रायपुर। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक यूको बैंक ने गृह ऋण एवं कार ऋण के लिए आकर्षक अभियान आरंभ किया है। यह जानकारी देते हुए रायपुर जोनल हेड एसआर पाण्डा ने बताया कि बैंक ने 1 अगस्त से 15 सितंबर 2021 तक संस्वीकृत एवं संवितरित गृह ऋण एवं कार ऋण के लिए प्रोसेसिंग शुल्क में 100 फीसदी छूट प्रदान करने की पेशकश की है। यह जानकारी देते हुए बैंक के जोनल हेड एसआर पाण्डा ने बताया कि इस अवधि के दौरान प्रोसेसिंग शुल्क शून्य रहेगा।  जोनल हेड एसआर पाण्डा ने बताया कि यह ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगा। ग्राहकों को अभियान से पूर्व गृह ऋण पर लगने वाले प्रोसेसिंग शुल्क 0.50 एवं अधिकतम 15000 रुपए तथा कार ऋण पर लगने वाले प्रोसेसिंग शुल्क 1 प्रतिशत एवं अधिकतम 1500 रुपए बचत होगी। इस समय बैंक में गृह ऋण के लिए ब्याज दर 6.90 प्रतिशत तथा कार ऋण के लिए ब्याज दर 7.45 फीसदी से शुरू होती है। सीमित अवधि के लिए आरंभ बैंक का यह ऑफर ग्राहकों के लिए बहुत आकर्षक एवं किफायती है।

मुंबई। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) में गैर-निïष्पादित परिसंपत्ति यानी फंसा मार्च तिमाही में बढ़कर 12.6 प्रतिशत हो गया। इससे पूर्व दिसंबर तिमाही के अंत में यह 12 प्रतिशत था। बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में यह कहा गया। सार्वजनिक क्षेत्र की सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) और कर्ज से जुड़ी सूचना देने वाली कंपनी ट्रांसयूनियन सिबिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि एमएसएमई क्षेत्र में कर्ज के मामले में दबाव पाया गया है। एक साल पहले की तुलना में परिणाम मिले-जुले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एमएसएमई क्षेत्र में कर्ज की मांग बढ़ी है। इसका श्रेण आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) जैसी योजनाओं को जाता है। महामारी से प्रभावित वित्त वर्ष 2020-21 में एमसएएमई को 9.5 लाख करोड़ रुपये के कर्ज दिये गये जो एक साल पहले 6.8 लाख करोड़ रुपये था। इसमें कहा गया है कि कर्ज बढ़ने से एक साल पहले के 12.5 प्रतिशत के मुकाबले एनपीए स्तर स्थिर हुआ है।

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य किसी संकट के कारण बैंक पर लेन-देन की पाबंदी लागू होने की स्थिति में उसके जमाकर्ताओं को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए 90 दिन के भीतर उन्हें पांच लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि प्राप्त करने का अवसर सुनिश्चित करना है। पिछले साल सरकार ने पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक जैसे संकटग्रस्त बैंकों के जमाकर्ताओं को सहायता देने के लिए जमा राशि पर बीमा आवरण को पांच गुना बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया था। पीएमसी बैंक के डूबने के बाद यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक भी संकट आए, जिनका पुनर्गठन नियामक और सरकार द्वारा किया गया। जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम, 1961 में संशोधन की घोषणा वित्त मंत्री ने आम बजट में की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि इस विधेयक को मौजूदा मानसून सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। विधेयक के कानून बनने के बाद इससे उन हजारों जमाकर्ताओं को तत्काल राहत मिलेगी, जिन्होंने अपना धन पीएमसी बैंक और दूसरे छोटे सहकारी बैंकों में जमा किया था। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पांच लाख रुपये तक का जमा बीमा तब लागू होता है, जब किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और परिसमापन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। डीआईसीजीसी, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो बैंक जमा पर बीमा आवरण देती है।