नई दिल्ली।  हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मंगलवार को  एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य झुलस गए। यह विस्‍फोट बथरी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ। जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और लगभग 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी गंभीर रूप से घायल लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया गया है। मामूली रूप से घायल लोगों को सियान अस्पताल, बथरी और क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती कराया गया है। सभी पीड़ित प्रवासी मजदूर हैं और दूसरे राज्यों से हैं।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  बुधवार 23 फरवरी   को  आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों के  वेबिनार में भाषण देंगे। यह कार्यक्रम केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के स्वरुपों पर चर्चा करने के लिए आय़ोजित किया गया है। यह वेबिनार सरकार द्वारा 'लीविंग नो सिटीजन बिहाइंड' शीर्षक पर जारी वेबिनार की श्रृंखला का हिस्सा है। इसमे सरकारी अधिकारी, विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि, संस्थान, सलाहकार, विषय विशेषज्ञ, रियल एस्टेट डेवलपर्स और अन्य हितधारक हिस्सा लेंगे।

 नई दिल्ली।  केंद्र ने 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्ष के लिए केंद्रीय क्षेत्र के राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट छात्रवृत्ति (एनएमएमएसएस) को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसे एक हजार 827 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। इसके लिए आय सीमा को डेढ़ लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि 14 लाख 76 हजार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने को रोकने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। मंत्रालय ने कहा कि कक्षा 9वीं के चयनित छात्रों को हर साल 12 हजार रुपये प्रति विद्यार्थी को एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में अध्ययन के लिए 10वीं से 12वीं कक्षा में उनका नवीनीकरण किया जाता है। विद्यार्थियों  को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चुना जाता है। मंत्रालय ने कहा कि 2008-09 में इस योजना के शुरू होने के बाद 2020-21 तक 22 लाख से अधिक छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई हैं।

 नई दिल्ली। महिला औऱ बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स बाल विकास योजना की अवधि 28 फऱवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह योजना 31 दिसंबर 2021 तक वैध थी। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया है कि इस योजना के लाभार्थी बच्चों की पहचान करें और पोर्टल पर उनका पंजीकरण कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए पिछले वर्ष ये योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की देखभाल औऱ मदद करना है। इसके तहत बच्चों के लिए निशुल्‍क शिक्षा और स्वास्‍थ्‍य देखभाल की व्‍यवस्‍था के साथ ही 18 वर्ष की आयु के बाद से उनके लिए तय मासिक सहायता राशि की व्‍यवस्‍था भी की गई है। तेईस वर्ष का होने के बाद ऐेसे बच्‍चों के लिए योजना में एक मुश्‍त 10 लाख रूपए देने का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना के लिए लाभार्थी बच्‍चों की जानकारी कोई भी व्‍यक्ति पेार्टल के जरिए प्रशासन को दे सकता है।

नयी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि देश में कोविड-19 रोधी टीके की कुल खुराक 175.78 करोड़ के आंकड़े को पार कर गईं है। मंत्रालय ने कहा कि सोमवार को शाम सात बजे तक कोविड-19 रोधी टीकों की 32,03,706खुराक दी गईं ।

उसने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और 60 वर्ष तथा इससे अधिक उम्र के लोगों , जो अन्य गंभीर बीमारियों की गिरफ्त में हैं, को अब तक 1.91 करोड़ से अधिक यानी (1,91,45,905) एहतियाती खुराक दी जा चुकी हैं। मंत्रालय ने कहा कि दैनिक टीकाकरण की संख्या देर रात तक अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ बढ़ने की उम्मीद है। महामारी के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान पिछले साल 16 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसमें पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया गया था। अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण पिछले साल दो फरवरी से शुरू हुआ था। इसके बाद विभिन्न आयु वर्गों के लिए टीकाकरण शुरू हुआ था। इस साल तीन जनवरी से 15-18 साल तक के युवाओं को कोविड-19 रोधी टीका लगाना शुरू किया गया। ओमीक्रोन स्वरूप के फिर मामले तेजी से बढ़ने के बीच भारत ने 10 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चा कर्मियों, चुनाव ड्यूटी से जुड़े लोगों तथा 60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को टीके की एहतियाती खुराक देना शुरू किया।

नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार के स्कूलों में जब तक 100 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज नहीं होती है तब तक स्कूलों में पके हुए मध्याह्न भोजन के स्थान पर फिलहाल छात्रों के घर पर किया जा रहा सूखे राशन का वितरण जारी रहेगा। अधिकारियों ने सोमवार को कहा, ‘‘फिलहाल स्कूलों में 50 प्रतिशत उपस्थिति है और अगर मध्याह्न भोजन देना शुरू किया जाता है तो सभी 100 फीसदी छात्रों को उसका लाभ नहीं मिलेगा।

जैसे ही 100 फीसदी उपस्थिति दर्ज होगी, स्कूलों में पका हुआ मध्याह्न भोजन दिया जाने लगेगा।'' सरकारी स्कूलों में 14 फरवरी से पहली से लेकर आठवीं तक के बच्चों की भी सामान्य कक्षाएं संचालित होने के बावजूद स्कूलों में पका हुआ मध्याह्न भोजन नहीं दिए जाने को लेकर संगठन ‘दिल्ली रोजी-रोटी अधिकार अभियान' ने दिल्ली सरकार और तीन नगर निगमों को कानूनी नोटिस भेजा था। इसी संदर्भ में सरकार की प्रतिक्रिया आई है।