मुंबई  । धातु और बिजली शेयरों में भारी बिकवाली से बीएसई सेंसेक्स सोमवार को 335 अंक टूटकर बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की पूंजी निकासी से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में तीव्र गिरावट से भी घरेलू शेयर बाजारों पर दबाव पड़ा।

 नयी दिल्ली.। निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने शनिवार को कहा कि संकटग्रस्त अडाणी समूह को दिया गया कर्ज, उसके कुल ऋण का 0.94 प्रतिशत है। बैंक ने शेयर बाजार से कहा, ''हम बैंक के ऋण मूल्यांकन ढांचे के अनुसार नकदी आवक, सुरक्षा और देनदारियों को चुकाने की क्षमता के आधार पर कर्ज देते हैं। इस आधार पर हम अडाणी समूह को दिए गए कर्ज के साथ सहज हैं।'' शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा गया है कि अडाणी समूह को दिया गया कर्ज मुख्य रूप से बंदरगाहों, पारेषण, बिजली, गैस वितरण, सड़क और हवाईअड्डों जैसे क्षेत्रों में काम कर रही कंपनियों के लिए है। बैंक के बताया कि शुद्ध कर्ज के प्रतिशत के रूप में फंड-आधारित बकाया 0.29 प्रतिशत है, जबकि गैर-निधि आधारित बकाया 0.58 प्रतिशत है। इसमें आगे कहा गया कि 31 दिसंबर 2022 तक बैंक के शुद्ध अग्रिमों के मुकाबले निवेश 0.07 प्रतिशत है।

  नई दिल्ली।  सरकार ने  कहा है कि गेहूं की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के मकसद से खुले बाजार में इसकी बिक्री के फैसले से पिछले एक सप्ताह में गेहूं की कीमतों में 10 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है। सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने इस सप्ताह आयोजित ई-नीलामी के पहले दो दिन में अबतक थोक उपयोगकर्ताओं को 2,474 रुपये प्रति क्विंटल की औसत दर से 9. 2 लाख टन गेहूं बेचा है।

 नई दिल्ली।  रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह वित्‍तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंकिंग क्षेत्र और निजी बैंकों पर लगातार नजर बनाए हुए है। रिजर्व बैंक का यह बयान एक कारोबारी समूह और बैंकों के बीच लेन-देन के संबंध में मीडिया में व्‍यक्‍त की जा रही चिंताओं के बीच आया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि मौजूदा आकलन के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र लचीला और सशक्‍त बना हुआ है। बैंक ने कहा कि पर्याप्‍त पूंजी, परिसम्‍पत्ति की गुणवत्‍ता, नकदी उपलब्‍धता और लाभ की स्थिति के मानदंडों पर बैंकिंग क्षेत्र अच्‍छी स्थिति में है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि बैंक बड़ी रकम के लेन-देन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं। सभी बैंकों को पांच करोड़ रुपये और इससे अधिक के लेनदेन की जानकारी रिजर्व बैंक को देनी होती है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता को लेकर चौकस बना हुआ है।

 नयी दिल्ली. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के संगठन नैसकॉम ने कहा है कि वैश्विक मंदी और सुस्ती की गहराती आशंकाओं के बीच बुधवार को पेश हुआ बजट सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के लिए वृद्धि-उन्मुखी है। सॉफ्टवेयर कंपनियों के राष्ट्रीय संगठन नैसकॉम ने बयान में कहा कि यह बजट स्टार्टअप कंपनियों के लिए भी बराबरी का अवसर मुहैया कराता है। इस बजट में आईटी क्षेत्र के अलग-अलग खंडों के लिए आवंटन किए गए हैं। नैसकॉम ने कहा, ‘‘वैश्विक स्तर पर मंदी एवं सुस्ती की गहराती आशंकाओं के बीच वित्त वर्ष 2023-24 का बजट वृद्धि-उन्मुखी होने के साथ प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। इसमें समूचे आईटी क्षेत्र के लिए आवंटन को बढ़ाया गया है।'' बयान के मुताबिक, बजट में डिजिटल बदलाव, ऊर्जा कायाकल्प और आपूर्ति-शृंखला के जुझारूपन जैसे तीन अहम रुझानों पर जोर दिया गया है। इसमें डिजिटल पेशकश के मामले में अग्रणी देश के तौर पर भारत के सामने आने को लेकर सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। नैसकॉम ने कहा कि इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी प्रयोगशालाएं खोलने की घोषणा नए अवसर पैदा करेगी और नए कारोबारी मॉडल एवं रोजगार भी पैदा होंगे

