बालोद. किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए जिले में कृषि कार्यों के सुचारू संचालन और ग्रामीण श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के संवेदनशील नेतृत्व में शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन इस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे खेती-किसानी के महत्वपूर्ण समय में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ की धारा 6(2) के तहत चरम कृषि मौसम की अवधि अधिसूचित की गई है। इसके अंतर्गत निर्धारित अवधि में योजना के नए कार्यों की स्वीकृति, शुरुआत एवं संचालन नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य बुआई और कटाई के समय कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त मजदूर उपलब्ध कराना तथा खेती-किसानी को प्राथमिकता देना है।

खरीफ और रबी सीजन के लिए निर्धारित हुई अवधि

शासन द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार खरीफ फसलों की कटाई के लिए 1 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक की अवधि निर्धारित की गई है। वहीं रबी फसलों की बुआई के लिए 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तथा कटाई के लिए 16 मार्च से 30 मार्च 2027 तक योजना के कार्य स्थगित रहेंगे।

इन अवधियों में धान, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द एवं सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों की कटाई और गेहूं, चना, सरसों, अलसी एवं सब्जियों जैसी रबी फसलों की खेती से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने में किसानों को सहूलियत मिलेगी।

खेती-किसानी को मिलेगी प्राथमिकता, श्रमिकों की उपलब्धता होगी आसान

कृषि कार्यों के महत्वपूर्ण समय में योजना के कार्य स्थगित रहने से ग्रामीण श्रमिक खेती-किसानी के कार्यों के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। इससे किसानों को फसलों की बुआई और कटाई समय पर पूरी करने में मदद मिलेगी। समय पर कृषि कार्य होने से फसल उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत होंगी। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।

मजदूरी और अन्य पात्र भुगतान रहेंगे जारी

योजना के कार्य स्थगित रहने की अवधि में भी पात्र हितग्राहियों के बेरोजगारी भत्ते, मजदूरी भुगतान में देरी के मुआवजे तथा प्रशासनिक व्यय से संबंधित भुगतान नियमानुसार जारी रहेंगे। इससे पात्र हितग्राहियों के अधिकारों और भुगतान संबंधी प्रावधानों की निरंतरता बनी रहेगी।

किसान हित और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि चरम कृषि मौसम में योजना के कार्यों को निर्धारित अवधि के लिए स्थगित करने का उद्देश्य किसानों को कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध कराना है। इससे खेती-किसानी के महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे करने में सहायता मिलेगी और ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिलेगी।

जिला प्रशासन बालोद द्वारा किसानों की जरूरतों, ग्रामीण श्रमिकों की उपलब्धता और शासकीय योजनाओं के संतुलित क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। यह पहल कृषि कार्यों को प्राथमिकता देने के साथ-साथ किसान हितों के संरक्षण और ग्रामीण विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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