नयी दिल्ली। यात्रा सेवाएं देने वाली कंपनी यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने के लिए बाजार नियामक सेबी के समक्ष मसौदा दस्तावेज दाखिल किए हैं। इस निर्गम के दौरान कंपनी 750 करोड़ रुपये मूल्य के नए शेयर जारी करेगी। इसके अलावा 93,28,358 इक्विटी शेयरों की खुली बिक्री पेशकश भी की जाएगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष दाखिल दस्तावेज के मुताबिक, यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड आईपीओ से जुटाई जाने वाली राशि का इस्तेमाल रणनीतिक निवेश, अधिग्रहण और कारोबार वृद्धि के लिए करेगी। यात्रा ऑनलाइन की मूल कंपनी यात्रा ऑनलाइन इंक अमेरिकी बाजार नैसडेक में सूचीबद्ध है। खुली बिक्री पेशकश के तहत कंपनी टीएचसीएल ट्रैवल होल्डिंग्स साइप्रस लिमिटेड के 88,96,998 इक्विटी शेयरों और पंडारा ट्रस्ट के 4,31,360 इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश करेगी। इसके अलावा कंपनी 145 करोड़ रुपये तक के निजी शेयर आवंटन के बारे में भी सोच सकती है।

गुरुग्राम।  गुरुग्राम में एक निर्माणाधीन इमारत की 25वीं मंजिल से गिरा धातु का पाइप सिर लगने से 49 वर्षीय निर्माण मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बादशाहपुर थाने में निर्माण परियोजना के प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान रोहतक जिले के लखन माजरा के मूल निवासी दलबीर सिंह के रूप में हुई है। वह अपने साले विजय के साथ झज्जर के सलहावास इलाके में रह रहा था। दोनों एक ही निर्माण स्थल पर मजदूर के रूप में काम करते थे।

पुलिस ने कहा कि यह घटना शुक्रवार को हुई जब वे एक अन्य मजदूर के साथ ट्रक से उतर रहे थे। विजय ने अपनी शिकायत में कहा, “इमारत की 25वीं मंजिल से गिरा धातु का जैक पाइप उसके सिर लग गया। उसका सिर कुचला गया और हाथ पाइप के नीचे दब गया। परियोजना प्रबंधक की लापरवाही के कारण ये सब हुआ, जिसने इमारत के बगल में सुरक्षा जाल नहीं लगाया था। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार शाम शव का पोस्टमार्टम किया गया। बादशाहपुर थाने के प्रभारी दिनकर ने कहा कि हादसे की जांच की जा रही है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

नयी दिल्ली,।  दिल्ली सरकार ने शनिवार को वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में ऐलान किया कि राष्ट्रीय राजधानी में 15 अस्पतालों को उन्नत बनाने का काम शुरू हो चुका है जबकि चार नए अस्पतालों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 9,769 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की। पिछले साल में किए गए बजटीय आवंटन की तुलना में यह राशि कम है। वर्ष 2021-22 के लिए बजट में 9,934 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 20 आम आदमी स्कूल क्लिनिक भी काम करना शुरू कर चुके हैं। इसके स्टाफ में एक मनोचिकित्सक भी होता है जो हर महीने पर बच्चों की मानसिक सेहत का परीक्षण करता है। उन्होंने कहा कि दि्ल्ली सरकार की शुरू की गई मोहल्ला क्लिनिक की संकल्पना को अब दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में 5.49 करोड लोगों का इलाज किया जा चुका है। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की संख्या बढ़ाकर 1,000 किए जाने की भी घोषणा की। सिसोदिया ने बजट भाषण में कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने 15 मौजूदा अस्पतालों को उन्नत करने का काम शुरू कर दिया है जबकि चार नए अस्पतालों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। इससे दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के उन्नयन के लिए 1,900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने स्वास्थ्य एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (एचआईएमएस) और अगले साल की शुरुआत में जारी होने वाले ई-स्वास्थ्य कार्ड के लिए 160 करोड़ रुपये के आवंटन की भी घोषणा की। इसके अलावा दिल्ली आरोग्य कोष के मद में 50 करोड़ रुपये का भी आवंटन किया गया है।