 केंद्रीय भंडार ने 29.50 रुपये प्रति किलो के भाव पर आटा बेचना शुरू किया

नयी दिल्ली। फ्रांसीसी वाहन कंपनी रेनो ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने भारत में अपने सभी वाहनों को प्रदूषण उत्सर्जन के आगामी सख्त मानकों के अनुरूप उन्नत कर दिया है। रेनो इंडिया ने बयान में कहा कि अब भारत में उपलब्ध उसके सभी मॉडल बीएस-6 (भारत चरण-6) उत्सर्जन मानकों के दूसरे चरण के हिसाब से उन्नत कर दिए गए हैं।

प्रदूषण मानकों का दूसरा चरण एक अप्रैल, 2023 से लागू होने वाला है। दूसरे चरण के बीएस-6 मानकों के तहत वाहनों में वास्तविक समय में उत्सर्जन स्तर को दिखाना जरूरी होगा। इसके लिए वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर लगाने होंगे। रेनो इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) वेंकटराम ममिलापल्ले ने कहा, ‘‘सभी मॉडलों में बीएस-6 मानक के दूसरे चरण के अनुकूल पेट्रोल इंजन होने से उत्सर्जन में खासी कमी होगी।

इससे सुरक्षित एवं स्वच्छ पर्यावरण में कंपनी योगदान दे पाएगी।'' इसके साथ ही कंपनी ने क्विड, काइगर और ट्राइबर मॉडलों में कुछ नई सुरक्षा खूबियां भी जोड़ी हैं। अब कंपनी के सभी मॉडल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), हिल स्टार्ट असिस्ट (एचएसए), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (टीसीएस) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) से लैस होंगे।

नयी दिल्ली। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश आम बजट में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो मांग बढ़ाने में मददगार होंगे और जिनकी मदद से अगले वित्त वर्ष में करीब 40.5 लाख से 41.5 लाख यात्री वाहनों की बिक्री का वाहन उद्योग का अनुमान सही साबित हो सकेगा। मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने मंगलवार को यह बात कही।

उन्होंने कहा कि वाहन उद्योग की वृद्धि पूरी अर्थव्यवस्था से बहुत ही करीब से जुड़ी हुई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वृद्धि को बढ़ावा देने वाले बजट में वाहन उद्योग की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने  कहा, ‘‘हमारा अनुमान है कि 2023-24 में यात्री वाहनों की बिक्री 4.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। यह करीब-करीब 40.5 लाख से 41.5 लाख इकाई होगा। चालू वित्त वर्ष में उद्योग की कुल बिक्री लगभग 38.5 लाख इकाई होनी चाहिए।''

बजट को वाहन उद्योग के नजरिये से देखते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि इसमें उद्योग की ज्यादातर आवश्यकताओं का खयाल रखा गया है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए आवंटन में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी, कर दरों में बदलाव और राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज जैसे प्रस्तावों से वाहनों के लिए मांग बनेगी।'' श्रीवास्तव ने कहा कि जहां तक पूंजीगत व्यय की बात है तो इससे न केवल लघु अवधि की बल्कि दीर्घकालिक मांग भी बढ़ती है।

आपूर्ति पक्ष में यह क्षमता को बढ़ाएगा जो वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है और रोजगार का सृजन भी करेगा। उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था में करदाताओं के हाथ में खर्च करने योग्य आय रहेगी, उसका फायदा भी वाहन उद्योग को मिलेगा। श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘इन पहलुओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह बजट वाहन उद्योग के लिए बहुत अच्छा है।

