नयी दिल्ली.  शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में अबतक 9.18 प्रतिशत बढ़कर 10.82 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। कंपनियों से अग्रिम कर संग्रह बढ़ने और रिफंड धीमा होने के कारण कर संग्रह में बढ़ोतरी हुई है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट कर शामिल हैं।

 न्यूयॉर्क/ नयी दिल्ली.  ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ईरान के बंदरगाह चाबहार का संचालन करने वाले लोगों पर इस महीने के अंत से प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। इस फैसले का भारत पर भी असर पड़ेगा जो इस रणनीतिक बंदरगाह पर एक टर्मिनल को विकसित कर रहा है। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। भारत और ईरान इसे व्यापार एवं संपर्क बढ़ाने के लिए विकसित कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रमुख उप प्रवक्ता थॉमस पिगॉट ने सप्ताह की शुरुआत में जारी एक बयान में कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट देने वाले 2018 के आदेश को रद्द किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कदम ईरानी शासन को अलग-थलग करने के लिए अधिकतम दबाव डालने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति के अनुरूप है। पिगॉट ने कहा, "अमेरिकी विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान पुनर्निर्माण मदद एवं आर्थिक विकास के लिए ईरान स्वतंत्रता एवं परमाणु प्रसार-रोधी अधिनियम (आईएफसीए) के तहत 2018 में जारी प्रतिबंध छूट को रद्द कर दिया है। यह आदेश 29 सितंबर, 2025 से प्रभावी हो जाएगा।" उन्होंने कहा कि प्रतिबंध के प्रभावी हो जाने के बाद चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले या संबंधित गतिविधियों में शामिल लोग प्रतिबंधों के दायरे में आ सकते हैं। अमेरिकी प्रशासन के इस निर्णय से भारत भी प्रभावित होगा क्योंकि वह ओमान की खाड़ी में स्थित चाबहार बंदरगाह पर एक टर्मिनल के विकास से जुड़ा हुआ है। भारत ने 13 मई, 2024 को इस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। भारत को इससे मध्य एशिया के साथ व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत ने वर्ष 2003 में ही इस बंदरगाह के विकास का प्रस्ताव रखा था ताकि भारतीय माल के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का एक प्रवेश द्वार मुहैया कराया जा सके। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) नामक एक सड़क और रेल परियोजना बनाई जानी है। करीब 7,200 किलोमीटर लंबी यह परियोजना भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए प्रस्तावित है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण चाबहार बंदरगाह के विकास की रफ्तार काफी धीमी रही। अमेरिका ने 2018 में चाबहार बंदरगाह परियोजना को प्रतिबंधों से छूट दी थी। उस समय कहा गया था कि अफगानिस्तान को गैर-प्रतिबंधित वस्तुओं की आपूर्ति और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए यह छूट जरूरी है। हालांकि अब अमेरिकी प्रशासन की नई नीति के तहत यह छूट समाप्त हो जाएगी।

 मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने बृहस्पतिवार को आर्थिक वृद्धि और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय अनुशासन की जरूरत बतायी। मल्होत्रा ने राज्यों के वित्त सचिवों के 35वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यों द्वारा व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने और बजट के अलावा अन्य स्रोतों से उधारी में सूझबूझ सुनिश्चित करने पर ध्यान देने की भी आवश्यकता बतायी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बयान में कहा कि सम्मेलन का विषय ‘राजकोषीय मजबूती के मार्ग से आर्थिक समृद्धि की ओर' था। गवर्नर ​​ने मुद्रा प्रबंधन, वित्तीय समावेश और एकीकृत ऋण इंटरफेस के क्षेत्रों में किए जा रहे विभिन्न उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों और रिजर्व बैंक के बीच सक्रिय समन्वय की भी जरूरत बतायी। बैठक में, अन्य बातों के अलावा, राज्यों द्वारा नकदी प्रबंधन और बाजार उधारी तथा राजकोषीय मजबूती से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की गई। इस सम्मेलन में व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) के सचिव और 28 राज्यों तथा दो केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त सचिवों ने भाग लिया। वित्त मंत्रालय, लेखा महानियंत्रक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए।