 नयी दिल्ली। सरकार शिक्षा, रोजगार, खेलकूद और आधिकारिक या व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं में शामिल होने के लिए विदेश यात्रा करने के इच्छुक लोगों को जल्द ही कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती खुराक दिए जाने की अनुमति दे सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि क्या विदेश जाने वाले यात्रियों को निजी टीकाकरण केंद्रों पर बूस्टर खुराक लेनी चाहिए और इसके लिए भुगतान करना चाहिए। वर्तमान में, देश में स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती खुराक दी जा रही है।  रविवार से निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिर से बहाल होने के साथ विदेश मंत्रालय ने हाल में कुछ देशों द्वारा तीसरे या बूस्टर खुराक की आवश्यकता के मद्देनजर लागू किए जा रहे यात्रा प्रतिबंधों और यह कैसे भारतीय यात्रियों की आवश्यक यात्रा को प्रभावित कर रहा है, इसे रेखांकित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को रोजगार के अवसरों, शैक्षिक उद्देश्यों या आधिकारिक, व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए एहतियाती खुराक लेने की अनुमति को लेकर आवेदन प्राप्त हुए हैं। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, ‘‘इन तथ्यों के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय उन लोगों के लिए कोविड टीके की बूस्टर या एहतियाती खुराक की अनुमति देने पर विचार कर रहा है जो नौकरियों, विदेशी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, खेल टूर्नामेंट में भाग लेने, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय बैठकों में भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के रूप में या व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं में भाग लेने के लिए विदेश जाना चाहते हैं।'' केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक निर्देश जारी नहीं किया गया है। मौजूदा निर्देशों के तहत दूसरी खुराक दिए जाने की तारीख से नौ महीने के बाद खुराक दी जाती है। देश में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी, 2021 को शुरू किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाया गया था। अग्रिम मोर्चे के कर्मियों का टीकाकरण पिछले साल दो फरवरी से शुरू हुआ था। इसके बाद अलग-अलग उम्र समूहों के लिए टीके की शुरुआत की गई। वहीं, 15 से 18 उम्र समूह के किशोरों को इस साल तीन जनवरी से टीके दिए जाने की शुरुआत हुई। भारत ने इस साल 10 जनवरी से स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों तथा 60 वर्ष व उससे अधिक उम्र के लोगों को टीकों की एहतियाती खुराक देना शुरू किया।

चेन्नई। तमिलनाडु स्थित चेन्नई हवाई अड्डे पर दो अलग-अलग घटनाओं में दो यात्रियों से 1.14 करोड़ रुपये मूल्य का करीब दो किलोग्राम सोना जब्त किया गया है। सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकाी दी। चेन्नई हवई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग के आयुक्त द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि पहली घटना में विभाग के अधिकारियों ने दुबई से शुक्रवार को आए यात्री को रोका और जांच के दौरान अधोवस्त्र में छिपाकर ले जाया जा रहा सोना का पता लगाया। उन्होंने बताया कि दूसरी घटना शनिवार की है जब शारजहा से आए व्यक्ति की जांच की गई और अधोवस्त्र में टेप से चिपकाकर ले जाए जा रहे सोने के पेस्ट के पैकट को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि दो यात्रियों से कुल 2.36 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है और उनके खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम-1962 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। विज्ञप्ति के मुताबिक दोनों यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

