नई दिव्वी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली में 10 नए जमाने के एडटेक स्टार्टअप्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) राउंडटेबल बैठक की। इस दौरान शिक्षा में एआई के प्रभावी उपयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।

नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर के बदलते स्वरूप को रेखांकित करते हुए मंगलवार को कहा कि कभी माओवादी हिंसा के लिए पहचाना जाने वाला यह इलाका अब विकास और स्थानीय लोगों के बढ़ते आत्मविश्वास की पहचान बन रहा है। प्रधानमंत्री ने सात से नौ फरवरी के बीच आयोजित 'बस्तर पंडुम' के विशेष उत्सव की भी सराहना की।
मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "इस उत्सव के दौरान बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और जनजातीय विरासत का भव्य रूप दिखा।'' उन्होंने कहा, ''इस प्रयास से जुड़े सभी परिवारजनों को मेरी हार्दिक बधाई। ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ''पहले जब बस्तर का नाम लिया जाता था तो माओवाद, हिंसा और विकास में पिछड़ेपन की छवि उभरती थी लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं।'' उन्होंने कहा, ''आज बस्तर विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों के बढ़ते आत्मविश्वास के लिए जाना जाता है। मेरी यही कामना है कि यहां का आने वाला समय शांति, प्रगति और सांस्कृतिक गौरव की भावना से परिपूर्ण हो।''

बेंगलुरु.  भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने मंगलवार को कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक जन-केंद्रित और अनुप्रयोग-उन्मुखी पहल के रूप में परिकल्पित किया गया है और यह प्रतिस्पर्धा के बजाय अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है। देश की अंतरिक्ष यात्रा के छह दशक को रेखांकित करते हुए नारायणन ने कहा कि इस कार्यक्रम ने विश्व स्तर पर सम्मान हासिल किया है और यह न केवल भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भी सेवा करता है, जिसमें सहयोग इसका मूल सिद्धांत है। इसरो प्रमुख ने अमेरिका-भारत 'स्पेस बिजनेस फोरम' के उद्घाटन समारोह में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में अमेरिका के योगदान को रेखांकित किया। देश में अंतरिक्ष संबंधी कार्य स्वतंत्रता के 15 वर्ष बाद यानी 1962 में शुरू हुए और भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया पहला रॉकेट अमेरिका में निर्मित था और नासा ने इसकी आपूर्ति की थी। नारायणन ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय अंतरिक्ष मिशन मुख्य रूप से आम लोगों के लाभ के लिए है।
अंतरिक्ष विभाग के सचिव नारायणन ने कहा, ''भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं, बल्कि भारत के आम आदमी के लाभ के लिए उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लाने के लिए शुरू किया गया था।'' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्यक्रम का दृष्टिकोण समय के साथ-साथ वैश्विक जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तृत हुआ है, साथ ही यह मानव-केंद्रित भी बना हुआ है। उन्होंने कहा, ''आज, हमारा दृढ़ता से मानना है कि यह कार्यक्रम न केवल भारत के आम आदमी के लिए है, बल्कि वैश्विक समुदाय की भी सेवा करता है और यह एक मानव-केंद्रित, अनुप्रयोग-उन्मुखी कार्यक्रम है।'' उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण और वाणिज्य के क्षेत्र में गहन अंतरराष्ट्रीय साझेदारी का आह्वान किया।
अमेरिकी प्रतिनिधियों और उद्योग जगत के दिग्गजों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि यह मंच अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तालमेल का प्रतीक है। नारायणन ने कहा, ''इस तरह का कार्यक्रम सहयोगात्मक होना चाहिए। एक अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक कार्यक्रम। इसी संदर्भ में अमेरिका-भारत 'स्पेस बिजनेस फोरम' अमेरिका से लगभग 14 व्यापारिक साझेदारों को लाया है।'' हाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए नारायणन ने चंद्रयान मिशन, निसार उपग्रह और वाणिज्यिक प्रक्षेपण जैसी संयुक्त उपलब्धियों को रेखांकित किया और कहा कि यह सहयोग एक समान साझेदारी में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा, ''इस मिशन ने भारत और अमेरिका के बीच सिर्फ सहयोग नहीं, बल्कि भावनात्मक सहयोग का भी विश्व में प्रदर्शन किया और एक मजबूत जुड़ाव को दर्शाया।'' भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, इसरो अध्यक्ष ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें चंद्रयान-4 और चंद्रयान-5, मंगल और शुक्र मिशन, भू अवलोकन और दिशा सूचक उपग्रह समूहों का विस्तार तथा गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने 2028 तक अपने पहले अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल को लॉन्च करने और 2035 तक पूरी तरह से चालू बहु-मॉड्यूल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही यह 2040 तक मानव को चंद्र मिशन के तहत चंद्रमा पर भेजने की दिशा में भी काम कर रहा है। नारायणन ने कहा कि इसरो पहले से ही 30,000 किलोग्राम की 'एलईओ' क्षमता वाले अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यानों पर काम कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2040 तक मानव चंद्र मिशन को पूरा करने के लिए निरंतर तकनीकी विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से कई गुना विस्तार की आवश्यकता होगी।

