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.jpg "अमिताभ बच्चन को 'स्किल इंडिया डिजिटल हब' के प्रचार के लिए चुना गया")
.jpg "सर्वेक्षण के दौरान लगभग 1500 प्रवासी व स्थानीय पक्षी देखे गए")
.jpg "बुढ़ापे में दिमाग दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाती है शरीर की जैविक घड़ी")
.jpg "प्याज का रस Vs चावल का पानी: लंबे और मजबूत बालों के लिए बेस्ट क्या है?")
.jpg "खाद में पैसे नहीं करें खर्च... FREE में पोटाश खाद घर में बनायें")
.jpg "गुड़हल का पौधा बड़े-बड़े फूलों से भर जाएगा, यह 6 काम करके देखिए")
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-आतिशबाजी से पूरा परिसर जगमगा उठा- महिलाओं, पुरुषों तथा बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईंटी सहदेवभिलाई नगर। तालपुरी बी ब्लॉक में नए साल का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। जश्न का आलम ऐसा था कि क्लब हाउस परिसर में देर रात डेढ़ बजे तक फिल्मी गानों की धुन पर महिलाएं और बच्चे जमकर नाचे। विदा होते साल तथा नए साल के स्वागत समारोह का समापन पहले हो जाना था, लेकिन बच्चों और महिलाओं की फरमाइश पर इसे आगे बढ़ा दिया गया। इस दौरान आतिशबाजी भी हुई, जिससे पूरा परिसर जगमगा उठा। इस मौके पर महिलाओं, पुरुषों तथा बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिनके विजेताओं को एसोसिएशन के अध्यक्ष कुबेर देशमुख तथा पूर्व उपाध्यक्ष असीम सिंह ने पुरस्कार प्रदान किए। समारोह का संचालन महेश विश्वकर्मा ने किया।महिलाओं तथा युवाओं में छाया जुनूनसमारोह स्थल पर शाम होते ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। यहां पर सेल्फी लेने के शौकीनों के लिए एक डेकोरेटेड प्वाइंट भी बनाया गया, जहां महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने अपनी खूबसूरत तस्वीरें भी लीं। आधुनिक और पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं में सेल्फी लेने का जुनून कुछ ज्यादा ही देखने को मिला। युवा वर्ग और बच्चों का जोश भी कम न था। उनमें भी सेल्फी का सुरूर छाया हुआ था। समारोह को यादगार बनाने के लिए कॉलोनी के गजानन अवचट, महेश विश्वकर्मा, जे मनोहरण, नरेंद्रजानी तथा जयश्री फुले ने फिलमी नगमे पेश किए। पुष्पा-2 के गानों के प्रति महिलाओं का क्रेज कुछ ज्यादा ही देखने को मिला। 'थप्पड़ मारूंगी..... ' की धुन पर महिलाएं जमकर थिरकीं।इन प्रतिभागियों ने दिखाया दमखमप्रतियोगिताओं की कमान कीर्तिलता वर्मा, शशिकिरण बघेल, टी सहदेव और पीयूष सेन संभाले हुए थे। जिनके नतीजों के मुताबिक पासिंग द बॉल- बालक वर्ग में विख्यात वर्मा प्रथम, रुद्राक्ष श्रीवास्तव द्वितीय तथा आरव गजभिये तृतीय। इसी प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में प्रदीप वर्मा, योगेंद्र सिन्हा और सौरभ बेनर्जी क्रमशः फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रहे। मोमबत्ती रेस (कपल) में तपस्विनी पहले स्थान पर रही, जबकि सुनीता ठाकुर दूसरे और नीतू साहू तीसरे स्थान पर रहीं। हूपला रिंग में फर्स्ट रजनी विकास गजभिये, सेकंड यामा गजेंद्र एवं थर्ड श्रद्धा बैतुले। चाकलेट रेस बालिका वर्ग में प्रथम रीत, द्वितीय आरची और तृतीय ख्वाहिश। रस्साकशी पुरुष वर्ग में यमलेश देवांगन, हरीश बैतुले, बलराम साहू, मनीष चंद्राकर, एलएल साहू, चंद्रवंशी, प्रदीप वर्मा और विश्वकर्मा ने बाजी मारी, जबकि महिला वर्ग में वंदना, कविता, रजनी, दीपाली, ममता, नीतू, योगिता, गायत्री, गार्गी, आशा, पुष्पा, तपस्विनी और दीप्ति अपने विरोधियों पर भारी पड़ीं। -
रायपुर. सुंदर नगर रायपुर निवासी श्रीमती गार्गी दीवान का लंबी बीमारी के उपरांत आज सुबह निधन हो गया जिनका अंतिम संस्कार महादेव घाट रायपुर की मोक्ष धाम में किया गया । वे सुंदर नगर रायपुर निवासी डा आशीष दीवान की पत्नी तथा स्व बलराम धर दीवान पूर्व अतिरिक्त संचालक खाद्य की पुत्र वधु थी।
- -लगभग 19 वर्ष बाद पोटाली में बहाल हुई स्वास्थ्य सुविधा-नक्सलियों के गढ़ में लोकतंत्र की जीतरायपुर /छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर-जगरगुंडा इलाके के गांव पोटाली में लगभग 19 वर्ष बाद फिर से स्वास्थ्य सुविधा बहाल हो गई है। पोटाली के ग्रामीणों को अब उनके गांव में ही स्वास्थ्य सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। विधायक श्री चैतराम अटामी ने पोटाली गांव में शासन-प्रशासन की विशेष पहल से फिर से तैयार सर्वसुविधायुक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र (आयुष्मान आरोग्य मंदिर) का शुभारंभ किया। इस दौरान दंतेवाड़ा के कलेक्टर और एसपी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।गौरतलब है कि पोटाली ग्राम पंचायत दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर-जगरगुंडा इलाके में स्थित है। यह धुर नक्सल प्रभावित इलाका रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के नक्सल उन्मूलन अभियान की सफलता के चलते अब यहां शांति और विकास की बयार बहने लगी है, जिसके फलस्वरूप यहां स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं तेजी से पहुंचने लगी हैं।बताया जाता है कि वर्ष 2004-05 में एनएमडीसी द्वारा ग्राम पोटाली सब हेल्थ सेंटर का निर्माण कराया गया था। निर्माण के कुछ समय बाद ही नक्सली हिंसा और सलवा जुडूम आंदोलन के कारण यह पूरी तरह से बंद हो गया और स्वास्थ्य केन्द्र का भवन खंडहर में तब्दील हो गया। नक्सलियों ने इस भवन की दीवारों पर धमकी भरे संदेश लिख दिए थे, और इस भवन का उपयोग करने वालों को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी देते थे। जिसके चलते यह उप स्वास्थ्य केन्द्र पूरी तरह से अनुपयोगी हो गया।पोटाली गांव के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अरनपुर या समेली गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पैदल जाना पड़ता था। कई बार, केवल बुनियादी दवाओं के लिए भी उन्हें मीलों चलना पड़ता था। यह स्थिति ग्रामीणों के लिए बेहद कठिन और निराशाजनक थी। ग्रामीणों की मांग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की पहल को देखते हुए शासन-प्रशासन द्वारा फिर से इसका जीर्णोद्धार, रंग-रोगन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। ग्रामीण बताते हैं कि इस स्वास्थ्य केन्द्र के जीर्णोंद्धार के दौरान अप्रैल 2023 में अरनपुर के पास हुए एक बम धमाके में 10 सुरक्षा कर्मियों की शहादत ने पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त हो गया, जिसके चलते ठेकेदारों और श्रमिकों ने अपनी सुरक्षा के डर से काम रोक दिया। शासन-प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को विश्वास में लेकर काम को फिर से शुरू किया गया। लेकिन, अप्रैल 2024 में एक स्थानीय जनप्रतिनिधि जो पोटाली में स्वास्थ्य सुविधा की बहाली के लिए बढ़-चढ़कर काम कर रहे थे, नक्सलियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई।इन सभी बाधाओं के बावजूद, पोटाली स्वास्थ्य केन्द्र को पुनर्जीवित करने का कार्य नहीं रूका। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीणों के अथक प्रयास से यह काम अंततः पूरा हुआ और पोटाली स्वास्थ्य केन्द्र वहां की जनता के लिए लोकार्पित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की नियद नेल्ला नार योजना का भी पोटाली में स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली में महत्वपूर्ण रोल रहा है। इस स्वास्थ्य केंद्र में छह-बिस्तरों वाला वार्ड की भी सुविधा है जिसके सफल संचालन के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, ग्रामीण स्वास्थ्य समन्वयक और 26 मितानिन की टीम मौजूद है।पोटाली में स्वास्थ्य केन्द्र शुरू हो जाने से ग्रामीण बेहद प्रसन्न हैं। ग्राम पंचायत की सरपंच ललिता मंडावी ने कहा कि उनके गांव में सर्वसुविधायुक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र का शुरू होना अच्छी बात है। अब ग्रामीणों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। गांव के युवा दिलीप कुमार ने कहा कि नक्सलियों के चलते गांव का स्वास्थ्य केन्द्र उजड़ गया था। यहां के लोगों को इलाज कराने के लिए अरनपुर और समेली जाना पड़ता था, जो कि 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है अब लोग गांव में ही इलाज करा लेंगे। गांव में आवागमन के लिए सड़क सहित अन्य सुविधाओं का भी विकास हो रहा है।
- -आदर्श शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल-नवा रायपुर में एकीकृत उपनगरों के विकास को मिलेगी गति और क्षेत्र में बसाहट को मिलेगा बढ़ावा - मुख्यमंत्री श्री सायरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर नवा रायपुर अटल नगर के लेयर 2 में एकीकृत उपनगर के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मौजूदा नियमों को अधिक सरल और व्यावहारिक बनाया गया है। यह कदम क्षेत्र में बसाहट और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है ।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह बदलाव सुनिश्चित करेगा कि इन आवश्यक सुविधाओं का विकास उपनगर के भीतर अधिक प्रभावी ढंग से हो सके। उन्होंने कहा कि सुधारों का मुख्य उद्देश्य नवा रायपुर अटल नगर के लेयर 2 में एकीकृत उपनगरों के विकास को गति देना और क्षेत्र में बसाहट को बढ़ावा देना है। यह कदम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और क्षेत्र को एक आदर्श शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा कि सामाजिक सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक भवन, और धार्मिक स्थलों के लिए आरक्षित क्षेत्र को न्यूनतम 5 प्रतिशत किया गया है, जो पहले अधिकतम 5 प्रतिशत था। इसके अलावा आवासीय गतिविधियों को प्राथमिकता देते हुए, पूर्व में निर्धारित अधिकतम 50 प्रतिशत क्षेत्र को बदल कर अब न्यूनतम 50 प्रतिशत क्षेत्र को आवासीय उपयोग के लिए अनिवार्य किया गया है। इससे आमजन के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी और लोगों को आवास की बेहतर सुविधा मिलेगी।आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) संबंधित प्रावधान को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिसूचना/नियमों के अनुरूप करते हुए संबंधित प्रावधानों में सुधार किया गया है, ताकि इन नियमों में एकरूपता लाई जा सके। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, एकीकृत उपनगरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अनिवार्य किया गया है।छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के तहत 10 प्रतिशत क्षेत्र को खुली जगहों जैसे गार्डन और खेल के मैदानों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।
- -छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले से चावल उद्योग को मिलेगा प्रोत्साहनरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के चावल उद्योग को प्रोत्साहित करने तथा राज्य से गैर-बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चावल निर्यातकों को मण्डी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क से पूर्णतः छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट उन निर्यातकों को मिलेगी जो राज्य के राइस मिलर्स और मंडियों के माध्यम से खरीदे गए धान से तैयार गैर-बासमती चावल का निर्यात करेंगे। शुल्क में छूट देने का उद्देश्य छत्तीसगढ़ से गैर बासमती चावल निर्यात को बढ़ावा देना और राज्य के किसानों तथा चावल मिलर्स को अधिक लाभ दिलाना है। सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के चावल उद्योग को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मंडी शुल्क एवं किसान कल्याण में छूट दिए जाने की अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशन के लिए जारी कर दिया गया है। यह छूट अधिसूचना प्रकाशन के दिनांक से लेकर एक वर्ष तक के लिए होगी। उक्त दोनों शुल्कों में छूट के लिए चावल निर्यातकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके शिपिंग बिल में चावल के कार्गाे का मूल स्थान छत्तीसगढ़ लिखा हो। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ का वस्तु एवं सेवा कर विवरण, लदान बिल, और बैंक री-कॉसिलेशन स्टेटमेंट की प्रति संबंधित मंडी में प्रस्तुत करनी होगी। राज्य के पंजीकृत चावल निर्यातकों और राइस मिलर्स को एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि चावल छत्तीसगढ़ से खरीदे गए धान से तैयार किया गया है। राइस मिलर्स को मंडी अधिनियम के तहत चावल निर्यातकों को परमिट जारी करना होगा।
- रायपुर /उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज अपने कबीरधाम प्रवास के दौरान ग्राम तिवारी नवांगांव में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण केवल एक बुनियादी आवश्यकता नहीं, बल्कि यह हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है और इसे पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे घरों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से बातचीत कर अनुभवों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर लाभार्थी को समय पर, पूरी गुणवत्ता के साथ अपना आवास मिलना चाहिए, ताकि वे जल्द से जल्द अपना नया घर पा सकें। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने लाभार्थियों से कहा कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पूरी तरह से उठाएं और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का सही तरीके से उपयोग करें। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संतोष पटेल सहित जनप्रतिनिधि, ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही उपस्थित थे।
