नयी दिल्ली। दिलीप संघानी को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी (इफको) संस्था का चेयरमैन चुना गया है। इफको ने एक बयान में कहा कि चुनाव बुधवार को हुआ था।

11 अक्टूबर, 2021 को इफको के चेयरमैन बलविंदर सिंह नकई का निधन हो गया था, जिसकी वजह से ये चुनाव कराने पड़े हैं। इफको के निर्वाचित निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से दिलीप संघानी को सहकारिता का 17वां अध्यक्ष चुना।

वह पहले इफको के वाइस-चेयरमैन के रूप में कार्यरत थे। संघानी को वर्ष 2019 में इफको का वाइस-चेयरमैन चुना गया था। निर्वाचित होने के बाद संघानी ने कहा कि इफको किसानों और सहकारिता के लिए प्रतिबद्ध है और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण की तर्ज पर किसानों के लिए काम करना जारी रखेंगे। इफको के प्रबंध निदेशक यू एस अवस्थी ने कहा, ‘‘किसानों की आय दोगुनी करने के सपने को पूरा करने के लिए हम प्रधानमंत्री के आत्मानिर्भर कृषि और आत्मानिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रदर्शन करना जारी रखे हैं।'' दिलीप भाई संघानी गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (गुजकोमासोल) के अध्यक्ष भी हैं। वह इस पद पर 2017 से हैं। वह गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल में कृषि, सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य पालन, गाय-प्रजनन, जेल, उत्पाद शुल्क कानून और न्याय, विधायी और संसदीय मामलों के पूर्व मंत्री रहे हैं। वर्ष 2021 में, संघानी को भारत में सहकारी समितियों के शीर्ष निकाय, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) के अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया था। इफको देश की प्रमुख उर्वरक कंपनियों में से एक है। इसने नैनो यूरिया को लिक्विड (तरल) रूप में भी देश में पेश किया है।

नयी दिल्ली। सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवादददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 12 अगस्त, 1994 को संसद से पारित अधिनियम के तहत किया गया था।

आयोग की वेबसाइट के अनुसार, संसद से संशोधन विधेयकों को पारित करके इस अधिनियम की वैधता को फरवरी, 2004 तक के लिए दो बार बढ़ाया गया। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम की अवधि समाप्त होने के बाद से यह आयोग एक गैर सांविधिक संस्था के रूप में काम कर रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत कार्यरत इस आयोग का कार्यकाल समय-समय पर सरकारी संकल्पों के जरिये बढ़ाया जाता है। यह आयोग सफाई कर्मचारियों के लिए सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को दूर करने की दिशा में केद्र सरकार को विशिष्ट कार्य योजनाओं की सिफारिश करता है।

मुंबई। शहर के एक अस्पताल में गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की हालत स्थिर है। उनकी प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। लता (92) को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद नौ जनवरी को दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनमें संक्रमण के मामूली लक्षण थे। उनकी प्रवक्ता अनुषा श्रीनिवासन अय्यर ने एक बयान में बताया ‘‘लता दी की हालत स्थिर है। डॉक्टरों से अनुमति मिलने के बाद उन्हें घर लाया जाएगा।'' दो दिन पहले कहा जा रहा था कि लता मंगेशकर की हालत ठीक नहीं है। उनकी प्रवक्ता ने इन खबरों को गलत बताया था। अनुषा ने कहा था ‘‘यह देख कर व्यथा होती है कि झूठी खबर फैलाई जा रही है। कृपया ध्यान दें कि लता दीदी की हालत स्थिर है। वह आईसीयू में ही हैं और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। कृपया प्रार्थना करें कि वह जल्दी ठीक हो जाएं और घर लौट आएं।'' सुर साम्राज्ञी और भारत की स्वर कोकिला कहलाने वाली लता मंगेशकर ने अपने करियर की शुरुआत 1942 में की थी। तब उनकी उम्र मात्र 13 साल थी। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में 30,000 से अधिक गीत गाए हैं।