मथुरा. उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के खप्परपुर गांव में मंगलवार को एक दंपति और उनके तीन नाबालिग बच्चे अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि उन्हें संदेह है कि यह सामूहिक आत्महत्या का मामला है।
पुलिस को परिवार के मुखिया द्वारा बनाया गया एक वीडियो और दीवार पर लिखे संदेश के अलावा एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट और वीडियो की सामग्री के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।
मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्लोक कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान किसान मनीष कुमार (35), उनकी 32 वर्षीय पत्नी तथा उनके तीन नाबालिग बच्चों - दो बेटियों और एक बेटे के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने कहा, ''वे अपने घर के एक कमरे में मृत पाए गए।'' पुलिस ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मनीष कुमार के भाई से मिली। पुलिस के मुताबिक जब बच्चे सुबह खेलने के लिए बाहर नहीं आए, तो मनीष का भाई कुछ ग्रामीणों के साथ दीवार फांदकर घर के अंदर गया और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, जहां उसने अपने परिवार के सदस्यों को मृत पाया। एसएसपी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

सोमनाथ (गुजरात). गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर में इस सप्ताहांत महाशिवरात्रि उत्सव के दौरान लगभग पांच लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, पिछले महीने आयोजित 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल देखा गया है। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि उत्सव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं।
गिर सोमनाथ के जिलाधिकारी एन. वी. उपाध्याय ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि इस वर्ष अपेक्षित भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन और स्थानीय अधिकारी सुरक्षा और सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम कर रहे हैं। जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले दर्ज हमले के 1,000 साल पूरे होने पर आठ से 11 जनवरी तक 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' मनाया गया। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। उपाध्याय ने कहा, '''सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। सामान्य दिनों में लगभग 20,000 श्रद्धालु मंदिर आते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर प्रतिदिन लगभग 75,000 हो गई है। आगामी महाशिवरात्रि पर्व के मुख्य दिन 15 फरवरी को इस तीर्थ स्थल पर लगभग पांच लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।

   नई दिल्ली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भारत आएंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मैक्रों भारत आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान वे भारत-एआई इम्पेक्ट समिट 2026 में भी हिस्सा लेंगे।

नयी दिल्ली.  गृह मंत्रालय (एमएचए) ने उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया है कि ''डिजिटल अरेस्ट'' की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रणालीगत खामियों को दूर करने और साइबर अपराध के पीड़ितों की सुरक्षा तत्काल सुनिश्चित करने के लिए एक उच्चस्तरीय अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन किया गया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व वाली एक पीठ ने 16 दिसंबर, 2025 को इस मुद्दे पर अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी के मार्गदर्शन में अंतर-विभागीय मंत्रालयी परामर्श करने का निर्देश दिया था और इसके परिणाम से अवगत कराने को कहा था। पीठ ने निर्देश दिया कि पिछले वर्ष एक दिसंबर को जारी किए गए निर्देशों के साथ-साथ न्यायमित्र द्वारा की गई सिफारिशों पर भी संबंधित पक्षों द्वारा विचार किया जाना चाहिए।
