नयी दिल्ली.  देश की प्रमुख कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने बहु-उद्देश्यीय वाहन ‘एक्सएल6' का नया संस्करण बृहस्पतिवार को बाजार में उतारा। कंपनी की चालू वित्त वर्ष में कई नए उत्पाद लाने की योजना है। नई एक्सएल6 में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है। यह मॉडल मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन विकल्पों में उपलब्ध है। गाड़ी की कीमत 11.29 लाख रुपये से 14.55 लाख रुपये के बीच है। इस अवसर पर मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हिसाशी ताकेयूची ने कहा, ‘‘आज के अनिश्चितता के दौर में कारोबारी वास्तविकताएं निरंतर बदल रही हैं। हालांकि इन सबके बीच, मैं भरोसा दिलाता हूं कि उत्पादों के मामले में मारुति सुजुकी 2022-23 को उत्साह से भरा वर्ष बनाएगी।'' उन्होंने कहा, ‘‘हम नए मॉडल लाते रहेंगे और विभिन्न श्रेणी के वाहनों को बेहतर बनाते रहेंगे।

मानेसर. होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) की कई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) मॉडल पेश करने की योजना है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को कहा कि हमारी योजना अपने मानेसर स्थित विनिर्माण संयंत्र को निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाने की है। कंपनी ने प्रवेश स्तर की 100 सीसी मोटरसाइकिल खंड में उतरने देश में भविष्य की कारोबारी रूपरेखा के तहत निर्यात बढ़ाने की भी योजना बनाई है। एचएमएसआई के प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अत्सुशी ओगाता ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘एचएमएसआई, होंडा की वैश्विक विशेषज्ञता के तालमेल के साथ भारत में अपना दायरा और बढ़ाएगी।'' वर्तमान में कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन मॉडलों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन चरण में है। ओगाता ने कहा, ‘‘कंपनी ने घरेलू बाजार में अपने नए मॉडलों के कारोबार को बढ़ावा देने के साथ कम मूल्य के मोटरसाइकिल बाजार में भी उतरने की योजना बनाई है।'' वर्तमान में एचएमएसआई 40 देशों को अपने वाहनों का निर्यात करती है।

एचएमएसआई के निदेशक (बिक्री एवं विपणन) यादविंदर सिंह गुलेरिया ने कहा, ‘‘हालांकि, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। उद्योग को जिंसों और ईंधन की कीमतों में भी वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम पिछले वित्त वर्ष के निचले आधार पर बाजार में सुधार की उम्मीद करते हैं।''