नयी दिल्ली.  उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कंपनियों के लिए पैकेजिंग और मूल्य निर्धारण नियमों में ढील दी। 22 सितंबर से प्रभावी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कमी के बाद, इसका उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करना और उपभोक्ताओं को कम करों का लाभ सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने एक परामर्श जारी कर निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को 22 सितंबर से पहले उत्पादित बिना बिके माल पर स्वेच्छा से संशोधित मूल्य स्टिकर लगाने की अनुमति दी है, बशर्ते मूल अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) दिखाई दे रहे हों। सरकार ने कहा कि पुनः स्टिकर लगाना वैकल्पिक है और कंपनियों के लिए अनिवार्य नहीं है।
 विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के नियम 33 के माध्यम से दी गई छूट के तहत, कंपनियों को अब नियम 18(3) के तहत पहले की तरह दो समाचार पत्रों में संशोधित एमआरपी प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, निर्माताओं और आयातकों को संशोधित मूल्य सूची केवल थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को ही भेजनी होगी, जिसकी प्रतियां केंद्रीय और राज्य विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को भेजी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, कंपनियां जीएसटी संशोधन से पहले मुद्रित मौजूदा पैकेजिंग सामग्री का उपयोग 31 मार्च, 2026 तक या स्टॉक समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, कर सकती हैं। कंपनियाँ ऐसी पैकेजिंग पर स्टाम्पिंग, स्टिकर या प्रिंटिंग के माध्यम से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को सही कर सकती हैं। मंत्रालय ने कंपनियों को सलाह दी है कि वे इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया माध्यमों से डीलर, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को संशोधित जीएसटी दरों के बारे में सक्रिय रूप से सूचित करें। परामर्श में कहा गया, ‘‘यह कदम व्यापार करने में आसानी और उपभोक्ता संरक्षण के बीच संतुलन बनाता है,'' यह सुनिश्चित करते हुए कि उद्योगों पर अत्यधिक बोझ न पड़े और उपभोक्ताओं को जीएसटी कटौती का अपेक्षित लाभ मिले।
 

नयी दिल्ली/ देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह वाहनों की कीमत में 22 सितंबर से 1.29 लाख रुपये तक की कटौती करेगी। कंपनी ने कहा कि उसने वाहनों को और अधिक किफायती बनाने के लिए 8.5 प्रतिशत के जीएसटी लाभ के अलावा छोटी कारों की कीमतों में भी कटौती की है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि शुरुआती स्तर के मॉडल एस प्रेसो की कीमतों में 1,29,600 रुपये तक, ऑल्टो के10 की कीमतों में 1,07,600 रुपये तक, सेलेरियो की कीमतों में 94,100 रुपये तक, वैगन-आर की कीमतों में 79,600 रुपये तक और इग्निस की कीमतों में 71,300 रुपये तक की कमी आएगी। कंपनी की प्रीमियम हैचबैक स्विफ्ट की कीमत 84,600 रुपये तक कम हो जाएगी। इसी तरह बलेनो की कीमत 86,100 रुपये, टूर एस की कीमत 67,200 रुपये, डिजायर की कीमत 87,700 रुपये, फ्रोंक्स की कीमत 1,12,600 रुपये और ब्रेजा की कीमत 1,12,700 रुपये तक कम हो गई है। कंपनी ने बताया कि ग्रैंड विटारा की कीमत 1.07 लाख रुपये, जिम्नी की कीमत 51,900 रुपये, अर्टिगा की कीमत 46,400 रुपये और एक्सएल6 की कीमत 52,000 रुपये तक कम हो गई है। इसी तरह, इनविक्टो की कीमतों में 61,700 रुपये, ईको की कीमत 68,000 रुपये और सुपर कैरी एलसीवी की कीमत 52,100 रुपये तक कम हो जाएगी। मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) पार्थो बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि कंपनी ने दोपहिया वाहन से चलने वालों को कार लेने में मदद करने के लिए 8.5 प्रतिशत के जीएसटी लाभ के अलावा छोटी कारों की कीमतों में अलग से कमी की है। उन्होंने कहा, ''भारतीय बाजार में कार को अपनाने के लिए इससे बेहतर समय और कोई नहीं हो सकता। चूंकि भारत में कारों की पहुंच बहुत कम, प्रति 1,000 लोगों पर 34 है, इसलिए यह और भी जरूरी है कि बाजार में अग्रणी होने के नाते हम भारत को गतिमान बनाने के लिए यह पहल कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि शुरुआती स्तर की कारों की कीमतों में कटौती से पिछले कुछ वर्षों में बिक्री में आई गिरावट के बाद अब इस खंड को स्थिर करने में मदद मिलेगी।

 नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हाल ही में लागू किए गए नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधारों से पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ होगा। उन्होंने यह बयान कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय भाषा भवन में आयोजित ‘नेक्स्ट जेन जीएसटी’ कार्यक्रम में दिया। वित्त मंत्री ने बताया कि 22 सितंबर से लागू नया जीएसटी अनुपालन खासतौर पर बंगाल की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। शुरुआत में इसे 10 सितंबर से लागू करने का सुझाव था, लेकिन बाद में महालया और नवरात्रि से इसे लागू किया गया ताकि पूजा के समय इसका सीधा असर लोगों तक पहुंचे।

नयी दिल्ली. कॉस्मिक ऑरेंज रंग वाले एप्पल के आईफोन प्रो मैक्स-17 की मांग में भारी उछाल आया है। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, अमेरिका और भारत में कंपनी के आधिकारिक स्टोर पर इस उपकरण को लेने के लिए बुकिंग शुरू होने के तीन दिन के भीतर ही ‘यह आउट ऑफ स्टॉक' हो गया है। एप्पल इंडिया वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत में पूरी आईफोन प्रो मैक्स श्रृंखला एप्पल स्टोर्स पर पिक-अप विकल्प के साथ पूर्व-ऑर्डर के साथ उपलब्ध नहीं है। कॉस्मिक ऑरेंज उपकरण भारत में आईफोन प्रो मैक्स और आईफोन प्रो श्रृंखला दोनों में स्टोर पर पिक-अप विकल्प के साथ प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध नहीं थे। एक एप्पल विशेषज्ञ ने कहा, ‘‘मुझे आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में पहले से ऑर्डर मिलने के कारण, सभी कॉस्मिक ऑरेंज आईफोन 17 प्रो मैक्स बहुत तेजी से बिक रहे हैं, जिसके कारण ये किसी भी स्टोरेज संस्करण में उपलब्ध नहीं हैं।'' अधिकारी ने बताया कि गहरे नीले रंग में यह उपकरण कुछ स्टोर पर उपलब्ध है।
विशेषज्ञ ने कहा, ‘‘मुझे असुविधा के लिए सचमुच खेद है, लेकिन बैक-एंड टीम जल्द से जल्द नारंगी रंग के उत्पाद फिर से उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रही है।'' इस बारे में एप्पल को भेजे गए ई-मेल का कोई जवाब नहीं मिला।
एप्पल ने आईफोन 17 श्रृंखला को 82,900 रुपये से 2,29,900 रुपये की कीमत में पेश किया है, जो भारत में 19 सितंबर से उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने पहले से इसका ऑर्डर बुक कर लिया है। विशेषज्ञ के अनुसार, कुछ स्टोर पर 19 सितंबर को सीमित उपकरण भी उपलब्ध होंगे, जिन्हें बिना पूर्व-ऑर्डर के भी लिया जा सकता है, लेकिन ये ‘पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर दिए जाएंगे। इन उपकरणों के लिए ऑर्डर 12 सितंबर को शुरू हुए थे।
