नयी दिल्ली। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) गिरीश चंद्र मुर्मू ने बुधवार को कहा कि आने वाले दिनों में हर सरकार और संस्थान की सफलता को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) समाधानों को तेजी से लागू करने की क्षमता से मापा जाएगा। सर्वोच्च ऑडिट संस्थानों का अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईएनटीओएसएआई) के आईटी ऑडिट पर कार्यकारी समूह की 30वीं सालाना ‘ऑनलाइन' बैठक के उद्घाटन भाषण में कैग ने कहा कि सुरक्षित आईटी प्रणालियों में आईटी हार्डवेयर और प्रणालियों की खरीद और कार्यान्वयन के लिए सरकारों और संगठनों को बड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप उभरते हुए आईटी जोखिमों की पहचान करने, अपनी सरकारों को रचनात्मक सिफारिशें करने और सरकारी आईटी खर्च में जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों (एसएआई) की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। कैग ने कहा  इन चुनौतियों और अवसरों का संज्ञान लेते हुए, भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान ने पहले ही अपनी उद्यम-आधारित ऑडिट प्रक्रिया स्वचालन और ज्ञान प्रबंधन प्रणाली शुरू कर दी। साथ ही अपने ऑडिट क्षेत्र में उन्नत उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके आंकड़ा विश्लेषण को बेहतर बना रहा है। मुर्मू ने कहा, ‘‘एक संगठन के रूप में हमें आंकड़ा विश्लेषण, आईटी से संबंधित पहल, सूचना प्रणाली ऑडिट, संबंधित कौशल और योग्यता निर्माण में सभी पिछली उपलब्धियों को एकीकृत करने की आवश्यकता है। तभी हम आईटी साधनों के उपयोग के मामले में बेहतर तालमेल और दक्षता ला सकेंगे और संगठन को बेहतर तरीके से डिजिटल रूप दे सकेंगे। मूर्मू ने कहा कि समय के साथ कार्य समूह शीर्ष आडिट संस्थानों को एक प्रभावी सूचना प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली के मामले में सहायता उपलब्ध कराने में सफल रहा है।

नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी एनएचपीसी अपनी कर्ज की सीमा को 10,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने के लिए वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी लेगी। कंपनी की वार्षिक आम बैठक 29 सितंबर को होनी है। कर्ज सीमा को 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव बैठक के एजेंडा में है। कंपनी ने कहा कि तेजी से क्षमता विस्तार कार्यक्रम की वजह से कर्ज सीमा को 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाए जाने की जरूरत है। कंपनी ने कहा कि मौजूदा परियोजनाओं तथा 2031 तक नई परियोजनाओं के लिए मोटे अनुमान के अनुसार कुल निवेश की जरूरत 50,000 करोड़ रुपये रहेगी। एनएचपीसी फिलहाल सात पनबिजली और दो सौर परियोजनाओं का निर्माण कर रही है। इन परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता 5,999 मेगावॉट होगी। इनमें अनुषंगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाएं भी शामिल हैं। कंपनी ने कहा कि इसके साथ ही कुल 10,787.1 मेगावाट स्थापित क्षमता वाली परियोजनायें मंजूरी के स्तर पर हैं। कंपनी मुख्यतौर पर बॉंड, डिबेंचर, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से आवधिक रुपया कर्ज, विदेशी मुद्रा उधारी और विदेशी मुद्रा बांड के तौर पर कर्ज जुटाती है।

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत 2014 से विज्ञान के हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिकी और सोवियत संघ चंद्रमा पर उतरने वाले थे, देश तब भी ''नर्सरी की कविताएं गा'' रहा था, लेकिन अब मंगलयान द्वारा प्राप्त तस्वीरें नासा मांग रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षित और योग्य वैज्ञानिकों पर बहुत अधिक निर्भरता है, हालांकि कम पढ़े-लिखे लोग भी नवाचार पेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार सरकार वह है जो युवाओं को अपनी आजीविका कमाने के लिए माहौल तैयार करती है क्योंकि कोई भी हर एक को सरकारी नौकरी नहीं दे सकता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के अंतर्गत आने वाले निकाय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, सिंह ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत के आत्मनिर्भर बनने की कुंजी है। सिंह ने कहा, "भारत विज्ञान के लगभग हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभर रहा है, और खासकर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाला है। हमारे पास मानव संसाधन था लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्राथमिकता में कमी थी और वह 2014 के बाद पूरा हो गया।" उन्होंने कहा कि मानव संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन चुनौती यह है कि इसे कैसे इसका उपयोग किया जाए? उन्होंने कहा, "सौभाग्य से, हमारे पास एक प्रधानमंत्री हैं जो काफी सहयोग करते हैं, जो हमें नए-नए प्रयोगों को आजमाने की आज़ादी देते हैं।" उन्होंने कहा कि भारत में नए प्रतिमान विकसित करने की भी क्षमता है।

