पटना।  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में एक जनसंवाद कार्यक्रम स्थल पर उनसे महज कुछ फुट की दूरी पर मंगलवार को ‘पटाखे' का धमका होने से अफरा-तफरी मच गई। नालंदा के पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा के अनुसार यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर सिलाव में एक हाई स्कूल परिसर में हुई। ‘पटाखा' जिसके फटने से सभा स्थल पर बिछाई गयी हरे रंग की कार्पेट कुछ जल गयी, को फोड़ने वाले युवक शुभम कुमार को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। शुभम इस्लामपुर थाना अंतर्गत सत्यारगंज मुहल्ला का निवासी है। हालांकि इस घटना के दौरान कोई भी घायल नहीं हुआ पर पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए ‘‘पटाखा'' की प्रकृति और उसके वाहक के उसे सभा स्थल पर ले जाकर फोड़ने के मकसद के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार युवक के पास से एक पटाखा और माचिस की कुछ तीली बरामद की है।

इस घटना के संबंध में पटना स्थित प्रदेश पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी और नालंदा के पुलिस अधीक्षक से संपर्क किए जाने पर हालांकि वे फोन पर तत्काल उपलब्ध नहीं हो सके पर नालंदा जिला पुलिस अधीक्षक नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार युवक से सभा स्थल पर पटाखा ले जाकर उसके द्वारा उसे फोड़े जाने के उद्देश्य के बारे में उससे पूछताछ की जा रही है। उल्लेखनीय है कि पटना के बाहरी इलाके बख्तियारपुर में एक विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा मुख्यमंत्री पर हमला करने के एक महीने से भी कम समय में उनकी सुरक्षा में फिर से यह चूक हुई है।

नयी दिल्ली।  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा कि देश में संचालित 1.17 लाख स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों में से एक लाख में 16 अप्रैल से टेली-परामर्श सेवाएं शुरू हो जाएंगी। मांडविया ने ट्वीट किया कि अगर दूरस्थ गांव में रहने वाले व्यक्ति को किसी विशेषज्ञ से स्वास्थ्य संबंधी सलाह की जरूरत होती है, तो टेली-परामर्श सेवाएं उसके लिए काफी मददगार होंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वह आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ''आजादी का अमृत महोत्सव'' के तहत सप्ताह भर चलने वाले समारोहों का आयोजन करेगा।

नयी दिल्ली। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के समग्र प्रबंधन के लिये मंगलवार को अंतर मंत्रिस्तरीय समन्वय समूह (आईएमसीजी) की बैठक में भारत के पड़ोसी देशों के साथ रेल सम्पर्क, आधारभूत ढांचा विकास समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के एक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार बैठक में नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के साथ वृहद कारोबार को सुगम बनाने के लिये सीमा आधारभूत ढांचे का निर्माण, बांग्लादेश के साथ रेल सम्पर्क और अफगानिस्तान एवं म्यामां को मानवीय सहायता सहित विविध विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में पड़ोसी देशों के साथ लोगों से लोगों के बीच वृहद सम्पर्क को प्रोत्साहित एवं मजबूत करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला ने आईएमसीजी की पहली बैठक आयोजित की। गौरतलब है कि इस समूह की स्थापना भारत की ‘पड़ोस प्रथम नीति' को व्यवस्थित करने एवं आगे बढ़ाने के लिये एक उच्च स्तरीय तंत्र स्थापित करने के मकसद से की गई थी। बागची ने ट्वीट किया कि आईएमसीजी भारत के पड़ोसी देशों के साथ वृहद सम्पर्क, मजबूत सम्पर्क एवं लोगों से लोगों के बीच वृहद सम्पर्क को प्रोत्साहित करने के सरकार के कदमों को समग्र दिशा प्रदान करता है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार बैठक में भारत के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यामां, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय किये गये। इसमें कहा गया है कि बैठक में इन देशों के साथ कारोबार, निवेश, सम्पर्क, सीमा आधारभूत ढांचा, आव्रजन सहयोग, सीमा सुरक्षा जैसे सहयोग पर चर्चा की गई। सूत्रों ने बताया कि आईएमसीजी की बैठक में नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के साथ वृहद कारोबार को सुगम बनाने के लिये सीमा आधारभूत ढांचे का निर्माण, भूटान एवं मालदीव की विशेष जरूरतों से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, बांग्लादेश के साथ रेल सम्पर्क, श्रीलंका के साथ मत्स्य क्षेत्र और अफगानिस्तान एवं म्यामां को मानवीय सहायता सहित विविध विषयों पर चर्चा हुई। इसमें गह मंत्रालय/विभाग, वित्त, वाणिज्य, मतस्यीकी मंत्रालय के सचिव के अलावा रक्षा, रेलवे, आर्थिक मामलों, उपभोक्ता मामलों, कृषि एवं किसान कल्याण, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधियों आदि ने हिस्सा लिया।