गृह मंत्रालय द्वारा 12 जनवरी को दाखिल स्थिति रिपोर्ट में बताया गया कि भोलेभाले नागरिकों से धन की ठगी के लिए जाली दस्तावेजों और 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे हथकंडों का इस्तेमाल करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोहों के खात्मे के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), रिजर्व बैंक, दूरसंचार विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रमुख मंत्रालयों की भागीदारी के साथ एक बहु-एजेंसी अभियान चलाया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीठ के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने दिल्ली के एक हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी मामले की जांच आधिकारिक रूप से अपने हाथ में ले ली है, जिसमें 76 साल की एक पेंशनर से कथित तौर पर "डिजिटल अरेस्ट" धोखाधड़ी के जरिये 1.64 करोड़ रुपये ठग लिये गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्जी लोगों ने उसे जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धमकाया था। सीबीआई ने अदालत को बताया कि इस तरह की ठगी अक्सर 'संगठित और अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोहों' द्वारा की जाती है और एजेंसी अब अंतरराष्ट्रीय मॉड्यूल के खात्मे के लिए इंटरपोल के माध्यमों का उपयोग कर रही है। गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन किया है। समिति में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेश मंत्रालय तथा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि समिति को विधायी खामियों की पहचान करने, सुधारात्मक उपाय सुझाने और बैंकिंग एवं दूरसंचार क्षेत्रों में 'समयबद्ध अनुपालन' सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है।
इसमें कहा गया है कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 'स्पूफ्ड कॉल' (विदेश से की गई ऐसी कॉल जो भारतीय नंबर के रूप में दिखाई देती हैं) पर अंकुश लगाने में उल्लेखनीय प्रगति की जानकारी दी। नव-प्रवर्तित सेंट्रल इंटरनेशनल आउट रोमर (सीआईओआर) तंत्र के माध्यम से सरकार ने अकेले अक्टूबर 2024 में लगभग 1.35 करोड़ 'स्पूफ्ड कॉल' को ब्लॉक किया, जिससे वर्तमान में इनकी संख्या घटकर करीब 1.5 लाख रह गई है। उसने कहा कि इसके अलावा, डीओटी ने बताया कि वह दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत नियमों को अंतिम रूप दे रहा है, ताकि प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) एजेंटों द्वारा सिम कार्ड जारी करने में लापरवाही, प्रति व्यक्ति नौ सिम की सीमा के अनुपालन तथा धोखेबाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 'सिम बॉक्स' के नियमन से निपटा जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आईडीसी को बताया कि 23 बैंकों ने पहले ही 'म्यूलहंटर एआई' लागू कर दिया है, जो अपराधियों द्वारा चोरी की गई रकम को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 'म्यूल खातों' की पहचान करने का एक विशेष उपकरण है। समिति ने बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े प्रमुख सुधारों पर भी चर्चा की। इसमें धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 12एए के तहत, रकम के स्थानांतरित होने से पहले ठगी गई राशि को अग्रिम रूप से फ्रीज करने का भी उल्लेख किया गया। इसके साथ ही, बैंकों द्वारा निष्क्रिय खातों की पहचान और उन्हें बंद करने के लिए एकरूप दिशानिर्देश सुनिश्चित करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने पर भी चर्चा हुई। न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता एन. एस. नप्पिनई ने पीड़ित राहत में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव रखा है और सुझाव दिया है कि सभी मामलों में अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज किए बिना, पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और क्षतिपूर्ति बाण्ड के आधार पर 'फ्रीज' की गई राशि पीड़ितों को जारी की जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसे मंच अज्ञात नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल की अवधि सीमित करें, ताकि लंबे समय तक दबाव बनाकर की जाने वाली ठगी को रोका जा सके। सरकार ने सभी हितधारकों से प्राप्त सुझावों को एकत्रित करने के लिए उच्चतम न्यायालय से एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा है।
समिति का अगला जोर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 46 के तहत 'न्यायनिर्णयन तंत्र' को सुदृढ़ करने और साइबर अपराधों के अधिनिर्णय के लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल को अंतिम रूप देने पर होगा। स्थिति रिपोर्ट में गृह मंत्रालय ने कहा, ''उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय प्रतिवादियों को कम से कम एक माह की अवधि प्रदान करने की कृपा करे, ताकि अंतर-विभागीय समिति के शेष सदस्यों से सुझाव प्राप्त किए जा सकें और उन पर आगे विचार-विमर्श करके एक समेकित और सुविचारित परिणाम इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।''

