नई दिल्ली| केन्‍द्र सरकार ने अग्रणी खाद्य तेल संगठनों को खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्‍यों एम. आर. पी. में तत्‍काल 15 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का निर्देश दिया है। निर्देशों में सलाह दी गई है कि यह मूल्‍य विनिर्माताओं और रिफाइनरों से लेकर वितरकों तक घटाये जाने चाहिए, जिससे यह कटौती किसी भी तरीके से कम न हो सके। खाद्य और जन वितरण विभाग ने इस महीने की छह तारीख को खाद्य तेलों पर दाम घटाने के निर्देश दिये थे।

  नयी दिल्ली। केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में राज्यों को पूंजीगत कार्यों पर खर्च के लिए 80,000 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट भाषण में पूंजी निवेश योजना के तहत राज्यों को विशेष सहायता की घोषणा की थी। इसके तहत 50 साल के लिये ब्याज-मुक्त कर्ज के रूप में कुल एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राज्यों को दी जाएगी। यह सहायता पूंजी निवेश वाली परियोजनाओं के लिये है। वित्त मंत्रालय ने योजना लागू करने के लिये जारी दिशानिर्देश में कहा कि 80,000 करोड़ रुपये राज्यों के पूंजी कार्यों के लिये रखे गये हैं। निवेश के लिये यह लाभ लेने को लेकर राज्यों को परियोजना का नाम, पूंजीगत व्यय, कार्य पूरा होने की अवधि और आर्थिक रूप से उसके उपयुक्त होने के बारे में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को जानकारी देनी होगी। व्यय विभाग ने छह अप्रैल को सभी राज्य सरकारों को भेजे पत्र में कहा, ‘‘...राज्यों से आग्रह है कि वे कोष की मंजूरी और उसे प्राप्त करने के लिये 2022-23 में किये जाने वाले प्रस्तावित पूंजीगत कार्यों के बारे में व्यय विभाग को जानकारी दें।'' इसमें कहा गया है कि पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। पूंजी निवेश के लिये राज्यों को विशेष सहायता योजना में 5,000 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त कर्ज भी शामिल है। यह राज्यों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण या विनिवेश तथा संपत्ति को बाजार पर चढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करने को उपलब्ध कराया जाएगा। इस सहायता के तहत राज्यों को अपने सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण या प्रबंधन नियंत्रण सौंपने के साथ रणनीतिक बिक्री के अलावा राज्य सरकारी कंपनियों को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराने के लिये भी प्रोत्साहित किया जाएगा। व्यय विभाग ने कहा कि किसी एक राज्य विशेष के लिये ऐसे प्रोत्साहन की सीमा 1,000 करोड़ रुपये है। 

पणजी (गोवा). टीवीएस मोटर कंपनी प्रीमियम खंड में उतर गई है। कंपनी ने बुधवार को इस खंड में अपनी 225 सीसी की बाइक रोनिन पेश की। इसकी शोरूम कीमत 1.49 लाख रुपये है। यह बाइक तीन ट्रिम में उपलब्ध है। इनके दाम क्रमश: 1.49 लाख, 1.56 लाख और 1.69 लाख रुपये हैं। टीवीएस मोटर कंपनी के प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेणु ने कहा कि रोनिन को बाजार में उतारना टीवीएस मोटर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

नयी दिल्ली. ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया सालाना बिक्री कार्यक्रम ‘प्राइम डे' 23-24 जुलाई को आयोजित करेगी। इसमें नये उपयोगकर्ता पिछले साल के आयोजन की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के बाद इसका उपयोग कर सकेंगे। कंपनी ने पिछले साल दिवाली के आसपास ‘प्राइम मेंबरशिप' शुल्क को 999 रुपये से बढ़ाकर 1,499 रुपये प्रति वर्ष कर दिया। अमेजन इंडिया के निदेशक अक्षय शाही ने कहा, ‘‘ डिलिवरी, खरीदारी के साथ अन्य लाभ को लेकर निवेश की मात्रा के आधार पर हमें लगता है कि इस समय कार्यक्रम के लिये मूल्य उचित है...।'' मासिक ‘प्राइम मेंबरशिप' बढ़कर 179 रुपये हो गई है, जो पहले 129 रुपये थी।‘प्राइम मेंबरशिप' सदस्यता से उपयोगकर्ताओं को डिलिवरी शुल्क पर छूट मिलती है। साथ ही अमेजन के मनोरंजन मंच प्राइम वीडियो और अमेजन म्यूजिक तक पहुंच होती है।
 