नयी दिल्ली। बिड़ला एस्टेट्स ने बेंगलुरु के उत्तरी इलाके में 52 एकड़ भूभाग में एक टाउनशिप के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। उसे इस परियोजना से 3,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने की संभावना है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रियल एस्टेट फर्म बिड़ला एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि नॉर्थ बेंगलुरु में 52 एकड़ भूभाग में एक टाउनशिप बनाने के लिए उसने एम एस रमैया रियल्टी एलएलपी के साथ करार कर एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। बिड़ला एस्टेट्स ने कहा कि संयुक्त उद्यम के तहत विकसित की जाने वाली इस परियोजना से करीब 3,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने की संभावना है। इसके तहत करीब 40 लाख वर्ग फुट क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इस परियोजना में आवासीय इकाइयों के साथ ही खुदरा एवं वाणिज्यिक इकाइयां भी बनाई जाएंगी। यह एक एकीकृत मिनी टाउनशिप परियोजना होगी। बिड़ला एस्टेट्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के टी जीतेंद्रन ने कहा, ‘‘बेंगलुरु हमारे लिए अहम बाजार है और कम समय में ही यहां पर अपनी तीसरी परियोजना का ऐलान करने की हमें खुशी है।'' कंपनी की बेंगलुरु में पहले से ही दो परियोजनाएं चल रही हैं। 

रांची। झारखंड में रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर गर्मी के दौरान उड़ानों की संख्या बढ़ाकर 32 की जा सकती है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उड़ानों का संचालन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन मौसम के तहत किया जाता है।

हवाई अड्डे के निदेशक विनोद शर्मा ने कहा, ''सर्दी में उड़ानों की संख्या 28 थी, जिसे गर्मी में बढ़ाकर 32 किये जाने की उम्मीद है।'' उन्होंने कहा कि शीतकालीन मौसम में 28 उड़ानों सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन रोजाना 24-25 उड़ानों का संचालन हुआ। इनमें 4,000-4,500 यात्रियों ने यात्रा की। हाल में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रकाशित ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) में रांची हवाई अड्डे को दूसरा स्थान मिला है। शर्मा ने कहा, ''देश के जिन 68 हवाई अड्डों में सर्वेक्षण किया गया, उनमें रांची ने दूसरा स्थान हासिल किया।''

बनिहाल/जम्मू,। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में लाखों रुपये मूल्य की देवदार की लकड़ी जब्त की गई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।  पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर उखराल इलाके में प्रकार-भिंगला में छापा मारा गया, जहां देवदार के 25 ‘स्लीपर' जब्त किये गये। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता और वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

नयी दिल्ली। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लक्ष्य के साथ एक अप्रैल से भारत की तीन दिवसीय यात्रा करेंगे। घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देउबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दो अपैल को वार्ता करेंगे।

दिल्ली में आधिकारिक बैठकों के अलावा, नेपाली प्रधानमंत्री के वाराणसी की यात्रा करने का भी कार्यक्रम है। जुलाई 2021 में नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद से देउबा की विदेश की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पूर्व के चार कार्यकाल में, प्रत्येक में उन्होंने भारत की यात्रा की थी। वह प्रधानमंत्री के तौर पर पिछली बार 2017 में भारत आये थे। सूत्रों ने बताया कि देउबा की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच समय-समय पर होने वाली उच्च स्तरीय बैठक की परंपरा के तहत हो रही है। उन्होंने बताया, यह विकास एवं आर्थिक साझेदारी, व्यापार, स्वास्थ्य, बिजली सहित परस्पर हित के अन्य मुद्दों पर संपूर्ण द्विपक्षीय संबंधेां की समीक्षा करने का दोनों पक्षों को अवसर प्रदान करेगा।

