नयी दिल्ली। भूटान ने अपने राष्‍ट्रीय दिवस के अवसर प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी को देश के सर्वोच्‍च नागरिक पुरस्‍कार नगदग पेल गि खोरलो या द ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्‍याप्‍लो से सम्‍मानित करने का निर्णय लिया है। ट्वीट संदेश में भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्‍टर लोटे त्‍शरिंग ने कहा है कि भूटान नरेश जिग्‍मे खेसर नामग्‍याल वांगचुक ने देश के  सर्वोच्‍च नागरिक अलंकरण से प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी को सम्‍मानित करने की घोषणा की।

फेसबुक पर एक संदेश में भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि  महामहिम भूटान नरेश ने इस बात का उल्‍लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने  बिना किसी शर्त के वर्षों की दोस्‍ती बनाये रखी और कोविड महामारी के दौरान विशेष रूप से उनके देश की मदद की।  डॉ. लोटे त्‍शरिंग ने प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि वे एक महान, आध्‍यात्मिक इंसान हैं। उन्‍होंने कहा कि वे व्‍यक्तिगत रूप से इस सम्‍मान का जश्‍न मनाने के लिए उत्‍सुक हैं। 

 नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लाखों कर्मचारियों ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को अपनी हड़ताल जारी रखी। हड़ताल  से देश भर में इन बैंकों का कामकाज प्रभावित हुआ।  

 यह हड़ताल अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी), अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) और राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संगठन (एनओबीडब्ल्यू) सहित नौ बैंक संघों के मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू) ने बुलायी है। कर्मचारी चालू वित्त वर्ष में दो और सरकारी बैंकों की निजीकरण करने के सरकार के फैसले के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं।

दो दिन की इस हड़ताल के कारण गुरुवार को भी बैंकों की सेवाएं प्रभावित हुई थीं। इन बैंकों के ग्राहकों को बैंको का कामकाज बंद होने की वजह से जमा और निकासी, चेक समाशोधन और ऋण मंजूरी जैसी सेवाएं ठप होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी बैंकों ने ग्राहकों को पहले ही सूचित कर दिया था कि हड़ताल के कारण उनकी शाखाओं में सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि निजी क्षेत्र के बैंकों खासकर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे नयी पीढ़ी के निजी बैंकों में कामकाज सामान्य दिनों की तरह जारी रहा। एआईबीईए के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने कहा कि हड़ताल राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले सरकारी बैंकों के निजीकरण के सरकार के फैसले के खिलाफ हो रही है। एआईबीओसी के महासचिव सौम्य दत्ता ने कहा कि देश भर में लाखों बैंक कर्मचारी दो दिन की हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं।

गौरतलब है कि फरवरी में पेश केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र की विनिवेश योजना के तहत दो सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। निजीकरण की सुविधा के लिए, सरकार ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 को संसद के मौजूदा सत्र के दौरान पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। सरकार ने इससे पहले 2019 में आईडीबीआई में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी एलआईसी को बेचकर बैंक का निजीकरण किया था और साथ ही पिछले चार वर्षों में 14 सरकारी बैंकों का विलय किया है।

 नयी दिल्ली। दिल्ली में केंद्र द्वारा संचालित तीन अस्पतालों के रेजीडेंट डॉक्टरों ने नीट-पीजी 2021 काउंसेलिंग में देरी को लेकर शुक्रवार को अपनी हड़ताल फिर से शुरू कर दी और आपातकालीन समेत सभी सेवाओं का बहिष्कार कर दिया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल के रेजीडेंट डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने हड़ताल फिर से शुरू कर दी है क्योंकि सरकार ने ‘‘झूठे वादे’’ किए। उन्होंने नीट पीजी 2021 बैच की काउंसेलिंग में आठ महीने की देरी होने के साथ ही देशभर में रेजीडेंट डॉक्टरों की ‘‘भारी किल्लत’’ का जिक्र किया।

 रेजीडेंट डॉक्टरों ने नौ दिसंबर को कहा था कि वे ‘फेडरेशन ऑफ रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन’ (फोरडा) द्वारा बुलाए आंदोलन को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने काउंसेलिंग की प्रक्रिया तेज करने और अदालत की सुनवाई में तेजी लाने का आश्वासन दिया था जिसके बाद रेजीडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल स्थगित की थी। हरहाल, बुधवार को फोरडा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर उन्हें हड़ताल बहाल करने की सूचना दी थी।

