नई दिल्ली.पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी की आज 95वीं जयंती है. इस मौके पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी देशभर में कई कार्यक्रम कर रही है. भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार सुबह ट्वीट कर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी. अमित शाह ने लिखा, ‘अटल जी ने जीवन में सत्ता का मोह नहीं रखा.’
अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के लिए इमेज परिणाम
अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, ‘पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी राष्ट्रवादी सोच, बेदाग छवि और राष्ट्र समर्पित जीवन से भारतीय राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी. विचारधारा और सिद्धांतों पर आधारित अटल जी के जीवन में सत्ता का तनिक मात्र मोह नहीं रहा. उनके नेतृत्व में देश ने सुशासन को चरितार्थ होते देखा.भाजपा अध्यक्ष ने आगे लिखा, ‘अटल जी ने जहां एक तरफ कुशल संगठनकर्ता के रूप में पार्टी को सींचकर उसे अखिल भारतीय स्वरुप दिया, वहीं दूसरी ओर देश का नेतृत्व करते हुए पोखरण परमाणु परिक्षण व कारगिल युद्ध जैसे फैसलों से भारत की एक मजबूत छवि दुनिया में बनाई. अटल जी की जन्मजयंती के अवसर पर उन्हें कोटि- कोटि वंदन.’बता दें कि अमित शाह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी. बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का कुछ हिस्सा और उनकी तस्वीरों की वीडियो ट्वीट की गई.गौरतलब है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण करेंगे, लखनऊ विधानसभा के बाहर अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट की मूर्ति यूपी सरकार द्वारा तैयार की गई है. अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से पांच बार सांसद चुने जा चुके हैं. इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा अटल भूजल योजना का भी ऐलान किया गया है, जिसके तहत 8000 से अधिक गांवों में पीने का पानी पहुंचाया जाएगा.
 

महाराष्ट्रकी राजनीति में बीजेपी और शिवसेना के बीच दोस्ती टूट चुकी है और दोनों ही एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकते हैं. अब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक बयान पर सीएम उद्धव ठाकरे ने इशारों इशारों में निशाना साधा है. पिछले दिनों फडणवीस ने कहा था कि भले बीजेपी सरकार न बना पाई हो, लेकिन महाराष्ट्र में वह सबसे बड़ी पार्टी है. उनके इस बयान पर शरद पवार के सामने उद्धव ने एक कार्यक्रम में कहा, “शरद पवार ने हमें सिखाया है कि कृषि उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए. उन्होंने ही हमें सिखाया है कि कम विधायकों में सरकार कैसे बनाई जाए.”उद्धव ठाकरे पुणे में वसंत दादा सुगर इंस्टीट्यूट की वार्षिक बैठक के दौरान बोल रहे थे. इस कार्यक्रम में शरद पवार भी मौजूद थे. महाराष्ट्र में हाल में हुए विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ लड़े थे. लेकिन सीएम के मुद्दे पर दोनों में मतभेद हुए गठबंधन टूट गया. शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली. इन तीनों दलों ने महा विकास अघाड़ी के नाम से गठबंधन बनाकर सरकार बना ली. माना जाता है कि इस गठबंधन को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की रही.बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 के बीच के समय के किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया है. हालांकि अब सरकार का कहना है कि वह कर्ज को पूरी तरह माफ करेगी. उद्धव ठाकरे ने कहा, हमने अभी हर किसान का 2 लाख तक का कर्ज माफ किया है. लेकिन हम उन्हें इस बात का भरोसा देते हैं कि किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा.
 

नई दिल्ली। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती है।​ इस मौके पर दिल्ली के सदैव अटल स्मारक में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंगद, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी।इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा- देशवासियों के दिलों में बसे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जन्म-जयंती पर कोटि-कोटि नमन।    देशवासियों के दिलों में बसे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जन्म-जयंती पर कोटि-कोटि नमन।    गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लालकृष्ण आडवाणी समेत कई दिग्गज नेताओं ने सदैव अटल स्मारक पर पहुंचकर पूर्व प्रधामंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
 

रायपुर। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के शुभारंभ 27 दिसंबर को सवेरे 10 बजे साइंस कॉलेज मैदान पर होगा। महोत्सव के मुख्य अतिथि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल करेंगे। महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर अति विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, उपनेता आनंद शर्मा, राज्यसभा सांसद अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा, पूर्व सांसद केसी वेणुगोपाल, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुश्री मीरा कुमार, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत, सांसद पीएल पुनिया, बीके हरिप्रसाद, रणदीप सिंह सुरजेवाला, चंदन यादव, पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और भक्त चरणदास शामिल होंगे।
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, डॉ. शिवकुमार डहरिया, श्रीमती अनिला भेंडिय़ा, जयसिंह अग्रवाल, गुरूरूद्र कुमार, उमेश पटेल, अमरजीत भगत, सांसद श्रीमती छाया वर्मा, श्रीमती ज्योत्सना महंत, दीपक बैज, विधायक मोहन मरकाम, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती शारदा वर्मा और रायपुर नगर निगम के महापौर प्रमोद दुबे होंगे।
छत्तीसगढ़ में पहली बार
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव अब अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का रूप ले लिया है। तीन दिवसीय इस नृत्य महोत्सव में देश के 25 राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों के साथ ही 6 देशों के लगभग 1350 से अधिक प्रतिभागी अपनी जनजातीय कला संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। इस महोत्सव में 39 जनजातीय प्रतिभागी दल 4 विभिन्न विधाओं में 43 से अधिक नृत्य शैलियों का प्रदर्शन करेंगे।

नई दिल्ली. केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अपडेट करने को मंजूरी दे दी है। एनपीआर अपडेशन के लिए कैबिनेट ने 8500 करोड़ रुपए के फंड आवंटन को भी स्वीकृति दी है। इसमें देश के नागरिकों का डेटा होगा। अगले साल अप्रैल से एनपीआर अपडेट करने का काम शुरु किया जाएगा।


1. क्या पहली बार जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) लाया जा रहा है?

नहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में इसे शुरु किया गया। अब केवल इसे अपडेट किया जा रहा है। 2011 की जनगणना के लिए 2010 में घर-घर जाने के दौरान ही एनपीआर के लिए जानकारी इकठ्ठा की गई थी। इस डाटा को 2015 में घर-घर सर्वे करके अपडेट किया गया था। इस जानकारी का डिजिटलाइजेशन भी किया गया।

2. एनपीआर के लिए आंकड़े कब और कहां से इकठ्ठा किए जाएंगे?

रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस (जनगणना) कमिश्नर के मुताबिक, असम को छोड़कर देश की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल से सितंबर 2020 तक जनगणना के आंकड़े जुटाए जाएंगे। इसी दौरान एनपीआर को भी अपडेट किया जाएगा। इसके लिए इसी साल अगस्त में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था।

3. एनपीआर क्या है और किसके लिए है?

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) देश के सभी स्थानीय निवासियों का ब्यौरा है। स्थानीय स्तर का अर्थ गांव, कस्बा, जिला से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस तैयार करना है।  इसे ‘नागरिकता कानून 1955’ और ‘नागरिकता पंजीयन व राष्ट्रीय पहचान पत्र आवंटन नियम, 2003’ के मुताबिक तैयार किया जाता है। देश के हर स्थानीय निवासी को एनपीआर में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर कोई बाहरी (विदेशी) व्यक्ति देश के किसी हिस्से में छह महीने से ज्यादा समय से रह रहा है, तो उसका ब्यौरा भी एनपीआर में दर्ज होगा।

4. एनपीआर, एनआरसी और सीएए में क्या फर्क है?

एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर): इसका इस्तेमाल सरकार अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए करती है। लोगों के बायोमेट्रिक डाटा के जरिए योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिलती है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति देश के किसी हिस्से में छह महीने से ज्यादा समय से रह रहा है, तो उसका ब्यौरा भी एनपीआर में दर्ज किया जाता है। एनपीआर में लोगों द्वारा दी गई सूचना को ही सही माना जाता है। यह नागरिकता का प्रमाण नहीं होता।

एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर): इसके जरिए देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की पहचान की जाती है। सरकार इसके लिए सूचना जारी करके किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से उनकी पहचान के वैध दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहती है। इन दस्तावेजों का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद वैध नागरिकों की सूची प्रकाशित की जाती है। इसमें दावे-आपत्ति का प्रावधान भी होता है। इसके बाद नागरिकता की अंतिम सूची जारी की जाती है। इस सूची में शामिल लोगों को ही राज्य या देश का नागरिक माना जाता है। हाल ही में असम में एनआरसी लागू की गई है।

सीएए (नागरिकता संशोधन कानून): नए कानून के तहत पाक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं, उन्हें नागरिकता मिलेगी। इससे भारतीय नागरिक प्रभावित नहीं होंगे। उन्हें संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकार हासिल होंगे। सीएए सहित कोई भी कानून इन अधिकारों को नहीं छीन सकता। सीएए से मुस्लिम भी प्रभावित नहीं होंगे। किसी भी देश या धर्म का नागरिक भारत के नागरिकता कानून 1955 की धारा 6 के तहत आवेदन कर सकता है। मौजूदा संशोधन उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है।

5. एनपीआर लाने का उद्देश्य क्या है?एनपीआर का उद्देश्य देश के हर स्थानीय निवासी की पहचान का संपूर्ण डाटाबेस तैयार करना है। इसमें उसका परिचय और बायोमेट्रिक ब्यौरा शामिल रहेगा। सरल शब्दों में यह देश के हर नागरिक की जानकारी को एक जगह इकठ्ठा करने का काम है।
 

6. एनपीआर में कौन सी जानकारी ली जाती है?

सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों से उनके बारे में जानकारी लेते हैं। हर स्थानीय निवासी से नाम, माता-पिता, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पति/पत्नी का नाम, घर के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि, जन्मस्थान, राष्ट्रीयता, वर्तमान पता, निवास की अवधि, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय की जानकारी मांगी जाती है। इसे नोट करके उसकी रसीद भी दी जाती है।

7. एनपीआर के मुताबिक स्थानीय निवासी कौन है?
जनसंख्या रजिस्टर में शामिल करने के लिए स्थानीय निवासी का अर्थ किसी स्थान पर 6 महीनों या उससे ज्यादा समय से रह रहा व्यक्ति है। उस स्थान पर अगले 6 महीनों या उससे ज्यादा वक्त तक उसी स्थान पर रहने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भी स्थानीय निवासी माना जाएगा। इसमें लोगों द्वारा दी गई सूचना को ही दर्ज किया जाएगा।
 

इंदौर। लोकायुक्त पुलिस इंदौर की टीम ने मंगलवार सुबह इंदौर नगर निगम के बर्खास्त बेलदार रियाजुल हक अंसारी के घर देव छाया अपार्टमेंट स्नेह लता गंज में कार्रवाई की। जांच टीम का दावा है कि यहां रियाजुल और उसके परिजनों के नाम से भवन, भूखंड और दुकान होने की जानकारी मिली, जिनकी कीमत करीब एक करोड़ से अधिक आंकी गई है। जांच अधिकारियों ने बताया कि देव छाया अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 303, 404 एवं पेंट हाउस मिला। पाकिजा लाइफ स्टाइल में एक प्लाट ए-22 जिसमें वर्तमान में मकान निर्माणाधीन है। 78.79 नाहर शाहवली कंपाउंड, खजराना में बहन के नाम पर मकान। जेल रोड में एक दुकान जिसे बेच दिया गया है, इनकी जानकारी लगी।
जांच अधिकारी ने बताया कि तलाशी के दौरान रियाज अंसारी के घर से इन अचल संपत्ति के साथ सोने, चांदी के गहनों के साथ 50 हजार रुपए नकद भी मिले। इसके अलावा बैंकों में खाते होने की जानकारी भी प्राप्त हुई है, जिनकी जांच की जाएगी। बर्खास्त बेलदार के घर के पास से एक डस्टर कार और दो टू व्हीलर वाहन भी मिले हैं। रियाजुल हक अंसारी के घर लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद यह जानकारी सामने आई कि इंदौर नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह ने 20 दिसंबर को ही बेलदार को बर्खास्त कर दिया था। उसने नगर निगम की छवि धूमिल करने के साथ अफसरों के खिलाफ बयानबाजी भी की थी।
 

