न्यूयॉर्क/वाशिंगटन. अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत द्वारा एक अमेरिकी संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण वाशिंगटन और नयी दिल्ली के बीच साझेदारी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पल है, और यह वर्ष 2025 में द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग के दौरान हासिल हुई सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्वात्रा ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत-अमेरिका साझेदारी के लिए आज वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है।” उन्होंने कहा, “ यह हमारे अंतरिक्ष इंजीनियरों और हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए बड़ा दिन है। यह आत्मनिर्भरता के प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) के दृष्टिकोण के हिसाब से एक बड़ा दिन है। यह भारत-अमेरिका सहयोग के लिए बड़ा दिन है। मुझे लगता है कि कम से कम इस क्षेत्र में तो हम वर्ष 2025 का इससे बेहतर अंत नहीं कर सकते थे, और अगले वर्ष और अधिक उपलब्धियां हासिल करने की पूरी तैयारी है।” भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए अपने सबसे भारी रॉकेट एलवीएम3-एम6 से बुधवार को अमेरिका वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लूबर्ड-6 (ब्लॉक-2) को सटीक तरीके से उसकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। क्वात्रा ने कहा, “आज की इस अद्वितीय उपलब्धि से हमने जो हासिल किया वह 2025 में दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग में हासिल हुई सबसे बड़ी उपलब्धि है।” क्वात्रा ने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उद्योग तथा सरकारी विभागों को 'आत्मनिर्भरता' की दिशा में आगे बढ़ने के प्रेरित किया है। उन्होंने कहा, “यह अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता का एक स्पष्ट उदाहरण है। आत्मनिर्भरता को हमें एक रणनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, न कि इसे केवल एक साधारण वाणिज्यिक आदान-प्रदान मानना चाहिए।”

 संयुक्त राष्ट्र.  दुनिया के कई इलाकों में जारी संघर्षों, वित्तीय संकट और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना के बीच, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में अपनी 80वीं वर्षगांठ मनाई, जबकि भारत ने विश्व निकाय से ‘‘नेतृत्व और आशा'' पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया और एक बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा व्यक्त की। यूक्रेन और गाजा में संघर्ष, सूडान से लेकर म्यांमा तक दुनिया भर के कई अन्य हिस्सों में युद्ध की स्थिति ने 2025 में भी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र और उसकी शक्तिशाली, लेकिन ध्रुवीकृत, सुरक्षा परिषद की अक्षमता को उजागर किया। जैसे-जैसे राष्ट्र मानवीय आपात स्थितियों, जलवायु संकट और आर्थिक असमानता से जूझ रहे हैं, वैसे-वैसे संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर सवाल और मुखरता से उठाए जा रहे हैं जिनमें प्रमुख सवाल यह है कि क्या 1945 में स्थापित 80 साल पुराने इस संगठन के पास 21वीं सदी में अस्थिर दुनिया की समस्याओं का समाधान है। इस पृष्ठभूमि में, भारत ने इस बहुपक्षीय संगठन में सुधार के लिए जोरदार आह्वान किया है। सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि एक ‘‘निष्पक्ष रिपोर्ट कार्ड'' से पता चलेगा कि संयुक्त राष्ट्र संकट की स्थिति में है। उन्होंने कहा, ‘‘जब संघर्षों से शांति खतरे में पड़ती है, जब संसाधनों की कमी से विकास पटरी से उतर जाता है, जब आतंकवाद से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तब संयुक्त राष्ट्र गतिरोध में फंसा रहता है। आम सहमति बनाने की इसकी क्षमता कम होने के साथ-साथ बहुपक्षीय मंच के तौर पर इसके प्रति विश्वास भी घटता जाता है।'' भारत ने स्पष्ट रूप से दुनिया को बताया कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता में कमी का मुख्य कारण सुधारों का प्रतिरोध रहा है, और नयी दिल्ली विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अधिक जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार है, जो अपने वर्तमान 15 सदस्यों के साथ 2025 की दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। जयशंकर ने कहा, ‘‘परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता का विस्तार किया जाना चाहिए। एक सुधार किये गए परिषद को सही मायने में प्रतिनिधि होना चाहिए। भारत अधिक जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार है।'' उन्होंने कहा, ‘‘संयुक्त राष्ट्र का नौवां दशक नेतृत्व और आशा का दशक होना चाहिए। भारत अपनी पूरी भूमिका निभाएगा, और उससे भी अधिक करेगा।'' जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अग्रणी भूमिका निभाना जारी रखेगा।

ह्यूस्टन. भारतीय मूल की चिकित्सक पद्मजा पटेल को गवर्नर ग्रेग एबॉट ने ‘टेक्सास पोषण सलाहकार कमेटी में नियुक्त किया। एक प्रेस विज्ञिप्त में यह जानकारी दी गयी। मिडलैंड में रहने वाली चिकित्सक पटेल एक सितंबर, 2029 तक कमेटी में अपनी सेवाएं देंगी।
यह कमेटी राज्य को आहार एवं पोषण संबंधी सलाह देती है और दीर्घकालिक रोगों की रोकथाम व प्रबंधन में भोजन की भूमिका का अध्ययन करती है। विज्ञप्ति में बताया गया कि सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा अलग-अलग कार्यकालों के लिए की जाती है और वे चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह नियुक्ति गवर्नर कार्यालय द्वारा घोषित व्यापक नियुक्तियों का हिस्सा थी।
पटेल के अलावा शेरिल सेउ होय, जैकलिन एल्बिन और कैथलीन डेविस को कमेटी में नियुक्त किया गया हैं तथा ये सभी 2029 तक अपनी सेवाएं देंगे। एन शिप्पी, कमिश्नर सिड मिलर और नताली बाचिन्स्की को कमेटी का सदस्य बनाया गया तथा इनका कार्यकाल 2027 में समाप्त होगा। भारत में जन्मी पटेल ने बड़ौदा मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की डिग्री प्राप्त की और बाद में अमेरिका में अपना मेडिकल प्रशिक्षण पूरा किया। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि वह नुडज हेल्थ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और ‘अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन' की अध्यक्ष हैं। पटेल, ‘मिडलैंड क्वालिटी एलायंस' और ‘हेल्दी सिटी मिडलैंड' में भी नेतृत्व की भूमिका निभाती हैं तथा टेक्सास मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस से संबद्ध हैं।

अंकारा. लीबिया के सैन्य प्रमुख, चार अन्य अधिकारियों और चालक दल के तीन सदस्यों को लेकर जा रहा एक निजी विमान तुर्किये की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के बाद मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। लीबिया के अधिकारियों ने बताया कि विमान में तकनीकी खराबी के कारण यह दुर्घटना हुई।
 तुर्किये के अधिकारियों ने बताया कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से उच्चस्तरीय रक्षा वार्ता के लिए लीबिया का प्रतिनिधिमंडल अंकारा में था। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल-हामिद दबीबा ने जनरल मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद और चार अन्य अधिकारियों की मौत की पुष्टि करते हुए फेसबुक पर जारी एक बयान में कहा कि यह ‘‘दुखद दुर्घटना'' उस समय हुई जब प्रतिनिधिमंडल स्वदेश लौट रहा था। प्रधानमंत्री ने इसे लीबिया के लिए ‘‘बड़ी क्षति'' बताया। अल-हद्दाद पश्चिमी लीबिया के शीर्ष सैन्य कमांडर थे और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से जारी लीबिया की सेना के एकीकरण के प्रयासों में उनकी अहम भूमिका थी। लीबिया की अन्य संस्थाओं की तरह ही वहां की सेना भी बंटी हुई है। इस दुर्घटना में मारे गए अन्य चार अधिकारी लीबिया के जमीनी बलों के प्रमुख जनरल अल-फितौरी घ्रैबिल, सैन्य विनिर्माण प्राधिकरण के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल-कतावी, चीफ ऑफ स्टाफ के सलाहकार मोहम्मद अल-असावी दियाब और चीफ ऑफ स्टाफ के कार्यालय में कार्यरत सैन्य फोटोग्राफर मोहम्मद उमर अहमद महजूब थे। चालक दल के तीन सदस्यों की पहचान का अभी पता नहीं चल सका है।