नयी दिल्ली। केंद्र ने देवघर रोपवे दुर्घटना के मद्देनजर मंगलवार को सभी राज्यों से कहा कि वे प्रत्येक रोपवे परियोजना का सुरक्षा ऑडिट करें और ऐसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं लागू करें। गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में यह भी कहा कि प्रत्येक रोपवे परियोजना के लिए, एक रखरखाव नियमावली व कार्यक्रम होना चाहिए ताकि सुरक्षा व्यवस्था मानक प्रथाओं के अनुरूप हो। पत्र में उन्होंने कहा कि रोपवे का संचालन करने वाली संस्था को रखरखाव कार्यक्रम के तहत की गईं सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना चाहिये। पत्र में कहा गया है, "राज्य सरकार को प्रत्येक रोपवे परियोजना का सुरक्षा ऑडिट करने के लिए एक अनुभवी और योग्य कंपनी या संगठन को नियुक्त करना चाहिए। रोपवे का संचालन करने वाली इकाई को ऑडिट में सामने आए सभी मुद्दों से निपटना चाहिये।'' झारखंड के देवघर जिले में रविवार दोपहर एक रोपवे के खराब होने के बाद केबल कारों से बचाए जाने के दौरान तीन लोगों की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से 60 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है।

नयी दिल्ली। कई शिक्षाविदों ने मंगलवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा छात्रों को दो पूर्णकालिक डिग्री एक साथ प्रत्यक्ष तरीके से करने की अनुमति देने पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता ‘‘कमतर'' हो सकती है। कई प्रोफेसर ने दावा किया कि एक पूर्णकालिक डिग्री कार्यक्रम में विषय पर पूरा ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य ने कहा कि एक हद तक लचीलेपन की पेशकश चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी) द्वारा भी की जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर आभा देव हबीब ने कहा, ‘‘डिग्री हो या नौकरी जब पूर्णकालिक हो तो इसका मतलब है कि व्यक्ति की पूरी एकाग्रता उसी पर होनी चाहिए। एक छात्र को एक डिग्री में अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देना एक बात है और उन्हें एक अतिरिक्त डिग्री अर्जित करने की अनुमति देना अलग चीज है। यह फैसला सिर्फ हमारे डिग्री कार्यक्रमों की गुणवत्ता को कमजोर करेगा।'' डीयू के प्रोफेसर राजेश झा ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मान रहा है कि छात्र ‘सुपरह्यूमन' है या ऐसा व्यक्ति है जो 24 घंटे अध्ययन कर सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘दो डिग्री कार्यक्रम की पेशकश करके आप ऑनर्स पाठ्यकम को कमतर कर रहे हैं। ऑनर्स पाठ्यक्रमों का मूल दर्शन छात्रों को व्यापक, गहन और उन्नत ज्ञान प्रदान करना है और यहां तक कि ऑनर्स पाठ्यक्रमों के तहत भी छात्र संकाय केंद्रित पाठ्यक्रमों का विकल्प चुन सकते हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘अगर हम अंतर संकाय की बात करें तो बीएससी और बीए कार्यक्रम हैं। ऐसा करके आप अपने कार्यक्रमों पर सवाल उठा रहे हैं। इससे शिक्षा प्रणाली में पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी।'' केंद्र ने फैसला किया है कि छात्र अब एक ही विश्वविद्यालय से या अलग-अलग संस्थानों से एक साथ दो पूर्णकालिक डिग्री कार्यक्रमों में एक साथ प्रत्यक्ष तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस संबंध में जल्द ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा और विकल्प 2022-23 शैक्षणिक सत्र से छात्रों के लिए उपलब्ध होगा। एक निजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने कहा, ‘‘यूजीसी छात्रों को जिस तरह का लचीलापन प्रदान करना चाहता है, उसके लिए पहले से ही एफवाईयूपी जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। उस तरह के लचीलेपन के लिए छात्रों को एक संपूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रम का अतिरिक्त बोझ उठाने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है।