नयी दिल्ली.  सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के नियमों में कुछ प्रक्रियागत बदलाव किए हैं। इसमें ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट' का गलत तरीके से उपयोग पर ब्याज लगाना और वित्त वर्ष 2021-22 के लिये सालाना रिटर्न भरने को लेकर कारोबार की सीमा बढ़ाना शामिल हैं। जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह बैठक में इन बदलावों पर विचार-विमर्श किया था।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जो संशोधन अधिसूचित किए हैं, उनके अनुसार कंपनियों को आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा) और यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) जैसी भुगतान प्रणाली के जरिये जीएसटीएन पोर्टल पर कर भुगतान करने की अनुमति दी गई है। नए नियमों के मुताबिक, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में जिन इकाइयों का सालाना कारोबार दो करोड़ रुपये तक है उन्हें 2021-22 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने से छूट दी गई है। संशोधन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि गलत तरीके से ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट' (आईटीसी) का लाभ लेने पर ब्याज तभी लगेगा जब प्राप्त राशि का उपयोग किया गया है। वित्त विधेयक में गलत तरीके से आईटीसी लेने और उसके उपयोग पर ब्याज वसूलने का प्रावधान किया गया था।
प्रावधान पांच जुलाई से अमल में आएगा और पूर्व तिथि एक जुलाई, 2017 यानी जीएसटी लागू होने के दिन यह क्रियान्वित होगा। डेलॉयट इंडिया के भागीदार महेश जय सिंह (अप्रत्यक्ष कर मामलों के प्रमुख) ने कहा कि अधिसूचना के तहत धारा 50 (3) में पिछली तिथि से संशोधन किया गया। इसके जरिये स्पष्ट किया गया है कि गलत तरीके से आईटीसी लेने पर ब्याज तभी लगेगा, जब प्राप्त राशि का उपयोग हुआ हो। केपीएमजी इंडिया के भागीदार (अप्रत्यक्ष कर प्रमुख) अभिषेक जैन ने कहा कि इन बदलावों से छोटे कारोबारियों को अनुपालन में मदद मिलेगी। इसके अलावा दो करोड़ रुपये से कम के कारोबार वाले करदाताओं का बोझ भी कम होगा। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि जो अन्य महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं उनमें वित्त वर्ष 2017-18 के ऑर्डर जारी करने के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 (कर का निर्धारण) के तहत दी गई समयसीमा में विस्तार भी शामिल है। अब यह समयसीमा 30 सिंतबर, 2023 है। हालांकि किसी अन्य वित्त वर्ष के लिए समयसीमा नहीं बढ़ाई गई है। इन बदलावों को जीएसटी परिषद ने 28-29 जून को हुई बैठक में मंजूरी दी थी।