मुंबई। अभिनेता वरुण धवन ने बुधवार को अपने करीबी एवं चालक मनोज साहू के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि वह चाहते हैं कि लोग उनके ‘‘हंसमुख व्यवहार तथा जुनून'' को हमेशा याद रखें। अभिनेता के करीबी सूत्रों के अनुसार, साहू को मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद लीलावती अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनका निधन हो गया। धवन ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर हांगकांग के मैडम तुसाद संग्रहालय में हुए एक कार्यक्रम का एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह वहां मौजूद दर्शकों को साहू से मिलवा रहे हैं। अभिनेता ने कहा कि वह साहू के निधन से काफी दुखी हैं क्योंकि वह उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थे। उन्होंने लिखा, मनोज पिछले 26 वर्ष से मेरी जिंदगी का हिस्सा थे। वह मेरे सबकुछ थे। दुख व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग उन्हें उनके हंसमुख व्यवहार और जिंदगी के लिए उनके जुनून को हमेशा याद करें।'' उन्होंने कहा, ‘‘ मैं हमेशा इस बात का आभारी रहूंगा कि मनोज दादा, आप मेरी जिंदगी का हिस्सा थे।''अर्जुन कपूर, आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर, कियारा आडवाणी और कृति सनोन सहित कई कलाकारों ने धवन के प्रति संवेदना व्यक्त की।

इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को त्वरित जांच में तीन महिलाओं समेत छह यात्री कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें एयर इंडिया की इंदौर-दुबई उड़ान में सवार होने से रोक दिया। स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रियंका कौरव ने  बताया, "इंदौर-दुबई की साप्ताहिक उड़ान के हर यात्री की स्थानीय हवाई अड्डे पर रैपिड आरटी-पीसीआर जांच की जाती है। इस तय प्रक्रिया के मुताबिक आज (बुधवार को) 67 यात्रियों की जांच की गई। इनमें से तीन महिलाएं और तीन पुरुष कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए।" उन्होंने बताया कि संक्रमितों में इंदौर के चार तथा भोपाल के दो यात्री शामिल हैं। कौरव ने बताया, "इनमें से पांच लोगों ने कोविड-19 रोधी टीके की दो-दो खुराक ले रखी हैं,जबकि एक महिला ने महामारी के खिलाफ दो अलग-अलग टीकों की कुल चार खुराक ले रखी हैं।" चिकित्सा अधिकारी ने बताया, "सभी छह संक्रमितों में महामारी के लक्षण नहीं हैं। उन्हें हवाई अड्डे से वापस लौटा दिया गया है और उनके घरों में पृथक-वास में रहने की सलाह दी गई है।

बागपत (उप्र) ।जिले के दिल्ली-सहारनपुर मार्ग पर मेट्रो अस्पताल के निकट बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के मकान में घुसकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। बड़ौत पुलिस के अनुसार घटना मंगलवार देर रात की है। पुलिस ने परिवार वालों से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि बिजेंद्र (48) बागपत जिला के महावतपुर में बावली गांव के निवासी थे और वह करीब डेढ़ साल से दिल्ली-सहारनपुर राजमार्ग पर मेट्रो अस्पताल के समीप परिवार के साथ रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात बिजेंद्र अपने कमरे में थे तभी परिजनों ने गोली चलने की आवाज सुनी। इसके बाद उन्होंने बिजेंद्र को कमरे में लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा देखा। बिजेंद्र के सिर में गोली लगी थी। परिजन बिजेंद्र को लेकर शहर के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बागपत के पुलिस अधीक्षक (एसपी) नीरज कुमार जादौन ने बताया कि पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

नयी दिल्ली। विमानन नियामक डीजीसीए ने देश में निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर जारी रोक 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें 23 मार्च, 2020 से निलंबित हैं। हालांकि, एयर बबल व्यवस्था के तहत जुलाई 2020 से भारत और लगभग 40 देशों के बीच विशेष यात्री उड़ानों का संचालन हो रहा है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को एक बयान में कहा, ‘‘प्राधिकरण ने भारत से या भारत के लिए निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों के निलंबन को 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।'' नियामक के अनुसार यह प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई के संचालन और विशेष रूप से डीजीसीए द्वारा मंजूर की गई उड़ानों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा एयर बबल व्यवस्था के तहत संचालित हो रही उड़ानें भी प्रभावित नहीं होंगी। डीजीसीए ने इससे पहले पिछले वर्ष 26 नवंबर को भारत में 15 दिसंबर, 2021 से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने की घोषणा की थी। इसके एक ही दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागर विमानन मंत्रालय और डीजीसीए से ओमीक्रोन वायरस के कारण बढ़ती चिंताओं के बीच अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए कहा था। इसके बाद इस निर्णय को वापस ले लिया गया था।