नयी दिल्ली। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (बीआईएफ) ने न्यूनतम 2 एमबीपीएस की ब्रॉडबैंड गति का समर्थन किया है। उद्योग निकाय ने कहा कि 2 मेगाबिट प्रति सेकेंड की स्पीड राष्ट्रीय नीति और वैश्विक बेंचमार्क दोनों की दृष्टि से एक आवश्यक कदम है। फिलहाल सरकार 512 किलोबिट प्रति सेकेंड (केबीपीएस) की न्यूनतम डाउनलोड गति की इंटरनेट सेवाओं को ब्रॉडबैंड के रूप में परिभाषित करती है। बीआईएफ के अध्यक्ष टीवी रामचंद्रन ने कहा, ‘‘अंतरराष्ट्रीय बेहतर व्यवहार की तुलना में हमारी मौजूदा ब्रॉडबैंड स्पीड उल्लेखनीय रूप से कम है। न्यूनतम ब्रॉडबैंड रफ्तार को 2 एमबीपीएस करना राष्ट्रीय नीति तथा वैश्विक बेंचमार्क की दृष्टि से अनिवार्य कदम है।'' भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। इनमें दूरसंचार सेवाप्रदाताओं को प्रोत्साहन, ग्रामीण इलाकों में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं की वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का क्रियान्वयन शामिल है। इसके तहत नियामक ने ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक ग्राहक को उनके ब्रॉडबैंड कनेक्शन शुल्क में से 200 रुपये तक लौटाने का सुझाव दिया है।

नयी दिल्ली।  महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) ने बुधवार को कहा कि अगस्त, 2021 में उसके घरेलू यात्री वाहनों वाहनों की बिक्री पिछले साल के समान महीने की तुलना में 17 प्रतिशत बढ़कर 15,973 इकाई हो गई। एमएंडएम ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने अगस्त, 2020 में 13,651 वाहन बेचे थे। वाणिज्यिक वाहन खंड में कंपनी ने पिछले महीने घरेलू बाजार में 11,432 वाहनों की बिक्री की, जबकि पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने 15,606 ऐसे वाहनों की बिक्री की थी। यह 27 प्रतिशत की गिरावट है। बीते माह कंपनी का निर्यात बढ़कर 3,180 इकाई हो गया, जबकि एक साल पहले समान महीने में यह 1,169 इकाई था। एमएंडएम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ऑटोमोटिव खंड) विजय नाकरा ने कहा, ‘‘थार, एक्सयूवी 300 और हमारे हाल ही में लाये गए बोलेरो नियो और बोलेरो पिक-अप श्रृंखला के साथ हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो में मांग मजबूत बनी हुई है। 3,180 वाहनों के साथ हमारा निर्यात 172 प्रतिशत बढ़ा है।“ उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर की आपूर्ति वाहन उद्योग के लिए एक वैश्विक मुद्दा बनी हुई है। कंपनी का ध्यान भी इस मुद्दे पर है।