नयी दिल्ली. रिलायंस रिटेल वेंचर्स लि. की अनुषंगी इकाई रिलायंस रिटेल लि. ने प्रतिष्ठित अमेरिकी फैशन ब्रांड गैप के साथ दीर्घकालीन समझौता किया है। इसके साथ कंपनी भारत में अब अमेरिकी फैशन ब्रांड गैप के उत्पाद बेचेगी। दोनों कंपनियों ने बुधवार को एक बयान में कहा, ‘‘रिलायंस रिटेल ने अमेरिकी फैशन ब्रांड गैप के साथ दीर्घकालीन भागीदारी की है। इस समझौते के साथ वह भारत में गैप ब्रांड का आधिकारिक खुदरा विक्रेता बन गयी है।'' इससे पहले, गैप इंक का अवरिंद फैशंस लि. के साथ फ्रेंचाइजी समझौता था। कोविड महामारी के बाद उत्पन्न हालात के साथ यह समझौता सितंबर, 2020 में समाप्त हो गया। रिलायंस रिटेल अपनी दुकानों, मल्टी-ब्रांड स्टोर और डिजिटल ई-कॉमर्स मंचों के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं को गैप ब्रांड के फैशन सामान उपलब्ध कराएगी। गैप पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए कपड़े, व्यक्तिगत देखभाल से जुड़े उत्पाद समेत अन्य चीजें बनाती है। यह अमेरिकी परिधान कंपनी 1969 में सैन फ्रांसिस्को में बनी थी और इसे दुनिया भर में अपने डेनिम आधारित फैशन के लिये जाना जाता है। रिलायंस रिटेल लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (फैशन और लाइफस्टाइल) अखिलेश प्रसाद ने कहा, “...हमें विश्वास है कि रिलायंस और गैप अपने उपभोक्ताओं के लिए उद्योग के अग्रणी फैशन उत्पादों और खुदरा अनुभवों को साथ लाने के लिहाज से एक दूसरे के पूरक हैं।'' गैप इंक में ‘इंटरनेशनल, ग्लोबल लाइसेंसिंग और होलसेल' के प्रबंध निदेशक एड्रियन गेरनांड ने कहा, ‘‘हम प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गैप व्यवसाय को बढ़ाने के लिये तत्पर हैं। भारत में रिलायंस रिटेल जैसे क्षेत्रीय विशेषज्ञों के साथ साझेदारी से हमें अपने ग्राहकों तक अपना ब्रांड पहुंचाने में मदद मिलेगी।

नयी दिल्ली. यात्रा प्रौद्योगिकी कंपनी अमेडियस टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को यात्री सेवा प्रणाली मुहैया कराएगी। गौरतलब है कि एयर इंडिया परिचालन दक्षता के साथ ही ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि एयर इंडिया, अमेडियस अल्टेया पीएसएस (यात्री सेवा प्रणाली) को पूरी तरह लागू कर रही है। इसमें राजस्व प्रबंधन, राजस्व लेखांकन, खुदरा बिक्री, वेबसाइट, मोबाइल और फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम प्रबंधन से संबंधित घटक शामिल हैं। इस संबंध में एयर इंडिया ने सोमवार को अमेडियस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
एयर इंडिया के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी निपुण अग्रवाल ने कहा कि एयरलाइन ग्राहक अनुभव को बदलने के लिए कई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी समाधान को अपना रही है और अमेडियस के साथ समझौता इसी पहल का हिस्सा है। एयर इंडिया के पास 117 विमानों का बेड़ा है। घाटे में चल रही एयरलाइन का टाटा ने जनवरी में अधिग्रहण किया था।

नयी दिल्ली. टाटा समूह की कंपनी टाइटन ने कहा है कि चालू वित्त (2022-23) तथा मध्यम अवधि में उसके आभूषण कारोबार के लिए परिदृश्य सकारात्मक है। कंपनी ने सोमवार को कहा कि शादी-विवाह के बाजार में उसके विविध प्रयासों, सोना बदलने की योजना को मिली गति और नेटवर्क विस्तार के बूते वृद्धि के शानदार अवसर के चलते उसके आभूषण कारोबार की वृद्धि ‘शानदार' रहने की उम्मीद है। टाइटन वैश्विक बाजारों में अपने ब्रांड तनिष्क को उतार रही है और पश्चिम एशिया तथा उत्तर अमेरिका में इसके स्टोर खोलने वाली है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में अमेरिकी बाजार में भी तनिष्क का नया स्टोर खोलने की योजना है। आभूषण खंड में टाइटन के ब्रांड हैं तनिष्क, मिया बाय तनिष्क और जोया।
कंपनी ने कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2022-23 में और मध्यम अवधि में आभूषण खंड के लिए शानदार अवसर हैं।'' दो साल तक लॉकडाउन के बाद, शादी के मौसम और अक्षय तृतीया जैसे पर्व को देखते हुए व्यवधान मुक्त तिमाही रहने की उम्मीद है और आने वाले वर्ष के लिए परिदृश्य सकारात्मक है। टाइटन ने कहा कि दुबई और अल बरशा में खोले गए तनिष्क के स्टोर काफी सफल रहे हैं। उसने कहा, ‘‘संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी देशों में विस्तार जारी रहेगा। 2022-23 में अमेरिका में तनिष्क का पहला स्टोर खोला जाएगा।'' टाइटन के प्रबंध निदेशक सी के वेंकटरमन ने कहा, ‘‘तनिष्क की मौजूदगी पश्चिम एशिया और उत्तर अमेरिका में कई स्थानों पर होगी।

