरी मांगी है। सिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार, टीके, सीईआरवीएवीएसी ने मजबूत एंटीबॉडी प्रतिक्रिया प्रदर्शित की है जो सभी लक्षित एचपीवी प्रकारों और सभी खुराक एवं आयु समूहों के आधार पर लगभग 1,000 गुना अधिक है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि हर साल लाखों महिलाओं को सर्वाइकल और कुछ अन्य प्रकार के कैंसर का पता चलता है तथा मृत्यु अनुपात बहुत अधिक है। भारत में सर्वाइकल कैंसर 15 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं में दूसरा सर्वाधिक होने वाला कैंसर है। (प्रतीकात्मक फोटो) -
कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस साल स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली लाने के उच्च शिक्षा विभाग के फैसले को मंगलवार को पलट दिया और कॉलेजों में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों का दाखिला पुरानी प्रक्रिया पर करने का फैसला किया।
शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि स्नातक में प्रवेश प्रक्रिया पूर्व-कोविड समय की तरह ही होगी, जहां एक विद्यार्थी को एक विशेष कॉलेज में एक सीट के लिए आवेदन करना होगा और संबंधित उच्च शिक्षण संस्थान उनके प्रवेश मानदंड और सीट की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लेंगे। बसु ने कहा कि कुलपतियों ने उन्हें बताया कि एक ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रवेश पोर्टल के लिए बुनियादी ढांचा अभी तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा, ''कुलपतियों ने कहा कि कोविड की स्थिति और प्रतिबंधों ने उनके लिए अपने संबद्ध कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को तुरंत सुनिश्चित करना मुश्किल बना दिया है क्योंकि प्रवेश सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है। हम निश्चित रूप से इसे अगले साल तक शुरू कर देंगे।'' file photo -
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज तड़के भगवती नगर आधार शिविर से श्रीअमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया।
आधार शिविर में सुबह लगभग साढ़े चार बजे विशेष पूजा के बाद मंत्रोच्चारण के बीच पहले जत्थे को औपचारिक रूप से रवाना किया गया।43 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा कल कश्मीर घाटी में पहलगाम और बालतल से शुरू हो रही है। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर भारी उत्साह है। कोविड महामारी के कारण पिछले दो वर्ष यात्रा नहीं हो सकी थी।यात्रा के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। यात्रा मार्ग में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सशस्त्र पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षाकर्मी जम्मू आधार शिविर से श्रीनगर तक श्रद्धालुओं को ले जा रहें वाहनों के साथ रहेंगे।यात्रियों की सुरक्षा के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय में गृह मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने श्रद्धालुओं को किसी भी अकेले वाहन को जाने की अनुमति नहीं दी है।केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में श्री अमरनाथजी यात्रा के सुचारू संचालन पूरी तैयारी हो गई है। इस वर्ष की इस पावन यात्रा में लगभग छह से आठ लाख श्रद्धालुओं के पवित्र गुफा में पहुंचने और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने की उम्मीद है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने अमरनाथ यात्रा कचरा मुक्त और साफ-सुथरा रखने की जिम्मेदारी दी है। केन्द्र सरकार ने अमरनाथ यात्रा एकल यूज़ प्लाटिक और मुक्त रखने के निर्देश दिए हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने इंदौर के स्टॉर्ट-अप स्वाहा संसाधन प्रबंधन प्राईवेट लिमिटेड को यह जिम्मेदारी सौंपी है। -
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ हफ्तों में कोविड के मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्यों को सलाह दी है कि वे अधिक सावधानी और निरंतर सतर्कता बरतें। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने ऐसे 14 राज्यों के अधिकारियों से बातचीत की जहां, हर हफ्ते कोविड के रागियों की संख्या में बढोतरी दर्ज हो रही है। उन्होंने कोविड के नमूनों की कम संख्या में जांच और औसत से कम टीके लगाए जाने पर भी चिंता प्रकट की। समीक्षा बैठक के दौरान नीति आयोग के सदस्य-स्वास्थ्य, डॉक्टर विनोद पॉल भी मौजूद थे। डॉक्टर पॉल ने कोरोना संक्रमण से संबद्ध राज्यों को सलाह दी कि उन्हें महामारी के फैलाव पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस महीने की नौ तारीख को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित निगरानी नीति के अनुसार सक्रिय निगरानी पर ध्यान केंद्रित करना मुख्य बिन्दु है। उन्होंने कहा कि नियमित निगरानी कोविड के खिलाफ सुदृढ कार्रवाही और प्रबंधन कार्यनीति का आधार है। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे अस्पताल में भर्ती कोविड रोगियों के प्रोफाइल पर कडी नजर रखें और उपचारगत विशेषताओं में परिवर्तनों की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को दें।