नयी दिल्ली.  मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बात कर दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने रामगुलाम से कहा कि वह अगले सप्ताह 'एआई इम्पैक्ट' सम्मेलन के लिए भारत में उनका स्वागत करने को लेकर उत्सुक हैं। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "अपने मित्र प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम से फोन पर बात कर बहुत खुशी हुई। हमने पिछले वर्ष वाराणसी में हुई हमारी यादगार मुलाकात के बाद से भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की।" मोदी ने कहा कि उन्होंने और रामगुलाम ने दोनों देशों को जोड़ने वाले विशेष, ऐतिहासिक व जन-केंद्रित संबंधों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मोदी ने कहा, "भारत और मॉरीशस हिंद महासागर क्षेत्र में शांति व स्थिरता के साझा उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।"

नयी दिल्ली. नीति आयोग के एक अध्ययन में सोमवार को कहा गया कि भारत को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने और 2070 तक 'शुद्ध शून्य' उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए कुल 22.7 लाख करोड़ डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। 'विकसित भारत और शुद्ध शून्य की ओर परिदृश्य : एक अवलोकन' शीर्षक वाली नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, इस कुल आवश्यकता का वार्षिक औसत लगभग 500 अरब डॉलर है। इसकी तुलना में 2024 में वास्तविक वार्षिक निवेश लगभग 135 अरब डॉलर रहा, जिसमें से केवल 70-80 अरब डॉलर ही इस समय स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि कुल राशि में से लगभग आठ लाख करोड़ डॉलर का निवेश 2050 तक पहले करना होगा, जिसमें बिजली क्षेत्र में लगभग पांच लाख करोड़ डॉलर का निवेश शामिल हैं। अध्ययन के अनुसार, घरेलू और बाहरी सुधारों के साथ भारत 2070 तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य के लिए लगभग 16.2 लाख करोड़ डॉलर जुटा सकता है। घरेलू स्तर पर इसके लिए कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करने, घरेलू बचत के वित्तीयकरण को बढ़ाने और संस्थागत निवेशकों को नए क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। बाहरी स्तर पर, एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) और एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) की भागीदारी बढ़ाने से विदेशी पूंजी का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित होगा।

नयी दिल्ली.  भारत और यूनान ने सोमवार को रक्षा औद्योगिक सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जो साझेदारी को बढ़ाने के लिए पांच वर्षीय रोडमैप विकसित करने की दिशा में एक प्रारंभिक कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हेलेनिक गणराज्य के रक्षा मंत्री निकोलाओस-जॉर्जियोस डेंडियास के बीच यहां मानेकशॉ सेंटर में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद यह समझौता हुआ। बाद में 'एक्स' पर एक पोस्ट में राजनाथ सिंह ने यूनान की उस घोषणा का भी स्वागत किया, जिसमें कहा गया है कि दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए यूनान का एक अंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिकारी गुरुग्राम स्थित 'इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन' (आईएफसी-आईओआर) में तैनात किया जाएगा। सिंह ने कहा, "आज नयी दिल्ली में हेलेनिक गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री निकोलाओस-जॉर्जियोस डेंडियास से मिलकर खुशी हुई। भारत और यूनान ने द्विपक्षीय रक्षा उद्योग सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और वर्ष 2026 के लिए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना का आदान-प्रदान किया।" उन्होंने लिखा, "मैं यूनान के एक अंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिकारी को गुरुग्राम में स्थित 'इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर-इंडियन ओशन रीजन' (आईएफसी-आईओआर) में तैनात करने की घोषणा का स्वागत करता हूं, जिससे दोनों राष्ट्रों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।" बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने दोहराया कि भारत-यूनान रणनीतिक साझेदारी "शांति, स्थिरता, स्वतंत्रता व आपसी सम्मान के साझा मूल्यों" पर आधारित है। बैठक से पहले यूनान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मानेकशॉ सेंटर में 'गार्ड ऑफ ऑनर' का निरीक्षण भी किया।
अपने प्रवास के दौरान हेलेनिक प्रतिनिधिमंडल ने बेंगलुरु में प्रमुख रक्षा एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों का दौरा किया और नयी दिल्ली में डीपीएसयू, रक्षा उद्योग तथा स्टार्ट-अप प्रतिनिधियों से बातचीत की। बयान में कहा गया, "यह यात्रा भारत और हेलेनिक गणराज्य के बीच रणनीतिक साझेदारी की पुनः पुष्टि करती है, जो दोनों देशों और उनके लोगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे गर्मजोशीपूर्ण और निकट संबंधों पर आधारित है।