बीकानेर (राजस्थान)। राजस्थान में बीकानेर जिले के पूगल पुलिस थाना क्षेत्र में शनिवार को एक सड़क हादसे में मां-बेटी की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब एक ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान पठानी (25) व जुबैदा (6) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतका का पति इदरीश खान व एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को पूगल के राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया है। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ग्वालियर।  मध्य प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने लगभग 20 कॉलेजों के मालिक और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले एक शासकीय शिक्षक के ग्वालियर जिला और अन्य स्थानों पर स्थित परिसरों पर शनिवार को छापे मारे। ईओडब्ल्यू के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) सतीश चतुर्वेदी ने कहा कि घाटीगांव (ग्वालियर) के प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक प्रशांत परमार के ग्वालियर और आसपास के जिलों में स्थित घर एवं अन्य ठिकानों पर छापे मारे गये। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि परमार ग्वालियर-चंबल संभाग में डी. एड, बी.एड और नर्सिंग कोर्स चलाने वाले लगभग 20 कॉलेजों के मालिक हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेजों के सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। शिक्षक के पास आय के ज्ञात स्रोतों से एक हजार गुना अधिक संपत्ति है। इसके अलावा उसके ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में चार कार्यालय भी हैं। चतुर्वेदी ने कहा कि शिक्षक की आय से अधिक संपत्ति की जानकारी जुटाई जा रही है और अभी छापेमारी चल रही है।

मुजफ्फरपुर (बिहार। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना अंतर्गत खुटाही गांव में एक पुत्र ने कथित रूप से  एक छोटे गैस सिलेंडर से सोये हुए मां-बाप के सिर पर वार करके उनकी हत्या कर दी। सरैंया के पुलिस उपाधीक्षक राजेश शर्मा ने शनिवार को बताया कि आरोपी अजय सहनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि हत्या के कारणों के बारे में तत्काल पता नहीं चल सका है । पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ जारी है ।  आरोपी अजय सहनी (32) ने बीती रात सोए हुए पिता शम्भु सहनी और माता शारदा देवी के सिर पर एक छोटे गैस सिलेंडर से प्रहार कर दोनों की हत्या कर दी। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है।

 भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से संबंधित मौजूदा कोविड दिशा-निर्दश संशोधित किये गए हैं। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार उड़ानों में तीन सीट खाली रखने की पाबंदी हटा दी गई है। चालक दल के सदस्यों के लिए पी.पी.ई. किट की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। हवाई अड्डे पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा निर्धारित पैट डाउन जांच फिर शुरू की गई है। हवाई अड्डे या विमान में मास्क लगाने की अनिवार्यता जारी रहेगी। वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर निलंबन आदेश आज रात 11 बजकर 59 मिनट पर समाप्त हो जाएगा। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा था कि पूरे विश्व में व्यापक टीकाकरण और विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद सरकार ने वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय  सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला किया है।

 रामपुरहाट (प बंगाल)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का एक दल शनिवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगतुई गांव पहुंचा और उस हिंसक घटना की जांच शुरू की जिसमें आठ लोगों की जान चली गई थी। अज्ञात लोगों ने 21 मार्च को गांव में 10 घरों में आग लगा दी थी जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई थी। लगभग 20 सदस्यों वाली सीबीआई की टीम उस घर के भीतर गई जहां जलकर खाक हुए सात लोगों के शव बरामद हुए थे। सीबीआई अधिकारी ने  कहा, “हम आज जांच शुरू कर रहे हैं। हमें युद्धस्तर पर जांच करनी है क्योंकि हमें तय समय में काम पूरा करना है।” सीबीआई की इकाई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारियों ने भी जले हुए घरों का दौरा किया और नमूने एकत्र करने शुरू किये। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बीरभूम हत्याकांड की जांच का जिम्मा शुक्रवार को सीबीआई को सौंपते हुए सात अप्रैल तक रिपोर्ट सौंपने को कहा था।

 लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को शनिवार को यहां हुई पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में सर्वसम्मति से सपा के विधायक दल का नेता चुना गया। पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक के बाद सपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नरेश उत्तम ने पत्रकारों को बताया कि अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता बनना तय है। मैनपुर की करहल विधानसभा सीट से जीतने वाले अखिलेश ने हाल ही में आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था और अपनी पार्टी की हार को स्वीकार करते हुए योगी आदित्यनाथ को सदन में चुनौती देने का निर्णय लिया था। उत्तम ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी राज्य विधानसभा में लोगों के बुनियादी मुद्दों को जबरदस्त तरीके से उठाएगी और सरकार के सभी फर्जी दावों और गलत कार्यो का विरोध करेगी।