- -राष्ट्रीय एकता को मिलेगी मजबूती और विभिन्न राज्यों के बीच बढ़ेगा आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदानप्रदान - मुख्यमंत्री-यूनिटी मॉल से स्थानीय उत्पादों और रोजगार को मिलेगा बढ़ावारायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राज्य में ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) मॉडल को प्रोत्साहित करने एवं स्थानीय उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है।यूनिटी मॉल की स्थापना से स्थानीय हस्तशिल्पियों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मॉल में उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय होने से हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य के छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों एवं बुनकरों को लाभ मिलेगा। यह स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं विक्रय के लिए ‘‘वन स्टॉप मार्केट प्लेस’’ के रूप में कार्य करेगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यूनिटी मॉल राज्य के गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं, और नारी शक्ति के विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा। साथ ही यह मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश वासियों के विकास के साथ राष्ट्रीय एकीकरण एवं मेक इन इण्डिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों को अपनी प्राथमिकता मानती है। राज्य में स्थापित किये जाने वाले यूनिटी मॉल में अन्य सभी राज्यों के महत्वपूर्ण स्थानीय उत्पादों का भी प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाएगा। इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी और विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ेगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि हस्तशिल्पियों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों एवं स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय स्तर पर नवीन रोजगार सृजन करने स्वस्थ इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के इस रिफॉर्म के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। राज्य में यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिसमें से 100 करोड़ रुपये राज्य को कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) के तहत अग्रिम रूप में प्रदान किए गए हैं।वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा कि यूनिटी मॉल में स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों के साथ-साथ फूडकोर्ट्स में स्थानीय व्यंजनों को भी विक्रय के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। यूनिटी मॉल के माध्यम से प्रत्येक जिले के विशेष उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की योजना है। यूनिटी मॉल की स्थापना का दायित्व रायपुर विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। यूनिटी मॉल से न केवल राज्य के स्थानीय कारीगरों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास छत्तीसगढ़ में एक सशक्त और स्थायी इकोसिस्टम का निर्माण करेेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और शहरी बाजारों तक उत्पादों की पहुंच में मददगार होगा।
- -अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना का काम देखा-इंटेकवेल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्यों का किया औचक निरीक्षण-अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज योजना से 50 गांवों में पहुंचेगा पेयजल, 75 करोड़ की लागत से शिवनाथ नदी का पानी पहुंचाया जाएगा-उप मुख्यमंत्री ने सड्डू में सिंगल-विलेज जल प्रदाय योजना के कार्यों का भी किया अवलोकनरायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव जल जीवन मिशन के कार्यों को गति देने आज नए साल के पहले ही दिन फील्ड पर उतरे। वे आज राजधानी रायपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना का काम देखने पहुंचे। उन्होंने दामाखेड़ा के पास ग्राम तोरा में शिवनाथ नदी के चक्रवाय एनीकट पर योजना के लिए तैयार हो रहे इंटेकवेल और ग्राम किरवई में निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों कार्यों के निर्माण में तेजी लाते हुए समय-सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, जल जीवन मिशन के संचालक श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे और पूर्व विधायक श्री शिवरतन शर्मा भी इस दौरान मौजूद थे।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज योजना के इंटेकवेल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्यों का बारिकी से निरीक्षण किया। उन्होंने किरवई में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ड्राइंग-डिजाइन देखकर जल शोधन की प्रक्रिया समझी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसी से निर्माण कार्यों में उपयोग हो रहे सामग्रियों एवं निर्माण की गुणवत्ता की टेस्टिंग के बारे में पूछा। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को दोनों साइट्स का नियमित भ्रमण कर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री साव ने निर्माण एजेंसी से कहा कि इस पूरे क्षेत्र में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए यह एक बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है। इससे 50 गांवों को पेयजल मिलेगा। इसके सभी घटकों का काम अच्छा होना चाहिए। उन्होंने पाइपलाइन बिछाने और गांवों में टंकी निर्माण के कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली।करीब 75 करोड़ की योजना, 15 हजार परिवार होंगे लाभान्वितअगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना से सिमगा विकासखंड के 50 गांवों के 15 हजार से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। शिवनाथ नदी पर तोरा गांव में बने चक्रवाय एनीकट से पानी लेकर गांव-गांव में निर्मित पानी टंकियों के माध्यम से हर घर में नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। करीब 75 करोड़ रुपए लागत की इस योजना का 40 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। योजना का काम इस साल जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।