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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने बिहार में मोकामा और मुंगेर के बीच चार लेन का नया हाईवे बनाने की मंजूरी दी। यह हाईवे 82.4 किलोमीटर लंबा होगा और बक्सर–भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर का हिस्सा होगा। इसे बनाने में कुल 4,447.38 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
नई सड़क मोकामा, बरहिया, लखीसराय, जमालपुर और मुंगेर जैसे शहरों को जोड़ेगी और आगे भागलपुर तक जाएगी। यह इलाका तेजी से औद्योगिक हब बन रहा है। मुंगेर में ऑर्डनेंस फैक्ट्री, जमालपुर में लोकोमोटिव वर्कशॉप और बरहिया में खाद्य पैकेजिंग और वेयरहाउसिंग केंद्र बन रहे हैं। भागलपुर सिल्क उद्योग और लॉजिस्टिक्स हब के लिए जाना जाता है।नई हाईवे से माल ढुलाई तेज होगी, यात्रा का समय सिर्फ 1.5 घंटे होगा और गाड़ी सुरक्षित चल सकेगी। यहां वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। इस परियोजना से लगभग 14.83 लाख लोगों को सीधे और 18.46 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। भविष्य में औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने से और भी नौकरी के मौके बनेंगे। -
सिंगरौली । मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में नवानगर थाना पुलिस ने धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने ओडिशा से आए दो लोगों सहित पांच व्यक्तियों को हिरासत में लिया। जिनमें तीन पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं। मौके से धार्मिक किताबें और कुछ नकदी भी जब्त की गई है।
बताया जा रहा है कि ओडिशा से आए दो व्यक्तियों ने पिछले 10 सालों से एनसीएल की खाली जमीन पर अवैध कब्जा कर स्थानीय लोगों की मदद से धर्मांतरण का गोरखधंधा का काम शुरू किया था। ये लोग पहले कुछ स्थानीय लोगों को अपने झांसे में लेकर क्षेत्र की जानकारी जुटाते थे। इसके बाद कॉलेज के छात्र-छात्राओं और स्थानीय पुरुषों-महिलाओं को निशाना बनाकर उन्हें पैसे लेकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते थे।करीब 50 लोगों का कराया धर्मांतरणदावा है कि इस रैकेट के जरिए अब तक करीब 50 लोगों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। नवानगर थाना प्रभारी कपूर त्रिपाठी को मंगलवार देर रात सूचना मिली कि एक बस्ती में कुछ लोग स्थानीय लोगों को बरगलाकर अवैध रूप से धर्मांतरण करा रहे हैं। सूचना मिलते ही त्रिपाठी ने अपनी टीम के साथ मौके पर छापेमारी की। वहां करीब 100 लोग इकट्ठा थे।पुलिस कार्रवाई में पकड़ा गया धर्मांतरण गिरोहनवानगर थाना प्रभारी कपूर त्रिपाठी ने समाचार एजेंसी को बताया कि सूचना मिली थी कि एक बस्ती में कुछ लोग स्थानीय लोगों को बरगलाकर अवैध रूप से उनका धर्मांतरण करा रहे हैं। इस सूचना पर तुरंत एक्शन लिया गया। मौके पर जाकर देखा तो करीब 100 लोग वहां इकट्ठा थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया। इन आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि अभी हिरासत में लिए गए आरोपियों से मामले की जानकारी ली जा रही है और अन्य लोगों की जानकारी मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। -
नई दिल्ली। राजस्थान सरकार ने नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। यह कदम नेपाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच उठाया गया है, जिनकी अगुवाई ‘जेन जी’ कर रही है। इसके चलते बीते मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे “दिल दहला देने वाली घटना” बताया और कहा कि राज्य सरकार नेपाल में रह रहे राजस्थानियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उन्होंने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से बात की और मौजूदा हालात की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत सरकार हर नागरिक की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने नेपाल में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों से अपील की कि वे भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क बनाए रखें और भारत सरकार की ओर से जारी सलाह का पालन करें। इसके लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है।सहायता के लिए 24×7 हेल्पलाइन नंबर 0141-2740832और0141-2741807 तथा व्हाट्सऐप नंबर 9784942702 जारी किए गए हैं। नेपाल में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। नेपाली सेना ने पूरे देश में कर्फ्यू और प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। प्रदर्शन 8 सितंबर से शुरू हुए जब नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। यह प्रतिबंध केवल एक ट्रिगर साबित हुआ, जिसके बाद लोगों ने सरकार पर संस्थागत भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप लगाते हुए जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की। इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 500 लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय और कई अन्य सरकारी इमारतों में आग लगा दी। स्थिति को काबू में करने के लिए काठमांडू समेत कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है।- -
मुंबई. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर अगले महीने यहां आयोजित होने वाले वार्षिक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) में शामिल होंगे। आयोजकों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक बयान के अनुसार, सात अक्टूबर से शुरू होने वाले इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के नियामकों सहित दुनिया भर के एक दर्जन से अधिक केंद्रीय बैंक भी शामिल होंगे। इस सालाना कार्यक्रम में दुनिया भर के लगभग 500 निवेशक और 400 प्रदर्शक शामिल होंगे।
सम्मेलन के चेयरमैन क्रिस गोपालकृष्णन ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की उपस्थिति इस आयोजन को एक विचार नेतृत्व मंच के रूप में प्रेरित करेगी। यह संपूर्ण मानवता के लिए समान प्रगति के लिए पर्यावरण अनुकूल मार्ग तैयार करेगा और वित्त को अधिक समावेशी और लचीला बनाने के लिए नया रूप प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘ब्रिटेन और भारत दुनिया के जीवंत आर्थिक संबंधों में से एक साझा करते हैं। वित्तीय सेवाएं और प्रौद्योगिकी इस सहयोग की आधारशिला हैं। इसमें वित्तीय प्रौद्योगिकी निर्यात और नियामकीय नवोन्मेष में ब्रिटेन के वैश्विक नेतृत्व और भारत के बेजोड़ डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और एक अरब से अधिक उपभोक्ता आधार के बीच तालमेल के महत्वपूर्ण अवसर हैं।'' स्टार्मर की यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच प्रगाढ़ होते व्यापारिक संबंधों के बीच हो रही है। दोनों देशों ने हाल ही में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। -
