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- धान के बाद खाली खेतों में दलहन-तिलहन की खेती करने की अपील
- पीएम-आशा के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदी की सुविधा से किसानों को मिलेगा लाभ
- किसान रबी में द्वि-फसली खेती अपनाकर बढ़ाएं आमदनी
राजनांदगांव । केन्द्र सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि किए जाने से किसानों को दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप से सरसों, मसूर एवं अन्य रबी फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ की उम्मीद है। जिले में कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान की खेती के बाद खाली रहने वाले खेतों में रबी फसलें लेने तथा एक ही खेत से वर्ष में दो फसलें प्राप्त कर अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
राजनांदगांव जिले में लगभग 1 लाख 72 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की जाती है, लेकिन इसके बाद पूरे क्षेत्र में रबी फसलों की खेती नहीं हो पाती। वर्तमान में लगभग 83 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ही रबी फसलें ली जाती हैं। इस प्रकार धान की कटाई के बाद बड़ी मात्रा में कृषि भूमि रबी मौसम में खाली रह जाती है। यदि इस खाली भूमि पर उपलब्ध नमी, सिंचाई सुविधाओं एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त रबी फसलों की खेती की करने से जिले के द्वि-फसली क्षेत्र में वृद्धि के साथ कृषकों की वार्षिक आय बढ़ाने की भी अच्छी संभावना है।
सरसों एवं मसूर के समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि
केन्द्र सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2027-28 के लिए घोषित एमएसपी के अनुसार सरसों का समर्थन मूल्य 6200 रूपए से बढ़ाकर 6613 रूपए प्रति क्विंटल तथा मसूर का समर्थन मूल्य 7000 रूपए से बढ़ाकर 7390 रूपए प्रति क्विंटल किया गया है। इस प्रकार सरसों के समर्थन मूल्य में 413 रूपए तथा मसूर में 390 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त कुसुम, चना, जौ एवं गेहूं के समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई है। समर्थन मूल्य में इस वृद्धि से किसानों को दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती के लिए बेहतर मूल्य मिलने की संभावना है। साथ ही समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी की व्यवस्था से किसानों को अपनी फसल के विपणन की योजना बनाने में सहायता मिलेगी।
पीएम-आशा के तहत खरीदी की सुविधा, किसानों को मिलेगा बाजार का भरोसा
दलहन एवं तिलहन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम-आशा योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पात्र उपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था की जा रही है। जिले के सभी विकासखंडों में चना, मसूर, सरसों एवं अरहर जैसी फसलों की खरीदी के लिए उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों को इन केंद्रों के माध्यम से निर्धारित पात्रता, पंजीयन, गुणवत्ता मानकों एवं खरीदी संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने की सुविधा मिलेगी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खरीदी गई उपज का भुगतान 15 दिवस के भीतर किए जाने की व्यवस्था है। इससे किसानों को उपज बेचने के बाद भुगतान प्राप्त करने में सुविधा होगी तथा बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव की स्थिति में समर्थन मूल्य पर खरीदी एक महत्वपूर्ण सहारा बन सकती है।
धान के बाद खेत खाली न छोड़ें, अपनाएं रबी फसलें
कृषि विभाग द्वारा जिले के किसानों से धान की कटाई के बाद अपने खेतों को खाली छोडऩे के बजाय उपलब्ध संसाधनों एवं खेत की परिस्थितियों के अनुरूप रबी फसलों की खेती अपनाने की अपील की है। किसान तिवड़ा, चना, मसूर, सरसों, अलसी, गेहूं एवं अन्य उपयुक्त रबी फसलों का चयन कर सकते हैं। फसल का चयन मिट्टी, उपलब्ध नमी, सिंचाई सुविधा, बीज की उपलब्धता एवं स्थानीय कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। रबी मौसम में कम अवधि वाली तथा उपलब्ध नमी के अनुकूल फसलों को अपनाकर भी खेत का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। दलहन एवं तिलहन फसलों को फसल प्रणाली में शामिल करने से कृषि विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और केवल धान पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। किसानों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समर्थन मूल्य पर खरीदी का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित फसल की पात्रता, निर्धारित पंजीयन प्रक्रिया, खरीदी की अवधि एवं अन्य लागू शर्तों की जानकारी पहले से प्राप्त कर लें।
फसल विविधीकरण से बढ़ेगी किसानों की आमदनी
जिले में किसान धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों को अपनाकर फसल विविधीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विकासखंड छुरिया के ग्राम गेरूघाट निवासी कृषक श्री लखन सुकालु गोंड द्वारा 2 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की खेती की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरसों के समर्थन मूल्य में वृद्धि होने से उनका उत्साह बढ़ा है और तिलहन फसल की खेती के प्रति भरोसा मजबूत हुआ है। इसी प्रकार ग्राम कान्हारपुरी के कृषक श्री गणेश जोशी द्वारा धान के स्थान पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की खेती की जा रही है। उन्होंने भी समर्थन मूल्य में वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शासन के प्रति आभार जताया है। इन किसानों के प्रयास यह दर्शाते हैं कि उपयुक्त वैकल्पिक फसलों का चयन कर धान के बाद खेतों का उपयोग किया जा सकता है। उचित फसल चयन, समय पर बीज की उपलब्धता, कृषि विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन मूल्य पर खरीदी की सुविधा से किसानों को अपनी खेती की योजना बनाने में मदद मिल सकती है।
कृषि विभाग ने किसानों से की अपील
उप संचालक कृषि द्वारा किसानों से रबी मौसम में अपने खेतों को परती न छोड़ते हुए तथा चना, मसूर, सरसों, तिवड़ा, अलसी एवं गेहूं जैसी उपयुक्त फसलों की खेती को प्राथमिकता देने की अपील की गई है। किसान अपनी भूमि एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार रबी फसलों का चयन कर द्वि-फसली खेती को बढ़ावा दें। धान के बाद खाली रहने वाले खेतों में रबी फसलें लेने से उपलब्ध कृषि भूमि का बेहतर उपयोग होगा, दलहन-तिलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों की वार्षिक आमदनी में वृद्धि की संभावना बनेगी। कृषि विभाग द्वारा किसानों को फसल चक्र परिवर्तन, बीज चयन, उत्पादन तकनीक एवं योजनाओं से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। - -सेवा, सुशासन और जनकल्याण के 25 वर्ष देश के लिए प्रेरणादायी : मुख्यमंत्री-विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका-नक्सलवाद के अंत के साथ बस्तर में खुल रहे विकास और समृद्धि के नए द्वार-महतारी वंदन से महिलाओं को आर्थिक संबल : किसानों की समृद्धि और गरीबों के पक्के आवास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार-मुख्यमंत्री सेवा संकल्प कॉन्क्लेव में हुए शामिल, विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं और विशिष्टजनों को किया सम्मानितरायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज रायपुर में समाचार चैनल एशियन न्यूज द्वारा आयोजित ‘सेवा संकल्प कॉन्क्लेव–जनसेवा का संकल्प, छत्तीसगढ़ का भविष्य’ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों की जनसेवा, देश में आए व्यापक बदलाव तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और संकल्पों पर विस्तार से अपने विचार रखे।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना तेजी से साकार हो रहा है। दुनिया में भारत की पहचान एक मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हुई है। आर्थिक क्षेत्र में भी भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है और आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशवासियों में आत्मविश्वास जगाया है और भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे किए हैं। वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद उन्होंने भूकंप की भीषण त्रासदी से जूझ रहे गुजरात को न केवल पुनर्निर्माण की राह पर आगे बढ़ाया, बल्कि विकास का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इसी सेवाभाव, संकल्प और दूरदृष्टि के साथ देश को आगे बढ़ाया।मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ से पुराना और आत्मीय जुड़ाव रहा है। उन्होंने प्रदेश के दूरस्थ अंचलों और बस्तर के क्षेत्रों में भी लंबा समय बिताया है और यहां की परिस्थितियों तथा जनजीवन को निकट से समझा है। वर्ष 2014 में उन्हें प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ नागरिकों को अपना परिवार मानकर कार्य करते हैं। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ का उनका मूलमंत्र देश की विकास यात्रा का आधार बना है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी अपनी दृढ़ता का परिचय दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को नए भारत के सामर्थ्य और संकल्प से परिचित कराया है। यह नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा और स्वाभिमान से खिलवाड़ करने वालों को जवाब देना भी जानता है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी से हमें सेवा की निरंतर प्रेरणा मिलती है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कठिन दौर में भारत ने अपनी वैज्ञानिक क्षमता और सेवा भावना का परिचय दिया। देश में विकसित वैक्सीन ने करोड़ों भारतीयों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ दुनिया के अनेक देशों तक मानवता और सहयोग का संदेश पहुंचाया। प्रधानमंत्री के इसी सेवाभाव से प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सुख, समृद्धि और बेहतर भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रही है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लंबे समय तक छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर के विकास में नक्सलवाद सबसे बड़ी बाधा रहा। मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद जनवरी 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक ली। उस समय देश में शेष नक्सल समस्या का बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में केंद्रित था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति, केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय तथा हमारे सुरक्षाबलों के अदम्य साहस से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता मिली है।उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी विकास कार्य पहुंचाना कठिन था, वहां अब सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। बस्तर के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है और विकास के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सरकार का संकल्प है कि बस्तर शांति, विश्वास और विकास के नए युग का नेतृत्व करे।