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- नयी दिल्ली। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) ने अगले वित्त वर्ष में 460 से 475 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य रखा है। फियो ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह लक्ष्य कोरोना वायरस के नए स्वरूप और आपूर्ति की मौजूदा चुनौतियों को ध्यान में रख कर तय किया गया है। फियो के अध्यक्ष ए शक्तिवेल ने कहा कि 2021-22 के दौरान निर्यात 400 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि क्या दुनिया के देश बड़े पैमाने पर टीकाकरण से कोरोना को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे या नहीं। शक्तिवेल ने कहा, "कोरोना वायरस के नए स्वरूप और आपूर्ति श्रृंखला में चुनौतियों को देखते हुए हम थोड़ा सतर्क रुख अपनाना चाहते हैं और अगले वित्त वर्ष के दौरान 460 से 475 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखेंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि अगर महामारी नियंत्रित रही तो 2022 में वैश्विक खपत में अच्छी वृद्धि की उम्मीद है।
- नयी दिल्ली। नकदी प्रबंधन करने वाली कंपनी सीएमएस इंफो सिस्टम्स के आरंभिक सार्वजानिक निर्गम (आईपीओ) को बृहस्पतिवार को अंतिम दिन 1.95 गुना अधिक अभिदान मिला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जारी आंकड़े के अनुसार आईपीओ के तहत पेश किए गए 3,75,60,975 शेयरों के मुकाबले 7,32,71,721 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई। खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) की श्रेणी में 2.15 गुना तथा गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 1.98 गुना और गैर संस्थागत निवेशक श्रेणी में 1.45 गुना अभिदान प्राप्त हुआ। कंपनी के 1,100 करोड़ रुपये के आईपीओ में प्रवर्तक सायन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड के सभी शेयर की बिक्री पेशकश शामिल है। कंपनी के आईपीओ का मूल्य दायरा 205 से 216 रुपये प्रति शेयर है।
- नयी दिल्ली।घरेलू शेयर बाजार में पिछले तीन दिन से जारी तेजी से बृहस्पतिवार को निवेशकों की संपत्ति 8.58 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स बृहस्पतिवार को 384.72 अंक यानी 0.68 प्रतिशत की वृद्धि लेकर 57,315.28 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 559.96 अंक चढ़कर 57,490.52 पर भी पहुंच गया था। पिछले तीन दिन के दौरान सेंसेक्स में 1,493.27 अंकों की वृद्धि हुई है। इसी तेजी के साथ बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 8,58,979.67 करोड़ रुपये बढ़कर 2,61,16,560.72 करोड़ रुपये हो गया।-
- नयी दिल्ली। उद्योग मंडल एसोचैम ने आगामी बजट में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की दरों को तर्कसंगत बनाने का सुझाव बृहस्पतिवार को सरकार को दिया। फिलहाल आयकर अधिनियम में अलग तरह के लेनदेन में टीडीएस की कई दरों का प्रावधान है। इसकी वजह से सही दर लागू होने को लेकर संशय पैदा होते हैं जो मुकदमों की वजह बनते हैं। एसोचैम ने अपने बयान में कहा कि टीडीएस की एक-दो दरें ही रखी जानी चाहिए और इसमें 0.1 फीसदी या एक फीसदी तक लाया जा सकता है। इन प्रावधानों के लिए सिर्फ एक या दो दरें ही रखने का सुझाव उद्योग मंडल ने दिया है। उसने कहा, "ऐसा करने से कर विभाग के डेटाबेस में लेनदेन का विवरण दर्ज करने के साथ ही सही दर के आरोपण से जुड़े मुकदमों को भी कम किया जा सकता है।" एसोचैम ने कहा कि वर्तमान में टीडीएस से जुड़ी करीब 40 धाराएं हैं। इसके अलावा कई तरह के नियम एवं फॉर्म भी रखे गए हैं। हालांकि अधिकतर टीडीएस कटौती में योगदान कुछ धाराओं का ही होता है।