 सफदरजंग अस्पताल के ‘रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन’ के पदाधिकारियों ने बुधवार को लिखे एक पत्र में कहा था कि आंदोलन स्थगित होने के बाद वे धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। पत्र में कहा गया है, ‘‘हालांकि एक बार फिर मंत्रालय ने एक हफ्ते से कोई कार्रवाई नहीं की, जो झूठे वादों और आश्वासनों के विपरीत है। कोविड-19 की तीसरी लहर के आसन्न खतरे को देखते हुए प्राधिकारियों के उदासीन रवैया से यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य देखभाल, काम के अतिरिक्त बोझ से दबे डॉक्टरों की दुर्दशा तथा गरीब मरीजों की दिक्कतें उनके लिए मायने ही नहीं रखती है।’’ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के आरडीए अध्यक्ष डॉ. सुनील दुचानिया ने कहा कि संबंधित प्राधिकारी स्वास्थ्य देखभाल में श्रमबल की कमी को लेकर चिंतित प्रतीत नहीं होते हैं।

 भोपाल। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले वायु सेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह (39) का शुक्रवार को मध्यप्रदेश के भोपाल में पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।

तमिलनाडु में कुन्नूर के पास आठ दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सैन्य कर्मियों की मौत हो गई थी। इस हादसे में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरूण सिंह का बेंगलुरू के सैनिक अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां बुधवार सुबह उनका निधन हो गया था।  वरुण सिंह की चिता को उनके छोटे भाई तनुज सिंह एवं बेटे रिद्धिमान ने मुखाग्नि दी। तनुज नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर हैं।

 इससे पहले, तिरंगे में लिपटे  वरुण सिंह के पार्थिव शरीर को यहां स्थित सैन्य अस्पताल से सेना के वाहन में बैरागढ़ के संत हिरदाराम मुक्तिधाम लाया गया। इस दौरान उन्हें अंतिम विदाई देने आये लोग ‘भारत माता की जय’ और ‘ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अमर रहे’ के नारे लगा रहे थे। पार्थिव शरीर के मुक्तिधाम पहुंचते ही सेना के जवानों ने उन्हें परंपरागत 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया, जिसके बाद सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्रुप कैप्टन के ताबूत पर पुष्प माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार के वक्त ग्रुप कैप्टन की पत्नी, बेटी, उनके पिता कर्नल (सेवानिवृत्त) केपी सिंह और मां उमा के अलावा अन्य करीबी रिश्तेदार मौजूद थे और उन्होंने अपने नायक को नम आंखों से विदाई दी।

  वरुण  सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट किया, ‘‘शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी के परिवार से संत हिरदाराम मुक्तिधाम में भेंट की। अब उनका परिवार मेरा और सम्पूर्ण मध्यप्रदेश का परिवार है। उनके परिवार की सेवा एवं देखभाल अब हम सबका कर्तव्य है और हम पूरी निष्ठा से इसका निर्वहन करेंगे।’’ उन्होंने लिखा, ‘‘अनंत आकाश के प्रहरी, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी को आज प्रदेश व देश ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी है। वे हमें छोड़कर गये नहीं हैं, बल्कि अमर हो गये हैं। वे अपनी कर्तव्य परायणता, देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए सदैव याद आयेंगे। वीर सपूत के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि।’’

 ठाणे (महाराष्ट्र)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की ठाणे की इकाई ने पड़ोसी पालघर जिले में कुछ औद्योगिक इकाइयों के मालिकों से रिश्वत मांगने के आरोप में एक सरकारी अभियंता और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार के उद्योग एवं श्रम विभाग के अनुभागीय अभियंता राजू नाथराव गीते (57) ने औद्योगिक इकाइयों के 20 मालिकों से विद्युत निरीक्षण और उनकी इकाइयों को ‘फिटनेस' प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 90,000 रुपये की सामूहिक राशि मांगी, यानी प्रत्येक से 4500 रुपये मांगे थे। हालांकि बाद में वह 84 हजार रुपये लेने को तैयार हो गया था। एसीबी ने बताया कि इकाइयों के मालिकों ने एजेंसी से उसकी शिकायत की। बुधवार को अभियंता की ओर से पैसे लेते हुए सागर तानाजी गोराड (29) को गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने अभियंता को भी गिफ्तार कर लिया है और दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नयी दिल्ली। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बृहस्पतिवार को इंफोसिस के प्रबंध निदेशक सलिल पारेख के साथ नए आयकर पोर्टल के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बैठक की। पोर्टल के माध्यम से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 3.5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए हैं। शुरुआत में पोर्टल का इस्तेमाल करने में उपयोगकर्ताओं को गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद मंत्रालय ने इंफोसिस को तत्काल समाधान करने का निर्देश दिया था। इंफोसिस ने नया आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल विकसित किया है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बजाज ने पारेख के साथ पोर्टल के संबंध में समीक्षा बैठक की, जिसमें मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों भी मौजूद थे। इंफोसिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पोर्टल के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक ‘वार रूम' की स्थापना और तकनीकी बुनियादी ढांचे के उन्नयन सहित कई कदम उठाए गए हैं। बयान के अनुसार इंफोसिस ने मंत्रालय को अपनी तैयारियों के बारे में आश्वासन दिया और कहा कि करदाता सुविधाजनक रूप से आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है। 