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस राष्ट्रीय लक्ष्य में छत्तीसगढ़ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हृदय स्थल में स्थित छत्तीसगढ़ प्राकृतिक और खनिज संसाधनों से समृद्ध है। राज्य में कोयला, लौह अयस्क, टिन सहित अनेक महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार हैं। प्रदेश में हीरा और सोना जैसे बहुमूल्य खनिजों की संभावनाएं भी मौजूद हैं। इन संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए राज्य में उद्योग, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते ढाई वर्षों में राज्य के खनिज राजस्व में वृद्धि हुई है। शासन की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने और राजस्व बढ़ाने के लिए डिजिटलीकरण को लगातार विस्तार दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त करते हुए प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया जा रहा है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती उर्वरा है और यहां के लोग परिश्रमी हैं। ‘छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया’ केवल एक कहावत नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों के सरल स्वभाव, परिश्रम और सामर्थ्य की पहचान है। इन्हीं विशेषताओं और उपलब्ध संसाधनों के बल पर छत्तीसगढ़ वर्ष 2047 तक अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करेगा और विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी योगदान देगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महिला सशक्तीकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की माताओं-बहनों के खातों में प्रतिमाह एक हजार रुपए की राशि सीधे अंतरित की जा रही है। एक दिन पहले दुर्ग से योजना की 32वीं किस्त जारी की गई है।मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रवास के दौरान उन्हें माताओं-बहनों से संवाद का अवसर मिलता है। महिलाएं महतारी वंदन योजना की राशि का उपयोग बच्चों की शिक्षा, परिवार की आवश्यकताओं, बचत और स्वरोजगार के लिए कर रही हैं। अनेक महिलाओं ने इस राशि को जोड़कर सिलाई मशीन सहित आजीविका के साधन खरीदे हैं और अब वे हर महीने अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। कुछ माताओं ने अपनी बेटियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में खाते खुलवाए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह माताओं-बहनों के आत्मविश्वास, स्वाभिमान और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का माध्यम बनी है। माताओं-बहनों के चेहरे पर दिखाई देने वाली खुशी सरकार के लिए सबसे बड़ा संतोष है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और किसान हमारे अन्नदाता हैं। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है।उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद किसानों को दो वर्षों का लंबित बोनस दिया गया। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 11 हजार करोड़ रुपए से अधिक की नई सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। खेती के लिए उन्नत बीज, खाद और अन्य आवश्यक कृषि आदानों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश का किसान समृद्ध हो और कृषि छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति का और मजबूत आधार बने।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र में सरकार की जिम्मेदारी संभालते ही स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। गरीब परिवारों के पक्के आवास, शौचालय, रसोई गैस सहित बुनियादी सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इन योजनाओं ने विशेष रूप से महिलाओं के जीवन में सम्मान, सुविधा और सुरक्षा बढ़ाई है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गठन के बाद अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति देने का निर्णय लिया। आज प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 1600 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के केंद्र में गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्ग हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सुशासन, पारदर्शिता, जनकल्याण और विकास को साथ लेकर छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को विकास के अवसरों से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जाए।कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता छत्तीसगढ़ की बेटी संजू देवी सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं और विशिष्टजनों को सम्मानित किया तथा उनकी उपलब्धियों की सराहना की।इस अवसर पर कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, राज्य गौसेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव लोचन जी महाराज सहित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक, विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्टजन तथा एशियन न्यूज के पदाधिकारी उपस्थित थे।
- -टिकरा जमीन पर लहलहाई फसल, बीज उत्पादन से कमाई और कृषक उन्नति योजना से मिलेगा प्रोत्साहनरायपुर। खेती में बदलाव की शुरुआत खेत से होती है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के किसानों ने धान के बदले सन की खेती अपनाकर इसकी मिसाल पेश की है। ग्राम केंदाटिकरा के सुखदेव सिदार और ग्राम लैलूंगा के चंद्रशेखर पटेल ने टिकरा जमीन पर बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत सन की फसल लगाई है। दोनों के खेतों में लहलहाती फसल अब दूसरे किसानों का ध्यान भी वैकल्पिक खेती की ओर खींच रही है। कम पानी वाली जमीन पर फसल का बेहतर उपयोग और बीज उत्पादन के जरिए आमदनी बढ़ाने की दिशा में यह विशेष प्रयास है। सन केवल बीज उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है, जिसका उपयोग बोरियों और खाट की बुनाई सहित विभिन्न कामों में होता है। इसकी हरी फसल को खेत में मिलाकर हरी खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों की जरूरत कम करने में मदद मिलती है।उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन किसानों को धान के बदले दूसरी फसलें अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसका उद्देश्य खेती को जमीन की प्रकृति और पानी की उपलब्धता के अनुरूप बनाना तथा किसानों को फसल विविधीकरण से जोड़ना है। सुखदेव सिदार और चंद्रशेखर पटेल ने धान का रकबा घटाकर सन की खेती को चुना है। बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत फसल लेने से उन्हें उपज को बीज के रूप में बीज निगम को उपलब्ध कराने का अवसर भी मिला है। राज्य शासन की कृषक उन्नति योजना के तहत धान के बदले निर्धारित वैकल्पिक फसल लेने वाले पात्र किसानों के लिए प्रति एकड़ 15 हजार रुपये का लाभ देने का प्रावधान है। दोनों किसानों ने धान का रकबा कम कर सन की खेती की है। योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार पात्रता पूरी करने पर उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
- -फसल की वास्तविक स्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और सर्वे का क्रॉस वेरिफिकेशन करने के निर्देश-नक्शों की त्रुटियों के निराकरण और भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए तकनीकी समाधान विकसित करने पर जोररायपुर /मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में डिजिटल क्रॉप सर्वे के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वे की प्रगति, भूमि अभिलेखों की पूर्णता और शत-प्रतिशत गिरदावरी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में फसलें बोई गई है, वहां उसकी वास्तविक स्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए। संबंधित खसरों का सत्यापन कर यह सुनिश्चित किया जाए कि भूमि पर फसल लगी है या नहीं। फसल वाले क्षेत्रों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पॉलीगॉन बनाकर जानकारी दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से खेतों में बोई गई फसल का सटीक और विश्वसनीय विवरण तैयार किया जाना चाहिए।मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सर्वे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर टीम गठित कर विभिन्न जिलों में फील्ड वेरिफिकेशन करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सर्वे में दर्ज जानकारी का मौके पर सत्यापन किया जाए तथा कितने खसरों का सत्यापन हुआ है, कितने रिकॉर्ड सही पाए गए है, कहां त्रुटियां मिलीं है इसकी रिपोर्ट तैयार की जाए। त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड को सुधारने के साथ ही सर्वे की आंतरिक जांच भी सुनिश्चित की जाए।उन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वे के आंकड़ों का धान की खेती, किसान पंजीयन और धान उपार्जन से संबंधित आंकड़ों के साथ तुलनात्मक परीक्षण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न अभिलेखों में उपलब्ध जानकारी का मिलान कर आवश्यक सुधार करने कहा है।बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान सामने आई प्रमुख बाधाओं की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि नक्शों की अनुपलब्धता और अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण कार्य अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। राजस्व विभाग इन समस्याओं के निराकरण के लिए उपयुक्त तकनीकी समाधान तलाशे। मुख्य सचिव ने कहा कि आवश्यकतानुसार नक्शों को अद्यतन करने की कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन मामलों में भौतिक सत्यापन और पॉलीगॉन सत्यापन आवश्यक है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा कर लिया जाए।मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति और सत्यापन कार्यों की समीक्षा के लिए कलेक्टरों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के संबंधित अधिकारी गांवों और खेतों के रिकॉर्ड का सत्यापन करें तथा कमियों को दूर करने के लिए समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें। सर्वे की नियमित निगरानी के साथ विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए।बैठक में मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव सुश्री रीना बाबा साहब कंगाले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, संचालक उद्योग श्री प्रभात मलिक, संचालक भू-अभिलेख श्री विनीत नंदनवार, संचालक खाद्य फरिया आलम सिद्दीकी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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*- सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का विशेष शिविर एवं लाभार्थी सम्मान समारोह का हुआ भव्य आयोजन*
*- नगर निगम दुर्ग 'पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना' के तहत सर्वाधिक सोलर रुफटॉप स्थापना के लिए सम्मानित*