नई दिल्ली। फरीदाबाद में मंगलवार अलस्सुबह लकड़ी की एक दुकान में आग लग गई। अज्ञात ने पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छत पर सो रहे 6 लोगों को बचाया। दमकल की 6 गाडिय़ों की सहायता से घंटों के मशक्कत के बाद काबू पाया। संजय कालोनी पुलिस चौकी के इंचार्ज जगमाल सिंह ने बताया कि घटना फरीदाबाद के सेक्टर-23 स्थित संजय कॉलोनी में अल सुबह मंगलवार करीब साढ़े 4 बजे घटी। यहां 33 फीट रोड पर हरेराम जांगड़ा की एक लकड़ी की बड़ी दुकान हैं, जिसमें भयंकर आग लग गई। बताया जाता है कि दुकान में टेढ़ी लड़की को सीधा करने वाला एक बॉयलर चलाया हुआ था। ज्यादा हीट होने के कारण उसमें आग लग गई और वह ब्लास्ट हो गया। इसके बाद आग फैलती-फैलती केमिकल के पास पहुंच गई और भयंकर लपटें उठने लग गई। इसका पता चलने पर एक व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और एक पुरुष, दो महिलाओं और तीन बच्चों को सीढ़ी लगाकर सुरक्षित तरीके से नीचे उतारा। इसी दौरान सूचना पाकर दमकल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। एक-एक करके छह गाडिय़ां घटनास्थल पर पहुंच गई। घंटों की मशक्कत के बाद आखिर आग पर काबू पा लिया गया। इस आग में जिंदगी तो बच गई, पर दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया।

सूरत। निजी ट्रेन अहमदाबाद-मुंबई तेजस ट्रेन 19 जनवरी से चलेगी। 17 जनवरी को इसका इनॉग्रल रन होगा। आईआरसीटीसी की इस ट्रेन में चेकिंग स्टाफ के साथ ट्रेन होस्टेज रेलवे के नहीं होंगे। पहले से तय शेड्यूल पर ही यह चलेगी। सूरत रेलवे स्टेशन के निदेशक सीआर गरुडा ने बताया कि हमने आईआरसीटीसी को करंट बुकिंग, रिजर्वेशन सेंटर और चेक इन काउंटर के लिए जगह दिखा दी है। अगले एक हफ्ते में सभी सेटअप सूरत स्टेशन पर लगाए जाने हैं। यात्रियों के स्वागत के लिए प्री डिपार्चर वेलकम अरेंजमेंट होगा। टिकट आईआरसीटीसी जारी करेगी। तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद से सुबह 6.40 बजे छूटेगी, सुबह 9.35 बजे सूरत और दोपहर 1.10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। मुंबई सेंट्रल से यह ट्रेन दोपहर 3.40 बजे रवाना होगी, शाम 6.47 बजे सूरत और रात 9.55 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। इसमें 10 चेयरकार कोच व 2 एग्जीक्यूटिव चेयरकार कोच होंगे। देश की दूसरी निजी ट्रेन तेजस की रेक अहमदाबाद में खड़ी है। बुकिंग 10 जनवरी के बाद शुरू होगी। यात्रा के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है तो रेलवे के नियम के तहत ही यात्रियों को क्लेम मिलेगा। इस नियम में कोई बदलाव नहीं होगा।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल, बिहार के बाद आंध्र में भी एनआरसी लागू नहीं होगा. मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि पूरे देश में एनआरसी का विरोध जारी है। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(एनआरसी) लागू नहीं होगा. हालांकि झारखंड में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी एनआरसी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है. कानून को पढ़ने के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जा सकेगा. इससे पहले पिछले हफ्ते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा. नागरिकता संशोधन एक्ट को समर्थन देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल (युनाइटेड) ने राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को बिहार में लागू नहीं करने की बात कही.बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा था कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा. नीतीश कुमार ने कहा था कि काहे का एनआरसी. बिल्कुल लागू नहीं होगा एनआरसी.इससे पहले बंगाल पहले ही अपने राज्य में एनआरसी लागू करने से मना कर चुका है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनआरसी के खिलाफ लगातार बागी तेवर अपना रखा है और इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार कह चुकी हैं कि एनआरसी बंगाल में लागू नहीं होगा.
 

नई दिल्ली.मौसम अब हर दिन अपना कहर बरपा रहा है. पहाड़ी क्षेत्रों से चल रही हवाओं की वजह से दिल्ली कल सारा दिन ठंड से ठिठुरती हुई नजर आयी. राजधानी दिल्ली में दिन का पारा सामान्य से 10 डिग्री कम 12.9 डिग्री दर्ज किया गया. सोमवार की ठंड ने पिछले 16  साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिन ऐसा ही चलेगा. अगर बात करें, उत्तर भारत कि तो वहां छाया घना कोहरा दिन चढ़ने के साथ ही वातावरण में निचले स्तर के बादलों में तब्दील हो गया. जिस वजह से सूरज की किरणें धरती पर सही तरह से नहीं पहुंच पा रही है. आने वाले 24 घंटों की बात करें तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने की उम्मीद है. इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम से घने कोहरे छाया रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है. लेकिन जैसे-जैसे हवाएँ तेज होंगी वैसे ही कोहरा कम हो जाएगा. ऐसे में आइये निजी मौसम एजेंसी स्काइमेट के अनुसार जानते है आगामी 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में –
देश भर में बने मौसमी सिस्टम

पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन गया है. इसके साथ ही हिमालय के तराई क्षेत्रों में बिहार होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक एक ट्रफ बन गयी है. अगर बात करें, महाराष्ट्र के तटीय हिस्सों से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ के मध्य भागों एक ट्रफ रेखा बन गई है.तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों पर बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएँ चल रही हैं.

अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम गतिविधियां

आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएँ चलेंगी. इन हवाओं का असर मध्य भारत तक दिखाई देने की उम्मीद है. इन हवाओं के कारण सभी हिस्सों में न्यूनतम पारा 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है यानि मैदानी हिस्सों में शीतलहर का शिकंजा कसने वाला है. पहाड़ी हिस्सों में पहले की तरह ही शीतलहर का प्रकोप रहेगा. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम से घने कोहरे की उम्मीद है. लेकिन जैसे-जैसे हवाएँ तेज होंगी कोहरा कम हो जाएगा और दोपहर तक आसमान भी साफ ​​हो जाएगा. इसके साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड, दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक और केरल में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है. अगर बात करें, तमिलनाडु के तटीय हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है. इसके अलावा मध्य भारत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में मध्यम कोहरे के साथ रात और दिन के तापमान में गिरावट हो सकती है.
 

