मुंबई.  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बढ़ती महंगाई को काबू में लाने के लिये बुधवार को प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.5 प्रतिशत बढ़ाकर 4.9 प्रतिशत कर दिया। आरबीआई के इस कदम से कर्ज महंगा होगा और कर्ज की मासिक किस्त यानी ईएमआई बढ़ेगी।
इससे पहले, चार मई को आरबीआई ने अचानक से रेपो दर में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि की थी।
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि एमपीसी ने आम सहमति से नीतिगत दर में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि महंगाई दर चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में छह प्रतिशत से ऊपर बने रहने की आशंका है। आरबीआई मौद्रिक नीति पर विचार करते समय मुख्य रूप से खुदरा महंगाई दर को ध्यान में रखता है। खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में आठ साल के उच्च स्तर 7.79 प्रतिशत रही। यह केंद्रीय बैंक के संतोषजनक स्तर से कहीं अधिक है। आरबीआई को खुदरा महंगाई दो से छह प्रतिशत के दायरे में रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 7.2 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।

नई दिल्ली।  भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्‍यक्तिगत आवासीय ऋण की वर्तमान सीमा में बढ़ोत्‍तरी कर दी है। सहकारी बैंकों को भी यह सुविधा उपलब्‍ध होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक बयान में बताया है कि प्राथमिक नगरीय सहकारी बैंकों - यूसीबी के लिए प्रथम श्रेणी के नगरों के लिए ये सीमा दोगुनी करके 30 लाख से 60 लाख और द्वितीय श्रेणी के नगरों के लिए 70 लाख से एक करोड़ 40 लाख रुपये कर दी गई है। सौ करोड़ रुपये से कम की कुल राशि वाले ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए यह सीमा 20 लाख से 50 लाख तय की गई है। जबकि, शेष  ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए यह सीमा 30 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि 2011 में प्राथमिक सहकारी बैंकों और 2009 में आवासीय ऋण की सीमा में वृद्धि की गई थी। इसी के मद्देनज़र इस वर्ष भी इस प्रकार के ऋणों की सीमा बढाई गई है।इसी तरह उचित मूल्‍य में आवासीय भवनों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए बैंक ने राजकीय सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को कॉमर्शियल रियल इस्‍टेट-रिहायशी आवासीय भवनों के लिए वित्‍त उपलब्‍ध कराने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस बारे में बाद में विस्‍तार से अधिसूचना जारी की जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को उनके द्वार तक बैंक सेवाएं बढ़ाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सूचीबद्ध व्‍यवसायिक बैंकों को इसकी पहले से ही अनुमति दी जा चुकी है।

नयी दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि राज्यों के वाहन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर (वैट) घटाने से मुद्रास्फीतिक दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार पहले ही राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने का आग्रह कर चुकी है। अब रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी केंद्र के सुर में सुर मिलाते हुए वाहन ईंधन पर वैट घटाने की वकालत की है। उन्होंने बुधवार को चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करने के बाद कहा कि राज्यों के पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाने वाले मूल्य वर्धित कर को घटाने से मुद्रास्फीतिक दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार ने पिछले महीने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में आठ रुपये और डीजल पर छह रुपये लीटर की कटौती की थी। इससे आम लोगों को कुछ राहत मिली है। सरकार ने लोगों को और राहत देने के लिए राज्यों से भी वैट घटाने का अनुरोध किया था। हालांकि, ज्यादातर राज्यों ने सरकार के इस अनुरोध को अनदेखा किया है। दास ने कहा कि 21 मई को ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद शहरी परिवारों के बीच एक सर्वेक्षण में पाया गया कि इस कदम से उनकी मुद्रास्फीति अपेक्षाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा, ‘‘इस स्थिति में राज्यों का पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाना मुद्रास्फीति के साथ-साथ अपेक्षाओं के दबाव को कम करने में मदद कर सकता है।'' इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री र्निमला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पूरी समेत मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने भी राज्यों से ईंधन पर वैट घटाने की अपील की थी।