पानी टंकी पर चढ़कर गुणवत्ता देखी, महिलाओं से जलापूर्ति का लिया फीडबैकउप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के सड्डू में सिंगल-विलेज जल प्रदाय योजना का भी अवलोकन किया। उन्होंने पानी टंकी पर चढ़कर निर्माण की गुणवत्ता देखी। उन्होंने गांव के घरों में जाकर नल से आ रही पानी की धार भी देखी। श्री साव ने सरपंच, पंचों, अन्य ग्रामीणों और महिलाओं से चर्चा कर जलापूर्ति के संबंध में फीडबैक भी लिया। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह-शाम दोनों समय नल से पर्याप्त पानी आ रहा है। सड्डू में पूर्व से ही संचालित नल जल योजना के तहत 212 घरों में नल कनेक्शन दिए गए थे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में दूसरी पानी टंकी के निर्माण के बाद 292 और घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। दोनों को मिलाकर अब गांव में 504 नल कनेक्शन हो गए हैं। टंकियों को भरने के लिए यहां दो जलस्रोत स्थापित हैं।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ग्रामीणों से चर्चा के दौरान कहा कि घर-घर लगे नल, गांव में स्थापित पानी की टंकियां और जलस्रोत आपके ही हैं। आप लोगों को ही इनका इस्तेमाल, संधारण, रखरखाव और सुरक्षा करनी है। योजना पूर्ण हो जाने के बाद नल जल योजना का संचालन भी ग्राम पंचायतों को ही करना है। श्री साव के अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज योजना और सड्डू सिंगल-विलेज योजना के निरीक्षण के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर के मुख्य अभियंता श्री राजेश गुप्ता और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।
- -मेडिकल कालेज रायपुर एवं चिकित्सालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था हेतु 12 गार्ड एवं 10 बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों की हुई तैनातीरायपुर /छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए एक साथ 18 चिकित्सा शिक्षकों की संविदा नियुक्ति की गई है। उल्लेखनीय है कि मेडिकल कालेज रायपुर में पहली बार एक साथ इतने संविदा चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। डॉ. रूमी कुमार, सहायक प्राध्यापक प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, डॉ. हर्षिता भाटिया सहायक प्राध्यापक रेडिएशन अंकोलॉजी, डॉ. कमलकांत साहू, सहायक प्राध्यापक फॉरेंसिक मेडिसीन, डॉ. स्निग्धा कुमारी सहायक प्राध्यापक (कार्डियक निश्चेतना) सीटीव्हीएस विभाग, डॉ. रचना रिची पांडेय सहायक प्राध्यापक (अंकोनिश्चेतना) रेडियोथेरेपी विभाग, डॉ. अविनाश बंजारे (अंकोनिश्चेतना) रेडियोथेरेपी विभग, डॉ. श्रूती तूरकर सहायक प्राध्यापक (एनेस्थिसिया) क्रिटिकल केयर, डॉ. संध्या वर्मा सीनियर रेसीडेंट पैथोलॉजी, डॉ. रेबिना यादव सीनियर रेसीडेंट पैथोलॉजी विभाग, डॉ. प्रिंशी चौधरी सीनियर रेसीडेंट नेत्र रोग, डॉ. पियूषी साव सीनियर रेसीडेंट नेत्र रोग, डॉ. सुरभि चौबे सीनियर रेसीडेंट ईएनटी, डॉ. पारूल राठी सीनियर रेसीडेंट ईएनटी, डॉ. शुभांगन मिश्रा सीनियर रेसीडेंट प्रसूति एवं स्त्री रोग, डॉ. नील पसरीजा सीनियर रेसीडेंट अस्थि रोग, विनय मिश्रा रजिस्ट्रार मेडिकल फिजिक्स, अनजुम मिश्रा रजिस्ट्रार मेडिकल फिजिक्स, अनुराग संचय कालकुलेवर रजिस्ट्रार मेडिकल फिजिक्स की चिकित्सा शिक्षक के रूप में संविदा नियुक्ति की गई है।स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर कार्डयो वैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में बाईपास सर्जरी प्रारंभ करने हेतु 3 परफ्युजनिस्ट एवं 3 फिजिशियन असिस्टेंट की संविदा आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में 57 वार्ड ब्वाय एवं 17 स्वीपर सहित कुल 74 सफाई कर्मियों की नियुक्ति भी की गयी है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय राज्य में गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार पहल कर रहे हैं। इसके साथ ही मरीज एवं उनके परिजनों की सुरक्षा के लिए भी मुख्यमंत्री श्री साय संवेदनशीलता के साथ निर्णय ले रहे हैं। इन निर्णयों से अस्पताल में सुरक्षा की स्थिति मजबूत होने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी एवं चिकित्सा छात्रों के पठन-पाठन में सुधार भी देखा जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु 12 गार्ड एवं 10 गनमैन की भी तैनाती की गई है। उल्लेखनीय है कि मेडिकल कालेज और अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शीघ्र ही बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की बात कही थी।
- -अब तक 90.07 लाख मीट्रिक टन धान की हो चुकी है खरीदी-18.12 लाख किसानों को धान खरीदी के एवज में 20 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान-पंजीकृत किसानों के धान विक्रय हेतु 25 जनवरी तक के लिए ऑनलाईन एवं ऑफलाईन टोकन उपलब्ध-किसान सुविधानुसार तिथि का चयन कर धान विक्रय कर सकते है-धान खरीदी के साथ-साथ तेजी से हो रहा धान का उठाव-अब तक 61 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी-34.61 लाख मीट्रिक टन धान का हो चुका है उठावरायपुर / राज्य में 14 नवम्बर से शुरू हुई धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। अब तक लगभग 90.07 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में 18.12 लाख किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 20 हजार 035 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी।प्रदेश के समस्त पंजीकृत कृषकों को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान विक्रय हेतु टोकन की सुविधा ऑनलाईन एप्प (टोकन तुंहर हांथ) एवं उपार्जन केन्द्रों में 25 जनवरी 2025 तक के लिए उपलब्ध कराया गया है। किसान सुविधा अनुसार तिथि का चयन कर नियमानुसार धान विक्रय कर सकते है।धान खरीदी के साथ-साथ मिलर्स द्वारा धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है। धान उठाव के लिए लगभग 61 लाख मीट्रिक टन धान के लिए डीओ और टीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध अब तक 34.61 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है।खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 01 जनवरी 2025 को 57893 किसानों से 2.66 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 74 हजार 760 से अधिक टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 81 हजार 927 टोकन जारी किए गए हैं।
- रायपुर। सुंदर नगर रायपुर निवासी श्रीमती गार्गी दीवान का बुधवार 1 जनवरी को सुबह निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार महादेव घाट स्थित मुक्तिधाम में किया गया। वे डॉ. आशीष दीवान की पत्नी तथा पूर्व अतिरिक्त खाद्य संचालक स्व. बलराम धर दीवान की पुत्र वधु थीं।