देहरादून। उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 84 अधिकारियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। देहरादून के मुख्य चिकित्साधिकारी मनोज उप्रेती ने बताया कि संक्रमण की पुष्टि होने के बाद सभी बीमार अधिकारियों को पृथकवास में रखा गया है। उन्होंने बताया कि 480 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों का एक दल रविवार को गुजरात से यहां पहुंचा था। देहरादून रेलवे स्टेशन पर उनकी आरटी-पीसीआर जांच की गयी थी जिसमें 84 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इस बीच, यहां राज्य पुलिस मुख्यालय में भी 25 कर्मियों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने संक्रमित कर्मियों से एहतियात बरतने और उनके संपर्क में आए लोगों से तत्काल जांच करवाने और स्वयं को पृथकवास में रखने का अनुरोध किया है। उप्रेती ने बताया कि पुलिस विभाग के सभी कर्मियों को कोविड टीके की दोनों खुराके लगी हुई हैं और इसलिए उनमें बहुत हल्के लक्षण हैं। उत्तराखंड में मंगलवार को कोविड-19 के 4,482 नये मामले सामने आए थे, जो पिछले आठ महीनों में 24 घंटे में मिले सबसे ज्यादा नये मामले हैं।

नयी दिल्ली। सरकार ने बुधवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के लिए 973.74 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की स्वीकृति दी। यह राशि कोविड-19 महामारी के बीच 2020 में कर्ज की किस्त के भुगतान के लिए दी गई मोहलत से संबंधित है। मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि निर्दिष्ट ऋण खातों में कर्ज लेने वाले लोगों को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के बराबर अनुग्रह भुगतान के लिए बजट में 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। उन्होंने कहा कि इसमें से 4,626 करोड़ रुपये का भुगतान 2020-21 में किया गया। अतिरिक्त 1,846 करोड़ रुपये का दावा लंबित है। मंत्री ने कहा कि इसके निपटान के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बकाया भुगतान को लेकर शेष राशि 973.74 करोड़ रुपये एसबीआई को देने को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड संकट को देखते हुए 27 मार्च, 2020 को विभिन्न अवधि के कर्ज की किस्त लौटाने को लेकर मोहलत दी थी। यह मोहलत उन किस्तों के लिये दी गयी थी, जो एक मार्च से 31 मई, 2020 के चुकाई जानी थी। बाद में इसे बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया था। वित्तीय और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से मोहलत अवधि के दौरान 30 नवंबर, 2020 तक दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर लिये गये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के बराबर राशि संबंधित खातों में जमा करने को कहा गया था। वित्त मंत्रालय ने कहा था कि इस राशि को संबंधित खातों में डालने के बाद वित्तीय संस्थान केंद्र सरकार के समक्ष उसके भुगतान के लिये दावा करेंगे। दावा राशि के भुगतान के लिये एसबीआई को नोडल एजेंसी बनाया गया था।

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को डिजिटल माध्यम से पहली भारत-मध्य एशिया शिखर बैठक की मेजबानी करेंगे जिस दौरान रिश्तों को नयी ऊंचाई पर लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों और क्षेत्रीय सुरक्षा के मौजूदा हालात पर चर्चा हो सकती है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, इस शिखर बैठक में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जुमरात तोकायेव, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव, ताजकिस्तान के राष्ट्रपति इमामअली रहमान, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दीमुहम्मदेवो और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सद्र जापारोप भाग लेंगे। बयान में कहा गया है कि भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच शीर्ष नेताओं के स्तर पर इस तरह का यह पहला संवाद होगा। यह शिखर बैठक गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद हो रही है। सूत्रों का कहना है कि 2021 की तरह इस साल भी कोविड माहामारी और संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गणतंत्र दिवस पर कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पहली भारत-मध्य एशिया शिखर बैठक मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क को प्रतिबिंबित करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में मध्य एशियाई देशों का पहला ऐतिहासिक दौरा किया था। इसके बाद द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर संवाद होता रहा है। बयान के अनुसार, पिछले साल 18 से 20 दिसंबर तक विदेश मंत्रियों के स्तर पर भारत-मध्य एशिया संवाद का आयोजन नयी दिल्ली में हुआ जिससे भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच संबंधों को गति मिली। इससे पहले, 10 नवंबर, 2021 को नयी दिल्ली में अफगानिस्तान के संदर्भ में क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद का आयोजन हुआ जिसमें मध्य एशियाई देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के सचिवों ने भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पहली भारत-मध्य एशिया शिखर बैठक में भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच रिश्तों को नयी ऊंचाई पर ले जाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा हो सकती है।