‘आउट ऑफ स्टॉक' उपकरण खरीदने के इच्छुक उपभोक्ता बुकिंग जारी रख सकते हैं, लेकिन उपकरण सात अक्टूबर के बाद उनके पते पर पहुंचा दिए जाएंगे। भारत में, एप्पल इंडिया वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 15 सितंबर तक एप्पल स्टोर पर आईफोन प्रो मैक्स उपकरणों की पूरी श्रृंखला उपलब्ध नहीं थी। अमेरिका में, आईफोन 17 श्रृंखला की कीमत 799 अमेरिकी डॉलर (लगभग 70,370 रुपये) से 1,999 अमेरिकी डॉलर (1.76 लाख रुपये) के बीच है। ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज फॉक्सकॉन आईफोन की सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके विनिर्माण संयंत्र चीन और भारत में हैं। भारत में उत्पादित सभी आईफोन अमेरिकी बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भेजे जाते हैं।
कंपनी ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित अपनी दूसरी सबसे बड़ी विनिर्माण इकाई में आईफोन 17 श्रृंखला का उत्पादन शुरू किया है, जो चीन द्वारा लगाए गए अनौपचारिक प्रतिबंधों के तहत संचालित हो रही है। कई सूत्रों के अनुसार, एप्पल इस वर्ष आईफोन उत्पादन को 2024-25 के लगभग 3.5-चार करोड़ इकाई से बढ़ाकर छह करोड़ इकाई करने की योजना बना रही है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष में एप्पल ने भारत में 60 प्रतिशत अधिक आईफोन असेंबल किए, जिनकी अनुमानित कीमत 22 अरब अमेरिकी डॉलर है। एसएंडपी ग्लोबल के एक विश्लेषण में कहा गया है कि 2024 में अमेरिका में आईफोन की बिक्री 7.59 करोड़ इकाई थी। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, चीन, भारत में आईफोन उत्पादन के विस्तार के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं, कुशल जनशक्ति आदि की आपूर्ति को अनौपचारिक रूप से प्रतिबंधित कर रहा है। 2025 की पहली छमाही में भारत में एप्पल की आपूर्ति सालाना 21.5 प्रतिशत बढ़कर 5.9 करोड़ इकाई हो गई। इस अवधि के दौरान आईफोन 16 देश भर में सबसे अधिक भेजा जाने वाला मॉडल रहा। दूसरी तिमाही के दौरान, भारत में एप्पल के आईफोन की आपूर्ति जून, 2025 की तिमाही में साल-दर-साल 19.7 प्रतिशत बढ़ी, जिससे देश के स्मार्टफोन बाजार में इसकी हिस्सेदारी 7.5 प्रतिशत हो गई।
 