नयी दिल्ली।  केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कहा कि सरकार इतिहास को दोबारा नहीं लिखेगी, लेकिन इसमें गुमनाम नायकों और भुला दिये गये नेताओं को शामिल करेगी। मंत्री ने कहा कि गुमनाम नायक और नेता देश के इतिहास में जल्द ही स्थान पायेंगे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदी दर सदी लाखों लोगों ने देश की सभ्यता को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इन लोगों को इतिहास का हिस्सा नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के बाद इसके इतिहास को ‘कुछ घंटों, कुछ सालों, केवल तीन-चार परिवारों' तक सीमित करने का प्रयास किया गया। हालांकि भारत के इतिहास के कम से कम 2,500 वर्षों से संबंधित साहित्य उपलब्ध थे। मंत्री ने कहा कि समय आ गया है कि उन गुमनाम नायकों और भूले-बिसरे नेताओं को देश के इतिहास का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, बीरबल, टोडरमल और चाणक्य के बारे में पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों का एक वर्ग सोचता है कि सरकार देश का इतिहास बदलना चाहती है। उन्होंने कहा, ‘‘हम बदलाव नहीं चाहते। मैं यहां इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं। हम इतिहास को दोबारा नहीं लिखेंगे। हम इतिहास नहीं बदलेंगे। हम सभी ऐतिहासिक सत्यों को सबके सामने लाएंगे। हम एक बड़ी रेखा खींचेंगे।'' उन्होंने कहा कि किसी को कमतर करने की जरूरत नहीं है। प्रधान ने पूरे समाज से आगे बढ़कर इस काम में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा, ‘‘यह केवल सरकार या एक व्यक्ति का काम नहीं है।'' वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एसएन अग्रवाल द्वारा दो भाग में लिखित 'द रिवॉल्यूशनरीज: शेड देयर ब्लड फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस' नामक पुस्तक के अनावरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

गाजियाबाद (उप्र। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित एक फ्लैट में मंगलवार को आग लग जिससे दो साल की एक लड़की की मौत हो गई और उसकी बहन तथा मां झुलस गए। पुलिस ने बताया कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त परिवार सो रहा था। उन्होंने कहा कि घटना रिवर हाइट्स सोसाइटी में शाम पांच बजे हुई। पुलिस ने कहा कि सभी को अस्पताल पहुंचाया गया जहां भूमि की मौत हो गई और उसकी चार वर्षीय बहन दिव्यांशी तथा मां श्वेता का इलाज चल रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि सभी गहरी नींद में थे इसलिए उन्हें आग लगने का पता नहीं चला। सिंह ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में आग लगने से यह हादसा हुआ।

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जींद (हरियाणा)। हरियाणा में जींद के अलेवा में मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बिजली गुल होने के कारण मोबाइल की रोशनी में महिला का प्रसव कराया। पेगां गांव की नन्ही ने बताया कि सोमवार रात को उनकी पुत्रवधु कृष्णा को प्रसव पीड़ा होने के बाद स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उन्होंने बताया कि बिजली गुल होने के कारण रात लगभग दो बजे महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मोबाइल की रोशनी में बड़ी ही सावधानी से उनकी पुत्रवधू का प्रसव कराया। नन्ही ने जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मामले में संज्ञान लेकर सीएचसी में रात के समय बिजली की उचित व्यवस्था कराने की मांग की है। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डा. विनोद ने बताया कि रात के समय बिजली गुल रहती है जिससे स्वास्थ्यकर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस केंद्र को 'हाट लाइन' से जुड़वाने के लिए बिजली निगम कार्यालय में फाइल जमा करवाई है, लेकिन अभी तक निगम द्वारा इस संबंध में कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