अहमदाबाद। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले, अपने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बृहस्पतिवार को राज्यभर में एक साथ 579 स्थानों पर बैठकें आयोजित करेगी। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। गुजरात में इस साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश भाजपा के मीडिया संयोजक यग्नेश दवे ने कहा कि भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई पार्टी राज्यभर में एक साथ 500 से ज्यादा स्थानों पर भौतिक रूप से बैठक का आयोजन करेगी। भाजपा ने गुजरात में तालुका या शहर के स्तर पर, अपने संगठन को 579 ब्लॉक या मंडल में विभाजित किया है। दवे ने कहा, कोरोना वायरस महामारी और सरकार के दिशा निर्देशों के मद्देनजर, इन 579 बैठकों में से प्रत्येक में केवल 50-100 पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक बृहस्पतिवार को अपराह्न 12 बजकर 15 मिनट पर शुरू होगी और लगभग दो घंटे तक चलेगी। एक साथ बैठकें कराने का विचार गुजरात भाजपा अध्यक्ष सी आर पाटिल का था ताकि सभी मंडल एक साथ कवर हो जाएं।” उन्होंने कहा कि इन बैठकों का उद्देश्य चुनाव से पहले बूथ समितियों को मजबूत करना और गुजरात तथा केंद्र की भाजपा सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराना है।

नयी दिल्ली । भारत विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैलाने के लिए 20 यूट्यूब चैनल और दो वेबसाइट को अवरुद्ध (ब्लॉक) किए जाने के कुछ दिनों बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को चेतावनी दी कि सरकार देश के खिलाफ ‘‘साजिश रचने'' वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगी। इस मुद्दे पर सवालों के जवाब में ठाकुर ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। ... मुझे खुशी है कि दुनियाभर के कई बड़े देशों ने इसका संज्ञान लिया। यूट्यूब भी आगे आया और उन्हें ब्लॉक करने के लिए कार्रवाई की।'' सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में खुफिया एजेंसियों के साथ एक समन्वित प्रयास में 20 यूट्यूब चैनल और दो वेबसाइट को अवरुद्ध (ब्लॉक) करने का आदेश दिया था, क्योंकि वे भारत विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैला रहे थे। मंत्री ने कहा, "और भविष्य में भी, भारत के खिलाफ साजिश रचने, झूठ फैलाने और समाज को विभाजित करने वाले ऐसे किसी भी अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।" मंत्रालय ने दिसंबर में एक बयान में कहा था, "ये 20 यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पाकिस्तान से संचालित एक समन्वित दुष्प्रचार नेटवर्क से संबंधित हैं तथा भारत से संबंधित विभिन्न संवेदनशील विषयों के बारे में फर्जी खबरें फैला रहे थे।" इसने कहा था इन चैनल का इस्तेमाल "कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, राम मंदिर, जनरल बिपिन रावत आदि" जैसे विषयों पर समन्वित तरीके से विभाजनकारी सामग्री पोस्ट करने के लिए किया जा रहा था। 

नयी दिल्ली । केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में डेढ हजार करोड़ रूपए के निवेश को मंजूरी दी है।  सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्‍ली में मीडिया को यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे आईआरईडीए द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 12 हजार करोड् रूपए का ऋण उपलब्‍ध की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे आईआरइडीए की सकल संपत्ति में भी वृद्धि होगी जिससे इसे अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को अतिरिक्त वित्तपोषण करने में मदद मिलेगी। केन्‍द्रीय मंत्री ने कहा कि इससे आईआरइडीए की वित्‍तीय जोखिम उठाने की क्षमता भी बढेगी जिससे उसे कर्ज देने और बाजार से पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी।

इस फैसले से इस क्षेत्र में हर साल दस हजार से अधिक रोजगार सृजित होंगे। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग -एनसीएसके के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 के बाद तीन साल और बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी है। इससे सरकारी खजाने पर लगभग 43. 68 करोड़ रूपये का भार आयेगा। एनसीएसके की स्थापना 1993 में हुई थी। यह सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिशें देता रहता है। सफाई कर्मचारियों के लिए मौजूदा कल्याणकारी कार्यक्रमों का अध्ययन और मूल्यांकन भी करता है और विशिष्ट शिकायतों के मामलों की जांच करता है।

मंत्रिमंडल ने निर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर की अनुग्रह राशि के भुगतान की योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत शेष दावों से संबंधित 973 करोड़ रुपये से अधिक की अनुग्रह राशि के भुगतान को मंजूरी दी गई है। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में, अक्टूबर, 2020 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुग्रह राशि के भुगतान की योजना को मंजूरी दी गई थी।