करता है क्या काम
खबर एक भैंसे के बारे में लिखी जाए तो आपको अजीब लग सकता है मगर राजस्थान के पुष्कर में लगे दुनिया के सबसे बड़े पशु मेले में आया एक भैंसा इतना अनोखा है कि वह सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।भीम नामक इस भैंसे की कीमत 15 करोड़ रुपये बताई गई है। इसका कारण यह है कि 6 साल में ही इस भैंसे ने अच्छा कद हासिल कर लिया है।इसके मालिक जवाहर जहांगीर ने बताया कि मुर्रा नस्ल के इस भैंसे का वजन करीब 1300 किलोग्राम है। इसके खाने-पीने और देखभाल में हर महीने करीब सवा लाख रुपये का खर्च आता है।भैंसे के मालिक ने बताया कि भीम की डाइट अगर कोई सुन ले तो उसे शायद विश्वास ही नहीं होगा। यह भैंसा रोजाना करीब एक किलो घी, करीब आधा किलो मक्खन, शहद, दूध और काजू-बादाम सबकुछ खाता है।इसके भारी-भरकम खान-पान पर करीब सवा लाख का खर्च आता है। इसके अलावा एक किलोग्राम के सरसों के तेल से इसकी मालिश भी की जाती है।मालिक जहांगीर ने बताया कि इसकी देखभाल के लिए 4 लोगों को लगाया गया है। भीम की उम्र 6 साल है और इस उम्र में ही इस भैंसे ने अपने हम उम्र दूसरे भैंसों से काफी बड़ी कद-काठी हासिल कर ली है। इस भैंसे की ऊंचाई करीब 6 फीट और लंबाई 14 फीट है।दरअसल, इस भैंसे का इस्तेमाल भैंस के गर्भधारण के लिए किया जाता है ताकि ज्यादा दूध देने वाली भैंस पैदा हों। इसलिए इस भैंसे की कीमत 15 करोड़ रुपये लगाई गई है। इस भैंसे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट रही है।
 

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश  के लखीमपुर जिले में अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे बेटे को मौत ने अपनी चपेट में ले लिया. ये हादसा तब हुआ जब बेटा अंतिम संस्कार में उपयोगी चीजें खरीदने बाजार गया हुआ था.जानकारी के मुताबिक मृतक सुनील कुमार (32) की बाईक एक वैन से टकरा गई. ये हादसा मितौली-मैगलगंज लिंक रोड पर हुआ. हादसे के बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के सर पर गंभीर चोटे आई थी और उन्होंने अपने सर पर हेलमेट नहीं पहना था. डॉक्टरों के मुताबिक यदि उन्होंने हेलमेट पहना होता तो संभवतः उनकी मौत नहीं होती.वहीं हादसे के बाद वैन के मालिक और चालक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है और अब परिजन पिता के शव के साथ अब बेटे का भी अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे है.गांव वालों के मुताबिक शिवपुरी गांव के निवासी सुनील कुमार के पिता राम असरे का निधन शुक्रवार की रात को लंबे समय से चल रही बीमारी के बाद हुआ. शनिवार को परिवार के सदस्य शव के दाह संस्कार की तैयारियां कर रहे थे. सुनील को इस काम में उपयोग की जाने वाली कुछ सामग्रियों को बाहर से खरीदकर लाने को कहा गया था. वह बाजार खरीददारी करने जा ही रहा था कि उसकी दुर्घटना में मौत हो गई.
 

राष्ट्रपति के सचिव, श्री संजय कोठारी ने कहा है कि लोक सेवा प्रदान करने का उद्देश्य नागरिकों का जीवन आसान बनाना सुनिश्चित करना है। वह आज नागपुर, महाराष्ट्र में ‘लोक सेवा प्रदान करने में सुधार – सरकारों की भूमिका’ विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा अधिकार आयोग के सहयोग से किया जा रहा है।केन्‍द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी और पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह, कल (22.12.19) “‘लोक सेवा प्रदान करने में सुधार – सरकारों की भूमिका विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे।अपने संबोधन में, श्री कोठारी ने कहा कि वास्तविक शक्ति देश के नागरिक हैं और सरकार का प्रमुख कर्तव्य है कि वह उनके जीवन को आसान बनाने की दिशा में काम करे। इस एहसास ने नागरिकों को सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रणालियों और प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा नियमों में किसी भी प्रस्तावित बदलावों पर नागरिकों के सुझाव और प्रतिक्रिया लेने के लिए उन्‍हें पहले सार्वजनिक किया जाना चाहिए। बदलावों को शामिल कर निर्णय लेते समय प्राप्‍त जानकारियों पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सेवा प्रदान करना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि नागरिक अब अपना काम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने युवा अधिकारियों को भारत के नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि हमें नागरिकों के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए, न कि व्यवस्था के बारे में। व्‍यवस्‍था को सरल बनाया जाना चाहिए और जटिल नहीं। नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को सेवाएं प्रदान करने में नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे कुशल, पारदर्शी और समयबद्ध वितरण की व्‍यवस्‍था करनी चाहिए।श्री कोठारी ने नागरिकों का जीवन आसान बनाने के लिए सरकार की विभिन्न पहलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार में जूनियर स्तर के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार बंद कर दिए गए हैं, जिससे सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर जॉइन करने से पहले सरकार ने पुलिस सत्‍यापन अनिवार्य कर दिया है। उम्मीदवारों द्वारा स्व-सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र जारी किए जा सकते हैं और पुलिस सत्यापन छह महीने के भीतर पूरा किया जा सकता है। उन्होंने जोर दिया कि फॉर्मों को सरल बनाया जाना चाहिए और नागरिकों की सुविधा के लिए इन्‍हें जटिल नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने शिकायत निवारण तंत्र की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अनुभव के लिए अधिकारियों को लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए और इसका कोई विकल्प नहीं है। श्री कोठारी ने नागरिकों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए ‘रचनात्‍मक और मुक्‍त’ सोच रखने पर जोर दिया।सेवाओं के अधिकार, महाराष्ट्र के मुख्य आयुक्त श्री एस.एस. क्षत्रिय ने कहा कि नागरिकों के लाभ के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने लोक सेवा वितरण के तीन पहलुओं यानी लोकाभिमुख (नागरिक-केंद्रित), पारदर्शिता (पारदर्शिता) और कालमर्यादा (समयबद्ध) की चर्चा की। उन्होंने कहा कि आरटीएस के तहत एक द्विभाषी (मराठी और अंग्रेजी) मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल (आपले सरकार) तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि 486 सेवाएँ महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम के दायरे में हैं। श्री क्षत्रिय ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र में 30,800 केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने शीघ्रता के साथ ठीक-ठाक काम करने की क्षमता की निगरानी और मूल्यांकन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए यशोगाथा ’अर्थात् सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रचार किया जाना चाहिए।

