रांची. नक्सल-विरोधी अभियानों में एक बड़ी कामयाबी के तहत प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को झारखंड के धनबाद ज़िले से गिरफ़्तार किया गया है। उस पर 2.2 करोड़ रुपये से ज़्यादा का इनाम था। झारखंड की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) तदाशा मिश्रा ने बुधवार को बताया कि बेसरा पर 2.20 करोड़ रुपये से अधिक का इनाम था और वह 175 मामलों में वांछित था। डीजीपी ने दावा किया कि देश के सबसे वांछित नक्सली की गिरफ्तारी के साथ राज्य में नक्सलवाद का ''लगभग खात्मा हो गया है।'' उन्होंने बताया कि बेसरा (65) को मंगलवार शाम 'ऑपरेशन दौड़ा पहाड़' के दौरान धनबाद जिले के बरवाअड्डा थानाक्षेत्र के मनियाडीह इलाके से गिरफ्तार किया गया। गिरिडीह जिले के मदनाडीह गांव का निवासी बेसरा ''प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) का एकमात्र सक्रिय शीर्ष स्तरीय पोलित ब्यूरो सदस्य था।'' पुलिस अधिकारी ने बताया, "इस शीर्ष माओवादी पर झारखंड और ओडिशा सरकारों की ओर से कुल 2.20 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। वह झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में दर्ज 175 मामलों में वांछित था।" डीजीपी ने बताया कि अभियान के दौरान दो अन्य नक्सलियों-15 लाख रुपये का इनामी मेहनत उर्फ मोछू और गौरव को भी गिरफ्तार किया गया। उनके अनुसार, तीनों कुल 320 आपराधिक मामलों में वांछित थे। पुलिस के अनुसार, सागर दा और भास्कर दा के नाम से भी जाना जाने वाला बेसरा वर्ष 1980 में प्रतिबंधित संगठन में शामिल होकर 2003 में उसकी केंद्रीय कमेटी का सदस्य बना था। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि बेसरा ने झारखंड और पड़ोसी राज्यों में माओवादी नेटवर्क के विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने बताया कि उसने राज्य में सशस्त्र दस्तों के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झारखंड पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) नरेंद्र सिंह ने कहा कि गिरफ्तार किए गए तीनों नक्सली कई बड़े हमलों में शामिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनमें 2005 में जहानाबाद जेल से भागने का मामला, कई बैंक डकैती, बड़े पैमाने पर हथियार और गोला-बारूद की लूट तथा कई आईईडी विस्फोट शामिल हैं। उन्होंने कहा, "ये सुरक्षा बलों के 100 से अधिक जवानों की मौत के लिए जिम्मेदार थे।"
सिंह ने बताया कि इन तीनों ने वर्ष 2001 में दो महीने के भीतर 25 सुरक्षाकर्मियों की हत्या की थी। उन्होंने बताया कि इनमें उसी वर्ष सितंबर में हजारीबाग जिले के चर्चू थाना क्षेत्र के ओरिया-हरली जंगल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 12 जवानों की हत्या भी शामिल थी। सिंह ने बताया कि इन लोगों ने सुरक्षाकर्मियों से हथियार और गोला-बारूद भी लूट लिया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद, अक्टूबर 2001 में इन तीनों ने टोपचांची प्रखंड में एक और हमला किया, जिसमें झारखंड आर्म्ड पुलिस (जेएपी) के 13 जवानों की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार, तीनों नक्सली पारसनाथ क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रहे थे। सिंह ने कहा, "सुरक्षा बल पूरे क्षेत्र की तलाशी लेंगे और झारखंड में सक्रिय माने जा रहे शेष 15-20 नक्सलियों को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाएंगे। इनमें तीन ऐसे नक्सली भी शामिल हैं, जिन पर नकद इनाम घोषित है। इनमें प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के केंद्रीय कमेटी सदस्य असीम मंडल शामिल है, जिस पर एक करोड़ रुपये का इनाम है। इसके अलावा सालुका कायम पर 10 लाख रुपये और मनोहर गंझू पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित है।" अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार तीनों माओवादियों के पास से तीन एके-47 राइफल, आठ मैगजीन और 288 कारतूस बरामद किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा धनबाद जिले से उनके दो सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, राज्य में पिछले तीन महीनों के दौरान कुल 44 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया है, जबकि सात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी पर उसके भाई देवलाल बेसरा ने कहा कि परिवार को मंगलवार रात करीब 10 से 11 बजे के बीच धनबाद और गिरिडीह की सीमा क्षेत्र से उसकी गिरफ्तारी की जानकारी मिली। उसने कहा, "वह 1986-87 के बाद कभी घर नहीं आया। हमारा एक भतीजा है। हमारी एक भतीजी भी थी, लेकिन उसका निधन हो गया। हमने कई बार उससे मुख्यधारा में लौटने की अपील की थी।" ये गिरफ्तारियां झारखंड पुलिस के समक्ष 16 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के कुछ घंटे बाद हुईं। आत्मसमर्पण करने वालों में छह ऐसे नक्सली शामिल थे, जिन पर कुल 39 लाख रुपये का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वालों में संतोष महतो उर्फ वासुदेव दा उर्फ दिलीप भी शामिल था, जिस पर 15 लाख रुपये का इनाम था और वह 128 मामलों में वांछित था। पुलिस ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में दो उप-क्षेत्रीय कमेटी सदस्य और दो क्षेत्रीय कमेटी के पदाधिकारी शामिल हैं। इस ताजा अभियान को नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार के अभियान में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इस साल की शुरुआत में पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में नक्सली अनल उर्फ पतिराम मांझी समेत 16 माओवादी मारे गए थे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उस अभियान को क्षेत्र को नक्सलवाद मुक्त बनाने के अभियान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया था और बचे हुए नक्सलियों से हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की थी।
 

-छात्रों की चिंताएं दूर करने के निर्देश दिये
नयी दिल्ली.  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2026 की काउंसलिंग के लिए की गई तैयारियों का बुधवार को जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अभ्यर्थियों की चिंताओं को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं और पारदर्शी, निष्पक्ष एवं मेधा-आधारित दाखिला प्रक्रिया सुनिश्चित करें। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) के अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) और उसके अंतर्गत आने वाली अन्य सीट पर काउंसलिंग की तैयारियों की समीक्षा करते हुए नड्डा ने अभ्यर्थियों के लिए सुगम प्रक्रिया सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को मजबूत तकनीकी सहायता व्यवस्था बनाए रखने और शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

नड्डा ने प्रवेश प्रक्रिया के दौरान काउंसलिंग पोर्टल का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि समीक्षा बैठक के दौरान नड्डा ने काउंसलिंग कार्यक्रम, आईटी ढांचे, साइबर सुरक्षा तैयारियों, शिकायत निवारण व्यवस्था, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए किए गए उपायों और हिस्सा लेने वाले संस्थानों के साथ समन्वय का जायजा लिया। बयान के मुताबिक, अधिकारियों ने नड्डा को बताया कि नीट-यूजी काउंसलिंग में प्रौद्योगिकी आधारित और छात्र-केंद्रित कई बड़े सुधार किए गए हैं, जिनका मकसद दाखिला प्रक्रिया को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। बयान में कहा गया है कि एक बार की भौतिक रिपोर्टिंग व्यवस्था की शुरुआत एक प्रमुख सुधार है, जिससे अभ्यर्थियों को बार-बार संस्थानों के चक्कर लगाने की जरूरत काफी कम हो जाएगी। इसमें बताया गया है कि सीट आवंटन के बाद अभ्यर्थी या तो आवंटित सीट को 'फ्रीज' कर सकते हैं या फिर बेहतर सीट पाने के लिए 'फ्लोट' विकल्प चुन सकते हैं। बयान के अनुसार, 'फ्रीज' विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को तय समयसीमा के भीतर अपने आवंटित संस्थान में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करना होगा, जहां उन्हें मूल दस्तावेजों के सत्यापन और प्रवेश शुल्क जमा करने सहित दाखिले से जुड़ी अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इसमें कहा गया है कि बेहतर सीट के लिए अगले दौर की काउंसलिंग में शामिल होने की खातिर 'फ्लोट' विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थी तय समयसीमा के भीतर ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेज सत्यापन समेत प्रवेश से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे। बयान में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थान में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करने, मूल दस्तावेज जमा करने या प्रवेश शुल्क भरने की जरूरत नहीं होगी। इसमें कहा गया है कि अगले दौर की काउंसलिंग में शामिल होने के दौरान उनका अस्थायी प्रवेश मान्य रहेगा। बयान के मुताबिक, सीट अपग्रेड करने की सुविधा काउंसलिंग के तीसरे दौर तक उपलब्ध रहेगी। इसमें कहा गया है कि तीसरे दौर के पूरा होने के बाद जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हो चुकी होगी, उन्हें मूल दस्तावेजों के सत्यापन, प्रवेश शुल्क जमा करने और संस्थान से जुड़ी अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अपने संबंधित संस्थानों में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करना होगा। बयान के अनुसार, संशोधित ढांचे के तहत संस्थान में एक बार रिपोर्टिंग, मूल दस्तावेजों के एक बार सत्यापन और प्रवेश शुल्क एक बार जमा करने की व्यवस्था की गई है, जिससे अनावश्यक यात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी, दाखिले की प्रक्रिया सरल बनेगी और अभ्यर्थियों को आसानी होगी। बयान में कहा गया है कि इस साल नीट-यूजी काउंसलिंग में ऑनलाइन सीट छोड़ने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि मान्य काउंसलिंग नियमों और तय समयसीमा के तहत जिन अभ्यर्थियों को अपनी आवंटित सीट छोड़नी होगी, वे अब एमसीसी काउंसलिंग पोर्टल के जरिये ऑनलाइन ऐसा कर सकेंगे। बयान के मुताबिक, सीट छोड़ने के लिए अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थान में व्यक्तिगत रूप से जाने की जरूरत नहीं होगी, जब तक कि सूचना पुस्तिका में कोई अलग निर्देश न दिया गया हो या एमसीसी की ओर से अलग से कोई सूचना जारी न की गई हो।

बयान में कहा गया है कि अधिकारियों ने पारदर्शिता और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए किए गए उपायों की भी जानकारी दी, जिनमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से प्राप्त अभ्यर्थियों के पहले से भरे हुए डेटा का इस्तेमाल, ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) की ओर से सीट मैट्रिक्स की पुष्टि और हिस्सा लेने वाले संस्थानों द्वारा सत्यापन जैसे कदम शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। बयान में कहा गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में ज्यादा सुलभता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए देशभर में निर्धारित मूल्यांकन केंद्रों की संख्या 16 से बढ़ाकर 61 कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि एनएमसी की ओर से 27 जुलाई को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित मेडिकल बोर्ड की ओर से जारी किए जाने वाले प्रमाण-पत्र को अब 'पात्रता प्रमाण-पत्र' के नाम से जाना जाएगा। यह कदम अभ्यर्थी की दक्षता के आकलन के आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उसकी पात्रता तय करने के उद्देश्य को दर्शाता है। बयान में कहा गया है कि नये दिशा-निर्देशों में अपीलीय दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें पात्र अभ्यर्थी प्रारंभिक दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड के आकलन के खिलाफ अपील कर सकेंगे। इसमें कहा गया है कि एक और अहम सुधार अनिवासी भारतीय (एनआरआई) श्रेणी के तहत दाखिला प्रक्रिया का पूरी तरह से डिजिटलीकरण है। बयान के अनुसार, एनआरआई अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण अब तय पात्रता मानदंडों के अनुसार पूरी तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे, जबकि पहले ये दस्तावेज ईमेल के जरिये जमा किए जाते थे। बयान में कहा गया है कि अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच तय अधिकारी करेंगे, जिससे जांच प्रक्रिया पारदर्शी, कुशल और समयबद्ध बन सकेगी। इसमें कहा गया है कि नड्डा को यह भी बताया गया कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई है। बयान के अनुसार, पूरे देश में काउंसलिंग प्रक्रिया को एक समान रूप से लागू करने के लिए दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड, कॉलेज नोडल अधिकारियों और दस्तावेज सत्यापन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों की मदद के लिए चौबीसों घंटे चलने वाली टोल-फ्री हेल्पलाइन (1800-102-7637) शुरू की गई है। बयान में कहा गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों की मदद के लिए अलग-अलग मंचों के जरिये दो भाषाओं में जानकारी, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल के जवाब और मार्गदर्शक वीडियो भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों की चिंताओं के तुरंत समाधान के लिए ईमेल-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली भी बनाई गई है।
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 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ की देशव्यापी शुरुआत करेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूक करना और उन्हें ‘नशा मुक्त भारत’ तथा ‘विकसित भारत @2047’ के संकल्प से जोड़ना है।

 नई दिल्ली। सहकारिता आधारित डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी से 19 जुलाई 2026 तक देशभर में 7.97 लाख सारथी (ड्राइवर-सदस्य) जुड़ चुके हैं। सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (एसटीसीएल) के तहत संचालित इस प्लेटफॉर्म का आधिकारिक शुभारंभ दिल्ली-एनसीआर, गुजरात और महाराष्ट्र में किया गया है। यह जानकारी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। सरकार के अनुसार, भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म से जुड़े 7.97 लाख सारथियों में सबसे अधिक 2.55 लाख दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत हैं। इसके अलावा गुजरात में 1.01 लाख और महाराष्ट्र में 71,095 सारथी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (एसटीसीएल) ने बताया कि भारत टैक्सी की सेवाओं का अन्य शहरों और राज्यों में विस्तार परिचालन तैयारियों तथा आवश्यक सरकारी अनुमोदनों के आधार पर किया जाएगा। इसमें सारथियों की उपलब्धता, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति और राज्य सरकारों, सहकारी संस्थाओं तथा अन्य हितधारकों के साथ समन्वय को ध्यान में रखा जाएगा।

 नई दिल्ली। भारतीय रेलवे में सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि पिछले 10 वर्षों में ट्रेन दुर्घटनाओं में लगभग 90 प्रतिशत की कमी आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि वर्ष 2014-15 में 135 दुर्घटनाएं हुई थीं, जो 2025-26 में घटकर मात्र 16 रह गईं। चालू वित्तीय वर्ष में जून महीने तक केवल दो दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। मंत्री ने ‘कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट इंडेक्स’ (प्रति मिलियन ट्रेन-किलोमीटर पर दुर्घटनाएं) का आंकड़ा देते हुए कहा कि यह 2014-15 में 0.11 से घटकर 2025-26 में 0.01 हो गया है, जो करीब 91 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

 नई दिल्ली। लोकसभा में आज बुधवार को ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026’ ध्वनिमत से पारित हो गया। साथ ही, विधेयक पर लंबी चर्चा के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्ष, विशेषकर लोकसभा में विपक्ष के नेता के रवैये पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर सार्थक सुझाव देने के बजाय विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है।

 नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ‘सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधन रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ के पारित होने पर देशभर के छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने और युवाओं के सपनों व आकांक्षाओं की रक्षा के लिए सख्त कानूनी प्रावधान सुनिश्चित करता है।

 नई दिल्ली। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रावण मास और कांवड़ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने सावन में काशी विश्वनाथ धाम में लगभग 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई है।

नयी दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2026 प्रश्नपत्र लीक मामले में मंगलवार को एक विशेष त्वरित अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अदालत बुधवार को इस मामले पर सुनवाई कर सकती है।
जांच एजेंसी ने इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं।
सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ''सीबीआई ने इस आरोपपत्र में 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 अहम सबूतों का जिक्र किया है। आरोपपत्र में नामजद सभी 13 आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं।'' प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने मेडिकल में प्रवेश के लिए तीन मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा को 12 मई को रद्द कर दिया था। इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी।