नयी दिल्ली. राजस्व सचिव तरुण बजाज ने सोमवार को कहा कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के बारे में राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति एक महीने के भीतर अपनी सिफारिश देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के गठन के बारे में विभिन्न राज्यों द्वारा जो चिंताएं जताई गई हैं उनका समाधान निकालने के लिए मंत्री समूह बनाने का निर्णय पिछले हफ्ते लिया था। यहां उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बजाज ने कहा, मंत्री समूह की सिफारिशें महीने भर में मिलने की उम्मीद है और अगले छह माह में न्यायाधिकरण के मोर्चे पर काफी प्रगति देखने को मिलेगी।'' जीएसटी परिषद सचिवालय जल्द ही नियम और शर्तों और मंत्री समूह के सदस्यों के नाम की जानकारी देगा।
मंत्री समूह राज्यों की चिंताओं को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के आलोक में देखेगा जिसमें कहा गया था कि जीएसटीएटी में तकनीकी सदस्यों की संख्या न्यायिक सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड के चेयरमैन विवेक जौहरी ने कहा कि जीएसटी के तहत रिफंड के लंबित रहने की समस्या कम हुई है।

नयी दिल्ली. पैक किए गए और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर पांच प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने से खाद्यान्न व्यापारियों को नुकसान होगा, अनुपालन का बोझ बढ़ेगा और रोजमर्रा के इस्तेमाल का जरूरी सामान महंगा होगा। व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सोमवार को यह बात की। कैट ने यह भी कहा कि संगठन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से मिलकर इस फैसले पर फिर से विचार करने को कहेगा। जीएसटी परिषद ने पिछले दिनों अपनी बैठक में डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया था। कर दर में बदलाव 18 जुलाई से प्रभाव में आएंगे। कैट के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पैक किए अथवा लेबल लगाए गए सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों एवं कुछ अन्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश पर देश के खाद्यान्न व्यापारियों में बेहद रोष एवं आक्रोश है। व्यापारी संगठन ने इस कदम को छोटे विनिर्माताओं एवं व्यापारियों के हितों के खिलाफ करार दिया गया, और कहा कि इस फैसले से ब्रांडेड सामान को फायदा पहुंचेगा। खंडेलवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को ज्ञापन देकर इस फैसले को वापिस लेने की मांग की जाएगी। इस मौके पर मौजूद दिल्ली खाद्यान्न व्यापार संघ के अध्यक्ष नरेश गुप्ता और दाल मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप जिंदल ने बताया कि इस संबंध में देशभर के अनाज व्यापार संगठनों से लगातार संपर्क किया जा रहा है और सभी संगठन इस निर्णय से बेहद नाराज हैं।

नयी दिल्ली.  उद्योग संगठन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईएसएसडीए) ने सोमवार को कहा कि निर्माण उद्योग में स्टेनलेस स्टील के नवोन्मेषी इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए उसने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) के साथ करार किया है। आईएसएसडीए ने कहा कि इस समझौता ज्ञापन के जरिए दोनों संस्थानों का उद्देश्य नवोन्मेषी वास्तुकला प्रौद्योगिकी और सामग्रियों को बढ़ावा देना है जिससे वास्तुकला डिजाइन का क्षेत्र आधुनिक हो सके। इसमें बताया गया, ‘‘दोनों संस्थान आर्किटेक्चर के विद्यार्थियों को स्टेनलेस स्टील पर ऑनलाइन और ऑफलाइन पाठ्यक्रमों समेत कई गतिविधियां करवाएंगे, छात्रों और शिक्षकों को उद्योग दौरों पर ले जाया जाएगा और स्टेनलेस स्टील की विनिर्माण प्रक्रिया का अनुभव दिलाया जाएगा।