नयी दिल्ली. कमजोर अमेरिकी डॉलर और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,800 रुपये उछलकर 1,15,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, इसके अलावा 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,800 रुपये बढ़कर 1,14,600 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गयी। स्थानीय सर्राफा बाजार में, पिछले कारोबारी सत्र में 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 500-500 रुपये गिरकर क्रमशः 1,13,300 रुपये और 1,12,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘कमजोरर डॉलर और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर कटौती की बढ़ती उम्मीदों के चलते मंगलवार को सोना एक और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। डॉलर सूचकांक दस हफ्तों के निचले स्तर पर आ गया है, जिससे कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी को बल मिल रहा है।'' इसके अलावा, मंगलवार को चांदी 570 रुपये चढ़कर 1,32,870 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। सोमवार को चांदी 1,32,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। गांधी ने कहा, ‘‘अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेडरल रिजर्व पर एफओएमसी (फेडरल ओपन मार्केट कमेटी) बैठक में ब्याज दरों में बड़ी कटौती लागू करने के बढ़ते दबाव से इस तेजी को और बढ़ावा मिला है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हाल में रोजगार के कमजोर आंकड़ों और राष्ट्रपति ट्रंप के प्रभाव को देखते हुए, कारोबारियों ने फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में और अधिक आक्रामक कटौती की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।'' इस बीच, छह मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.28 प्रतिशत टूटकर 97.03 पर रहा। इससे सर्राफा कीमतों को और बल मिला। एलकेपी सिक्योरिटीज़ के उपाध्यक्ष (शोध विश्लेषक...जिंस और मुद्रा) जतिन त्रिवेदी ने कहा, ‘‘कारोबारी लंबी अवधि के सौदे खरीदे हुए हैं, जिसके प्रमुख कारण फेडरल रिजर्व का अपेक्षित नरम रुख और अमेरिका, भारत और चीन के बीच चल रहे व्यापार समझौतों से जुड़े घटनाक्रम हैं।'' विदेशी बाजारों में, हाजिर सोना 3,698.94 डॉलर प्रति औंस के नए शिखर पर पहुंच गया। हाजिर चांदी 0.10 प्रतिशत बढ़कर 42.72 डॉलर प्रति औंस पर रही।

नयी दिल्ली. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे हाल ही में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में किए गए संशोधन के कारण मिलने वाली छूट को प्रमुखता से प्रदर्शित करें और उसका विज्ञापन करें। भारतीय खुदरा विक्रेता संघ को भेजे एक पत्र में, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने कहा कि खुदरा विक्रेताओं को रसीद/बिल में जीएसटी में कमी को जीएसटी छूट के रूप में दर्शाना चाहिए और उच्च प्रभाव वाले उत्पादों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डीपीआईआईटी ने कहा, ‘‘अपने नेटवर्क के माध्यम से वे ‘जीएसटी के कारण छूट' को प्रमुखता से प्रदर्शित करें और उसका विज्ञापन करें। उदाहरण के लिए - अपने खुदरा नेटवर्क के माध्यम से पोस्टर/फ्लायर्स और विज्ञापन (प्रिंट, टीवी और ऑनलाइन) के माध्यम से ऐसा किया जाना चाहिए।'' विभाग ने यह भी सुझाव दिया है कि इस त्योहारी सीजन के दौरान बिक्री के आंकड़ों पर नजर रखी जाए और विभिन्न माध्यमों से इसकी जानकारी दी जाए। 22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी में बदलाव लागू होने पर साबुन से लेकर कार, शैंपू से लेकर ट्रैक्टर और एयर कंडीशनर तक, लगभग 400 उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। 22 सितंबर से, जीएसटी स्लैब संरचना बदल जाएगी। आम इस्तेमाल की वस्तुओं पर पांच प्रतिशत और बाकी सभी उत्पादों पर 18 प्रतिशत कर लगेगा। 12 और 28 प्रतिशत की मौजूदा स्लैब को हटा दिया गया है। नए जीएसटी ढांचे में ज़्यादातर रोजमर्रा की खाने-पीने की चीजें और किराना सामान पांच प्रतिशत जीएसटी स्लैब में आ जाएंगे, जबकि ब्रेड, दूध और पनीर पर कोई कर नहीं लगेगा।
 

 नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। बाजार के ज्यादातर सूचकांकों में बढ़त देखी गई। दिन के अंत में सेंसेक्स 594.95 अंक या 0.73 प्रतिशत की मजबूती के साथ 82,380.69 और निफ्टी 169.90 अंक या 0.68 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,239.10 पर था। लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में तेजी का रुझान देखा गया। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 313.45 अंक या 0.54 प्रतिशत की तेजी के साथ 58,799.55 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 171.35 अंक या 0.95 प्रतिशत की मजबूती के साथ 18,298.35 पर था।बाजार की तेजी का नेतृत्व ऑटो शेयरों ने दिया। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.44 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी रियल्टी (1.07 प्रतिशत), निफ्टी आईटी (0.86 प्रतिशत), निफ्टी एनर्जी (0.89 प्रतिशत) और निफ्टी इन्फ्रा (1.02 प्रतिशत) की तेजी का साथ बंद हुआ।सेंसेक्स पैक में कोटक महिंद्रा बैंक, एलएंडटी, एमएंडएम, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, इटरनल (जोमैटो), एचसीएल टेक, एनटीपीसी, बीईएल, टीसीएस, अदाणी पोर्ट्स और एसबीआई टॉप गेनर्स थे। बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स लूजर्स थे। बाजार के जानकारों ने कहा कि सकारात्मक वैश्विक संकेतों के साथ अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में 25 आधार अंक की कटौती की उम्मीद ने बाजार की रिकवरी में मदद की। वहीं, भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड वार्ता शुरू होने का निवेशकों की धारण पर सकारात्मक असर हुआ है। जीएसटी सुधारों के कारण ऑटो और कंज्यूमर सेक्टर ने रिकवरी को लीड किया।जानकारों ने आगे कहा कि आने वाले समय निवेशकों का फोकस भारत-अमेरिका ट्रेड वार्ता और घरेलू अर्थव्यवस्था से जुड़े आकंड़ों पर होगा। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान में हुई थी। सुबह 9:24 पर सेंसेक्स 195 अंक या 0.24 प्रतिशत की तेजी के साथ 81,981 और निफ्टी 48 अंक या 0.19 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,116 पर था।      

सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला
नयी दिल्ली/ मजबूत वैश्विक रुझानों के बीच सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 300 रुपये बढ़कर 1,32,300 रुपये प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जबकि सोना अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से 500 रुपये घट गया। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला मानक सोना सोमवार को 500 रुपये गिरकर 1,13,300 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया, जिससे इसकी चार दिनों की बढ़त का सिलसिला टूट गया। शुक्रवार को यह 700 रुपये बढ़कर 1,13,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इसके साथ ही 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 500 रुपये की गिरावट के साथ 1,12,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया। पिछले बाजार सत्र में यह 1,13,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। दूसरी ओर, चांदी 300 रुपये बढ़कर 1,32,300 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। शुक्रवार को यह 1,32,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। सर्राफा व्यापारियों ने कहा कि चांदी की निरंतर वृद्धि निवेशकों की बढ़ती रुचि और इसकी औद्योगिक मांग के प्रति आशावाद को दर्शाती है, साथ ही कमजोर अमेरिकी श्रम बाजार ने आसान मौद्रिक नीति पर दांव लगाने को बढ़ावा दिया है। चालू कैलेंडर वर्ष में चांदी की कीमतें 31 दिसंबर, 2024 के 89,700 रुपये प्रति किलोग्राम से 42,600 रुपये प्रति किलोग्राम या 47.5 प्रतिशत बढ़ गई हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘सोमवार को सोने में गिरावट दर्ज की गई। व्यापारी सतर्क रहे और बहुप्रतीक्षित फेडरल रिजर्व की नीति बैठक से पहले नई खरीदारी से परहेज किया।'' फेडरल रिजर्व की दो दिवसीय बैठक 16 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर को समाप्त होगी, जिसमें नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे। वैश्विक बाजारों में हाजिर सोना मामूली बढ़त के साथ 3,645.12 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी 42.20 डॉलर प्रति औंस पर बोली गई। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के विश्लेषक मानव मोदी ने कहा, ‘‘पश्चिम एशिया में तनाव और पूर्वी यूरोप में नाटो की नई भागीदारी सोने के लिए जोखिम प्रीमियम प्रदान करती रही है।'' मोदी ने आगे कहा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान की नीतिगत बैठकों में इस सप्ताह आने वाले अमेरिकी खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों पर नजर रहेगी। इन रुझानों से निकट भविष्य में सर्राफा कीमतें प्रभावित होंगी।