- नयी दिल्ली। भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने मंगलवार को सीरम इंस्टीट्यूट के कोविड-19 रोधी टीके कोवोवैक्स को कुछ शर्तों के साथ सात से 11 साल के बच्चों में सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। डीसीजीआई की मंजूरी पिछले सप्ताह कोविड संबंधी विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) द्वारा सात से 11 वर्ष के आयु वर्ग के लिए कोवोवैक्स टीके को आपातकालीन उपयोग की अनुमति देने की सिफारिश किए जाने के बाद आई है। खबरों के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) में सरकार और नियामक मामलों के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने 16 मार्च को इस संबंध में डीसीजीआई को एक अनुरोधपत्र दिया था। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, "एसईसी ने पिछले हफ्ते एसआईआई के आवेदन पर विचार-विमर्श किया था और सात से 11 साल के बच्चों के लिए कोवोवैक्स टीके के लिए आपातकालीन उपयोग की अनुमति देने की सिफारिश की।" विशेषज्ञ समिति ने अप्रैल में अपनी पिछली बैठक में सात से 11 वर्ष आयुवर्ग के लिए कोवोवैक्स के आपातकालीन उपयोग की मांग करने वाले एसआईआई के आवेदन के बाद अधिक आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा था। डीसीजीआई ने 28 दिसंबर को वयस्कों में आपातकालीन स्थितियों में सीमित उपयोग के लिए कोवोवैक्स को मंजूरी दी थी और नौ मार्च को कुछ शर्तों के साथ 12 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए मंजूरी दी थी। भारत ने 16 मार्च को 12-14 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया। देश भर में टीकाकरण अभियान पिछले साल 16 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाया गया था। अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण पिछले साल दो फरवरी से शुरू हुआ था।
- मुंबई। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने धन शोधन के एक कथित मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने के लिए मंगलवार को अतिरिक्त समय मांगा, जिसकी अनुमति एजेंसी ने उन्हें दे दी। राउत के वकील ने यह जानकारी दी। राउत के वकील पेशी के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग को लेकर पूर्वान्ह करीब सवा 11 बजे जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचे।वकील ने कहा, ‘‘ ईडी का समन सोमवार देर रात मिला था। ईडी ने कुछ दस्तावेज मांगे हैं, इसलिए हमने कुछ अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया।’’उन्होंने कहा, ‘‘ इतने कम समय में उन दस्तावेजों को एकत्रित करना संभव नहीं था, इसलिए हमने ईडी से समय मांगा था और उसने हमें समय दे दिया है।’’वकील ने बताया कि उन्होंने 14 दिन का समय मांगा था।इस बीच, राउत ने पत्रकारों से कहा कि वह पार्टी के कुछ कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और उसके बाद केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय जाएंगे।शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ कुछ लोग हमें जेल पहुंचाना और राज्य चलाना चाहते है, जैसा कि आपातकाल के दौरान हुआ था।’’कुछ राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल का उल्लेख करते हुए, राउत ने आपातकाल के दौरान राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ की गई ज्यादतियों को उसके समानांतर करार दिया और कहा कि वह ‘‘दूसरी आजादी’’ के लिए सलाखों के पीछे जाने को तैयार हैं।ईडी ने राउत को मुंबई की एक ‘चॉल’ के पुनर्विकास और उनकी पत्नी तथा दोस्तों से जुड़े अन्य वित्तीय लेन-देन से संबंधित धन शोधन के कथित मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए मंगलवार को तलब किया था।राउत को ऐसे समय में तलब किया गया है, जब शिवसेना के कुछ विधायकों की बगावत की वजह से महाराष्ट्र की महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।