 तुर्किये के अधिकारियों ने बताया कि ‘फाल्कन-50' प्रकार के व्यावसायिक विमान का मलबा अंकारा से करीब 70 किलोमीटर (लगभग 43.5 मील) दक्षिण में स्थित हायमाना जिले के केसीक्कावाक गांव के पास मिला है। इससे पहले मंगलवार शाम तुर्किये के हवाई यातायात नियंत्रकों ने बताया था कि अंकारा के एसेनबोआ हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद लीबिया वापस जा रहे विमान से उनका संपर्क टूट गया। तुर्किये के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि विमान ने रात साढ़े आठ बजे उड़ान भरी और 40 मिनट बाद उससे संपर्क टूट गया। येरलिकाया ने बताया कि हायमाना के पास विमान ने आपात स्थिति में उतरने का संकेत भेजा था जिसके बाद उससे संपर्क टूट गया। तुर्किये के राष्ट्रपति कार्यालय में संचार विभाग के प्रमुख बुरहानत्तिन दुरान ने बताया कि विमान ने हवाई यातायात नियंत्रण को विद्युत संबंधी खराबी की सूचना दी थी और आपात स्थिति में विमान उतारे जाने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि विमान को वापस एसेनबोआ की ओर मोड़ दिया गया, जहां उसके उतरने की तैयारी शुरू कर दी गई लेकिन नीचे आते समय विमान रडार से गायब हो गया। इससे पहले अल-हद्दाद ने अंकारा में तुर्किये के रक्षा मंत्री यासार गुलर और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी। अंकारा का हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और कई उड़ानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। तुर्किये के न्याय मंत्रालय ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। फेसबुक पर जारी सरकार के एक बयान के अनुसार, लीबिया तुर्किये के अधिकारियों के साथ मिलकर जांच करने के लिए अंकारा में एक दल भेजेगा।

ह्यूस्टन (अमेरिका).  अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी ‘स्टारबक्स' ने भारतीय मूल के आनंद वरदराजन को अपना नया कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) नियुक्त किया है। करीब दो दशकों तक अमेजन में काम कर चुके वरदराजन को दुनियाभर में कॉफीहाउस श्रृंखला के लिए मशहूर इस कंपनी के वैश्विक प्रौद्योगिकी संचालन की कमान सौंपी गई है। स्टारबक्स के अनुसार, वरदराजन 19 जनवरी से पदभार संभालेंगे, कंपनी की कार्यकारी नेतृत्व टीम में शामिल होंगे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रायन निकोल के मातहत काम करेंगे। वह डेब हॉल लेफेवर का स्थान लेंगे, जो सितंबर में सेवानिवृत्त हुई थीं। अमेजन में अपने लगभग 19 वर्षों के कार्यकाल के दौरान वरदराजन ने बड़े पैमाने पर ग्राहक-केंद्रित प्रौद्योगिकी मंच विकसित किए। हाल के वर्षों में वह अमेजन के ‘वर्ल्डवाइड ग्रॉसरी स्टोर' कारोबार के लिए प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इससे पहले उन्होंने अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी ‘ओरेकल' में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में और कई स्टार्टअप के साथ भी काम किया। स्टारबक्स ने कहा कि वरदराजन को सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियां विकसित करने तथा परिचालन उत्कृष्टता के लिए प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर लागू करने का गहरा अनुभव है, जिसमें ग्राहकों को केंद्र में रखा जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के पूर्व छात्र वरदराजन ने पर्ड्यू विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में परास्नातक डिग्री और वाशिंगटन विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में परास्नातक डिग्री हासिल की है।

जकार्ता। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में एक यात्री बस के रविवार देर रात दुर्घटनाग्रस्त होने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। खोज और बचाव एजेंसी के प्रमुख बुडियोनो ने बताया कि 34 लोगों को ले जा रही बस टोल रोड पर नियंत्रण खो बैठी और कंक्रीट के एक अवरोधक से टकराने के बाद पलट गई। उन्होंने बताया कि अंतर-प्रांतीय बस राजधानी जकार्ता से देश के प्राचीन शाही शहर योग्याकार्ता जा रही थी तभी यह हादसा हुआ।

