नयी दिल्ली। देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी ने ‘लंप अयस्क' और ‘फाइंस' दोनों की कीमतों में 500 रुपये प्रति टन की कटौती की है। । लौह अयस्क लंप ढेले के समान होते हैं और जब इसे चूरे में बदल दिया जाता है तब इन्हें फाइंस कहा जाता है। एनएमडीसी लिमिटेड ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में बताया कि दोनों खनिज पदार्थों की नयी कीमतें मंगलवार से प्रभावी हैं। लौह अयस्क दरअसल इस्पात के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाला प्रमुख कच्चा माल है। इसकी कीमतों में किसी तरह के उतार-चढ़ाव का सीधा असर इस्पात के भाव पर पड़ता है। नियामकीय सूचना के अनुसार, कंपनी ने लंप्स की कीमत घटाकर 3,900 रुपये प्रति टन और फाइंस की 2,810 रुपये प्रति टन कर दी है। एनएमडीसी ने बताया कि नयी कीमतें 12 जुलाई से प्रभावी हैं और इसमें रॉयल्टी, जिला खनिज कोष (डीएमएफ), राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (डीएमईटी), उपकर, वन परमिट शुल्क और अन्य कर शामिल नहीं है। एनएमडीसी भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है।

 नयी दिल्ली।  कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के प्रस्ताव पर गठित मंत्री समूह (जीओएम) की मंगलवार को हुई बैठक में आम सहमति नहीं बन पाई। बैठक में इस रिपोर्ट को अब 10 अगस्त तक अंतिम रूप देने का फैसला किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जीओएम ने मंगलवार को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित बैठक में कसीनो, घुड़दौड और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने के कई तरीकों पर चर्चा की। अधिकारियों ने कहा कि समिति ने पाया कि इस मामले पर और विचार-विमर्श की आवश्यकता है और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की। अधिकारियों के अनुसार, अगले महीने मदुरै में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा किए जाने की संभावना है। जीओएम ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ सट्टेबाजी एवं जुए की श्रेणी में आने वाली गतिविधियां हैं और इनपर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाना चाहिए। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने अपनी सिफारिश में कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग' में समूची राशि पर कर लगाया जाना चाहिए। इसमें ‘गेम' का हिस्सा बनने के लिए दिया जाने वाला प्रवेश शुल्क भी शामिल है।

 नयी दिल्ली। विनिर्माण, बिजली और खनन क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से देश का औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) इस साल मई में 19.6 प्रतिशत बढ़ा है। यह आईआईपी की वृद्धि दर का 12 महीने का उच्चस्तर है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार पर मापा जाने वाला औद्योगिक उत्पादन मई, 2021 में निचले आधार प्रभाव के कारण 27.6 प्रतिशत बढ़ा था। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में इस साल मई में 20.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि पिछले साल इसी महीने यह 32.1 प्रतिशत बढ़ा था। बिजली क्षेत्र की वृद्धि दर आलोच्य महीने में 23.5 प्रतिशत रही, जबकि एक साल पहले मई, 2021 में यह 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा था। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर आलोच्य महीने में 10.9 प्रतिशत रही जबकि पिछले साल मई में इसमें 23.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-मई के दौरान आईआईपी 12.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में इसमें 67.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। निवेश को प्रतिबिंबित करने वाला पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में मई, 2022 में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि एक साल पहले इसमें 74.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। टिकाऊ उपभोक्ता सामान क्षेत्र में वृद्धि दर आलोच्य महीने में 58.5 प्रतिशत रही जबकि एक साल पहले समान महीने में इसमें 80.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। प्राथमिक वस्तुओं के मामले में वृद्धि आलोच्य महीने में 17.7 प्रतिशत रही जबकि एक साल पहले इसी महीने में इसमें 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। सूचकांक में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 34 प्रतिशत है। गैर-टिकाऊ उपभोक्ता खंड में मई में वृद्धि 0.9 प्रतिशत रही जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 0.2 प्रतिशत बढ़ा था। मंत्रालय ने कहा कि आंकड़ों का विश्लेषण मई, 2020 से कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आसामान्य स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इस बीच, अप्रैल महीने के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े को संशोधित कर 6.7 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि जून में जारी आंकड़े में इसके 7.1 प्रतिशत रहने की संभावना जतायी गयी थी।

 चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति क्रमिक रूप से नरम पड़ सकती है: आरबीआई

  मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को नयी दिल्ली स्थित रामगढ़िया सहकारी बैंक पर बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रति जमाकर्ता 50,000 रुपये की निकासी सीमा तय करने समेत कई प्रतिबंध लगाए। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत निर्देश जारी करते हुए एक बयान में कहा कि सहकारी बैंक पर शुक्रवार को कारोबार बंद होने के बाद प्रतिबंध लागू किया गया है और यह अगले छह महीने तक लागू रहेगा। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना कोई ऋण प्रदान या नवीनीकृत नहीं कर सकता। न ही कोई निवेश कर सकता है और न ही नई जमा राशि स्वीकार कर सकता है। आरबीआई ने कहा, "विशेष रूप से सभी बचत बैंक, चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल जमा राशि में से 50,000 रुपये से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।" केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक पाबंदियों के साथ संबंधित कामकाज जारी रखेगा।

  नयी दिल्ली। यूरोप, भारत और लैटिन अमेरिका जैसे बाजारों में मजबूत मांग से वैश्विक स्तर पर 2021 में पीवी इन्वर्टर (सौर इन्वर्टर) की बिक्री में सालाना आधार पर 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। शोध कंपनी 'वुड मैकेंजी' ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट में कहा कि इस वृद्धि के साथ 2020 की तुलना में 2021 में वैश्विक शीर्ष 10 सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) इन्वर्टर विक्रेताओं की बाजार हिस्सेदारी दो प्रतिशत बढ़कर 82 प्रतिशत पर पहुंच गई। रिपोर्ट में कहा गया है, " ग्लोबल पीवी इन्वर्टर बिक्री 2020 की तुलना में 2021 में 22 प्रतिशत बढ़कर 2,25,386 मेगावाट एसी (मेगा-वाट, अल्टरनेटिंग करंट) हो गयी। मुख्य रूप से यूरोप, भारत और लातिन अमेरिकी देशों में मजबूत मांग से बिक्री बढ़ी है। इन देशों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिये उठाये जा रहे कदमों के साथ सौर इन्वर्टर की मांग बढ़ी है।

 नई दिल्ली| केन्‍द्र सरकार ने अग्रणी खाद्य तेल संगठनों को खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्‍यों एम. आर. पी. में तत्‍काल 15 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का निर्देश दिया है। निर्देशों में सलाह दी गई है कि यह मूल्‍य विनिर्माताओं और रिफाइनरों से लेकर वितरकों तक घटाये जाने चाहिए, जिससे यह कटौती किसी भी तरीके से कम न हो सके। खाद्य और जन वितरण विभाग ने इस महीने की छह तारीख को खाद्य तेलों पर दाम घटाने के निर्देश दिये थे।

  नयी दिल्ली। केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में राज्यों को पूंजीगत कार्यों पर खर्च के लिए 80,000 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट भाषण में पूंजी निवेश योजना के तहत राज्यों को विशेष सहायता की घोषणा की थी। इसके तहत 50 साल के लिये ब्याज-मुक्त कर्ज के रूप में कुल एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राज्यों को दी जाएगी। यह सहायता पूंजी निवेश वाली परियोजनाओं के लिये है। वित्त मंत्रालय ने योजना लागू करने के लिये जारी दिशानिर्देश में कहा कि 80,000 करोड़ रुपये राज्यों के पूंजी कार्यों के लिये रखे गये हैं। निवेश के लिये यह लाभ लेने को लेकर राज्यों को परियोजना का नाम, पूंजीगत व्यय, कार्य पूरा होने की अवधि और आर्थिक रूप से उसके उपयुक्त होने के बारे में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को जानकारी देनी होगी। व्यय विभाग ने छह अप्रैल को सभी राज्य सरकारों को भेजे पत्र में कहा, ‘‘...राज्यों से आग्रह है कि वे कोष की मंजूरी और उसे प्राप्त करने के लिये 2022-23 में किये जाने वाले प्रस्तावित पूंजीगत कार्यों के बारे में व्यय विभाग को जानकारी दें।'' इसमें कहा गया है कि पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। पूंजी निवेश के लिये राज्यों को विशेष सहायता योजना में 5,000 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त कर्ज भी शामिल है। यह राज्यों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण या विनिवेश तथा संपत्ति को बाजार पर चढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करने को उपलब्ध कराया जाएगा। इस सहायता के तहत राज्यों को अपने सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण या प्रबंधन नियंत्रण सौंपने के साथ रणनीतिक बिक्री के अलावा राज्य सरकारी कंपनियों को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराने के लिये भी प्रोत्साहित किया जाएगा। व्यय विभाग ने कहा कि किसी एक राज्य विशेष के लिये ऐसे प्रोत्साहन की सीमा 1,000 करोड़ रुपये है। 