दुर्ग / छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड(सीएसपीडीसीएल) दुर्ग क्षेत्र के तत्वावधान में आज बी.आई.टी. कॉलेज में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का विशेष शिविर एवं लाभार्थी सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव के कर-कमलों द्वारा किया गया।कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री श्री यादव ने राज्य में बढ़ती बिजली खपत और पर्यावरण सरंक्षण के लिए सौर ऊर्जा को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय जहाँ एक व्यक्ति की वार्षिक बिजली खपत औसतन 242 यूनिट थी, वह आज बढ़कर लगभग 1268 यूनिट हो गई है। उन्होंने कहा कि भूमि, पानी और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित होने के कारण उत्पादन क्षमता को असीमित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता। उन्होंने कहा कि सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शून्य बिजली बिल के विजन को साकार करने में मददगार साबित हो रही है। बढ़ती बिजली आवश्यकताओं और पर्यावरण संरक्षण के इस दौर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को उन्होंने एक क्रांतिकारी और समय की माँग बताया। उन्होंने दुर्ग नगर निगम के उत्कृष्ट कार्यों और जिले में 16,772 से अधिक सोलर रूफटॉप लगाने वाली विद्युत वितरण कंपनी के प्रयासों की सराहना करते हुए सभी नागरिकों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।सांसद श्री विजय बघेल ने पीएम सूर्यघर योजना को एक अद्भुत और क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि पाटन ब्लॉक का बोरेंदा गांव देश का दूसरा तथा प्रदेश का पहला शत-प्रतिशत सौर ऊर्जा आधारित गांव बनने जा रहा है, साथ ही क्षेत्र के तीन अन्य गांवों को भी जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे उपाध्यक्ष छ.ग. राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चंद्राकर ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को देश में जनहित और देशहित का एक बड़ा अभियान बनाने पर जोर दिया, जिसके तहत देश भर में एक करोड़ से अधिक सोलर पैनल लगाकर नागरिकों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, प्रदूषण मुक्त और आर्थिक रुप से मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि वर्ष 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार किया जा सके।इस अवसर पर महापौर श्रीमती अल्का बाघमार, नगर निगम दुर्ग आयुक्त श्रीमती लीना कोसम, तेलघानी विकास बोर्ड अध्यक्ष श्री जितेन्द्र साहू, वरिष्ठ नागरिक श्री सुरेन्द्र कौशिक, श्री शिवेन्द्र परिहार, एमआईसी सदस्य नगर निगम दुर्ग श्री देवनारायण चन्द्राकर, श्री तेखन सिन्हा, श्री महेश वर्मा एवं दुर्ग भिलाई के सभी पार्षदगण, सीएसपीडीसीएल दुर्ग क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक श्री शिरीष सेलट, अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री एस.मनोज, अधीक्षण अभियंता श्री जे.जगन्नाथ, श्री तरुण कुमार ठाकुर एवं श्री आर.के.श्रीवास्तव, विद्युत विभाग के समस्त कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, बैंक के अधिकारी, हितग्राही सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।इस दौरान नगर निगम दुर्ग को पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत सर्वाधिक सोलर रुफटॉप प्लांट स्थापना के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सर्वाधिक ऋण स्वीकृत व वितरण किए जाने के लिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ोदा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, पीएनबी एवं लीड बैंक को सम्मानित किया गया।दुर्ग जिला के तहत कार्वी पॉवर टेक को 413 नग सोलर रुफटॉप स्थापित करने के लिए, ग्रीन इंडिया सोलर सॉल्यूशन को दुर्ग जिले में 02 किलोवॉट के 91 नग सोलर पैनल स्थापित करने के लिए सम्मानित किया गया। इसी क्रम में सर्वाधिक सोलर स्थापित करने के लिए दुर्ग ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत धनोरा एवं उमरपोटी, धमधा ब्लॉक के अंतर्गत करंजा भिलाई एवं ननकट्ठी तथा पाटन ब्लॉक के अंतर्गत बोरेंदा एवं पाहंदा ग्राम पंचायत, दुर्ग जिले के 13 पार्षदों तथा ग्राम अरसनारा के खुशबू महिला स्व सहायता समूह से श्रीमती मोनिका साहू, धमधा ब्लॉक के ग्राम कोड़िया के जय सतनाम महिला स्व सहायता समूह से श्रीमती गोमेश्वरी देशलहरा को सम्मानित किया गया।सीएसपीडीसीएल दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ जोन के लिए एई श्रीमती सीमा बघेल एवं सर्वश्रेष्ठ उपसंभाग के लिए एई श्री विजय कुमार बंजारे को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत जीरो बिजली बिल वाले 20 एवं 02 किलोवॉट सोलर प्लांट लगाकर इस योजना का लाभ उठाने वाले 12 हितग्राहियों को भी प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। अन्य नागरिकों में भी इस योजना के प्रति उत्साह देखा गया। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय नागरिकों ने योजना की जानकारी प्राप्त की और पंजीयन तथा अन्य प्रक्रियाओं का लाभ उठाया। - -राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) को धरातल पर उतारने छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी पहल-विश्वविद्यालयों में बनेंगे 'NEP सेल', संभाग व जिला स्तर पर होंगी कार्यशालाएंरायपुर /छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के सुचारू, सुदृढ़ और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शासन स्तर पर प्रशासनिक एवं अकादमिक कसरत तेज हो गई है। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में NEP-2020 को बिना किसी व्यावहारिक बाधा के लागू करने और पिछले दो वर्षों के अनुभवों के आधार पर आई चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्य से मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय अंतर-विभागीय समीक्षा सह ट्रांसफॉर्म समिति की पहली महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत, श्रीमती रीता यादव, प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण तथा समिति के अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के स्तर को उन्नत करने, विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने तथा नई शिक्षा नीति को राज्य में पूरी सुदृढ़ता के साथ धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है।बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री श्री वर्मा ने इस बात पर विशेष बल दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लाभ तभी संभव है जब यह केवल कागजी निर्देशों, बैठकों और प्रशासनिक फाइलों तक सीमित न रहकर ज़मीनी स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' और मुख्यमंत्री के 'विकसित छत्तीसगढ़' के संकल्प को साकार करने में इस नई शिक्षा नीति की अत्यंत निर्णायक भूमिका होगी। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि NEP-2020 का मूल ध्येय केवल डिग्री बांटना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ युवाओं को सीधे रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने उद्योगपतियों, औद्योगिक घरानों और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे जोड़ने और उद्योग- अकादमिक समन्वय को मजबूत करने का निर्देश दिया। पिछले दो वर्षों में NEP-2020 के क्रियान्वयन के दौरान शिक्षकों और विद्यार्थियों के सामने आई व्यावहारिक चुनौतियों, क्रेडिट सिस्टम एवं विषय चयन से जुड़े भ्रम पर गहराई से मंथन किया गया। इस भ्रम और कठिनाइयों को दूर करने के लिए मंत्री श्री वर्मा ने व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।नई शिक्षा नीति की बारीकियों और प्रावधानों से प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों को पूरी तरह अवगत कराने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र के हर सेमेस्टर की शुरुआत में विशेष कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश मंत्री श्री वर्मा ने दिए। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री श्री वर्मा ने प्राध्यापकों और छात्रों के बीच समझ का दायरा बेहतर करने के लिए संभाग और जिला स्तर पर भी बड़े पैमाने पर कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के निर्देश दिए। विश्वविद्यालयों से संबद्ध सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों, नोडल अधिकारियों और ब्रांड एंबेसडरों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, जमीनी निगरानी और त्वरित सूचना प्रसार को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने एक नया ढांचा तैयार करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक समर्पित नोडल अधिकारी तथा दो विद्यार्थी ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किए जाएंगे। ये अधिकारी और एंबेसडर शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के बीच समन्वय स्थापित कर जागरूकता फैलाने और मॉनिटरिंग का काम करेंगे। विद्यार्थियों को नीति से संबंधित आ रही शंकाओं, विषय चयन की समस्याओं और अन्य प्रशासनिक प्रश्नों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक समर्पित 'NEP सेल' का गठन करने के निर्देश भी दिए।विद्यार्थियों के अध्ययन और परीक्षा की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए बैठक में कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक सुधारों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनरल इलेक्टिव (GE) विषयों के पाठ्यक्रम और प्रश्नपत्रों को अधिक सरल, व्यावहारिक और लचीला बनाया जाएगा, ताकि विषय चयन और परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा या मानसिक दबाव न झेलना पड़े।पाठ्यक्रमों में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विरासत यानी 'भारतीय ज्ञान परंपरा' को प्रमुखता और अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश दिए गए।मंत्री श्री वर्मा ने छठे सेमेस्टर में लागू अनिवार्य इंटर्नशिप व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अभी से प्रारंभिक तैयारियां शुरू करने तथा विभिन्न उद्योगों व व्यावसायिक संस्थानों के साथ समय रहते समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।शिक्षा की गुणवत्ता में एकरूपता लाने के लिए राज्य के निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, प्राध्यापकों की नियमित उपस्थिति और नई शिक्षा नीति के सही क्रियान्वयन की निगरानी के लिए अपर संचालक तथा कुलपतियों के समन्वय से एक विशेष निगरानी समिति बनाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही, आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने प्रदेश में बीएड कॉलेजों के त्वरित और सुचारू संचालन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन पात्र विश्वविद्यालयों और 'बी++' ग्रेड प्राप्त महाविद्यालयों से बीएड संचालन के आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन पर बिना किसी विलंब के शीघ्र कार्रवाई की जाए, इससे समय पर बीएड पाठ्यक्रम शुरू हो सकेंगे और राज्य को भविष्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।बैठक के अंत में राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने सभी सदस्यों द्वारा दिए गए सकारात्मक सुझावों पर तत्काल अमल करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी हितधारकों को एकजुट होकर कार्य करना होगा ताकि छत्तीसगढ़ पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल और पारदर्शी क्रियान्वयन का एक उत्कृष्ट मॉडल बन सके।