जयपुर। राजस्थान में बृहस्पतिवार को तीन अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला और बच्चे सहित छह लोगों की मौत हो गई जबकि 30 अन्य लोग घायल हो गये। पुलिस ने इसकी जानकारी दी । पुलिस ने बताया कि झुंझुनूं जिले में बुधवार देर रात एक बस पलट जाने से एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 25 अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि हादसा सिंघाना के भैसावत के पास तड़के करीब ढाई बजे हुआ जहां सूरतगढ़ से कानपुर जा रही एक निजी बस पलट गई। पुलिस ने बताया कि पीड़ितों को एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां दो को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं 25 घायलों का इलाज जिले के दो अस्पतालों में किया जा रहा है।घटना के बाद बस चालक फरार हो गया। उन्होंने बताया कि उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में एक अन्य सड़क हादसे में ट्रक ओर कार की आमने सामने की भिड़ंत में कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई जबकि चार अन्य लोग घायल हो गये। पुलिस ने बताया कि उदयपुर –नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी के पास उदयपुर की ओर आ रही एक कार की सामने से आ रहे एक ट्रक से भिडंत हो गई जिससे कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई जबकि चार अन्य लोग घायल हो गये। उन्होंने बताया कि घायलों को उपचार के लिये सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

इस बीच पुलिस ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में शाम को रोडवेज की एक बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी जिससे बाइक पर सवार दो लोगों में से एक की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। थानाधिकारी तुलसीराम ने बताया कि मानपुरा के पास एक रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी जिससे बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया।

नयी दिल्ली। देश में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक ‘आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक' में ‘बड़े राज्यों' की श्रेणी में पश्चिम बंगाल सूची में सबसे ऊपर और बिहार सबसे नीचे रहा। ‘छोटे राज्यों' की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया और झारखंड सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा। जिन चार श्रेणियों में क्षेत्रों को विभाजित किया गया है- बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर। ‘इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस' द्वारा ‘आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक' के संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) अध्यक्ष बिबेक देबरॉय द्वारा जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने की चुनौती कठिन है, फिर भी इसे हासिल करना असंभव नहीं है। ईएसी-पीएम ने एक बयान में कहा, ‘‘शीर्ष अंक हासिल करने वाले क्षेत्र क्रमशः केरल (67.95) और पश्चिम बंगाल (58.95) क्रमश: छोटे और बड़े राज्यों में हैं।'' लक्षद्वीप (52.69) और मिजोरम (51.64) क्रमशः केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य श्रेणी में शीर्ष अंक हासिल करने वाले क्षेत्र हैं। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे नीचे है, जबकि अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर श्रेणी में सबसे आखिर है। बयान के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दस साल से कम उम्र के बच्चों में मूलभूत शिक्षा की समग्र स्थिति की समझ स्थापित करते हुए ‘आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक' इस दिशा में पहला कदम है। सूचकांक में 41 संकेतकों वाले पांच स्तंभ शामिल हैं। पांच स्तंभ हैं शैक्षिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी स्वास्थ्य, सीखने के परिणाम और शासन। बयान में कहा गया है कि पांच स्तंभों में से यह देखा गया है कि राज्यों ने शासन में विशेष रूप से खराब प्रदर्शन किया है। बयान के मुताबिक, ‘‘राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक ने राष्ट्रीय औसत यानी 28.05 से नीचे अंक हासिल किए हैं।