मुंबई। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने चालू वित्त वर्ष के लिए घरेलू हवाई अड्डों पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या के अपने अनुमान को संशोधित किया है। एजेंसी ने सोमवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या 2022-23 में कोविड-19 महामारी-पूर्व के 80-85 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाएगी। इससे पहले यह अनुमान 70 से 75 प्रतिशत का था। वहीं मई में अंतराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या पहले से ही महामारी पूर्व के 72 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इक्रा ने एक विज्ञप्ति में कहा कि मार्च के अंत में अंतराष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानों का संचालन फिर से शुरू होने से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रमुख स्थान दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया और यूरोप हैं। गौरतलब है कि कोविड महामारी के बीच दो साल के अंतराल के बाद 27 मार्च, 2022 को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का वाणिज्यिक संचालन फिर से शुरू हुआ था। इससे पहले ‘बायोबबल' समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जा रहा था। इक्रा में कॉरपोरेट रेटिंग के वरिष्ठ विश्लेषक अभिषेक लाहोटी ने कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन फिर से शुरू करने से यातायात में तेजी से सुधार आया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘पिछले दो माह में अंतरराष्ट्रीय यातायात में स्वस्थ वापसी या भरपाई को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2022-23 में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या महामारी-पूर्व के 80 से 85 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले यह अनुमान 70 से 75 प्रतिशत था।

नयी दिल्ली। टाटा मोटर्स ने सोमवार को कहा कि उसे ब्लूस्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से 10,000 एक्सप्रेस-टी ईवी इकाइयों की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि 10,000 इकाइयों का यह सौदा भारत का अबतक का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बेड़े का ऑर्डर है। यह ऑर्डर, दोनों कंपनियों के बीच पिछले साल अक्टूबर में 3,500 एक्सप्रेस-टी ईवी की आपूर्ति के लिए हुए सौदे के अतिरिक्त है। इनकी आपूर्ति जल्द शुरू होगी। टाटा मोटर्स पैसेंजर वेहिकल्स के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा, ‘‘टाटा मोटर्स क्षेत्र के तेजी से विद्युतीकरण की दिशा में सक्रियता से कदम बढ़ा रही है। और यह खुशी की बात है कि जानेमाने फ्लीट एग्रिगेटर हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए हमारे साथ हैं।'' उन्होंने कहा कि कंपनी को ब्लूस्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ जुड़ाव जारी रखने की खुशी है और इसके तहत 10,000 एक्सप्रेस-टी ईवी को देशभर में तैनात किया जाएगा।

नयी दिल्ली।  मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा में अपने मानेसर कारखाने में 20 एमडब्ल्यूपी (मेगावॉट पीक) क्षमता का सौर बिजली संयंत्र लगाया है। कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा कि इस इकाई से सालाना 28,000 मेगावॉट बिजली का उत्पादन होगा। यह कारखाने में सालाना 67,000 से अधिक कारों के उत्पादन के लिये बिजली की जरूरत को पूरा करने के बराबर है। मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हिसाशी ताकेयूची ने बयान में कहा ‘‘नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग समय की जरूरत है। हम देश को नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के मामले में समृद्ध बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को लेकर प्रतिबद्ध हैं।'' उन्होंने कहा कि यह कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में उठाया गया कदम है। ताकेयूची ने कहा, हमारी कंपनी परिचालन को अनुकूलतम बनाने के लिये सतत ऊर्जा विकल्पों के उपयोग को लेकर प्रतिबद्ध है। सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित बिजली मानेसर कारखाने की 11.5 प्रतिशत जरूरत को पूरा करेगी।'' मारुति सुजुकी ने कहा कि वह 2014 से सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। उस समय उसने मानेसर कारखाने में एक एमडब्ल्यूपी क्षमता की इकाई लगायी थी। इस संयंत्र की क्षमता बढ़ाकर बाद में 1.3 एमडब्ल्यूपी कर दी गयी। मानेसर में इस नये संयंत्र के साथ कंपनी की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़कर 26.3 एमडब्ल्यूपी हो गयी है। कंपनी के अनुसार, इस नये बिजली संयंत्र से सालाना 20,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।