नयी दिल्ली.  सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने 22 राज्यों में ई-नीलामी के पहले दिन आटा चक्की मालिकों जैसे थोक उपभोक्ताओं को 8.88 लाख टन गेहूं बेचा है। खाद्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एफसीआई ने गेहूं की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए थोक उपयोगकर्ताओं को गेहूं बेचने के ध्येय से मुक्त बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत एक फरवरी को गेहूं की ई-नीलामी शुरू की। पहले दिन, इसने ओएमएसएस के तहत निर्धारित 25 लाख टन के मुकाबले लगभग 22 लाख टन गेहूं की बिक्री की पेशकश की। मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘पहली ई-नीलामी में भाग लेने के लिए 1,100 से अधिक बोली लगाने वाले आगे आए। ई-नीलामी के पहले दिन 22 राज्यों में 8.88 लाख टन गेहूं की बिक्री की गई।'' राजस्थान में बृहस्पतिवार को बोली लगाई जाएगी।
गेहूं की आगे की बिक्री, प्रत्येक बुधवार को पूरे देश में ई-नीलामी के माध्यम से 15 मार्च तक जारी रहेगी। गेहूं को 2,350 रुपये प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य और भाड़ा शुल्क के साथ पेश किया जा रहा है। एक खरीदार अधिकतम 3,000 टन और न्यूनतम 10 टन के लिए बोली लगा सकता है। पिछले महीने सरकार ने गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए ओएमएसएस के तहत अपने बफर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने की योजना की घोषणा की थी। एफसीआई 30 लाख टन में से 25 लाख टन गेहूं, आटा चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को ई-नीलामी के माध्यम से बेचेगा और दो लाख टन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को बेचेगा। लगभग तीन लाख टन गेहूं ई-नीलामी के बिना केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ और नेफेड जैसे राज्य-सार्वजनिक उपक्रमों, सहकारी समितियों और संघों को 2,350 रुपये प्रति क्विंटल की रियायती दर पर दिया जाएगा, ताकि गेहूं को आटे में बदला जा सके और इसे 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम के अधिकतम खुदरा मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराया जा सके। मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) को सात राज्यों में ओएमएसएस के तहत 50,000 टन गेहूं का स्टॉक उठाने की अनुमति दी गई है। देश भर में आटे की कीमत कम करने के लिए इस योजना के तहत नेफेड और केंद्रीय भंडार को लगभग एक लाख टन गेहूं आवंटित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से दो महीने की अवधि के भीतर एक योजना के माध्यम से 30 लाख टन गेहूं को बाजार में उतारने से इसकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित होगी और साथ ही गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को रोकने में मदद मिलेगी और इससे आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी।
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नयी दिल्ली। कोरिया की स्मार्ट उपकरण कंपनी सैमसंग ने स्थानीय बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने महंगे गैलेक्सी एस23 स्मार्टफोन का निर्माण भारत में करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। भारत में गैलेक्सी एस23 श्रृंखला की आरंभिक पेशकश कीमत 75,000 रुपये से 1.55 लाख रुपये के बीच है।

वर्तमान में गैलेक्सी एस श्रृंखला के स्मार्टफोन वियतनाम स्थित कारखाने में बनाए जाते हैं और भारत में बिक्री के लिए कंपनी इनका आयात करती है। सैमसंग ने एक बयान में कहा, ''भारत में बेचे जाने वाले सभी गैलेक्सी एस23 स्मार्टफोन कंपनी के नोएडा स्थित कारखाने में बनाए जाएंगे। सैमसंग देश में ज्यादातर घरेलू मांग को नोएडा कारखाने में स्थानीय विनिर्माण के जरिये पहले से ही पूरा कर रही है।

भारत में निर्मित गैलेक्सी एस23 स्मार्टफोन बेचने का निर्णय भारत के विनिर्माण और वृद्धि की कहानी के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।'' कंपनी ने बुधवार को गैलेक्सी एस23 श्रृंखला के स्मार्टफोन के तीन मॉडल पेश किए। ये फोन अत्याधुनिक कैमरा सेंसर से लैस हैं। पिछले साल पेश किए गए गैलेक्सी एस22 स्मार्टफोन की कीमत 72,999 रुपये से 1,18,999 रुपये के बीच थी।