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नयी दिल्ली/ढाका।भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर अपनी जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बृहस्पतिवार को 50वें विजय दिवस का जश्न मनाया। इस जीत से बांग्लादेशी लोगों पर पाकिस्तानी सेना की क्रूर हिंसा का अंत हुआ और बांग्लादेश का गठन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को 1971 के भारत-पाक युद्ध में शहादत देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों के पराक्रम और बलिदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘50वें विजय दिवस पर मैं मुक्तियोद्धाओं, वीरांगनाओं और भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों की वीरता और बलिदान को याद करता हूं। साथ मिलकर हमने दमनकारी ताकतों से लड़ाई लड़ी और विजय हासिल की। ढाका में राष्ट्रपति जी की उपस्थिति प्रत्येक भारतीय के लिए विशेष महत्व रखती है।'' बांग्लादेश द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति संग्राम में अपनी जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ढाका में मनाये जा रहे कार्यक्रम के तहत बृहस्पतिवार को विजय दिवस परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ‘‘विशिष्ट अतिथि'' के रूप में भाग लिया। इस परेड में शानदार एरोबेटिक्स और रक्षा साजो-सामान का प्रदर्शन करते हुए सैन्य शक्ति को दर्शाया गया। राष्ट्रीय परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में बांग्लादेश के राष्ट्रपति एम अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ-साथ मंत्री, राजनयिक और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों से 122 सदस्यीय दल ने भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति कोविंद ने विजय दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 1971 का मुक्ति संग्राम प्रत्येक भारतीय के दिल में एक विशेष स्थान रखता है। राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘भारत ने हमेशा बांग्लादेश के साथ अपनी दोस्ती को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हम बांग्लादेश के साथ अपनी दोस्ती की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं।'' वहीं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बृहस्पतिवार को 50वें विजय दिवस के अवसर पर, 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण वीरता और अटूट देशभक्ति प्रदर्शित करने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया, ‘‘ विजय दिवस के अवसर पर मैं 1971 के युद्ध में शहीद हुए हमारे वीर सैनिकों की कीर्ति को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करता हूं और उनके परिजनों के धैर्य को विनम्र नमन करता हूं। आपके युद्ध कौशल ने भारतीय सेना की शौर्य परंपरा में नया अध्याय जोड़ा, जो देश की रक्षा सेनाओं के लिए सदैव प्रेरणा-स्तंभ रहेगा।'' ज्ञात हो कि 1971 में आज ही के दिन पूर्वी पाकिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सैन्य बलों के कमांडर ने बांग्लादेश के गठन के लिए ‘इंन्स्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर' पर हस्ताक्षर किए थे। इस दौरान, करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। नियाजी ने ढाका में भारतीय और बांग्लादेश बलों का प्रतिनिधित्व कर रहे जगजीत सिंह अरोड़ा की उपस्थिति में ये हस्ताक्षर किए थे। 1971 में नौ महीने तक चले युद्ध के बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया।

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नयी दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भूमि अधिग्रहण पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए डेटा एकत्र करने के लिए बृहस्पतिवार को एक पोर्टल की शुरुआत की। प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की शुरुआत करते हुए, सिंह ने इसे ‘‘विकास पोर्टल'' बताया और कहा कि यह न केवल डेटा और आंकड़े दिखाएगा बल्कि देश में विकास की गति भी दिखाएगा। विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि परियोजनाओं के पूरा होने में किसी भी तरह की देरी से लागत बढ़ जाती है और विकास की गति बाधित होती है। मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, भूमि संसाधन विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण के विभिन्न मापदंडों पर जानकारी हासिल करने के लिए एमआईएस पोर्टल विकसित किया है। सिंह ने कहा कि पहले चरण में, जनवरी 2014 से शुरू किए गए भूमि अधिग्रहण को रैंकिंग उद्देश्यों के लिए कवर किया जाएगा और यह एक सतत प्रक्रिया होगी। उन्होंने कहा कि देरी से लागू होने पर नकारात्मक अंकन का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि शीर्ष तीन राज्यों और शीर्ष तीन जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रैंकिंग से राज्यों के लिए विकास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजनाओं को गति देने और अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रेरित करने में भी मदद करेगा।

नयी दिल्ली। कोयला एवं खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार खनन क्षेत्र में ‘बहुत जल्द' कुछ और सुधार लेकर आ सकती है। जोशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि समय के साथ खनन क्षेत्र से संबंधित नियमों में भी कई संशोधन किए गए हैं और खान मंत्रालय उद्योग की मांग के अनुसार आगे भी सुधार लाता रहेगा। उन्होंने कहा, "बहुत जल्द, हम कुछ और सुधार ला सकते हैं और मुझे लगता है कि उनमें से कुछ को हम सार्वजनिक मंच पर रखेंगे और राज्यों तथा हितधारकों के साथ विचार विमर्श करेंगे।" मंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा खान मंत्रालय के सहयोग से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खनन शिखर सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015, लेकर आयी है जो नीलामी के माध्यम से वास्तविक संसाधनों का प्रावधान करता है और इस वर्ष भी कई प्रमुख संशोधन पेश किए गए।

नयी दिल्ली।भारतीय रेलवे ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नयी तेजस रेक वाली चार राजधानी ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। रेलवे ने एक बयान में कहा कि तेजस रेक वाली इन चार राजधानी ट्रेनों में अगरतला-आनंद विहार, मुंबई-नयी दिल्ली, मुंबई-हजरत निजामुद्दीन और राजेंद्र नगर-नयी दिल्ली शामिल हैं। तेजस रेक वाली इन उन्नत ट्रेनों में स्वचालित प्रवेश द्वार, यात्री घोषणा एवं यात्री सूचना प्रणाली, आग एवं धुएं का पता लगाने की प्रणाली, आग बुझाने की प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे और एलईडी लाइट जैसी नयी विशेषताएं हैं। नए रेक में शौचालय में भी सुधार हुआ है। तेजस रेक के साथ अपग्रेड की गई पहली राजधानी ट्रेन जुलाई में दिल्ली-मुंबई रूट पर शुरू की गई थी। बयान में उल्लेख किया गया है, ''फिलहाल, भारतीय रेलवे तेजस स्लीपर कोच के साथ चार राजधानी ट्रेनों का संचालन कर रहा है।