- -राज्य में निगरानी एवं मूल्यांकन का सशक्त और स्थायी तंत्र विकसित करने में हरसंभव सहयोग का दिया आश्वासन-राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक, स्टेट सपोर्ट मिशन के कार्यों की हुई समीक्षा-अंजोर विजन-2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए डेटा आधारित नीति निर्माण, प्रभावी मॉनिटरिंग और परिणामोन्मुखी योजनाओं पर विशेष जोररायपुर। नीति आयोग, भारत सरकार के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) की महानिदेशक सुश्री निधि छिब्बर ने छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग द्वारा नीति निर्माण, योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने कम समय में मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने राज्य में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और उनके वास्तविक परिणामों के आकलन के लिए एक सशक्त एवं स्थायी निगरानी तथा मूल्यांकन तंत्र विकसित करने पर जोर देते हुए इस दिशा में DMEO, नीति आयोग की ओर से हरसंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ में आज स्टेट सपोर्ट मिशन के अंतर्गत संचालित गतिविधियों एवं प्रस्तावित कार्ययोजनाओं की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने की। इस अवसर पर सचिव, योजना श्री भुवनेश यादव सहित आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।बैठक में राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने महानिदेशक सुश्री निधि छिब्बर का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य नीति आयोग एक परामर्शदात्री एवं ज्ञान आधारित संस्था (थिंक टैंक) के रूप में प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा देने के लिए कार्य कर रहा है। आयोग द्वारा नीति निर्माण, योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और विभागीय समन्वय के क्षेत्र में लगातार नवाचार किए जा रहे हैं।श्री मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य नीति आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंजोर विजन-2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तथा उनके प्रभाव और परिणामों का आकलन ठोस आँकड़ों एवं वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि आयोग विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए डेटा आधारित नीति निर्माण और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति को प्रोत्साहित कर रहा है।सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, श्री भुवनेश यादव ने कहा कि राज्य शासन योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रहा है। इस दिशा में भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) रायपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) भिलाई जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की विशेषज्ञता का सहयोग लिया जा रहा है। इससे योजनाओं के मूल्यांकन में आधुनिक तकनीक, शोध आधारित अध्ययन और शैक्षणिक विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।बैठक में राज्य नीति आयोग की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन इकाई तथा परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा संचालित एवं प्रस्तावित कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न शासकीय योजनाओं के पायलट मूल्यांकन के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं। ये अध्ययन नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) द्वारा निर्धारित मूल्यांकन ढाँचे पर आधारित हैं।राज्य में DMEO के आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (OOMF) तथा डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI) को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त नौ प्राथमिक क्षेत्रों में त्वरित अध्ययन किए जा रहे हैं। अंजोर विजन-2047 के लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा के लिए अंजोर विजन पोर्टल विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य नीति आयोग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से बाल कल्याण सूचकांक विकसित किया जा रहा है। यह देश में इस दिशा की अग्रणी पहलों में शामिल है। इस सूचकांक के माध्यम से बच्चों तक पहुँचने वाली विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता के साथ उनके वास्तविक प्रभाव और परिणामों का भी आकलन किया जाएगा।इस पहल से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं समग्र कल्याण से संबंधित आवश्यकताओं की पहचान करने में सहायता मिलेगी। साथ ही यह निर्धारित करने में भी मदद मिलेगी कि किन जिलों और क्षेत्रों में अधिक ध्यान एवं निवेश की आवश्यकता है। इससे बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाया जा सकेगा।बैठक में बताया गया कि राज्य नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की प्रगति का आकलन करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय फ्रेमवर्क के आधार पर प्रतिवर्ष प्रगति प्रतिवेदन जारी किए जा रहे हैं। जिलों में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की नियमित निगरानी के लिए विशेष डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है।इसके साथ ही राज्य में सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित बजट विश्लेषण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो सकेगा कि शासकीय व्यय का विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में कितना योगदान है। इसके निष्कर्षों के आधार पर भविष्य में बजट निर्माण की प्रक्रिया में सतत विकास लक्ष्यों को चरणबद्ध रूप से समाहित कर परिणाम आधारित बजट व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।महानिदेशक सुश्री निधि छिब्बर ने राज्य नीति आयोग द्वारा कम समय में किए गए व्यापक कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ ने DMEO के मूल्यांकन ढाँचों को राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाने की दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं।उन्होंने कहा कि योजनाओं की सफलता केवल उनके क्रियान्वयन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उनका वास्तविक लाभ लक्षित हितग्राहियों तक पहुँचे और अपेक्षित परिणाम प्राप्त हों। इसके लिए राज्य में निगरानी एवं मूल्यांकन का एक मजबूत, संस्थागत और स्थायी तंत्र विकसित किया जाना आवश्यक है।सुश्री छिब्बर ने कहा कि प्रभावी मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन व्यवस्था से योजनाओं की प्रगति का सटीक आकलन करने, कमियों की समय पर पहचान करने तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़ में इस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए DMEO, नीति आयोग द्वारा हरसंभव तकनीकी एवं संस्थागत सहयोग प्रदान किया जाएगा।बैठक में संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी श्री तीर्थराज अग्रवाल सहित राज्य नीति आयोग के अधिकारी उपस्थित थे।
- -औद्योगिक जल आबंटन की समीक्षा, पेयजल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देशरायपुर / मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत गठित राज्य जल संसाधन उपयोग समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित औद्योगिक इकाइयों के लिए वार्षिक जल आबंटन प्रदाय की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने प्राथमिकता के आधार पर पेयजल आपूर्ति हेतु जल प्रदाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने हेतु जल संग्रहण एवं प्रदाय के लिए समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित उद्योगों (स्पंज आयरन, पावर प्लांट, सीमेंट एवं अन्य विनिर्माण इकाइयों) को जलाशयों व नदियों से दिए जाने वाले वार्षिक जल प्रदाय एवं नए आबंटन प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में राज्य भू-जल प्रबंधन एवं नियमन प्राधिकरण के गठन के संबंध में भी चर्चा हुई। औद्योगिक संस्थानों को स्वीकृत सीमा के भीतर ही जल उपयोग करने और जल शुल्क का समयबद्ध भुगतान करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने उद्योगों को जल संरक्षण के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) तकनीक अपनाने, वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापित करने तथा वर्षा जल संचयन प्रणालियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में मिशन अमृत 2.0 तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत कुल 09 पेयजल प्रदाय योजनाओं के लिए स्वीकृत जल आबंटन की पुष्टि एवं अनुमोदन किया गया। इससे प्रदेश के नगरीय निकायों में जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।मुख्य सचिव ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को कृषि, पेयजल और औद्योगिक जरूरतों के बीच जल के संतुलित बंटवारे पर बल देने को कहा, ताकि आगामी शुष्क मौसम में पेयजल एवं कृषि सिंचाई पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी, भू-जल वैज्ञानिक सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
- -60 साल पुराने मुख्य भवन के पुनरुद्धार और नई वेंडिंग मशीनों के लिए उच्च शिक्षा संचालनालय को भेजा गया प्रस्तावरायपुर / राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय (DB गर्ल्स कॉलेज) में छात्राओं की सुविधाओं और परिसर के कायाकल्प को लेकर बड़ी पहल की जा रही है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ.जया तिवारी द्वारा उच्च शिक्षा संचालनालय के अपर संचालक को प्रेषित किए गए प्रतिवेदन में परिसर की व्यवस्थाओं और भावी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई है।प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय का मुख्य भवन लगभग 60 वर्ष पुराना हो चुका है, जिसे लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा डिस्मेंटल करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही संस्थान की ओर से पूरे महाविद्यालय का विस्तृत रिनोवेशन कराने हेतु एक विशेष प्रस्ताव संचालनालय उच्च शिक्षा को भेजा गया है।छात्राओं की दैनिक सुविधाओं और हाइजीन का ध्यान रखते हुए कॉलेज प्रशासन कई स्तरों पर कार्य कर रहा है। परिसर में पेयजल के लिए 7 वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक खराब वाटर कूलर की तत्काल मरम्मत कराई जा रही है। स्वच्छता और हाइजीन के मानकों को देखते हुए वाटर कूलर के पास गिलास नहीं रखे गए हैं। इसके अलावा, पुरानी सेनेटरी वेंडिंग मशीन के अनुपयोगी होने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर के समन्वय से 03 नई वेंडिंग और डिस्पोजल मशीनें अति-शीघ्र स्थापित करने की योजना है।महाविद्यालय में छात्राओं के अध्ययन और कक्षाओं के वातावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए सभी कमरों में पर्याप्त पंखे व ट्यूब लाइट उपलब्ध हैं, और किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी आने पर उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाता है। साथ ही पर्याप्त संख्या में मौजूद शौचालयों एवं कक्षाओं की नियमित साफ-सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है। शैक्षणिक गतिविधियों को मजबूती देने के लिए कॉलेज का समृद्ध ग्रंथालय 60 हजार से अधिक पुस्तकों के साथ आधुनिक SOVL 2.0 सॉफ्टवेयर एवं OPEC सुविधा से लैस है, जहाँ छात्राओं के बैठने की समुचित प्रबंध है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्राओं को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संस्थान पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
