नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सिविल सेवा दिवस पर सिविल सेवकों और उनके परिवारों को बधाई दी तथा सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की।

 प्रधानमंत्री ने कहा,  आज, सिविल सेवा दिवस पर मैं सभी सिविल सेवकों और उनके परिवारों को बधाई देता हूं। मैं कोविड 19 को हराने में भारत की सफलता सुनिश्चित करने के उनके प्रयासों  की सराहना करता हूं। वे चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं, जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर कोई स्वस्थ हो।

 सिविल सेवा दिवस पर, महान सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने हमारे प्रशासनिक ढांचे की कल्पना की और प्रगति-उन्मुख प्रणाली बनाने पर जोर दिया। 

गौरतलब है कि भारत सरकार ने वर्ष 2006 से प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को  सिविल सेवा दिवस  के रूप में सिविल सेवकों को स्वयं को नागरिकों के लिए पुनर्समर्पित करने तथा लोक सेवा और कार्य में उत्कृष्टता हेतु अपनी वचनबद्धता को पुनर्सज्जित करने के लिए एक अवसर के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार का पहला समारोह 21 अप्रैल 2006 को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने इस समारोह का शुभारंभ किया। सभी सिविल सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस समारोह में भाग लिया था।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट को आज उनके पैतृक गांव उत्तराखंड के पौड़ी के पास पंचूर में अंतिम विदाई दी गई।  बड़े बेटे मनेंद्र बिष्ट ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। श्री आनंद सिंह बिष्ट का कल नई दिल्ली एम्स में निधन हो गया था, वे 89 वर्ष के थे। .

  राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन पर शोक जताया।

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भोपाल। लंबे इंतजार के बाद अंतत: मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का गठन  हो गया है, फिलहाल इसमें पांच मंत्रियों को ही जगह मिली है। आज राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन ने इन नए मंंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 

 जिन पांच मंत्रियों ने शपथ ली है उसमें कमल पटेल, नरोत्तम मिश्रा , तुलसी सिलावट , ंमीना सिंह और गोविंद सिंह राजपूत शामिल हैं। 

 कमल पटेल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के खेमे के माने जाते हैं। शिवराज की पिछली सरकार में भी मंत्री रहे हैं। मंत्रिमंडल में नरोत्तम मिश्रा को शामिल करने पर कोई संदेह नहीं था।  तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के प्रतिनिधि हैं। तुलसी सिलावट इससे पहले कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य और गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री थे। 

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नई दिल्ली। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। 89 साल के आनंद सिंह बिष्ट का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था और उनकी हालत गंभीर थी। वह पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे और उन्होंने आज यानी सोमवार सुबह 10 बजकर 40 मिनट पर अंतिम सांस ली।

 आनंद सिंह बिष्ट का अंतिम संस्कार उत्तराखंड स्थित उनके पैतृक गांव पंचूर में मंगलवार को होगा। 

 समाचार एजेंसी एएनआई ने योगी आदित्यनाथ के एक पत्र को ट्वीट करते हुए बताया है कि योगी आदित्यनाथ कल अपने पिता के अंतेष्टि कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इस पत्र में  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा-अंतिम क्षणों में पिता जी के दर्शन की हार्दिक इच्छा थी पर देशहित के कारण मैं नहीं कर सकता। लॉकडाउन की सफलता के लिए और महामारी को परास्त करने के लिए मैं कल होने वाले अपने पूज्य पिताजी के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लूंगा।

 

   भूपेश बघेल ने जताया शोक

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री   योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पूज्य पिता जी के दिवंगत होने की दुखद खबर मिली। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं योगी आदित्य नाथ जी एवं उनके परिजनों के साथ है, मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-ज़रूरी वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक जारी रहेगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बारे में एक आदेश जारी करते हुए कहा कि लॉकडाउन के बारे में जारी  संशोधित दिशानिर्देशों में ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर-ज़रूरी वस्तुओं की बिक्री की छूट देना शामिल नहीं हैं। वे केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ही कर सकेंगे।

श्री भल्ला ने इस बारे में राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन की अवधि में ई-कॉमर्स कंपनियां केवल आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति कर सकेंगी। उन पर गैर-ज़रूरी वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर लगी रोक बरकरार रहेगी। उन्होंने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे इस बारे में अपनी फील्ड एजेंसियों को अवगत कराएं, ताकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुगम हो सके।

बनिहाल/जम्मू । जम्मू कश्मीर में 270 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को दो दिनों तक बंद रहने के बाद रविवार को फिर से खोल दिया गया। बंद के कारण जरूरी सामान घाटी ले जा रहे ट्रक फंस गए थे। 

यातायात विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजमार्ग पर दिन में खराब मौसम और रामबन जिले में विभिन्न स्थानों पर पहाड़ों से पत्थर गिरने से यातायात की आवाजाही धीमी थी। कश्मीर को सभी मौसम में देश के अन्य हिस्सों से जोडऩे वाले राजमार्ग को शुक्रवार को भारी बारिश और रामबन तथा रामसू के बीच भूस्खलन की वजह से बंद कर दिया गया था। इस वजह से जरूरी वस्तुओं को घाटी ले जा रहे सैकड़ों ट्रक फंस गए थे।

नई दिल्ली।  उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 45 दिनों के दौरान राज्य में लौटे पांच लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैय्या कराने के लिए एक समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कृषि उत्पादन आयुक्त इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा कौशल विकास विभागों के प्रधान सचिव इस समिति के सदस्य होंगे। यह समिति इस संबंध में सिफारिश करेगी कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अधिकतम अवसर कैसे सृजित किए जाएं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस प्रकार सुदृढ़ किया जाए। यह समिति बैंकों से कर्ज लेने के लिए ऋण मेलों का आयोजन करेगी और एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने संबंधी सुझाव देगी। अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे।

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हैदराबाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) के अनुसार पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी, फल, दाल, अनाज और दही युक्त संतुलित आहार ग्रहण करने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और कोरोना वायरस से लडऩे का यही मूल मंत्र है।

 भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) की ओर से  जानकारी दी गई है कि फल, सूखे मेवे, सब्जी इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले विटामिन और खनिज जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों और रोगों से लडऩे के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्वों के सेवन से संक्रमण होने की आशंका कम की जा सकती है। एक शताब्दी से भी अधिक पुरानी संस्था एनआईएन को पोषक तत्वों पर अनुसंधान के लिए वैश्विक स्तर पर सराहना मिल चुकी है। संस्थान की निदेशक हेमलता ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के संकट के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने प्रतिरोधक क्षमता और पोषक तत्वों पर सुझाव मांगे थे जिसके बाद संस्थान ने केंद्र को अपनी राय से अवगत कराया। 

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फॉरेन डायरेक्ट निवेश (एफडीआई) के नियमों में बदलाव के लिए केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया किया है। राहुल गांधी ने  अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा-  मैंने कुछ दिनों पहले एफडीआई नियमों में बदलाव की बात की सिफारिश की थी। मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार ने मेरी बात पर अमल किया । 

 राहुल गांधी ने इससे पहले वाले अपने पिछले ट्वीट में कहा था कि देश में आर्थिक सुस्ती से भारतीय कॉरपारेट कंपनियां काफी कमजोर हुई हैं और टेकओवर के लिए दूसरे देशों के निशाने पर हैं। सरकार को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए कि कोई विदेशी कंपनी इस संकट के दौर में किसी भारतीय कंपनी पर अधिकार हासिल कर ले।  12 अप्रैल को केंद्र सरकार को आगाह करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल ने लिखा था,  देश  मंदी की चपेट में है। इस वजह से कई भारतीय कंपनियां कमजोर हुई हैं। ऐसे में डर है कि विदेशी कंपनी इसका फायदा उठाते हुए भारतीय कंपनी को टेकओवर ना कर ले। भारत सरकार को इस दिशा में प्रयास करते हुए विदेशी ताकतों को भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण से रोकना चाहिए। 

 ज्ञातव्य है कि सरकार ने एफडीआई नियमों में बदलाव कर दिया है। नए नियम के मुताबिक अब भारत की सीमा से जुड़े किसी भी देश के नागरिक या कंपनी को निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अब तक सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों/कंपनियों को ही मंजूरी की जरूरत होती थी। वहीं चीन जैसे पड़ोसी देशों के लिए इसकी जरूरत नहीं थी। 

नई दिल्ली। कोरोना संकट के कारण पिछले एक महीने से लागूू लॉकडाउन देश के 17 महानगरों के लिये वरदान साबित हुआ है जो पिछले कुछ सालों से वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित थे।

 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन लागू होने से पहले और लॉकडाउन के बाद इन शहरों में प्रदूषण के लिये जिम्मेदार कारक तत्वों के ग्राफ में खासी गिरावट दर्ज की गयी है। इनमें सबसे ज्यादा राहत एनसीआर के तीन शहरों दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम को मिली है। इन शहरों में लॉकडाउन के दौरान हवा की गुणवत्ता से जुड़े सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक जयपुर में पीएम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा में 55 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गयी है। 

गौरतलब है कि सरकार ने कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर पूरे देश में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहली बार लॉकडाउन घोषित किया था। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संस्था क्लाइमेट ट्रेंड्स  द्वारा सीपीसीबी के लॉकडाउन से पहले और बाद के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर तैयार रिपोर्ट के अनुसार, जयपुर में लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से छह अप्रैल के बीच पीएम 2.5 की मात्रा में 53.77 प्रतिशत और पीएम 10 की मात्रा में 55.13 प्रतिशत की गिरावट आयी है। यह रिपोर्ट हवा की गुणवत्ता को जहरीला बनाने वाले पार्टिकुलेट तत्वों पीएम 2.5 और पीएम 10, नाइट्रोजन डाइ ऑक्साइड एवं नाइट्रिक ऑक्साइड (एनओएक्स) तथा सल्फर डाइ ऑक्साइड (एसओ2) की इन शहरों में पायी गयी मात्रा के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर तैयार की गयी है।

 उल्लेखनीय है कि वाहन जनित वायु प्रदूषण बढ़ाने में पीएम 2.5 की अहम भूमिका होती है, वहीं निर्माण कार्य एवं अन्य गतिविधियों के कारण हवा में धूल कणों की मात्रा बढऩे पर पीएम 10 का स्तर बढ़ता है। रिपोर्ट के अनुसार जिन शहरों में प्रदूषण के लिये जिम्मेदार तत्वों की मात्रा में 50 प्रतिशत से अधिक गिरावट आयी है, उनमें एनसीआर के दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम शामिल हैं। इसके अनुसार दिल्ली के सभी 35 वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों पर 10 से 23 मार्च के बीच पीएम 2.5 का औसत स्तर 68.80 दर्ज किया गया जबकि 25 मार्च से छह अप्रैल के बीच यह 43.59 प्रतिशत की गिरावट के साथ 38.81 हो गया। हालांकि इस अवधि में देश की वित्तीय राजधानी मुंबई के सभी 12 निगरानी केन्द्रों पर पीएम 2.5 की मात्रा में महज 22.86 प्रतिशत की ही गिरावट दर्ज की गयी जबकि नोएडा में इस गिरावट का स्तर 51.6 प्रतिशत और गुरुग्राम में 50.2 प्रतिशत रहा। रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के लिये जिम्मेदार इन चारों तत्वों की मात्रा में सभी 17 महानगरों में गिरावट दर्ज की गयी। सिर्फ असम के गुवाहाटी में लॉकडाउन के दौरान भी पीएम 2.5 का स्तर उम्मीद के मुताबिक कम नहीं हुआ। गुवाहाटी में लॉकडाउन से पहले, 10 से 23 मार्च के दौरान, पीएम 2.5 का औसत स्तर 92.27 था, जो कि लॉकडाउन में 25 मार्च से छह अप्रैल के बीच महज 1.97 प्रतिशत की गिरावट के साथ 90.45 हो गया। यह रिपोर्ट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, नोएडा, गुरुग्राम, पटना, कानपुर, लखनऊ, बेंगलुरू, हैदराबाद, जयपुर, गुवाहाटी, चंडीगढ़, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम और अहमदाबाद स्थित सीपीसीबी के 97 वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर तैयार की गयी है। इसके अनुसार लॉकडाउन के दौरान पीएम 10 के स्तर में सर्वाधिक 56.48 प्रतिशत की गिरावट गुरुग्राम में दर्ज की गयी। जबकि पुणे में 55.68 प्रतिशत और नोएडा में 54.80 प्रतिशत कमी आयी । वहीं एनओएक्स की मात्रा में सबसे ज्यादा कमी कानपुर में (72.05 प्रतिशत) दर्ज की गयी, जबकि एसओ2 की मात्रा में सर्वाधिक गिरावट पुणे में (37.33 प्रतिशत) रही। 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के पेंशनों में 20 प्रतिशत की कटौती की रपटों को खारिज करते हुए वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि वेतन और पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

 वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा,  ऐसी रिपोर्ट हैं कि केंद्र सरकार की पेंशनों में 20 प्रतिशत की कटौती की योजना बनाई जा रही है। यह खबर गलत है। पेंशन वितरण में कोई कटौती नहीं होगी। 

 मंत्रालय ने कहा,  यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार के कैश मैनेजमेंट दिशानिर्देशों से वेतन और पेंशनों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।  केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने भी मंत्रालय के ट्वीट को शेयर किया। इससे पहले दिन में, कुछ सोशल मीडिया यूजरों ने पेंशन में कटौती के संबंध में रिपोर्ट को ट्वीट करना शुरू कर दिया था। निर्मला ने मंत्रालय के ट्वीट पर कहा, स्पष्टीकरण देने के लिए धन्यवाद। पेंशनों में कोई कटौती नहीं होगी। 

 

 

नई दिल्ली।  नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने राज्यों से अपील की है कि वे बिजली की घरेलू मांग को पूरा करने के साथ साथ भारत को अक्षय ऊर्जा उपकरण उत्पादन का बड़ा केन्द्र बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा (आरई) उपकरण विनिर्माण पार्क स्थापित करें।  

  एमएनआरई ने राज्यों को ऐसे पार्क स्थापित करने के लिए कई प्रोत्साहनों को देने की पेशकश की है। यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब चीन में कोविड -19 के प्रकोप के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां वहां से अपने उत्पादन आधार को किसी और जगह ले जाने की इच्छुक हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा,  एमएनआरई ने घरेलू और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए देश में अक्षय ऊर्जा उपकरणों को बनाने के नए केंद्र स्थापित करने की दिशा में व्यापक कार्रवाई शुरू की है। बयान में आगे कहा गया है कि इस उद्देश्य के साथ, मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों और बंदरगाह प्राधिकरणों को इस तरह के पार्क स्थापित करने के लिए 50-500 एकड़ के भूमि पार्सल की पहचान करने के बारे में पत्र लिखा है। 

तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, मध्य प्रदेश सरकार और ओडिशा सरकार ने आरई उपकरण विनिर्माण पार्क स्थापित करने के बारे में पहले ही अपनी रुचि जताई है। एमएनआरई के सचिव आनंद कुमार ने पिछले सप्ताह आरई कंपनियों के साथ बैठक की। मंत्रालय को भारत में इस भारी संभावनाओं वाले क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए विभिन्न देशों के व्यापार आयुक्तों एवं प्रतिनिधियों के साथ भी संपर्क बनाया हुआ है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में ये विनिर्माण केन्द्र, तमाम उपकरणों एवं सेवाओं का भी निर्यात करेंगे। मौजूदा समय में, भारत में लगभग 10 गीगावाट पवन ऊर्जा उपकरण विनिर्माण क्षमता है। सौर कोशिकाओं और मॉड्यूल के मामले में, भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है। एमएनआरई ने कहा कि ऐसे समय में जब कई कंपनियां चीन से अपना आधार बदल रही हैं, यह भारत के लिए देश में विनिर्माण की सुविधा के लिए नीतिगत बदलाव लाने का समय है। इसके अनुरूप, एमएनआरई ने इस क्षेत्र में निवेश की सुविधा के लिए एक अक्षय ऊर्जा उद्योग सुविधा और संवर्धन बोर्ड का गठन किया है।

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नर्ई दिल्ली। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि सरकार आरोग्य सेतु ऐप के जरिए मिलने वाली जानकारी का इस्तेमाल केवल चिकित्सा प्रयोजन के लिए करेगी और लोगों से संबंधित आंकड़ों का किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल कभी नहीं किया जाएगा। 

श्री कांत ने ट्वीट करते हुए कहा कि निजता अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार इसे सबसे अधिक महत्व देती है। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप व्यक्तियों, उनके परिवारों और समुदाय की कोविड-19 से रक्षा करने में ढाल की तरह काम करेगा। उन्होंने इस ऐप को विश्व स्तरीय मेक इन इंडिया उत्पाद बताया और कहा कि यह संक्रमण के जोखिम की जानकारी देकर लोगों का सशक्तीकरण करता है।

आरोग्य सेतु ऐप के महत्व पर जोर देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव अजय प्रकाश साहनी ने कहा कि यह ऐप कोविड-19 से निपटने में कारगर उपकरण सिद्ध होगा।

नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति सिरिल रामफौसा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।

 दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने अपने-अपने देशों की सरकारों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ-साथ इसके आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की चर्चा की।

 प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में दक्षिण अफ्रीका को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने महामारी के सम्बन्ध में महाद्वीप में विस्तृत प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति रामफौसा द्वारा निभाई जा रही सक्रिय भूमिका की सराहना की।

भारत और अफ्रीका के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों और भारत और अफ्रीका के लोगों के एक दूसरे के देश में आवागमन की चर्चा करते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वायरस के खिलाफ संयुक्त अफ्रीकी प्रयास को भारत का पूर्ण समर्थन देने की जानकारी दी।

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जबलपुर।  फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा और राजपाल यादव ने कोरोना संकट में स्व-प्रेरणा से जबलपुर शहर के हॉट स्पॉट कंटेनमेंट एरिया कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में पहुंचकर तैनात पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाया। साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी सीख दी। पुलिस अधीक्षक अमित सिंह साथ रहे।

     फिल्म अभिनेता श्री राणा और श्री यादव ने पुलिस कर्मियों से कहा कि वे विपरीत परिस्थितियों में जिस लगन, निष्ठा और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वह सराहनीय है। दोनों अभिनेताओं ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को फूल और कोल्ड ड्रिंक, मास्क तथा सेनेटाइजर दिये। ये फिल्म स्टार शहरवासियों से भी सोशल डिस्टेंसिंग से मिले, लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की। कोतवाली क्षेत्र के लोग फिल्म स्टार को देखने के लिए घरों की बालकनी में खड़े हो गए थे।

     जिला प्रशासन की अनुमति से जबलपुर पहुंचे फिल्म इन अभिनेताओं  ने क्षेत्रवासियों से घर के भीतर रहने और रोजाना तुलसी की 9 पत्तियां खाने की अपील की। उल्लेखनीय है कि जबलपुर जिले में मिले 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से तीन मरीज इसी क्षेत्र में पाये गये हैं।

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा आज की गई विभिन्न घोषणाओं की सराहना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कदमों से पूरी वित्तीय प्रणाली में तरलता (लिक्विडिटी) बढ़ेगी और ऋणों की आपूर्ति या उपलब्धता में सुधार होगा।  

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा,  आज आरबीआई द्वारा की गई घोषणाओं से तरलता में काफी वृद्धि होगी और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा। इन कदमों से हमारे छोटे व्यवसायों, एमएसएमई, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। इन कदमों के तहत डब्ल्यूएमए सीमा बढ़ा देने से सभी राज्यों को भी आवश्यक मदद मिलेगी।

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नई दिल्ली। भारतीय रेलवे की स्थापना के गुरुवार के 167 वर्ष हो गए लेकिन डेढ़ शताब्दी वर्ष से अधिक समय के दौरान पहली बार रेलगाडिय़ां अपने स्थापना दिवस पर यार्ड में खड़ी रहीं और देशव्यापी लॉकडाउन के चलते यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले गईं। 

167 वर्ष पहले 16 अप्रैल 1853 में देश में पहली यात्री रेलगाड़ी मुंबई में बोरी बंदर से ठाणे तक चली थी। 14 डिब्बों वाली रेलगाड़ी को 21 तोपों की सलामी दी गई थी और इसमें 400 यात्रियों ने यात्रा की थी।  भारत में रेल सेवा शुरू होने के बाद पहली बार 1974 में  रेलगाडिय़ों के पहिए थमे थे।  मई 1974 में रेलवे की हड़ताल के दौरान चालक, स्टेशन मास्टर, गाड्र्स, ट्रैक कर्मचारी और कई अन्य ने तीन हफ्ते तक चक्का जाम किया था। ट्रेन चालकों के कामकाज का समय तय करने और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर यह हड़ताल की गई थी। लेकिन इस बार ट्रेनों के पहिए लॉकडाउन के कारण थमे हुए हैं। अपने इतिहास में कभी भी रेल सेवाएं इतने लंबे समय तक बाधित नहीं रहीं। विश्व युद्धों के दौरान भी नहीं, न ही 1974 की रेल हड़तालों के दौरान या किसी राष्ट्रीय आपदा या प्राकृतिक आपदा के दौरान ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। 

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 मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन-दो को लेकर टीवी पर संबोधन को रिकॉर्ड 20.3 करोड़ लोगों ने देखा। प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद (बार्क) ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन ने उनके ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। 

अपने इस संबोधन में मोदी ने राष्ट्रव्यापी बंद को 19 दिन बढ़ाने की घोषणा की। बाजार अनुसंधान एजेंसी एसी नील्सन ने कहा कि रिकॉर्ड संख्या लोगों ने संपर्क का पता लगाने के आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड किया है लेकिन इनमें से सिर्फ 10 प्रतिशत ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कोरोना वायरस महामारी पर देश की जनता को चार बार संबोधित कर चुके हैं। पहली बार उन्होंने'जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। उसके बाद लॉकडाउन की घोषणा और तीसरी बार घरों में मोमबत्तियां और दीये जलाने का आह्वान किया। इससे पहले मोदी ने जब पहली बार 21 दिन के बंद की घोषणा की थी, तो उनके इस संबोधन को रिकॉर्ड 19.3 करोड़ लोगों ने देखा। बार्क के मुख्य कार्यकारी सुनील लुल्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मंगलवार को राष्ट्रव्यापी बंद को 19 दिन बढ़ाने की घोषणा की। उनके इस 25 मिनट के संबोधन का प्रसारण 199 प्रसारण कंपनियों ने किया। सभी दर्शकों की संख्या के आधार पर गणना की जाए तो इस प्रसारण को चार अरब मिनट देखा गया। यह भी एक रिकॉर्ड है।  

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167 वर्षों में रेलवे ने पहली बार अपने स्थापना दिवस पर यात्रियों की सेवा नहीं की

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे की स्थापना के गुरुवार के 167 वर्ष हो गए लेकिन डेढ़ शताब्दी वर्ष से अधिक समय के दौरान पहली बार रेलगाडिय़ां अपने स्थापना दिवस पर यार्ड में खड़ी रहीं और देशव्यापी लॉकडाउन के चलते यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले गईं। 

167 वर्ष पहले 16 अप्रैल 1853 में देश में पहली यात्री रेलगाड़ी मुंबई में बोरी बंदर से ठाणे तक चली थी। 14 डिब्बों वाली रेलगाड़ी को 21 तोपों की सलामी दी गई थी और इसमें 400 यात्रियों ने यात्रा की थी।  भारत में रेल सेवा शुरू होने के बाद पहली बार 1974 में  रेलगाडिय़ों के पहिए थमे थे।  मई 1974 में रेलवे की हड़ताल के दौरान चालक, स्टेशन मास्टर, गाड्र्स, ट्रैक कर्मचारी और कई अन्य ने तीन हफ्ते तक चक्का जाम किया था। ट्रेन चालकों के कामकाज का समय तय करने और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर यह हड़ताल की गई थी। लेकिन इस बार ट्रेनों के पहिए लॉकडाउन के कारण थमे हुए हैं। अपने इतिहास में कभी भी रेल सेवाएं इतने लंबे समय तक बाधित नहीं रहीं। विश्व युद्धों के दौरान भी नहीं, न ही 1974 की रेल हड़तालों के दौरान या किसी राष्ट्रीय आपदा या प्राकृतिक आपदा के दौरान ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। 

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नई दिल्ली।  पांच बार के विश्व शतरंज चैम्पियन रहे विश्वनाथन आनंद डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (वल्र्ड वाइड फंड) इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के दूत बने हैं।

 डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया ने भारत में पर्यावरण सरंक्षण के 50 वर्ष पूरे किये हैं और पर्यावरण के लिये संरक्षण और बचाव के लिये आनंद के जुडऩे से खुश है। आनंद ने इस बारे में कहा-  हमारे बच्चे बेहतर और हरे भरे पेड़ों से भरी दुनिया के हकदार हैं और माता-पिता के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें रास्ता दिखाएंं। मैं डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया से जुड़कर खुश और रोमांचित हूं। उनके साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चों और युवाओं को अपनी प्रकृति को बचाने की जरूरत बताऊंगा। 

गौरतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया ने 1976 में शुरूआत की थी।

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 नई दिल्ली।  कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी ) की एक विशेष बैठक आयोजित की गई।

 सोशल डिस्टैंसिंग सहित विद्यमान लाकडाउन को देखते हुए, फैसला किया गया कि सभी परीक्षाओं, जिसके लिए उम्मीदवारों को देश के सभी भागों की यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती थी, की तिथि की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10प्लस2) लेवल परीक्षा (टियर-1) 2019, जूनियर इंजीनियर (पेपर-1) परीक्षा 2019, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी  एवं  डी  परीक्षा, 2019 एवं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2018 के लिए कौशल परीक्षा लॉकडाउन के दूसरे चरण की पूर्णता का अनुसरण करते हुए 3 मई  के बाद ली जाएंगी।

 इन परीक्षाओं की पुनर्निर्धारित तिथियां आयोग एवं इसके क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएंगी। आयोग द्वारा अधिसूचित परीक्षाओं के वार्षिक कैलेंडर की समीक्षा भी अन्य परीक्षाओं के कार्यक्रमों के संबंध में की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, यह फैसला भी किया गया कि एसएससी के सभी अधिकारी और स्टाफ सदस्य प्रधानमंत्री के आपातकालीन स्थिति में नागरिक सहायता एवं राहत फंड (पीएम केयर्स फंड) में एक दिन के वेतन का योगदान देंगे।

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