नयी दिल्ली. नीति आयोग ने बृहस्पतिवार को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये बैटरी अदला-बदली नीति का मसौदा जारी किया। इसमें अन्य बातों के अलावा प्रोत्साहन देने के साथ-साथ कड़ी परीक्षण व्यवस्था के सुझाव दिये गये हैं। यह मसौदा नीति ऐसे समय लायी गयी है, जब इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने के कई मामलों के बाद इन गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। इसके तहत पहले चरण में बैटरी अदला-बदली नेटवर्क के विकास को लेकर 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरों को प्राथमिकता दी जाएगी। दोपहिया और तिपहिया वाहनों के महत्व को देखते हुए राज्यों की राजधानियों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय समेत पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। नीति में सभी कारोबारी मॉडल में समान अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। इसमें बैटरी के साथ या अदला-बदली के तहत बिना बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि ईवी खरीद के लिये मौजूदा या नई योजनाओं के तहत दिये जाने वाले मांग संबंधित प्रोत्साहन बैटरी अदला-बदली वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को उपलब्ध कराये जा सकते हैं। नीति के मसौदे में सुझाव दिया गया है, ‘‘प्रोत्साहन के आकार का निर्धारण बैटरी की किलोवॉट रेटिंग और ईवी के आधार पर किया जा सकता है।'' इसमें यह भी प्रस्ताव किया गया है कि सब्सिडी के वितरण को लेकर एक उपयुक्त प्रणाली संबंधित मंत्रालय या विभाग तैयार करेगा। बैटरी के मामले में उच्चस्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर आयोग ने एक मजबूत / कड़ी परीक्षण व्यवस्था का प्रस्ताव किया है। इसमें कहा गया है कि बैटरी की प्रबंधन प्रणाली निश्चित तौर पर स्व-प्रमाणित होनी चाहिए और परीक्षण के लिए खुली होनी चाहिए ताकि विभिन्न प्रणालियों के साथ इसकी उपयुक्तता तथा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता की जांच की जा सके। नीति के मसौदे में कहा गया है कि मौजूदा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में लिथियम ऑयन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरणों पर जीएसटी क्रमश: 18 प्रतिशत और पांच प्रतिशत है। ‘‘जीएसटी प्रावधानों पर निर्णय लेने वाली जीएसटी परिषद दोनों कर दरों में अंतर को कम करने पर विचार कर सकती है।'' नीति के मसौदे के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या इकाई किसी भी स्थान पर बैटरी अदला-बदली स्टेशन स्थापित करने को स्वतंत्र है। लेकिन इसके लिये जरूरी है कि निर्धारित तकनीकी, सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों का पालन किया जाए। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को लेकर शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि केंद्र ईवी परिवेश में दक्षता में सुधार को लेकर बैटरी अदला-बदली नीति लाएगा। आधिकारिक बयान के अनुसार, इस संदर्भ में नीति आयोग ने मजबूत और व्यापक नीति रूपरेखा तैयार करने के लिए फरवरी, 2022 में अंतर-मंत्रालयी चर्चा शुरू की थी। आयोग ने मसौदा तैयार करने से पहले बैटरी अदला-बदली संचालक, बैटरी विनिर्माता, वित्तीय संस्थान समेत संबंधित पक्षों के विभिन्न समूहों के साथ व्यापक चर्चा की है। बैटरी अदला-बदली ईवी वाहनों के लिये एक वैकल्पिक व्यवस्था है। इसमें ‘डिस्चार्ज' बैटरी को ‘चार्ज' बैटरी से बदला जाता है। बैटरी अदला-बदली व्यवस्था वाले वाहनों को बिना बैटरी के बेचा जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदारों के लिये गाड़ी की लागत कम बैठेगी। मसौदा विचार-विमर्श के लिये जारी किया गया है। आयोग ने पांच जून तक लोगों से इस पर अपने सुझाव देने को कहा है।

नयी दिल्ली. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोना 46 रुपये टूटकर 52,357 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 52,403 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

इस रुख के अनुरूप चांदी भी 103 रुपये की गिरावट के साथ 67,968 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 68,071 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना नुकसान के साथ 1,949 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी 25.03 डॉलर प्रति औंस पर अपरिवर्तित रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के खुदरा शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने कहा, ‘‘डॉलर के कमजोर होने के बावजूद अमेरिकी बांड आय बढ़ने से सोने की कीमतों में नरमी रही जिससे सोने में गिरावट देखने को मिली।

नयी दिल्ली । निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा स्टील ने रूस के साथ कारोबार बंद करने की घोषणा की है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच कंपनी ने यह कदम उठाया है। कंपनी के प्रवक्ता ने बयान में कहा, ‘‘टाटा स्टील का रूस में न तो कोई परिचालन नहीं है, न ही वहां उसके कर्मचारी हैं। हमने रूस के साथ कारोबार बंद करने का फैसला सोच-विचार कर किया है। टाटा स्टील ने बयान में कहा कि कारोबारी निरंतरता के लिए कंपनी के भारत, ब्रिटेन और नीदरलैंड के सभी इस्पात विनिर्माण संयंत्रों ने कच्चे माल की वैकल्पिक आपूर्ति का प्रबंध किया है। इससे उनकी रूस पर निर्भरता समाप्त हो गई है। कंपनी रूस से अपने विभिन्न परिचालनों के लिए रूस से सीमित मात्रा में कोयला खरीदा है।

नयी दिल्ली । ओला और उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी सेवा के चालकों ने दिल्ली सरकार द्वारा उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिये जाने के बाद अपनी हड़ताल 15 दिन के लिए टाल दी है। कैब चालकों की मांग है कि उन्हें सीएनजी पर सब्सिडी दी जाये और किराये में संशोधन किया जाये।

