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- नयी दिल्ली। सरकार ने रविवार को एलआईसी आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी के पास मसौदा दस्तावेज दाखिल किया। आईपीओ के मार्च में पूंजी बाजार में आने की उम्मीद है।सेबी के पास दाखिल मसौदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) के अनुसार सरकार एलआईसी के 31 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर बेचेगी। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांता पांडेय ने ट्वीट किया, "एलआईसी के आईपीओ के लिए डीआरएचपी आज सेबी के पास दाखिल कर दी गई है।" सरकार का लक्ष्य मार्च तक जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करना है।आईपीओ का एक हिस्सा एंकर निवेशकों के लिए आरक्षित होगा। साथ ही, एलआईसी के आईपीओ निर्गम का 10 प्रतिशत तक पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित होगा। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार के विनिवेश लक्ष्य में 78,000 करोड़ रुपये की कमी रहने के अनुमान के बीच सरकार के लिए एलआईसी का आईपीओ महत्वपूर्ण है। सरकार अब तक एयर इंडिया के निजीकरण और अन्य सरकारी उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बिक्री से करीब 12,000 करोड़ रुपये जुटा चुकी है। एलआईसी की 2020 में घरेलू बाजार में हिस्सेदारी 64.1 फीसदी से अधिक थी। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक एलआईसी जीवन बीमा प्रीमियम के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से पहले के दौर में एलआईसी की बाजार हिस्सेदारी 100 फीसदी थी जो धीरे-धीरे घटकर 2016 में 71.8 फीसदी पर आ गई। 2020 में एलआईसी की बाजार में हिस्सेदारी और कम होकर 64.1 फीसदी रह गई।
- नयी दिल्ली। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने फरवरी के पहले पखवाड़े में भारतीय बाजारों से 14,935 करोड़ रुपये की निकासी की है। यह लगातार चौथा महीना है जबकि एफपीआई बिकवाल रहे हैं। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, एक से 11 फरवरी के दौरान एफपीआई ने शेयरों से 10,080 करोड़ रुपये और ऋण या बांड बाजार से 4,830 करोड़ रुपये तथा हाइब्रिड माध्यमों से 24 करोड़ रुपये की निकासी की है। इस तरह उनकी कुल निकासी 14,935 करोड़ रुपये रही है।मॉर्निंगस्टार इंडिया के एसोसिएट निदेशक (प्रबंधक शोध) हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘अमेरिका के केंद्रीय बैंक द्वारा नरम मौद्रिक रुख को छोड़ने के संकेत के बाद एफपीआई की बिकवाली बढ़ी है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत के बाद वैश्विक स्तर पर बांड पर प्रतिफल बढ़ा है।'' उन्होंने कहा कि अमेरिका में मुद्रास्फीति 40 साल के उच्चस्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में अमेरिकी केंद्रीय बैंक आगामी महीनों में आक्रामक तरीके से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। इससे भारतीय शेयरों से विदेशी कोषों की निकासी और बढ़ सकती है। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी शोध (खुदरा) प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा कि फरवरी में आज की तारीख तक उभरते बाजारों में प्रवाह का रुख मिलाजुला रहा है। उन्होंने बताया कि इस दौरान थाइलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और फिलिपीन में निवेश का प्रवाह क्रमश: 115.5 करोड़ डॉलर, 58 करोड़ डॉलर, 47.7 करोड़ डॉलर और 13.3 करोड़ डॉलर रहा है। वहीं दूसरी ओर इस दौरान ताइवान से 41 करोड़ डॉलर की निकासी हुई है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा, ‘‘वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख तथा अमेरिका में 10 साल के बांड पर प्रतिफल बढ़ने से आगामी दिनों में एफपीआई की बिकवाली जारी रहेगी।'
- नयी दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) यदि 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया के संबंध में नियमों पर अपनी सिफारिशें इस साल मार्च तक दे देता है तो इस बहुप्रतीक्षित प्रक्रिया के मई में होने की संभावना है। दूरसंचार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि ट्राई ने सूचित किया है कि वह 5जी नीलामी के लिए मार्च तक अपनी सिफारिशें जमा करेगा और दूरसंचार विभाग (डीओटी) जल्द से जल्द नीलामी कराने के लिए अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर रहा है। दूरसंचार सचिव के राजारमन ने कहा, ‘‘ट्राई ने संकेत दिया है कि वे इन्हें (सिफारिशें) मार्च तक भेज देंगे। उसके बाद इस बारे में निर्णय लेने में एक महीना लग जाएगा।'' सरकार ने पूर्व में स्पेक्ट्रम नीलामी पर ट्राई से सिफारिशें प्राप्त होने के बाद निविदाओं का चरण शुरू करने के लिए 60 से 120 दिन का समय लिया है। राजारमन ने कहा कि दूरसंचार विभाग को ट्राई की सिफारिशें प्राप्त होने के दिन से नीलामी शुरू करने में दो महीने लगेंगे। विभाग के अनुसार, 5जी से डेटा 4जी सेवा की तुलना में 10 गुना तेज रफ्तार से डाउनलोड हो सकेगा।प्रक्रिया के अनुसार, विभाग स्पेक्ट्रम के मूल्य, इसे आवंटित करने की पद्धति, इसके ब्लॉक के आकार, भुगतान के तौर-तरीकों पर ट्राई से सिफारिशें मांगता है। ट्राई उद्योग जगत और अन्य हितधारकों से परामर्श करता है और दूरसंचार विभाग को सिफारिशें भेजता है।मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, दूरसंचार विभाग में निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई ‘डिजिटल संचार आयोग' (पूर्ववर्ती दूरसंचार आयोग) है जो ट्राई की सिफारिशों पर फैसले लेता है और फिर इसे अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल में भेजा जाता है। राजारमन ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने आगामी नीलामी के लिए नीलामीकर्ता के रूप में एमएसटीसी को चुना है।
- नयी दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2021-22 की दिसंबर में समाप्त तीसरी तिमाही में जमा वृद्धि के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे आगे रहा है। एक विश्लेषण में यह बात सामने आई है। बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में उसकी कुल जमा 15.21 प्रतिशत बढ़कर 1,86,614 करोड़ रुपये हो गई। कई बैंकों द्वारा दिए गए तीसरी तिमाही के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर पंजाब और सिंध बैंक ने वृद्धि दर्ज की है और उसका सकल अग्रिम 10.87 प्रतिशत बढ़कर 1,00,351 करोड़ रुपये हो गया। वहीं बचत जमा की बात की जाए, तो इस मामले में बीओएम की जमा 18.33 प्रतिशत बढ़कर 80,815 करोड़ रुपये रही। इसके बाद 12.36 प्रतिशत वृद्धि के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का दूसरा स्थान रहा। वहीं भारतीय स्टेट बैंक 10.30 प्रतिशत वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर रहा। हालांकि, वास्तविक संदर्भ में भारतीय स्टेट बैंक का बचत जमा आधार बीओएम की तुलना में 18 गुना अधिक 14,73,506 करोड़ रुपये रहा। वहीं परिसंपत्ति गुणवत्ता के मामले में बीओएम की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) कुल अग्रिम के 4.73 प्रतिशत के साथ एसबीआई (4.5 प्रतिशत) के बाद दूसरे स्थान पर रहीं।
- नयी दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 45 फीसदी बढ़कर 113 अरब डॉलर हो गया, जो इससे पिछले साल 78 अरब डॉलर था। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है।वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘भारत-अमेरिका के बीच वस्तुओं के व्यापार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया! 2020 के मुकाबले 2021 में वस्तुओं का व्यापार 45 प्रतिशत बढ़ा और यह 113 अरब अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।''
- नयी दिल्ली। सरकार ने शनिवार को कच्चे पाम तेल के प्रभावी सीमा शुल्क को घटाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया। इस कदम से खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने और उपभोक्ताओं को राहत देने में मदद मिलेगी। एक आधिकारिक अधिसूचना में शनिवार को कहा गया कि कच्चे पाम तेल पर अब पांच प्रतिशत का कृषि अवसंरचना विकास उपकर लगेगा, जो अबतक 7.5 प्रतिशत था। इस कटौती के बाद कच्चे पाम तेल पर प्रभावी सीमा शुल्क 8.25 प्रतिशत की जगह 5.5 प्रतिशत रह जाएगा। कारोबारियों ने बताया कि इस कटौती से कीमतों में प्रति क्विंटल 280 रुपये की कमी आ सकती है।सरकार ने इससे पहले अक्टूबर 2021 में भी खाद्य तेल के आयात शुल्क में कटौती की थी।भारत अपनी 60 प्रतिशत से अधिक खाद्य तेल जरूरतों को आयात के माध्यम से पूरा करता है। इंडोनेशिया और मलेशिया भारत को आरबीडी पामोलिन और कच्चे पाम तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं।
- नयी दिल्ली। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने वैश्विक स्तर पर ब्लू हाइड्रोजन के सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल होने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही रिलायंस ने शून्य उत्सर्जन वाले इसी ईंधन को वैश्विक औसत उत्पादन लागत के मुकाबले आधी कीमत पर तैयार करने की बात कही है। रिलायंस ने एक प्रस्तुति में कहा कि कंपनी इस समय पेट्रोलियम कोक को संश्लेषण गैस में परिवर्तित करने वाले 30,000 करोड़ रुपये के संयंत्र को ब्लू हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए फिर से तैयार करेगी। हाइड्रोजन अभी तक ज्ञात ईंधनों में सबसे स्वच्छ ईंधन है, और उत्पादन के तरीके के आधार पर यह हरा, नीला या ग्रे हो सकता है। इनमें ब्लू हाइड्रोजन को कार्बन सापेक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इससे वातावरण में उत्सर्जन का फैलाव नहीं होता है। रिलायंस ने 2035 तक अपने व्यवसायों के लिए शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है और वह फिलहाल ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाने के तहत आरआईएल अपनी जामनगर सिनगैस परियोजना को पूर्ण-स्वामित्व वाली अपनी एक अनुषंगी इकाई को हस्तांतरित कर रही है। कंपनी ने हाल में कहा था कि वह 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से कम से कम 100 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगी, या उत्पादन की क्षमता हासिल करेगी, जिसे कार्बन मुक्त ग्रीन हाइड्रोजन में बदला जा सकेगा। साथ ही आरआईएल ने अगले एक दशक में हाइड्रोजन की लागत को एक डॉलर प्रति किलोग्राम से नीचे लाने का लक्ष्य तय किया है।
- नई दिल्ली । भारत में इलेक्टिक स्कूटर की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए कई कंपनियां अपने उत्पाद लेकर सामने आ रही हैं। इनकी कीमत भी आम लोगों के बजट में है। इलेक्ट्रिक टू-वीलर निर्माता ब्रैंड 'जॉय ई-बाइक' (Joy e-bike) के निर्माता वार्डविजार्ड (WardWizard) ने मार्केट में दो नए स्कूटर्स उतारे हैं। ये दोनों स्कूटर्स ‘मेड-इन-इंडिया’ हाई-स्पीड स्कूटर हैं। इन स्कूटरों को बाजार में वुल्फ+ (Wolf+) और जेन नेक्स्ट नानू+ (Gen Next Nanu+) नाम से लॉन्च किया गया है। इसके अलावा कंपनी ने एक फ्लीट मैनेजमेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर डेल गो लॉन्च (Del Go) से भी पर्दा उठाया है।कितनी है कीमतबात करें इन स्कूटर्स की कीमत की तो Wolf+ की कीमत 1.10 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जबकि Gen Next Nanu+ और Del Go की कीमत क्रमशः 1.06 लाख रुपए और 1,14,500 रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है और आपको बता दें कि इन स्कूटरों के लिए डीलर्स और ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है।रेंजइन स्कूटर की रेंज 100 किमी तक बताई जा रही है यानी सिंगल चार्ज में आप इन स्कूटर्स से 100 किमी तक की अधिकतम दूरी तय कर सकते हैं। इन स्कूटर में कीलेस स्टार्ट, स्मार्ट कनेक्टिविटी, ड्राइविंग मोड, रिमोट एप्लिकेशन, रिवर्स मोड, एंटी-थेफ्ट और जीपीएस इनेबल्ड जैसे कई आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं।
- नयी दिल्ली। द ग्रांथम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड द एनवायरनमेंट ने राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु को विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त करने की घोषणा की है। इस सूचना की पुष्टि करते हुए प्रभु ने कहा, समाज और अगली पीढ़ी की बेहतरी के लिए अपने अनुभव एवं ज्ञान का उपयोग करने को मैं हमेशा उत्सुक रहता हूं। प्रभु पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और विधि स्नातक हैं। वह ऋषिहुड विश्वविद्यालय के संस्थापक चांसलर हैं। वह केंद्र सरकार में ऊर्जा, पर्यावरण एवं वन, रेलवे, नागर विमानन और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री रह चुके हैं।
- मुंबई। बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का शनिवार को पुणे में निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि बजाज पिछले कुछ समय से बीमार थे। शनिवार को दोपहर करीब ढाई बजे उनका निधन हो गया। उनकी अंत्येष्टि रविवार को की जाएगी। बजाज के परिवार में उनके दो बेटे राजीव बजाज और संजीव बजाज तथा बेटी सुनैना केजरीवाल हैं। राहुल बजाज ने बजाज ऑटो में गैर-कार्यकारी निदेशक और चेयरमैन पद से पिछले वर्ष 30 अप्रैल को इस्तीफा दिया था।वे पिछले एक महीने से अस्पताल में भर्ती थे। रूबी हॉल क्लिनिक के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. पुरवेज ग्रांट ने कहा कि उन्हें निमोनिया था और दिल की भी समस्या थी। राहुल बजाज ने दोपहर 2.30 बजे आखिरी सांस ली है। इस दौरान उनके परिवार के करीबी सदस्य उनके पास मौजूद थे।राहुल बजाज का जन्म 10 जून, 1938 को कोलकाता में मारवाड़ी बिजनेसमैन कमलनयन बजाज और सावित्री बजाज के घर हुआ था। राहुल बजाज ने 1965 में बजाज ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली थी। उनकी अगुआई में बजाज ऑटो का टर्नओवर 7.2 करोड़ से 12 हजार करोड़ तक पहुंच गया और यह स्कूटर बेचने वाली देश की अग्रणी कंपनी बन गई। वे 50 साल तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे। 2001 में उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 'नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर' नामक फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया है। वे 2006 से 2010 के बीच राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। 1979-80 और 1999-2000 में दो बार राहुल बजाज भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के अध्यक्ष चुने गए । भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 2017 में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए सीआईआई राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया।
- नई दिल्ली। स्वदेशी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने जब कुछ सालों पहले भारतीय बाजार में अपनी लखटकिया कार टाटा नैनो लॉन्च की थी तो ऑटोमोबाइल मार्केट में तूफान सा आ गया था। हर किसी की जुबान पर बस टाटा नैनो का ही नाम था। फिलहाल कंपनी ने अब इसका प्रॉडक्शन बंद कर दिया है। अब पुणे की कंपनी इलेक्ट्रा ईवी ने टाटा की इस छोटी कार का इलेक्ट्रिक वेरियंट तैयार किया है।हाल ही में टाटा संस के चेयरमैन रतन टाटा ने भी टाटा नैनो ईवी (Tata Nano EV) का सफर किया। इलेक्ट्रा ईवी ने अपने लिंक्ड इन पेज पर इस बेहद खास लम्हें की तस्वीर भी शेयर की है। इस तस्वीर में रतन टाटा टाटा नैनो के बगल में खड़े नजर आ रहे हैं। फोटो में रतन टाटा के सहयोगी शांतनु नायडू भी नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रा ईवी के मुताबिक रतन टाटा को न सिर्फ नैनो का इलेक्ट्रिक वर्जन काफी पसंद आया बल्कि उन्होंने इस कार से सफर भी किया। 'यह टीम इलेक्ट्रा ईवी के लिए Moment Of Truth है, जब हमारे फाउंडर ने कस्टम-बिल्ट नैनो ईवी की सवारी की, जो इलेक्ट्रा ईवी के पावरट्रेन पर तैयार है। हम रतन टाटा की नैनो ईवी डिलीवर कर और उनसे फीडबैक पाकर गौरव महसूस कर रहे हैं।'इन खूबियों से लैस है टाटा नैनो इलेक्ट्रिकटाटा नैनो ईवी एक 4 सीटर कार है यानी इसमें एक साथ 4 लोग सफऱ कर सकते हैं। यह कार सिंगल चार्ज पर 160 किलोमीटर तक रेंज ऑफर करती है। यह कार 10 सेकेंड से कम समय में जीरो से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेने में सक्षम है। इस इलेक्ट्रिक कार में ज्यादा ईवी की तरह ही लिथियम आयन बैटरी का यूज किया गया है।
- नयी दिल्ली। एन चंद्रशेखरन को पांच वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए शुक्रवार को फिर से टाटा संस का चेयरमैन नियुक्त किया गया। टाटा संस ने एक बयान में कहा कि निदेशक मंडल ने चंद्रशेखरन की पुन: नियुक्ति की पुष्टि की है। बयान में कहा गया, ‘‘11 फरवरी 2022 को हुई बैठक में टाटा संस के निदेशक मंडल ने बीते पांच साल की समीक्षा की और कार्यकारी चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की पुन: नियुक्ति का फैसला किया।’’
- नयी दिल्ली। घरेलू शीतल पेय ब्रांड थम्सअप का मूल्यांकन 2021 में एक अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली कंपनी कोका कोला ने यह जानकारी दी। कोका-कोला कंपनी के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जेम्स क्विंसी ने कहा, ‘हमारे स्थानीय थम्सअप ब्रांड का भारत में मूल्यांकन एक अरब डॉलर हो गया है। बेहतर विपणन मुहिम के सहारे हम यह आंकड़ा हासिल कर पाए हैं।'' कोका-कोला कंपनी ने वर्ष 1993 में पार्ले बिस्लेरी के रमेश चौहान से थम्सअप ब्रांड का अधिग्रहण किया था। उस समय अटलांटा स्थित मुख्यालय वाली कोका कोला ने भारतीय बाजार में फिर से कदम रखे थे।
- नयी दिल्ली। सरकार ने वाहन विनिर्माता कंपनियों को कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए ‘थ्री-पॉइंट' सीट बेल्ट मुहैया कराना अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था कार की पिछली सीट में बीच में बैठने वाले यात्री के लिए भी लागू होगी। कार कंपनियों को बीच वाले यात्री के लिए भी थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट मुहैया करानी होगी। गडकरी ने कहा, ‘‘मैंने इस प्रावधान वाली फाइल पर कल ही हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत कार विनिर्माताओं को वाहन में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है।'' इस प्रावधान के लागू होने का मतलब है कि किसी कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट देना अब जरूरी होगा। फिलहाल कार की अगली दोनों सीटों और पीछे की कतार में दो लोगों के लिए ही थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट दी जाती है। वहीं पिछली कतार वाली बीच की सीट के लिए सिर्फ टु-पॉइंट सीट बेल्ट ही आते हैं। सवारियों की सुरक्षा को देखते हुए सीट बेल्ट की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। गडकरी ने कहा कि देशभर में हर साल होने वाली करीब पांच लाख दुर्घटनाओं में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है।
- नयी दिल्ली। लग्जरी वाहन विनिर्माता बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने अपनी नयी कार एम4 कॉम्पिटिशन कूपे पेश की है। दिल्ली में इसकी शोरूम कीमत 1.43 करोड़ रुपये है। बीएमडब्ल्यू के अनुसार, उच्च प्रदर्शन वाली यह स्पोर्ट्स कार बृहस्पतिवार से पूरी तरह से निर्मित इकाई (सीबीयू) के रूप में उपलब्ध है। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष विक्रम पावाह ने बयान में कहा, ‘‘पूरी तरह से नयी बीएमडब्ल्यू एम4 कॉम्पिटिशन कूपे अलग-अलग सुविधाओं के साथ एक बिल्कुल नए स्तर पर मजबूत और ‘स्ट्रीट' अनुभव प्रदान करती है। कंपनी के अनुसार, इस कार में तीन लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 510 हॉर्स पावर की क्षमता पर 3.5 सेकंड में शून्य से 100 किलोमीटर की रफ़्तार पकड़ सकता है।
- मुंबई। नीतिगत ब्याज दरों को यथावत रखने के रिजर्व बैंक के फैसले से उत्साहित बीएसई सेंसेक्स बृहस्पतिवार को 460 अंक चढ़ गया, जबकि एनएसई का निफ्टी एक बार फिर 17,600 अंक के स्तर को पार कर गया। कारोबारियों ने कहा कि वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख से भी घरेलू शेयर बाजारों को मजबूती मिली।तीस शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स लगातार तीसरे कारोबारी दिवस में बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 460.06 अंक यानी 0.79 प्रतिशत चढ़कर 58,926 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी 142.05 अंक यानी 0.81 प्रतिशत बढ़कर 17,605.85 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टाटा स्टील 2.11 प्रतिशत वृद्धि के साथ सर्वाधिक लाभ में रही। इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और पावरग्रिड के शेयर भी फायदे में रहे। इसके उलट मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों को नुकसान उठाना पड़ा। शेयर बाजारों में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो दर को स्थिर बनाए रखने के फैसले का अनुकूल असर देखा गया। रिजर्व बैंक ने कहा कि महामारी से अर्थव्यवस्था के उबरने में मदद के लिए वह सहयोगी भूमिका निभाना जारी रखेगा। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 5.3 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष के लिए 4.5 फीसदी रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर के 7.8 प्रतिशत रहने का भी अनुमान जताया है। शेयर बाजारों को मौद्रिक नीति समिति के ये अनुमान पसंद आए। इसके अलावा उन्हें सकारात्मक वैश्विक बाजारों से भी समर्थन मिला। एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई, हांगकांग, सियोल और तोक्यो के बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं यूरोप के शेयर बाजार दोपहर के सत्र में सकारात्मक दिशा में नजर आए। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.08 प्रतिशत बढ़कर 91.62 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसके बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) लगातार बिकवाल बने हुए हैं।
- नयी दिल्ली। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने नई वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा ‘एयरटेल एक्स्ट्रीम प्रीमियम' शुरू करने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। यह नई सेवा 149 रुपये प्रति माह के शुल्क पर एकल सब्सक्रिप्शन के साथ 15 लोकप्रिय वीडियो ऐप की सामग्री की पेशकश करती है। एयरटेल डिजिटल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आदर्श नायर ने कहा कि इस नई पेशकश के जरिए एयरटेल की योजना दो करोड़ नए ग्राहक बनाने की है। कंपनी ने एक बयान में बताया कि ‘एयरटेल एक्स्ट्रीम प्रीमियम' पर ग्राहकों को 10,500 से अधिक मूवी और शो देखने को मिलेंगे, इसके अलावा सोनीलिव, इरोज नाऊ, शेमारू, अल्ट्रा आदि कई ‘लाइव चैनल' भी इस पर देखे जा सकेंगे।
- नयी दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर चार प्रतिशत और रिवर्स रेपो रेट को 3.35 प्रतिशत यथावत ही रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि बैंक दर और मार्जिनल स्टेंडिंग फैसेलिटी - एमएसएफ दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और यह 4.25 प्रतिशत ही रहेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने पांच-एक के फैसले से ब्याज दरों पर अभी उदार रूख बनाये रखा है।श्री दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने, वृद्धि दर बनाये रखने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए मौजूदा नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। उन्होंने महंगाई की दर नियंत्रण में रहने का आश्वासन भी दिया। वर्ष 2022-23 में उपभोक्ता सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया।उन्होंने वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत का अनुमान व्यक्त किया है। वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की दर 7.8 प्रतिशत रह सकती है।
- मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को साफ किया कि निजी क्रिप्टो करेंसी वृहत आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है तथा इन मोर्चों पर चुनौतियों से निपटने की उसकी क्षमता इससे कमजोर होती है। साथ ही गवर्नर ने निवेशकों को आगाह करते कहा कि ऐसी संपत्तियों में कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है, यहां तक कि एक ‘ट्यूलिप’ के बराबर भी नहीं।भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) पहले भी ऐसी संपत्तियों पर अपनी चिंता जता चुका है। लेकिन इस बार यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल में आम बजट में ऐसी संपत्तियों पर हुए लाभ पर 30 प्रतिशत कर लगाने की बात कही गई है।क्रिप्टो हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया था, क्योंकि इससे उनके व्यापार को ’वैधता’ मिलती है।दास ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘निजी क्रिप्टो करेंसी या आप इसे जिस नाम से पुकारते हैं, यह हमारी वृहत आर्थिक स्थिरता और वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है। वे वित्तीय स्थिरता और व्यापक आर्थिक स्थिरता से जुड़े मुद्दों से निपटने की आरबीआई की क्षमता को कमजोर करेंगे।’’उन्होंने कहा कि निवेशकों को सावधान करना उनका ‘‘कर्तव्य’’ है, और उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने जोखिम पर निवेश कर रहे हैं।दास ने आगे कहा, ‘‘उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि क्रिप्टोकरेंसी में कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है, यहां तक कि एक ट्यूलिप के बराबर भी नहीं।’’गौरतलब है कि 17वीं शताब्दी के ‘ट्यूलिप उन्माद’ को अक्सर असामान्य रूप से वित्तीय तेजी के एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है, जहां किसी चीज की कीमत सट्टेबाजी के कारण बहुत बढ़ जाती है, न कि अंतर्निहित मूल्य के कारण।
- नयी दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी एवं समाधान कंपनी अल्टिग्रीन प्रॉपल्जन लैब्स प्राइवेट लि. में 50.16 करोड़ रुपये में हिस्सेदारी ली है।रिलायंस ने गुरुवार को शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा,‘‘कंपनी की पूर्ण अनुषंगी रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड (आरएनईएल) ने अल्टिग्रीन के साथ 100 रुपये के अंकित मूल्य के 34,000 श्रृंखला-ए शेयरों के अधिग्रहण के लिए करार किया है। यह सौदा 50.16 करोड़ रुपये का है।’’हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि इस निवेश के बदले उसे कितनी इक्विटी हिस्सेदारी हासिल हुई। यह लेनदेन मार्च 2022 में पूरा होगा। बेंगलुरु की अल्टिग्रीन इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी और समाधान प्रदाता कंपनी है।
- नयी दिल्ली। बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दिसंबर, 2021 में समाप्त तीसरी तिमाही में आठ प्रतिशत घटकर 252.97 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजारों को यह जानकारी दी। इससे पिछले वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 274.98 करोड़ रुपये रहा था। तिमाही के दौरान कंपनी की परिचालन आय 20.42 प्रतिशत उछलकर 2,550.77 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। एक साल पहले की इसी तिमाही में यह 2,118.19 करोड़ रुपये थी। वही बर्जर पेंट का कुल खर्च आलोच्य तिमाही में 26.26 प्रतिशत बढ़कर 2,228.56 करोड़ रुपये हो गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 1,764.94 करोड़ रुपये था।
- नयी दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड का संचालन करने वाली परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, ऑडिट प्रक्रिया और नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए ऑडिट समितियां बनाने को कहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को जारी एक परिपत्र में एएमसी के लिए ऑडिट समितियां गठित करने का निर्देश दिया। यह परिपत्र एक अगस्त, 2022 से प्रभावी हो जाएगा। फिलहाल म्यूचुअल फंड कंपनियों के न्यासियों के स्तर पर ही ऑडिट समिति कार्य करती हैं।सेबी ने कहा कि म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति के सुझावों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड उद्योग से मिले सुझावों को भी ध्यान में रखा गया है। म्यूचुअल फंड का संचालन करने वाली एएमसी के तहत गठित होने वाली ऑडिट समिति वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्था और म्यूचुअल फंड परिचालन की ऑडिट प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगी। इसके अलावा आंतरिक एवं बाहरी ऑडिटरों की तरफ से सुझाए गए बदलावों का क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करेगी। सेबी ने अपने परिपत्र में कहा, ‘‘एएमसी की ऑडिट समिति वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया एवं ऑडिट प्रक्रिया के साथ म्यूचुअल फंड कारोबार के परिचालन से जुड़े तमाम बिंदुओं की भी निगरानी करेगी।
- नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की एनएचपीसी ने राजस्थान में 10,000 मेगावॉट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये आशय पत्र पर हस्ताक्षर किये। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘एनएचपीसी लि. और राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लि. (आरआरईसीएल) ने आठ फरवरी, 2022 को जयपुर में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किये। यह समझौता राजस्थान में 10,000 मेगावॉट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं/पार्क की स्थापना को लेकर है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद थे।'' आशय पत्र पर एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) वाई के चौबे और खान और पेट्रोलियम विभाग तथा ऊर्जा विभाग में अतिरिक्त सचिव सुबोध अग्रवाल ने हस्ताक्षर किये। अग्रवाल आरआरईसीएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक तथा राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं।
- नयी दिल्ली।घरेलू वाहन कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी प्रीमियम हैचबैक कार अल्ट्रोज़ का ‘डार्क' संस्करण पेश किया है। दिल्ली में इसकी शोरूम कीमत 7.96 लाख रुपये है। कंपनी ने घरेलू बाजार में अलट्रॉज के दो वर्ष पूरे होने पर यह संस्करण पेश किया है। टाटा मोटर्स ने बुधवार को एक बयान में कहा कि उसने अल्ट्रोज़ के एक्सटी और एक्सजेड मॉडल (डीजल) में यह डार्क संस्करण शामिल किया है। कंपनी ने कहा कि इस विस्तार का उद्देश्य ग्राहक आधार को बढ़ाना और प्रीमियम स्टाइल और लोकप्रिय सुविधाओं को पेश करना है। टाटा मोटर्स के यात्री वाहन विभाग के उपाध्यक्ष (बिक्री, विपणन और ग्राहक देखभाल) राजन अंबा ने कहा, ‘‘देश में 1.2 लाख से अधिक मालिकों के साथ अल्ट्रोज ने प्रीमियम हैचबैक बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस कार की हैचबैक श्रेणी में 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
- नयी दिल्ली।किसी करदाता को एक आकलन वर्ष में सिर्फ एक बार अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) को अद्यतन (अपडेट) करने की अनुमति होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन जे बी महापात्र ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापात्र ने कहा कि इस प्रावधान का मकसद उन लोगों को रिटर्न दाखिल करने का अवसर देना है जो किसी उचित वजह से ऐसा नहीं कर पाए हैं। महापात्र ने कहा, ‘‘ऐसे करदाता एक आकलन वर्ष में सिर्फ एक बार अपडेट किया हुआ रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।'' बजट 2022-23 में ऐसे करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने के दो साल के अंदर उसे ‘अपडेट' करने की अनुमति दी गई है जिनसे रिटर्न में कुछ गलती हो गई है या कोई ब्योरा छूट गया है। करदाता करों का भुगतान कर आईटीआर को अपडेट कर सकेंगे। यदि अद्यतन आईटीआर 12 माह के भीतर दाखिल किया जाता है, तो बकाया कर और ब्याज पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त का भुगतान करना होगा। यदि इसे 12 माह बाद दाखिल किया जाता है, तो भुगतान बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन इसे संबंधित आकलन वर्ष के 24 माह के भीतर ही दाखिल करना होगा। हालांकि, किसी आकलन वर्ष के लिए यदि नोटिस जारी कर अभियोजन की कार्रवाई शुरू की गई है, तो करदाता को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।