- -सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के मरडीह, फुंगी और कुरमंतपारा का किया दौरा, हाथियों से हुए नुकसान का लिया जायजा-प्रभावित परिवारों को शीघ्र मिले नियमानुसार मुआवजा, नुकसान के आकलन और राहत संबंधी कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देशरायपुर। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के हाथी प्रभावित ग्राम मरडीह, फुंगी और कुरमंतपारा का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने हाथियों की गतिविधियों से प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा क्षेत्र में हुए नुकसान की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान मंत्री श्री अग्रवाल ने वन विभाग के अधिकारियों, एसडीएम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रभावित गांवों के भ्रमण के दौरान ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और हाथियों के कारण उत्पन्न परिस्थितियों तथा उन्हें हो रही परेशानियों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान और राहत संबंधी कार्रवाई की जानकारी प्राप्त की। मंत्री श्री अग्रवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि हाथियों से प्रभावित परिवारों को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो तथा उनके नुकसान का नियमानुसार आकलन कर मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया प्राथमिकता के साथ पूरी की जाए।मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि हाथियों के कारण हुए नुकसान का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ आकलन किया जाए। प्रभावित परिवारों के प्रकरणों में आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर नियमानुसार मुआवजा दिलाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को समय पर राहत उपलब्ध कराना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे मामलों में विभागीय समन्वय बनाए रखते हुए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए।मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि हाथियों की गतिविधियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर शासन पूरी तरह संवेदनशील है। ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रभावित परिवारों को आवश्यक राहत दिलाने के लिए सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करना होगा।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि हाथी प्रभावित क्षेत्र में हुए नुकसान की जानकारी मिलते ही आज मैं स्वयं ग्रामीणों के बीच पहुंचा हूं। प्रभावित परिवारों की समस्याओं को समझना और उन्हें समय पर राहत दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नुकसान का शीघ्र आकलन कर प्रभावित परिवारों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिलाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। जनता की सुरक्षा, प्रभावित परिवारों को राहत और हर परिस्थिति में उनके साथ मजबूती से खड़े रहना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है।उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हाथियों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के साथ वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को आपसी समन्वय से कार्य करना चाहिए, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।मंत्री श्री अग्रवाल ने ग्रामीणों से अपील की कि हाथियों की मौजूदगी के दौरान पूरी सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार का जोखिम न उठाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें तथा वन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। हाथियों की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर तत्काल वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हाथी प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों की जागरूकता, सतर्कता और प्रशासन के साथ समन्वय से संभावित खतरों को कम किया जा सकता है।मंत्री श्री अग्रवाल ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि शासन और प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान तथा प्रभावित परिवारों को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित गांवों की स्थिति पर लगातार नजर रखने तथा ग्रामीणों की सुरक्षा और राहत संबंधी कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी, एसडीएम, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
- -वन्यजीव सप्ताह का समापन, कला और रचनात्मक गतिविधियों से विद्यार्थियों ने दिखाई पर्यावरण के प्रति जागरूकतारायपुर / वन्यजीव संरक्षण का संदेश देने वाली युवा प्रतिभाओं को गुरुवार को नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन के दंडकारण्य सभागार में पुरस्कृत किया गया। वन्यजीव सप्ताह के समापन अवसर पर आयोजित समारोह में कला और ज्ञान आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा रायपुर वनमंडल द्वारा कलिंगा विश्वविद्यालय के हरित समूह एवं प्राणीशास्त्र विभाग के सहयोग से 2 से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। ‘जुड़ते प्राकृतिक आवास, फलते-फूलते वन्यजीव’ की थीम पर आयोजित इस सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों के जरिए प्रकृति और जैव विविधता संरक्षण का महत्व समझा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री अरुण कुमार पाण्डेय उपस्थित रहे। सप्ताहभर चले आयोजन में कागज की आकृतियां और घोंसलों के प्रतिरूप बनाने, बीजगोलक (सीड बॉल) निर्माण, वन्यजीव छायाचित्रण तथा प्रकृति भ्रमण जैसी गतिविधियों में विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन गतिविधियों के माध्यम से उन्हें वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।शॉर्ट फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता में कलिंगा विश्वविद्यालय के देवेश मिंज, सिद्धांत नागपुरे और वर्षा साहू क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे। निबंध प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय की श्रेया साहू, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपरवारा की शैल्या साहू और पीएम श्री स्वामी आत्मानंद विद्यालय माना कैंप के आकाश दास ने क्रमशः प्रथम तीन स्थान प्राप्त किए। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय माना कैंप की हेमा और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गनोद की दीपिका साहू को सांत्वना पुरस्कार मिला। वन्यजीव सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं और प्रकृति आधारित गतिविधियों ने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण से जुड़ने तथा जैव विविधता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का अवसर दिया।
- -वन मंत्री केदार कश्यप ने लोगों के साथ किया श्रमदान, मारकंडी नदी घाट और प्राकृतिक जल कुंड की सफाईरायपुर / बस्तर जिले के ग्राम पंचायत चपका स्थित रामपुर आश्रम में जनभागीदारी से सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ झाड़ू लगाकर श्रमदान किया। इस दौरान ऐतिहासिक मंदिर परिसर, मारकंडी नदी घाट और प्राकृतिक जल कुंड की साफ-सफाई कर स्वच्छता एवं जलस्रोतों के संरक्षण का संदेश दिया गया।स्वच्छता अभियान में स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। सभी ने मिलकर नदी घाट, प्राकृतिक जल कुंड और मंदिर परिसर के आसपास फैले कचरे, प्लास्टिक एवं अन्य अपशिष्ट की सफाई की। वन मंत्री श्री कश्यप ने स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाने तथा धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों के साथ प्राकृतिक जलस्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने में जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।इस अवसर पर ग्रामीणों ने जलस्रोतों को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने का सामूहिक संकल्प भी लिया। अभियान में जिला पंचायत बस्तर की अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश कश्यप सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों, स्वच्छ भारत मिशन की टीम और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने श्रमदान किया।
- -राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में आए वरिष्ठ अधिकारियों ने युवाओं से किया संवाद, आजीविका से जुड़ी पहल को सराहारायपुर / बस्तर में हिंसा का रास्ता छोड़ समाज की मुख्यधारा में लौटे युवाओं द्वारा संचालित ‘कैफे पण्डुम’ पुनर्वास और स्वावलंबन की मिसाल बन रहा है। जगदलपुर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे भारत सरकार के सहकारिता सचिव डॉ. आशीष भूटानी सहित केंद्र और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को कैफे का भ्रमण किया। उन्होंने युवाओं से संवाद कर उनके प्रयासों की सराहना की और इसे आजीविका एवं सामाजिक बदलाव की महत्वपूर्ण पहल बताया।भ्रमण के दौरान बस्तर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने अधिकारियों को कैफे की अवधारणा, संचालन और इससे जुड़े परिवारों की आजीविका बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहल हिंसा से प्रभावित और मुख्यधारा में लौटे लोगों को सम्मानजनक जीवन तथा आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है।वरिष्ठ अधिकारियों ने कैफे की व्यवस्थाओं, स्थानीय व्यंजनों, प्राकृतिक रंगों से सजे परिसर और आत्मीय आतिथ्य की सराहना की। उन्होंने कैफे को सादगी और स्थानीय परिवेश के साथ विकसित एक जीवंत केंद्र बताया। अधिकारियों ने कैफे का संचालन कर रहे युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया।
- -खनिज संपदा के संरक्षण और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन सतर्क, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देशरायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन, पारदर्शिता और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। विष्णु के सुशासन की अवधारणा के अनुरूप जिले में खनिज संपदा के संरक्षण और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी एवं जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए रेत एवं मुरुम के अवैध परिवहन में संलिप्त पाए गए 9 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया है। जब्त वाहनों को संबंधित पुलिस थाना, चौकी एवं नगर सैनिक लाइन में सुरक्षार्थ रखा गया है। सभी वाहन मालिकों के विरुद्ध खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।जिला खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध खनिज परिवहन की रोकथाम के लिए उड़नदस्ता दल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जांच एवं कार्रवाई की गई। इस दौरान मरवाही क्षेत्र के चीचगोहना, मड़वाही, कुम्हारी एवं मरिहीघाट में अवैध परिवहन करते पाए गए रेत से भरे 5 तथा मुरुम से भरे एक ट्रैक्टर सहित कुल 6 वाहनों को जब्त किया गया। इन सभी वाहनों को सुरक्षार्थ थाना मरवाही में रखा गया है।इसी प्रकार अमेराटिकरा एवं मौहारिटिकरा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक-एक ट्रैक्टर वाहन जब्त किया गया, जिन्हें पुलिस चौकी कोटमी में सुरक्षार्थ रखा गया है। इसके अतिरिक्त खंता-लालपुर क्षेत्र से रेत से भरे एक ट्रैक्टर वाहन को जब्त कर नगर सैनिक लाइन में सुरक्षार्थ रखा गया है। इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर की गई कार्रवाई में कुल 9 ट्रैक्टर वाहन जब्त किए गए हैं।खनिज विभाग द्वारा जब्त सभी वाहनों के मालिकों के विरुद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। विभागीय जानकारी के अनुसार संबंधित वाहन मालिकों द्वारा नियमानुसार निर्धारित अर्थदंड अथवा समझौता राशि संबंधित खनिज मद में जमा कराए जाने तथा आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत ही वाहनों को मुक्त किया जाएगा।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामलों में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए जांच एवं निगरानी का क्रम निरंतर जारी रहेगा।कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने खनिज विभाग के अधिकारियों को जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खनिज नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच की जाए तथा नियमों के उल्लंघन के मामलों में प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाए।कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अवैध खनिज परिवहन से संबंधित मामलों में आवश्यक जांच और कार्रवाई समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए। उन्होंने खनिज संपदा के संरक्षण के साथ ही शासन के निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है।कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने विशेष रूप से सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेने और उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित शिकायतों की तथ्यात्मक जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। शिकायतों के निराकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप जिला प्रशासन खनिज संपदा के संरक्षण, नियमों के प्रभावी पालन और अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयासरत है। जिले में खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा जांच एवं कार्रवाई का सिलसिला जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिज नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- -समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने साझा किए विचाररायपुर । समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों के विचार एवं सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से सरगुजा संभाग के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण समूह चर्चा और बैठक का आयोजन गुरुवार को अम्बिकापुर स्थित शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया गया। इस बैठक में सरगुजा संभाग के पांचों जिलों से एक हजार से अधिक गणमान्य नागरिकों, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सामाजिक व धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों, शिक्षाविदों तथा निगम, मंडल एवं आयोग के प्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। श्री एम.के. राउत (यूसीसी समिति के सदस्य एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी), श्री मोहन पवार (वरिष्ठ अधिवक्ता), डॉ. ज्योति रानी सिंह (सेवानिवृत्त प्राचार्या), श्री श्याम लाल धावड़े (उच्च स्तरीय समिति के सचिव एवं आयुक्त रायपुर संभाग), श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा (सरगुजा संभागायुक्त) उपस्थित रहे। बैठक के दौरान समिति के समक्ष विवाह और तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार एवं विरासत तथा लिव-इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील व महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न पक्षों ने खुलकर अपने सुझाव और विचार रखे। सत्र के दौरान उपस्थित समाज प्रतिनिधियों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समान नागरिक संहिता की मूल अवधारणा, इसके विभिन्न पहलुओं और समिति द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।इस बैठक में सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले पांचों जिलों-सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर एवं कोरिया के विभिन्न समाजों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें पंडो समाज, उरांव समाज, सर्व आदिवासी समाज, गोंड समाज, केवट समाज, नगेशिया समाज, बिंझिया समाज, पनिका समाज, यादव समाज, ब्राह्मण समाज, स्वर्णकार समाज, रोमन कैथोलिक समाज, मझवार समाज, रजवार समाज, साहू समाज, चेरवा समाज, मुण्डा समाज, चिक समाज, मुस्लिम सुन्नी समाज, अंजुमन इस्लामिया कमिटी, सर्व पिछड़ा वर्ग समाज, रौनियार समाज और राजपूत समाज सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने लिखित एवं मौखिक रूप से अपने अभिमत प्रस्तुत किए। समान नागरिक संहिता समिति के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि विभिन्न वर्गों और संगठनों से प्राप्त सभी सुझावों का गहराई से अध्ययन किया जाएगा। इन सुझावों के संकलन और विश्लेषण के बाद ही समान नागरिक संहिता का अंतिम ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।समिति ने नागरिकों और संगठनों से अपील की है कि जो लोग इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से भी अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। अपने विचार भेजने के लिए आधिकारिक वेबसाइटucc.cgstate.gov.inया ई-मेल [email protected] का उपयोग किया जा सकता है।
- -रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय मरवाही में नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, विद्यार्थियों ने ली शपथरायपुर ।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गौरेला पेन्ड्रा मरवाही जिले में नशामुक्त समाज के निर्माण और युवाओं को स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय मरवाही में नशामुक्ति जागरूकता, शपथ एवं सामूहिक हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने और अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को नशामुक्ति के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। सामूहिक हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से युवाओं ने नशामुक्त भारत के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग एवं प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्था के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं सामाजिक दुष्परिणामों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के साथ ही उसकी शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित करता है। विशेष रूप से युवावस्था में नशे की लत व्यक्ति की प्रतिभा, कार्यक्षमता और भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को नशे से दूर रहकर सकारात्मक सोच, अनुशासित दिनचर्या और स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। विशेषज्ञों ने योग, ध्यान और नियमित शारीरिक गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर युवा अपनी ऊर्जा और क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। साथ ही नशे की लत से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने तथा उन्हें उचित परामर्श एवं उपचार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया।कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण नशामुक्ति शपथ एवं सामूहिक हस्ताक्षर अभियान रहा। विद्यार्थियों ने स्वयं नशे से दूर रहने के साथ ही अपने आसपास के लोगों को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की शपथ ली। सामूहिक हस्ताक्षर कर उन्होंने नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प व्यक्त किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सामाजिक जिम्मेदारी निभाने और नशे के विरुद्ध जनजागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया गया।समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नशामुक्त समाज के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। विद्यार्थियों को बताया गया कि युवा पीढ़ी अपनी सकारात्मक सोच, जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार से समाज में व्यापक बदलाव ला सकती है। नशे से दूर रहकर शिक्षा, कौशल विकास और रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी से युवा न केवल अपना भविष्य संवार सकते हैं, बल्कि स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के साथ ही स्वस्थ जीवनशैली, सामाजिक उत्तरदायित्व और नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय सहभागिता का संदेश दिया गया।
- -राज्यपाल ने किया 26वीं राज्य स्तरीय सब-जूनियर एवं कैडेट जूडो चौम्पियनशिप का शुभारंभरायपुर । राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि जूडो केवल एक खेल नहीं, बल्कि साहस, आत्मसंयम, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करने का सशक्त माध्यम है। यह विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और संतुलन के साथ चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। विशेषकर बालिकाओं के लिए जूडो आत्मरक्षा और मानसिक मजबूती का महत्वपूर्ण आधार है। राज्यपाल श्री डेका आज सरकंडा स्थित खेल परिसर में 26वीं राज्य स्तरीय सब-जूनियर एवं कैडेट जूडो चौम्पियनशिप-2026 का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बालक-बालिका खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के तत्वाधान में बिलासपुर जूडो संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य भर के 16 जिलो से 240 खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक भाग ले रहे है।राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि खेल हमें प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करना, जीत में विनम्र रहना और हार से सीखकर आगे बढ़ना सिखाते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से बड़े लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर परिश्रम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज राज्य स्तर पर प्रतिभा दिखाने वाले खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं सहित एशियाई खेलों और ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। असफलता से निराश होने के बजाय उससे सीखकर आगे बढ़ना ही सच्चे खिलाड़ी की पहचान है।राज्यपाल ने कोंडागांव जिले की जूडो खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि योगिता मंडावी को उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हेमवती नाग ने खेलो इंडिया नेशनल गेम्स और ओपन नेशनल प्रतियोगिता में पदक हासिल किए हैं। वहीं रंजीता कोरेटी ने ताइवान में आयोजित एशियन कैडेट जूडो चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां अन्य युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। समारोह में राज्यपाल श्री डेका ने जूडो में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले हेमवती नाग, अभिषेक जायसवाल, कुमारी शारदा गोस्वामी और योगिता मंडावी को सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत और उपलब्धियों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों की खेल प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ से खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के प्रयास निरंतर जारी रखने की अपेक्षा की। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को खेल भावना और अनुशासन के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दीं।कार्यक्रम में कलेक्टर बिलासपुर श्री संजय अग्रवाल, छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के अध्यक्ष श्री अरुण द्विवेदी, महासचिव श्री शम्भू सोनी, बिलासपुर जिला जूडो संघ के अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र शुक्ला, सहित खेल संघ के पदाधिकारी, प्रशिक्षक एवं बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित थे।
- -राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन के बाद अधिकारियों ने किया चित्रकोट का भ्रमण, पारंपरिक गौर नृत्य से हुआ स्वागतरायपुर ।बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध जनजातीय संस्कृति ने राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल होने आए देशभर के वरिष्ठ अधिकारियों को खासा प्रभावित किया। जगदलपुर में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के समापन के बाद विभिन्न राज्यों से आए अधिकारियों और विशेषज्ञों ने विश्वप्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात का भ्रमण किया। इंद्रावती नदी की मनोरम जलधारा और पारंपरिक लोकनृत्य ने अतिथियों का मन मोह लिया।चित्रकोट पहुंचने पर स्थानीय जनजातीय कलाकारों ने पारंपरिक गौर नृत्य से अधिकारियों का आत्मीय स्वागत किया। गौर सींगों से सुसज्जित मुकुट और कौड़ियों की मालाएं पहने कलाकारों ने मांदर और ढोल की थाप पर आकर्षक प्रस्तुति दी। अधिकारियों ने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया और बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को अपने कैमरों में सहेजा।अधिकारियों ने चित्रकोट जलप्रपात के विभिन्न व्यू-पॉइंट्स से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया। उन्होंने बस्तर की लोक-कला, जनजातीय परंपराओं और प्राकृतिक संपदा की सराहना की। इस दौरान स्थानीय वनोपज और इको-टूरिज्म को सहकारिता के माध्यम से राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बस्तर के आतिथ्य और प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए भ्रमण को यादगार बताया।इस अवसर पर भारत सरकार के सहकारिता सचिव डॉ. आशीष भूटानी, छत्तीसगढ़ शासन के सहकारिता सचिव श्री सी. आर. प्रसन्ना, संभागायुक्त श्री डोमन सिंह, सहकारी संस्थाओं के पंजीयक श्री रमेश शर्मा, कलेक्टर श्री आकाश छिकारा सहित केंद्र एवं विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और सहकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