  लंदन ।   प्रिंस विलियम और उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस जॉर्ज बेघर लोगों के आश्रय स्थल पर पहुंचे और वहां एप्रन पहनकर क्रिसमस का दोपहर का भोजन बनाने में मदद की। इस आश्रय स्थल में प्रिंस ऑफ वेल्स पहली बार बचपन में अपनी मां (दिवंगत राजकुमारी डायना) के साथ गए थे। शनिवार को विलियम के यूट्यूब अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में पिता-पुत्र मध्य लंदन के ‘द पैसेज' स्थित रसोई में क्रिसमस ट्री सजाते और भोजन तैयार करने में मदद करते देखे गए। विलियम और उनकी पत्नी (राजकुमारी कैथरीन) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ‘‘क्रिसमस के दोपहर का भोजन तैयार करने में ‘द पैसेज' के स्वयंसेवकों और कर्मचारियों के साथ जुड़कर गर्व महसूस हो रहा है, इस साल मदद करने के लिए एक जोड़ा हाथ और साथ हैं।'' विलियम ‘द पैसेज' के शाही संरक्षक हैं और वह यहां पहली बार 11 साल की उम्र में अपनी मां डायना के साथ गए थे। राजगद्दी के उत्तराधिकारी ने हाल के वर्षों में इस आश्रय स्थल का दौरा किया है, लेकिन यह पहली बार है जब 12 वर्षीय जॉर्ज उनके साथ गए।  

कोलंबो.  हिंदी फिल्म संगीत को ‘बिनाका गीतमाला' जैसे अनूठे साप्ताहिक कार्यक्रम के जरिये लोकप्रिय बनाने वाली श्रीलंका की रेडियो सेवा ने इस हफ्ते अपने सौ वर्ष पूरे कर लिए। श्रीलंका की यह रेडियो सेवा पूरे भारत में कभी ‘रेडियो सीलोन' के नाम से लोकप्रिय थी। श्रीलंका की रेडियो सेवा आधिकारिक तौर पर 16 दिसंबर, 1925 को शुरू की गई थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, यह एशिया का पहला व्यावसायिक ‘शॉर्ट-वेव' स्टेशन था। श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (एसएलबीसी) ने शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक बयान में कहा, ‘‘राष्ट्रीय रेडियो के पास एशिया में रिकॉर्ड किए गए गानों का सबसे बड़ा संग्रह है, जिसमें भारत में भी ना पाए जाने वाले दुर्लभ हिंदी गाने और विश्व नेताओं की आवाजों की रिकॉर्डिंग का एक अनूठा संग्रह शामिल है।'' मूल रूप से दूरसंचार विभाग का हिस्सा रही इस रेडियो सेवा का एक अक्टूबर, 1949 को पुनर्गठन किया गया और इसे ‘रेडियो सीलोन' नाम दिया गया। लेकिन बाद में पांच जनवरी, 1967 को इसका नाम बदलकर श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (एसएलबीसी) कर दिया गया। रेडियो सीलोन पर लगभग चार दशकों तक हर सप्ताह ठीक रात आठ बजे हजारों भारतीय अमीन सयानी की सुरीली आवाज सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। सयानी के दमदार स्वर में किया गया उद्घोष ‘भाइयो और बहनो' हिंदी फिल्म संगीत के दीवाने भारतीय उपमहाद्वीप में गूंजता था और लाखों श्रोताओं में उस दिन के गानों को लेकर उत्सुकता पैदा करता था। बिनाका गीतमाला का प्रसारण रेडियो सीलोन पर 1952 से 1988 तक हुआ। इसके बाद 1989 में यह ‘ऑल इंडिया रेडियो' की विविध भारती सेवा के तहत प्रसारित किया गया जो 1994 तक जारी रहा। आज एसएलबीसी घरेलू स्तर पर तीन सिंहली, दो तमिल और एक अंग्रेजी सेवा प्रसारित करता है, साथ ही हिंदी, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम में विदेशी सेवाएं भी प्रसारित करता है। इस वर्ष 16 दिसंबर को हिंदी उद्घोषक ने यह कहकर शुरुआत की कि 60 और 70 के दशक के गाने, जिन्हें हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है, श्रीलंका में इतने लोकप्रिय थे कि उनकी प्रतियां सिंहली भाषा में भी उपलब्ध थीं।

लॉस एंजिलिस. दशकों तक अपनी जान जोखिम में डालकर युद्ध की आंखों देखी रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार पीटर अर्नेट का निधन हो गया है। ‘पुलित्जर पुरस्कार' से सम्मानित अर्नेट 91 वर्ष के थे। उनके बेटे एंड्रयू अर्नेट ने बताया कि पीटर ने बुधवार को ‘न्यूपोर्ट बीच' में अंतिम सांस ली और उनके आखिरी पलों में उनके परिवार के सदस्य और दोस्त वहीं मौजूद थे। वह प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे और शनिवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अर्नेट पत्रकारिता जगत का एक बड़ा नाम रहे हैं। वर्ष 1966 में 'द एसोसिएटेड प्रेस' (एपी) के लिए वियतनाम युद्ध की कवरेज करने पर उन्हें अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग की श्रेणी में ‘पुलित्जर पुरस्कार' से नवाजा गया था। वर्ष 1962 से 1975 तक वियतनाम युद्ध की उनकी रिपोर्टिंग ने उन्हें साथी पत्रकारों के बीच समाचार एजेंसी संवाददाता के तौर पर पहचान दिलाई। हालांकि, पीटर अर्नेट को असली पहचान 1991 में मिली, जब पहले खाड़ी युद्ध के दौरान उन्होंने ‘सीएनएन' के लिए युद्ध के मैदान से लाइव रिपोर्टिंग की थी।

