नई दिल्ली। फरवरी का महीना अपनी समाप्ति की ओर है और मार्च 2026 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में अगर आप मार्च में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले बैंक छुट्टियों की सूची जरूर देख लें। कई बार जरूरी काम के लिए बैंक शाखा में जाना पड़ता है, लेकिन छुट्टी होने पर काम अटक सकता है। 

 नयी दिल्ली. भारत की 'जेनरेशन एक्स' आबादी वर्ष 2030 तक 500 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के सामान और सेवाओं की खपत कर सकती है। सलाहकार फर्म रेडसीर स्ट्रेटजी कंसल्टेंट्स की एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल करीब 45-60 वर्ष आयु वर्ग वाली यह पीढ़ी प्रति व्यक्ति खपत में बढ़ोतरी के चलते प्रीमियम और टिकाऊ उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण उपभोक्ता वर्ग बन रही है। रिपोर्ट कहती है कि निवारक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च 17 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर वित्त वर्ष 2029-30 तक 73 अरब डॉलर पहुंच सकता है। दरअसल, यह पीढ़ी बीमारी के बाद इलाज के बजाय लंबी उम्र और बेहतर जीवन गुणवत्ता पर केंद्रित स्वास्थ्य उपायों को प्राथमिकता दे रही है। इसी तरह, पोषक-तत्व आधारित स्वास्थ्य उत्पादों पर खर्च भी 25 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 2030 तक 20 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। रेडसीर में साझेदार मृगांक गुटगुटिया ने कहा कि जेन एक्स आर्थिक रूप से स्थिर, डिजिटल रूप से आत्मविश्वासी और अपनी प्राथमिकताओं को लेकर स्पष्ट है। यह पीढ़ी अब बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण यात्रा अनुभव, बेहतर घर और टिकाऊ उत्पादों पर सोच-समझकर खर्च करती है। रिपोर्ट के मुताबिक, सौंदर्य एवं व्यक्तिगत देखभाल खंड में इस पीढ़ी की खपत 2030 तक बढ़कर आठ अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। यात्रा के मामले में यह तबका आरामदायक और प्रीमियम अनुभव को प्राथमिकता दे रहा है। लक्जरी विला और बुटीक आवास जैसे विकल्पों की मांग में सालाना 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जेन एक्स पीढ़ी अब भी शिक्षा को 'भविष्य-केंद्रित खर्च' मानती है। शहरी परिवार प्रति बच्चे पर सालाना 10-20 लाख रुपये तक खर्च कर रहे हैं और कैंब्रिज, इंटरनेशनल बोर्ड से पढ़ाई और विदेशी शिक्षा कार्यक्रमों की ओर रुझान बढ़ रहा है।

 मुंबई. उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज एप्पल ने बृहस्पतिवार को यहां एक उपनगरीय शॉपिंग मॉल में एक स्टोर खोला, जिससे उसके फोन और अन्य उत्पादों की स्वीकार्यता में तेजी से वृद्धि के बीच देश में उसके कुल बिक्री केंद्रों की संख्या छह हो गयी है। अमेरिका स्थित आईफोन निर्माता ने बृहस्पतिवार दोपहर वित्तीय राजधानी में अपने दूसरे स्टोर के दरवाजे खोले तो वहां भारी भीड़ थी। कंपनी, जिसे शुरुआत में खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर नियमों को लेकर बाधाओं का सामना करना पड़ा, ने अप्रैल, 2023 में भारत में अपना पहला स्टोर खोला था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दो बिक्री केंद्र हैं और बेंगलुरु और पुणे में एक-एक है। कंपनी के अनुसार, स्काई सिटी मॉल का नवीनतम स्टोर 70 से अधिक लोगों को रोजगार देगा और अपनी सभी ऊर्जा जरूरतों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेगा। कंपनी ने कहा, इसमें एप्पल उत्पादों और सेवाओं की पूरी श्रृंखला होगी।

 रायपुर।  देश की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक और महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) द्वारा निर्मित आईएनएस अंजदीप (INS Anjadip) के लिए ज़रूरत की पूरी मात्रा की स्पेशल ग्रेड स्टील की आपूर्ति की है। आईएनएस अंजदीप भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा तीसरा एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) कार्वेट है। इससे पहले पिछले साल आईएनएस अरनाला और आईएनएस एंड्रोथ भी शामिल किए जा चुके हैं।