नयी दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को प्रथम ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया। ठाकुर ने एक आनलाइन संबोधन में कहा कि संगोष्ठी इस साल भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए विशेष आयोजनों का एक हिस्सा है। मंत्री ने कहा, ‘‘भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए विशेष आयोजनों के हिस्से के रूप में पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी के आयोजन पर भारत को गर्व है।'' मंत्री ने कहा, ‘‘भारत इस साल 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में, हमारा लक्ष्य ब्रिक्स के सहयोग को और गहरा करने, बनाए रखने और संस्थागत बनाना है।'' उन्होंने कहा कि ब्रिक्स समूह के एक सदस्य के रूप में भारत सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इस संगोष्ठी का आयोजन उसी दिशा में एक कदम है। ठाकुर ने कहा, ‘‘भारत आज एशिया में एक प्रमुख शक्ति है। ब्रिक्स समूह के सदस्य के रूप में, हम सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। ब्रिक्स संगोष्ठी का आयोजन सदस्यों देशों के लोगों को साथ लाने की दिशा में एक कदम है।'' मंत्री ने यह भी कहा कि फिल्म, कला और संस्कृति के माध्यम से सहयोग के रास्ते खोले जा सकते हैं जो फिल्म व्यवसाय में विकास को समर्थन देने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘ब्रिक्स संगोष्ठी का मुख्य जोर फिल्म उद्योग के लिए काम कर रहे सेवा क्षेत्र और तकनीशियनों को स्वीकार करना है और मुझे यकीन है कि दो दिनों के अंत में यह संगोष्ठी सभी ब्रिक्स देशों के फिल्म प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के लिए सिनेमा की दुनिया को एक नए नजरिये और परिप्रेक्ष्य के साथ अवसर उत्पन्न करेगी।'' भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के सहयोग से दो दिवसीय फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी में ब्रिक्स देशों के 25 वक्ता हिस्सा लेंगे जो फिल्म प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। फिल्म प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा एक आनलाइन प्रदर्शनी भी कार्यक्रम के दौरान आयोजित की जाएगी। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि संगोष्ठी का इरादा साझेदारी बनाना और सदस्य देशों के बीच फिल्मों एवं फिल्म प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने वाली प्रौद्योगिकी कंपनियों और संगठनों के लिए एक मंच का निर्माण करना है। उन्होंने कहा, ‘‘इस संगोष्ठी से जुड़कर भारत को गर्व हो रहा है। सिनेमा राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके विश्व स्तर पर लाखों लोगों के जीवन को छूता है। यह ब्रिक्स संगोष्ठी दुनिया भर में लोगों की बहुसांस्कृतिक विविधता की सराहना करने के लिए एक आदर्श मंच है।'' उन्होंने कहा कि वीएफएक्स, एनिमेशन, कंप्यूटर जनित इमेजरी और मीडिया आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में ब्रिक्स देश दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चंद्रा ने कहा, ‘‘इस संदर्भ में संगोष्ठी में रणनीतियों पर चर्चा होगी और वैश्विक एनीमेशन क्षेत्र को समझा जाएगा।'' उन्होंने कहा कि इस साल नवंबर में गोवा में भारत के 52वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित होने वाले ब्रिक्स फिल्म महोत्सव की पृष्ठभूमि में संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जो बेहतरीन सिनेमा पर संवाद और उसे साझा करने का एक अवसर होगा। चंद्रा ने कहा, ‘‘महामारी के बाद की दुनिया में फिल्म और प्रौद्योगिकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया को अनोखे तरीके से एकसाथ लायी है। इसने हमें बाधा रहित दुनिया में प्रवेश कराया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘ब्रिक्स देशों का नये जमाने का सिनेमा अपने सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों के साथ व्यापक दर्शकों तक पहुंच बनाता है। हम इस साल गोवा में होने वाले ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में आपसे मिलने की उम्मीद करते हैं।

नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी ब्लॉक केजी-डी5 के गहरे पानी के यू1बी कुएं से पहली गैस निकाली है। कंपनी ने बुधवार को कहा कि इस कुएं केजी-डीडब्ल्यूएन 98/2 ब्लॉक क्लस्टर-2 का अनुमानित अधिकतम उत्पादन 12 लाख घनमीटर गैस प्रतिदिन का है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव तरुण कपूर ने 31 अगस्त को गहरे पानी के कुएं यू1बी से पहली गैस उत्पादन की शुरुआत की। ओएनजीसी का केजी- डी5 ब्लॉक केजी बेसिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के केजी-डी6 ब्लॉक के पास है। इस ब्लॉक में कंपनी ने कई खोजें की हैं जिन्हें एक क्लस्टर के रूप में जोड़ा गया है। इन खोजों को तीन ब्लॉकों... क्लस्टर 1, 2 और 3 में बांटा गया है। क्लस्टर 2 से सबसे पहले उत्पादन शुरू किया गया है। क्लस्टर 2 क्षेत्र को दो ब्लॉक 2ए और 2बी में बांटा गया है। इनसे 2.35 करोड़ टन कच्चे तेल और 50.70 अरब घनमीटर गैस के उत्पादन का अनुमान है। यहां से कच्चे तेल का उत्पादन भी जल्द शुरू होगा। कंपनी ब्लॉक में तेल एवं गैस खोजों के विकास के लिए 5.07 अरब डॉलर का निवेश कर रही है। इससे कुल मिलाकर 2.5 करोड़ टन कच्चे तेल और 45 अरब घनमीटर गैस का उत्पादन होगा। अधिकतम तेल उत्पादन 78,000 बैरल प्रतिदिन का रहेगा। वहीं गैस का अधिकतम उत्पादन 1.5 करोड़ घनमीटर प्रतिदिन का रहेगा। कपूर ने यह गैस राष्ट्र को समर्पित करते हुए ओएनजीसी के चेयरमैन सुभाष कुमार की अगुवाई वाली टीम को बधाई दी।