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नयी दिल्ली। ‘टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स' (टाटा एमडी) ने बुधवार को कहा कि उसने ओमीक्रोन स्वरूप से खतरे के बीच भारत में जांच क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने को लेकर कोविड-19 के लिए एक तीव्र जांच समाधान स्वदेश विकसित किया है। कंपनी ने दावा किया कि यह समाधान, टाटा एमडी चेक एक्सप्रेस आरटी-पीसीआर, कई क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है, जैसे हवाई अड्डों और अन्य ऐसे स्थानों पर जहां त्वरित और विश्वसनीय जांच की आवश्यकता होती है। उसने कहा कि भारत में किये गये अध्ययन में अगले साल फरवरी में मामलों में संभावित वृद्धि की ओर इशारा किया गया है और आरटी-पीसीआर कोविड जांच की मांग में कई गुना वृद्धि होने की उम्मीद है और ऐसे में यह समाधान किफायती हैं और तेजी से परिणाम देता है। कंपनी ने कहा कि इस चुनौती का सामना करने के लिए टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स (टाटा एमडी) ने स्वदेशी तौर पर कोविड जांच समाधान विकसित किया है जो भारत की कोविड जांच क्षमता को काफी बढ़ाएगा। इसके समाधानों में एक किट ‘टाटा एमडी चेक एक्सएफ' शामिल है, यह एक ऐसा किट है जिसका प्रसंस्करण समय एक घंटा है और यह प्रति मशीन प्रति बैच 30 नमूनों की जांच कर सकता है। इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा 95 प्रतिशत से अधिक संवेदनशीलता और 100 प्रतिशत विशिष्टता के साथ स्वीकृति दी गई है। कंपनी ने कहा कि दूसरी ‘टाटा एमडी चेक आरटी-पीसीआर फास्ट 3जीन' किट है जो 90 मिनट के प्रसंस्करण समय के साथ तेजी से प्रति मशीन प्रति बैच 90 नमूनों की जांच कर सकता है। कंपनी ने कहा कि इसे आईसीएमआर द्वारा 100 प्रतिशत संवेदनशीलता और 100 प्रतिशत विशिष्टता के साथ मंजूरी दी गई है। टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स के सीईओ गिरीश कृष्णमूर्ति ने कहा कि कंपनी स्वदेशी रूप से नवीन चिकित्सा तकनीकों को विकसित करने और कोविड-19 जांच के लिए कई नई तकनीकों पर काम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘ये एक्सप्रेस परीक्षण समाधान कई क्षेत्रों में लागू किए जा सकते हैं, जैसे हवाई अड्डों और अन्य ऐसे स्थानों पर, जहां त्वरित और विश्वसनीय जांच की आवश्यकता होती है।
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नयी दिल्ली। प्रमुख मीडिया फर्म सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्रालि (एसपीएनआई) और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड (जील) ने बुधवार को कहा कि उनके बीच विलय के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों कंपनियों ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि ‘‘जील और एसपीएनआई के बीच विलय संबंधी समझौता हुआ है जिसके तहत उनके लाइनर नेटवर्क, डिजिटल संपत्तियों, निर्माण परिचालन और कार्यक्रम लाइब्रेरी को साथ लाया जाएगा।'' सितंबर में जब विलय की घोषणा हुई थी तब दोनों नेटवर्क ने कहा था कि सोनी 1.575 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी और विलय करके बनाई गई नई इकाई में 52.93 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगी और इसमें जील की हिस्सेदारी 47.07 प्रतिशत रहेगी। बयान में कहा गया कि इस समझौते के तहत एसपीएनआई के पास लगभग 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का नकद अधिशेष उपलब्ध होगा। इसमें कहा गया कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के पुनीत गोयनका विलय के बाद बनी इकाई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। - नयी दिल्ली। निजी क्षेत्र के इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस ने बुधवार को कहा कि उसने एच ओ सूरी को नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। इस साधारण बीमा कंपनी ने एक बयान में कहा कि इससे पहले, सूरी, विपणन निदेशक और मुख्य निवेश अधिकारी थे। बयान में कहा गया है कि उन्होंने वर्ष 1982 में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) के साथ अपनी पेशेवर यात्रा शुरू की। इफको सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी उर्वरक निर्माता कंपनी है। उनकी नियुक्ति एक अक्टूबर, 2021 से प्रभाव में आ गयी है।