 नयी दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने का प्रस्ताव रखा जिससे करीब 80 हजार रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। सिसोदिया ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने का प्रस्ताव रखा। इसे दिल्ली के बापरोला इलाके में स्थापित किया जाएगा। वित्त मंत्री का प्रभार संभालने वाले सिसोदिया ने अपने बजट भाषण में कहा, "हम दिल्ली के बापरोला में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाएंगे। इससे 80 हजार लोगों के लिए रोजगार अवसर पैदा होंगे।" उन्होंने कहा कि इस कदम से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां भी दिल्ली आने के लिए प्रोत्साहित होंगी। उन्होंने कहा, "हमारा रोजगार सृजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने का इरादा है। हम दिल्ली में आधार खड़ा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए 90 एकड़ में विनिर्माण केंद्र भी बनाएंगे। औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास से छह लाख नए रोजगार भी पैदा होंगे।" सिसोदिया ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 75 हजार 800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट वर्ष 2021-22 के 69 हजार करोड़ रुपये के बजट से 9.86 प्रतिशत अधिक है। सिसोदिया ने इसे 'रोजगार बजट' की संज्ञा देते हुए कहा कि इससे दिल्ली में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार का लगातार आठवां बजट है।

 मालदा (प बंगाल),। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में शनिवार को एक एलपीजी सिलेंडर में हुए धमाके में तीन साल के एक बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि यह घटना कालियाचक पुलिस थानांतर्गत जादूपुर नयाग्राम गांव में सुबह हुई। अधिकारी के अनुसार तबरेज शेख नामक बच्चा रसोई में खेल रहा था और गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। बच्चे को नाजुक हालत में कालियाचक ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया और बाद में मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती किया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत अवस्था में लाया गया घोषित कर दिया। अधिकारी ने कहा कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। (प्रतीकात्मक फोटो)

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू-ट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा।  

 लखनऊ।  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना को तीन महीने तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मार्च 2022 तक के लिए लागू की गई योजना अब जून तक जारी रहेगी। इसमें 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत अगले तीन और माह तक खाद्यान्न योजना के तहत प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को दाल, नमक, चीनी के साथ खाद्यान्न मिलता रहेगा। माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत में मुफ्त राशन की इस योजना का जबरदस्त प्रभाव रहा है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक शनिवार सुबह यहां लोकभवन में हुई।

 मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘कोरोना वायरस महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर नागरिक के लिए ‘प्रधानमंत्री अन्न योजना’ प्रारंभ की थी। इस योजना के अन्तर्गत देश की 80 करोड़ जनता को इसका लाभ मिल रहा है।’’  मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मार्च-अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2022 तक इस योजना का लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य के अंत्योदय के लाभार्थी और पात्र गृहस्थी कार्ड धारक परिवारों सहित 15 करोड़ लाभार्थियों के लिए यह योजना अपनी ओर से अप्रैल 2020 से आरंभ की थी।’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘यह योजना मार्च 2022 तक थी। इसलिए मंत्रिमंडल ने शनिवार को निर्णय लिया कि अगले तीन महीनों तक प्रदेश के 15 करोड़ लोगों के लिए यह योजना जारी रहेगी। ‘डबल इंजन की सरकार’ पहले भी जनता के साथ खड़ी रही। महामारी के दौरान निशुल्क इलाज, निशुल्क टीका उपलब्ध कराया गया।’’ राशन वितरण की पारदर्शी व्यवस्था पर जोर देते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि 80 हजार उचित दर की दुकानों पर ई-पॉश मशीनें लगी हैं, इससे सही लाभार्थी तक राशन वितरण संभव हो रहा है।