नयी दिल्ली।  वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लि. (ईआईएल) की नयी मुखिया नियुक्त की गई हैं। वह सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना परामर्शक कंपनी की पहली महिला प्रमुख हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि वर्तिका शुक्ला ने बुधवार को चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया। इस पद पर पदोन्नत होने से पहले शुक्ला (55) ईआईएल की निदेशक (तकनीकी) रही हैं। उनका कार्यकाल फरवरी, 2026 तक होगा।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से रसायन इंजीनियरिंग में स्नातक शुक्ला 1988 में ईआईएल से जुड़ी थीं। बयान में कहा गया है कि उन्होंने देश और विदेश में तेल एवं गैस तथा पेट्रोरसायन उद्योग के अपने ग्राहकों के लिए कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है।

मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बासेल अनुकूल अतिरिक्त टियर 1 (एटी 1) बांड के जरिये 4,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इनके लिए 7.72 प्रतिशत की ब्याज दर की पेशकश की गई है। बैंक ने बुधवार को बयान में कहा कि इस निर्गम को निवेशकों की उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली। 1,000 करोड़ रुपये के निर्गम के आकार पर 10,000 करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं। बयान में कहा कि निर्गम को मिली प्रतिक्रिया के आधार पर बैंक ने 7.72 प्रतिशत की कूपन दर यानी ब्याज पर 4,000 करोड़ रुपये की बोलियां स्वीकार कीं। एसबीआई ने कहा कि 2013 में बासेल तीन पूंजी नियमों के क्रियान्वयन के बाद किसी भारतीय बैंक द्वारा जारी ऐसे बांड पर यह सबसे निचला मूल्य है। स्थानीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से बैंक को एएए यानी ट्रिपल ए की रेटिंग प्राप्त है। बैंक की एटी 1 पेशकश को एए प्लस रेटिंग मिली है। इस तरह के बांड के लिए यह सबसे ऊंची रेटिंग है।

नयी दिल्ली ।  संपत्ति सलाहकार कंपनी जेएलएल इंडिया के एक सर्वेक्षण के अनुसार कोविड-19 के कारण घर से काम करने के चलन के बीच 80 प्रतिशत कॉर्पोरेट कर्मचारी कोविड-19 के बाद भी सप्ताह में कम से कम एक दिन घर से ही काम करना चाहते हैं। जेएलएल इंडिया ने अपने सर्वेक्षण 'भारत के लिए वर्कर्स प्रेफरेंस बैरोमीटर' में पाया कि कर्मचारी दो दिन कार्यालय में और तीन दिन घर से काम करना पसंद करेंगे। इस सर्वेक्षण में अलग-अलग कॉर्पोरेट घरानों के 300 कर्मचारियों को शामिल किया गया।
जीएलएल ने एक बयान में कहा, ‘‘79 प्रतिशत कर्मचारी सप्ताह में कम से कम एक दिन घर से काम करना चाहते हैं जबकि तीसरे पक्ष के कार्यालय के मामले यह संख्या 89 फीसदी हैं।'' सलाहकार कंपनी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद कर्मचारी आदर्श स्थिति के रूप में तीन दिन घर से और दो दिन कार्यालय से काम करना चाहते हैं। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि कर्मचारी अपने कार्य प्रणाली में अधिक संतुलन चाहते हैं, जिसमें काम करने का मिश्रित रूप वर्क मॉडल और लचीलापन मुख्य हैं। जेएलएल इंडिया की कंट्री प्रमुख एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी राधा धीर ने कहा, ‘‘भविष्य के कार्यालयों को अधिक मानव-केंद्रित होना होगा, जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण को सबसे आगे रखना होगा।'' उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में शामिल करीब 60 प्रतिशत कर्मचारी स्वस्थ जीवन शैली और सुरक्षा को एक प्रमुख प्राथमिकता मानते है। वही सर्वेक्षण में यह भी देखा गया कि 21 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य में घर से काम नहीं करना चाहते हैं। यह संख्या पिछले वर्ष अक्टूबर में किये गए सर्वेक्षण में 16 प्रतिशत थी। कर्मचारियों ने हालांकि काम में लचीलेपन को भी अच्छा विकल्प माना है।