नयी दिल्ली। भारत सही मानकों और गुणवत्ता वाले विनिर्माण के जरिये टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर्स (टीजी-एसपी) के मामले में 20,300 करोड़ रुपये के निर्यात के अवसर को हासिल कर सकता है। भारत को टीजी-एसपी की 95.1 करोड़ इकाइयों के निर्यात का मौका मिल सकता है। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने बुधवार को जारी अपनी रिपोर्ट ‘बिल्डिंग ए लार्ज टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर्स इंडस्ट्री इन इंडिया' में यह दावा किया है। आईसीईए ने अपने एक अध्यन के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि भारत को वर्तमान में टीजी-एसपी उद्योग के लिए एक संगठित विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की जरूरत है। आईसीईए के अनुसार, टीजी-एसपी का घरेलू कारोबार वर्ष 2025 तक 25,000 करोड़ रुपये या 55 करोड़ इकाइयों तक पहुंच सकता है। इतनी बड़ी मात्रा में मांग होने के बावजूद भारत ने इस क्षेत्र में कोई ठोस व्यवस्था तैयार नहीं की है और 90 प्रतिशत कारोबार असंगठित तरीके से चल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेम्पर्ड ग्लास को अनिवार्य पंजीकरण के अंतर्गत आने वाले उत्पाद (सीआरओ) में शामिल करना चाहिए, ताकि इसका सही मानकों के आधार पर उत्पादन किया जा सके। इस कदम से यह क्षेत्र मोबाइल चार्जर, बैटरी और ईयरफोन्स जैसे संगठित क्षेत्रों की तरह आगे बढ़ेगा।

नयी दिल्ली। फ्यूचर समूह की इकाई फ्यूचर रिटेल लि. (एफआरएल) ने कंपनी की खुदरा संपत्तियां मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने को लेकर बुधवार को शेयरधारकों के साथ बैठक की। एफआरएल ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि बैठक की अध्यक्षता शैलेश हरिभक्ति ने की। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने बैठक की अध्यक्षता के लिये उनकी नियुक्ति की है। सूचना के अनुसार मतदान के परिणाम की घोषणा उपयुक्त समय पर की जाएगी। बैठक वीडियो कॉफ्रेंस के जरिये हुई। कंपनी ने कहा, ‘‘एनसीएलटी की मुंबई पीठ के निर्देश के अनुसार एफआरएल के शेयरधारकों की बैठक 20 अप्रैल को वीडियो कॉफ्रेंस के जरिये हुई।'' बैठक के दौरान सौदे पर कुछ सवाल उठे। बैठक में शेयरधारकों के समक्ष सभी पहलुओं को साफ किया गया।

नयी दिल्ली. देश में मार्च, 2022 के दौरान करीब 1.06 करोड़ यात्रियों ने घरेलू उड़ानों से यात्रा की। यह आंकड़ा फरवरी की तुलना में 38 प्रतिशत अधिक है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को अपने मासिक बयान में कहा कि मार्च में सभी एयरलाइंस की सीटें भरने की दर 80 प्रतिशत से अधिक रही। डीजीसीए के आंकड़ों के अनुसार स्पाइसजेट, इंडिगो, विस्तार, गो फर्स्ट, एयर इंडिया और एयरएशिया इंडिया की सीटों की बुकिंग दर क्रमश: 86.9 प्रतिशत, 81 प्रतिशत, 86.1 प्रतिशत, 81.4 प्रतिशत, 85 प्रतिशत और 81.3 प्रतिशत रही। वहीं केंद्र संचालित क्षेत्रीय विमानन कंपनी अलायंस एयर की सीटों की बुकिंग 74 प्रतिशत रही। कोविड-19 महामारी की वजह से पिछले दो साल में विमानन क्षेत्र को यात्रा संबंधी पाबंदियों की मार झेलनी पड़ी है। डीजीसीए के अनुसार, मार्च में देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने अकेले 58.61 लाख घरेलू यात्रियों को हवाई यात्रा कराई। यह इस महीने में कुल घरेलू हवाई परिवहन का 54.8 प्रतिशत है। वहीं 10.44 लाख यात्रियों की संख्या के साथ गो फर्स्ट दूसरे स्थान पर रही। इसके अलावा देश के चार प्रमुख शहरों......बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई के हवाईअड्डों पर समय से उड़ानों के संचालन में 93.9 प्रतिशत के साथ इंडिगो ने सबसे अच्छा प्रर्दशन किया।