नयी दिल्ली।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को यूरोपीय संसद सदस्य (एमईपी) बर्न्ड लैंग के नेतृत्व में यूरोपीय संघ के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा कि दो सबसे बड़ी खुली बाजार अर्थव्यवस्थाओं और बहुलवादी समाज के रूप में भारत और यूरोपीय संघ भागीदारी की दिशा में काम कर सकते हैं। यह भागीदारी महामारी बाद की अवधि में अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देगी। मंत्रालय ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘‘वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बर्न्ड लैंग ने सहमति व्यक्त की कि द्विपक्षीय निवेश संधि, मुक्त व्यापार समझौता और भौगोलिक संकेतक समझौते के साथ दोनों पक्षों में वार्ता पर आगे बढ़ने की उत्सुकता है।'' दोनों पक्षों ने पारदर्शी, व्यावहारिक, समावेशी और नियम आधारित आपस में जुड़ी मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को लेकर भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत सहयोग के महत्व का उल्लेख किया। उल्लेखनीय है कि द्विपक्षीय व्यापार और निवेशक समझौता (बीटीआईए) मई, 2013 से अटका पड़ा है क्योंकि दोनों पक्ष अबतक महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति नहीं बना पाये हैं।

जींद (उप्र)। हरियाणा में जींद के भूपेंद्र नगर में एक महिला ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतक महिला की मां की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार भूपेंद्र नगर की संगीता (30) ने बीती देर रात किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मृतका की मां निर्मला की शिकायत पर संजय के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संगीता की मां निर्मला ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी ने पति संजय से तंग आकर जान दी है। निर्मला ने बताया कि 2012 में कलायत के निवासी संजय के साथ शादी के बाद से ही उनका दामाद उनकी बेटी से झगड़ा किया करता था जिसको लेकर उनकी कलायत में पंचायत भी हुई थी, लेकिन फिर भी संजय ने उसे परेशान करना नहीं छोड़ा। निर्मला ने बताया कि एक साल पहले उनकी बेटी संगीता जींद आ गई थी और उसके पास रहने लगी। शिकायतकर्ता के अनुसार चार महीने पहले संजय भी जींद आ गया और दोनों किराए के मकान में रहने लगे, लेकिन फिर भी संजय ने उसे परेशान करना नहीं छोड़़ा। निर्मला का आरोप है कि इससे तंग आकर संगीता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

नयी दिल्ली। सौंदर्य प्रसाधन की ऑनलाइन बिक्री करने वाली कंपनी नायका की संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) फाल्गुनी नायर को वर्ष 2021 के लिए ‘ईवाई आंत्रप्रेन्योर ऑफ द ईयर' चुना गया है। सलाहकार फर्म ईवाई ने मंगलवार को एक बयान में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि फाल्गुनी नौ जून को होने वाले ‘ईवाई वर्ल्ड आंत्रप्रेन्योर ऑफ द ईयर' समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। निवेश बैंकर रहीं फाल्गुनी ने वर्ष 2012 में सौंदर्य उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए नायका मंच की शुरुआत की थी। बड़ी तेजी से लाभ की स्थिति में पहुंचे इस स्टार्टअप ने पिछले दो साल में 100 से अधिक ऑफलाइन स्टोर के जरिये फैशन एवं लाइफस्टाइल क्षेत्र में भी कदम रखा है। इसके साथ ही ईवाई ने लार्सन एंड टुब्रो समूह के चेयरमैन ए एम नायक को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 1965 में समूह के साथ जुड़ने के बाद नायक इसके चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के पद तक पहुंचे। इस मौके पर श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 'आंत्रप्रेन्योर ऑफ द ईयर' पुरस्कार की होड़ में शामिल रहे 21 लोगों के पास 1.87 लाख करोड़ रुपये का सम्मिलित राजस्व है और ये उद्यमी 2.60 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं।

जींद (हरियाणा।  जींद की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में उसकी पत्नी एवं प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनायी एवं उनपर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अराधना साहनी ने लगभग पौने चार साल पहले अवैध संबंधों में बाधा बनने पर प्रेमी संग मिल पति की हत्या करने के जुर्म में पत्नी तथा उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनायी एवं दोनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार हनुमान नगर के मंगल ने 16 अगस्त 2018 को पुलिस में शिकायत की थी कि उसके बेटे जोगेंद्र की पत्नी पिंकी के सुभाष नगर गांव(सोनीपत) के रवि कुमार के साथ अवैध संबंध थे। मंगल के अनुसार इसकी भनक जोगेंद्र को लग चुकी थी , ऐसे में अवैध संबंधों में बाधा बनने पर पिंकी ने अपने प्रेमी रवि के साथ मिल जोगेंद्र की 15 अगस्त रात को चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने मंगल की शिकायत पर उसकी पुत्रवधु पिंकी तथा उसके प्रेमी रवि के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