नयी दिल्ली.  उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार फौजदारी कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' को औपचारिक रूप से परिभाषित करने और इसे कड़ी सजा वाला एक अलग अपराध घोषित करने पर विचार कर सकती है। 'डिजिटल अरेस्ट' साइबर अपराध का व्यापक होता एक स्वरूप है, जिसमें ठग खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों या सरकारी एजेंसियों के पदाधिकारी बताकर ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए पीड़ितों को डराते-धमकाते हैं। वे पीड़ितों को 'डिजिटल मंच पर एक तरह से बंधक बना लेते हैं और उन पर पैसे देने का दबाव डालते हैं। प्रधान न्याधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में ठोस सबूतों के आधार पर जब किसी आरोपी के खिलाफ अपराध में संलिप्तता की शुरुआती राय बन जाती है, तो उसकी संपत्ति को 'कुर्क' किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' को पहले ही एक अपराध के तौर पर परिभाषित किया गया है। उन्होंने न्यायालय को सूचित किया कि प्रणाली की खामियों का पता लगाने के लिए एक अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी)एक विस्तृत रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। प्रधान न्यायाधीश कांत ने सुझाव दिया, ''शायद आपको फौजदारी कानूनों में 'डिजिटल गिरफ्तारी' को औपचारिक रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है । इसमें जबरन वसूली और डकैती के तत्व भी शामिल हैं। संभवतः, आपको इसे गंभीर परिणामों वाले एक अलग अपराध के रूप में परिभाषित करने की आवश्यकता है, साथ ही यह प्रावधान भी होना चाहिए कि यदि किसी आरोपी के खिलाफ कुछ पाया जाता है, तो उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है।'' न्यायमूर्ति बागची ने 'डीपफेक' के खतरे की ओर भी ध्यान दिलाया और ऐसे उभरते हुए ऑनलाइन अपराधों को परिभाषित करने के लिए कानूनी हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित किया। न्यायमूर्ति ने कहा, ''अब हमारे सामने 'डीपफेक' की चुनौती है। इसका इस्तेमाल धोखाधड़ी और प्रतिरूपण के लिए किया जा सकता है। आपके पास जो है उसी से लड़ना होगा, लेकिन आपको उसे तराशना भी होगा। अनुच्छेद 142 के तहत हम किसी अपराध को परिभाषित नहीं कर सकते।'' केंद्र का पक्ष रखने के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार 'डीपफेक' और 'डिजिटल अरेस्ट' से निपटने के लिए एक कानून पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, ''एक मसौदा विधेयक सामने आने वाला है। संभव है कि इसमें 'डिजिटल अरेस्ट', 'डीपफेक' और अन्य ऑनलाइन अपराधों से निपटने का प्रावधान हो।'' वेंकटरमणी ने पीठ को सूचित किया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) पहले से ही 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक की साइबर धोखाधड़ी वाले करीब 20 बड़े मामलों की जांच कर रही है, जबकि बाकी मामलों की जांच राज्य पुलिस कर रही हैं। अटॉर्नी जनरल ने कई सुरक्षा उपायों का अनुरोध करते हुए कहा कि इस मामले में कुछ निर्देश आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि जैसे, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)को यह निर्देश दिया जाए कि वह ' मानक परिचालन प्रक्रिया' (एसओपी)को औपचारिक रूप से अपनाए और लागू करे। इस एसओपी में यह बताया जाए कि साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध 'बैंक खातों' से पैसे की निकासी को कुछ समय के लिए रोकने के लिए बैंकों को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से शिकायत निवारण मापदंड और पैसे की वापसी के मापदंडों को तेजी से लागू करने, और साइबर-आधारित वित्तीय धोखाधड़ी के कारण बैंक खाते 'फ्रीज' करने से जुड़े मामलों का जल्द निस्तारण करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया। इस पर, पीठ ने कहा कि वह बुधवार को दिशानिर्देश जारी करेगी।
इससे पहले, गृह मंत्रालय ने 'डिजिटल अरेस्ट' के बढ़ते खतरे से निपटने के संबंध में न्यायालय को सूचित किया कि उसने प्रणाली की खामियों को दूर करने और साइबर अपराध के पीड़ितों को तुरंत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरी अंतर विभागीय समिति (आईडीसी) गठित की है।

नयी दिल्ली.  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि परीक्षाओं में धांधली और प्रश्नपत्र लीक आतंकवाद और नक्सलवाद से भी बड़ी समस्या है और मोदी सरकार ही इसका खात्मा करेगी। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक हो रहा है, लेकिन विपक्षी दल उनका उल्लेख नहीं करते। ठाकुर ने कहा, ''परीक्षा में धांधली और पेपर लीक किसी आतंकवाद और माओवाद से बड़ी समस्या है। युवाओं से कहना चाहता हूं कि इस मर्ज का इलाज भी मोदी सरकार की करेगी... मोदी सरकार ने आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया और अब पेपर लीक को भी हम (सरकार) ही खत्म करेंगे।'' उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कि जब कांग्रेस नेता को लगा कि युवा उन्हें पूछ नहीं रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर लेट गए। ठाकुर ने कहा, ''मैं राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री आवास जाने की तड़प समझ सकता हूं। अंदर जाने का मौका नहीं मिला तो बाहर ही लेट गए। आपको अंदर जाने का कभी मौका नहीं मिलेगा।'' अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज युवाओं से सीधा जुड़े हुए हैं और युवा उनसे सीधे जुड़ते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आज भी कायम है, इसलिए देश की जनता ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। ठाकुर ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, ''वह मंद-मंद मुस्कुरा कर बोलती हैं और गुमराह करती हैं तथा अपनी पुरानी सरकारों पर पर्दा डालने का प्रयास करती हैं। उन्होंने कहा, ''प्रियंका जी ने एक शिक्षाविद् के बारे में कहा कि वह गौमूत्र विशेषज्ञ हैं। जिस पर दुनिया शोध कर रही है, कांग्रेस उसका मजाक बनाती है। कांग्रेस हमारी संस्कृति और वैज्ञानिकों को हमेशा मजाक बनाती है।'' ठाकुर ने कहा कि यह संशोधन कानून एक नजीर बनेगा। भाजपा सांसद ने कहा कि छात्रों के आंदोलन में शामिल असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को लेकर कुछ टिप्पणियां की, जिसको लेकर पार्टी सांसदों ने विरोध दर्ज कराया। ठाकुर ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार के दौरान राज्य का लोक सेवा आयोग एक जाति का आयोग बनकर रह गया था। उन्होंने दावा किया कि सपा नकल करने वालों की पक्षधर पार्टी है।

नयी दिल्ली.  सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास 880.52 मीट्रिक टन स्वर्ण भंडार है लेकिन उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि देश के 'धार्मिक स्थानों' या परिवारों के पास कितना सोना है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 26 जून, 2026 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास 880.52 मीट्रिक टन स्वर्ण भंडार था। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2025 को 879.58 मीट्रिक टन, 31 मार्च 2024 को 822.10 मीट्रिक टन स्वर्ण भंडार था। उनसे सवाल किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास वर्तमान में कितना स्वर्ण भण्डार है?
 इसके साथ ही यह सवाल भी किया गया था कि क्या यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है कि देश में ''धार्मिक स्थानों'' और भारतीय परिवारों में कितना सोना जमा है? इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक, आर्थिक कार्य विभाग तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

 नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य पेपर लीक, संगठित परीक्षा घोटालों और अन्य अनुचित गतिविधियों पर पहले से अधिक प्रभावी ढंग से रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी।जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। उन्होंने बताया कि 2024 का कानून परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन अब उसे और मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद सरकार यह संशोधन लेकर आई है ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रही हैं। अलग-अलग राज्यों और अलग-अलग परीक्षाओं में पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, हालांकि पहले इस तरह की सख्त कार्रवाई नहीं होती थी जैसी अब की जा रही है।

अयोध्या. राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले के सभी आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत एक स्थानीय विशेष अदालत ने सोमवार को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। बचाव पक्ष के वकील ने यह जानकारी दी। बचाव पक्ष के वकील कुल शेखर सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक) रजत वर्मा ने आरोपियों को जिला जेल से वस्तुतः अदालत में पेश किए जाने के बाद उनकी न्यायिक हिरासत 10 अगस्त तक बढ़ा दी। ये आरोपी अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू हैं। पुलिस जांच के तहत उनसे पुलिस हिरासत के दौरान पूछताछ कर चुकी है। यह मामला अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाये गये चढ़ावे के कथित गबन से संबंधित है।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली को अभेद्य बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करने के वास्ते इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में छह सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। कार्यबल के छह सदस्यों का ब्यौरा इस प्रकार है:
1. नंदन नीलेकणि
इंफोसिस के सह-संस्थापक एवं चेयरमैन नीलेकणि को भारत के 'आधार' डिजिटल पहचान कार्यक्रम- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंतर-संचालनीय भुगतान प्रणाली के माध्यम से भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को आकार देने में योगदान दिया। वर्ष 1981 में नीलेकणि ने पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स की नौकरी छोड़ने के बाद एन आर नारायण मूर्ति और पांच अन्य लोगों के साथ मिलकर इंफोसिस की स्थापना की। कार्यबल में भूमिका: परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल संबंधी कार्यबल की सिफारिशों का नेतृत्व करना।
2. एस. सोमनाथ
प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक सोमनाथ ने बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में आईआईटी मद्रास से पीएचडी की। उन्होंने वर्ष 2022 से 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में सेवाएं दीं। कार्यबल में भूमिका: परीक्षा प्रणाली से जुड़े पैनल में बड़े पैमाने की प्रौद्योगिकी प्रणालियों से संबंधित विशेषज्ञता उपलब्ध कराना.
3. तपन डेका
हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी डेका ने जून 2022 से जून 2026 तक खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक के रूप में कार्य किया। अनुभवी खुफिया अधिकारी डेका ने आतंकवाद रोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें 26/11 मुंबई हमले, इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई और जम्मू-कश्मीर एवं पूर्वोत्तर में सुरक्षा अभियान शामिल हैं। कार्यबल में भूमिका: सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और प्रश्नपत्रों की सुरक्षा से लेकर अभ्यर्थियों के सत्यापन एवं परिणाम प्रक्रिया तक परीक्षा के हर चरण को सुरक्षित बनाने वाले डिजिटल समाधानों की समीक्षा में मदद करना।
4. अनीता करवल
वर्ष 1988 बैच की आईएएस अधिकारी करवल के पास लोक प्रशासन, विशेषकर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में 36 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने 2017 से 2021 तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और बाद में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव रहीं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीबीएसई अध्यक्ष रहते हुए 2018 में बोर्ड परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले के बाद उन्हें छात्रों के विरोध प्रदर्शन का सामना भी करना पड़ा था। कार्यबल में भूमिका: शिक्षा नीति संबंधी विशेषज्ञता उपलब्ध कराना।
5. वी कामकोटि
कामकोटि वर्ष 2022 से आईआईटी मद्रास के निदेशक हैं और भारत के पहले स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर 'शक्ति' विकसित करने वाली शोध टीम का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र कामकोटि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कार्यबल के अध्यक्ष भी हैं। वह स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर विकास से जुड़े कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों का नेतृत्व कर रहे हैं। कार्यबल में भूमिका: शैक्षणिक और तकनीकी सुझाव उपलब्ध कराना।
6. अमृत लाल मीणा
बिहार कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी मीणा के पास 36 वर्षों से अधिक का प्रशासनिक अनुभव है, जिसमें बिहार सरकार के साथ 25 वर्ष और केंद्र सरकार के साथ 11 वर्ष शामिल है। वह इससे पहले बिहार के मुख्य सचिव और कोयला मंत्रालय के सचिव रह चुके हैं। उन्होंने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स) का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। कार्यबल में भूमिका: लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ के रूप में योगदान देना।