- -स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर रायगढ़ मेडिकल कालेज चिकित्सालय के सुविधाओं में किया गया विस्तार-आयुष्मान योजना कक्ष का विस्तार, आईपीडी मरीजों के लिए अलग से पर्ची कटवाने की आवश्यकता नहीं, फीडबैक के लिए लगाई गयी सुझाव पेटीरायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर शासकीय अस्पतालों में आम नागरिकों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर नए वर्ष की शुरूआत में ही चिकित्सा सुविधाओं की सभी लोगों को सुगम एवं सहज उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, यह प्रयास किया जा रहा है। स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की सुविधा हेतु सभी तलों (फ़्लोर )में कक्ष का शुभारंभ 1 जनवरी 2025 को किया गया है। वित्त मंत्री और रायगढ़ के स्थानीय विधायक श्री ओ. पी. चौधरी ने स्वास्थ्य सेवाओं की सुगम उपलब्धता हेतु किया जा रहे इस पहल का स्वागत किया है।मेडिकल कालेज रायगढ़ के अधिष्ठाता डॉ. विनित कुमार जैन एवं अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम. के. मिंज के अनुसार इस सुविधा विस्तार से भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों को काफी सुविधा होगी।इससे अनावश्यक भीड़ एवं कतार का सामना नहीं करना पड़ेगा और समय की बचत होगी। पूर्व में यह सुविधा सिर्फ एमआरडी के रजिस्ट्रेशन ओपीडी काऊंटर के समीप ही उपलब्ध थी। अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम के मिंज के अनुसार आयुष्मान योजना कक्ष के विस्तार के साथ ही चिकित्सालय में अब ओपीडी , आईपीडी मरीज़ के जाँच के लिये अलग से जाँच पर्ची कटवाने की आवश्यकता नहीं हैं। सभी जांच पूर्णतः निःशुल्क है। ओपीडी की 10 रुपये की पंजीयन पर्ची एवं आईपीडी मरीज के लिये 85 रुपये की पर्ची के अलावा अलग से पर्ची कटवाने की आवश्यकता नहीं हैं। इसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है।इसके साथ ही एक नई पहल करते हुए चिकित्सालय में सुझाव एवं शिकायत पेटी (बॉक्स) की व्यवस्था की गई है । साथ ही वार्ड में भर्ती मरीज के इलाज के सम्बन्ध में प्रतिदिन चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता और व्यावसायिक सलाहकार द्वारा फीडबैक लिया जा रहा है। सुझाव एवं शिकायत पेटी में प्राप्त पत्र एवं फीडबैक को अस्पताल प्रबंधन द्वारा समिति में रख कर उसका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
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रायपुर. राजधानी रायपुर में पुलिस ने दो लोगों की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने के आरोप में दो नाबालिगों समेत छह लोगों को पकड़ा है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों बताया कि शहर के चंगोराभाटा इलाके में दो लोगों की हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 लोगो को गिरफ्तार करने के साथ 16 और 17 साल के दो लड़कों को भी हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को कृष्णा यादव (27) और सचिन बडोले (29) की हत्या कर दी थी। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी और मृतक डीडी नगर थाना क्षेत्र के चंगोराभाटा इलाके के निवासी थे और वे एक-दूसरे को जानते थे। उन्होंने बताया कि घटना रात करीब एक बजे चंगोराभाटा इलाके के काला पुतला चौक मैदान में हुई, जब आरोपी अलाव ताप रहे थे। इस दौरान वहां मौजूद यादव और बडोले शराब पी रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान उनके बीच बहस शुरू हो गई और गुस्से में आकर आरोपियों ने यादव और बडोले की हत्या कर दी। आरोपियों ने उनके सिर पत्थर से कुचल दिए। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को नजदीकी अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद छह लोगों ने अपराध कबूल कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने यादव और बडोले की हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर जब्त कर लिया है।
- दुर्ग, / प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के पोर्टल स्टेज-2 में लंबित कुल 11556 प्रकरणों का समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसमें से 3397 प्रकरण स्टेज-02 (डीएम पोर्टल) में एवं 8159 प्रकरण कार्यालय नगर निगम दुर्ग द्वारा दर्जी एवं मेसन के प्रकरणों का भौतिक सत्यापन उपरांत प्राप्त प्रकरण है। स्टेज-2 में लंबित कुल 11556 प्रकरणों में डीएम पोर्टल के 3397 प्रकरण एवं कार्यालय नगर निगम दुर्ग से दर्जी एवं मेसन के भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अनुसार प्राप्त 8159 प्रकरणों में से 7405 प्रकरण अनुमोदित एवं 754 प्रकरण निरस्त किया जाकर 10802 प्रकरण स्टेज-03 में अग्रेषित करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार मेसन एवं दर्जी के ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विचार किया गया। बैठक में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक श्री सिमोन एक्का, डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री पी.वी.आर.एस. प्रकाश राव, एमएसएमई कार्यालय रायपुर के सहायक संचालक श्री दामोदर बेहरा, श्रम विभाग के श्रम आयुक्त श्री बसंत वर्मा, शासकीय आई.टी.आई दुर्ग के प्रतिनिधि श्री ए.ए. मंसूरी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
- दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिले के 87 सहकारी समितियों के अंतर्गत 102 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 74,967 किसानों से 3,53,310.20 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। 30 दिसम्बर तक 81,317.38 लाख रूपए का धान खरीदा जा चुका है।जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से प्राप्त जानकारी अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदा जाएगा। अब तक 78,317.47 लाख रूपए का ऑनलाईन भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही किसानों से लिंकिंग की राशि 22,717.95 की वसूली की जा चुकी है। जिले में अब तक 8,379.72 मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है।