मुंबई.  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को धर्मांतरण, घुसपैठ और कम जन्म दर को जनसंख्या असंतुलन के लिए जिम्मेदार तीन प्रमुख कारक बताया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक शोध "एक परिवार में तीन बच्चे पैदा करने" का सुझाव देते हैं, जो हालांकि पसंद का मामला है। भागवत ने लोगों का धर्मांतरण कराने और किसी संप्रदाय की आबादी बढ़ाने के लिए बल, प्रलोभन और छल का सहारा लिए जाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने मूल धर्म में लौटना चाहते हैं, उनके लिए "घर वापसी" ही एकमात्र उपाय है। घुसपैठ से जुड़े एक सवाल पर संघ प्रमुख ने कहा कि आरएसएस कार्यकर्ता भाषा के जरिये संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान करते हैं और उनकी सूचना अधिकारियों को देते हैं। भागवत आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल लोगों के साथ एक संवाद सत्र के दौरान सवालों के जवाब दे रहे थे। जनसंख्या असंतुलन पर आरएसएस प्रमुख ने कहा, "इसके तीन प्रमुख कारण हैं; पहला-धर्मांतरण। हालांकि, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है, लेकिन लोगों का धर्म बदलवाने और किसी संप्रदाय की आबादी बढ़ाने के लिए बल, प्रलोभन या छल का सहारा लिया जाना पूरी तरह से निंदनीय है।" उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता को रेखांकित करने के लिए कवि नारायण वामन तिलक का उदाहरण दिया।
भागवत ने कहा कि जो लोग अपने मूल धर्म में लौटना चाहते हैं, हम उनके लिए रास्ता बनाते हैं और ऐसे लोगों के लिए "घर वापसी" ही एकमात्र उपाय है। संघ प्रमुख ने कहा, "दूसरा कारण घुसपैठ है, जिसके लिए सरकार को बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है।"
उन्होंने कहा कि घुसपैठियों की पहचान और निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो अभी धीमी गति से चल रही है, लेकिन इसमें तेजी आएगी। भागवत ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास का हवाला दिया, जिसके तहत कुछ व्यक्तियों को गैर-नागरिक के रूप में पहचाना गया है और उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। भागवत ने कहा, "आरएसएस कार्यकर्ताओं ने भी भाषा के माध्यम से संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की है और उनके बारे में अधिकारियों को सूचना दी है।" उन्होंने कहा कि मुस्लिम सहित भारतीय नागरिकों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन विदेशियों को नहीं। भागवत ने कहा कि जनसंख्या असंतुलन का तीसरा कारण कम जन्म दर है।
एक सवाल के जवाब में संघ प्रमुख ने कहा कि डॉक्टरों ने सलाह दी है कि 19 से 25 साल की उम्र के बीच शादी और तीन बच्चों का जन्म माता-पिता और बच्चों, दोनों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, जबकि मनोवैज्ञानिकों का मानना ​​है कि तीन बच्चे 'मैं' की भावना से निपटने में मदद करते हैं और दीर्घकालिक रूप से एक स्थिर पारिवारिक जीवन सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि जब प्रजनन दर 2.3 से नीचे गिर जाती है, तो आबादी खतरे में पड़ जाती है और उस स्तर पर किसी देश को पतन की ओर बढ़ता माना जाता है। भागवत ने कहा, "अब हमारी जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे चली गई है और बिहार जैसे राज्यों की वजह से ही हम बच पा रहे हैं।" भारत की जनसंख्या नीति का जिक्र करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि निर्धारित प्रजनन अनुपात 2.1 को अगर पूर्णांक में बदला जाए, तो इसका मतलब प्रभावी रूप से तीन बच्चे होते हैं। उन्होंने कहा, "हर तरह के वैज्ञानिक शोध सुझाव देते हैं कि एक परिवार में तीन बच्चे होने चाहिए। हालांकि, यह पुरुषों, महिलाओं और परिवारों के लिए पसंद का मामला बना हुआ है और इस पर एक व्यापक सामाजिक मुद्दे के रूप में विचार किया जाना चाहिए।" भागवत ने अंग्रेजी पुस्तक 'चीपर बाय द डजन' का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि एक से अधिक बच्चों का पालन-पोषण करना कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। अमेरिका में 12 बच्चों के पालन-पोषण के बारे में लेखक के व्यक्तिगत अनुभव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पुस्तक में तर्क दिया गया है कि अधिक बच्चे पैदा करना किफायती हो सकता है और इस पर आधारित एक फिल्म भी बनाई गई है। भागवत ने कहा कि शादी सिर्फ दो लोगों के बीच शारीरिक संबंध के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी संस्था है, जिसका मकसद परिवार का निर्माण करना है, जो समाज का हिस्सा बनता है। उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जिम्मेदारी लिए बिना शादी कर ले।
भागवत ने कहा कि शादी न करना आरएसएस स्वयंसेवकों के लिए व्यक्तिगत निर्णय का मामला है, लेकिन पारिवारिक जीवन में ऐसे कर्तव्य और रिश्ते शामिल होते हैं, जिन्हें बनाए रखना आवश्यक होता है। संघ प्रमुख ने घुसपैठ के मुद्दे पर कहा कि भारतीय नागरिकों, जिनमें मुस्लिम भी शामिल हैं, को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन विदेशियों को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सतर्कता जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज अच्छे वेतन की चाह में काफी हद तक छोटे-मोटे कामों से दूर हो गया है, जिससे घुसपैठियों को ऐसे काम करने का अवसर मिल रहा है। भागवत ने कहा, "हम किसी की नौकरी नहीं छीनना चाहते, लेकिन पहले हमारे लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार में उन नागरिकों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो हिंदू नहीं हैं। रोजगार और प्रौद्योगिकी का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है और उसे ऐसी प्रौद्योगिकियों की जरूरत है, जो अधिक रोजगार सृजन करें। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल इस तरह से किया जाना चाहिए कि रोजगार के अवसर तैयार हों। भागवत ने बड़े पैमाने पर उत्पादन के बजाय "जनता द्वारा उत्पादन" का आह्वान किया।
उन्होंने समाज में असंतोष से बचने के लिए रोजगार सृजन की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि खाली दिमाग नक्सलवाद, शहरी हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों का कारण बन सकता है। भागवत ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आर्थिक स्थिति का उपयुक्त संकेतक नहीं है, क्योंकि यह केवल मूर्त और मापने योग्य गतिविधियों को ही मापता है। महिलाओं की ओर से किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू कार्यों का उदाहरण देते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि ऐसे योगदान जीडीपी आंकड़ों में परिलक्षित नहीं होते हैं। उन्होंने मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के उत्पादन का आह्वान किया और कहा कि जीडीपी आंकड़े चाहे जो भी हों, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा। बांग्लादेश की हिंदू आबादी का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि एकजुटता उन्हें स्थानीय राजनीति को प्रभावित करने में सक्षम बनाएगी। उन्होंने कहा, "बांग्लादेश में हिंदुओं ने भागने के बजाय एकजुट होकर प्रतिरोध करने का विकल्प चुना है। आरएसएस अपनी सीमित क्षमता के भीतर उनके हित के लिए हरसंभव प्रयास करेगा।" भागवत ने कहा कि देश को तोड़ने की कोशिश करने वाली ताकतें खुद ही विघटित हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी चालों का शिकार नहीं बनेगा। साल 2047 तक देश के विभाजन के खतरे के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए भागवत ने कहा, "लोगों को तब तक 'अखंड भारत' की कल्पना करनी चाहिए।"

मुंबई.  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का निर्माण सभी को विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए और इससे मतभेद नहीं पैदा होने चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या आरएसएस के लिए "अच्चे दिन" भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के बाद आए, भागवत ने कहा कि मामला "इसके विपरीत" था। उन्होंने कहा कि संघ अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध रहा और उसका समर्थन करने वालों को इसका फायदा मिला। हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर को 'भारत रत्न' से अलंकृत किए जाने की लंबे समय से जारी मांग पर भागवत ने कहा कि अगर उन्हें (सावरकर को) यह सम्मान प्रदान किया जाता है, तो इसकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। भागवत आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में रवीना टंडन, विकी कौशल, अनन्या पांडे, करण जौहर, मधुर भंडारकर, रमेश तौरानी और पंडित हृदयनाथ मंगेशकर सहित कई दिग्गज फिल्मी हस्तियां मौजूद थीं। भागवत ने कहा कि यूसीसी का निर्माण सभी को विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "इससे मतभेद नहीं पैदा होने चाहिए। उत्तराखंड में तीन लाख सुझाव हासिल हुए और सभी हितधारकों से चर्चा के बाद अधिनियम पारित किया गया।" एक अन्य सवाल के जवाब में संघ प्रमुख ने कहा कि कोई बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक (समुदाय) नहीं है, "हम सब एक ही समाज हैं।" उन्होंने मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों के साथ विश्वास, मित्रता और संवाद कायम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भागवत ने कहा, "इस्लाम को शांति का धर्म कहा जाता है, लेकिन शांति दिखाई नहीं देती। अगर धर्म में आध्यात्मिकता न हो, तो वह प्रभुत्वशाली और आक्रामक हो जाता है। आज इस्लाम और ईसाई धर्म