मस्कट. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) द्विपक्षीय संबंधों को नया विश्वास एवं ऊर्जा प्रदान करेगा और दोनों देशों में वृद्धि के अवसर भी पैदा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां आयोजित ‘भारत-ओमान व्यापार शिखर सम्मेलन' में यह बात कही।
उन्होंने अपने संबोधन में मांडवी से मस्कट तक दोनों देशों के बीच सदियों पुराने समुद्री व्यापारिक संबंधों का उल्लेख किया जो वर्तमान समय में जीवंत वाणिज्यिक आदान-प्रदान की आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के 70 वर्ष पुराने कूटनीतिक संबंध सदियों से निर्मित विश्वास और मित्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में भारत और ओमान ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत वस्त्र, कृषि उत्पाद तथा चमड़े के सामान सहित भारत के 98 प्रतिशत निर्यात को ओमान में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। इसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) कहा गया है। सीईपीए को भारत-ओमान के साझा भविष्य की रूपरेखा करार देते हुए प्रधानमंत्री ने व्यापार जगत के लोगों से इस समझौते की पूरी क्षमता का लाभ उठाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) हमारी साझेदारी को 21वीं सदी में नया विश्वास एवं नई ऊर्जा प्रदान करेगा।'' उन्होंने कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार को नई गति देगा, निवेश में नया विश्वास उत्पन्न करेगा और हर क्षेत्र में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में भारत की आर्थिक सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि अगली पीढ़ी के सुधारों, नीतिगत स्थिरता, सुशासन एवं निवेशकों के उच्च विश्वास के दम पर देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत ने पिछले 11 वर्ष में न केवल नीतियों में बदलाव किया है, बल्कि अपने आर्थिक स्वरूप को भी बदल दिया है।'' मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में पिछली तिमाही में भारत की आठ प्रतिशत से अधिक की उच्च वृद्धि इसकी मजबूत प्रकृति और अंतर्निहित शक्तियों को उजागर करती है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत की प्रगति हमेशा से साझा प्रगति की कहानी रही है। भारत जब आगे बढ़ता है, तो वह अपने मित्रों को भी अपने विकास में भागीदार बनाता है। हम आज भी यही कर रहे हैं।'' प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि भारत की वृद्धि की यात्रा में ओमान के लिए पर्याप्त अवसर मौजूद हैं।
मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक, संपर्क, विश्वसनीय आपूर्ति शृंखलाओं, विनिर्माण क्षमताओं और हरित विकास को विकसित करने के लिए तेजी से और बड़े पैमाने पर काम कर रहा है ताकि ‘जीवन की सुगमता' एवं ‘कारोबार की सुगमता' को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने हाल के वर्षों में भारत द्वारा लागू किए गए सुधारों का भी उल्लेख किया जिनमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) शामिल हैं। मोदी ने ओमान की कंपनियों को ऊर्जा, तेल एवं गैस, पेट्रोरसायन और उर्वरकों के पारंपरिक क्षेत्रों से परे देखने और हरित ऊर्जा, सौर पार्क, ऊर्जा भंडारण, स्मार्ट ग्रिड, कृषि-प्रौद्योगिकी, वित्तीय प्रौद्योगिकी, कृत्रिम मेधा (एआई) और साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने व्यापार साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु भारत-ओमान कृषि नवाचार केंद्र और भारत-ओमान नवाचार सेतु के गठन का भी प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ये मात्र विचार नहीं हैं बल्कि निवेश करने, नवाचार करने और मिलकर भविष्य का निर्माण करने का निमंत्रण है। प्रधानमंत्री मोदी दो दिवसीय यात्रा पर बुधवार को यहां पहुंचे थे।

 नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस–यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कई महीनों से चल रही लड़ाई को रोका जा सकता है। ट्रंप ने यह बात बर्लिन में यूरोपीय नेताओं और यूक्रेनी अधिकारियों के साथ लंबी बातचीत के बाद कही।

सिडनी. ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान दो बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें एक बच्चे सहित 15 लोगों की मौत हो गई। देश के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे यहूदी-विरोधी आतंकवाद का कृत्य बताया। अधिकारियों के अनुसार, हमलावर पिता और पुत्र थे। ऑस्ट्रेलिया के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक पर हुआ यह नरसंहार पिछले एक साल में देश में लगातार हुईं यहूदी-विरोधी घटनाओं के बाद सामने आया। हालांकि, अधिकारियों ने इन घटनाओं और रविवार की गोलीबारी के बीच कोई सीधा संबंध नहीं बताया। सख्त बंदूक कानूनों वाले इस देश में यह लगभग तीन दशकों में सबसे वीभत्स हमला था।
न्यू साउथ वेल्स पुलिस आयुक्त माल लैनन ने बताया कि 50 वर्षीय एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया, जबकि उसका 24 वर्षीय बेटा घायल हुआ और अस्पताल में उसका उपचार हो रहा है। पुलिस ने कहा कि एक हमलावर सुरक्षा एजेंसियों के लिए जाना-पहचाना था, लेकिन किसी हमले की पूर्व योजना के संकेत नहीं मिले थे। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस ने बताया कि मृतकों की उम्र 10 से 87 वर्ष के बीच थी। सोमवार सुबह तक कम से कम 42 लोग अस्पतालों में भर्ती थे, जिनमें कई की हालत गंभीर थी। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा, ‘‘जो हमने देखा वह पूरी तरह यहूदी-विरोधी आतंकवाद का कृत्य था। यह ऑस्ट्रेलिया के उस महत्वपूर्ण स्थान बॉन्डी बीच पर हुआ, जो खुशी, परिवारों और उत्सवों से जुड़ा है। जो हुआ है, उसने इसे हमेशा के लिए कलंकित कर दिया है।'' यह हमला ऐसे दिन किया गया जब हजारों लोग बॉन्डी बीच पर जुटे थे। इनमें सैकड़ों लोग आठ दिन चलने वाले हनुक्का उत्सव की शुरुआत के अवसर पर आयोजित ‘‘चानुका बाय द सी'' कार्यक्रम में शामिल थे। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक इजराइली नागरिक की मौत की पुष्टि की, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बताया कि मारे गए लोगों में फ्रांसीसी नागरिक डैन एल्कायम भी शामिल था। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने किसी भी पीड़ित या हमलावर का आधिकारिक रूप से नाम जारी नहीं किया। हालांकि, ‘द ऑस्ट्रेलियन अखबार' के अनुसार लारिसा क्लेटमैन नाम की महिला ने बताया कि उनके पति अलेक्ज़ेंडर क्लेटमैन की भी मौत हो गई है। यह दंपति नरसंहार के जीवित बचे लोगों में शामिल था। हनुक्का समारोह में मौजूद वकील आर्सेन ओस्त्रोव्स्की के सिर को गोली छूकर निकल गई। उन्होंने बताया कि ‘‘यह पूरी तरह से नरसंहार था, चारों ओर लाशें बिखरी थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होगा।'' सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2.8 करोड़ की आबादी वाले ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1.17 लाख यहूदी रहते हैं। सरकार की विशेष दूत जिलियन सेगल के अनुसार, अक्टूबर 2023 के बाद यहूदी-विरोधी घटनाएं तीन गुना से अधिक बढ़ीं। पुलिस ने कहा है कि इस नरसंहार से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति की तलाश नहीं है और घटना की गहन जांच की जाएगी। मौके से दो देसी बम भी बरामद किए गए हैं जिन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। ब्रिटेन के महाराज चार्ल्स तृतीय, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसे यहूदी-विरोधी आतंकवादी हमला बताया और इसकी कड़ी निंदा की है।