- रायपुर । न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत 45 अधिसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत् श्रमिकों के लिये महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार (01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर) किया जाता है।उक्त अनुक्रम में श्रमायुक्त श्री हिम शिखर गुप्ता द्वारा विभिन्न अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के लिये 01 अक्टूबर 2026 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जनवरी 2026 से जून 2026 के मध्य हुई औसत वृद्धि के अनुसार 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 132.48 रूपये की वृद्धि की गई। इसी तरह कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए औसत वृद्धि के मान से 65 रूपये प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है।श्रमायुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 8.91 रूपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई। इसके अलावा तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते 34.51 रूपये प्रति हजार बीड़ी के मान से निर्धारित किया गया है।इसी तरह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि उपरांत 45 अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को 01 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया गया है। इसके तहत अकुशल श्रमिक जोन अ में शामिल श्रमिकों को 11,534.48 रूपए प्रतिमाह अथवा 444 रूपए प्रतिदिन, जोन ब श्रमिक को 11274.48 रूपए प्रतिमाह अथवा 434 रूपए प्रतिदिन तथा स जोन के श्रमिक को 11014.48 रूपए प्रतिमाह या 424 रूपए प्रतिदिन के मान से देय निर्धारित किया गया है। इसी तरह अर्द्धकुशल श्रमिक जोन अ को 12,184.48 रूपए प्रतिमाह या 469 रूपए प्रतिदिन, जोन ब के श्रमिकों को 11,924.48 रूपए अथवा 459 रूपए प्रतिदिन, जोन स के श्रमिकों को 11,664.48 रूपए प्रतिमाह अथवा 449 रूपए प्रतिदिन। कुशल श्रमिक वर्ग के जोन अ में सम्मिलित श्रमिकों को 12,964.48 रूपए प्रतिमाह या 499 रूपए प्रतिदिन, ब जोन के श्रमिकों को 12,704.48 रूपए प्रतिमाह या 489 रूपए प्रतिदिन और जोन स श्रमिकों को 12,444.48 रूपए प्रतिमाह या 479 रूपए प्रतिदिन के मान से निर्धारण किया गया है, जबकि उच्च कुशल श्रमिक वर्ग के जोन अ में शामिल श्रमिकों को 13,744.48 रूपए प्रतिमाह या 529 रूपए प्रतिदिन, ब जोन वाले श्रमिकों को 13,484.48 रूपए प्रतिमाह या 519 रूपए प्रतिदिन तथा स जोन में सम्मिलित श्रमिकों को 13,624.48 रूपए प्रतिमाह या 509 रूपए प्रतिदिन के मान से मजदूरी का निर्धारण किया गया है। उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की वेबसाइटwww.shramevjayate.cg.gov.in पर भी उपलब्ध है तथा इससे संबंधित पुस्तिका श्रमायुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन खण्ड-तीन द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर से भी प्राप्त की जा सकती है।
- -1,500 से अधिक ग्रामीणों ने लिया लाभरायपुर। ग्रामीण अंचल में अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने और कुपोषण मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत एक बड़ी पहल की गई है। जिले के कुकरेल में जिला प्रशासन एवं रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में एक विशाल विशेष स्वास्थ्य शिविर का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस मेगा कैंप में आसपास की विभिन्न ग्राम पंचायतों से पहुंचे 1,500 से अधिक ग्रामीणों एवं स्कूली बच्चों ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, परामर्श व उपचार सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण के साथ-साथ आने वाली भावी पीढ़ी के पोषण स्तर में सुधार को केंद्र में रखा गया। आसपास के 6 से अधिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा गहन स्वास्थ्य जांच की गई। चिकित्सकों ने बच्चों और उपस्थित शिक्षकों को संतुलित आहार, पौष्टिक खान-पान के महत्व और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के व्यावहारिक टिप्स दिए। शिक्षकों ने भी बच्चों के परीक्षण और सह-गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाई।जिला कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने इस मानवीय पहल की सराहना करते हुए कहा कि एक स्वस्थ समाज की नींव हर नागरिक तक सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच पर टिकी होती है। प्रशासन की प्राथमिकता जनसहभागिता और रोटरी क्लब जैसी सामाजिक संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय बनाकर ग्रामीण व दूरस्थ अंचलों में समय पर नि:शुल्क जांच एवं परामर्श उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी जरूरतमंद इलाज से वंचित न रहे। शिविर के सफल आयोजन में रोटरी क्लब के प्रतिनिधि श्री सत्येंद्र शर्मा, क्लब के वरिष्ठ सदस्य, चिकित्सा विशेषज्ञ, क्षेत्र के शिक्षक-शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। विभिन्न वर्गों की इस एकजुटता ने सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी और जन-सहयोग की एक प्रेरक मिसाल पेश की है।
- -मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना बनी सहारा, बेंगलुरु में होगा ऋतिक का बोन मैरो ट्रांसप्लांटमुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में परिजनों ने लगाई थी मदद की गुहार, आर्थिक सहायता मिलने से महंगे इलाज की राह हुई आसानरायपुर।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल से जशपुर जिले के गंभीर बीमारी से जूझ रहे 10 वर्षीय ऋतिक यादव के बेहतर उपचार की राह आसान हो गई है। मुख्यमंत्री ने ऋतिक के बोन मैरो ट्रांसप्लांट सहित आवश्यक उपचार के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 18 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इस सहायता से ऋतिक का कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित अस्पताल में उपचार कराया जा सकेगा। मुख्यमंत्री की इस पहल से बच्चे के महंगे इलाज को लेकर चिंतित परिवार को बड़ी राहत और नई उम्मीद मिली है।जशपुर जिले के निवासी ऋतिक यादव, पिता श्री मेघनाथ यादव, गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। चिकित्सकों द्वारा उनके उपचार के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता बताई गई है। उपचार पर आने वाले भारी खर्च के कारण परिवार के सामने आर्थिक कठिनाई थी। ऐसे में परिजनों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया पहुंचकर बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई थी। मामले की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री श्री साय ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उपचार के लिए 18 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की।ऋतिक का उपचार कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित मजूमदार शॉ मेडिकल सेंटर (Mazumdar Shaw Medical Center) में किया जाएगा। उपचार में OT-U100, Allogenic BMT तथा BMT Haplo-identical जैसी चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट गंभीर बीमारियों के उपचार की एक जटिल और खर्चीली प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से स्वीकृत 18 लाख रुपये की राशि ऋतिक के उपचार में महत्वपूर्ण मददगार साबित होगी।मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया जरूरतमंद लोगों की समस्याओं के समाधान और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। ऋतिक के परिजनों ने भी कैंप कार्यालय पहुंचकर बच्चे के उपचार के लिए आर्थिक सहायता का आवेदन किया था। मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचने के बाद उपचार के लिए सहायता राशि स्वीकृत की गई।परिजनों के लिए यह सहायता केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि अपने बच्चे के बेहतर उपचार की नई उम्मीद लेकर आई है। सहायता राशि स्वीकृत होने से परिवार को महंगे इलाज का खर्च वहन करने में बड़ी मदद मिलेगी। परिजनों ने इस संवेदनशील पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र मरीजों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को महंगे उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि आर्थिक कठिनाइयां उनके इलाज में बाधा न बनें।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और समय पर उपचार के लिए सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऋतिक यादव के उपचार के लिए 18 लाख रुपये की स्वीकृति इसी संवेदनशील पहल का उदाहरण है। इससे परिवार को आर्थिक संबल मिलने के साथ बच्चे के बेहतर उपचार की उम्मीद भी मजबूत हुई है।
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, सिंगल क्लिक से 8,882 श्रमिकों के खातों में 3.64 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी से की अंतरित*
*-छ.ग. असंगठित कर्मकार मंडल और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत श्रमिक हुए लाभान्वित**-सेवा सेतु कार्यक्रम के मंच से पात्र हितग्राहियों को ससम्मान प्रदान किए गए 5 लाख एवं 1-1 लाख रुपये के चेक*दुर्ग/ जिले में आयोजित सेवा सेतु कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के श्रमिक वर्ग के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक बड़ी सौगात दी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीकृत डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से एक सिंगल क्लिक में छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के कुल 8,882 पंजीकृत श्रमिक हितग्राहियों के बैंक खातों में 3 करोड़ 64 लाख 53 हजार रुपये की राशि का सीधा हस्तांतरण किया।केंद्रीकृत डीबीटी के तहत छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के कुल 3,851 हितग्राहियों को 2 करोड़ 64 लाख 21 हजार 500 रुपये की राशि प्रदान की गई। इनमें असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के 136 हितग्राहियों को 1 करोड़ 36 लाख रुपये, महतारी जतन योजना के 497 हितग्राहियों को 99 लाख 40 हजार रुपये, छात्रवृत्ति योजना के 3,217 बच्चों को 28 लाख 31 हजार 500 रुपये तथा ई-रिक्शा सहायता योजना के 1 हितग्राही को 50 हजार रुपये की राशि शामिल है। इसी प्रकार छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के 5,031 हितग्राहियों के खातों में कुल 1 करोड़ 31 हजार 500 रुपये अंतरित किए गए। इसमें मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 4,583 छात्र-छात्राओं को 84 लाख 52 हजार रुपये, निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक-कॉपी सहायता योजना के तहत 426 बच्चों को 5 लाख 37 हजार रुपये, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में 2 हितग्राहियों को 6 लाख रुपये, सियान सहायता योजना के 11 वृद्ध श्रमिकों को 2 लाख 20 हजार रुपये, दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के 2 हितग्राहियों को 2 लाख रुपये, नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के 3 बच्चों को 16 हजार 500 रुपये तथा सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के 4 श्रमिकों को 6 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई।इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा कार्यक्रम के गरिमामय मंच से मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पात्र तीन हितग्राहियों को क्रमशः 5 लाख रुपये एवं 1-1 लाख रुपये के प्रतीकात्मक चेक ससम्मान वितरित किए गए। सहायक श्रमायुक्त दुर्ग ने जानकारी दी कि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से राशि सीधे बैंक खातों में अंतरित होने से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है और पंजीकृत श्रमिकों को विभागीय योजनाओं का त्वरित व सीधा लाभ मिल रहा है। -