नयी दिल्ली.  अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता (बीटीए) पर बातचीत के लिए भारत आने वाले हैं। वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। लिंच के सोमवार रात तक भारत पहुंचने की संभावना है। वह अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि (दक्षिण एवं पश्चिम एशिया) हैं। प्रस्तावित व्यापार समझौते पर दोनों देशों के बीच अबतक पांच दौर की वार्ता हो चुकी है। वार्ता का छठा दौर 25-29 अगस्त के बीच होना था लेकिन अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद इसे टाल दिया गया। अधिकारी ने कहा, ‘‘मंगलवार को होने वाली यह बातचीत छठे दौर की वार्ता से पहले की तैयारी होगी।''
 अमेरिकी प्रशासन द्वारा लगाए गए ऊंचे शुल्क से भारत का निर्यात प्रभावित हुआ है। इस तनाव की वजह से प्रस्तावित व्यापार समझौते की प्रगति भी बाधित हुई है। दोनों देशों ने पहले सितंबर-अक्टूबर तक समझौते के पहले चरण को संपन्न करने की मंशा जताई थी।
 लिंच एशिया के इस क्षेत्र के 15 देशों के साथ अमेरिका की व्यापार नीति तैयार करने और उसके क्रियान्वयन की देखरेख करते हैं। इसमें भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच (टीपीएफ) का प्रबंधन और क्षेत्रीय भागीदारों के साथ व्यापार एवं निवेश रूपरेखा समझौतों (टीआईएफए) के तहत गतिविधियों का समन्वय शामिल है।

नयी दिल्ली.  तमाम उद्योगों में कृत्रिम मेधा (एआई) को तेजी से अपनाने से वर्ष 2035 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 500 से 600 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है। नीति आयोग की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई है। ‘विकसित भारत के लिए एआई: त्वरित आर्थिक वृद्धि के लिए अवसर' शीर्षक वाली रिपोर्ट कहती है कि आने वाले दशक में उद्योगों के भीतर एआई के व्यापक उपयोग से वैश्विक अर्थव्यवस्था में 17 से लेकर 26 लाख करोड़ डॉलर तक का योगदान हो सकता है। रिपोर्ट कहती है, ‘‘विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित के क्षेत्रों में विशाल कार्यबल की मौजूदगी, तेजी से बढ़ते शोध एवं विकास तंत्र और मजबूत डिजिटल क्षमताएं भारत को इस परिवर्तन में अहम भागीदार बना सकती हैं। इससे भारत को वैश्विक एआई मूल्य का 10 से 15 प्रतिशत तक हासिल करने का अवसर मिलेगा।'' नीति आयोग ने कहा कि एआई से कई नए रोजगार पैदा होंगे लेकिन लिपिकीय, नियमित और निम्न कौशल वाले कई मौजूदा कामकाज प्रभावित भी होंगे। रिपोर्ट कहती है कि एआई के त्वरित क्रियान्वयन का वित्तीय सेवाओं एवं विनिर्माण क्षेत्र पर सबसे बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इन क्षेत्रों के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 20 से 25 प्रतिशत तक योगदान एआई के जरिये हो सकता है। एआई से वित्तीय सेवाओं में अनुपालन, धोखाधड़ी की पहचान और जोखिम प्रबंधन जैसे कार्यों को स्वचालित बनाने की क्षमता बताई गई है। वहीं विनिर्माण क्षेत्र में 85 से 100 अरब डॉलर तक की अतिरिक्त उत्पादकता वृद्धि का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर से वर्ष 2035 तक भारत की जीडीपी 6.6 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है, जबकि आठ प्रतिशत की आकांक्षी वृद्धि दर हासिल करने पर यह 8.3 लाख करोड़ डॉलर तक जा सकती है। नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बी वी आर सुब्रमण्यम ने रिपोर्ट की प्रस्तावना में कहा, ‘‘यदि भारत को आठ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करनी है तो हमें उत्पादकता बढ़ाने और नवोन्मेषण के जरिये नए वृद्धि के अवसर पैदा करने होंगे। कृत्रिम मेधा इस दिशा में निर्णायक कारक बन सकती है।” उन्होंने कहा कि बैंकिंग एवं विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में एआई के लक्षित उपयोग से दक्षता, सेवा गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा में तत्काल सुधार लाया जा सकता है। इसके अलावा एआई के सहयोग से दवाओं की खोज और सॉफ्टवेयर-संचालित वाहनों जैसे क्षेत्रों में सीमांत नवाचार को प्रोत्साहन देकर भारत वृद्धि के नए इंजन तैयार कर सकता है।