इससे पहले अपने स्वागत भाषण में, उप सचिव, डीएआरपीजी, श्रीमती रेणु अरोड़ा ने सम्मेलन की विषय-वस्‍तु का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक सेवा वितरण में सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार किया जाएगा।

उद्घाटन सत्र में कोंकण की आरटीएस आयुक्‍त श्रीमती मेधा गाडगिल, जीएडी (ओ और एम), महाराष्ट्र सरकार में सचिव श्रीमती अंशु सिन्हा, नागपुर के डिविज़नल आयुक्‍त डॉ. संजीव कुमार, आरटीएस, पंजाब के आयुक्‍त श्री मंदीप सिंह संधू, मुख्य आयुक्‍त श्री हरदीप कुमारसंड समेत विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

क्षेत्रीय सम्मेलन में 22 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के अधिकारी और राज्य प्रशासन के अधिकारी भाग ले रहे हैं जिसमें 6 तकनीकी सत्रों में विचार-विमर्श किया जा रहा है। क्षेत्रीय सम्मेलन के तकनीकी सत्र हैं:

    सेवाओं के अधिकार के कानून ने किस प्रकार सार्वजनिक सेवाओं के सुधार में मदद की है
    सार्वजनिक सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी
    सार्वजनिक सेवाओं के अधिकार के संबंध में समाज में जागरूकता पैदा करना
    केन्‍द्रीकृत सार्वजनिक शिकायतें – निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)
    सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के बारे में नवीन कार्य प्रणाली
    महाराष्ट्र और ओडिशा जिलों में सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार पर ध्यान देने के साथ एक भारत-श्रेष्ठ भारत।

केन्‍द्रीय नौवहन और रासायनिक और उर्वरक राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री मनसुख मांडविया ने आज कच्छ, गुजरात में 7 पाकिस्तानी शरणार्थियों को भारत सरकार द्वारा जारी नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे। उन्होंने पाकिस्तानी शरणार्थियों से मुलाकात की, जिन्होंने गुजरात के मोरबी और गुजरात के कच्छ जिलों में शरण ले रखी है।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को जीवन में एक नया अवसर प्रदान करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार का यह प्रयास है कि उन देशों में कई वर्षों तक अत्याचार सहने के बाद उन्हें भारत में एक गरिमापूर्ण जीवन देने की पेशकश की जाए।इस अवसर पर एकत्र शरणार्थी परिवारों ने एक त्योहार जैसी खुशी के साथ जश्न मनाया और श्री मनसुख मांडविया ने किदाना गांव में शरणार्थी सोढ़ा परिवार के साथ भोजन किया।
 

मुंबई। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के बाहर सैकड़ों लोग एकत्रित हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए नारे लगाए. रैली का आयोजन ‘संविधान सम्मान मंच’ संस्था द्वारा किया गया था. संस्था ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से सीएए और प्रस्तावित एनआरसी का समर्थन करने की अपील की है. रैली में शामिल लोगों ने हाथ में तिरंगा और तख्तियां ली हुई थीं, जिन पर लिखा था- हमें एनआरसी चाहिए, हम सीएए का समर्थन करते हैं.
संविधान सम्मान मंच के सलाहकार उमेश गायकवाड़ ने कहा, हम यहां सीएए और एनआरसी का विरोध नहीं, बल्कि समर्थन करने आए हैं. हम आने वाले दिनों में मुंबई के हर रेलवे स्टेशन के बाहर ऐसी रैलियां निकालेंगे. इस दौरान रैली में शामिल लोगों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, घुसपैठियों को बाहर निकालो के नारे लगाते देखा गया. साथ ही वे लोग सीएए तो झांकी है, एनआरसी अभी बाकी है के नारे भी लगाए.
तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे नागपुर में सीएए के समर्थन में विशाल रैली निकाली गई. लोग हजारों की संख्या में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और सीएए का समर्थन किया. यह रैली लोक अदालत मंच और अन्य संगठनों द्वारा आयोजन किया गया था. इसके अलावा ठाणे में भी सैकड़ों लोगों ने सीएए के समर्थन में चिंतामणि चौक से घंटाली मैदान तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया. जुलूस का नेतृत्व पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया और भाजपा के ठाणे प्रमुख संदीप लेले ने किया. प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय मतदाता मंच, विश्वास सामाजिक संस्था और अन्य गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया गया था.
 

जयपुर। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को राजस्थान में लागू नहीं किया जाएगा. सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को राजधानी जयपुर में संविधान बचाओ शांति मार्च के बाद गांधी सर्किल पर आयोजित सभा ने इसका ऐलान किया. सीएम गहलोत ने कहा कि वह पहले ही घोषणा कर चुके हैं. राजस्थान में न एनआरसी लागू होगा और न सीएए गहलोत ने अपने संबोधन में केन्द्र सरकार पर जमकर निशाना साधा.
जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा, आप बहुमत से कानून बना सकते हैं, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत सकते. अकेले यूपी में 15 लोग मारे गए. गोली वहीं चल रही है, जहां बीजेपी की सरकारें हैं. उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी फेल हो गई. वहां एनआरसी में 16 लाख हिंदू बाहर हो गए. अब नागरिकता संशोधन कानून लेकर आए. यह अव्यवहारिक है.
सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में आरएसएस राज कर रहा है. पीएम आरएसएस के कहने के हिसाब से काम करते हैं. उन्होंने कहा कि आरएसएस क्यों नहीं राजनीतिक दल बन जाता है. आरएसएस राजनीति के मैदान में आए.
 

जबलपुर। बरगी थाना क्षेत्र के बरगी बायपास पर शनिवार रात ट्रक और यात्रियों से भरी बस में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई और 35 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों से मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरगी के सीएसपी रवि चौहान ने बताया कि बस जबलपुर से बालाघाट जा रही थी। ट्रक और बस की आमने-सामने से भिड़ंत हुई। बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे में मारे जाने वालों में दो पुरुष, एक महिला और एक बच्ची शामिल हैं। घटना के बाद बस में सवार यात्री घबराकर चिल्लाने लगे थे, बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर की तेज आवाज सुनकर ग्रामीण वहां पहुंच गए थे, इसके साथ ही रास्ते से गुजर रहे अन्य वाहन चालक भी रुक गए और घटना की सूचना पुलिस और एंबुलेंस को दी। उन्होंने घायलों को बाहर निकाला। घटना में एक बच्ची बस में बुरी तरह से फंस गई थी, जिसे निकलने में पुलिस और ग्रामीणों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। किसी तरह बच्ची को निकाला गया, लेकिन उसने बस से बाहर आते ही दम तोड़ दिया।

राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में सहयोग राशि
रायपुर। तीन दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन 27 दिसंबर से किया जा रहा है। महोत्सव के लिए एनएमडीसी ने राज्य सरकार को 7.5 करोड़ रुपए का डीडी सौंपा है। एनएमडीसी के सीएमडी एन बैजेंद्र कुमार ने एनएमडीसी के निदेशकों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को डीडी सौंपा। मुख्यमंत्री और श्री कुमार ने आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर चर्चा की।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में दो दर्जन से भी अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य देशों के लगभग 80 जनजातीय नृत्य दलों के 1200 कलाकार शामिल हो रहे हैं। महोत्सव में अन्य देशों के कलाकार भी शामिल होंगे। कार्यक्रम के पहले दिन 27 दिसंबर को उद्घाटन सत्र के बाद विदेशी नृत्य दलों में से थाईलैंड, श्रीलंका और बेलारूस के दल अपनी प्रस्तुतियां देंगे। भोजन अवकाश के बाद युगांडा, मालदीव और बांग्लादेश के कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुति होगी।
सुबह 9 से रात 9 बजे तक आयोजन
महोत्सव में 27 से 29 दिसंबर तक सुबह 9 से रात 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। साइंस कॉलेज मैदान स्थित आयोजन स्थल में एक हाट-बाजार भी रहेगा, जिसमें जनजातीय लोक शिल्प के उत्कृष्ट और कलात्मक उत्पाद विक्रय के लिए उपलब्ध होंगे। इसके अलावा फूड जोन में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भी लोग लुत्फ उठा सकेंगे।

नई दिल्ली। कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आज भारत के कृषि उत्पाद संपन्न क्षेत्रों से पहली बार प्रायोगिक तौर पर वाराणसी से दुबई समुद्री मार्ग से ताजा सब्जियां भेज रहा है। वाराणसी क्षेत्र में फल और सब्जियों के उत्पादन की संभावना को देखते हुए एपीईडीए वाराणसी क्षेत्र के पांच जिलों गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर तथा संत रविदास नगर में कृषि निर्यात हब बनाने जा रहा है।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एपीईडीए के अध्यक्ष पबन कुमार बोरठाकुर तथा वाराणसी क्षेत्र के आयुक्त दीपक अग्रवाल ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा की उपस्थिति में प्रायोगिक तौर पर ताजा सब्जियों का एक कंटेनर झंडी दिखाकर समुद्री मार्ग से रवाना किया। कृषि निर्यात हब बनाने के प्रयास में एपीईडीए ने इस वर्ष वाराणसी में ताजा सब्जियों के लिए निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम और क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम) का आयोजन किया। इसमें क्षेत्र के 100 किसान तथा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा उत्तर प्रदेश के निर्यातक शामिल हुए। क्रेता-विक्रेता बैठक एफपीओ तथा प्रगतिशील किसानों को जाने-माने निर्यातकों से संपर्क का मंच प्रदान करती है। इसके लिए मुंबई के ताजा सब्जी तथा फल उत्पादक संघ (वीएएफए) ने चार एफपीओ से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात के लिए ताजा सब्जियां और फल उठाने के बारे में समझौता-ज्ञापन किया। बनारस में कृषि निर्यात हब बनाने की पहल के परिणाम दिख रहे हैं, क्योंकि पहली बार वाराणसी क्षेत्र के एफपीओ से सब्जियों की खेप समुद्री मार्ग से दुबई भेजी जा रही है। एपीईडीए ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर समुद्री मार्ग से दुबई ताजा सब्जियों का एक कंटेनर प्रायोगिक तौर पर भेजा है। वीएएफए के समर्थन से मुंबई के एक निर्यात घराना द्वारा ताजा सब्जियों का 14 एमटी का कंटेनर भेजा जा रहा है। ये सब्जियां गाजीपुर तथा वाराणसी के तीन एफपीओ से ली गई हैं। एफपीओ से ली गई सब्जियां प्रसंस्कृत की गई हैं और वाराणसी के राजातालाब के कॉन्कर कार्गो सुविधा में पैक की गई हैं। वाराणसी डिविजन के आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया गया है। समिति का प्रमुख कार्य आधारभूत संरचना विकास, बैकवर्ड लिंकेज तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए सप्लाई श्रृंखला की निगरानी करना है। एपीईडीए भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। यह भारत के कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायी है।

नईदिल्ली। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2020-21 के संबंध में शुक्रवार को नई दिल्ली में जाने-माने अर्थशास्त्रियों के साथ अपनी आठवीं बजट-पूर्व सलाह-मशविरा बैठक की।
विचार-विमर्श के दौरान जिन विषयों पर फोकस किया गया उनमें देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए संभावित आवश्यक कदम, विनिर्माण एवं सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए रोजगार उन्मुख विकास, राजकोषीय गणना में पारदर्शिता, मौद्रिक नीति संबंधी लाभ देना, सरकार की ओर से राजकोषीय विवेक एवं राजकोषीय प्रोत्साहन, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी) का पुनरुद्धार और महंगाई को लक्षित करना मुख्य थे।
इस बैठक में वित्त सचिव राजीव कुमार, आर्थिक कार्य विभाग में सचिव अतानु चक्रबर्ती, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय, डीआईपीएएम में सचिव तुहिन कांत पांडेय, सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चन्द्र मोदी, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. के.वी. सुब्रमण्यन और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।
अर्थशास्त्रियों ने भारत की विकास गाथा के प्रति अपनी उम्मीदें व्यक्त करते हुए वे तरीके सुझाये, जिनकी मदद से भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। इसी तरह देश में आर्थिक विकास की गति बनाए रखने के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करने, सभी सेक्टरों में नीतिगत विषयों को सुव्यवस्थित करने एवं नीतिगत मुद्दों को तेजी से सुलझाने, राजकोषीय प्रबन्धन, विद्युत क्षेत्र में सुधार, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के सरलीकरण से जुड़े ढांचागत सुधारों एवं प्रत्यक्ष कर संहिता संबंधी सुधारों के जरिये दीर्घकालिक सुधारों पर फोकस करने, अर्थव्यवस्था के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं (सप्लाई चेन) को सुरक्षित बनाने, राजकोषीय घाटे, आर्थिक नीति निर्माण में निरंतरता, भूमि एवं श्रम सुधारों, ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ाने के तरीकों, वित्तीय बाजारों की निगरानी बढ़ाने, अल्प बचत दर में वृद्धि, कृषि निर्यात और वित्तीय बचत बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के बारे में भी अनेक अहम सुझाव इस दौरान दिए गए।
इस बैठक के प्रमुख प्रतिभागियों में नीलकंठ मिश्रा, क्रेडिट सुईस; रथिन रॉय, निदेशक, एनआईएफपी; सुनील जैन, प्रबंध संपादक, फाइनेंशियल एक्सप्रेस; शेखर शाह, महानिदेशक, एनसीएईआर; अरविंद विरमानी, अर्थशास्त्री; सुरजीत एस. भल्ला, प्रबंध निदेशक, ओ (एक्स) यूएस इन्वेस्टमेंट; अभीक बरुआ, मुख्य अर्थशास्त्री, एचडीएफसी बैंक; सौम्य कांति घोष, समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय स्टेट बैंक; अजीत मिश्रा, निदेशक, आर्थिक विकास संस्थान; अजीत रानाडे, मुख्य अर्थशास्त्री, आदित्य बिड़ला समूह; प्रसन्ना तंत्री, सहायक प्रोफेसर (वित्त), इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस; राहुल बाजोरिया, मुख्य अर्थशास्त्री, बार्कलेज इन्वेस्टमेंट बैंक और सुवोदीप रक्षित, वाइस प्रेसीडेंट, कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड; सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस, इत्यादि शामिल थे