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता ने कहा कि उच्च, स्थिर और बढ़ती वृद्धि दर के साथ-साथ अधिक अनुकूल आर्थिक परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था की पहचान बन गए हैं। गुप्ता ने 20 फरवरी को सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ (सीडीएस) के 14वें स्थापना दिवस पर व्याख्यान में कहा कि मजबूत व्यापक आर्थिक स्थिरता, नीतिगत निरंतरता और विविध मांग आधार के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर होती वृद्धि दर की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, "यह अधिकांश अन्य उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक बेहतर स्थिति है, क्योंकि उनमें इन सहायक कारकों में से एक या अधिक की कमी है।" गुप्ता ने कहा कि पिछले साढ़े चार दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि धीमी लेकिन निश्चित गति से बढ़ी है, जो अन्य प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन है। उनके अनुसार, जहां 1980 के दशक के दौरान औसत वृद्धि दर 5.7 प्रतिशत थी, वहीं अगले दशक में यह सुधरकर 5.8 प्रतिशत हो गई। इसके बाद 2000 और 2010 के दशकों के दौरान यह क्रमशः 6.3 और 6.6 प्रतिशत रही तथा पिछले चार वर्षों के दौरान यह बढ़कर 7.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है। गुप्ता ने कहा कि वृद्धि के साथ-साथ व्यापक आर्थिक संकेतकों में भी जबर्दस्त सुधार हुआ है। मुद्रास्फीति (महंगाई) 1990 के दशक के लगभग 10 प्रतिशत से घटकर हाल के वर्षों में पांच प्रतिशत से नीचे आ गई है, जिससे भारत और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बीच मुद्रास्फीति का अंतर कम हुआ है।

नयी दिल्ली.  डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के शुल्क के खिलाफ अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद बढ़ती वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच मजबूत सुरक्षित-निवेश की मांग के कारण सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान चांदी 2.7 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई जबकि सोना 1.6 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी शुक्रवार के 2,64,000 रुपये प्रति किलोग्राम के बंद स्तर से 8,000 रुपये या 3.03 प्रतिशत चढ़कर 2,72,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 3,300 रुपये या 2.06 प्रतिशत बढ़कर 1,62,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया। पिछले बाजार सत्र में यह 1,59,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी और सोने में सोमवार को तेजी की गति बनी रही। दोनों धातुएं तीन सप्ताह के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रही थीं, जिसे नए सिरे से सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने का समर्थन मिला। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा कि यह तेजी, ट्रंप के शुल्क के खिलाफ अमेरिकी अदालत के ऐतिहासिक फैसले के बाद आई। फैसले के जवाब में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने शनिवार को वैश्विक शुल्क दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की घोषणा करके अपने व्यापार एजेंडा को बनाए रखने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया। गांधी ने कहा कि अचानक नीतिगत बदलाव ने वैश्विक अनिश्चितता को बढ़ा दिया है, दुनिया भर में कई सरकारें सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दे रही हैं - कुछ व्यापार समझौतों की पुष्टि कर रही हैं, जबकि अन्य अमेरिका के अगले कदम की प्रतीक्षा कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, हाजिर चांदी 1.79 या 2.2 प्रतिशत बढ़कर 86.50 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि सोना लगभग एक प्रतिशत बढ़कर 5,151 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के जिंस शोघ के प्रमुख हरेश वी ने कहा, ''शुल्क और उनकी वैधता को लेकर अनिश्चितता के बीच सोने की कीमतें बढ़ी हैं। भले ही अदालत शुल्क को अमान्य मानता है, लेकिन चल रहा व्यापार तनाव अभी भी डॉलर पर दबाव डाल सकता है और सर्राफा को समर्थन दे सकते है।''

 नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने सोमवार को कहा कि नियामक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (पीएमएस), लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (एलओडीआर) नियमों और सेटलमेंट ढांचे की समीक्षा करेगा। इन विषयों पर कंसल्टेशन पेपर जून में जारी किया जा सकता है।