मुंबई. सोने के बदले कर्ज देने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से देशभर में 150 और शाखाएं खोलने की अनुमति मिली है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसकी देश के दक्षिणी और उत्तरी भागों में ये शाखाएं खोलने की योजना है।
कंपनी के प्रबंध निदेशक जॉर्ज एलेक्जेंडर मुथूट ने बयान में कहा, ‘‘अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे पुनरुद्धार के साथ स्वर्ण ऋण की मांग बनी हुई है। शाखा विस्तार को लेकर रिजर्व बैंक की मंजूरी से वित्त वर्ष 2022-23 में स्वर्ण ऋण में 12-15 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद मजबूत हुई है।'' कंपनी की शाखाओं का मौजूदा नेटवर्क 4,617 है। कंपनी की इन शाखाओं को अगले दो महीनों में खोलने की योजना है। कंपनी इस विस्तार के लिये 600 लोगों को नियुक्त करेगी।

नयी दिल्ली. बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बिजली उत्पादक कंपनियों (जेनको) का बकाया जून, 2022 में सालाना आधार पर चार प्रतिशत बढ़कर 1,32,432 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। जून, 2021 तक डिस्कॉम पर बिजली वितरण कंपनियों का बकाया 1,27,306 करोड़ रुपये था। पेमेंट रैटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्यूरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपैरेंसी इन इन्वॉयसिंग ऑफ जेनरेशन (प्राप्ति) पोर्टल से यह जानकारी मिली है। जून, 2022 में डिस्कॉम पर कुल बकाया पिछले महीने यानी मई, 2022 की तुलना में भी बढ़ा है। मई में यह 1,30,139 करोड़ रुपये था। बिजली उत्पादकों तथा डिस्कॉम के बीच बिजली खरीद लेनदेन में पारदर्शिता लाने के लिए प्राप्ति पोर्टल मई, 2018 में शुरू किया गया था। जून, 2022 तक 45 दिन की मियाद या ग्रेस की अवधि के बाद भी डिस्कॉम पर कुल बकाया राशि 1,15,128 करोड़ रुपये थी। यह एक साल पहले समान महीने में 1,04,095 करोड़ रुपये थी। मई, 2022 में डिस्कॉम पर कुल बकाया 1,07,636 करोड़ रुपये था। बिजली उत्पादक कंपनियां डिस्कॉम को बेची गई बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए 45 दिन का समय देती हैं। उसके बाद यह राशि पुराने बकाये में आ जाती है। ज्यादातर ऐसे मामलों में बिजली उत्पादक दंडात्मक ब्याज वसूलते हैं। बिजली उत्पादक कंपनियों को राहत के लिए केंद्र ने एक अगस्त, 2019 से भुगतान सुरक्षा प्रणाली लागू की है। इस व्यवस्था के तहत डिस्कॉम को बिजली आपूर्ति पाने के लिए साख पत्र देना होता है। केंद्र सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को भी कोविड-19 महामारी की वजह से कुछ राहत दी है। भुगतान में देरी के लिए डिस्कॉम पर दंडात्मक शुल्क को माफ कर दिया गया है। सरकार ने मई, 2020 में डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपये की नकदी डालने की योजना पेश की थी। इसके तहत बिजली वितरण कंपनियां पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) तथा आरईसी लिमिटेड से सस्ता कर्ज ले सकती हैं। बाद में सरकार ने इस पैकेज को बढ़ाकर 1.2 लाख करोड़ रुपये और उसके बाद 1.35 लाख करोड़ रुपये कर दिया। आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान की बिजली वितरण कंपनियों का उत्पादक कंपनियों के बकाये में सबसे अधिक हिस्सा है। भुगतान की मियाद समाप्त होने के बाद जून, 2022 तक डिस्कॉम पर कुल बकाया 1,15,128 करोड़ रुपये था। इसमें स्वतंत्र बिजली उत्पादकों का हिस्सा 53.17 प्रतिशत है। वहीं, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की जेनको का बकाया 22.4 प्रतिशत है।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अकेले एनटीपीसी को ही डिस्कॉम से 5,441.95 करोड़ रुपये वसूलने हैं। उसके बाद डीवीसी का बकाया 3,885.19 करोड़ रुपये है। एनपीसीआईएल का बकाया 3,272.24 करोड़ रुपये है। निजी बिजली उत्पादक कंपनियों में अडाणी पावर का बकाया 21,625.02 करोड़ रुपये है।
वहीं नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों का बकाया जून, 2022 तक 22,432.27 करोड़ रुपये था।