नयी दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को सुबह ग्‍यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश-विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने आज एक ट्वीट में कहा कि 30 जनवरी का मन की बात इस वर्ष का पहला कार्यक्रम होगा। उन्‍होंने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि लोगों के पास कई प्रेरक संस्‍मरण और विषय हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने संस्‍मरण @mygovindia अथवा the NaMo App. पर साझा करने का अनुरोध किया।

 मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की यह 85वीं कडी होगी। लोग अपने सुझाव नमो ऐप या माई जी ओ वी ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के लिए टोल फ्री नम्‍बर 1800-11-7800 पर डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में सुझाव रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस कॉल देकर या प्राप्‍त लिंक का अनुसरण करते हुए एस एम एस संदेश भेजकर सीधे ही अपने सुझाव भेज जा सकते हैं। इनमें से रिकॉर्ड कराये गये कुछ संदेश मन की बात कार्यक्रम का हिस्‍सा बन सकते हैं।

 नयी दिल्ली।  इस साल कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि नहीं होंगे। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। कोविड-19 महामारी के जारी रहने और बढ़ते मामलों के बीच लगातार दूसरे वर्ष कोई विदेशी नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि नहीं होंगे।एक सूत्र ने कहा, 'इस साल कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि नहीं होंगे।'गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी नेता मुख्य अतिथि नहीं होंगे, लेकिन एक दिन बाद 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से पहले भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति शामिल होंगे।

 नयी दिल्ली/लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के संरक्षक और वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गईं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवार की बहू को इसके लिए बधाई व शुभकामनाएं दीं।भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में अपर्णा यादव ने भाजपा का दामन थामा। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा से भी मुलाकात की।

योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, ‘‘अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत हैं।’’ मुख्यमंत्री ने अपर्णा के भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी एक तस्वीर भी ट्वीट की । यादव ने इस अवसर पर कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों से हमेशा से प्रभावित रही हैं और अब वह भाजपा की सदस्यता लेकर राष्ट्र की आराधना करने निकल पड़ी हैं।उन्होंने कहा, ‘‘मैं हमेशा से प्रधानमंत्री जी से प्रभावित रही हूं। मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। राष्ट्र धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं बस, यही बोलना चाहती हूं कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं।’’उन्होंने कहा कि वह अपनी क्षमता के अनुरूप जो भी कर सकती हैं, भाजपा के लिए करेंगी।

उप-मुख्यमंत्री मौर्य ने अपर्णा यादव का भाजपा में स्वागत करते हुए कहा कि वह हमेशा से ही भाजपा की विचारधारा की समर्थक रही हैं और समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से उन्होंने यह जाहिर भी किया है।उप-मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह अपने परिवार में ही असफल रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘अखिलेश यादव अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं। सांसद के रूप में भी असफल हैं।’’

अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलों के मद्देनजर मौर्य ने चुटकी लेते कहा कि वह सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से तथा उनके सिराथू से लड़ने की घोषणा की जा चुकी है लेकिन अभी तक अखिलेश अपनी सीट का फैसला नहीं कर सके हैं।मौर्य ने कहा ‘‘ अखिलेश यादव अक्सर दावा करते रहते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत विकास कार्य किए हैं। ऐसा ही है तो वह क्यों नहीं उस क्षेत्र से चुनाव लड़ लेते हैं जिन्हें वह विकसित करने का दावा करते हैं। लेकिन आश्चर्य यह हो रहा है कि वह अपने लिए एक सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं।’’

ऐसी चर्चा है कि अखिलेश आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश ने भी लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत में इस बात के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि वह कोई भी फैसला आजमगढ़ की जनता से पूछ कर करेंगे। ज्ञात हो कि अखिलेश आजमगढ़ से सांसद हैं।स्वतंत्र देव सिंह ने भी भाजपा परिवार में अपर्णा यादव का स्वागत करते हुए कहा कि उनके आने से पार्टी का कद और सम्मान बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सपा के शासन में गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शाम होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते थे।उन्होंने कहा, ‘‘यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी। तब आतंक का माहौल था।’’

अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने को हाल में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान सहित अन्य नेताओं के भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने के जवाब के रूप में देखा जा रहा है।हालांकि अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव को भाजपा में शामिल होने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं।

 उल्लेखनीय है कि अपर्णा यादव 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि उन्हें भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के पुत्र हैं।

अपर्णा यादव ने कुछ समाचार चैनलों से बातचीत में विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई लेकिन यह पूछे जाने पर कि वह कहां से चुनाव लड़ना पसंद करेंगी, उन्होंने कहा, ‘‘इस बारे में कोई भी फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा।’’