नयी दिल्ली. हीरो इलेक्ट्रिक ने अगले एक साल में 50,000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बोल्ट के साथ साझेदारी की है। बोल्ट एक अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क है। हीरो इलेक्ट्रिक ने बुधवार को कहा कि इस साझेदारी के तहत पूरे भारत में 750 से अधिक हीरो इलेक्ट्रिक के टच प्वाइंट में बोल्ट चार्जर लगाए जाएंगे। इससे 4.5 लाख से अधिक ग्राहकों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा लगभग 2,000 हीरो इलेक्ट्रिक चालक अपने घरों में बोल्ट चार्जिंग इकाइयों का निशुल्क लाभ ले सकेंगे। हीरो इलेक्ट्रिक के सीईओ सोहिंदर गिल ने एक बयान में कहा, ‘‘हमारा मिशन कार्बन मुक्त गतिशीलता को बढ़ावा देना और एक मजबूत ईवी सफर का अनुभव देने के लिए मजबूत चार्जिंग नेटवर्क का निर्माण करना है।'' उन्होंने कहा कि इस गठजोड़ से लाखों हीरो इलेक्ट्रिक ग्राहकों का सफर आसान होगा।

नयी दिल्ली. इफको किसान संचार लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि उसने उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत किसानों की मदद से लगभग 25 स्मार्ट प्रौद्योगिकी आधारित खेत विकसित किए हैं। इससे लागत में कमी होगी और आय बढ़ेगी।

इफको किसान संचार लिमिटेड चार प्रमुख क्षेत्रों - स्मार्ट कृषि समाधान, पशु चारा व्यवसाय, कृषि-तकनीक और कॉल सेंटर सेवाएं, में काम करती है। कंपनी इन स्मार्ट खेतों में स्वचालित वायरलेस मौसम केंद्र (एडब्ल्यूडब्ल्यूएस), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आधारित स्वचालित ड्रिप सिंचाई प्रणाली, मिट्टी की नमी सेंसर और जीआईएस आधारित रिमोट सेंसिंग उपग्रह चित्र विश्लेषण जैसी स्मार्ट तकनीकों का इस्तेमाल करती है। इन 25 स्मार्ट खेतों में प्रत्येक पांच एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है।

इफको किसान संचार लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संदीप मल्होत्रा ​​ने कहा, ‘‘हमारी कोशिश उत्कृष्टता के ऐसे प्रतीकों को स्थापित करना है, जहां विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और फसलों में सटीक कृषि प्रौद्योगिकियों को लागू किया जाए।'' उन्होंने कहा कि कंपनी किसानों को उन्नत और लाभकारी प्रथाओं के संबंध में सेवाएं देने के लिए काम कर रही है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) ने भारती एयरटेल और स्टार ग्लोबल रिसोर्सेज लिमिटेड के साथ मिलकर इफको किसान संचार लिमिटेड का गठन किया है।

मुंबई. घरेलू शेयर बाजार में उछाल और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 29 पैसे चढ़कर 76.21 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया मजबूती के साथ 76.41 प्रति डॉलर पर खुला। कारोबार के दौरान रुपया 76.16 प्रति डॉलर के उच्च स्तर तक गया और अंत में यह 76.21 प्रति डॉलर के भाव पर बंद हुआ। यह पिछले कारोबारी दिन की तुलना में 29 पैसे की मजबूती को दर्शाता है। इससे पिछले कारोबारी दिवस यानी मंगलवार को रुपया 21 पैसे की गिरावट के साथ 76.50 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। शेयरखान बाय बीएनपी परिबा के एवीपी (बुनियादी मुद्रा) और जिंस विश्लेषक प्रवीण सिंह ने कहा, ‘‘कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और घरेलू शेयर बाजार में तेजी से रुपया बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है।'' इस बीच, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती को आंकने वाला डॉलर सूचकांक 0.06 प्रतिशत की गिरावट लेकर 100.35 पर कारोबार कर रहा था। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.76 प्रतिशत बढ़कर 108.06 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 574.35 अंक की वृद्धि के साथ 57,037.50 अंक पर बंद हुआ तथा निफ्टी भी 177.90 अंक चढ़कर 17,136.55 अंक पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक शुद्ध बिकवाल रहे। उन्होंने मंगलवार को 5,871.69 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