- - 01 अन्य प्रकरण में आरोपी के कब्जे से जप्त किए गए मध्यप्रदेश निर्मित शराबदुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार एवं प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्री सी.आर. साहू के मार्गदर्शन में विगत 28 दिसम्बर 2024 की रात्रि में गश्त के दौरान आबकारी विभाग के धमधा वृत्त के अन्तर्गत ग्राम मुरमुंदा थाना नन्दिनी नगर में अवैध शराब के धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत् कार्यवाही कर आरोपी ज्ञानेश्वर भारती पिता चवलदास उम्र 40 वर्ष निवासी मुरमुंदा थाना नंदिनी नगर जिला दुर्ग के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी में 92 नग पाव देशी मदिरा मसाला एवं एक थैले में 68 नग पाव देशी मदिरा मसाला कुल 160 नग पाव (कुल मात्रा 28.800 बल्क लीटर) शराब जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आबकारी उप निरीक्षक भूपेन्द्र कुमार नेताम द्वारा आरोपी को जेल दाखिल किया गया।इसी प्रकार 31 दिसम्बर 2024 को प्रातः गश्त के दौरान आबकारी विभाग के वृत-दुर्ग दक्षिण के अन्तर्गत पाटन में अवैध शराब के विक्रय, धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही करते हुए ग्राम गुढ़ियारी थाना उतई में 80 नग गोवा स्पेशल फॉर सेल इन मध्यप्रदेश ओनली मदिरा पाव, जिसकी कुल मात्रा 14.4 बल्कलीटर मदिरा जप्त किया गया। उक्त प्रकरण में आरोपी मुकेश साहू के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36,59(क)के तहत प्रकरण दर्ज कर आबकारी उप निरीक्षक अरविन्द साहू के द्वारा आरोपी को जेल दाखिल किया गया। उपरोक्त प्रकरणों में आबकारी उप निरीक्षक श्री हरीश पटेल, श्री प्रियंक ठाकुर मुख्य आरक्षक श्री पी.एस.राजपूत, संतोष दुबे, वाहन चालक नोहर साहू, धनराज का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
- बिलासपुर /माननीय मुख्यमंत्री छतीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किये जाने हेतु प्राप्त निर्देश के परिपालन में कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार जिले में खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग के टास्क फोर्स की संयुक्त टीम द्वारा सतत निरीक्षण करते हुए माह दिसम्बर 2024 में खनिजों के अवैध खनन के 14 प्रकरण एवं अवैध परिवहन के 102 प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए कुल 116 मामले दर्ज किए गए।संयुक्त टीम एवं खनिज अमला द्वारा अवैध खनिज परिवहन करते पाए जाने पर रेत के 84. चूनापत्थर के 10 मिटटी इंट/मुरूम के एक डोलोमाईट के 1 प्रकरण सहित कुल 102 प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें से 64 प्रकरणों का निराकरण करते हुए अवैध परिवहनकर्ताओं से अर्थदण्ड राशि रु 14 लाख 46 हजार 860 रुपए जमा कराया गया है। शेष 28 प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही की जाती है। अवैध खनिज उत्खनन करते पाए जाने पर रेत के 11 मुरूम के 02 एवं डोलोमाईट के 01 प्रकरण सहित कुल 14 प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसने से 6 प्रकरणों का निराकरण करते हुए अर्थदण्ड की राशि 17,70,912 रुपए जमा कराया गया है। शेष 08 प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही की जा रही है।माह दिसम्बर 2024 में खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण के कुल 116 प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें से 70 प्रकरणों का निराकरण करते हुए अर्थदण्ड की राशि 32,17,772 रुपए जमा कराया गया है। शेष 46 प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल 2024 से दिसम्बर तक अवैध उत्खनन के 71 प्रकरण अवैध परिवहन के 506 प्रकरण तथा अवैध भण्डारण के 15 प्रकरण दर्ज करते हुए कुल 592 प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें से 534 प्रकरणों का निराकारण करते हुए अर्थदण्ड की राशि 1,52,89,328 रुपए जमा कराया गया है। शेष 58 प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही की जा रही है। खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन/भण्डारण पर खनिज विभाग राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही जारी है। वन विभाग के द्वारा भी वन क्षेत्र अंतर्गत अवैध खनिज उत्खनन/परिवहन के मामलों में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
- -लगभग 10 लाख मूल्य का 323 क्विंटल धान जब्तबिलासपुर /खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के दौरान कलेक्टर श्री अवनीश शरण के निर्देशानुसार जिले में अवैध रूप से धान खपाने के प्रयासों को रोकने लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज राजस्व, खाद्य एवं मण्डी विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से धान के 7 ठिकानों पर छापा मारते हुए लगभग 10 लाख मूल्य का 323 क्विंटल जब्त धान पर दण्डात्मक कार्रवाई की गई।सीपत तहसील के ग्राम कुकदा में पिन्टू पटेल के यहां से 16.5 क्विंटल धान (78 कट्टी), ग्राम खम्हरिया में व्यापारी विकास अग्रवाल के यहां से 80 क्विंटल धान (200 कट्टी), व्यापारी सुरेश साहू के यहां से 42.6 क्विंटल धान (106 कट्टी), व्यापारी विनोद के यहां से 75 क्विंटल धान (300 क्विंटल) जब्त किया गया। इसी प्रकार मस्तूरी तहसील के ग्राम दर्रीघाट में राकेश अग्रवाल के दुकान से 8 क्विंटल (20 कट्टी) एवं ग्राम लिमतरा में राठौर किराना स्टोर से 83 क्विंटल (205 कट्टी), कोटा तहसील के ग्राम सल्का नवागांव में लक्ष्मी किराना स्टोर से 18 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। file photo
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बिलासपुर /कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने आज कर्मचारी जनदर्शन में पहुंचे अधिकारी-कर्मचारियों की समस्याओं को इत्मीनान से सुना। इस दौरान अधिकारी-कर्मचारियों ने भी अपनी समस्याएं खुलकर कलेक्टर के समक्ष रखी। कलेक्टर ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जल्द निराकरण के निर्देश दिए।
साप्ताहिक जनदर्शन में आज तिफरा के शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय में रसोईया के पद पर कार्यरत कर्मचारी श्री देवेन्द्र कुमार बघेल ने श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दैनिक दर मजदूरी से वेतन दिलाने कलेक्टर को आवेदन दिया। कलेक्टर ने आवेदन संयुक्त संचालक समाज कल्याण विभाग को भेजा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा जिला स्तरीय मांगों के संबंध में कलेक्टर को आवेदन दिया। फेडरेशन द्वारा पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग में मरम्मत, सुधार, साफ-सफाई सहित जिला स्तरीय परामर्शदात्रि समिति की बैठक कराने की भी मांग की गई। इस मामले को अपर कलेक्टर देखेंगे। विकासखंड मस्तूरी के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मुड़पार से सेवानिवृत्त प्रधान पाठक श्री प्रेमलाल शर्मा द्वारा सेवा निवृत्ति के 4 माह बाद सामान्य भविष्य निधि की राशि प्राप्त नहीं होने की शिकायत कलेक्टर से की। कलेक्टर ने आवेदन आवश्यक कार्रवाई के लिए डीईओ को भेजा। - भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम भिलाई के क्षेत्र में गठित दल द्वारा लगातार चाइनीज मांझा खरीदी एवं ब्रिकी करने वालो पर कार्यवाही कर रही है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि दुकानदार अपने थोड़े से लाभ कमाने के लिए खतरनाक चाइनीज मांझा का चोरी-छिपे विक्रय कर रहे है। चाइनीज मांझा के उपयोग से स्वयं, राहगीर, पक्षी आदि दुर्घटना के शिकार हो जाते है। कभी भी पतंग के धागे से घटनाएं होने की पूरी संभावना बनी रहती है।नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने अधिकारियो को निर्देशित किये है, कि जो भी दुकानदार चाइनीज मांझा का बिक्री करते या कोई नागरिक इसे खरीदते दिखे तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें एवं उनसे अर्थदण्ड की वसूली की जाए। संबंधित के पास से चाइनीज मांझा पाये जाने पर उसे तत्काल जप्त की जावे। साथ ही उन्हे समझाइस दी जाए की आपके द्वारा शासन के आदेशो का उल्लंघन करने पर 5 साल की जेल के साथ 1 लाख रूपये तक का जुर्माना या फिर दोना सजा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने चीनी धागों की खरीदी और ब्रिकी को मददेनजर रखते हुए अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर इसे दण्डनीय अपराध करार दिया है।जोन क्रमांक-4 क्षेत्रांतर्गत प्रतिबंधित मांझा बेचने पर 900 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई एवं मांझा धागा जप्त किया गया। समझाइस दिया गया कि नायलोन एवं चाइनीज मांझा/धागा पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके साथ की इण्ड्रस्टिज यूज धागा का उपयोग भी न करे। यह अंतिम समझाइस है, नहीं मानने वाले दुकानदारो का गुमशता लाईसेंस निरस्त एवं दुकान को सील बंद की कार्यवाही की जावेगी।
- बिलासपुर, /एकीकृत बाल विकास परियोजना तखतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत गुनसरी एवं करनकापा के आंगनबाड़ी केन्द्रों में सहायिका के रिक्त पदों पर भरती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदनों का मूल्यांकन कर अंतिम मूल्यांकन सूची एकीकृत बाल विकास परियोजना तखतपुर, जनपद पंचायत तखतपुर, आंगनबाड़ी केन्द्र गुनसरी एवं आंगनबाड़ी केन्द्र करनकापा 2 में चस्पा किया गया है। इस संबंध में 3 जनवरी 2025 तक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय तखतपुर में कार्यालयीन समय में दावा-आपत्ति प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्धारित तिथि पश्चात दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- -धारा-40 के तहत एसडीएम ने की कार्रवाई-छह साल तक चुनाव लड़ने पर भी लगाई रोक-रासुका के तहत कलेक्टर ने की है जिलाबदर की कार्रवाई-आबादी भूमि पर कब्जा करवाने सहित कई अपराधों में रहा है संलिप्तबिलासपुर /विकासखंड मस्तुरी के ग्राम पाराघाट के सरपंच को बर्खास्त कर दिया गया है। शासकीय भूमि और आबादी पर कब्जा कराने, शासकीय भूमि पर निर्माण एवं गुंडागर्दी के आरोपो की जांच के बाद शिकायत की पुष्टि होने पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई। एसडीएम मस्तूरी द्वारा यह कार्रवाई की गई है। सरपंच के पद पर श्री प्रदीप सोनी कार्यरत थे। धारा 40 के तहत एसडीएम ने कार्रवाई की है। 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई गई है। रासुका के तहत कलेक्टर जिलाबदर की कार्रवाई कर चुके हैं। शासकीय और आबादी भूमि पर कब्जा करवाने सहित कई अपराधों में संलिप्त था।एसडीएम मस्तुरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत पाराघाट के सरपंच प्रदीप सोनी के द्वारा मौजा पाराघाट, पटवारी हल्का न0 22 के शासकीय मद की भूमि खसरा न0 525/1 एवं अन्य शासकीय भूमि मे से लगभग 30-35 एकड़ भूमि को फ्लाई एश से पटाई कर दिया गया है जिससे चारागाह की भूमि समाप्त हो गई है। सरपंच ग्राम पंचायत पाराघाट द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के बनाए प्रावधानों का उल्लंघन कर इस अधिनियम के विरूद्ध कार्य कर रहा है। पूरे प्रकरण की जांच तहसीलदार मस्तूरी से कराई गई। संयुक्त जांच टीम द्वारा ग्रामवासियों एवं शिकयतकर्ता की मौजूदगी में मौका निरीक्षण किया गया। ग्रामवासियों तथा शासकीय भूमि 525/1 पर अवैध कब्जाधारियों द्वारा बताया गया कि सरपंच प्रदीप सोनी द्वारा 525/1 शासकीय भूमि को आबादी भूमि खसरा न0 525/3 बताकर लोगों को आबादी पट्टा वितरण किया गया है तथा घास भूमि खसरा न0 525/1 पर ही निर्माण कार्य हेतु भूमि को चिन्हांकित कर उसी भूमि पर निर्माण हेतु कहा गया।शिकायतकर्ता छहोरन वस्त्रकार ने बताया कि 45 वर्ष पुराने मेरे कब्जा जमीन को गोचर जमीन कहते हुए उन्हें कब्जे से हटा दिया। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि आबादी घोषित भूमि के अलावा शासकीय भूमि पर भी बेजा कब्जा करा दिया गया। इसमें उनके द्वारा निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। सरपंच को ग्राम में बेजा कब्जा हटवाना चाहिए किन्तु उनके द्वारा आबादी के साथ शासकीय जमीन को बेजा कब्जा खुद ही कराया जा रहा है। न्यायालय जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश में सरपंच श्री प्रदीप सोनी को पिछले दस वर्षाे से आपराधिक कृत्यों से जुड़ा होना बताया। आपराधिक पृष्ठभूमि में रहने के कारण पूर्व में ही अपराध में संलिप्त रहा है। सरपंच ने वर्ष 2015 से अपने साथियों के साथ मिलकर मार-पीट, जान से मारने की धमकी देने, गाली-गलौच, गुंडागर्दी जैसे गंभीर अपराध घटित कर आम जन को आतंकित करने एवं उनके मध्य भय उत्पन्न करने में संलिप्त है। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1992 की धारा (5) (क) (ख) के प्रावधानों के तहत सरपंच प्रदीप सोनी को 6 माह की अवधि के लिए जिलाबदर करने का आदेश पारित किया है।प्रकरण में आए उपरोक्त तथ्यों, नायब तहसीलदार मस्तुरी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन, शिकायतकर्तागण का शपथपूर्वक कथन, जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर द्वारा की गई जिला बदर की कार्रवाई से यह तथ्य प्रकट होता है कि सरपंच प्रदीप सोनी जनप्रतिनिधि होते हुए भी विधिविरूद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर समाज विरोधी तथ्यों को बढ़ावा देने जैसे गंभीर अपराध घटित कर आम जनों को आतंकित करने एवं उनके मध्य भय उत्पन्न करने में संलिप्त है। पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत वे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार के दोषी हैं जिसके फलस्वरूप उनको उनके पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है। अतः धारा 40 की उपधारा (1)(क)(ख) का उल्लंघन सिद्ध होने पर पाराघाट के सरपंच प्रदीप सोनी को मस्तूरी के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा सरपंच पद से पृथक करते हुए 6 वर्ष की कालावधि के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (2) के अधीन निर्वाचन के लिए निर्हरित किया गया है।