नईदिल्ली। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को राष्ट्रीय हितों को अपने कार्यों का केंद्र बिंदु बनाने और हिंसा में लिप्त न होने के लिए लोगों का आह्वान किया।
उपराष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राहुल अग्रवाल और भारती एस. प्रधान द्वारा लिखित पुस्तक टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ – द मोदी इयर्स का विमोचन करने के बाद उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब असंतोष लोकतंत्र का मूल गुण है, तो लोगों को संविधान की भावना के अनुरूप शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक तरीकों और कार्यों का अनुसरण करना चाहिए।
यह देखते हुए कि एकता, सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता राष्ट्र के लिए सबसे ऊपर हैं तो लोगों को रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से आगे बढऩा चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो देश की छवि को हानि पहुंचाए। उन्होंने यह भी इच्छा जाहिर की कि जनप्रतिनिधियों को लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरते हुए संसद और विधानसभाओं के मंच का लोगों के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए उपयोग करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वे मोदी के सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मंत्र से बहुत प्रभावित हैं। राष्ट्र का बदलाव समय की जरूरत है और अब ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए सुधारों की सराहना करते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा मोदी के बारे में लिखे गए प्रोफाइल का उल्लेख किया जिसमें ओबामा ने मोदी को प्रमुख सुधारक बताया है।
नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी अनेक योजनाओं तथा जलवायु परिवर्तन के घातक प्रभावों से निपटने के लिए पर्यावरण संरक्षण पर की पहलों के माध्यम से महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदल रहे हैं।
प्रधानमंत्री द्वारा कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और 2022 तक किसानों आय की दोगुनी करने के लिए शुरू की गई पहलों की सराहना करते हुए नायडू ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने के लिए उनके नेतृत्व में प्रशंसा की क्योंकि उनके नेतृत्व वाले प्रशासन ने ये लक्ष्य बहुत थोड़े समय में हासिल किए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि मोदी जी ने वस्तु और सेवा कर जैसी अनेक पहलों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास उनके विश्व दृष्टिकोण की एक शानदार अभिव्यक्ति है
उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की पहुंच में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी है कि दुनिया आज भारत को पहले से कहीं अधिक मान्यता और सम्मान दे रही है।
यह पुस्तक लिखने के लिए लेखकों बधाई देते हुए उन्होंने यह उम्मीद जाहिर की कि यह पुस्तक नरेंद्र मोदी जी द्वारा दर्शाए गए गुणों को ग्रहण करने के लिए लोगों को प्रेरित करेगी।
ओम बुक्स इंटरनेशनल के प्रकाशक अजय मागो, पब्लिशिंग हाउस के सदस्य, लेखक और अन्य गणमान्य व्यक्ति पुस्तक विमोचन के अवसर पर उपस्थित थे।