 गौरतलब है कि अप्रैल 2020 से केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार अपने संसाधनों से राज्य के 15 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को राज्य सरकार द्वारा 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है, जबकि पात्र परिवार को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम खाद्यान्न मिल रहा है। इसके अलावा दिसंबर 2021 से राज्य सरकार खाद्यान्न के साथ-साथ एक लीटर रिफाइंड तेल, एक किलो दाल और एक किलो नमक भी दे रही है। जबकि, अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को एक किलो चीनी भी मुहैया कराई जा रही है। संवाददाता सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक तथा कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना एवं स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे।

 

 

 नयी दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को संसद में कहा कि भारतीय रेल की नयी ट्रेन तेजस में संसद सदस्यों की यात्रा को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है और इस संबंध में बाद में विचार किया जाएगा। रेल राज्य मंत्री रावसाहब दानवे ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। समाजवादी पार्टी सदस्य चौधरी सुखराम सिंह यादव ने कहा कि सांसदों के पहचान पत्र पर ‘‘एनी ट्रेन, एनी क्लास’’ (किसी भी ट्रेन में कोई भी श्रेणी) लिखा होता है। उन्होंने कहा कि सांसद किसी भी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं लेकिन नयी शुरू हुयी तेजस ट्रेनों में सांसदों को इस आधार पर यात्रा की अनुमति नहीं मिलती। उन्होंने रेल मंत्री से इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा।

 इसके जवाब में रेल राज्य मंत्री दानवे ने कहा कि इस संबंध में अभी कोई नीति निर्धारित नहीं की गयी है और इस बारे में बाद में विचार किया जाएगा।तेजस ट्रेन को देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन भी कहा जाता है जिसमें यात्रियों को कई सुविधाएं मुहैया करायी जाती हैं। ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए टक्कर रोधी व्यवस्था के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी इसका परीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि यह एक नयी प्रौद्योगिकी है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि जल्दी ही इसका कार्यान्वयन किया जाएगा।

 नयी दिल्ली। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने शुक्रवार को कहा कि देश में फर्जी मतदान को रोकने के लिए सरकार ‘एक देश, एक मतदाता सूची’ की अवधारणा पर विचार कर रही है और ऑनलाइन मतदान प्रणाली पर भी विचार चल रहा है।रीजीजू ने लोकसभा में प्रश्नकाल में सदस्यों के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह बात कही।भाजपा के अजय निषाद के पूरक प्रश्न के उत्तर में कानून मंत्री ने कहा कि पूरे देश में फर्जी मतदान को रोकने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्रशासित राज्यों के लिए केवल एक ही मतदाता सूची लाने का विचार है।उन्होंने कहा, ‘‘हमने निर्वाचन आयोग से इस संबंध में बात की है। पिछले दिनों मतदाता सूची को आधार के साथ लिंक करने का प्रावधान रखा गया है। यह अभी अनिवार्य नहीं, स्वैच्छिक है। लेकिन इससे फर्जी मतदान रुकने में सफलता की संभावना है।’