फाइल फोटो

 नयी दिल्ली.  अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल के दामों में मजबूती के चलते देश में विमान ईंधन के दामों में बुधवार को चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार दसवें महीने कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों की मूल्य अधिसूचना में बताया गया कि एटीएफ के दाम में 4,218 प्रति किलोलीटर या 3.9 फीसदी की वृद्धि की गई है जिससे राष्ट्रीय राजधानी में इसके दाम 1,12,356.77 प्रति किलोलीटर हो गए हैं। इससे पहले, नवंबर से एफटीएफ के दाम तीन बार घटाए गए थे। एक जनवरी को इसके दाम 1,17,587.64 प्रति किलोलीटर से घटाकर 1,08,138.77 प्रति किलोलीटर किए गए थे। एक दिसंबर को दामों में 2.3 फीसदी की और एक नवंबर को इनमें 4.19 फीसदी की कटौती की गई थी। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार दसवें महीने अपरिवर्तित हैं। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल की 89.62 रुपये प्रति लीटर है। वाणिज्यिक एलपीजी के दाम में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,769 रुपये है। वहीं घरेलू रसोई गैस के 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 1,053 रुपये का है।

 नई दिल्ली । वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2023-24 का बजट पेश किया। नरेन्‍द्र मोदी सरकार का अंतिम पूर्णबजट पेश करते हुए वित्‍तमंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। उन्‍होंने कहा कि इस बार का बजट समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्‍पना को साकार करता है।

मुंबई. ‘महिंद्रा रूट्स फेस्टिवल' का मकसद नाटक प्रस्तुति, लोक, शास्त्रीय, सूफी और समकालीन संगीत के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक विरासत के अनूठे और लुप्तप्राय: रूपों को पहचान दिलाना है। यह तीन दिवसीय उत्सव 24 फरवरी से बांद्रा फोर्ट एम्फीथिएटर, रंग मंदिर और एंटी सोशल क्लब में आयोजित किया जाएगा। महिंद्रा ग्रुप द्वारा आयोजित, बहु सांस्कृतिक उत्सव में अन्य प्रस्तुतियों के अलावा कई भारतीय भाषाओं में ‘इमर्सिव स्टोरीटेलिंग', शास्त्रीय संगीत और कविता के सत्र, 'अभंग' का मराठी भक्ति काव्य रूप और बंगाल की बाउल संगीत परंपरा भी प्रदर्शित की जाएगी। महिंद्रा ग्रुप के उपाध्यक्ष जय शाह ने एक बयान में कहा कि भारत की संस्कृति विविधता का एक ऐसा रूप है जो समृद्ध इतिहास तथा विरासत से भरा है और कई कला रूपों, बोलियों व भाषाओं से ओत-प्रोत है। उत्सव का समापन 26 फरवरी को होगा

नयी दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि जनवरी में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह बढ़कर 1.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘जनवरी 2023 में 31 तारीख को शाम पांच बजे तक सकल जीएसटी राजस्व 1,55,922 करोड़ रुपये है। इसमें सीजीएसटी 28,963 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 36,730 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 79,599 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 37,118 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 10,630 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 768 करोड़ रुपये सहित) है।'' जनवरी 2023 तक चालू वित्त वर्ष में राजस्व पिछले वर्ष की समान अवधि के जीएसटी राजस्व से 24 प्रतिशत अधिक है। यह तीसरी बार है कि चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह ने 1.50 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है। जनवरी 2023 में जीएसटी संग्रह अप्रैल 2022 में दर्ज किए गए 1.68 लाख करोड़ रुपये के सकल राजस्व के बाद दूसरा सबसे अधिक संग्रह है। अक्टूबर-दिसंबर 2022 तिमाही में महीने के अंत तक कुल 2.42 करोड़ जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह संख्या 2.19 करोड़ थी। मंत्रालय ने कहा कि यह अनुपालन में सुधार के लिए वर्ष के दौरान शुरू किए गए विभिन्न नीतिगत परिवर्तनों के कारण हुआ।