मुंबई. शेयर बाजारों में पिछले पांच कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर बुधवार को विराम लगा और बीएसई सेंसेक्स 574.35 अंक उछलकर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी लि. तथा एचडीएफसी बैंक में लिवाली से बाजार में तेजी लौटी। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक रुख से भी बाजार को मजबूती मिली है।

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 574.35 अंक यानी 1.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ 57,037.50 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सूचकांक एक समय 753.36 अंक यानी 1.33 प्रतिशत चढ़ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 177.90 अंक यानी 1.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ 17,136.55 अंक पर बंद हुआ। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘एचडएफसी लि. और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में निचले स्तर पर लिवाली हुई, जिसका बाजार पर सकारात्मक असर पड़ा। विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, जबकि बाजार को घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) से मदद मिल रही है। इससे कुछ हद तक संतुलन बन रहा है।'' सेंसेक्स के तीस शेयरों में से अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर लि., भारती एयरटेल, एचडीएफसी और डॉ. रेड्डीज प्रमुख रूप से लाभ में रहे। इसके उलट नुकसान में रहने वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस , आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील और आईटीसी शामिल हैं। इससे पहले, दोनों मानक सूचकांक...बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी... में लगातार पांच कारोबारी सत्रों में गिरावट दर्ज की गयी थी। एशिया के अन्य बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और चीन का शंघाई कंपोजिट नुकसान में रहे, जबकि जापान का निक्की फायदे में रहा। यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख था। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.89 प्रतिशत लाभ के साथ 108.2 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 5,871.69 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे।

 नयी दिल्ली। एचडीएफसी लिमिटेड अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (एडीआईए) की सहायक कंपनी को एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा।एचडीएफसी ने बुधवार को बताया कि यह सौदा 184 करोड़ रुपये में हुआ।एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स की स्थापना 2016 में हुई थी, और यह एचडीएफसी कैपिटल अफोर्डेबल रियल एस्टेट फंड 1, 2 और 3 की निवेश प्रबंधक है। एचडीएफसी कैपिटल द्वारा प्रबंधित फंड के जरिए किफायती और मध्यम आय वाली आवास परियोजनाओं को वित्त दिया जाता है।

नयी दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने फोर्टिस हेल्थकेयर मामले में उद्यमी मालविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह समेत नौ लोगों पर कुल 24 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने मंगलवार को 109 पन्नों का अंतिम आदेश पारित करते हुए दोनों सिंह बंधुओ पर पांच-पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और आरएचसी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। आदेश के अनुसार फोर्टिस हेल्थकेयर पर एक करोड़ रुपये और फोर्टिस हॉस्पिटल्स पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा मालव होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड पर 2.5 करोड़ रुपये, शिवी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड पर 2.5 करोड़ रुपये, गगनदीप सिंह बेदी पर 2.5 करोड़ रुपये और भवदीप सिंह पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है कि अक्टूबर 2018 में, सेबी ने फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड को सिंह बंधुओं और विभिन्न अन्य संस्थाओं से ब्याज सहित 403 करोड़ रुपये की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। सेबी ने साथ ही सिंह बंधुओं को प्रतिभूति बाजार से तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। उन्हें किसी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में या किसी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थान के सेबी के साथ पंजीकृत मध्यस्थ के रूप में संबद्ध होने से भी रोक दिया गया है।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) रियल एस्टेट क्षेत्र को तभी कर्ज दें, जब उन्हें उनकी परियोजनाओं के लिये सभी जरूरी मंजूरियां मिल गयी हों। आरबीआई ने साफ किया कि एनबीएफसी को कर्ज मंजूरी से पहले सरकार तथा अन्य नियामकीय प्राधिकरणों से उनकी परियोजनाओं को मंजूरी को सुनिश्चित करने की जरूरत होगी। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी कहा कि एनबीएफसी को अपने चेयरमैन और प्रबंध निदेशक या उनके रिश्तेदारों तथा संबंधित इकाइयों समेत अपने निदेशकों को पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक कर्ज नहीं देना चाहिए। ये नियम अक्टूबर से अमल में आएंगे।