में जो कुछ देखा जा रहा है, वह ईसा मसीह और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं के अनुसार नहीं है। हमें वास्तविक इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुसरण की आवश्यकता है।" भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए अंतरिम व्यापार समझौते के बारे में भागवत ने कहा कि उन्हें इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, "यह सच है कि हम अलग-थलग नहीं रह सकते। सौदों में लेन-देन होता है। यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होना चाहिए... हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें नुकसान न हो।" अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति कायम हो गई है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, "अब भारत में निर्मित उत्पादों पर 'टैरिफ' घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगा।" भागवत ने एक सवाल के जवाब में कहा, "हमारे (आरएसएस) लिए अच्छे दिन भाजपा की वजह से नहीं आए... बल्कि मामला इसके विपरीत था। हम राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहे। जिन्होंने हमारा समर्थन किया, उन्हें लाभ मिला।" उन्होंने कहा, "आरएसएस के लिए 'अच्छे दिन' स्वयंसेवकों की कड़ी मेहनत और वैचारिक नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण आए।" भागवत ने कहा कि आरएसएस जरूरत पड़ने पर सलाह देता है। उन्होंने कहा, "उनके गलत कर्मों का दोष हम पर इसलिए मढ़ा जाता है, क्योंकि वे हमारे भीतर से ही निकले हैं।" भागवत ने कहा कि राजनीतिक दबाव मतदाताओं की तरफ से आता है, न कि आरएसएस की तरफ से।
यह पूछे जाने पर कि 100 वर्षों में वामपंथियों का जनाधार क्यों नहीं बढ़ा, भागवत ने कहा कि आरएसएस उन्हें मार्गदर्शन दे सकता है, बशर्ते वे इसकी मांग करें। संघ प्रमुख ने कहा कि आरएसएस एक युवा संगठन है, जिसके कार्यकर्ताओं की औसत आयु 28 साल है। उन्होंने कहा, "हम इसे घटाकर 25 साल करना चाहते हैं।"

मुंबई.  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि अगर संघ उन्हें पद से हटने के लिए कहेगा तो वह इस्तीफा दे देंगे और इस संगठन ने ही उनसे उनकी उम्र के बावजूद काम जारी रखने के लिए कहा है। भागवत ने यह भी कहा कि संघ का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हमेशा एक हिंदू ही होगा, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो और शीर्ष पद सबसे योग्य उम्मीदवार को ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ''आरएसएस प्रमुख के पद के लिए कोई चुनाव नहीं होता। क्षेत्रीय और मंडल प्रमुख ही संघ प्रमुख की नियुक्ति करते हैं। आम तौर पर कहा जाता है कि 75 वर्ष की आयु के बाद किसी को कोई पद धारण किए बिना काम करना चाहिए।'' वह आरएसएस शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के साथ एक संवादात्मक सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा, ''मैंने 75 वर्ष पूरे कर लिए और मैंने आरएसएस को इसकी सूचना भी दे दी थी, लेकिन संगठन ने मुझसे काम जारी रखने को कहा। जब भी आरएसएस मुझसे पद छोड़ने को कहेगा, मैं पद छोड़ दूंगा लेकिन काम से सेवानिवृत्ति कभी नहीं होगी।'' भागवत ने कहा कि आरएसएस में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व नहीं है और स्वयंसेवक अपने काम के आधार पर पदोन्नति पाते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस प्रमुख को हिंदू होना चाहिए चाहे उसकी जाति कोई भी हो। उन्होंने बताया कि जब आरएसएस की स्थापना हुई थी, तब इसका काम ब्राह्मण-बहुल समुदाय में शुरू हुआ था और इसलिए इसके अधिकांश संस्थापक ब्राह्मण थे, जिसके कारण उस समय संगठन को ब्राह्मण संगठन के रूप में जाना जाता था। उन्होंने कहा कि लोग हमेशा ऐसे संगठन की तलाश करते हैं जिसमें उनके समुदाय के प्रतिनिधि हों।
भागवत ने कहा कि वह इस बारे में कोई निश्चित जवाब नहीं दे सकते कि संघ प्रमुख अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि से होगा या नहीं क्योंकि यह निर्णय संघ प्रमुख की नियुक्ति करने वालों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, ''अगर मुझे किसी प्रमुख का चयन करना होता, तो मैं 'सबसे योग्य उम्मीदवार' के मानदंड को अपनाता। जब मुझे आरएसएस प्रमुख नियुक्त किया गया था, तब कई योग्य उम्मीदवार थे लेकिन वे उपलब्ध नहीं थे। मैं ही वह व्यक्ति था जिसे कार्यभार से मुक्त किया जा सकता था और नियुक्त किया जा सकता था।'' उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से होना अयोग्यता नहीं है, और न ही ब्राह्मण होना संघ प्रमुख बनने की योग्यता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि परिस्थितियां सहायक या प्रतिकूल हो सकती हैं और उन पर अत्यधिक ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, ''हमें समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान देना चाहिए। जब ​​तक सच्चाई सामने नहीं आती, भ्रम बना रहता है।'' भागवत ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि संगठन ''अपने स्वयंसेवकों से खून के आखिरी कतरे तक काम निकलवाता है'' और उन्होंने दावा किया कि आरएसएस के इतिहास में अब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है जब किसी को सेवानिवृत्त करना पड़ा हो। उन्होंने कहा कि संघ का काम संस्कारों को बढ़ावा देना है, न कि चुनाव प्रचार करना।