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की गुजरात इकाई के कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद करेंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

गुजरात भाजपा के मीडिया संयोजक यग्नेश दवे ने कहा कि इस संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राज्य की सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। गुजरात में 2022 के अंत में विधानसभा चुनाव होना है।

दवे ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री के साथ 25 जनवरी को होने वाले इस संवाद कार्यक्रम से पूरे राज्य के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। नमो ऐप के जरिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद चयनित कार्यकर्ताओं को संवाद से जुड़ने का मौका मिलेगा।'' नामांकन के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा सुझाए गए विचारों में प्रधानमंत्री सभी का मार्गदर्शन करेंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ नमो ऐप के माध्यम से संवाद किया था। गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है। पिछले दो दशकों से भाजपा यहां की सत्ता पर काबिज है। 

सूरत। गुजरात में सूरत जिले के चलथाण क्षेत्र स्थित एक रिहायशी इमारत के सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस से दो सफाईकर्मियों की मौत हो गई। दोनों कर्मी आपस में रिश्तेदार थे। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने मृतकों की पहचान प्रमोद तेजी (30) और उसके रिशतेदार विशाल पोल (38) के रूप में की है, जो राजस्थान के मूल निवासी थे और वर्तमान में सूरत शहर के पास पलसाणा में रह रहे थे। सूरत ग्रामीण के कडोदरा-जीआईडीसी थाने के पुलिस उपनिरीक्षक एस एम पटेल ने बताया कि सोमवार को भूमिगत सीवर लाइन की सफाई के लिए चलथाण में एक आवासीय भवन के प्रबंधन ने दोनों को काम पर रखा था। पटेल ने कहा, ‘‘शाम को सीवर में प्रवेश करने के कुछ मिनट बाद, जहरीली गैस के कारण दोनों बेहोश हो गए। घटना के बारे में जानने पर, स्थानीय लोगों ने किसी तरह उन्हें बाहर निकाला और एम्बुलेंस बुलायी। उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।'' अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

नयी दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने अंतरराष्ट्रीय रोमिंग कार्ड की बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) संबंधी नियमों में संशोधन किया है। विभाग ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि यह कदम उपभोक्ता संरक्षण को बेहतर करने के लिए उठाया गया है। विभाग ने कहा कि इस कदम से विदेश जाने वाले भारतीयों को फायदा होगा। साथ ही इससे प्रक्रियाओं को अन्य लाइसेंस की तर्ज पर सुसंगत किया जा सकेगा। संशोधित नीति के तहत एनओसी धारकों को ग्राहक सेवा, संपर्क ब्योरे, शुल्क प्लान और सेवाओं की पेशकश आदि के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान करने होंगे। इसके अलावा बिलिंग और उपभोक्ता शिकायत निपटान को मजबूत करने के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। 

भोपाल। सामाजिक उद्यमिता और कौशल विकास के क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय संस्थान आईसेक्ट से संबंधित एक शोध पत्र को इंडियन स्कूल आफ बिजनेस के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। आईसेक्ट ने मंगलवार को यहां एक बयान में कहा कि इंडियन स्कूल आफ बिजनेस (आईएसबी) हैदराबाद का शोध पत्र हार्वर्ड पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ है। इसके साथ ही शोध पत्र को अब ग्रामीण विकास के छात्रों को पढ़ाने के लिए इंडियन स्कूल आफ बिजनेस के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। मिसौरी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमेरिटस रॉबर्ट जे ट्रुलस्के और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रो. मुरली मंत्रला, एस. अरूणाचलम और लोपमुद्रा रॉय ने इस शोध पत्र को लिखा है। शोध पत्र में ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी (आईसेक्ट) की 20 साल की यात्रा का भी विवरण है। आईसेक्ट का उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज्ञान, सेवाओं और समाधानों का प्रसार करना और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। 