पणजी (गोवा). टीवीएस मोटर कंपनी प्रीमियम खंड में उतर गई है। कंपनी ने बुधवार को इस खंड में अपनी 225 सीसी की बाइक रोनिन पेश की। इसकी शोरूम कीमत 1.49 लाख रुपये है। यह बाइक तीन ट्रिम में उपलब्ध है। इनके दाम क्रमश: 1.49 लाख, 1.56 लाख और 1.69 लाख रुपये हैं। टीवीएस मोटर कंपनी के प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेणु ने कहा कि रोनिन को बाजार में उतारना टीवीएस मोटर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

नयी दिल्ली. ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया सालाना बिक्री कार्यक्रम ‘प्राइम डे' 23-24 जुलाई को आयोजित करेगी। इसमें नये उपयोगकर्ता पिछले साल के आयोजन की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के बाद इसका उपयोग कर सकेंगे। कंपनी ने पिछले साल दिवाली के आसपास ‘प्राइम मेंबरशिप' शुल्क को 999 रुपये से बढ़ाकर 1,499 रुपये प्रति वर्ष कर दिया। अमेजन इंडिया के निदेशक अक्षय शाही ने कहा, ‘‘ डिलिवरी, खरीदारी के साथ अन्य लाभ को लेकर निवेश की मात्रा के आधार पर हमें लगता है कि इस समय कार्यक्रम के लिये मूल्य उचित है...।'' मासिक ‘प्राइम मेंबरशिप' बढ़कर 179 रुपये हो गई है, जो पहले 129 रुपये थी।‘प्राइम मेंबरशिप' सदस्यता से उपयोगकर्ताओं को डिलिवरी शुल्क पर छूट मिलती है। साथ ही अमेजन के मनोरंजन मंच प्राइम वीडियो और अमेजन म्यूजिक तक पहुंच होती है।
 

नयी दिल्ली.  सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के नियमों में कुछ प्रक्रियागत बदलाव किए हैं। इसमें ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट' का गलत तरीके से उपयोग पर ब्याज लगाना और वित्त वर्ष 2021-22 के लिये सालाना रिटर्न भरने को लेकर कारोबार की सीमा बढ़ाना शामिल हैं। जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह बैठक में इन बदलावों पर विचार-विमर्श किया था।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जो संशोधन अधिसूचित किए हैं, उनके अनुसार कंपनियों को आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा) और यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) जैसी भुगतान प्रणाली के जरिये जीएसटीएन पोर्टल पर कर भुगतान करने की अनुमति दी गई है। नए नियमों के मुताबिक, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में जिन इकाइयों का सालाना कारोबार दो करोड़ रुपये तक है उन्हें 2021-22 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने से छूट दी गई है। संशोधन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि गलत तरीके से ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट' (आईटीसी) का लाभ लेने पर ब्याज तभी लगेगा जब प्राप्त राशि का उपयोग किया गया है। वित्त विधेयक में गलत तरीके से आईटीसी लेने और उसके उपयोग पर ब्याज वसूलने का प्रावधान किया गया था।
प्रावधान पांच जुलाई से अमल में आएगा और पूर्व तिथि एक जुलाई, 2017 यानी जीएसटी लागू होने के दिन यह क्रियान्वित होगा। डेलॉयट इंडिया के भागीदार महेश जय सिंह (अप्रत्यक्ष कर मामलों के प्रमुख) ने कहा कि अधिसूचना के तहत धारा 50 (3) में पिछली तिथि से संशोधन किया गया। इसके जरिये स्पष्ट किया गया है कि गलत तरीके से आईटीसी लेने पर ब्याज तभी लगेगा, जब प्राप्त राशि का उपयोग हुआ हो। केपीएमजी इंडिया के भागीदार (अप्रत्यक्ष कर प्रमुख) अभिषेक जैन ने कहा कि इन बदलावों से छोटे कारोबारियों को अनुपालन में मदद मिलेगी। इसके अलावा दो करोड़ रुपये से कम के कारोबार वाले करदाताओं का बोझ भी कम होगा। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि जो अन्य महत्वपूर्ण बदलाव किये गये हैं उनमें वित्त वर्ष 2017-18 के ऑर्डर जारी करने के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 (कर का निर्धारण) के तहत दी गई समयसीमा में विस्तार भी शामिल है। अब यह समयसीमा 30 सिंतबर, 2023 है। हालांकि किसी अन्य वित्त वर्ष के लिए समयसीमा नहीं बढ़ाई गई है। इन बदलावों को जीएसटी परिषद ने 28-29 जून को हुई बैठक में मंजूरी दी थी।