लखनऊ. अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मंगलवार को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के 23वें दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गयी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए शुक्ला को डॉक्टरेट ऑफ साइंस (डीएससी) की उपाधि प्रदान की। दीक्षांत समारोह में छात्र—छात्राओं को 37 स्वर्ण और 26 रजत सहित कुल 88 पदक प्रदान किये गये। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु शुक्ला अपना एक्सिओम—4 मिशन पूरा करने के बाद पिछली 15 जुलाई को धरती पर लौटे थे। भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुक्ला गत 25 अगस्त को अपने गृहनगर लखनऊ आए थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्ला के नाम से एक छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का ऐलान किया है।
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नयी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार में एक व्यक्ति द्वारा खरीदी गई नयी महिंद्रा ‘थार' दुर्घटनावश शोरूम की पहली मंजिल का शीशा तोड़ते हुए सड़क पर जा गिरी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम करीब पांच बजे हुई इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।
एक अधिकारी ने बताया कि जब कार दुर्घटनाग्रस्त हुई तब प्रदीप, उनकी 29 वर्षीय पत्नी मानी पवार और शोरूम के सेल्समैन विकास कार में सवार थे। पुलिस उपायुक्त (पूर्वी दिल्ली) अभिषेक धानिया ने बताया, “निर्माण विहार स्थित मलिक अस्पताल से सोमवार शाम करीब छह बजकर आठ मिनट पर गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी मानी पवार की मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हुई। पूछताछ में पता चला कि मानी और उनके पति प्रदीप ने निर्माण विहार स्थित महिंद्रा के शोरूम से एक ‘थार रॉक्स' कार खरीदी थी।” उन्होंने बताया कि कार शोरूम की पहली मंजिल पर खड़ी थी और मालिक को सौंपी जा रही थी कि तभी गाड़ी अचानक शोरूम के शीशे से टकराते हुए नीचे जा गिरी। अधिकारी ने बताया, “महिला, उसका पति और शोरूम का एक कर्मचारी विकास कार के अंदर थे। सेल्समैन विकास कार के बारे में दंपति को समझा रहा था।” धानिया ने बताया, “किसी को चोट नहीं आई और किसी की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कार जमीन पर पलटी हुई देखी जा सकती है। वीडियो में पहली मंजिल पर शीशे वाली जगह पर खाली फ्रेम दिखाई दे रहा है। -
भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 14 और भारतीय पुलिस सेवा के 50 अधिकारियों के तबादले किए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सोमवार देर रात जारी आदेशों के अनुसार, इन तबादलों में पांच जिलाधिकारी और 16 पुलिस अधीक्षक (एसपी) शामिल हैं। जनसंपर्क आयुक्त सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को इंदौर का संभागायुक्त नियुक्त किया गया है, जबकि इंदौर जिलाधिकारी आशीष सिंह को उज्जैन का संभागायुक्त बनाया गया है। सिहं को सिंहस्थ (कुंभ) मेला अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। सिंहस्थ मेला 2028 में उज्जैन में आयोजित होगा। एक अधिकारी ने बताया कि खाड़े की जगह जबलपुर जिलाधिकारी दीपक सक्सेना को जनसंपर्क आयुक्त नियुक्त किया गया है। इंदौर नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा को इंदौर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
आगर मालवा के जिलाधिकारी राघवेंद्र सिंह का तबादला जबलपुर के जिलाधिकारी पद पर किया है। अधिकारी ने बताया कि इंदौर के संभागायुक्त दीपक सिंह को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव नियुक्त किया है। वह अभिषेक सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें गृह सचिव पद पर तैनात किया गया है। कटनी जिलाधिकारी दिलीप कुमार यादव को इंदौर नगर निगम आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है और उन्हें इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के प्रबंध निदेशक (एमडी) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव आशीष तिवारी को कटनी जिलाधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है।
जबलपुर नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव को आगर मालवा की जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रामप्रकाश अहिरवार को जबलपुर नगर निगम आयुक्त नियुक्त किया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग में अपर आयुक्त परीक्षित संजय राव झाड़े को आईडीए का नया सीईओ बनाया गया है।
तबादले किए गए प्रमुख आईपीएस अधिकारियों में राजेश सिंह चंदेल को उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) भोपाल (ग्रामीण), मनोज कुमार सिंह को डीआईजी लोकायुक्त, हेमंत चौहान को डीआईजी रीवा, शैलेंद्र सिंह चौहान को पुलिस अधीक्षक रीवा, विवेक सिंह को भोपाल पुलिस उपायुक्त (जोन-दो) और कुमार प्रतीक को इंदौर पुलिस उपायुक्त (जोन-दो) नियुक्त किया गया है। - नयी दिल्ली । सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को किसी भी युद्धक्षेत्र में थल सेना की प्रधानता पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत के संदर्भ में जमीन पर मजबूत पकड़ जीत की कुंजी रहेगी। यहां एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने किसी भी युद्ध में थल सेना के महत्व पर ज़ोर दिया और पिछले महीने अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन संघर्ष पर हुई शिखर वार्ता का ज़िक्र किया। द्विवेदी ने कहा, ‘‘जब आप दोनों राष्ट्रपतियों के बीच हुए अलास्का सम्मेलन पर गौर करते हैं, तो उन्होंने सिर्फ इस बात पर चर्चा की थी कि कितनी ज़मीन का आदान-प्रदान करना होगा।'' उन्होंने कहा, ‘‘भारत में, चूंकि हमारे सामने ढाई मोर्चों पर खतरा है, इसलिए जमीन पर मजबूती ही जीत की कुंजी बनी रहेगी।'' सेना प्रमुख की यह टिप्पणी एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह के उस बयान के दो सप्ताह बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर वायु सेना की शक्ति की ‘‘प्रधानता'' स्थापित कर दी है। सेना प्रमुख ने युद्ध की बदलती प्रकृति और भारतीय सेना द्वारा नयी एवं उभरती प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के संदर्भ में परिवर्तनकारी बदलावों पर भी विस्तार से बात की।