बहराइच (उत्तर प्रदेश) ।बहराइच जिले में कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग स्थित मोतीपुर रेंज के दो अलग-अलग इलाकों में तेंदुए के हमले में दो बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चों के क्षत-विक्षत शव मंगलवार को बरामद किए। वन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मोतीपुर रेंज का रिक्खा पकड़िया दीवान गांव निवासी रामतेज (नौ) अपने घर के आंगन में खेल रहा था, तभी तेंदुआ उसे उठाकर जंगल में ले गया। ग्रामीणों एवं वन कर्मियों ने बच्चे की तलाश की, जिसके बाद मंगलवार को रामतेज के शरीर का निचला हिस्सा बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि दूसरी घटना मोतीपुर रेंज के मंगलपुरवा गांव की है, जहां चार वर्षीय आदित्य अपने मामा के घर आया था। वह सोमवार देर रात घर के बाहर खेल रहा था, तभी तेंदुआ उसे उठाकर ले गया। काफी तलाश करने के बाद मंगलवार को जंगल के बीच उसका सिर बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रभागीय वनाधिकारी आकाशदीप बधावन ने बताया कि मृत बच्चों के परिजनों को 10-10 हजार रूपए की तात्कालिक सहायता दी गयी है। प्रशासन से पांच-पांच लाख रूपए मुआवजा दिलाने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि घटना के बाद से चार दल तेंदुए की तलाश कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर ड्रोन कैमरे की मदद ली जाएगी। 

नयी दिल्ली/ दावोस। भारत की अशरफ पटेल को वर्ष 2022 के वैश्विक सामाजिक नवाचारी शख्सियतों में शामिल किया गया है। ये सभी लोग अनूठे तरीकों से सामाजिक असमानता एवं युवा बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की सहयोगी संस्था 'द श्वाब फाउंडेशन' ने मंगलवार को ऑनलाइन दावोस शिखर सम्मेलन के दौरान इन 15 लोगों के नाम घोषित किए। उसने कहा कि ये सभी लोग असमानता, बेरोजगारी, कुपोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल जैसी समस्याओं से दुनिया को निजात दिलाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल अशरफ प्रवाह और कॉमम्यूटिनी यूथ कलेक्टिव (सीयूसी) संस्था की सह-संस्थापक हैं। वह करीब तीन दशकों से देश में युवाओं के विकास के लिए काम कर रही हैं। अशरफ अब तक 1.5 करोड़ से अधिक युवाओं की मदद कर चुकी हैं। अशरफ ने इस पुरस्कार को युवा नेतृत्व का जश्न बताते हुए कहा कि यह समाज को व्यापक फलक पर प्रभावित करने वाली पारिस्थितिकी में निवेश की जरूरत को भी रेखांकित करता है। उन्होंने कहा, ‘‘युवा आने वाले कल के नहीं, आज के नेता हैं और उनमें निवेश अभी करना होगा।'' इस सूची में यूएनऐड्स के नवाचार निदेशक प्रदीप कक्कातिल और ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप (ओजीपी) के मुख्य कार्यकारी संजय प्रधान भी शामिल हैं।

नोएडा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए बनाई गई विशेष टीम ने मंगलवार को नोएडा स्टेडियम के पास एक फॉर्च्यूनर कार में रखी 99 लाख 30 हजार 500 रूपए की नकदी जब्त की। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि चुनाव आचार संहिता का पालन कराने के लिए कई विशेष टीम बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव में धन का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में नोएडा स्टेडियम के पास एक फॉर्च्यूनर कार को जांच के लिए रोका गया। कार के अंदर 99 लाख 30 हजार 500 रुपए नकद थे। उन्होंने बताया कि कार चालक इस राशि के बारे में कोई दस्तावेज पेश करने में विफल रहा। पुलिस के अनुसार आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी गयी है और पैसे को जप्त कर लिया गया है। पुलिस ने वाहन को भी जब्त कर लिया है। 