अम्मान/ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर जॉर्डन पहुंचे, जिसका उद्देश्य अरब देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों का एक विशेष संकेत देते हुए, जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने हवाई अड्डे पर मोदी की गर्मजोशी से अगवानी की और फिर उनका रस्मी स्वागत किया गया। मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "अम्मान पहुंच गया हूं। हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए जॉर्डन के हाशमी साम्राज्य के प्रधानमंत्री जाफर हसन का शुक्रगुजार हूं। मुझे विश्वास है कि यह यात्रा हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगी।" जॉर्डन की यह पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा 37 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और ऐसे वक्त हो रही है, जब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75 वर्ष हो रहे हैं। मोदी के तीन देशों के चार दिवसीय दौरे का पहला पड़ाव जॉर्डन है। इसके बाद वह इथियोपिया और ओमान भी जाएंगे। जॉर्डन के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "आज जॉर्डन में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है। यह यात्रा हमारे 75 वर्षों के घनिष्ठ और स्थायी संबंधों को दर्शाती है।" उन्होंने कहा, "हम दोनों देशों के बीच विशेष रूप से आर्थिक, निवेश और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग के नए आयाम तलाशने के इच्छुक हैं।'' जब मोदी होटल पहुंचे, तो भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया और बातचीत की। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक भारतीय नृत्य प्रस्तुत किए, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते थे। मोदी आज बाद में शाह अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन से बातचीत करेंगे, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। प्रधानमंत्री और शाह के मंगलवार को भारत-जॉर्डन व्यापार कार्यक्रम को संबोधित करने की उम्मीद है, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख व्यवसायी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जॉर्डन में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे और देश के युवराज के साथ पेत्रा शहर का दौरा करेंगे, जो भारत के साथ प्राचीन व्यापारिक संबंधों को साझा करने वाला एक ऐतिहासिक शहर है। हालांकि, उनकी यह यात्रा मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन की यह पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है। मोदी फरवरी 2018 में फलस्तीन जाते समय जॉर्डन में कुछ देर रुके थे।
विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह दिल्ली में एक विशेष प्रेस वार्ता में कहा कि हालांकि यह एक पारगमन यात्रा थी, लेकिन शाह द्वारा उन्हें ‍विशेष सम्मान दिया गया था, जिससे यह महज एक पारगमन यात्रा से कहीं अधिक बन गई... किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह वर्तमान पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा 37 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है।" भारत और जॉर्डन के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं, और दिल्ली अम्मान का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 2.8 अरब अमेरिकी डॉलर है। जॉर्डन भारत को उर्वरकों, विशेष रूप से फॉस्फेट और पोटाश का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी है। इस अरब देश में 17,500 से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो कपड़ा, निर्माण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