इलेक्ट्रिक कारों से लेकर सीएनजी वाहनों तक भारत में फरवरी में कुछ नई कारों के लॉन्च होने की उम्मीद है। ये नई कारें एमपीवी से लेकर हैचबैक तक हो सकती हैं और इनमें ब्रांड के नए मॉडल के साथ-साथ पुराने मॉडलों के न्यू वैरिएंट भी शामिल होंगे। जिन कार निर्माताओं के अगले महीने कार लॉन्च करने की उम्मीद है उनमें टोयोटा मोटर, टाटा मोटर्स और हुंडई मोटर की कारें शामिल हैं। हालांकि, आधिकारिक लॉन्च के तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। आइए जानते हैं कि अपकमिंग कारों में कौन-कौनी सी कारें शामिल हैं।
टोयोटा इनोवा क्रिस्टा
टोयोटा मोटर ने हाल ही में नई इनोवा क्रिस्टा के लिए बुकिंग लेना शुरू किया है। जापानी ऑटो दिग्गज ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक को इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट के महीनों बाद फिर से पेश किया, जिसे इनोवा हाईक्रॉस कहा जाता है। इनोवा क्रिस्टा को केवल डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया जाएगा। अपने नए अवतार में इनोवा क्रिस्टा को डिजाइन में बदलाव के साथ एक नया फ्रंट फेस मिला है। नई टोयोटा इनोवा क्रिस्टा केवल 2.4-लीटर डीजल इंजन द्वारा संचालित होगी। यह अधिकतम 148bhp की पावर और 360nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है।
सिट्रोएन eC3
Citroen अगले महीने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार eC3 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कार निर्माता ने हाल ही में C3 पर बेस्ड इलेक्ट्रिक हैचबैक को अनवील किया है। फ्रांसीसी कार निर्माता ने ईवी के लिए बुकिंग ओपेन कर दी है। C5 एयरक्रॉस और C3 के बाद eC3 फ्रेंच का तीसरा प्रोडक्ट है। Citroen eC3 एक 29.2 kWh बैटरी पैक के साथ आता है और यह सिंगल चार्ज पर 320 किलोमीटर की रेंज देगी। इसकी टक्कर टाटा टियागो ईवी से होगी।
हुंडई वरना
दो साल से अधिक समय के बाद Hyundai Motor भारत में न्यू जेनरेशन की Verna को फरवरी में लॉन्च कर सकती है। कोरियाई कार निर्माता रोड पर नई Verna की टेस्टिंग कर रही है और कई बार इसको स्पॉट की गई है। कॉम्पैक्ट सेडान, जो होंडा सिटी, मारुति सियाज, स्कोडा स्लाविया और फॉक्सवैगन वर्टस को कड़ी टक्कर देती है। यह न्यू डिजाइन और फीचर के साथ आ सकती है। अपने हुड के तहत, हुंडई न्यू वरना को पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन से पेश किया जाएगा।
टाटा पंच सीएनजी
उम्मीद है कि टाटा मोटर्स इस बार एक एसयूवी के साथ अपने सीएनजी लाइनअप का विस्तार करेगी। हाल ही में समाप्त हुए ऑटो एक्सपो 2023 के दौरान पहली बार पंच सीएनजी मॉडल को अगले महीने लॉन्च किए जाने की संभावना है। न्यू पंच iCNG दो सीएनजी सिलेंडर के साथ आएगा।
Lexus RX
लेक्सस ने ऑटो एक्सपो 2023 में न्यू जेन की RX एसयूवी का अनवील किया है। इसे अगले कुछ हफ्तों में भारत में लॉन्च किए जाने की संभावना है। लेक्सस RX दो पावरट्रेन वैरिएंट RX 350H लग्जरी हाइब्रिड और RX 500H एफ-स्पोर्ट परफॉर्मेंस में उपलब्ध होगी। कार निर्माता ने पहले से ही दोनों वैरिएंट के लिए बुकिंग स्वीकार करना शुरू कर दी है। लेक्सस RX 350H हाइब्रिड 2.5-लीटर इंजन द्वारा संचालित होगा, जो 247HP की पावर जेनरेट कर सकता है।