नयी दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के आकांक्षी जिलों की वृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की जरूरत है। गडकरी ने मंगलवार को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि निर्यात बढ़ाना और आयात घटाना सरकार का राष्ट्रीय मिशन है। उन्होंने कहा, ‘‘देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने की जरूरत है।'' उन्होंने कहा, ‘‘संपत्ति का सृजन करने वाले रोजगार भी पैदा करते हैं। देश के आकांक्षी जिलों की वृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की जरूरत है।'' उन्होंने कहा कि वित्तीय ऑडिट से जरूरी प्रदर्शन का ऑडिट करना है।

नयी दिल्ली। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि राज्यों को रियल एस्टेट (नियमन और विकास) कानून के प्रवाधानों को हल्का नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही कुछ राज्य नियमों को हल्का करने का निर्णय करें, केंद्र के रुख में बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रेरा (रियल एस्टेट नियमन और विकास) कानून व्यापक तौर पर स्वीकृत कानून है। इसकी सफलता धीरे-धीरे ही सही लेकिन समस्या-समाधान की भावना पर आधारित है। मंत्री ने रेरा कानून के तहत गठित केंद्रीय परामर्श परिषद (सीएसी) की बैठक में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि राज्यों को रियल एस्टेट (नियमन और विकास) कानून के प्रावधानों को हल्का नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही कुछ राज्य नियमों को हल्का करने का निर्णय करें, केंद्र अपने रुख में बदलाव नहीं करेगा। बैठक के दौरान ऊंची इमारतों में संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने और जान-माल के नुकसान को रोकने के उपायों के अलावा अटकी पड़ी परियोजनाओं के मसले को हल करने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। पुरी ने इमारत गिरने की घटनाओं के बारे में कहा कि घर खरीदारों में यह भरोसा होना चाहिए कि मकान संरचनात्मक रूप से मजबूत है।

जम्मू .  जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक महिला के अपने नौ महीने के बच्चे को बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने महिला की क्रूरता के लिए उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की। दिल दहला देने वाले इस वीडियो में महिला को कथित तौर पर अपने नौ माह के बच्चे की पिटाई करते, उसे थप्पड़ मारते और बिस्तर पर फेंकते हुए देखा गया। यह वीडियो संभवत: महिला के किसी रिश्तेदार ने बनाया था। महिला के पति ने वीडियो देखने के बाद सांबा जिले के ब्री कामिला क्षेत्र के सरपंच मुख्तियार सिंह के साथ तुरंत पुलिस से संपर्क किया और इसके बाद महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सांबा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन के मुताबिक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित बच्चे को उसके पिता को सौंप दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक यह घटना एक महीने पुरानी है।

नयी दिल्ली. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अधिकारियों को कोरोना वायरस के नए स्वरूप ‘एक्सई' को लेकर निगरानी तथा सतर्कता और बढ़ाने का निर्देश दिया है। मांडविया ने नए स्वरूप ‘एक्सई' पर देश के प्रमुख विशेषज्ञों की बैठक की अध्यक्षता की।

मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं और औषधियों की उपलब्धता की लगातार समीक्षा करें। मंत्री ने टीकाकरण अभियान को पूरी गति से चलाने और सभी पात्र लोगों का टीकाकरण करने पर जोर दिया। बैठक में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव, भारत में टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के प्रमुख डॉ. एन के. अरोड़ा और स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

नयी दिल्ली.  महिंद्रा समूह की रियल्टी शाखा महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि वह बेंगलुरु में भारत की पहली शुद्ध-शून्य ऊर्जा आवास परियोजना बनाएगी, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस आवासीय परियोजना में 550 इकाइयां शामिल हैं।

कंपनी ने यह घोषणा भी की कि वह 2030 से केवल शुद्ध-शून्य ऊर्जा आवास परियोजनाओं का विकास करेगी और समूह पेरिस समझौते के लक्ष्य से दस साल पहले 2040 तक कार्बन निरपेक्ष बन जाएगा। शुद्ध-शून्य का अर्थ उत्सर्जन को कम करके और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके मानव गतिविधि द्वारा उत्पादित ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को पूरी तरह से समाप्त करना है। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित एक कार्यक्रम में महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा, ‘‘मैं स्पष्ट रूप से एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकता हूं, जहां आने वाली पीढ़ी के बच्चे हर सांस के लिए लड़ रहे हैं, और वे मेरी ओर मुड़कर कहते हैं- आप इस बारे में कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया।'' उन्होंने आगे कहा, इसलिए मैं आज यहां अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहा हूं कि एक समूह के रूप में हम पेरिस समझौते के लक्ष्य से दस साल पहले, वर्ष 2040 तक कार्बन निरपेक्ष हो जाएंगे।