नयी दिल्ली.  डाबर इंडिया लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि वह अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए अगले एक साल में 100 इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बेड़े में शामिल करेगी। कंपनी ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को पहले उत्तर भारत में उसके बेड़े में शामिल किया गया है और हरियाणा के सोनीपत क्षेत्र में इन वाहनों की आपूर्ति शुरू हो गई है। डाबर इंडिया लिमिटेड के सीईओ मोहित मल्होत्रा ​​ने एक बयान में कहा कि अगले 12 महीनों में पूरे देश में सभी 100 इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल कर लिया जाएगा। कंपनी ने कहा कि इस कदम से उसके सालाना कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आएगी।

नयी दिल्ली .  भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपनी सीमांत लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) में 10 आधार अंक (बीपीएस) या 0.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इस कदम से कर्ज लेने वालों के लिए ईएमआई में वृद्धि होगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में दूसरे बैंकों द्वारा भी उधारी दर में संशोधन किए जाने की संभावना है। एसबीआई के इस फैसले के बाद जिन लोगों ने एमसीएलआर पर कर्ज लिया है, उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी। हालांकि, जिन लोगों ने अन्य मानकों के आधार पर ऋण लिया है, उनकी ईएमआई पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। एसबीआई की ईबीएलआर (वाह्य मानक आधारित उधारी दर) 6.65 प्रतिशत है, जबकि रेपो से जुड़ी उधारी दर (आरएलएलआर) 6.25 प्रतिशत है। ये दर एक अप्रैल से प्रभावी है। आवास और ऑटो ऋण सहित किसी भी प्रकार का ऋण देते समय बैंक ईबीएलआर और आरएलएलआर पर ऋण जोखिम प्रीमियम (सीआरपी) को जोड़ते हैं। एसबीआई की वेबसाइट पर दी जानकारी के अनुसार संशोधित एमसीएलआर दर 15 अप्रैल से प्रभावी है। इस संशोधन के साथ एक वर्षीय एमसीएलआर सात प्रतिशत से बढ़कर 7.10 प्रतिशत हो गया है। ओवरनाइट, एक महीने और तीन महीने की एमसीएलआर 10 बीपीएस बढ़कर 6.75 फीसदी हो गई, जबकि छह महीने की एमसीएलआर बढ़कर 7.05 फीसदी हो गई। ज्यादातर कर्ज एक साल की एमसीएलआर दर से जुड़े होते हैं। इसी तरह दो साल की एमसीएलआर 0.1 प्रतिशत बढ़कर 7.30 प्रतिशत और तीन साल की एमसीएलआर 0.1 प्रतिशत बढ़कर 7.40 प्रतिशत हो गई।

नयी दिल्ली .  होंडा कार्स ने अपनी लोकप्रिय सेडान सिटी के आगामी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड संस्करण का उत्पादन शुरू कर दिया है। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल) ने मंगलवार को कहा कि नई 'होंडा सिटी ई:एचईवी' को अगले महीने की शुरुआत में बाजार में उतारा जाएगा। इस गाड़ी को राजस्थान के टपुकारा स्थित कंपनी के विनिर्माण संयंत्र में बनाया जा रहा है।

एचसीआईएल ने एक बयान में कहा कि ग्राहक 21,000 रुपये की बुकिंग राशि के साथ देश भर के डीलरशिप पर नई होंडा सिटी ई:एचईवी बुक कर सकते हैं। इस कार को कंपनी की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भी बुक किया जा सकता है। एचसीआईएल के अध्यक्ष और सीईओ ताकुया त्सुमुरा ने कहा कि यह पहल भारतीय ग्राहकों के लिए उन्नत तकनीकों को लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा, ‘‘एक कंपनी के रूप में हम हमेशा भारत सरकार के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देंगे।