 नई दिल्ली। मुंबई में आयोजित पोर्टफोलियो मैनेजर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए Securities and Exchange Board of India (SEBI) के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने कहा कि भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बना हुआ है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि इस तेज आर्थिक वृद्धि से देश में समृद्ध (Affluent) निवेशकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। उनके अनुसार, उच्च-नेटवर्थ निवेशक पारंपरिक निवेश विकल्पों से आगे बढ़कर पेशेवर रूप से प्रबंधित और अधिक परिष्कृत निवेश समाधान चाहते हैं, जो मानकीकृत उत्पादों से अलग हों। पांडेय ने बताया कि बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए SEBI LODR, सेटलमेंट और PMS नियमों की समीक्षा कर रहा है। यह समीक्षा उद्योग और निवेशकों से मिले फीडबैक के आधार पर तर्कसंगत (rationalization) ढांचे के लिए की जा रही है, ताकि नियामकीय ढांचा समकालीन और प्रभावी बना रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि PMS नियमों की समीक्षा 2020 के बाद पहचानी गई कुछ जरूरतों के आधार पर की जा रही है, हालांकि इसकी अंतिम रूपरेखा अभी तय नहीं हुई है। प्रस्तावित बदलावों पर सार्वजनिक सुझाव लेने के लिए एक परामर्श पत्र (Consultation Paper) जारी किया जाएगा। बाजार की स्थिरता और तकनीक के उपयोग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि SEBI बाजार में गड़बड़ियों की “रियल-टाइम डिटेक्शन” के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की संभावनाएं तलाश रहा है, ताकि केवल प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के बजाय त्वरित निगरानी संभव हो सके। उन्होंने बताया कि SEBI और RBI संयुक्त रूप से कॉरपोरेट बॉन्ड इंडेक्स और उससे जुड़े उत्पाद विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जा सकेगा। यह कदम डेट मार्केट को गहराई देने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है, क्योंकि यह उत्पाद दोनों नियामकों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

 नई दिल्ली। एप्पल का आईफोन 2025 में भारत से सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला उत्पाद बन गया है और इस दौरान करीब 23 अरब डॉलर के आईफोन (अधिकतर अमेरिका को) का निर्यात किया गया है। यह जानकारी इंडस्ट्री डेटा से सामने आई। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की ओर से कहा गया कि एप्पल के निर्यात में यह उछाल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम जैसे उत्पादन प्रोत्साहनों और चीनी आपूर्तिकर्ताओं से विविधीकरण के कारण आया।

नयी दिल्ली.  माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' में मुख्य भाषण नहीं देंगे। गेट्स फाउंडेशन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर बृहस्पतिवार को जानकारी दी, '' गेट्स फाउंडेशन की ओर से अफ्रीका एवं भारत कार्यालयों के अध्यक्ष अंकुर वोरा प्रतिनिधित्व करेंगे, जो आज बाद में शिखर सम्मेलन में भाषण देंगे।'' फाउंडेशन ने कहा, '' गहन विचार-विमर्श के बाद और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एआई शिखर सम्मेलन की प्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित रहे, गेट्स अपना मुख्य भाषण नहीं देंगे।'' गेट्स फाउंडेशन ने कहा कि वह भारत में साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

-सोना 1,950 रुपये मजबूत
 नयी दिल्ली.  देश की राजधानी में बृहस्पतिवार को बहुमूल्य कीमती धातुओं की कीमतों में सात प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। चांदी जहां 2.6 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, वहीं सोना 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम की ऊंचाई पर पहुंच गया। यह उछाल वैश्विक रुख तथा अमेरिका एवं ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों की मांग में बढ़ोतरी की वजह से आया। स्थानीय बाजार के जानकारों के मुताबिक, चांदी बुधवार के 2,46,000 रुपये प्रति किलोग्राम के बंद स्तर से 18,000 रुपये या 7.32 प्रतिशत बढ़कर 2,64,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी कर मिलाकर) हो गई। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 1,950 रुपये या 1.24 प्रतिशत बढ़कर 1,58,650 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर मिलाकर) हो गया। पिछले सत्र में यह 1,56,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, हाजिर चांदी 1.03 प्रतिशत बढ़कर 77.97 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी, जबकि सोना थोड़ा बढ़कर 4,991.24 डॉलर प्रति औंस पर था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस), सौमिल गांधी ने कहा, ''ईरान के खिलाफ संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की बढ़ती अटकलों के बीच भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ने के कारण सुरक्षित निवेश परिसंपत्तियों की मांग में नई लहर से समर्थन पाकर बृहस्पतिवार को सोने की कीमतें बढ़कर लगभग 5,000 डॉलर प्रति औंस हो गईं।'' उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन के बीच नई बातचीत के विफल होने से भी वैश्विक अनिश्चितता फिर से बढ़ गई है, जिससे निवेशक सुरक्षित निवेश वाली परिसंपत्तियों में आवंटन बढ़ा रहे हैं। ऑगमोंट में शोध प्रमुख, रेनिशा चैनानी ने कहा कि निवेशक अमेरिकी जीडीपी और व्यक्तिगत खपत खर्च (पीसीई) मुद्रास्फीति आंकड़े सहित मुख्य वृहद आर्थिक आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, जो आने वाले महीनों में फेडरल रिजर्व की ब्याज दर की उम्मीदों को आकार दे सकता है।