जयपुर. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पाली में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के एक अधिशासी अभियंता को मंगलवार को 13 लाख रुपये की कथित रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने यहां एक बयान में कहा कि एसीबी की टीम ने अधिशासी अभियंता आरोपी यज्ञदत्त विदुवा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार, उसकी कम्पनी द्वारा किये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आठ ब्यावर-गोमती खंड में पैकेज दो के तहत 188 करोड़ 44 लाख रुपये के कार्यों को निर्बाध रूप से चलने देने तथा 75 लाख रुपये की हस्तलिखित रसीद जारी करने के एवज में आरोपी अधिशासी अभियंता 13 लाख रुपये की रिश्वत मांगकर उन्हें परेशान कर रहा है। इसी काम के लिये आरोपी उनसे पहले ही रिश्वत के तौर पर एप्पल का लैपटॉप ले चुका है। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कर मंगलवार को आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और आरोपी विदुवा को शिकायतकर्ता से 13 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से वह लैपटॉप भी बरामद कर लिया गया है जो उसने कथित तौर पर रिश्वत के रूप में लिया था।

भुवनेश्वर. ओडिशा सरकार ने राज्य में हरित ऊर्जा संभावनाओं की खोज के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के साथ एक समझौता किया है। ओडिशा औद्योगिक संवर्धन एवं निवेश निगम (आईपीआईसीओएल) के प्रबंध निदेशक भूपेंद्र सिंह पूनिया और बीपीसीएल के कार्यकारी निदेशक (नवीकरणीय ऊर्जा) अमित गर्ग ने सोमवार को इस आशय के सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। मुख्य सचिव एस सी महापात्र ने कार्यक्रम में कहा, ‘‘ओडिशा में इथेनॉल, सौर और हाइड्रोजन से हरित ऊर्जा के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं।'' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरित ऊर्जा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगी और बीपीसीएल को हर संभव सहायता दी जाएगी।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार हर जरूरतमंद परिवार को घर उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। मोदी ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना' के एक लाभार्थी के एक पत्र के जवाब में लिखा कि अपनी छत और घर पाने की खुशी अमूल्य है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, योजना के लाभार्थी, मध्यप्रदेश के सागर जिले के सुधीर कुमार जैन ने मोदी को लिखे पत्र में आवास योजना को बेघर गरीब परिवारों के लिए वरदान बताया है। जैन ने कहा कि वह किराए के मकान में रहते हैं और कई बार मकान बदल चुके हैं। उन्होंने बार-बार घर बदलने का अपना दर्द भी साझा किया। प्रधानमंत्री ने जैन को घर मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि मकान सिर्फ ईंटों और सीमेंट से बना ढांचा नहीं होता है। इसके साथ हमारी भावनाएं और आकांक्षाएं भी जुड़ी होती हैं और घर की चारदीवारी न केवल सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि एक बेहतर कल का विश्वास भी दिलाती है। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आपके अपने घर का सपना साकार हुआ है। इस उपलब्धि के बाद आपकी संतुष्टि की भावना को पत्र में आपके शब्दों के जरिए महसूस किया जा सकता है। यह घर आपके परिवार के सम्मानजनक जीवन और आपके दोनों बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक नई नींव की तरह है।'' मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत करोड़ों लाभार्थियों को पक्के घर मिले हैं। जैन को लिखे पत्र में, प्रधानमंत्री ने कहा कि लाभार्थियों के जीवन में ये यादगार क्षण'', उन्हें राष्ट्र की सेवा में अथक और बिना रुके काम करते रहने' की प्रेरणा देते हैं।

नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तिलहनों और खाद्य तेलों की जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए छापेमारी जारी है और पांच अन्य राज्यों में भी विशेष टीमें इसकी जांच कर रही हैं। आधिकारिक बयान के मुताबिक, तिलहन के प्रमुख उत्पादक एवं खपत वाले राज्यों में थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, शॉपिंग श्रृंखला विक्रेताओं और मिलों की तरफ से की जा रही जमाखोरी रोकने के लिए खाद्य तेलों एवं तिलहनों के भंडारगृहों पर औचक छापेमारी की जा रही है। इसके लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गुजरात और नयी दिल्ली के लिए विशेष टीमें भेजी गई हैं। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मध्य प्रदेश के देवास, शाजापुर और गुना जिलों में छापेमारी के दौरान सोयाबीन एवं सरसों दाने की जमाखोरी का पता चला है। इन कारोबारियों ने सरकार की तरफ से स्वीकृत सीमा से अधिक मात्रा में सोयाबीन एवं सरसों को स्टॉक जमा कर रखा था। सोयाबीन के दानों की जमाखोरी से सोयाबीन तेल की कीमतें पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ी हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। वहीं महाराष्ट्र और राजस्थान में भी खाद्य तेलों का तय सीमा से अधिक स्टॉक रखने के मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने कहा कि खाद्य तेलों की जमाखोरी में थोक कारोबारी और शॉपिंग श्रृंखलाएं ज्यादा संलिप्त पाई गई हैं। इस स्थिति में केंद्र ने राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से भी यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करने से आपूर्ति शृंखला पर कोई असर न पड़े। बाकी पांच राज्यों में अभी पड़ताल जारी है। केंद्र ने पिछले कुछ महीनों में खाद्य तेलों की कीमतों पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब यह जरूरी कर दिया गया है कि खाद्य तेलों एवं तिलहनों के सभी थोक कारोबारी अपने पास मौजूद स्टॉक की जानकारी दें। सरकार ने सभी खाद्य तेलों एवं तिलहनों के भंडारण पर लगी सीमा दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दी है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक, दुनियाभर में खाद्य तेलों के दाम बढ़ रहे हैं। पिछले एक महीने में घरेलू बाजार में भी खाद्य तेलों के दाम बढ़े हैं जिसके पीछे भू-राजनीतिक परिदृश्य की भी एक भूमिका रही है।

डिब्रूगढ़. अलायंस एयर के देश में निर्मित डोर्नियर 228 विमान ने मंगलवार को असम के डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट मार्ग पर अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान भरी। विमान में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरेन रिजिजू भी सवार थे। सार्वजनिक क्षेत्र की अलायंस देश की पहली वाणिज्यिक एयरलाइन बन गई है जिसने नागरिक परिचालन के लिए देश में बने विमान का इस्तेमाल किया है। डोर्नियर 228 विमानों का उपयोग अबतक केवल सशस्त्र बल ही करते थे। गौरतलब है कि अलायंस एयर ने सरकार के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ फरवरी में दो 17-सीटों वाले डोर्नियर 228 विमानों को पट्टे पर लेने के लिए करार किया था। एयरलाइन को अपना पहला डोर्नियर 228 विमान सात अप्रैल को मिला था। 18 अप्रैल से डिब्रूगढ़-पासीघाट-लीलाबाड़ी-डिब्रूगढ़ मार्ग पर नियमित उड़ानों संचालन शुरू होगा।

बाराबंकी (उप्र) . जिले के कोतवाली रामसनेही घाट के ग्राम मोहम्मद पुर कीरत स्थित ढाबे के निकट मंगलवार को एक पिकअप वैन और ट्रक में टक्कर हो जाने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। कोतवाली प्रभारी विनोद बाबू मिश्र ने बताया की सोमवार को कोटवा मार्ग स्थित ग्राम मोहम्मद पुर कीरत के निकट के पनई का पुरवा निवासी राजेंद्र (32) बाराबंकी के कोल्ड स्टोर से पिकअप वैन से क्षेत्र में बर्फ की सप्लाई करने जा रहे थे। इस बीच, राजेंद्र ने सड़क किनारे वाहन को खड़ा किया। तभी लखनऊ की ओर से आ रहे एक ट्रक ने वाहन में जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में आकर बर्फ बेचने वाले 14 वर्षीय दुर्गेश एवं 16 वर्षीय उसके चचेरे भाई जय नारायण और राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन घटनास्थल से करीब ढाई सौ मीटर दूर घिसटता हुआ एक एक पेड़ से जा टकराया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