मुंबई । ई-मोबिलिटी प्रौद्योगिकी मुहैया कराने वाली कंपनी मूविंग ने सोमवार को पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं तमिलनाडु के विभिन्न टियर-2 शहरों में अपने विस्तार की घोषणा की। मूविंग ने एक बयान में कहा कि उसका इस साल टियर-2 बाजारों में करीब 5,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने की योजना है। पहले से ही उसके 1,000 से अधिक दोपहिया एवं तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन परिचालन में हैं। कंपनी की फिलहाल 11 राज्यों के 16 शहरों में मौजूदगी है। अब उसकी चंडीगढ़, लुधियाना, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद एवं कोयंबटूर में भी मौजूदगी हो गई है। जल्द ही सूरत, मेरठ, आगरा एवं जालंधर में भी नेटवर्क के विस्तार की उम्मीद है। मूविंग के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मिश्रा ने कहा, "हमारी कंपनी वाणिज्यिक वाहनों को इलेक्ट्रिक दायरे में ला रही है ताकि टियर-2 शहरों में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को गति मिले।

नयी दिल्ली । वाहन विनिर्माता जीप इंडिया ने अपने लोकप्रिय मॉडल जीप कम्पास का एक नया संस्करण 21.95 लाख रुपये की शोरूम कीमत पर उतारा है। जीप इंडिया ने सोमवार को एक बयान में कहा कि कम्पास का नाइट ईगल संस्करण 2 लीटर डीजल इंजन के साथ छह स्पीड वाले मैनुअल ट्रांसमिशन और 1.4 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ सात स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी उपलब्ध है। कंपनी के मुताबिक, नाइट ईगल संस्करण कम्पास मॉडल की बढ़ती मांग को देखते हुए पेश किया गया है। दरअसल कम्पास के ट्रेलहॉक संस्करण के लिए ग्राहकों को करीब चार महीनों तक इंतजार करना पड़ रहा था। जीप ब्रांड के भारतीय प्रमुख निपुण जे महाजन ने कहा, "कम्पास नाइट ईगल संस्करण एक नए तरह का अंदाज लेकर आया है। ट्रेलहॉक संस्करण को उतारने के दो महीने के भीतर ही पूरा बिक जाना कम्पास मॉडल के प्रति उत्सुकता को दर्शाता है। हमें उम्मीद है कि ग्राहक नए संस्करण का भी उसी तरह स्वागत करेंगे।

मुंबई । देश में विदेशी मुद्रा भंडार के उच्च स्तर पर होने से विदेशों से कर्ज की लागत के साथ-साथ तथा कंपनियों के लिये जोखिम प्रबंधन की लागत भी कम हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एक लेख में यह कहा गया है। आरबीआई 2019 से विदेशी मुद्रा भंडार पर जोर दे रहा है और यह तीन सितंबर, 2021 को रिकॉर्ड 642.453 अरब डॉलर पर पहुंच गया। यह दिसंबर, 2018 के मुकाबले दोगुना से अधिक है। हालांकि मार्च, 2022 में विदेशी मुद्रा भंडार 14.272 अरब डॉलर घट गया। इसका कारण विकसित देशों में ब्याज दर बढ़ने और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण घरेलू बाजार से पूंजी निकासी है। ‘उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी मुद्रा भंडार बफर: चालक, उद्देश्य और निहितार्थ' शीर्षक से प्रकाशित लेख में कहा गया है, ‘‘भारत के लिये विदेशी मुद्रा भंडार के उच्च स्तर को विदेशी उधारी के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन की कम लागत के रूप में देखा जाता है।'' इस लेख को आरबीआई के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के डी केशो राउत और दीपिका रावत ने लिखा है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और कोई जरूरी नहीं है कि उसके दृष्टिकोण के अनुरूप हों। लेख के अनुसार हाल के वर्षों में भारत के मुद्रा भंडार में वृद्धि का कारण शुद्ध पूंजी प्रवाह के मुकाबले चालू खाता घाटे (सीएडी) का मामूली स्तर पर होना है। इसके अनुसार यह मोटे तौर पर कोविड के बाद की अवधि में कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप है। यह आंशिक तौर पर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में काफी सस्ती मौद्रिक नीति का नतीजा है। इसके कारण अधिक रिटर्न की तलाश में वहां से पूंजी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में आई। देश का चालू खाते का घाटा 2019-20 में उल्लेखनीय रूप से कम हुआ और 2020-21 में अधिशेष में रहा। दूसरी तरफ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ पूंजी खाते में इन दोनों साल अधिशेष की स्थिति रही।