नयी दिल्ली. बिजली क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एनटीपीसी संयुक्त उद्यम के तहत और एकल आधार पर, दोनों ही तरह से परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की योजना बना रही है। कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) गुरदीप सिंह ने यह जानकारी दी। सिंह ने कहा कि कंपनी विशिष्ट परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की संभावना तलाशने के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और राज्य सरकारों के साथ सहयोग कर रही है। इस समय एनटीपीसी समूह की स्थापित क्षमता 82,926 मेगावाट (एनटीपीसी के स्वामित्व वाले 53 स्टेशन और 53 संयुक्त उद्यम/सहायक स्टेशन) है। यह बिजली कोयला, तरल ईंधन, जलविद्युत और सौर ऊर्जा जैसे स्रोतों से तैयार होती है। सिंह ने दिसंबर 2024 में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने की एनटीपीसी की महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताया था। इससे कंपनी के गैर-जीवाश्म ऊर्जा पोर्टफोलियो में वृद्धि होगी। परमाणु योजनाओं पर जानकारी देते हुए कंपनी के एक दस्तावेज में सीएमडी ने कहा, ''हम अपनी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विभिन्न परमाणु प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और राज्य सरकारों के साथ सहयोग कर रहे हैं।'' कंपनी के दस्तावेज में सिंह ने कहा, ''हमने भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के साथ संयुक्त उद्यम अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड (अश्विनी) का संचालन शुरू कर दिया है और स्वच्छ बिजली के लिए अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के तहत एक नई सहायक कंपनी एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड का गठन किया है।'

  नई दिल्ली।  एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2047 तक मांग में वृद्धि, बढ़ते संस्थागतकरण और मजबूत आर्थिक विकास की संभावनाओं के चलते कुल ऑफिस स्टॉक 2 अरब वर्ग फुट से अधिक होने की संभावना है। साथ ही, रियल एस्टेट सेक्टर बाजार के 2047 तक 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

 नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार के कारोबारी सत्र में लगातार आंठवें दिन तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई। सेंसेक्स 355.97 अंक या 0.44 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,904.70 और निफ्टी 108.50 अंक या 0.43 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,114 पर था।  

नयी दिल्ली.  होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को देने से अपने 350 सीसी तक के मॉडल की कीमतें 18,800 रुपये तक घटाने का फैसला किया है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि वह अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में हाल ही में जीएसटी दर में की गई कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देगी। इसमें 350 सीसी तक के स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों शामिल होंगे। एचएमएसआई ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा दोपहिया वाहनों पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने के फैसले के बाद, ग्राहकों को अब मॉडल के आधार पर 18,800 रुपये तक की शोरूम कीमत में उल्लेखनीय बचत होगी। एचएमएसआई के निदेशक- बिक्री एवं विपणन योगेश माथुर ने कहा, ‘‘दोपहिया वाहनों और कलपुर्जों पर जीएसटी में कमी एक समयोचित और दूरदर्शी कदम है, जिससे वाहन अधिक किफायती बनेंगे और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा।