नयी दिल्ली.  ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के साथ-साथ एशिया में अनुकूल शक्ति संतुलन सुनिश्चित करने के लिए भारत की भूमिका अपरिहार्य । उन्होंने भू-राजनीति में हो रहे व्यापक बदलाव के मद्देनजर दोनों पक्षों के बीच गहरे रक्षा संबंधों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। अमेरिकी युद्ध नीति के उप सचिव एलब्रिज कोल्बी ने अनंत केंद्र में अपने संबोधन में भारत-अमेरिका रणनीतिक जुड़ाव के महत्व को रेखांकित करते हुए चार प्रमुख बिंदुओं को सूचीबद्ध किया और इस बात पर जोर दिया कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में किसी एक शक्ति का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। उनके इस बयान को परोक्ष रूप से चीन की तरफ संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
उन्होंने कहा, ''अमेरिका का मानना ​​है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अनुकूल शक्ति संतुलन सुनिश्चित करने में भारत केंद्रीय भूमिका निभाएगा। इस संदर्भ में, एक मजबूत और आत्मविश्वासी भारत न केवल भारतीय जनता के लिए अच्छा है, बल्कि अमेरिकियों के लिए भी अच्छा है।'' पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच कोल्बी की दो दिवसीय नयी दिल्ली यात्रा का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा, ''सबसे पहली बात तो यह कि प्रभावी सहयोग के लिए अमेरिका और भारत को हर बात पर सहमत होना जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे हित और उद्देश्य मूलभूत मुद्दों पर तेजी से एक समान होते जा रहे हैं।'' कोल्बी ने कहा, ''रणनीतिक मामलों पर सामंजस्य और सहयोग को गहरा करने के लिए मतभेद और यहां तक ​​कि विवाद भी पूरी तरह से अनुकूल हैं। हमारी साझेदारी की जड़ें दिखावे से कहीं अधिक गहरी और सतही सौहार्द से कहीं अधिक टिकाऊ हैं; ये स्थायी रणनीतिक और परास्परिक हित में गहराई से निहित हैं।'' उन्होंने कहा, ''हमारे दोनों देशों को एक ऐसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र से लाभ होता है जिसमें कोई भी शक्ति इस क्षेत्र पर हावी नहीं हो सकती। दोनों को खुले व्यापार और राष्ट्रीय स्वायत्तता से लाभ होता है।'' कोल्बी ने तर्क दिया कि ये ठोस और साझा हित हमारी स्थायी रणनीतिक साझेदारी की नींव हैं।
अपने दूसरे बिंदु को स्पष्ट करते हुए कोल्बी ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही इस क्षेत्र में टिकाऊ संतुलन के लिए सैन्य शक्ति की रणनीतिक केंद्रीयता को पहचानते हैं, और इसलिए रक्षा सहयोग को केवल प्रतीकात्मक या निष्क्रियता से प्रेरित होने के बजाय वास्तविक क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित होना चाहिए। कोल्बी ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के हवाले से कहा कि दोनों पक्षों के बीच रक्षा संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा औद्योगिक और प्रौद्योगिकी सहयोग को 'नई गति' मिल रही है। इस संदर्भ में उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में अंतिम रूप दिए गए 'प्रमुख रक्षा साझेदारी' ढांचे का भी उल्लेख किया। कोल्बी ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता, सुदृढ़ रसद आपूर्ति, पनडुब्बी रोधी युद्ध और उन्नत प्रौद्योगिकियों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को तेज करने और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने तीसरे बिंदु में, अमेरिकी उप सचिव ने सैन्य हार्डवेयर के संभावित सह-उत्पादन और सह-विकास के महत्व पर जोर दिया। कोल्बी ने कहा कि अमेरिका भारत को सैन्य बिक्री बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही वह नयी दिल्ली की ओर से स्वदेशी रक्षा उद्योग को विकसित करने की महत्वाकांक्षा को भी मान्यता देता है। उन्होंने कहा, ''एक मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार संप्रभुता और लचीलेपन को बढ़ाता है। अमेरिका इस उद्देश्य का समर्थन करता है। भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।'' ट्रंप प्रशासन के अधिकारी ने कहा, ''भारत के पास पहले से ही एक प्रभावशाली रक्षा औद्योगिक आधार है और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में भारत का नेतृत्व हमारे रक्षा सहयोग को और भी व्यापक बनाने में सहायक है।'' कोल्बी ने अपने चौथे बिंदु में कहा कि अमेरिका और भारत हर मुद्दे पर सहमत नहीं होंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी तर्क दिया कि किसी भी असहमति से सहयोग में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।

नयी दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई से कहा कि वह राज्य के हर बूथ के लिए ''सूक्ष्म-स्तरीय योजना'' के साथ जनता से संपर्क करे। नवीन ने पार्टी की प्रदेश इकाई से कहा कि ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए पार्टी के चुनाव अभियान के केंद्र में स्थानीय मुद्दों को रखा जाए। सूत्रों के अनुसार, नवीन ने कोलकाता में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करते हुए, उनसे चुनाव अभियान को तेज करने और उन निर्वाचन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने को कहा, जहां भाजपा 2021 के विधानसभा चुनाव में पिछड़ गई थी।
नवीन मंगलवार को पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां वे पार्टी की चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे और विधानसभा चुनाव के लिए जमीनी रणनीति को अंतिम रूप देंगे। ये चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में होने हैं और इनके नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। भाजपा के एक सूत्र ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''नितिन नवीन पश्चिम बंगाल का दौरा सिर्फ पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं। वे अपने राजनीतिक अनुभव से पार्टी के चुनावी अभियान को एक नए 'चक्रव्यूह' में ढालने के लिए आये हैं।" भाजपा अध्यक्ष ने अपने दौरे के पहले दिन, कोलकाता में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक "रणनीतिक बैठकें" कीं और उन्हें राज्य में भाजपा के चुनावी अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए, साथ ही उनसे कोई कसर न छोड़ने को कहा। सूत्र ने बताया, "नवीन ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए स्थानीय मुद्दों को पार्टी के चुनावी अभियान के केंद्र में रखते हुए, हर बूथ के लिए सूक्ष्म स्तर की योजना के साथ पूरे राज्य में जनसंपर्क को तेज करने को कहा। सूत्रों ने बताया कि नवीन ने पार्टी की डिजिटल और सोशल मीडिया टीम के साथ भी बैठक की और उनसे पश्चिम बंगाल में बदलाव लाने के भाजपा के वादे को हर घर तक पहुंचाकर अपने जनसंपर्क को और अधिक विस्तारित और गहरा करने का आग्रह किया। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने पार्टी की रणनीति टीम के साथ बैठक भी की और अपना मार्गदर्शन दिया। बीस जनवरी को भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद से नवीन का यह बंगाल का तीसरा दौरा है। सूत्रों ने बताया कि नौ अप्रैल को केरल में मतदान होने के बाद, भाजपा अध्यक्ष पार्टी के चुनाव अभियान और रणनीति का नेतृत्व करने के लिए बंगाल में डेरा डालेंगे।

 नई दिल्ली। ट्रेन टिकट कैंसिल करने से पहले अब जरा संभलकर फैसला लेना होगा। इंडियन रेलवे ने नियमों में ऐसा बदलाव किया है, जो सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकता है। यह नई व्यवस्था अप्रैल 2026 के पहले दो हफ्तों में धीरे लागू की जाएगी। ट्रेन के खुलने के 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर सिर्फ फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज कटेगा और बाकी पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 24 घंटे से 72 घंटे के बीच रद्द करते हैं, तो किराए का 25 फीसदी कटौती होगी। न्यूनतम चार्ज भी लागू रहेगा।

 नई दिल्ली । रेल मंत्रालय ने लोको पायलट, गार्ड समेत रनिंग स्टाफ को दिए जाने वाले किलोमीटर भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। यह नया भत्ता 1 जनवरी 2024 से ही माना जाएगा। इससे हजारों रेलवे कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब रेलवे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद यात्रा से जुड़े भत्तों की गणना दोबारा करने का प्रावधान है। ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन की लंबे समय से चल रही मांग के बाद मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।

 नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में व्याप्त तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है।इस बारे में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि, “राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर सार्थक विचारों का आदान-प्रदान हुआ। भारत यथाशीघ्र तनाव कम करने और शांति बहाली का समर्थन करता है। यह सुनिश्चित करना कि होर्मुज जलडमरूमध्य खुला, सुरक्षित और सुलभ रहे, पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है। पीएम ने बताया कि हम शांति और स्थिरता की दिशा में प्रयासों के संबंध में संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए।इससे पहले मंगलवार को भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इसकी जानकारी दी। भारत ने हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए विवाद सुलझाने पर बल दिया है।यह पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली टेलीफोनिक बातचीत है। दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (होर्मुज जलडमरूमध्य) में सुरक्षित और  खुला नौवहन बनाए रखने पर जोर दिया। यह क्षेत्र वैश्विक तेल आपूर्ति का अहम रूट है और हालिया संघर्ष के चलते यहां तनाव बढ़ गया है।एक्स पोस्ट पर सर्जियो गोर ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। उन्होंने मिडिल ईस्ट में चल रहे हालात पर चर्चा की, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने की अहमियत भी शामिल थी। पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान के बीच युद्ध करीब 25 दिन से जारी है। ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट में हमले और ब्लॉकेज की वजह से वैश्विक तेल-गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत इस क्षेत्र से 60 फीसदी से ज्यादा कच्चा तेल और गैस आयात करता है, इसलिए संकट सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। वहीं पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में संसद को संबोधित करते हुए इस संकट को “चिंताजनक” बताया और कहा कि भारत सभी पक्षों (ईरान, इजरायल, अमेरिका और गल्फ देशों) से लगातार संपर्क में है। उन्होंने तनाव कम करने और संवाद के रास्ते पर जोर दिया।

 नई दिल्ली।   कैंसर की जल्दी पहचान और इलाज को बेहतर बनाने के लिए सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग तेजी से बढ़ा रही है। इसी दिशा में भारत सरकार ने कई नई पहलें शुरू की हैं।

 नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में आपराधिक न्याय प्रणाली में झूठी शिकायतों, मनगढ़ंत आरोपों और झूठे सबूतों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद के उच्च सदन में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और उससे बनी परिस्थितियों से हम सभी परिचित हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को तीन सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान के रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है।

 नई दिल्ली। आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां तेज करते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने अंतर-राज्यीय समन्वय को मजबूत करने के लिए अहम बैठक आयोजित की। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को हिंसा-मुक्त, धमकी-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।

 नई दिल्ली।   सरकार ने मंगलवार को बताया कि एलपीजी से भरे दो जहाज – पाइन गैस और जग वसंत- सुरक्षित रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर चुके हैं और भारत की ओर आ रहे हैं। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पाइन गैस जहाज 27 मार्च को न्यू मंगलौर पोर्ट पहुंचेगा, जिसमें 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी है।

नयी दिल्ली/ दिल्ली सरकार की ओर से तीन बिजली वितरण कंपनियों को 38,000 करोड़ रुपये से अधिक के लंबित भुगतान की तैयारी किए जाने के बीच राष्ट्रीय राजधानी में अप्रैल से बिजली की दरों में वृद्धि होने की संभावना है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने हालांकि, बताया कि सरकार उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए बिजली शुल्क में वृद्धि पर रियायत देने की योजना बना रही है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल अगस्त में निर्देश दिया था कि नियामकीय संपत्तियां जिनमें 27,200 करोड़ रुपये की वहन लागत भी शामिल है, दिल्ली की तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल को सात वर्षों में दीं जाए। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने जनवरी में केंद्रीय एजेंसी, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) को सूचित किया था कि दिल्ली में कुल नियामक परिसंपत्तियां 38,552 करोड़ रुपये हैं। डीईआरसी ने कहा कि वसूली में देरी के कारण ब्याज जमा होने से मूल विनियामक परिसंपत्ति राशि में वृद्धि हुई है। अदालत ने डीईआरसी को वसूली योजना तैयार करने, वहन लागत (ब्याज) का हिसाब रखने और लागत वसूली में हुई लंबी देरी का स्पष्टीकरण देने वाला विस्तृत ऑडिट कराने का भी निर्देश दिया था। यह वसूली सात वर्षों की अवधि में बिजली बिलों में नियामक परिसंपत्ति अधिभार बढ़ाकर की जाएगी। दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने पिछले साल मार्च में कहा था कि वितरण कंपनियों को विनियामक परिसंपत्तियों के रूप में जमा हुए 27,000 करोड़ रुपये वसूलने के लिए अधिकृत किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दरें बढ़ सकती हैं।

चेन्नई. हॉकी की बेहतरीन कवरेज के लिये मशहूर वरिष्ठ खेल पत्रकार एस त्यागराजन का सोमवार को यहां बढती उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण निधन हो गया । वह 85 वर्ष के थे । छह ओलंपिक और नौ एशियाई खेल कवर कर चुके त्यागराजन 1962 से 2013 तक 'द हिंदू' समाचार पत्र के लिये काम करते रहे । उन्होंने अपने कैरियर की शुरूआत 1961 में 'द इंडियन एक्सप्रेस' से की थी । 'द हिंदू' के खेल संपादक केसी विजय कुमार ने एक्स पर लिखा ,'' द हिंदू के लिये कई दशक तक काम करने वाले हॉकी पत्रकारिता के दिग्गज वरिष्ठ खेल संवाददाता एस त्यागराजन का निधन । त्यागराजन अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) और एशियाई हॉकी महासंघ (एएचएफ) की मीडिया और संचार से जुड़ी कई समितियों में भी रहे । वह भारतीय खेल पत्रकार संघ और तमिलनाडु खेल पत्रकार संघ के भी पूर्व अध्यक्ष रहे ।

नयी दिल्ली.  मोबाइल फोन के प्लान के अनुसार रोजाना मिलने वाले डेटा का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाने की स्थिति में उसका बाद में उपयोग करने की व्यवस्था होने की मांग करते हुए सोमवार को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा कि यह केवल डेटा की ही नहीं बल्कि उपभोक्ता के अधिकार की भी बात है। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए चड्ढा ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति मोबाइल फोन रीचार्ज कराता है तो उसे उसके प्लान के अनुसार डेटा मिलता है। ''यह डेटा रात बारह बजे समाप्त हो जाता है।'' उन्होंने कहा ''उपभोक्ता से पैसा पूरा लिया जाता है लेकिन रात बारह बजे तक अनुपयुक्त डेटा दिन समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। यह अनुपयुक्त डेटा हमें अगले दिन नहीं मिलता जबकि यह हमारी मेहनत के पैसों से खरीदा जाता है।'' उन्होंने कहा ''विडंबना यह है कि रोज के डेटा की सीमा तय होती है, लेकिन मासिक डेटा सीमा नहीं होती। मासिक डेटा सीमा होने पर पूरा डेटा इस्तेमाल होने की संभावना अधिक होती है क्योंकि लोग छुट्टी के दिन डेटा का अधिक उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता और बचा हुआ डेटा वैलिडिटी समाप्त होने पर एक्सपायर हो जाता है।'' चड्ढा ने कहा कि आज इंटरनेट हर चीज के लिए जरूरी हो गया है और यह हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है।
 आप सांसद ने मांग की कि अनुपयुक्त डेटा का बाद में इस्तेमाल करने की सुविधा दी जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डेटा वैलिडिटी समाप्त होने के साथ समाप्त न हो। ''यह डेटा की ही बात नहीं है बल्कि उपभोक्ता के अधिकार की भी बात है।'' उन्होंने कहा कि माह के अंत में अगर अधिक डेटा बचा हो तो उपयोगकर्ता को इस डेटा का समायोजन अपने रीचार्ज प्लान में करने की छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुपयुक्त डेटा को 'डिजिटल संपत्ति' माना जाए और उसे स्थानांतरित करने की सुविधा उपयोगकर्ता को दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जितनी बिजली की खपत की जाती है उतना ही पैसा हम देते हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह जितना डेटा इस्तेमाल हो, उपयोगकर्ता से उतने का ही पैसा लिया जाना चाहिए।
 

नयी दिल्ली. दुर्लभ किस्म के कैंसर से पीड़ित और खाना निगलने में असमर्थ 14 वर्षीय एक लड़की को शहर के एक अस्पताल में नया जीवन मिला है। इस बीमारी की वजह से लड़की का दैनिक जीवन और पोषण बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। चिकित्सकों ने किशोरी के 'सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा' नामक कैंसर का सफलतापूर्वक इलाज किया।  यह कैंसर उस जगह था, जहां भोजन नली पेट से मिलती है।
 चिकित्सकों ने एक बयान में बताया कि लड़की का रोजमर्रा का जीवन काफी तकलीफदेह हो गया था और उसे जांच के लिए द्वारका के मणिपाल अस्पताल लाया गया था। चिकित्सकों ने बताया कि बायोप्सी सहित कई नैदानिक ​​परीक्षणों से उसके दुर्लभ कैंसर से पीड़ित होने की पुष्टि हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईएच) के अध्ययनों के अनुसार, पेट और भोजन नली का कैंसर, विश्व स्तर पर काफी मामले सामने आते हैं लेकिन बाल रोगियों में इसका होना अत्यंत दुर्लभ है। कम उम्र के रोगियों में इस तरह के कैंसर अक्सर स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य जीवनशैली या पर्यावरणीय जोखिम कारकों के बिना विकसित होते हैं। चिकित्सकों ने बताया कि उपचार प्रक्रिया के तहत लड़की को सर्जरी से पहले पांच बार कीमोथेरेपी दी गयी।
 मणिपाल कॉम्प्रीहेंसिव कैंसर सेंटर और ऑन्को रोबोटिक सर्जरी के प्रमुख डॉ. सुरेंद्र कुमार डबास के नेतृत्व में ऑन्कोलॉजी टीम ने रोबोटिक सर्जरी द्वारा पेट के प्रभावित हिस्से को आसपास के लिम्फ नोड्स से हटा दिया। इस उन्नत प्रक्रिया की बदौलत टीम ट्यूमर को हटाने में सफल रही और साथ ही आसपास के महत्वपूर्ण अंगों को भी सुरक्षित रख पाई। इस मामले में, डॉ. डबास ने पाया कि मरीज पर सर्जरी से पहले की कीमोथेरेपी का अच्छा असर हुआ जिससे चिकित्सकों को उन्नत सर्जिकल उपचार शुरू करने में मदद मिली। रोबोटिक सर्जरी अधिक सटीकता, बेहतर दृश्यता और बेहतर परिणाम देती है, खासकर ऐसे नाजुक क्षेत्रों में।

फूलबाणी. सुरक्षा बलों ने एक अभियान के दौरान ओडिशा के कंधमाल जिले में कथित तौर पर माओवादियों द्वारा संचालित तमंचा बनाने वाली एक फैक्टरी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। बल्लीगुडा के उपसंभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) शुभम भोसले ने बताया कि जिले के बल्लीगुडा में तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कर्मियों ने शनिवार को बामुनिगांव थाना क्षेत्र के पनास्पदर गांव में छापेमारी अभियान के दौरान इस फैक्टरी का पता लगाया। पुलिस के अनुसार, बीएसएफ कर्मियों ने मौके से कुछ तैयार बंदूक, बैरल, कटर और बंदूक निर्माण के अन्य पुर्जे जब्त किए। पुलिस ने बताया कि कंधमाल जिले के दरिंगबाड़ी, कोटागढ़, तुमूदीबांधा, बामुनिगम और अन्य थाना क्षेत्रों में पिछले सप्ताह से ही तलाशी अभियान तेज कर दिया गया था, ताकि केकेबीएन (कंधमाल-कालाहांडी-बौध-नयागढ़) समूह से जुड़े कट्टर माओवादी सुक्रू और उसके साथियों को पकड़ा जा सके। पुलिस के मुताबिक, विशेष अभियान समूह (एसओजी), बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और अन्य बलों के सुरक्षाकर्मियों को संगठित तरीके से माओवादी विरोधी अभियान में लगाया गया है, ताकि इस महीने के अंत तक माओवादियों का सफाया करने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

नयी दिल्ली.  यूनेस्को के 'वैश्विक शिक्षा निगरानी' (जीईएम) दल ने बताया कि कक्षाओं में ध्यान केंद्रित करने में कमी और ऑनलाइन माध्यम से धमकाए जाने (साइबरबुलिंग) के मामलों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आधे से अधिक देशों ने स्कूलों में फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। दल ने पाया कि सोशल मीडिया के उपयोग से खान-पान संबंधी विकार से पीड़ित होने की संभावना लड़कों की तुलना में लड़कियों में दोगुना होती है। फेसबुक के एक शोध के अनुसार, इंस्टाग्राम के उपयोग के बाद 32 प्रतिशत किशोरियों में अपने शरीर को लेकर असंतोष की भावना बढ़ गई। रिपोर्ट में टिकटॉक के 'एल्गोरिदम' को लेकर चिंताजनक रुझानों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि यह किशोरों को हर 39 सेकंड में 'शारीरिक छवि' से जुड़ी साम्रागी दिखाता है और हर आठ मिनट में खान-पान से जुड़े विकारों से संबंधित सामग्री दिखाता है। जीईएम के एक वरिष्ठ सदस्य ने  बताया, "हालिया वैश्विक निगरानी से पता चलता है कि फिलहाल 114 शिक्षा प्रणालियों में स्कूलों में मोबाइल फोन पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लागू है, जो दुनिया के 58 प्रतिशत देशों का प्रतिनिधित्व करता है। यह विस्तार काफी तेज रहा है। जून 2023 में, जब 2023 की जीईएम रिपोर्ट में पहली बार इसका आकलन किया गया था, तब 24 प्रतिशत से भी कम देशों में ऐसे प्रतिबंध थे। वर्ष 2025 की शुरुआत तक यह बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया और मार्च 2026 तक इस आंकड़े में लगभग 20 प्रतिशत और बढ़ोतरी हो गई। अधिकारी ने कहा, "स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए जाने के मामलों में बढ़ोतरी कक्षाओं में बच्चों के ध्यान में कमी, ऑनलाइन माध्यम से धमकाए जाने (साइबरबुलिंग) और बच्चों पर डिजिटल माहौल के व्यापक प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाती है। हालांकि, वैश्विक परिदृश्य केवल प्रतिबंध की ओर साधारण बदलाव से कहीं अधिक जटिल है। उन्होंने बताया कि 2025 के अंत से कई देशों ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लागू किया है, जिससे इस प्रवृत्ति में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हाल के समय में बोलीविया, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, जॉर्जिया, मालदीव और माल्टा जैसे देश इस सूची में शामिल हुए हैं। फ्रांस उन देशों में शामिल है जहां इस मुद्दे पर बहस अब भी जारी है। यहां स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर शुरुआती और व्यापक रूप से उद्धृत प्रतिबंधों में से एक लागू किया गया था, जिसके तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में फोन के उपयोग पर रोक है। जीईएम की रिपोर्ट के अनुसार, नीति निर्माता अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या और अधिक विनियमन की आवश्यकता है। फ्रांसीसी संसद में विचाराधीन एक विधायी प्रस्ताव का उद्देश्य स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग को नियंत्रित करने वाले अधिक विशिष्ट नियम स्थापित करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई मामलों में यह प्रतिबंध पूरे स्कूल समय या कक्षा के भीतर लागू होता है, जबकि कुछ व्यवस्थाओं में केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए या विशेष परिस्थितियों (जैसे दिव्यांग या बीमार छात्रों) में ही फोन के उपयोग की अनुमति दी जाती है, या फिर फोन बंद करके सुरक्षित रखने की शर्त होती है। रिपोर्ट के अनुसार, सभी सरकारें पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में नहीं हैं। कुछ देशों ने हाल ही में ऐसे राष्ट्रीय दिशा-निर्देश अपनाए हैं, जिनके तहत स्कूलों को फोन का उपयोग सीमित करने की नीतियां बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन सख्त राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कोमोरोस, कोलंबिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, आइसलैंड, पेरू, इंडोनेशिया, सर्बिया, पोलैंड और फिलीपींस ऐसे देशों में शामिल हैं। इसके अलावा, कई जगहों पर राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर भी बहस जारी है, जहां सरकारें राष्ट्रीय दिशा-निर्देश और स्कूलों की स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। जिन देशों में शिक्षा प्रणाली विकेंद्रीकृत है, वहां प्रतिबंध अक्सर पहले क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर लागू किए जाते हैं। अमेरिका में कोई राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसके 39 राज्यों ने प्रतिबंध या नियम लागू किए हैं जिनके तहत स्कूलों को कक्षाओं में फोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाली नीतियां अपनानी होंगी। रिपोर्ट के अनुसार, शैक्षणिक सफलता के लिए भावनात्मक स्वास्थ्य बेहद अहम है और इस पर सोशल मीडिया का प्रभाव खासकर लड़कियों में अधिक स्पष्ट रूप से देखा गया है। इसमें कहा गया है कि 10 वर्ष की उम्र में सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग का संबंध आगे चलकर सामाजिक-भावनात्मक समस्याओं में वृद्धि से जुड़ा है, जबकि लड़कों में ऐसा रुझान नहीं देखा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसी कारण कुछ देशों ने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर पाबंदी लागू की है या उस पर विचार कर रहे हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश शामिल हैं, जबकि डेनमार्क, चेक गणराज्य और इंडोनेशिया में इस मुद्दे पर चर्चा जारी है।

जमशेदपुर. झारखंड के जमशेदपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और आईआईटी-रुड़की ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस समझौता ज्ञापन पर शुक्रवार को एनआईटी-जमशेदपुर के निदेशक गौतम सूत्रधार और आईआईटी-रुड़की के निदेशक कमल किशोर पंत ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों प्रमुख संस्थानों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को मजबूत करना है।
 बयान में बताया गया कि इससे संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, संयुक्त पीएचडी पर्यवेक्षण, छात्र व संकाय विनिमय कार्यक्रमों, इंटर्नशिप के अवसरों और 'स्टार्टअप इनक्यूबेशन' पहल को बढ़ावा मिलेगा।