नयी दिल्ली।संसद की एक समिति ने सोशल मीडिया मंचों के लिए कोई आचार संहिता नहीं होने पर चिंता प्रकट करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इन पर उपलब्ध विषय-वस्तु या सामाग्रियों के लिए इनको उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। ‘वैक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019' संबंधी संसद की संयुक्त समित ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा भी की है कि सोशल मीडिया मंचों के संदर्भ में एक प्रभावी तंत्र भी बनना चाहिए। भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली इस समिति ने सोशल मीडिया मंचों के लिए आचार संहिता नहीं होने और स्व विनिमयन की व्यवस्था नहीं होने को लेकर भी चिंता प्रकट की। उसने कहा, ‘‘समिति के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय यह था कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून में सोशल मीडिया मंचों को मध्यस्थ कहा गया है। समिति का मत है कि इन मंचों पर दी गई विषय-वस्तु के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उन्हें उपयोगकताओं को स्वयं की पहचान बताने के लिए कहना चाहिए तथा स्वैच्छिक सत्यापन को अनिवार्य बनाना चाहिए।'' संयुक्त समिति ने यह भी कहा, ‘‘एक ऐसा तंत्र बनाया जा सकता है कि जिसमें इन मंचों पर उपलब्ध सामाग्री के लिए इनको ही उत्तरदायित्व ठहराया जाए।'' समिति ने जोर देकर यह भी कहा कि इस विधेयक में ‘डाटा भंग' शब्द को परिभाषित किया जाना चाहिए। उसने डेटा और निजता के संरक्षण पर जोर दिया और कहा कि डेटा राष्ट्रीय महत्व की एक परिसंपत्ति है। उसने यह भी कहा, ‘‘दुनिया के 194 देशों में से 132 ने व्यक्तिगत डाटा और व्यक्तिगत सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए विनियम और कानून लागू किए हैं।

नयी दिल्ली। भारत के नए जमाने के फिल्मकारों को सराहने व प्रोत्साहित करने के इरादे से ‘‘माई सिनेमा ग्लोबल फिल्म महोत्सव'' के दूसरे संस्करण के आयोजन की घोषणा की गई है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि महोत्सव एक बार फिर ओटीटी कंपनी 'माई सिनेमा हॉल' द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि फिल्म समारोह फिल्म निर्माताओं को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। माई सिनेमा ग्लोबल फिल्म महोत्सव में तीन प्रतिस्पर्धी खंड होते हैं - माई स्टोरी (फीचर फिल्म), माई शॉर्ट्स (लघु फिल्में) और माई फ्रेम्स (उपन्यास आधारित फिल्में)। विज्ञप्ति में कहा गया है, ''यह हमारा दूसरा संस्करण है। पिछले साल हमने एक बंगाली लघु फिल्म महोत्सव माई शॉर्ट्स की मेजबानी की थी। पिछले साल हमें मिली सहज और जबरदस्त प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर हमने इस साल दायरा बढ़ाने का फैसला किया। माईसिनेमा ग्लोबल दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं के लिए खुला है।'' फिल्म निर्माताओं के पास महोत्सव के लिए अपनी फिल्म का पंजीकरण कराने के वास्ते 31 दिसंबर, 2021 तक का समय है।

फिरोजाबाद । उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में अपनी बहन से शादी रचाने के आरोप में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी । मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड़ ने बृहस्पतिवार को बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह योजना के तहत जिले में 11 दिसंबर को विभिन्न तहसीलों में 349 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया था। इसमें उपहार स्वरूप गृहस्थी का सामान, कपड़े आदि देकर दूल्हा-दुल्हन को परिणय सूत्र में बांधा गया था। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में जिले के टूंडला ब्लाक के गांव नगला प्रेम निवासी आरोपी महेंद्र सिंह नामक युवक ने विवाह समारोह के नियमों को ताक पर रखकर अपनी बहन से विवाह कर धोखा किया। मामला तब प्रकाश में आया जब दूल्हा-दुल्हन की शादी का वीडियो गांव में लोगों ने देखा और उन दोनों के भाई-बहन होने का खुलासा किया। गौड़ ने बताया कि इस मामले की जांच कराकर सहायक विकास अधिकारी चंद्रभान सिंह ने थाना टूंडला में मुकदमे के लिए तहरीर दी थी, इस पर बृहस्पतिवार को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।