*- सेवा, संवेदना और सामाजिक परिवर्तन की कहानियों के माध्यम से दिया राष्ट्रनिर्माण का संदेश*
दुर्ग / शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी में ‘नमो सेवा-अनकही कहानियाँ’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने समाज के सामान्य नागरिकों के जीवन-संघर्ष, सेवा, समर्पण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी प्रेरक कहानियों पर आधारित केस स्टडी प्रस्तुत कीं। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने सेवा-भावना, मानवीय संवेदना और राष्ट्रनिर्माण में नागरिकों की भूमिका को रेखांकित किया।कार्यक्रम के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले ऐसे व्यक्तियों के योगदान को सामने लाना था, जिनकी उपलब्धियां और सेवा कार्य अक्सर सार्वजनिक चर्चा में नहीं आ पाते। प्रतिभागियों ने आर्थिक कठिनाइयों के बीच सफलता हासिल करने, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने, महिला सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता तथा विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर उपलब्धियां प्राप्त करने जैसे विषयों पर अपनी केस स्टडी प्रस्तुत कीं। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. कमर तलत ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ समाज की वास्तविक परिस्थितियों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। समाज में अनेक ऐसे सामान्य नागरिक हैं, जिनका संघर्ष, समर्पण और सेवाभाव दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बन सकता है।कार्यक्रम संयोजक प्रो. डॉ. अमरनाथ शर्मा ने कहा कि ‘नमो सेवा-अनकही कहानियाँ’ समाज के उन व्यक्तियों के योगदान को पहचान दिलाने की पहल है, जो अपने कार्यों से सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि केस स्टडी सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। इसके माध्यम से विद्यार्थी किसी व्यक्ति के जीवन, पारिवारिक परिस्थितियों, सामाजिक परिवेश, चुनौतियों और उपलब्धियों का व्यवस्थित अध्ययन कर सकते हैं। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुभवात्मक एवं शोधपरक शिक्षा की भावना के अनुरूप है।कार्यक्रम में तथ्यों के संकलन, अध्ययन, प्रस्तुतीकरण और सामाजिक विश्लेषण की सराहना करते हुए विद्यार्थियों को वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रस्तुत जीवन-कथाओं के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बड़े पद या विशेष संसाधनों का होना आवश्यक नहीं है। सेवा-भावना, परिश्रम, संकल्प और सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सामान्य व्यक्ति भी समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इस अवसर पर प्राचार्य, कार्यक्रम संयोजक, सहसंयोजक, विभिन्न विभागों के प्राध्यापकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। -
* प्रीति राजपूत के लिए योजना बनी आर्थिक संबल, बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए भी संजो रहीं सपने*
दुर्ग/ केंद्र व राज्य सरकार के 'सेवा, सुशासन और जन-कल्याण' के मूल संकल्प के साथ प्रदेश की नारी शक्ति के सशक्तीकरण और स्वावलंबन की दिशा में 'महतारी वंदन योजना' मील का पत्थर साबित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना राज्य सरकार के महिलाओं के प्रति अटूट सेवा भाव और संवेदनशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक और युगांतरकारी बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसकी एक जीती-जागती मिसाल दुर्ग जिले की निवासी श्रीमती प्रीति राजपूत हैं। दुर्ग निवासी श्रीमती प्रीति राजपूत के लिए महतारी वंदन योजना केवल एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बन गई है। योजना के अंतर्गत प्रतिमाह उनके बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित होने वाली 1,000 रुपये की सहायता राशि का उपयोग वे अपने परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में कर रही हैं। इस निश्चित आय से उन्हें घरेलू खर्चों को व्यवस्थित तरीके से चलाने में बड़ी मदद मिलती है और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाने में एक मजबूत सहारा प्राप्त हो रहा है।प्रीति राजपूत की दूरदर्शी और जागरूक सोच उन्हें एक जिम्मेदार माँ के रूप में विशेष पहचान देती है। वे इस राशि से वर्तमान घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं, साथ ही अपनी नन्हीं बेटी के उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य की नींव भी रख रही हैं। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि में से वे नियमित रूप से अपनी बेटी के नाम पर 'सुकन्या समृद्धि योजना' में बचत राशि जमा करती हैं। उनकी यह सोच दर्शाती है कि शासन की एक संवेदनशील योजना किस प्रकार एक साधारण परिवार के दूरगामी सपनों को साकार करने में मदद कर रही है। श्रीमती प्रीति राजपूत बताती हैं कि राज्य सरकार का यह कदम महिलाओं को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने वाला है। जब हाथ में खुद की राशि होती है, तो निर्णय लेने का आत्मविश्वास बढ़ता है। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता प्रीति जैसी अनगिनत महिलाओं को परिवार की दैनिक ज़रूरतों के साथ-साथ भविष्य की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्रदान कर रही है। राज्य सरकार का 'सेवा संकल्प' का भाव आज महतारी वंदन योजना के रूप में धरातल पर साकार हो रहा है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है और उन्हें बचत, आत्मनिर्भरता और अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक सार्थक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित भी कर रही है। -
जिला प्रशासन ने अभिभावकों से की अनिवार्यता अपडेट कराने की अपील*
*-5 और 15 वर्ष की आयु में आधार बायोमेट्रिक अपडेट कराना है अनिवार्य, निष्क्रय होने से बचाने हेतु समय पर पूरा कराएं प्रक्रिया**-जिले के पाटन, धमधा एवं दुर्ग ब्लॉक अंतर्गत संचालित शासकीय कार्यालयों, बैंकों व डाकघरों में स्थित आधार सेवा केंद्रों से ले सकते हैं सुविधा*दुर्ग/ बच्चों के आधार कार्ड को सक्रिय रखने और शासकीय योजनाओं का निर्बाध लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (मेनडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट-एमबीयू) की प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 5 से 17 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए यह अपडेट प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क रखी गयी है, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2027 निर्धारित की गई है।आधार नियमों के अनुसार, जिन बच्चों का 5 वर्ष से कम आयु में नीला ’बाल आधार’ बना है, उन्हें 5 वर्ष की आयु पूरी होने पर और इसके पश्चात् 15 वर्ष की आयु में अपने फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और फोटो को अपडेट कराना अनिवार्य है। बायोमेट्रिक अपडेट न कराने की स्थिति में बच्चों का आधार कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे स्कूलों में प्रवेश, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन तथा नीट एवं जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन के समय समस्याएं आ सकती हैं। इस प्रक्रिया के लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, केवल बच्चे की भौतिक उपस्थिति एवं उसका मूल आधार कार्ड ही पर्याप्त है। जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों एवं अभिभावकों की सुविधा हेतु जिले के तीनों प्रमुख ब्लॉकों- दुर्ग, पाटन और धमधा में विभिन्न शासकीय कार्यालयों, कलेक्ट्रेट परिसर, तहसील कार्यालयों, जनपद एवं नगर पंचायतों, नगर निगमों के ज़ोन कार्यालयों तथा ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र (एएसके) संचालित किए जा रहे हैं।प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्ग ब्लॉक के अंतर्गत सी.एस.पी.डी.सी.एल. दुर्ग टाउन ज़ोन, ज़ोन 2 नगर पालिक निगम भिलाई वैशाली नगर पानी टंकी के पास, नगर निगम दुर्ग आदित्य नगर ज़ोन, नगर निगम भिलाई ज़ोन 1 कार्यालय नेहरू नगर भिलाई, तहसील कार्यालय पटेल चौक के पास दुर्ग, नगर निगम रिसाली पानी टंकी के सामने, नगर पालिका निगम रिसाली भिलाई, मदर टेरेसा नगर ज़ोन 3 पानी टंकी जी.ई. रोड सुपेला भिलाई, कलेक्ट्रेट परिसर दुर्ग (पेंशन कार्यालय के बाजू में), आधार सेवा केंद्र ज़ोन 5 नगर पालिक निगम सेक्टर 6, नगर पालिका परिषद जामुल, कचहरी रोड प्रथम तल कमरा नंबर 1 डेटा सेंटर दुर्ग, नगर निगम कार्यालय सुपेला भिलाई, कमरा नंबर 52 नगर निगम भिलाई दुर्ग, कलेक्ट्रेट परिसर दुर्ग (पेंशन कार्यालय के बाजू में), नगर निगम भिलाई, नगर पालिक निगम दुर्ग, नगर निगम भिलाई चरोदा शांति नगर, नगर पालिक निगम ज़ोन 4 शिवाजी नगर खुर्सीपार भिलाई, एल.एस.के. नगर निगम चरोदा, नगर पंचायत उतई, डाइट कार्यालय (शिक्षा विभाग) दुर्ग, ग्राम पंचायत जेवरा दुर्ग, ग्राम पंचायत अंजोरा ’ख’ ब्लॉक दुर्ग, ग्राम पंचायत अंडा ब्लॉक दुर्ग, ज़ोन 3 सामुदायिक भवन मदर टेरेसा नगर निगम भिलाई, ज़ोन 5 सियान सदन मिलन चौक आदमी नगर हुडको भिलाई नगर निगम, ज़ोन 2 सामुदायिक भवन राम नगर नगर निगम भिलाई, ज़ोन 1 पुराना व्यायाम शाला शासकीय अस्पताल के पास चांदनी चौक कोहका तथा ग्राम पंचायत नगपुरा में आधार सेवा केंद्र उपलब्ध हैं।इसी प्रकार पाटन ब्लॉक के अंतर्गत आत्मानंद चौक जनपद पंचायत पाटन, नगर पंचायत पाटन ब्लॉक पाटन, उप तहसील कार्यालय जामगांव (आर), तहसील कार्यालय भिलाई-3, नगर पालिका परिषद अमलेश्वर (पुराना ग्राम पंचायत भवन), ग्राम पंचायत कुरमुडी पाटन ब्लॉक, ग्राम पंचायत महुदा ब्लॉक पाटन, ग्राम पंचायत बटरेल ब्लॉक पाटन, ग्राम पंचायत गाड़ाडीह ब्लॉक पाटन, ग्राम पंचायत सेलुद ब्लॉक पाटन तथा ग्राम पंचायत बटंग ब्लॉक पाटन में सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं धमधा ब्लॉक के अंतर्गत नगर पालिका परिषद अहिवारा, आधार केंद्र तहसील बोरी, एल.एस.के. नगर पंचायत धमधा, भिलाई रोड नंदिनी पुलिस स्टेशन के पास तहसील कार्यालय अहिवारा, तहसील कार्यालय धमधा, नगर पालिका कुम्हारी, जनपद पंचायत धमधा, एस.डी.एम. कार्यालय धमधा, ग्राम पंचायत तुमकला ब्लॉक धमधा, ग्राम पंचायत कोड़िया ब्लॉक धमधा, ग्राम पंचायत घोटवानी ब्लॉक धमधा, ग्राम पंचायत मालपुरी कला ब्लॉक धमधा तथा ग्राम पंचायत मुरमुंदा ब्लॉक धमधा के केंद्रों पर जाकर बायोमेट्रिक अपडेट कराया जा सकता है। शासकीय कार्यालयों के अतिरिक्त नागरिक निकटतम पोस्ट ऑफिस एवं विभिन्न राष्ट्रीयकृत व निजी बैंकों में संचालित आधार सेवा केंद्रों के माध्यम से भी अपने बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करा सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा सभी अभिभावकों से अपील की गयी है कि वे समय रहते अपने बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट पूर्ण कराएं।
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