रीजीजू ने कहा, ‘‘आगे भी चुनाव सुधार के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। ‘एक देश, एक मतदाता सूची’ हो, ऐसी सरकार की सोच है। देश में साफ-सुथरी मतदान प्रणाली होनी चाहिए।’’प्रवासी भारतीयों को मताधिकार देने के एक पूरक प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि यह सकारात्मक सुझाव है। उन्होंने कहा कि हमने निर्वाचन आयोग से इस संबंध में बात की है।रीजीजू ने कहा, ‘‘ऑनलाइन मतदान प्रणाली को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन किसी भी घोषणा से पहले उसकी पारदर्शिता, सुरक्षा और उससे किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका को ध्यान में रखना होगा।’’कांग्रेस के मनीष तिवारी ने देश में कम मतदान होने पर चिंता जताते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के विषय पर सदन में विशेष चर्चा कराने का सुझाव देते हुए मंत्री से पूछा कि ‘‘ईवीएम बनने के बाद उसका सोर्स कोड निर्वाचन आयोग के पास रहता है या ईवीएम मशीन निर्माता कंपनी के पास?’’इस पर जवाब देते हुए रीजीजू ने जवाब में केवल इतना कहा कि जिस तरह न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार करती है, लेकिन नियुक्ति के बाद वे स्वतंत्र हो जाते हैं, उसी तरह ईवीएम बनने के बाद उनका नियंत्रण निर्वाचन आयोग के पास रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए।लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, ‘‘मैं विश्व के कई देशों में गया हूं। मैं कह सकता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है जहां निर्वाचन आयोग अनेक आम चुनाव के अंतर्गत करोड़ों लोगों के मतदान की व्यवस्था करता है। इसके लिए लोकतंत्र को बधाई दी जानी चाहिए। इतना बड़ा तंत्र मैंने कहीं नहीं देखा।’’रीजीजू ने कहा कि केवल निर्वाचन आयोग ही नहीं, सबका प्रयास है कि देश में मतदान प्रतिशत अधिक से अधिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेशों से लोग हमारे यहां चुनाव प्रक्रिया देखने और सीखने आते हैं।

 

 लखनऊ।  उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पूर्ण बहुमत दिलाने वाले योगी आदित्‍यनाथ ने शुक्रवार को लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्‍यमंत्री के रूप में शपथ ली।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्‍यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और कई राज्‍यों के मुख्‍यमंत्री योगी और उनके कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने।लखनऊ के शहीद पथ के निकट स्थित ‘भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम’ में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 49 वर्षीय योगी आदित्यनाथ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।गौरतलब है कि केन्द्रीय पर्यवेक्षकों अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास की उपस्थिति में लोकभवन में योगी को सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश विधायक दल का नेता चुना गया। जिसके बाद भाजपा ने योगी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया।गोरखपुर से पांच बार सांसद रहे योगी आदित्‍यनाथ ने 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 2022 के विधानसभा चुनावों में फिर से पार्टी को पूर्ण बहुमत से जीत दिलाने में सफल रहे हैं।मार्च में संपन्न 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कुल 273 सीटों पर जीत मिली है।

 

 नयी दिल्ली । शिक्षा मंत्रालय सीखने के बुनियादी स्तर अर्थात कक्षा तीन तक सीखने की स्थिति के बारे में सीधी जानकारी हासिल करने के लिए ‘आधारभूत शिक्षण अध्ययन' करायेगा। शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, यह अध्ययन दुनिया में अपनी तरह का पहला अध्ययन होगा, जिसका उद्देश्य 22 भारतीय भाषाओं में समझ के साथ पढ़ने से संबंधित मानक स्थापित करना है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा सभी राज्यों और केन्द्र- शासित प्रदेशों में चार दिनों यानी 23 मार्च से 26 मार्च, 2022 के दौरान स्कूलों में ‘आधारभूत शिक्षण अध्ययन' कराया जाएगा। इस अध्ययन में लगभग 10  हजार स्कूलों और एक लाख छात्रों के भाग लेने की उम्मीद है। आधारभूत शिक्षण अध्ययन का मकसद निपुण भारत मिशन के लिए एक आधार तैयार करने के लिए कक्षा-3 के छात्रों की बुनियादी शिक्षा का व्यापक पैमाने पर मूल्यांकन करना है। इस अध्ययन के तहत मूल्यांकन की जा रही प्रत्येक भाषा को लेकर समझ के साथ धाराप्रवाह पठने में प्रवीणता संबंधी मानक स्थापित करना है । इसमें सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के पहलुओं को शामिल करते हुए आंकड़ा एकत्र करना है ।