नयी दिल्ली.  दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणि ने बृहस्पतिवार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई) के लाभ समाज के व्यापक वर्ग तक नहीं पहुंचने पर इसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो सकता है, जो इस प्रौद्योगिकी की प्रगति को प्रभावित कर सकता है। नीलेकणि ने यहां आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' के एक संवाद सत्र में कहा कि फिलहाल एआई के विकास में 'रेस टू द टॉप' (बेहतर प्रौद्योगिकी की होड़) और 'रेस टू द बॉटम' (नकारात्मक उपयोग में तेजी) दोनों तरह की स्थितियां हैं जिनमें दूसरा पहलू ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि एआई का उपयोग समाज के लिए उपयोगी साबित नहीं हुआ तो इसके प्रति लोगों की धारणा नकारात्मक हो सकती है। नीलेकणि ने कहा, ''मेरा मानना है कि हम सभी, जो एआई को मानवता के लिए उपयोगी बनाना चाहते हैं, उन्हें इसके प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास बढ़ाने होंगे और उन्हें दोगुना करना होगा। ऐसा नहीं होने पर इसके नतीजे बहुत मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि इसके खिलाफ विरोध पैदा होने की आशंका है।'' उन्होंने कहा कि एआई के कुछ मौजूदा उपयोग जैसे डीपफेक सामग्री या बढ़ती बिजली लागत जैसी चिंताएं लोगों में इसके प्रति असंतोष पैदा कर सकती हैं। नीलेकणी ने कहा, ''जिस तरह शारीरिक श्रम वाले कामगारों में असंतोष ने वैश्वीकरण को झटका दिया था। उसी तरह दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों में उपजा असंतोष एआई की प्रगति को प्रभावित कर सकता है।'' उन्होंने कहा कि एआई को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि इसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। भारत के पास आधार और एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) जैसी पहल के जरिये बड़ी आबादी तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने का अनुभव है। नीलेकणि ने कहा कि एआई को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। लोगों को कंप्यूटर से अपनी स्थानीय भाषा या बोलियों में संवाद करने की सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि प्रौद्योगिकी का उपयोग ज्यादा समावेशी बन सके। इस संवाद सत्र में शामिल एंथ्रोपिक कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डारियो अमोडेई ने कहा कि 'वैश्विक दक्षिण' (दक्षिण गोलार्द्ध के विकासशील देशों) में एआई के लाभ अधिक स्पष्ट हो सकते हैं और भारत की तकनीकी क्षमता तथा इसे अपनाने की तत्परता आर्थिक वृद्धि को गति दे सकती है।

 

  नयी दिल्ली।  ब्रिटेन की बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता सामान कंपनी यूनिलीवर ने कहा है कि अमेरिका के बाद उसके दूसरे सबसे बड़े बाजार भारत में कारोबार की बुनियादी स्थिति में सुधार हो रहा है। चौथी तिमाही के नतीजों के दौरान यूनिलीवर ने बताया कि होम केयर खंड में कंपनी ने 4.7 प्रतिशत की अंतर्निहित बिक्री वृद्धि और बिक्री की मात्रा में चार प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी के अनुसार, इसे भारत में उत्पादों की खपत में निरंतर मजबूती से समर्थन मिला है। यूनिलीवर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) फर्नांडो फर्नांडीस ने चौथी तिमाही के वित्तीय नतीजों पर चर्चा के दौरान कहा, ''भारत इस गति में एक प्रमुख योगदानकर्ता रहा है। होम केयर खंड में फैब्रिक वॉश और घरेलू देखभाल के मजबूत प्रदर्शन के दम पर भारत में बिक्री की मात्रा में वृद्धि मध्यम एकल अंक में रही और कंपनी ने इसमें अब तक की सर्वाधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल की है।'' फर्नांडीस ने कहा कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका और भारत यूनिलीवर के लिए स्पष्ट रूप से 'एंकर मार्केट' (प्रमुख आधार बाजार) हैं। 

 नई दिल्ली।  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से इनकम टैक्स के नियम, 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इसमें बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में रहने वाले लोगों के लिए टैक्स छूट में इजाफा किया गया है। दरअसल, नए इनकम टैक्स नियम 2026 के तहत पुरानी कर प्रणाली (ओल्ड टैक्स रिजीम) चुनने वाले वेतनभोगी व्यक्ति के लिए 50 प्रतिशत हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) छूट वाले शहरों की संख्या को बढ़ा दिया गया है।