कोझिकोड। इंफोसिस के सह-संस्थापक के गोपालकृष्णन ने कहा कि इस सदी में विकास का मॉडल उपभोग पर नहीं बल्कि नवाचार पर आधारित होगा और भारत 21वीं सदी में नवाचार में दुनिया का नेतृत्व करेगा। उन्होंने यहां आईआईएम कोझिकोड में डिजिटल नवाचार एवं परिवर्तन केंद्र (सीडीआईटी) के उद्घाटन समारोह के दौरान यह टिप्पणी की। यह केंद्र उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों में अंतःविषय अनुसंधान को बढ़ावा देगा और समन्वय स्थापित करेगा। यहां जारी एक बयान में कहा गया कि इंफोसिस के सह-संस्थापक के गोपालकृष्णन बुधवार को आयोजित उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे। समारोह वीडियो कांफ्रेंस के जरिए आयोजित किया गया था। अपने उद्घाटन भाषण में, गोपालकृष्णन ने इस पहल के लिए आईआईएम कोझिकोड को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि उद्योग इस केंद्र की गतिविधियों में एक सक्रिय भागीदार बनेगा क्योंकि यह केंद्र अकादमिक एवं उद्योग गतिविधि दोनों के बीच तालमेल स्थापित करता है। उन्होंने कहा, "इस सदी में विकास का मॉडल उपभोग पर नहीं बल्कि नवाचार पर आधारित होगा। भारत 21वीं सदी में नवाचार में दुनिया का नेतृत्व करेगा और यह सदी निश्चित रूप से भारत की सदी होगी।

नयी दिल्ली।सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद में कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए चार देशों के साथ छह करार पर हस्ताक्षर किए हैं और इससे 13.2 करोड़ यूरो की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसरो ने अपनी वाणिज्यिक इकाई न्यूस्पेस इण्डिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के माध्यम से वाणिज्यिक आधार पर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) में अन्य देशों के उपग्रह प्रक्षेपित करता रहा है। उन्होंने बताया कि एनएसआईएल ने वर्ष 2021-2023 के दौरान पीएसएलवी द्वारा अंतरिक्ष में विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण की खातिर चार देशों के ग्राहकों के साथ छह प्रक्षेपण सेवा करार पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्यिक आधार पर इन विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से लगभग 13.2 करोड़ यूरो का राजस्व प्राप्ति होगा। सिंह ने बताया कि छात्र निर्मित 12 उपग्रहों सहित कुल 124 स्वदेशी उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है। इसके अलावा 34 देशों के 342 विदेशी उपग्रह भी स्वदेशी प्रक्षेपण यान के जरिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए हैं। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण से भारत ने तीन साल (2019-2021) के दौरान करीब 3.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर तथा एक करोड़ यूरो का राजस्व अर्जित किया है।

जम्मू। भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने 1971 के युद्ध में अपने सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए बृहस्पतिवार को उधमपुर में 'स्वर्णिम विजय द्वार' उन्हें समर्पित किया। वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ को 'स्वर्णिम विजय वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। 16 दिसंबर 1971 को लगभग 93,000 पाकिस्तानी सशस्त्र सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पूर्वी पाकिस्तान में उत्पीड़ितों की मुक्ति के लिए युद्ध हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का गठन हुआ। युद्ध के दौरान 2,500 से अधिक भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि करगिल युद्ध के नायक और उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाई. के. जोशी ने उधमपुर सैन्य स्टेशन में एक समारोह में 'स्वर्णिम विजय द्वार' भारतीय सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को समर्पित किया। प्रवक्ता ने बताया कि उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी) ने ध्रुव युद्ध स्मारक पर कार्यक्रम की अध्यक्षता की और उत्तरी कमान की सभी रैंकों की ओर से माल्यार्पण किया। उन्होंने देश को प्रेरित करने वाले सभी सैनिकों के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प पर भी प्रकाश डाला। इसके अलावा आज 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले दो परमवीर चक्र सम्मानित और 18 महावीर चक्र सम्मानित सैनिकों की प्रतिमाओं का भी अनावरण किया गया।

नयी दिल्ली। रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने बृहस्पतिवार को यहां 14 वीं अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और कहा कि प्रौद्योगिकी नवाचार राष्ट्रीय विकास की गति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। जरदोश ने कहा कि भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। उन्होंने कहा कि यह देश के सामाजिक आर्थिक विकास की जीवन रेखा है और बड़े पैमाने पर औपचारिक एवं अनौपचारिक रोजगार प्रदान करता है। मंत्री ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘रेलवे नये समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान करने और रेल डिब्बों एवं लोकोमोटिव की आवश्यकताओं का आकलन करने की प्रक्रिया में है। राष्ट्रीय विकास की गति को बनाए रखने के लिए अनुकूलन और प्रौद्योगिकी नवाचार महत्वपूर्ण है।'' यह अंतररष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी (आईआरईई), 2021 18 दिसंबर तक चलेगी।