नईदिल्ली। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सभी निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के साथ-साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अधीनस्थ जिंस बोर्डों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। पांच घंटे तक चली यह लम्बी बैठक गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में पीयूष गोयल ने समीक्षा करने के साथ-साथ विदेश व्यापार नीति के लिए ईपीसी से आवश्यक जानकारियां मांगीं। इसके साथ ही गोयल ने भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए उठाये जाने वाले संभावित कदमों के बारे में ईपीसी से अपनी राय देने को कहा। ईपीसी से बजट-पूर्व जानकारियां एवं सुझाव भी मांगे गए ताकि उन्हें वित्त मंत्रालय को भेजा जा सके।
37 ईपीसी और फियो के प्रतिनिधियों के साथ-साथ वाणिज्य विभाग के अधीनस्थ जिंस बोर्डों के प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में भाग लिया और इस अवसर पर उन सभी समस्याओं पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया, जिसका सामना ईपीसी को वाणिज्यिक वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात करते समय करना पड़ रहा है। इसके साथ ही इन परिषदों ने उन विभिन्न पहलों के बारे में अपने-अपने सुझाव पेश किए, जो निर्यातकों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा की जा रही हैं। इसके अलावा ईपीसी ने अन्य देशों, विशेषकर आसियान के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए)/तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए) के बारे में भी अपन-अपने विचार पेश किए।
जिन निर्यातकों की पहचान सीबीआईसी ने ‘जोखिम भरे निर्यातकोंÓ के रूप में की है उनकी समस्याओं पर विचार किया गया और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने निर्देश दिया कि विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के कार्यालय में एक प्रमुख (नोडल) अधिकारी की नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इन परिषदों से जोखिम भरे निर्यातकों के रूप में चिन्हित निर्यातकों की सूची डीजीएफटी के नोडल अधिकारी को भेजने का अनुरोध किया, ताकि इस मुद्दे को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया जा सके। निर्यात संवर्धन परिषदों को यह निर्देश दिया गया कि वे इस सूची को आगामी 31 दिसम्बर, 2019 तक अपर डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशक) को अवश्य ही भेज दें।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि ईपीसी की संख्या को तर्कसंगत बनाना निश्चित तौर पर आवश्यक है, ताकि कामकाज में दोहराव को टाला जा सके। इसके साथ ही उन्होंने यह सुझाव दिया कि बड़े निर्यातकों को आगे भी फियो का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और इसके साथ ही छोटी परिषदों को उन बड़ी ईपीसी में विलय कर दिया जाना चाहिए जो समान तरह के उत्पादों से जुड़ी हुई हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने ईपीसी से उन गैर-शुल्क बाधाओं (एनटीबी) का अध्ययन करने का अनुरोध किया, जिनका सामना वे अन्य देशों को निर्यात करते समय कर रही हैं, ताकि इन एनटीबी पर गौर करने के लिए एक अध्ययन कराया जा सके और आगे चलकर इस मुद्दे को विशेषकर उन देशों के समक्ष उठाया जा सके, जिनके साथ भारत ने एफटीए/पीटीए कर रखे हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने निर्यातकों से उस ‘निर्विक (निर्यात ऋण विकास योजना)Ó का उपयोग करने का अनुरोध किया जिसे कैबिनेट द्वारा जल्द ही मंजूरी दी जाएगी, जिससे कि निर्यातकों की आसान पहुंच ऋणों तक हो सके और इसके साथ ही ऋणों की उपलब्धता भी बढ़ सके, जो मूल धन एवं ब्याज के 90 प्रतिशत को कवर करेगा और जिसमें ढुलाई पूर्व एवं ढुलाई उपरांत दोनों ही ऋण शामिल होंगे।
फियो के महानिदेशक और सीईओ डॉ. अजय सहाय ने सुझाव दिया कि नई विदेश व्यापार नीति के तहत हमारे निर्यात के साथ-साथ वैश्विक आयात के रुझानों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए क्योंकि भारत मुख्यत: कपड़ा, चमड़ा, हस्तशिल्प, कालीन, समुद्री और कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहा है। वैसे तो ये रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वैश्विक निर्यात में इनकी हिस्सेदारी घट रही है।
वैश्विक निर्यात से जुड़े शीर्ष 5 उत्पादों, जिनकी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक है, में इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, ऑटोमोबाइल और प्लास्टिक के सामान शामिल हैं। हालांकि, भारत के निर्यात में इनकी हिस्सेदारी 33 प्रतिशत से कम है। इन 5 उत्पादों में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी कुल मिलाकर सिर्फ लगभग 1 प्रतिशत ही है। डॉ. सहाय ने इसका जिक्र करते हुए सुझाव दिया कि नई एफटीपी के तहत इन उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए।

नई दिल्ली/अहमदाबाद /लखनऊ. नागरकिता संशोधन कानून के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली और उत्तर प्रदेश में उग्र प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई। यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि फायरिंग के दौरान 5 लोगों की मौत हुई है। बिजनौर में 2 मौतें, फिरोजाबाद, संभल और मेरठ में एक-एक की मौत हुई। कानपुर में 8 और बिजनौर में 4 लोग गोली लगने से घायल हुए। कुछ जिलों में पुलिस थाने और चौकियां फूंकी गईं। झड़प और पथराव के दौरान 50 लोग घायल हुए हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद इलाके में दिनभर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। लेकिन, शाम के वक्त प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और आगजनी की। वहीं, दिल्ली के जाफराबाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को गुलाब के फूल दिए और चाय भी पिलाई। इंडिया गेट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचीं।
गुरुवार को हुई हिंसा के बाद गुजरात में 8 हजार लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है।केरल के 4 जिलों में हाईअलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में भी मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया।
दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने जलाई कार
दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन ने शुक्रवार को एकबार फिर हिंसक रूप धारण कर लिया। तमात एहतियाती कदम उठाने के बाद भी उपद्रवी भीड़ ने दरियागंज इलाके में वाहन में आग लगा दी और दिल्ली गेट इलाके में पथराव किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पानी की बौछार की और लाठीचार्ज किया। पथराव की घटना उत्तर-पूर्व दिल्ली के सीलमपुर इलाके में भी हुई है जहां अडिशनल डीसीपी रोहित राजबीर सिंह घायल हो गए। शुक्रवार सुबह से ही राजधानी के कई इलाके में प्रदर्शन हो रहे हैं। पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके, दरियागंज, दिल्ली गेट, दक्षिणी दिल्ली के कुछ इलाके, उत्तर पूर्व दिल्ली के इंद्रलोक, सीमापुरी, केंद्रीय दिल्ली के इंडिया गेट पर लोग नागरिकता कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे। कुछ इलाके में लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया तो कहीं प्रदर्शन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। कुछ इलाके में लोग नागरिकता कानून के समर्थन में सड़क पर उतरे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट के वकीलों ने समर्थन में मार्च किया, वहीं सेंट्रल पार्क में भी लोग समर्थन में जुटे।
अप्रिय घटना से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशनों को बंद कर दिया गया। हालांकि, कश्मीरी गेट, मंडी हाउस और राजीव चौक पर इंटरचेंज की सुविधा बरकरार है। पूरी दिल्ली में चौकसी बढ़ा दी गई है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 दिसंबर को रेडियो पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। पीएमओ के हैंडल से ट्वीट किया गया कि इस महीने की 29 दिसंबर को प्रसारित होने वाली मन की बात के लिए अपने सुझाव और विचार साझा करें। इसके लिए 1800117800 पर डायल कर अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं और नमो एप पर भी जाकर अपना संदेश भेज सकते हैं। 24 नवंबर को पिछली मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की थी। साथ ही मोदी ने लोगों से अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करने की भी अपील की थी। उन्होंने कहा था कि अगर मातृभाषा नजरअंदाज हो तो विकास की कोई अहमियत नहीं है।

रांची/हजारीबाग। झारखंड के मुफ्फिसल थाना क्षेत्र के मोरंगी मोड़ पर बुधवार सुबह सड़क किनारे खड़े ट्रक में एक बोलेरो टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान रांची के नामकुम थाना स्थित सदाबहार चौक निवासी दीनानाथ सिंह के रूप में हुई है। मृतकों में दीनानाथ सिंह की पत्नी, बेटी और पत्नी का भाई शामिल है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दीनानाथ सिंह का परिवार बोलेरो से नामकुम (रांची) लौट रहा था। इसी दौरान बोलेरो चालक को नींद आने की वजह से उसने नियंत्रण खो दिया, जिससे सड़क किनारे खड़े ट्रक से बोलेरो की टक्कर हो गई। घटनास्थल पर ही दो लोगों की मौत हो गई। जबकि एक अन्य ने रांची रिम्स ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।