बेंगलुरु। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस की परोपकारी एवं कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) इकाई इंफोसिस फाउंडेशन ने लागत प्रभावी निदान समाधान सुविधा देने के लिए सोमवार को चार मोबाइल प्रयोगशालाएं शुरू करने की घोषणा की है। इसे 'लैब बिल्ट ऑन व्हील्स' नाम दिया गया है। फाउंडेशन ने इन प्रयोगशालाओं को बनाने के लिए रोटरी बेंगलुरु साउथवेस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट (रोटरी ट्रस्ट) के साथ एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। प्रयोगशालाओं को बनाने के लिए चार करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। रोटरी ट्रस्ट और इंफोसिस ने मिलकर इन मोबाइल प्रयोगशालाओं को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को सौंपा। इस कार्यक्रम में इंफोसिस के मानव संसाधन विकास के समूह प्रमुख एवं कार्यकारी उपाध्यक्ष कृष्ण शंकर और रोटरी ट्रस्ट समेत सरकार के अन्य उच्च पदाधिकारी भी उपस्थित थे। इंफोसिस फाउंडेशन ने एक बयान में कहा, "रोटरी ट्रस्ट ने साइकॉर्प हेल्थ टेक्नोलॉजीज (एसएचटीपीएल) के साथ गठजोड़ किया है।"

नयी दिल्ली। आईटी समाधान प्रदाता साइंट ने सोमवार को कहा कि वह पुर्तगाल स्थित वायरलेस इंजीनियरिंग सेवा फर्म सेलफिनेट को 4.1 करोड़ यूरो (लगभग 340 करोड़ रुपये) में एक नकद सौदे के तहत अधिग्रहित करेगी। इस अधिग्रहण के साथ हैदराबाद मुख्यालय वाली साइंट का लक्ष्य अपने वायरलेस इंजीनियरिंग व्यवसाय को मजबूत करना है। साइंट इस सौदे की 65 प्रतिशत राशि शुरुआत में देगी तथा बाकी 35 प्रतिशत राशि दो वर्षों में दी जाएगी, जो कपंनी के प्रदर्शन पर निर्भर है। साइंट के प्रबंध निदेशक और सीईओ कृष्णा बोडानापु ने एक बयान में कहा, "सेलफिनेट की गहरी विशेषज्ञता और लंबे समय से चले आ रहे ग्राहक संबंध हमारी क्षमताओं को और बढ़ाएंगे। हम 5जी रोलआउट के लिए वायरलेस नेटवर्क में अपनी प्रौद्योगिकी को मजबूत करते हैं।

मुंबई। घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में गिरावट रही और बीएसई सेंसेक्स 94 अंक टूटकर बंद हुआ। इस सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली और कच्चे तेल के दाम में तेजी से निवेशक सतर्क नजर आये। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स एक समय 450 अंक तक नीचे चला गया था। अंत में यह 93.91 अंक यानी 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 55,675.32 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 14.75 अंक यानी 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 16,569.55 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में एशियन पेंट्स सबसे अधिक 2.36 प्रतिशत नीचे आया। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, नेस्ले इंडिया, लार्सन एंड टुब्रो, एक्सिस बैंक, डॉ. रेड्डीज और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। इस रुख के उलट टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक 0.99 प्रतिशत तक लाभ में रहे। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 नुकसान में रहे। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के इक्विटी शोध प्रमुख (बुनियादी) नरेंद्र सोलंकी ने कहा, ‘‘एशियाई बाजारों में मिले-जुले रुख के बीच घरेलू बाजार गिरावट के साथ खुले। दोपहर के कारोबार में बाजार कुछ बढ़त में आया। बाजार में आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है।'' आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बुधवार को मौद्रिक नीति समिति की बैठक में किये गये निर्णय की जानकारी देंगे। कोटक सिक्योरिटीज लि. के इक्विटी शोध प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा, ‘‘इस सप्ताह मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं। इसीलिए निवेशकों ने रियल्टी जैसे ब्याज दर से संबंधित क्षेत्रों में निवेश कम किया है।'' एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग लाभ में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.61 प्रतिशत की बढ़त के साथ 120.4 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 3,770.51 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे।