 नई दिल्ली।  कांगो के पूर्वी हिस्से में पिछले 15 दिन से भीषण संघर्ष जारी है। इसके कारण दक्षिण किवु प्रांत में पांच लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिनमें लगभग एक लाख बच्चे शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड (यूनिसेफ) ने यह जानकारी दी। यूनिसेफ ने लाखों लोगों के विस्थापन पर अपनी चिंता जताई। उसने एक बयान में कहा, “वह दक्षिण किवु में बढ़ती शत्रुता से ‘बहुत चिंतित’ है, जिसके कारण लाखों बच्चों और परिवारों को सुरक्षा के लिए ‘डीआरसी’ (पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो) के अंदर और पड़ोसी बुरुंडी और रवांडा में सीमाओं के पार भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है।”यूनिसेफ ने संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से बच्चों की रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्वों का सम्मान करने का आग्रह किया। यूनिसेफ ने कहा, “जैसे-जैसे हिंसा फैल रही है, विस्थापन के आंकड़ों में और वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि दक्षिण किवु में भारी लड़ाई के बीच चार बच्चों सहित सैकड़ों लोग मारे गए हैं।”हिंसा से भागते लोगों का अचानक आगमन पड़ोसी बुरुंडी में भी दर्ज किया गया है। 6 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच 50 हजार से अधिक नए लोग आए, जिनमें से लगभग आधे बच्चे थे। यूनिसेफ ने कहा कि यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अधिकारी शरण लेने वाले लोगों की पहचान करना जारी रखे हुए हैं।इस सप्ताह की शुरुआत में ‘मार्च 23 मूवमेंट (एम23)’ विद्रोही संगठन ने बुरुंडी सीमा के पास दक्षिण किवु के दूसरे सबसे बड़े शहर उविरा पर कब्जा करने का दावा किया। प्रांतीय राजधानी बुकावु के फरवरी में ‘एम23’ के हाथ में आने के बाद उविरा ने दक्षिण किवु के लिए अस्थायी प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम किया। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि बुरुंडी सीमा के पास एक प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र होने के कारण इस शहर का पूर्वी डीआरसी में महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व है।विशेषज्ञों और स्थानीय सूत्रों ने चेतावनी दी है कि उविरा को खोने से समय के साथ ‘डीआरसी’ के दक्षिण-पूर्वी प्रांतों की ओर एक गलियारा खुल सकता है, जिसमें एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र हाउट-कटंगा भी शामिल है। इसके साथ ही दक्षिण में बाराका और फिजी इलाकों में भी एम-23 लड़ाकों और कांगो सरकार की सेना के बीच झड़पों की खबरें सामने आई हैं।(

न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन.  अमेरिका के 19 राज्यों ने नए एच-1बी वीजा आवेदनों पर 1,00,000 अमेरिकी डॉलर शुल्क लगाने के देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के फैसले को “गैरकानूनी” बताते हुए मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने चेतावनी दी है कि इस कदम से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी और बढ़ जाएगी। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने 18 अन्य अटॉर्नी जनरल के साथ मिलकर शुक्रवार को मैसाचुसेट्स जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय में यह मुकदमा दायर किया। उन्होंने कानूनी अधिकार या उचित प्रक्रिया के बिना एच-1बी शुल्क में “भारी” बढ़ोतरी किए जाने को चुनौती दी है। एच-1बी वीजा कार्यक्रम के तहत उच्च कौशल वाले विदेशी पेशेवरों को अमेरिका में काम करने की अस्थायी रूप से अनुमति मिलती है और भारतीय नागरिक इसका व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। मुकदमे में दलील दी गई है कि नए शुल्क से उन सरकारी और गैर-लाभकारी नियोक्ताओं के लिए व्यावहारिक रूप से मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए एच-1बी वीजा धारकों पर निर्भर हैं। मुकदमे में कहा गया है, “एच-1बी वीजा से प्रतिभाशाली चिकित्सकों, नर्स, शिक्षकों और अन्य कामगारों को हमारे देश के जरूरतमंद समुदायों की सेवा करने का अवसर मिलता है।” जेम्स ने एक बयान में कहा, “इस कार्यक्रम को बर्बाद करने की प्रशासन की अवैध कोशिश से न्यूयॉर्कवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करना दूभर हो जाएगा, हमारे बच्चों की शिक्षा बाधित होगी और हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। मैं प्रवासी समुदायों को निशाना बनाने वाली इस अव्यवस्था और क्रूरता को रोकने के लिए लड़ाई जारी रखूंगी।” सितंबर में ट्रंप ने घोषणा की थी कि उनका प्रशासन सभी नए एच-1बी आवेदनों पर एकमुश्त 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क लगाएगा।