नयी  दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार राजधानी में वृद्धाश्रमों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में तीर्थयात्रा पर भेजेगी। केजरीवाल ने यहां पूर्वी दिल्ली के कांति नगर में राजधानी के चौथे वृद्धाश्रम ‘बाबा साहब डॉ. भीम राव आंबेडकर वरिष्ठ नागरिक गृह' के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि हमारे बुजुर्गों को कभी भी अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश उन्हें ऐसा करना पड़े, तो हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे और साथ ही उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हम उन्हें यहां घर जैसा माहौल देंगे।” उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी चार वृद्धाश्रम हैं, इसके अलावा पांच और जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर इन नौ वृद्धाश्रम में एक हजार वरिष्ठ नागरिकों के रहने की व्यवस्था होगी। केजरीवाल ने कहा, “दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थयात्रा पर भेजती है। यह यात्रा 2020 और 2021 में महामारी के प्रकोप के कारण आयोजित नहीं की जा सकी। लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। हम वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थयात्रा पर भेजेंगे।” गौरतलब है कि मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक सरकार के खर्चे पर तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए पांचवां वृद्धाश्रम तीन महीने के भीतर पश्चिम विहार इलाके में बनकर तैयार हो जाएगा।

मुंबई। मध्यम आय वर्ग के लोग अधिक सोना खरीदते हैं और भौतिक रूप में सोने को रखना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट में सोमवार को यह जानकारी दी गई है। इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर (आईजीपीसी) की सोना एवं स्वर्ण बाजार-2022 की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उच्च आय वर्ग के लोग डिजिटल या ‘पेपर फॉर्मेट' (कागजी इस्तावेज के रूप) में सोना रखने में रुचि रखते हैं। प्रति व्यक्ति सोने की खपत अमीरों में सबसे अधिक है, लेकिन इसकी कुल मात्रा अभी भी मध्यम आय वर्ग के पास है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश खपत 2-10 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा के परिवारों में है, जो औसत मात्रा का लगभग 56 प्रतिशत है। इसमें कहा गया है कि इसलिए वे सुरक्षित निवेश पसंद करते हैं - यानी सोने और स्वर्ण उत्पाद या सुरक्षित सरकारी उत्पाद जैसे बैंक सावधि जमा, भविष्य निधि, जीवन बीमा, डाकघर बचत को तरजीह देते हैं, जहां जोखिम सबसे कम है। वहीं 10 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले उच्च-मध्यम और समृद्ध वर्ग के लिए, बचत - उनकी अतिरिक्त कमाई, बेकार पड़े अतिरिक्त धन और पूंजीगत लाभ पर कमाई है। इसलिए वे स्टॉक या शेयरों, डेरिवेटिव और रियल एस्टेट में निवेश करना पसंद करते हैं।

भारत की उपभोक्ता अर्थव्यवस्था पर पीपल रिसर्च (प्राइस) के सहयोग से आईजीपीसी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के माध्यम से घरेलू सोने की खपत रिपोर्ट तैयार की गई थी। सर्वेक्षण 40,000 घरों के बीच किया गया था। रिपोर्ट में आगे खुलासा हुआ कि नोटबंदी या जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के क्रियान्वयन से सोने की खपत प्रभावित नहीं हुई। इसमें कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों में कम से कम 74 प्रतिशत उच्च आय वाले परिवारों ने सोना खरीदने की पुष्टि की है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि सोना उत्सव का प्रतीक है, और खरीद के कारणों में शादियों और त्योहारों में आभूषणों की खरीद का 65-70 प्रतिशत का योगदान होता है जबकि 30-35 प्रतिशत विवेकाधीन खर्च होता है। इसमें कहा गया है कि लगभग 43 प्रतिशत भारतीय परिवार शादियों के लिए सोना खरीदते हैं, 31 प्रतिशत बिना किसी विशेष अवसर के सोना खरीदते हैं। आईजीपीसी के अध्यक्ष अरविंद सहाय ने कहा, ‘‘सोना अमीरों के लिए है, इस आम मानसिकता के विपरीत सर्वेक्षण ने हमें दिखाया कि मध्यम आय वाले परिवार मूल्य के साथ-साथ मात्रा में भी सबसे अधिक सोने खरीदते हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि संपत्ति के रूप में सोने की खपत बढ़ाने में महामारी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।