नई दिल्ली।  केनरा बैंक और करुड़ वैश्य बैंक ने सोमवार को कहा कि उन्होंने अपनी ऋण दरों में संशोधन किया है, जिसके चलते इनसे जुड़े कर्ज की मासिक किस्त (ईएमआई) में बढ़ोतरी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने एक साल की अवधि वाली कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) को 0.05 प्रतिशत बढ़ाकर 7.40 प्रतिशत कर दिया है। बैंक ने छह महीने की अवधि के लिए एमसीएलआर दर भी 7.30 फीसदी से बढ़ाकर 7.35 फीसदी कर दी है।
केनरा बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि नई दरें सात जून से प्रभावी हैं। ज्यादातर ऋण एक साल की अवधि वाले एमसीएलआर से जुड़े होते हैं। इस बीच, निजी क्षेत्र के करुड़ वैश्य बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि उसने बेंचमार्क प्रधान ऋण दर (बीपीएलआर) को 0.40 प्रतिशत बढ़ाकर 13.75 प्रतिशत और आधार दर को भी 0.40 प्रतिशत बढ़ाकर 8.75 प्रतिशत कर दिया है। बीपीएलआर, एमसीएलआर व्यवस्था से पहले उधार देने का पुराना मानक है। दरों में बढ़ोतरी रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के नतीजे आने से कुछ दिन पहले हुई है। अनुमान है कि आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए बुधवार को दरें बढ़ा सकती है।

नयी दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय एल्युमीनियम संस्थान (आईएआई) ने सोमवार को सतीश पाई को अपना नया चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की है। पाई आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। वह अल्को कॉरपोरेशन के मुख्य नवाचार अधिकारी बेन कहर्स की जगह लेंगे। आईएआई का उद्देश्य एल्युमीनियम उद्योग के सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही एल्युमीनियम उत्पादों की विशिष्ट और मूल्यवान संपत्तियों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर उनकी मांग को बढ़ाना है। आईएआई वैश्विक प्राथमिक एल्युमीनियम उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है।
आईएआई ने एक बयान में कहा कि हिंडाल्को को पूरी तरह से एकीकृत एल्युमीनियम कंपनी में बदलने में सतीश का मुख्य योगदान रहा है।

नयी दिल्ली।  वैश्विक बाजारों में मजबूती के रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 43 रुपये की तेजी के साथ 50,908 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 50,865 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
चांदी की कीमत भी 850 रुपये बढ़कर 62,211 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 61,361 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ‘‘न्यूयॉर्क स्थित जिंस एक्सचेंज कॉमेक्स में सोने की कीमतों में मजबूती के अनुरूप दिल्ली में 24 कैरेट हाजिर सोना के भाव में 43 रुपये की तेजी आई।'' अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ 1,852 डॉलर प्रति औंस हो गया जबकि चांदी का भाव 22.28 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रहा। पटेल ने कहा कि मुद्रास्फीतिक चिंताओं और कमजोर डॉलर सूचकांक की वजह से सोने की कीमतों में तेजी आई।