नयी दिल्ली। जीवन बीमा कंपनियों की नए कारोबार से प्रीमियम आय वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 13 फीसदी बढ़कर 3,14,263 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सोमवार को ये आंकड़े जारी किए।आंकड़ों के मुताबिक, 24 जीवन बीमा कंपनियों ने वित्त वर्ष 2020-21 में नए कारोबार से कुल 2,78,277.98 करोड़ रुपये की प्रीमियम आय हासिल की थी। आंकड़ों के मुताबिक, जल्द ही शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने जा रही सार्वजनिक बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने समाप्त वित्त वर्ष में नए कारोबार से सर्वाधिक 1,98,759.85 करोड़ रुपये का प्रीमियम जुटाया। यह एक साल पहले के 1,84,174.57 करोड़ रुपये की तुलना में करीब आठ फीसदी अधिक है। एलआईसी को छोड़कर बाकी 23 जीवन बीमा कंपनियां निजी क्षेत्र की हैं। इनकी नए कारोबार से कुल प्रीमियम आय 1,15,503.15 करोड़ रुपये रही जो वित्त वर्ष 2020-21 की 94,103.42 करोड़ रुपये की प्रीमियम आय से करीब 23 प्रतिशत अधिक है। अगर जीवन बीमा कारोबार में हिस्सेदारी के नजरिये से देखें तो एलआईसी का इस बाजार के 63.25 फीसदी हिस्से पर कब्जा है जबकि बाकी 36.75 फीसदी हिस्सा 23 निजी कंपनियों के पास है।

मुंबई | भारत के निर्यात-आयात कारोबार में श्रीलंका की हिस्सेदारी सिर्फ 0.64 प्रतिशत है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि श्रीलंका में गहराते आर्थिक संकट का घरेलू कंपनियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का निर्यात-आयात कारोबार 1,000 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है।

उल्लेखनीय है कि श्रीलंका विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के बाद मार्च के बाद से संकट का सामना कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार घटने के कारण श्रीलंका ने पिछले सप्ताह 44 अरब डॉलर के अपने सभी विदेशी ऋण के भुगतान में चूक की है। संकट इतना विकट है कि नोटबुक और स्याही के अभाव में इसके स्कूल बंद हैं, अखबारों ने अखबारों का प्रकाशन बंद कर दिया है और हिंद महासागर स्थित इस राष्ट्र में भोजन, ईंधन और बिजली की राशनिंग हो चली है। श्रीलंका बहुत हद तक पर्यटन पर निर्भर है। वर्ष 2019 में इस्लामिक मिलिशिया द्वारा ईस्टर के मौके पर श्रीलंका पर भारी बमबारी की थी और उसके बाद अब यह देश महामारी का कहर झेल रहा है। इसके अलावा श्रीलंकाई का रुपया, जिसका मूल्य संकट से पहले एक अमेरिकी डॉलर पर 195 होता था, वह तेज गिरावट के साथ मौजूदा समय में लगभग 325 श्रीलंकाई रुपये प्रति डॉलर पर आ गया है।

मुंबई.  लग्जरी कार कंपनी जगुआर लैंडरोवर इंडिया (जेएलआर) ने अपने नए डिस्कवरी मेट्रोपॉलिटन संस्करण की बुकिंग 1.26 करोड़ रुपये की शोरूम कीमत पर शुरू कर दी है। जेएलआर ने सोमवार को एक बयान में कहा कि सात सीटों वाले इस एसयूवी मॉडल में कई बदलाव किए गए हैं और नए दौर को ध्यान में रखते हुए कई नई खूबियां एवं फीचर जोड़े गए हैं। जेएलआर का डिस्कवरी मेट्रोपॉलिटन संस्करण पी360 इंजेनियम पेट्रोल इंजन के साथ डी300 इंजेनियम डीजल इंजन के साथ भी उपलब्ध है। इसका मेट्रोपॉलिटन संस्करण 12.3 इंच के इंटरैक्टिव ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जिंग एवं क्लाइमेट कंट्रोल जैसी खूबियों के साथ आता है। जेएलआर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रोहित सूरी ने कहा, ‘‘लैंड रोवर डिस्कवरी भारतीय बाजार में उपलब्ध शायद सबसे ज्यादा खूबियों वाली सात सीटों की एसयूवी है। इसका मेट्रोपॉलिटन संस्करण हमारे ग्राहकों के लिए कई मायने में मूल्यवर्द्धन करता है।