नयी दिल्ली. रिलायंस रिटेल वेंचर्स लि. की अनुषंगी इकाई रिलायंस रिटेल लि. ने प्रतिष्ठित अमेरिकी फैशन ब्रांड गैप के साथ दीर्घकालीन समझौता किया है। इसके साथ कंपनी भारत में अब अमेरिकी फैशन ब्रांड गैप के उत्पाद बेचेगी। दोनों कंपनियों ने बुधवार को एक बयान में कहा, ‘‘रिलायंस रिटेल ने अमेरिकी फैशन ब्रांड गैप के साथ दीर्घकालीन भागीदारी की है। इस समझौते के साथ वह भारत में गैप ब्रांड का आधिकारिक खुदरा विक्रेता बन गयी है।'' इससे पहले, गैप इंक का अवरिंद फैशंस लि. के साथ फ्रेंचाइजी समझौता था। कोविड महामारी के बाद उत्पन्न हालात के साथ यह समझौता सितंबर, 2020 में समाप्त हो गया। रिलायंस रिटेल अपनी दुकानों, मल्टी-ब्रांड स्टोर और डिजिटल ई-कॉमर्स मंचों के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं को गैप ब्रांड के फैशन सामान उपलब्ध कराएगी। गैप पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए कपड़े, व्यक्तिगत देखभाल से जुड़े उत्पाद समेत अन्य चीजें बनाती है। यह अमेरिकी परिधान कंपनी 1969 में सैन फ्रांसिस्को में बनी थी और इसे दुनिया भर में अपने डेनिम आधारित फैशन के लिये जाना जाता है। रिलायंस रिटेल लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (फैशन और लाइफस्टाइल) अखिलेश प्रसाद ने कहा, “...हमें विश्वास है कि रिलायंस और गैप अपने उपभोक्ताओं के लिए उद्योग के अग्रणी फैशन उत्पादों और खुदरा अनुभवों को साथ लाने के लिहाज से एक दूसरे के पूरक हैं।'' गैप इंक में ‘इंटरनेशनल, ग्लोबल लाइसेंसिंग और होलसेल' के प्रबंध निदेशक एड्रियन गेरनांड ने कहा, ‘‘हम प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गैप व्यवसाय को बढ़ाने के लिये तत्पर हैं। भारत में रिलायंस रिटेल जैसे क्षेत्रीय विशेषज्ञों के साथ साझेदारी से हमें अपने ग्राहकों तक अपना ब्रांड पहुंचाने में मदद मिलेगी।

नयी दिल्ली. यात्रा प्रौद्योगिकी कंपनी अमेडियस टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को यात्री सेवा प्रणाली मुहैया कराएगी। गौरतलब है कि एयर इंडिया परिचालन दक्षता के साथ ही ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि एयर इंडिया, अमेडियस अल्टेया पीएसएस (यात्री सेवा प्रणाली) को पूरी तरह लागू कर रही है। इसमें राजस्व प्रबंधन, राजस्व लेखांकन, खुदरा बिक्री, वेबसाइट, मोबाइल और फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम प्रबंधन से संबंधित घटक शामिल हैं। इस संबंध में एयर इंडिया ने सोमवार को अमेडियस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
एयर इंडिया के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी निपुण अग्रवाल ने कहा कि एयरलाइन ग्राहक अनुभव को बदलने के लिए कई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी समाधान को अपना रही है और अमेडियस के साथ समझौता इसी पहल का हिस्सा है। एयर इंडिया के पास 117 विमानों का बेड़ा है। घाटे में चल रही एयरलाइन का टाटा ने जनवरी में अधिग्रहण किया था।