रातउ ने कहा, ‘‘ मैं अपने काम निपटाने के बाद ईडी के समक्ष पेश हो जाऊंगा। मैं एक सांसद हूं। मुझे कानून पता है। भले ही कानून प्रवर्तन एजेंसियां गलत तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन मैं कानून का पालन करने वाला व्यक्ति हूं।’’राउत ने सोमवार को कहा था कि उनके राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ उनकी लड़ाई रोकने की ‘‘साजिश’’ के तहत उन्हें ईडी ने तलब किया है। उन्होंने बताया था कि वह मंगलवार को एजेंसी के सामने पेश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें अलीबाग (रायगढ़ जिला) में एक बैठक में हिस्सा लेना है। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब अपने खिलाफ दर्ज धन शोधन के एक मामले में पिछले सप्ताह पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए थे।
- गंगटोक। पूर्वी सिक्किम में मंगलवार को एक बस के पलट जाने से रांची के एक कॉलेज के 22 छात्र घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि झारखंड की राजधानी रांची में स्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज के छात्र सिक्किम घूमने आए थे। उसने बताया कि जब वे रांची वापस जाने के लिए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी लौट रहे थे, तभी उनकी बस रानीपूल थाना क्षेत्र के ‘सेवंथ माइल’ में पलट गई। उन्होंने बताया कि घायल छात्रों को ताडोंग के सेंट्रल रेफरल अस्पताल (सीआरएच) में भर्ती कराया गया है।
- गिरिडीह (झारखंड)। गिरीडीह के देवरी थाना क्षेत्र के बरवाबाद गांव में कुएं की सफाई के दौरान जहरीली गैस के रिसाव की चपेेट में आने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है।मिली जानकारी के अनुसार बरवाबाद गांव निवासी गिरजा विश्वकर्मा के घर के कुएं में पानी गंदा हो गया था। इसलिए कुएं की सफाई करवायी जा रही थी। सफाई के दौरान पानी निकालने के लिए होंडा डीजल मशीन लगायी गयी थी। मशीन स्टार्ट करते ही कुएं की सफाई करने में लगे मजदूर बेहोश हो गए। चारों मजदूरों के बेहोश होने के बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने तीन मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। एक मजदूर की स्थिति काफी गंभीर थी और बाद में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गयी है। इस हादसे के बाद गांव में अफरातफरी मच गयी।
- मुंबई। मुंबई के समीप अरब सागर में बॉम्बे हाई के पास आज एक हेलिकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई गई। इसमें सात यात्री व दो पायलट सवार हैं। यह इमर्जेंसी लैंडिंग ओएनजीसी के रिग 'सागर किरण' के पास की गई। ओएनजीसी ने तत्काल राहत व बचाव कार्य करते हुए अब तक 6 लोगों को बचा लिया है।तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने ट्वीट कर बताया कि हेलिकॉप्टर बॉम्बे हाई स्थित उसके तेल खनन क्षेत्र के समीप आपात स्थितियों में उतरा। ओएनजीसी की टीम बचे लोगों को भी निकालने में जुटी हुई है।
- देहरादून। कोरोना वायरस के चलते पिछले दो साल से बंद रही कांवड़ यात्रा इस साल 14 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा में भारी संख्या में शिव भक्तों के जमावडे़ को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था ड्रोन, सीसीटीवी और सोशल मीडिया निगरानी से की जाएगी।कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त कंधे पर कांवड़ उठाकर हरिद्वार तथा आसपास के क्षेत्रों से गंगा जल भर कर ले जाते हैं और उससे अपने गांवों के मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं।इस संबंध में यहां एक अंतरराज्यीय समन्वय बैठक को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि शिव भक्त कावंड़ियों से सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की जाएगी कि वे यात्रा में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन को सहयोग करें।कुमार ने कहा कि पड़ोसी प्रदेशों से अपेक्षा है कि वे अपने राज्यों में कांवड़ यात्रा के निर्धारित मार्गों का प्रचार प्रसार करें ताकि चारधाम, मसूरी एवं देहरादून आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो ।इस बैठक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान तथा अन्य जगहों से आने वाले कांवडियों की यात्रा को सकुशल संपन्न कराना है। इस वर्ष हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों को कांवड़ यात्रा की दृष्टि से 12 सुपर जोन, 31 जोन और 133 सेक्टरों में विभाजित किया गया है जिनमें नौ-दस हजार पुलिसकर्मी व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए जाएंगे । file photo





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