 बरेली (उत्तर प्रदेश)। बरेली जिले के सिरौली क्षेत्र में गुरुवार को सड़क पर बने गड्ढे के कारण एक बाइक खड्ड में जा गिरी। इस घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति और उसके नाबालिग पुत्र-पुत्री की मौत हो गई तथा उसकी पत्नी और एक अन्य बेटा जख्मी हो गए। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि सिरौली थाना क्षेत्र में बरेली-अलीगंज मार्ग पर गुरगांव गांव के पास गुरुवार पूर्वाह्न 37 वर्षीय भूरा अपनी पत्नी फरजाना तथा तीन बच्चों के साथ बरेली के जलाल नगर में अपनी ससुराल से लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि भूरा की बाइक पर आगे एक बैग रखा था और जब उसकी गाड़ी सिरौली मोड़ पर पहुंची तभी उसका एक पहिया सड़क पर बने गड्ढे में पड़ गया जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बेकाबू होकर सड़क किनारे बने खड्ड में जा गिरी। अग्रवाल ने बताया कि इस हादसे में भूरा तथा उसके बेटे अदनान (नौ) और बेटी अफसाना (सात) की मृत्यु हो गई जबकि उसकी पत्नी फरजाना तथा पांच वर्षीय एक अन्य बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे रामपुर के शाहाबाद थाना क्षेत्र के ओसी गांव के निवासी थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं।

गौरतलब है कि इस विषय पर चर्चा के दौरान कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार पर रेलवे के ‘निजीकरण' की ओर कदम बढ़ाने और इसके कारण रेलवे में आरक्षण समाप्त करने का आरोप लगाया था। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे को देश की आकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 3.5 लाख करोड़ रूपये का राजस्व एवं तीन लाख करोड़ रूपये के निवेश की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश, उसके नागरिकों एवं भावी पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अगले दस साल में 1,000 करोड़ यात्रियों को प्रति वर्ष लाना-ले जाना पड़ेगा जिनकी वर्तमान संख्या अभी 800 करोड़ है। साथ ही मालवहन क्षमता को 140 करोड़ टन से बढ़ाकर 300 करोड़ टन करना पड़ेगा। रेल मंत्री ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी यदि सुविधाओं के साथ रेल यात्रा की आकांक्षा रखती हो तो हमें उनको एवं देश की भावी पीढ़ी को इस आकांक्षा से वंचित नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने रेलवे को नयी दिशा दी। बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है।''

रेल मंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि रेलवे की विकास योजनाओं में उन्हें प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उन्हें संविधान ने यह मार्गदर्शन देने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में देश ने देखा है कि किस प्रकार सरकार के मंत्री अपनी योजनाओं एवं मार्गदर्शन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते थे जो संवैधानिक पद पर नहीं थे। वैष्णव ने सदस्यों को आश्वासन दिलाया कि किसी क्षेत्र या राज्य के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि विकास के काम में सभी के सहयोग एवं प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के शासनकाल में केवल विजन ही नहीं दिया गया बल्कि जमीन पर काम भी हुआ है। उन्होंने कहा कि 2009 से 20114 के बीच आमान परिवर्तन सहित नयी पटरियों के निर्माण की गति प्रति वर्ष 1520 किलोमीटर रही जो अब बढ़कर 2531 प्रति वर्ष हो गयी है और इस साल का लक्ष्य 3,000 किमी कर दिया गया है। वैष्णव ने कहा कि विद्युतीकरण के मामले में सरकार ने रणनीतिक निर्णय किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि हमें रेलवे में डीजल से हटकर बिजली की ओर जाना है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य पर सरकार ने काम किया जिसके परिणाम आज देखे जा सकते हैं। रेलवे में विद्युतीकरण के आंकड़े देते हुए उन्होंने कहा कि 2009 से 2014 के बीच जहां प्रति वर्ष मात्र 608 किलोमीटर विद्युतीकरण होता था वहीं 2014 से 2019 के बीच यह बढ़कर 3,044 किमी प्रति वर्ष हो गया। उन्होंने कहा कि विद्युतीकरण के मामले में सरकार अगले तीस-चालीस वर्ष के लक्ष्य के साथ काम कर रही है।