नयी दिल्ली. म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले को अब निवेश राशि निकालते समय जल्द पैसा मिलेगा। परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां एक फरवरी यानी बुधवार से इक्विटी योजनाओं के निवेशकों के यूनिट भुनाने के बाद भुगतान सौदा होने के दो दिन दिन के भीतर (टी प्लस 2) ही करेंगी। फिलहाल, म्युचुअल फंड इकाइयां निवेशकों को उनके बैंक खाते में पैसा यूनिट भुनाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन दिन के भीतर भेजती हैं। यह कदम शेयर बाजार में कारोबार होने के एक दिन के भीतर निपटान व्यवस्था के अनुरूप है। इससे म्युचुअल फंड निवेशकों को लाभ होगा।

    मोतीलाल ओसवाल एएमसी के मुख्य कारोबार अधिकारी अखिल चतुर्वेदी ने इस पहल को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इससे निवेशकों को तेजी से नकदी उपलब्ध होगी और वे उसका उपयोग फिर से उसका निवेश करने या समयद्धब तरीके से बाध्यताओं को पूरा करने में कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि घरेलू शेयर बाजार में 27 जनवरी से बाजार में सौदों का निपटान अब कारोबार के बाद एक दिन के भीतर (टी प्लस 1) ही हो रहा है। इससे निपटान में लगने वाला समय एक दिन कम हो गया है और शेयर बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि निवेशकों के पास जल्दी आ जाएगी। म्यूचुअल फंड निकाय 'एसोसएिशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया' (एम्फी) ने एक बयान में कहा कि इस व्यवस्था का लाभ म्यूचुअल फंड निवेशकों को देने के लिये यह निर्णय किया गया है कि सभी संपत्ति प्रबंधन कंपनियां एक फरवरी से इक्विटी योजनाओं में यूनिट भुनाने के बाद दो दिन के भीतर भुगतान की व्यवस्था लागू करेंगी।

नयी दिल्ली. संसद में मंगलवार को पेश आर्थिक समीक्षा 2022-23 में कहा गया है कि निर्यात में स्थिरता तथा चालू खाते का घाटा (कैड) और बढ़ने से रुपया और कमजोर हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, ऊंचे व्यापार घाटे की वजह से देश का चालू खाते का घाटा जुलाई-सितंबर तिमाही में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4 प्रतिशत हो गया। यह अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी का 2.2 प्रतिशत था। मंगलवार के शुरुआती कारोबार में विदेशी मुद्रा की निकासी और घरेलू शेयरों में सुस्ती के रुख के चलते अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे गिरकर 81.64 प्रति डॉलर पर आ गया। भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति को कड़ा करने से रुपये पर दबाव पड़ा है। रुपया 83 प्रति डॉलर के स्तर को भी पार कर चुका है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार, जिंसों की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आ गई हैं। हालांकि, ये अब भी रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले के स्तर से ऊंची हैं। इसमें कहा गया है कि उच्च जिंस कीमतों के बीच मजबूत घरेलू मांग भारत के कुल आयात बिल को बढ़ाएगी। इससे देश का चालू खाते का शेष प्रभावित होगा।

नयी दिल्ली. भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में घटकर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हालांकि, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में मंगलवार को यह अनुमान जताया गया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) में सात प्रतिशत रहने का अनुमान है। पिछले साल यह 8.7 प्रतिशत थी। दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह भारत को भी यूरोप में लंबे समय से चल रहे युद्ध से वित्तीय चुनौतियां का सामना करना पड़ा है और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं भी आई हैं। समीक्षा में कहा गया, ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत ने चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना किया।