उन्होंने कहा, ''हम अपने प्रचार-प्रसार में पिछड़ गए हैं। अत्यधिक प्रचार से प्रसिद्धि तो मिलती है, लेकिन फिर अहंकार भी आ जाता है। इससे बचना जरूरी है। प्रचार बारिश की तरह होना चाहिए, यानी समय और मात्रा दोनों में उचित होना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि आरएसएस जनसंपर्क अभियान चला रहा है। भागवत ने कहा कि आरएसएस के कामकाज में अंग्रेजी कभी भी संचार का माध्यम नहीं होगी क्योंकि यह भारतीय भाषा नहीं है। उन्होंने कहा, ''हम भारतीयों के साथ काम करना चाहते हैं। जहां भी अंग्रेजी आवश्यक होगी, हम उसका उपयोग करेंगे। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है।'' संघ प्रमुख ने कहा कि लोगों को इस तरह से अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए कि अंग्रेजी भाषी लोग उसे सुनना चाहें। भागवत ने कहा, ''हमें अंग्रेजी में महारत हासिल करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी मातृभाषा को भूल जाएं।'' बेंगलुरु में हुई इसी तरह की एक बातचीत को याद करते हुए उन्होंने कहा कि कई दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधि हिंदी नहीं समझ पा रहे थे और उन्होंने उनके सवालों का जवाब अंग्रेजी में दिया था। भागवत ने कहा कि विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों से बातचीत के दौरान संवाद या तो हिंदी में होता है या उनकी मातृभाषा में, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे अंग्रेजी बोलने वाले देशों से हैं या गैर-अंग्रेजी भाषी। विरोध के बावजूद मुस्लिम समुदायों में संघ के स्वयंसेवकों के काम के बारे में पूछे जाने पर भागवत ने कहा कि अगर दोनों पक्ष एक-दूसरे का विरोध करते हैं, तो केवल टकराव होगा और कोई काम नहीं हो सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि आरएसएस किसी जाति या समुदाय को निशाना नहीं बनाता बल्कि भौगोलिक आधार पर काम करता है। संघ प्रमुख ने कहा, ''अगर किसी क्षेत्र की आबादी 10,000 है, तो हम वहां काम करने की कोशिश करते हैं। एक बार जब हम भौगोलिक रूप से फैल जाएंगे, तो सभी वर्गों और समुदायों तक हमारी पहुंच हो जाएगी। अगर आप आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व को देखें, तो लगभग सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व है।'' भागवत ने कहा कि आरएसएस भ्रष्टाचार को उजागर करने में विश्वास रखता है और इसके खिलाफ लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति का समर्थन करता है। उन्होंने कहा, ''हमारे स्वयंसेवकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों का समर्थन करने के लिए कहा गया है। आरएसएस भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानूनों और विधानों के पक्ष में है और वह भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करेगा।'' उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार व्यवस्था में नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में भरा पड़ा है।
भागवत ने कहा, ''कुछ लोग व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैलाते हैं और कुछ लोग इससे लड़ते हैं।''

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने भारत-मलेशिया संबंधों की गहराई पर ज़ोर देते हुए कहा कि भारत की सफलता मलेशिया की प्रगति और बदले में एशिया के विकास से जुड़ी हुई है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मलेशिया में दुनिया में भारतीय मूल के लोगों की दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है। यह भारत और मलेशिया के दिलों को जोड़ता है। जिस प्रदर्शनी को मैंने और पीएम अनवर इब्राहिम ने देखा, वह इस कनेक्शन को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। आप एक जीता-जागता पुल हैं जो हमें जोड़ता है।”

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर मलेशिया पहुंचे हैं। राजधानी कुआलालंपुर पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेता एक साथ, कार में कुआलालंपुर में एक कम्युनिटी इवेंट में शामिल होने लिए गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी झलकियां साझा करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “भारत–मलेशिया के जन-जन के बीच संबंधों का उत्सव! प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और मैं कुआलालंपुर में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम में जा रहे हैं।”