चेन्नई. फास्ट फूड श्रृंखला केएफसी इंडिया ने चेन्नई में ‘केएफकॉन्शियस' रेस्तरां शुरू किया है। कंपनी का दावा है कि यह शहर का सबसे पर्यावरण के अनुकूल रेस्तरां हैं और इसमें ऊर्जा दक्षता पर ध्यान दिया गया है। साथ ही इसके लिए पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने कहा कि उसकी योजना देश में 20 और ऐसे आउटलेट खोलने की है। कंपनी ने बयान में कहा, ‘‘यह देश का पहला ऐसा त्वरित सेवा रेस्तरां हैं। यह रेस्तरां चेन्नई के त्यागरायनगर (टी नगर) में खोला गया है। बयान में कहा गया है कि केएफकॉन्शियस केएफसी की वैश्विक स्तर पर 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 46 प्रतिशत कमी के लक्ष्य के अनुरूप है। कंपनी ने कहा कि इस रेस्तरां के डिजाइन और परिचालन को ऊर्जा दक्षता के साथ एकीकृत किया गया है। साथ ही इसमें पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल सामान का इस्तेमाल हुआ है। यमुनानगर एक्सप्रेसवे पर भी कंपनी के एक फूड कोर्ट में ऊर्जा दक्षता का ध्यान रखा गया है। केएफसी की योजना 2022 तक 20 और ऐसे रेस्तरां खोलने की है। कंपनी ने कहा कि इससे हमारे ग्राहक अधिक जिम्मेदार तरीके से केएफसी के व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। केएफसी इंडिया के प्रबंध निदेशक समीर मेनन ने कहा, ‘‘हम अपने ग्राहकों, समुदायों और पर्यावरण का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध हैं। केएफकॉन्शियस हमारी इसी सोच को आगे बढ़ाता है।

नयी दिल्ली. टाटा मोटर्स चालू वित्त वर्ष में मौजूदा कर्मचारियों के कौशल विकास के साथ ही नई भर्ती के जरिये अपनी शोध एवं विकास (आरएंडडी) क्षमताओं को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कवायद का मकसद इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खंड सहित विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों में दक्षता को बढ़ाना है। कंपनी ईवी खंड में बैटरी पैक और वाहन के रंगरूप को लेकर अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने पर विचार कर रही है।
टाटा मोटर्स के अध्यक्ष (यात्री वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन) शैलेश चंद्रा ने विश्लेषकों के साथ बातचीत में कहा, ‘‘जहां तक ​​​​आरएंडडी में भर्ती की बात है, हम इस साल खासतौर से जोरदार भर्ती करने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक अन्य क्षेत्र है, जहां हम बहुत गहराई से काम कर रहे हैं और वह है आरएंडडी के भीतर मौजूदा इंजीनियरों का कौशल विकास।'' उन्होंने कहा कि कंपनी बेहद गंभीरता के साथ अपने आरएंडडी आधार का विस्तार करने की योजना बना रही है।
चंद्रा ने कहा कि क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जेएलआर सहित अन्य समूह संस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘जेएलआर सहित विभिन्न टाटा कंपनियों के साथ कई तरह के गठजोड़ होंगे। इसलिए क्षमताएं केवल टाटा मोटर्स के भीतर ही सीमित नहीं होंगी, बल्कि जेएलआर सहित दूसरी टाटा कंपनियों के साथ तालमेल के अवसरों पर भी विचार किया जाएगा। जैसे सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बहुत अधिक क्षमता है। ये ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।'

नयी दिल्ली। खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांत लिमिटेड की इकाई केयर्न ऑयल एंड गैस अपने राजस्थान स्थित तेल क्षेत्रों से कच्चा तेल गुजरात ले जाने वाली पाइपलाइन को 2025 तक सौर ऊर्जा में बदलेगी। फर्म ने एक बयान में कहा कि 2025 तक पाइपलाइन के साथ सभी 36 एजीआई (जमीन के ऊपर की स्थापना) में सोलर रूफटॉप पीवी को स्थापित कर दिया जाएगा। मंगला पाइपलाइन दुनिया की सबसे लंबी लगातार गर्म रहने वाली पाइपलाइन है, जो राजस्थान के तेल क्षेत्रों से गुजरात में रिफाइनरियों तक विस्तृत है और इसकी कुल लंबाई 705 किलोमीटर है। बयान में कहा गया कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप केयर्न बिजली के अधिक प्रदूषणकारी स्रोतों पर निर्भरता कम कर रही है।