जरदोश ने कहा कि मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय रेल योजना के तहत 2030 तक रेलवे को भविष्य के लिए तैयार करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आधुनिक रियायत समझौते के तहत 400 स्टेशनों को पीपीपी (सार्वजनिक-निजी साझेदारी) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि रेल मंत्रालय का ध्यान विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाकर यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने पर है। उन्होंने कहा कि भोपाल और गांधीनगर को विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित किया गया है और ऐसे और भी स्टेशन बनाये जाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘स्वतंत्रता के 75वें वर्ष (आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष) में, राष्ट्रीय रेल योजना में मौजूदा रेलवे परिसंपत्तियों का क्षमता उपयोग, पूरे नेटवर्क का विद्युतीकरण, माल ढुलाई टर्मिनल, समर्पित माल एवं हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसी कई पहल की भी परिकल्पना की गई है।'' जरदोश ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ हरित स्टेशनों पर एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया।

कन्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) के दीपांकर घोष ने कहा कि यह एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है जिसमें लगभग 200 कंपनियां भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि आईआरईई 2021 में विभिन्न देशों- मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, जापान, जर्मनी, फ्रांस, स्विटजरलैंड सहित अन्य देशों की भागीदारी देखी जा रही है।

मुंबई। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का कहना है कि उन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए कई प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन वह सही मौके का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि बॉलीवुड में पदार्पण उनके करियर में मील का एक पत्थर साबित हो। तेलुगु सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में से एक अर्जुन का कहना है कि वह काफी समय से हिंदी फिल्म में काम करना चाहते हैं और वह इस संबंध में कुछ फिल्मकारों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। अभिनेता ने अपनी आगामी फिल्म ‘‘पुष्पा: द राइज़'' से संबंधित एक कार्यक्रम के अवसर पर यह बात कही। अल्लू अर्जुन (39) ने कहा, ‘‘मुझे हिंदी सिनेमा काफी पसंद है। मैं हिंदी फिल्में देखकर ही बड़ा हुआ हूं। मैं निश्चित रूप से एक हिंदी फिल्म करना चाहता हूं। यह मेरे करियर का एक ऐतिहासिक क्षण होगा और मैं इसके लिए एक शानदार पटकथा का इंतजार कर रहा हूं। मेरे पास कुछ प्रस्ताव आए हैं, लेकिन वास्तव में अभी तक दिलचस्प या रोमांचक कुछ भी सामने नहीं आया है।'' अभिनेता ने कहा कि वह चाहते हैं कि भविष्य में उनकी सभी फिल्में अखिल भारतीय स्तर की बनें और भाषा इसमें किसी प्रकार की बाधा न बन सके। उन्होंने कहा, ‘‘मैं सब कुछ अखिल भारतीय बनाना चाहता हूं। सिनेमा के लिए भाषा कोई बाधा नहीं है। मैं कहूंगा कि हमें अपनी फिल्मों को कई भाषाओं में रिलीज करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम भारतीय सिनेमा के रूप में कितना लंबा सफर तय कर सकते हैं।

नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन के लगभग 70 मामले सामने आने की खबरों के बीच बृहस्पतिवार को देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि कोविड​​​​-19 स्थिति से निपटने के लिए सभी केंद्र शासित प्रदेशों की स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों की भी समीक्षा की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बैठक में भाग लिया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। प्रवक्ता ने कहा, ''केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह सचिव ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता की। कोविड-19 से निपटने के लिए सभी केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य ढांचे की तैयारी की भी समीक्षा की गई।'' भारत में बुधवार तक ओमीक्रोन संक्रमण के 68 मामले सामने आ चुके हैं।

तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में बुधवार को ओमीक्रोन का पहला मामला सामने आया जबकि महाराष्ट्र में चार और व्यक्ति ओमीक्रोन से संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र में ओमीक्रोन के सबसे अधिक 32 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान में 17 लोग संक्रमित मिले हैं। कर्नाटक में 3, गुजरात में 4, केरल में 1, तेलंगाना में 2, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में 1-1 तथा केंद्रशासित प्रदेशों दिल्ली में छह और चंडीगढ़ में एक व्यक्ति ओमीक्रन से संक्रमित पाया गया है।