 नई दिल्ली। भारत ने 2024 को आधार वर्ष मानकर नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) सीरीज शुरू की है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि यह नई सीरीज लोगों के खर्च करने के तरीके को बेहतर ढंग से दिखाती है और इससे गरीबी का अनुमान ज्यादा सही तरीके से लगाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि नए आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि लोगों की आय और काम करने की क्षमता (उत्पादकता) में बढ़ोतरी हुई है।

नयी दिल्ली.  जिंदल स्टेनलेस ने विशेष इस्पात के लिए नई पेश की गई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) 1.2 योजना के तहत इस्पात मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सोमवार को केंद्रीय इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उन्नत मिश्रधातु इस्पात की 87 लाख टन अतिरिक्त क्षमता जोड़ना है। कंपनी ने बयान में कहा कि जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) ने इस्पात मंत्रालय के साथ क्षमता विस्तार के साथ-साथ विशेष मिश्र धातुओं और फोर्ज्ड उत्पादों (वाहन और विमान के इंजन के पुर्जे, गियर, शाफ्ट, नट-बोल्ट और वॉल्व आदि) सहित मूल्यवर्धित उत्पादों की नई क्षमताएं स्थापित करने के लिए समझौता किया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल ने कहा कि यह नीति न केवल भारत में विशेष इस्पात की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखती है, बल्कि देश को विशेष ग्रेड में आत्मनिर्भर बनाने का भी उद्देश्य रखती है।

नयी दिल्ली. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत को अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते के तहत अमेरिकी धागा और कपास से बने परिधान पर वही रियायती शुल्क का लाभ मिलेगा, जो बांग्लादेश को वर्तमान में मिल रहा है। अमेरिका, बांग्लादेश की वस्तुओं पर जवाबी शुल्क घटाकर 19 प्रतिशत कर देगा, लेकिन वस्त्रों पर शून्य शुल्क तभी लगेगा जब वे अमेरिकी कपास और कृत्रिम रेशों से बने हों। वर्तमान में बांग्लादेशी परिधानों पर 31 प्रतिशत शुल्क लगता है (12 प्रतिशत सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र शुल्क और 19 प्रतिशत जवाबी शुल्क) और यदि उनमें अमेरिकी रेशों का उपयोग किया जाता है, तो शुल्क घटकर 12 प्रतिशत हो जाता है। गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''बांग्लादेश को जो मिला है, वही भारत को भी अंतिम समझौते में मिलने वाला है।'' उन्होंने बताया कि अगर कोई भारतीय कंपनी अमेरिका से धागा और कपास खरीदकर परिधान बनाती है और उन्हें अमेरिका को निर्यात करती है, तो उन परिधानों को भी बांग्लादेशी कंपनियों की तरह अमेरिका में शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा। गोयल ने कहा कि यह बात अमेरिका-बांग्लादेश समझौते में लिखी है और ''हमारे समझौते में भी होगी।'' उन्होंने यह भी कहा कि इसका भारतीय कपास किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मंत्री ने बताया कि अमेरिका में कपास का उत्पादन सीमित है। उसका निर्यात केवल 50 लाख अमेरिकी डॉलर है, जबकि भारत का लक्ष्य 50 अरब अमेरिकी डॉलर है। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसे मार्च में लागू किए जाने की संभावना है। ये टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया था कि भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता 'पूरी तरह से आत्मसमर्पण' है, जिसमें भारत की ऊर्जा सुरक्षा अमेरिका को सौंप दी गई है और किसानों के हितों से समझौता किया गया है। इस बीच, यहां आयोजित एक 'मेडटेक, इनोवेशन और स्टार्टअप' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि भारत के अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों से घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग को रियायती शुल्कों पर व्यापक बाजार पहुंच प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि कुछ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में भारतीय चिकित्सा उपकरणों को शुल्क में छूट भी मिलेगी। मंत्री ने कहा, ''हम नौ एफटीए के माध्यम से विकसित बाजारों के लिए द्वार खोल रहे हैं, जिनमें 38 ऐसे देश शामिल हैं जहां की आबादी समृद्ध है और प्रति व्यक्ति आय अधिक है।'' गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) देश में चिकित्सा उपकरण इकाइयों के लिए 50 से 100 एकड़ भूमि आरक्षित करने पर विचार कर सकता है।

 नई दिल्ली। भारत में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा महंगाई दर जनवरी 2026 में सालाना आधार पर 2.75 प्रतिशत रही है। यह जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से गुरुवार को दी गई।बेस ईयर में बदलाव के बाद खुदरा महंगाई दर के यह पहले आंकड़े हैं। सरकार की ओर से बेस ईयर को बदलकर 2024 कर दिया गया है, जो कि पहले 2012 था।