- -आवास का मस्टर रोल जारी करने में विलम्ब करने पर तकनीकी सहायक को कारण बताओं नोटिसदुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार जिला पंचायत सीईओ श्री बजरंग कुमार दुबे की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभा कक्ष में प्रधानमंत्री आवास एवं मनरेगा के निर्माण कार्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ ने संबंधित अधिकारी को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण अंर्तगत स्वीकृत सभी निर्माण कार्य को तत्काल प्रारंभ करने एवं हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने कहा, ताकि वे निर्माण कार्य को समय-सीमा पर पूर्ण कर सके। उन्होंने सभी आवास योजना से सम्बंधित कर्मचारियों को नियमित रूप से कार्यों का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया।बैठक के दौरान पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण कार्य में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत मस्टर रोल जारी करने में विलम्ब हो रहा है जिस पर जिला पंचायत सीईओ श्री दुबे ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य का मस्टर रोल विलम्ब से जारी करने हेतु पोषण कुमार सिंह, जयंत कुमार कंवर तकनीकी सहायक धमधा को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सीईओ श्री दुबे ने कहा विशेष ध्यान देते हुये प्रत्येक हितग्राहियों के मस्टर रोल नियमित रूप से मेंटेन किया जाए। बैठक में सीईओ श्री दुबे ने तकनीकी सहायक एवं विकासखण्ड समन्वयक को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) के हितग्राहियों से तत्काल संपर्क कर निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ किए जाए। साथ ही निर्माण कार्य के आधार पर नियमानुसार किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में नियमित रूप से जारी हो रहा है यह भी ध्यान रखा जाए। महात्मा गंाधी नरेगा अंतर्गत अमृत सरोवर एवं तालाब के निर्माण कार्य को भी यथा शीघ्र प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिले में लखपति दीदी हेतु मनरेगा के तहत स्वीकृत मवेशी शेड निर्माण कार्य को यथा शीघ्र प्रारंभ करने एवं स्कूल में किचन शेड एवं स्कूल बाउन्ड्रवॉल निर्माण कार्य प्रारंभ करने कहा गया। इस अवसर पर सभी जनपद पंचायत सीईओ, पीएम आवास एवं मनरेगा तकनीकी सहायक एवं विकासखण्ड समन्वयक तथा सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।
- दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में ई-अपशिष्ठ प्रबंधन पर जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल भिलाई के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रधान पीठ नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के अनुरूप ई-अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाना है। ई-अपशिष्ट के अनाधिकृत रूप से संग्रहण, विनिष्टिकरण, रिसायकलिंग एवं आगजनी को रोकना इसका उद्देश्य है। इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण, बिक्री, खरीदी और प्रसंस्करण के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट ही ई-अपशिष्ट है। एनजीटी द्वारा जारी नियम सभी उत्पादकों, निर्माताओं, उपभोक्ताओं/थोक उपभोक्ताओं, डीलरों, नवीनीकरणकर्ताओं और ई-खुर्दा विक्रेताओं को लागू होगा। समिति द्वारा ई-अपशिष्ट उत्पादन की सूची तैयार करने ऐसे उत्पादकों की पहचान जिन्होंने ईपीआर प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया है। उत्पादकों द्वारा एकत्रित ई-अपशिष्ट की मात्रा का सत्यापन एवं अपशिष्ट संग्रहण के लिए उपलब्ध कराई गई प्रणाली का सत्यापन ई-अपशिष्ट के अनाधिकृत ट्रेडिंग, डिस्मेल्टिंग एवं रिसायकलिंग की जांच तथा ई-अपशिष्ट के संग्रहण एवं निपटान को सुगम बनाने पर रायसुमारी की गई। बैठक में एडीएम श्री अरविंद एक्का, सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, जिला पंचायत सीईओ श्री बीके दुबे, पर्यावरण अधिकारी श्रीमती अनिता सावंत, नगरीय निकायों के आयुक्त, सभी एसडीएम और वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
- दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित अधिकारियों की बैठक में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के आयोजन से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने कहा कि राज्य शासन द्वारा जारी गाइड-लाईन के अनुरूप जिला मुख्यालय दुर्ग में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की संपूर्ण तैयारियां करा ली जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य समारोह स्थल पर ध्वजारोहण पश्चात् अन्य गतिविधियां होंगी। जिला मुख्यालय में आयोजित समारोह में ही परेड आयोजित की जाएगी। परेड में पुलिस, नगर सेना के अलावा सीआईएसएफ, बीएसएफ की टुकड़ियाँ भी भाग लेंगी। यह ध्यान रखा जाए कि समारोह में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम गरिमामय एवं रुचिपूर्ण हो। जिला स्तर पर विभिन्न विभागों व योजनाओं की चलित झाँकियों का प्रदर्शन किया जाये एवं समारोह स्थल पर यथा समय रंगीन गुब्बारे उड़ाये जाये। गणतंत्र दिवस पर जिले के सभी विभाग/कार्यालय प्रमुख द्वारा उनके कार्यालय में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाए तथा ध्वजारोहण के पश्चात् सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गान (जन-गण-मन) गाया जाए। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने ’’स्कूली बच्चों का कार्यक्रम’’ तथा ’’अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम’’ का आयोजन कर सभी शासकीय/सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने कहा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 की रात्रि में जिले के सभी शासकीय/सार्वजनिक भवनों/राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर रोशनी की जाए। जिस पर होने वाला व्यय संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने विभागीय बजट से वहन करेंगे। बैठक में एडीएम श्री अरविंद एक्का, सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, जिला पंचायत सीईओ श्री बीके दुबे, अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह, सभी नगर निगम आयुक्त, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
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