 गन्ना आधारित फीड स्टॉक जैसे भारी गुड़, गन्ने का रस, चीनी, चीनी सीरप से उत्पादित इथेनॉल का खरीद मूल्य सरकार द्वारा और खाद्यान्न आधारित फीड स्टॉक से बने इथेनॉल का खरीद मूल्य सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा वार्षिक आधार पर तय किया जाता है। इससे जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति - 2018 की अधिसूचना द्वारा देश में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिला है। यह नीति पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिए इथेनॉल की आपूर्ति में वृद्धि के लिए जैव-इथेनॉल के उत्पादन के वास्ते कई फीडस्टॉक्स के उपयोग की अनुमति देता है।

  नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती सहित कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न मुद्दों पर जोर दिया है।   गुरुवार को  वीडियो कान्‍फ्रेंस के माध्‍यम से गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्‍बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती और कृषि तथा कृषि आधारित स्वच्छ ऊर्जा को बदलने में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती के इस आंदोलन में देश के आठ करोड़ से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के नतीजों से देश भर के किसान लाभान्वित होंगे। गुजरात के आणंद में तीन दिन  का शिखर सम्मेलन मंगलवार को शुरू हुआ।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से बडे पैमाने पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए हर राज्य और राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए। उन्‍होंने इस बात पर जोर दिया कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एक पंचायत के कम से कम एक गांव को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाना चाहिए।

 प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती दो एकड से कम भूमि वाले 80 प्रतिशत छोटे किसानों के लिए अधिक लाभकारी है। श्री मोदी ने कहा कि किसान रसायनों और उर्वरकों पर अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती अपनाने से उनकी स्थिति में सुधार आएगा। श्री मोदी ने कहा कि य‍ह मिथक है कि रसायनों के बिना अच्छी फसल संभव नहीं है जो वास्तविकता परे है। उन्होंने कहा कि कृषि अपशिष्ट जलाने से भूमि उत्पादकता कम हो रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के किसानों और गुजरात के मुख्यमंत्री को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए बधाई दी।

 सम्‍मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री की परिकल्‍पना से प्रेरित होकर सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। सरकार उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने कृषि क्षमता को बढ़ाने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये हैं।

 सम्‍मेलन को सम्‍बोधित करते हुए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि जीरो बजट आधारित प्राकृतिक खेती खरीदे गए इनपुट पर किसानों की निर्भरता को कम करने और पारंपरिक क्षेत्र आधारित प्रौद्योगिकियों पर भरोसा करके कृषि की लागत को कम करने के लिए एक आशाजनक उपकरण है इससे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है।

 केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह सिंह तोमर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सम्‍मेलन में मौजूद हैं। तीन दिवसीय इस सम्‍मेलन में 5 हजार से अधिक किसानों ने भाग लिया और हजारों अन्‍य किसान वर्चुअल माध्‍यम से इस सम्‍मेलन से जुडे रहे।

 नयी दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को  बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अभी तक कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘ओमीक्रोन’ के 10 मामले सामने आए हैं और उनमें से किसी की हालत ‘‘गंभीर’’ नहीं है। उन्होंने बताया कि संदेह के आधार पर 40 लोगों को लोकनायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 38 कोरोना वायरस से संक्रमित हैं।

जैन ने पत्रकारों से कहा, ‘‘ दिल्ली में अभी तक ओमीक्रोन स्वरूप के 10 मामले सामने आए हैं। इनमें से एक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।’’उन्होंने बताया कि इनमें से किसी की हालत ‘‘गंभीर’’ नहीं है।

दिल्ली में मंगलवार तक ‘ओमीक्रोन’ स्वरूप के छह मामले सामने आए थे, जो बुधवार को बढ़कर आठ और गुरुवार को  10 हो गए।मंत्री ने बताया कि कई अंतरराष्ट्रीय यात्री इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसे आठ लोगों को गुरुवार को  ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है।’’जैन ने मंगलवार को कहा था कि ‘ओमीक्रोन’ के मामले अभी सामुदायिक स्तर पर नहीं फैले हैं और स्थिति अभी नियंत्रण में है। ‘ओमीक्रोन’ के सभी मरीजों की हालत भी स्थिर है। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में कोरोना वायरस के ‘ओमीक्रोन’ स्वरूप से संक्रमित पाए गए पहले व्यक्ति को एलएनजेपी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। तंजानिया से दो दिसंबर को दिल्ली लौटे 37 वर्षीय व्यक्ति इससे संक्रमित पाए गए थे, जबकि उनका पूर्ण टीकाकरण हो चुका था।

 

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में हुई बस दुर्घटना पर लोगों की मौत पर गहरा दु:ख प्रकट किया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि दु:ख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री ने बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख रूपए देने की घोषणा की है।

 इस दुर्घटना पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन और राज्य़ के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने दुख व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।