नयी दिल्ली। सरकार ने एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता और नाल्को समेत 16 कंपनियों को कोयला ब्लॉक के संचालन में देरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस उन कंपनियों को समय-समय पर जारी किए जाते हैं जो कोयला ब्लॉक के समय पर संचालन के लिए समझौते पर निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं कर रही हैं या कोयला उत्पादन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रही हैं। कोयला मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, ‘‘जांच समिति ने हाल ही में आयोजित अपनी 17वीं बैठक में 24 कोयला खदानों के मामलों की समीक्षा की है। समिति ने बैठक के बाद 22 कोयला ब्लॉक के लिए 16 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।'' वेदांता और एनटीपीसी को तीन-तीन ब्लॉकों के उत्पादन में देरी के लिए नोटिस जारी किए गए। जबकि बिड़ला कॉर्प लिमिटेड और कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को दो-दो ब्लॉक के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया। इसके अलावा जिन अन्य कंपनियों को नोटिस जारी किये गये, उनमें दामोदर घाटी निगम, वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बी एस इस्पात लिमिटेड और सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। मंत्रालय ने मामलों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी करने और आवंटियों से प्राप्त उत्तरों पर विचार करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। यह जांच समिति उन मामलों में दंड की सिफारिश करती है जिनमें आवंटियों की तरफ से देरी की जाती है।

नयी दिल्ली। आईनॉक्स विंड ने शुक्रवार को कहा कि उसने इक्विटी शेयर और परिवर्तनीय वारंट जारी कर 400 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए है। आईनॉक्स विंड ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा कि उसने दो जून को 402.50 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय वारंट का आबंटन पूरा कर लिया है। इन्हें क्रमशः 126 और 132 रुपये के निर्गम मूल्य पर जारी किया गया है। इससे पहले, अप्रैल में पवन ऊर्जा कंपनी के निदेशक मंडल ने तरजीही आधार पर इक्विटी शेयर और परिवर्तनीय वारंट जारी कर 402.5 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आईनॉक्स विंड देश की अग्रणी पवन ऊर्जा समाधान प्रदान करने वाली कंपनियों में से एक है। कंपनी के गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में तीन उत्पादन संयंत्र हैं।

कोलकाता।  भारतीय चाय उद्योग के अगले दो-तीन साल में एक अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल करने की संभावना है जिसके लिए केंद्र की मदद की भी जरूरत होगी। भारतीय चाय निर्यातक संघ के चेयरमैन अंशुमान कनोड़िया ने शुक्रवार को कहा कि चाय की पैदावार के लिए अंतरराष्ट्रीय एमआरएल कानूनों को तर्कसंगत बनाने के लिए केंद्र की मदद की जरूरत होगी। एमआरएल का आशय खाद्य उत्पादों की फसल पर इस्तेमाल किए गए कीटनाशकों की तैयार उत्पाद में बची रह गई मात्रा से है। चाय के निर्यात के लिए एमआरएल की कम मात्रा होना जरूरी है। कनोड़िया ने कहा कि विदेशी बाजारों के लिए उगाई गई चाय का आयातक देशों के मानकों के अनुरूप होना जरूरी है। उन्होंने कहा, "यह ध्यान रखना जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय की गुणवत्ता बनी रहे और दुनिया भर में हमारी चाय को लोग पसंद करें।" भारत ने साल 2021 में 19.59 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात किया था। भारत से चाय खरीदने वाले देशों में रूस और ईरान जैसे देश शामिल हैं।