 नयी दिल्ली/दावोस । कोविड​​​​-19 रोधी टीकों के दुनिया के सभी हिस्सों, विशेष रूप से गरीब देशों तक नहीं पहुंचने के बारे में चिंताओं के बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि टीकाकरण महामारी से लड़ने के लिए किसी भी रणनीति का मुख्य हिस्सा होना चाहिए और समान वितरण बहुत जरूरी है। ऐसे में जब कुछ विकसित देश टीके की चौथी खुराक के बारे में बात कर रहे हैं, अफ्रीका और कुछ अन्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों को अभी पहली खुराक भी नहीं मिली है। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के ऑनलाइन दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन में ‘मीटिंग द चैलेंजेंज ऑफ वैक्सीन इक्विटी' पर एक पैनल चर्चा में नेताओं ने कहा कि कोविड-19 रोधी टीकों का तेजी से विकास एक वैज्ञानिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हालांकि सार्वभौमिक वैश्विक वितरण करने में विफलता से न केवल खराब स्वास्थ्य स्थिति उत्पन्न होती है, बल्कि यह आर्थिक उथल-पुथल और भू-राजनीतिक तनाव का भी कारण बनती है। डब्ल्यूएचओ के स्वास्थ्य आपातकाल कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक माइकल रयान ने कहा कि इस महामारी को टीके के बिना समाप्त करने का कोई तरीका नहीं है, टीका इसके खिलाफ लड़ाई की मुख्य केंद्रीय रणनीति है। रयान ने भविष्य में आने वाली महामारियों सहित ऐसी महामारियों से लड़ने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी सहित बहुपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय समाधान का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ‘‘हम अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे हैं, यह बहुत स्पष्ट है कि मौजूदा तंत्र टीकों का समान वितरण नहीं करता है।'' गावी वैक्सीन एलायंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सेठ एफ बर्कले ने कहा, ‘‘दुनिया के सभी हिस्सों में टीकाकरण अभियान का विस्तार करने के रास्ते में कई बाधाएं आयी हैं और हमारे रास्ते में आने वाली चुनौतियों से निपटना बहुत महत्वपूर्ण है।'' कार्यकारी निदेशक, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, गैब्रिएला बुचर ने कहा कि देशों के बीच मतभेद इस हद तक बढ़ गए हैं जो इस पीढ़ी ने अब तक नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि शुरू में निर्णय में कुछ त्रुटियां थीं, विशेष रूप से विकसित दुनिया के नेताओं द्वारा, जिसके कारण आज हम टीके में असमानता देख रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अदार पूनावाला ने कहा कि उनकी कंपनी को वास्तव में पाबंदियों के कारण टीके के उत्पादन में कटौती करनी पड़ी और जब भारत ने पिछले साल निर्यात प्रतिबंध हटा दिए तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि टीकों की अप्रतिबंधित आपूर्ति के संबंध में दुनिया आज बेहतर स्थिति में है और उन्हें टीके की असमानता के मुद्दे से निपटने में बड़े पैमाने पर योगदान देने की उम्मीद है।

 नयी दिल्ली।  कार्मिक मंत्रालय ने मौजूदा सेवा नियमों में बदलाव का फैसला किया है ताकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की उपलब्धता रहे। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। केंद्र को अधिक प्रतिनिधित्व देने वाला यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब मंत्रालय द्वारा अनेक बार इस विषय को उठाये जाने के बाद भी अनेक राज्य/संयुक्त कैडर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के तहत पर्याप्त संख्या में आईएएस अधिकारियों को भेजते नहीं दिखे। कार्मिक मंत्रालय ने आईएएस (कैडर) नियम, 1954 में बदलाव वाले प्रस्ताव में कहा, ‘‘इसके परिणामस्वरूप केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए उपलब्ध अधिकारियों की संख्या केंद्र में जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।'' इस कदम की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी आलोचना की है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध किया और दावा किया कि इससे राज्यों के प्रशासन पर असर पड़ेगा। बनर्जी ने मंगलवार शाम को मोदी को लिखे पत्र में कहा, ‘‘मैं कैडर नियमों में इस तरह के संशोधन का प्रस्ताव करने में केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर अपना कड़ा विरोध व्यक्त करती हूं, जो एकतरफा रूप से राज्य सरकार के लिये प्रतिनियुक्ति के वास्ते केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के तहत निर्धारित संख्या में अधिकारियों को उपलब्ध कराना अनिवार्य करता है।'' नियमों में बदलाव के लिए केंद्र ने प्रस्ताव दिया है कि प्रत्येक राज्य सरकार मौजूदा नियमों के तहत निर्धारित केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व की सीमा तक विभिन्न स्तरों के पात्र अधिकारियों को केंद्र सरकार को प्रतिनियुक्ति के लिए उपलब्ध कराएगी। नये नियम संबंधी प्रस्ताव के अनुसार केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति में भेजे जाने वाले अधिकारियों की वास्तविक संख्या केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श से तय करेगी। इसमें कहा गया है कि किसी तरह की असहमति की स्थिति में निर्णय केंद्र सरकार करेगी और संबंधित राज्य सरकारें निश्चित समय में केंद्र सरकार के निर्णय को लागू करेंगी। मौजूदा नियमों में इस तरह की असहमतियों की स्थिति में फैसले के लिए कोई समयसीमा का उल्लेख नहीं है।

नियमों में बदलाव का प्रस्ताव 20 दिसंबर, 2021 को सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को भेजा गया था। उन्हें पांच जनवरी, 2022 तक अपनी टिप्पणी देने को कहा गया। केंद्र सरकार ने पिछले साल जून में उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की कमी का हवाला देते हुए राज्य सरकारों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए और अधिक अधिकारियों को भेजने को कहा था।