- नयी दिल्ली। नेपाल में सरकार विरोधी जबर्दस्त प्रदर्शनों के बाद देश में राजनीतिक संकट गहराने के बीच भारत ने मंगलवार को कहा कि वह नेपाल के घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहा है और उम्मीद जताई कि शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों का समाधान हो जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने देश भर में बढ़ते सरकार विरोधी प्रदर्शनों के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारियों ने कई शीर्ष नेताओं के घरों, राजनीतिक दलों के मुख्यालयों पर हमला किया और यहां तक कि संसद भवन में भी तोड़फोड़ की गई। छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन में, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और कथित भ्रष्टाचार के प्रति अकर्मण्यता सहित कई मुद्दों को लेकर ओली सरकार के खिलाफ आम लोगों का बढ़ता आक्रोश झलक रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती का उल्लंघन करते हुए आगजनी की तथा विभिन्न प्रमुख इमारतों और प्रतिष्ठानों पर धावा बोला। सोमवार के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में कम से कम 19 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हो गए। ओली के इस्तीफे के पहले जारी बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘‘हम नेपाल के घटनाक्रम पर कल से ही करीब से नजर रख रहे हैं और इतने सारे नौजवानों की जान जाने से हमें गहरा दुख हुआ है।'' मंत्रालय ने कहा, ‘‘हम दिवंगतों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं।'' विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘एक करीबी मित्र और पड़ोसी होने के नाते, हम उम्मीद करते हैं कि सभी पक्ष संयम बरतेंगे और शांतिपूर्ण तरीकों व बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे का समाधान करेंगे।'' मंत्रालय ने नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों से स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील भी की है।बयान में कहा गया, ‘‘यह भी संज्ञान में आया है कि अधिकारियों ने काठमांडू और नेपाल के कई अन्य शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है। नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें और नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों और नियमों का पालन करें।'' नेपाल में स्थिति बिगड़ने पर भारत ने अपने नागरिकों को सलाह दी कि वे हालात शांत होने तक वहां की यात्रा स्थगित कर दें। विदेश मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा, "नेपाल में बन रहे हालात को देखते हुए, भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे स्थिति शांत होने तक वहां की यात्रा स्थगित कर दें।" परामर्श में कहा गया, "नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वर्तमान निवास स्थानों पर ही रहें, सड़कों पर निकलने से बचें और पूरी सावधानी बरतें। उन्हें नेपाल के अधिकारियों और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी स्थानीय सुरक्षा सलाह का पालन करने की भी सलाह दी जाती है।"
- लेह। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में हिमस्खलन होने के कारण तीन सैनिकों की जान चली गई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार को 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन आधार शिविर क्षेत्र में हिमस्खलन हुआ, जिसमें दो अग्निवीर सहित तीन सैनिक फंस गए। अधिकारियों ने बताया कि तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया और फंसे हुए सैनिकों के शव निकाल लिए गए।
- शिमला/धर्मशाला । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्षा प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए 1,500 करोड़ रुपये की तत्काल राहत की मंगलवार को घोषणा की। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति का जायजा लेने के बाद मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए दो लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की सहायता राशि की भी घोषणा की। उन्होंने सबसे पहले प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और फिर राहत एवं पुनर्वास उपायों की समीक्षा तथा क्षति का आकलन करने के लिए कांगड़ा में एक बैठक की।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, भाजपा नेताओं, प्रभावित परिवारों और कांगड़ा में बचाव सेवाओं में लगे लोगों के साथ बैठक में मोदी ने प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बहाल करने और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वित्तीय सहायता के तौर पर 1,500 करोड़ रुपये की राशि पीएम-किसान सम्मान निधि और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की दूसरी किस्त की रूप में जारी की जाएगी। मोदी ने पूरे क्षेत्र और जन जीवन को सामान्य बनाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। यह कई तरीकों से किया जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) के तहत राहत का प्रावधान और पशुधन के लिए ‘मिनी किट' जारी करना। निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल क्षति की रिपोर्ट कर सकेंगे और उसकी ‘जिओटैगिंग' कर सकेंगे, जिससे समग्र शिक्षा अभियान के तहत समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। वर्षा जल के संचयन के लिये पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इन प्रयासों से भूजल स्तर में सुधार होगा और बेहतर जल प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।