   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश की गई आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत पीपीपी (क्रय शक्ति समानता) के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और विनिमय दर के मामले में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। समीक्षा में कहा गया, अर्थव्यवस्था ने जो कुछ खोया था, उसे लगभग फिर से पा लिया है। जो रुका हुआ था, उसे नया कर दिया है, और महामारी के दौरान तथा यूरोप में संघर्ष के बाद जो गति धीमी हो गई थी, उसे फिर से सक्रिय कर दिया है। इसमें संकेत दिया गया है कि मुद्रास्फीति की स्थिति बहुत चिंताजनक नहीं हो सकती है, हालांकि, कर्ज की लागत ‘लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रहने की संभावना है। एक जटिल मुद्रास्फीति सख्ती के चक्र को लंबा कर सकती है।

   समीक्षा में कहा गया है कि महामारी के बाद भारत में पुनरुद्धार अपेक्षाकृत तेज था, ठोस घरेलू मांग से वृद्धि को समर्थन मिला, पूंजी निवेश में तेजी आई, लेकिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और बढ़ोतरी के अनुमान से रुपये के लिए चुनौतियां बढ़ीं। चालू खाते के घाटे (कैड) में बढ़ोतरी जारी रह सकती है, क्योंकि वैश्विक जिंस कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। अगर कैड और बढ़ता है, तो रुपया दबाव में आ सकता है। समीक्षा के मुताबिक, निर्यात के मोर्चे पर चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में वृद्धि में कमी आई है। धीमी वैश्विक वृद्धि, सिकुड़ते वैश्विक व्यापार के कारण चालू वर्ष की दूसरी छमाही में निर्यात प्रोत्साहन में कमी आई। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान कीमतों पर वृद्धि दर के 11 प्रतिशत रहने का अनुमान है। समीक्षा में कहा गया कि आगामी वित्त वर्ष के दौरान ज्यादातर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की वृद्धि दर मजबूत रहेगी। ऐसा निजी खपत में सुधार, बैंकों द्वारा ऋण देने में तेजी और कंपनियों द्वारा पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी के कारण होगा। समीक्षा में कहा गया है कि मजबूत खपत के कारण भारत में रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन रोजगार के अधिक मौके तैयार करने के लिए निजी निवेश में वृद्धि जरूरी है।

मुंबई। सोने की वैश्विक मांग 2022 में सालाना आधार पर 18 प्रतिशत बढ़कर 4,741 टन पर पहुंच गई है, जो 2011 के बाद से सबसे ऊंचा स्तर है। इसकी वजह अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में मांग का मजबूत रहना और केंद्रीय बैंकों द्वारा पीली धातु की जबर्दस्त तरीके से खरीद करना है। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की तरफ से मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। वर्ष 2021 में सोने की वैश्विक मांग 4,012.8 टन थी।

डब्ल्यूजीसी की वार्षिक रिपोर्ट ‘स्वर्ण मांग रुझान' में बताया गया कि केंद्रीय बैंकों से मिलने वाली मांग 2022 में दोगुनी से भी अधिक होकर 1,136 टन पर पहुंच गई और यह इसके पहले के वर्ष से 450 टन से अधिक होने के साथ-साथ 55 साल का नया उच्चस्तर भी है। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले वर्ष चौथी तिमाही में मांग 417 टन पर पहुंच गई जिसके साथ 2022 की दूसरी छमाही में कुल मांग 800 टन से अधिक रही।

डब्ल्यूजीसी के वरिष्ठ बाजार विश्लेषक लुइस स्ट्रीट ने कहा, ‘‘पिछले वर्ष सोने की वार्षिक मांग का स्तर एक दशक में सर्वाधिक है। बड़े केंद्रीय बैंकों की ओर से सुरक्षित परिसंपत्तियों के लिए आने वाली मांग कुछ हद तक इसकी वजह है।'' आभूषणों की मांग 2022 में तीन प्रतिशत कम होकर 2,086 टन रही।

मोटे तौर पर इसकी वजह चीन की आभूषण की वार्षिक मांग में कमी आना है जो 15 फीसदी घट गई। रिपोर्ट में कहा गया कि कुल वार्षिक आपूर्ति 2022 में दो प्रतिशत बढ़कर 4,755 टन रही है जो महामारी से पहले के स्तर से अधिक है।
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