केंद्र सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश में अंतर-मंत्रालयी दल पहले ही भेज दिए हैं और उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा। मोदी ने आपदा से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। उन्होंने अपने परिजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना और गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री की एक तस्वीर भी इंटरनेट पर सामने आई है, जिसमें वह अपने परिवार की एकमात्र जीवित बची 11 महीने की बच्ची नीतिका को गोद में लिए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र इस कठिन समय में हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम करेगा और हर संभव सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि कृषक समुदाय को सहायता के तहत विशेष रूप से उन किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके पास वर्तमान में बिजली कनेक्शन नहीं हैं। उन्होंने कहा कि क्षति का सटीक आकलन करने और सहायता का तेजी से वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त घरों की ‘जियोटैगिंग' की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन नियमों के तहत राज्य को अग्रिम भुगतान सहित सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), सेना, राज्य प्रशासन और अन्य संगठनों के कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के ज्ञापन और केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर आकलन की आगे समीक्षा करेगी। मोदी ने आश्वासन दिया कि केंद्र स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।इससे पहले, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं के बाद राज्य में मौजूदा स्थिति पर एक प्रस्तुति भी देखी। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 20 जून से आठ सितंबर तक बादल फटने, भारी बारिश से अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन के कारण 4,122 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और राज्य में वर्षा जनित घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में 370 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 205 लोगों की मौत बारिश से जुड़ी घटनाओं के कारण हुईं। इनमें 43 मौतें भूस्खलन से, 17 बादल फटने से और नौ अचानक आई बाढ़ से हुईं। इसके अलावा, 41 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में 165 मौतें हुई हैं। मंगलवार सुबह तक राज्य में चार राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 619 सड़कें बंद थीं और 1,748 बिजली ट्रांसफार्मर और 461 जलापूर्ति योजनाएं बाधित थीं। मानसून के कारण काफी नुकसान हुआ है, कुल 6,344 मकान, 461 दुकानें और कारखाने पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा सरकारी और निजी भूमि को भी भारी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी के हिमाचल प्रदेश दौरे से पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वह प्रधानमंत्री से वन संरक्षण अधिनियम में छूट देने का आग्रह करेंगे, ताकि मानसून आपदा के कारण भूमिहीन हुए लोगों को वन भूमि प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी से पहाड़ी राज्यों में सतत विकास के लिए रणनीति तैयार करने पर चर्चा शुरू करने का आग्रह करेंगे।
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नई दिल्ली। सी.पी. राधाकृष्णन आज मंगलवार को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। उन्हें कुल 452 मत मिले। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राधाकृष्णन को बधाई दी और कहा कि सार्वजनिक जीवन में उनके दशकों का अनुभव राष्ट्र की प्रगति में सहायक होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राधाकृष्णन का जीवन समाज सेवा और गरीबों व वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है और वे एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति साबित होंगे।
चुनाव आयोग के मुताबिक इस चुनाव में कुल वोटर संख्या 788 थी, लेकिन 7 पद रिक्त होने के कारण प्रभावी संख्या 781 रही। आज मंगलवार को हुए मतदान में 768 सांसदों ने वोट डाला, जबकि 13 सदस्य अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित रहने वालों में बीआरएस के 4, बीजद के 7, शिरोमणि अकाली दल के 1 और एक निर्दलीय सांसद शामिल थे।वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने राधाकृष्णन को बधाई देते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शिता और प्रशासनिक ज्ञान हमारे संसदीय लोकतंत्र को मजबूती देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा कि राधाकृष्णन का अनुभव, संवैधानिक और विधायी मामलों की समझ तथा जनता के साथ जुड़ाव उनकी नई भूमिका को और सशक्त बनाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी शुभकामनाएं दीं और कहा कि उनकी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर और मजबूत करेगी। इस प्रकार एनडीए समर्थित उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बने और सभी नेताओं ने उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी हैं। -
नई दिल्ली। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के भारी अंतर से पराजित किया।
किशोरावस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के ‘स्वयंसेवक’, जनसंघ से राजनीतिक पारी की शुरुआत, 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद, समर्थकों के बीच ‘तमिलनाडु के मोदी’ के नाम से लोकप्रिय और आज देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए निर्वाचित हुए चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन का सफर निस्संदेह बेमिसाल है।राधाकृष्णन के सामने होंगी कई चुनौतियांउपराष्ट्रपति के तौर पर वह एक नया सफर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें उनके सामने कई चुनौतियां भी होंगी। सबसे बड़ी चुनौती राज्यसभा के सभापति के रूप में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच संतुलन बनाने की होगी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष ने आसन की निष्पक्षता को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। राधाकृष्णन (77 वर्ष) देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के भारी अंतर से पराजित किया।कोयंबटूर से 2 बार जीता लोकसभा चुनावअब तक महाराष्ट्र के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे 67 वर्षीय राधाकृष्णन किशोरावस्था में ही आरएसएस और जनसंघ से जुड़ गए थे। वह 1990 के दशक के अंत में कोयंबटूर से दो बार लोकसभा चुनाव जीते और उनके समर्थक उन्हें ‘तमिलनाडु का मोदी’ कहते हैं। राधाकृष्णन ने 1998 और 1999 में कोयंबटूर लोकसभा सीट से दो बार चुनाव जीता, हालांकि इसके बाद उन्हें इस सीट से लगातार तीन बार हार का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु में सभी दलों में उन्हें काफी सम्मान हासिल है और यही वजह है कि भाजपा ने उन्हें कई राज्यों का राज्यपाल बनाया।‘तमिलनाडु का मोदी’ नाम से लोकप्रियउन्होंने 31 जुलाई, 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। इससे पहले, उन्होंने लगभग डेढ़ साल तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। झारखंड के राज्यपाल के रूप में, उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। विभिन्न राज्यों में राज्यपाल पद संभालने के बाद भी, वह अक्सर तमिलनाडु का दौरा करते रहे हैं। अपने हालिया तमिलनाडु दौरे के दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया और मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन से भी मुलाकात की थी। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।बिजनेस मैनजमेंट में किया है ग्रेजुएशनतमिलनाडु के तिरुपुर में 20 अक्टूबर, 1957 को जन्मे राधाकृष्णन के पास बिजनेस मैनजमेंट में ग्रेजुएशन की डिग्री है। 16 साल की उम्र में आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत करने वाले राधाकृष्णन 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। वर्ष 1996 में, राधाकृष्णन को भाजपा की तमिलनाडु इकाई का सचिव नियुक्त किया गया। वह 1998 में कोयंबटूर से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और 1999 में वह फिर से इस सीट से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए।सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में कार्य किया। वर्ष 2004 से 2007 के बीच, राधाकृष्णन भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष रहे। इस पद पर रहते हुए, उन्होंने 19,000 किलोमीटर की ‘रथ यात्रा’ की, जो 93 दिनों तक चली। एक उत्साही खिलाड़ी राधाकृष्णन टेबल टेनिस में कॉलेज चैंपियन और लंबी दूरी के धावक रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि 2004 में द्रमुक द्वारा राजग से संबंध समाप्त करने के बाद तमिलनाडु में भाजपा के लिए नया गठबंधन बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। -
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी आर्थिक मदद का ऐलान किया। उन्होंने पंजाब को 1,600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की, जो राज्य को पहले से उपलब्ध 12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के लिए भी उन्होंने 1,500 करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पंजाब को SDRF (स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड) की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। साथ ही किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भी तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बाढ़ और भूस्खलन से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।पीएम मोदी ने बताया कि बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को PM CARES for Children योजना के तहत दीर्घकालिक सहयोग मिलेगा। प्रधानमंत्री ने पंजाब के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और फिर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना से घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, स्कूलों का पुनर्निर्माण, PMNRF से सहायता और पशुओं के लिए मिनी किट वितरण जैसी बहुआयामी योजनाएं शुरू की जाएंगी।किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। बाढ़ से प्रभावित बोरवेल और पंपों की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मदद दी जाएगी। वहीं डीजल पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने और माइक्रो-इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए MNRE और प्रति बूंद अधिक फसल (Per Drop More Crop) योजना के तहत सहयोग मिलेगा।ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मकानों को विशेष परियोजना के तहत फिर से बनाया जाएगा। वहीं, क्षतिग्रस्त सरकारी स्कूलों को समग्र शिक्षा अभियान से आर्थिक सहायता दी जाएगी। पानी की समस्या को दूर करने के लिए जल संचय जनभागीदारी कार्यक्रम के तहत क्षतिग्रस्त जल संरचनाओं की मरम्मत और नई संरचनाओं का निर्माण होगा, ताकि वर्षा जल संचयन और दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पंजाब भेजी गई अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों को नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है। उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे और वित्तीय सहायता पर विचार किया जाएगा।प्रधानमंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर हर संभव मदद करेगी। उन्होंने एनडीआरएएफ, एसडीआरएफ सेना और राज्य प्रशासन की राहत कार्यों में तत्परता की सराहना की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया, जहां उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया और समीक्षा बैठक भी की। हिमाचल में भी मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। - नयी दिल्ली:। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को आज मंगलवार को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार, सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। उपराष्ट्रपति चुनाव आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ, जिसमें 98.20 प्रतिशत मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वोटर संख्या 788 थी। इसमें 7 पद रिक्त रहने के कारण प्रभावी वोटर संख्या 781 रही। कुल 767 सांसदों ने वोट डाले। परिणामों में राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता वोट मिले, जबकि सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट प्राप्त हुए। कुल 15 वोट अमान्य घोषित किए गए। राज्यसभा महासचिव पी.सी. मोदी ने जानकारी दी कि कुल 13 सांसदों ने मतदान से परहेज किया, जिनमें सात सांसद बीजेडी से, चार बीआरएस से, एक शिरोमणि अकाली दल से और एक निर्दलीय सांसद शामिल थे।इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने मतदान किया। बता दें कि उपराष्ट्रपति का पद 21 जुलाई 2025 से खाली था, जब जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ। वे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और दो बार कोयंबटूर से सांसद रह चुके हैं। वे 1974 में भारतीय जनसंघ से जुड़े और बाद में भाजपा तमिलनाडु के सचिव बने। 1998 और 1999 में वे लोकसभा चुनाव जीते और संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे। वे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वित्तीय परामर्श समिति और शेयर बाजार घोटाले की विशेष समिति के सदस्य भी रहे।उन्होंने 2004 से 2007 तक भाजपा तमिलनाडु इकाई की अध्यक्षता की और 19,000 किमी लंबी ‘रथ यात्रा’ का नेतृत्व किया। इस यात्रा का उद्देश्य नदियों को जोड़ने, आतंकवाद उन्मूलन, समान नागरिक संहिता लागू करने, छुआछूत खत्म करने और नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान चलाना था। राधाकृष्णन 2016 से 2020 तक कोयर बोर्ड, कोच्चि के अध्यक्ष भी रहे, जहां उनके नेतृत्व में नारियल उत्पादों का निर्यात रिकॉर्ड 2532 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वे 2020 से 2022 तक भाजपा के अखिल भारतीय प्रभारी भी रहे।उन्होंने फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल और अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर तेलंगाना और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का पद संभाला। 31 जुलाई 2024 से वे महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, जिसके बाद उन्हें एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राजनीति के अलावा वे कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस के चैंपियन रहे और क्रिकेट तथा वॉलीबॉल में भी रुचि रखते हैं।
- फरीदाबाद. फरीदाबाद में सोमवार को एसी यूनिट में शॉर्ट सर्किट होने कारण इमारत में आग लगने से एक परिवार के तीन सदस्यों और उनके पालतू कुत्ते की मौत हो गई जबकि एक सदस्य को पड़ोसियों ने बचा लिया। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि कमरे में लगे एसी का कम्प्रेसर फटने से आग लगी।पुलिस के अनुसार ग्रीन फील्ड कॉलोनी के बी ब्लॉक में स्थित इमारत में आग लगने के बाद दम घुटने से सचिन कपूर (51), उनकी पत्नी रिंकू कपूर (48) और उनकी बेटी सुजैन (13) की मौत हो गई जबकि दंपत्ति के बेटे आर्यन कपूर (24) के पैरों में फ्रैक्टर हुए हैं और नजदीकी अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के मूल निवासी सचिन लगभग 25 साल से फरीदाबाद में रह रहे थे और ‘शेयर ट्रेडिंग' का काम करते थे। पुलिस ने बताया कि परिवार पांच साल पहले ग्रीन फील्ड कॉलोनी में रहने आया था और इमारत की दूसरी मंजिल किराए पर ले रखी थी। उन्होंने इमारत की तीसरी मंजिल पर अपना कार्यालय बनाया था, जबकि राकेश मलिक और उनकी पत्नी रितु मलिक अपने बेटे के साथ पहली मंजिल पर रहते थे। इमारत की चौथी मंजिल रजत गोयल नामक व्यक्ति के परिवार ने किराए पर ले रखी थी। रितु ने बताया कि वह रात करीब 3:15 बजे उठीं तो देखा कि बाहर एसी में आग लगी हुई है। कुछ ही मिनटों में आग दूसरी मंजिल तक फैल गई जहां कपूर परिवार रहता है। उन्होंने बताया कि सचिन ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन छत का दरवाजा बंद होने के कारण वे फंस गए। उन्होंने कहा, "चारों ओर धुआं था और सीढ़ियों के पास उनका दम घुट गया। पड़ोस की इमारत में रहने वाले विमलेश और उनके बेटे मयंक ने बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की।” उन्होंने कहा, "जब वे आग पर काबू नहीं पा सके, तो मयंक छत के रास्ते सचिन की इमारत में गया। उसने गेट तोड़ा, जिससे धुआं बाहर निकला और फिर आर्यन को छत के रास्ते बाहर निकाला। शीशा चुभने से आर्यन के फ्रैक्टर हो गया।” जब पुलिस, दमकल विभाग के कर्मचारी और स्थानीय लोग दंपति और उनकी बेटी को बचाने पहुंचे, तो तीनों सीढ़ियों पर बेहोश पड़े मिले। उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्रीन फील्ड पुलिस चौकी की टीम ने रजत गोयल के परिवार को भी चौथी मंजिल से छत के रास्ते बाहर निकाला।रितु मलिक ने कहा कि आग खराब वायरिंग के कारण लगी। उन्होंने बताया कि वह लगभग पांच साल पहले इस इमारत में रहने आई थीं। उन्होंने कहा, "तब से, वायरिंग में समस्या आ रही है। फ्लैट खरीदने से पहले, मैंने बिल्डर राकेश यादव से वायरिंग बदलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया।” ग्रीन फील्ड पुलिस चौकी के प्रभारी कृपाराम ने कहा, "हमने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। मामले की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आग एसी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी।"
- पालघर. महाराष्ट्र के पालघर जिले में 80 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी 74 वर्षीय पत्नी की कथित तौर पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी और फिर आत्महत्या के इरादे से कलाई काट ली। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि बुजुर्ग और उनकी पत्नी लंबे समय से बीमार थे, और संभवतः इसी कारण उन्होंने यह कदम उठाया। हालांकि, अधिकारी ने उनकी बीमारी के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी। यह घटना शनिवार शाम वसई इलाके में हुई। अधिकारी ने बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति ने कथित तौर पर रसोई में रखे चाकू से अपनी पत्नी की हत्या की और फिर उसी चाकू से अपनी कलाई काट ली। दंपति का बेटा जब घर लौटा तो उसने दरवाजा अंदर से बंद पाया। उसने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया और देखा कि मां खून से लथपथ थी और पिता घायल अवस्था में थे। अधिकारी ने बताया कि महिला की मौत हो चुकी थी, और बुजुर्ग व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है, और भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत बुजुर्ग व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
- ठाणे. ठाणे महानगर पालिका ने कहा कि वह अगले एक महीने में शहर में पालतू जानवरों के लिए तीन शवदाह गृह बनाएगी। रविवार को जारी एक विज्ञप्ति में ठाणे महानगर पालिका ने बताया कि ये शवदाह गृह कोपरी, कलवा-मनीषानगर और माजीवाड़ा क्षेत्रों में बनाए जाएंगे और ये सभी सीएनजी आधारित प्रणाली पर कार्य करेंगे ताकि पालतू जानवरों के अवशेषों का पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटान किया जा सके। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया कि महानगर पालिका पालतू जानवरों और अन्य छोटे पशुओं के लिए एक मोबाइल पशु चिकित्सालय और एक एंबुलेंस सेवा भी शुरू करेगी। महानगर पालिका के अनुसार शहर में लगभग 15,000 पालतू जानवर हैं, जिनमें अधिकांश कुत्ते और बिल्लियां हैं।
- भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को मध्यप्रदेश का दौरा करेंगे और धार जिले में ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान की शुरुआत करेंगे तथा देश के पहले ‘पीएम मित्र पार्क' का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा के बाद यह जानकारी दी। मोदी 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे और जन्मदिन पर मध्यप्रदेश की यह उनकी दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले, 17 सितंबर, 2022 को प्रधानमंत्री ने नामीबिया से लाए गए जंगली चीतों को राज्य के श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क में एक बाड़े में छोड़ा था। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम भैसोला में ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान का और ‘सेवा पखवाड़ा' की शुरुआत करेंगे और फिर यहां देश के पहले ‘पीएम मित्र पार्क' का शिलान्यास करेंगे। यादव ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से प्रदेश के जनजातीय बहुल मालवा अंचल में किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश का धार, झाबुआ, उज्जैन और निवाड़ का खरगोन, बड़वानी सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से मध्यप्रदेश में कपास आधारित बड़े औद्योगिक पार्क की स्थापना होने जा रही है।'' उन्होंने कहा कि यह देशभर में मंजूर सात ‘पीएम मित्र पार्क' में से पहला पार्क है, जिसका भूमि-पूजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘पीएम मित्र पार्क' से एक लाख प्रत्यक्ष और दो लाख से अधिक अप्रत्यक्ष समेत कुल तीन लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि धार में ‘पीएम मित्र पार्क' का शिलान्यास प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाला गौरवशाली क्षण होगा। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री का यह दौरा प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार ‘पीएम मित्र पार्क' को देश का मॉडल पार्क बनाएगी।'' यादव ने कहा कि इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान की शुरुआत करेंगे और ‘सुमन सखी' चैटबॉट लांच करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘एक बगिया मां के नाम' अभियान के तहत महिला लाभार्थियों को पौधों का वितरण, एक करोड़ सिकल सेल कार्ड के वितरण सहित स्वदेशी पखवाड़े की भी शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में लाड़ली बहनें, स्व-सहायता समूह के सदस्य, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन योजना के हितग्राही सहित टेक्सटाइल एवं गारमेंट क्षेत्र के प्रमुख उद्यमी, युवा उद्यमी, महिला उद्यमी एवं हितग्राही उपस्थित रहेंगे।
- नयी दिल्ली. जून तिमाही में घाटे में रही एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने कहा है कि वह अप्रैल, 2026 तक उड़ान सेवाओं से बाहर चल रहे अपने 10 विमानों का परिचालन फिर शुरू करने की योजना बना रही है। जून तिमाही के अंत में स्पाइसजेट के 56 विमानों के बेड़े में से केवल 21 विमान ही परिचालन में थे जबकि 35 विमान तकनीकी या परिचालन कारणों से जमीन पर खड़े थे। कंपनी ने निवेशकों के समक्ष एक प्रस्तुति में कहा कि अप्रैल, 2026 तक ठप खड़े 10 विमानों को फिर से उड़ान में लाया जायेगा। इनमें से चार-पांच विमानों की उड़ान सेवाएं इस साल सर्दियों की शुरुआत में ही बहाल की जाएंगी ताकि त्योहारी और व्यस्त सत्र की मांग को पूरा किया जा सके। अप्रैल-जून, 2025 की तिमाही में स्पाइसजेट को 238 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ जबकि पिछले साल इसी अवधि में उसे 150 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। कंपनी ने बताया कि जमीन पर खड़े विमानों की परिचालन सेवाएं बहाल करने के लिए उसने रखरखाव और मरम्मत स्लॉट सुनिश्चित कर लिए हैं। अबतक कुल 19 विमान इंजन मरम्मत के लिये दुनिया भर के केंद्रों में भेजे गए हैं जिनमें सात इंजन बोइंग 737 एनजी, छह इंजन बोइंग 737 मैक्स और छह इंजन क्यू400 विमानों के हैं।
- नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को उद्योग जगत से जीएसटी दरों में कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से घरेलू उत्पादों की मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत होगी। गोयल ने कहा, ‘‘माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती और सरलीकरण से घरेलू मांग बढ़ेगी, छोटे और बड़े उद्यमों को ज्यादा अवसर मिलेंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, आय बढ़ेगी, जिससे खर्च बढ़ेगा।'' उन्होंने आगे कहा कि इससे देश को आगे ले जाने के लिए वृद्धि का एक अच्छा चक्र बनेगा।वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने यहां ईईपीसी इंडिया के एक कार्यक्रम में कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने से नहीं रोक पाएगी। उन्होंने समतामूलक आर्थिक लाभ के महत्व पर जोर दिया और कहा कि जीएसटी की दरों में कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भारत एक संयुक्त परिवार की तरह काम करेगा और सभी क्षेत्रों में एक-दूसरे का समर्थन करेगा, तो स्वाभाविक रूप से समावेशी विकास होगा। गोयल ने भरोसा जताया कि देश टिकाऊ और समावेशी विकास के लिए दुनिया भर में आदर्श बन सकता है।उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती और सरलीकरण के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घरेलू मांग को बढ़ावा दिया है। गोयल ने कहा कि जब आर्थिक प्रणाली के मजबूत आधार पर बुनियादी ढांचे का खर्च बढ़ेगा और उपभोक्ता मांग में तेजी आएगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत को विश्व शक्ति बनने से नहीं रोक सकती।
- नयी दिल्ली. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को कहा कि विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर दो प्रतिशत है, जो जी20 देशों में सबसे कम है। मंत्री ने कहा कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन हुआ है और प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना (पीएम- वीबीआरवाई) सहित कई योजनाओं ने इसमें योगदान दिया है। वह मंत्रालय और डिजिटल मंच ‘मेंटर टुगेदर' तथा ऑनलाइन साइट ‘क्विकर' के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर के मौके पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस एमओयू का मकसद राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर रोजगार के अवसरों के साथ ही युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना है। मांडविया ने कहा कि इन साझेदारियों की मदद से नौकरी चाहने वालों के लिए उचित मार्गदर्शन और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
- मुंबई. देश का असंगठित श्रमबल धीरे-धीरे संगठित होने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक का सबसे अधिक नामांकन दर्ज किया जो मुख्य रूप से युवाओं की बढ़ती हिस्सेदारी से प्रेरित है। एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। भर्ती एवं पेरोल प्रबंधन सेवा प्रदाता क्वेस कॉर्प ने सोमवार को भारतीय श्रमबल के संगठित स्वरूप पर यह रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट कहती है कि देश के करीब 57 करोड़ श्रमिकों में से 80 प्रतिशत अब भी असंगठित क्षेत्र में हैं, लेकिन संगठित क्षेत्र का दायरा तेजी से बढ़ रहा है।रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष में भविष्य निधि निकाय ईपीएफओ में 1.39 करोड़ शुद्ध नए सदस्य जुड़े जो 2018-19 के 61 लाख नामांकन से दोगुने से भी अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक, नए ईपीएफओ अंशधारकों में 61 प्रतिशत की उम्र 29 साल से कम थी, जिनमें से लगभग आधे 18 से 25 वर्ष के बीच थे। यह प्रवृत्ति बताती है कि संगठित क्षेत्र की नौकरियां अब युवाओं के लिये करियर की पहली सीढ़ी बनती जा रही हैं, जिससे दीर्घकालिक उत्पादकता और करियर मार्ग मजबूत होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर बढ़कर 41.7 प्रतिशत हो गई। साल भर में नए ईपीएफओ अंशधारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत रही। रिपोर्ट में बैंकिंग-वित्त एवं बीमा (बीएफएसआई), खुदरा, विनिर्माण और दूरसंचार को रोजगार सृजन में अग्रणी क्षेत्र बताया गया। क्वेस के पेरोल आंकड़ों के मुताबिक, पिछले चार साल में विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां सालाना आधार पर 32 प्रतिशत बढ़ीं, जो सबसे तेज है। वेतन के लिहाज से बीएफएसआई क्षेत्र ने औसतन 28,500 रुपये मासिक वेतन दिया, जबकि खुदरा क्षेत्र में यह औसत 23,000 रुपये रहा। क्वेस कॉर्प के अध्यक्ष (श्रमशक्ति प्रबंधन) लोहित भाटिया ने कहा, ‘‘महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिये सामाजिक बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इनमें सुरक्षित आवास और विश्वसनीय परिवहन शामिल हैं ताकि परिवहन और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान हो सके।''
- मुंबई. घर में बने खाने की कीमतों में अगस्त में मासिक आधार पर मामूली वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण टमाटर की कीमतों में उछाल है। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, शाकाहारी भोजन की औसत कीमत अगस्त में चार प्रतिशत बढ़कर 29.1 रुपये हो गई, जबकि जुलाई में यह 28.1 रुपये थी। वहीं मांसाहारी थाली की कीमत दो प्रतिशत बढ़कर 54.6 रुपये प्रति प्लेट हो गई। मासिक रोटी-चावल कीमत रिपोर्ट में कहा गया है कि आपूर्ति में 35 प्रतिशत की गिरावट के कारण अगस्त में टमाटर की कीमतों में मासिक आधार पर 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आलू और प्याज की कीमतें मासिक आधार पर स्थिर रहीं। मुख्य रूप से भंडार से बाजार में जारी किये जाने से इन सब्जियों के दाम स्थिर रहे। हालांकि, सालाना आधार पर घर में बना खाना सस्ता हुआ है।शाकाहारी भोजन की कीमत अगस्त, 2024 के 31.2 रुपये के मुकाबले लगभग सात प्रतिशत कम हुई। वहीं मांसाहारी भोजन की कीमत 59.3 रुपये के मुकाबले आठ प्रतिशत कम हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, सालाना आधार पर भोजन की कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण वस्तुओं के दाम में नरमी है।
- नयी दिल्ली. भारत और इजराइल ने सोमवार को द्विपक्षीय निवेश समझौते (बीआईए) पर हस्ताक्षर किए जिसमें इजराइली निवेशकों के लिए स्थानीय उपायों की समाप्ति अवधि को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया है। इस प्रावधान को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ निवेश समझौते में भी शामिल किया गया था जो पिछले साल लागू हुआ था। स्थानीय उपायों की समाप्ति का मतलब है कि किसी विदेशी निवेशक को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में जाने से पहले मेजबान देश की कानूनी प्रणाली में उपलब्ध उपायों का सहारा लेना अनिवार्य होता है।भारत में इस अवधि को पांच वर्ष रखा गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के निवेशकों को भरोसा देने के साथ निवेशों की सुरक्षा, पारदर्शिता, मुआवजा और सुगम हस्तांतरण का प्रावधान करता है। मंत्रालय के मुताबिक, यह निवेश समझौता निवेशकों को न्यूनतम मानक सुरक्षा और स्वतंत्र मध्यस्थता व्यवस्था उपलब्ध कराएगा जिससे व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने यहां द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने वित्तीय-प्रौद्योगिकी नवाचार, अवसंरचना विकास, वित्तीय नियमन और डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। सीतारमण ने कहा कि दोनों पक्षों को व्यापारिक संवाद बढ़ाकर निवेश के अवसर तलाशने चाहिए ताकि इस समझौते से अधिकतम लाभ उठाया जा सके।यह समझौता इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि इजराइल 'आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन' (ओईसीडी) का पहला सदस्य देश है जिसके साथ भारत ने ऐसा निवेश समझौता किया है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच कुल निवेश लगभग 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर है और यह समझौता द्विपक्षीय निवेश को तेज करने का काम करेगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल, 2000 से जून, 2025 के बीच भारत को इजराइल से 33.77 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मिला है। इसी अवधि में भारत में कुल एफडीआई प्रवाह एक लाख करोड़ डॉलर के आंकड़े को पार कर गया, जिसने इसे वैश्विक स्तर पर एक सुरक्षित और प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। भारत इस समय सऊदी अरब, कतर, ओमान, स्विट्जरलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ सहित एक दर्जन से अधिक देशों के साथ निवेश संधियों पर बातचीत कर रहा है। पिछले वर्ष भारत ने यूएई और उज्बेकिस्तान के साथ निवेश संधियों को लागू किया था।
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