- मुंबई। भारत में एक साल के भीतर एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाली 33 स्टार्टअप कंपनियों को 'यूनिकॉर्न' का दर्जा मिला है। इसके साथ ही भारत ने यूनिकॉर्न की सूची में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बुधवार को जारी एक सूची में यूनिकॉर्न कंपनियों का ब्योरा दिया गया है। भारत का प्रदर्शन खासा सुधरा है लेकिन अमेरिका एवं चीन उससे अभी काफी आगे हैं। भारत इस सूची में तीसरे स्थान पर है। अमेरिका में इस साल 254 यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी हुई हैं। इसके साथ ही इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल कंपनियों की संख्या बढ़कर 487 हो गई है। दूसरी तरफ चीन में इस साल 74 यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी हुई हैं और कुल संख्या बढ़कर 301 हो गई है। अगर भारत की बात करें तो इस साल 33 स्टार्टअप कंपनियां एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न का दर्जा पाने में सफल रही हैं। इसके साथ ही भारत में कुल 54 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो गए हैं। वहीं ब्रिटेन में इस साल 15 नए यूनिकॉर्न बनने के साथ कुल संख्या 39 पर पहुंची है और वह भारत के पीछे चौथे स्थान पर खिसक गया है। हुरुन रिपोर्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद ने कहा, "भारत इस समय स्टार्टअप विस्फोट की स्थिति में है। एक ही साल में भारत ने यूनिकॉर्न की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा कर ली है।" इसके अलावा अमेरिका में आईटी कंपनियों का गढ़ माने जाने वाले सिलिकॉन वैली में भी 50 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियों के संस्थापक भारतीय हैं।
- नयी दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन को लेकर टाइटन कंपनी लिमिटेड के एक कर्मचारी पर बुधवार को जुर्माना लगाया। यह आदेश अप्रैल 2018 और मार्च 2019 के बीच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा की गई जांच के आधार पर आया है। सेबी को टाइटन से एक पत्र मिला था जिसमें कंपनी ने भेदिया कारोबार रोकथाम (पीआईटी) और कंपनी की आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन के बारे में बताया था। इस पत्र के बाद सेबी द्वारा शुरू की गई जांच में पाया कि अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान कंपनी के कर्मचारियों और नामित व्यक्तियों ने भेदिया कारोबार नियमों का उल्लघंन किया। नियमों का उल्लघंन करने वालो में पाटिल बसवराज मल्लिकार्जुन भी शामिल है जिस पर सेबी ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा सेबी ने अपने एक अलग आदेश में शुक्ला पैकेजिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सुरेंद्र कुमार गुप्ता एचयूएफ और बलभद्र ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड पर बीएसई में कम कारोबार वाले शेयरों से संबंधित विकल्प श्रेणी में धोखाधड़ी और हेरफेर करने पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
- नयी दिल्ली। नया साल आते ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारी गलत जीएसटी रिटर्न भरने वाले व्यापारियों के खिलाफ वसूली के लिए सीधे कदम उठा सकेंगे। इस कदम से गलत बिल दिखाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। अक्सर यह शिकायत मिलती है कि अपने मासिक जीएसटीआर-1 फॉर्म में ज्यादा बिक्री दिखाने वाले कारोबारी कर देनदारी को कम करने के लिए भुगतान से संबंधित जीएसटीआर-3बी फॉर्म में इसे कम करके दिखाते हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के वित्त विधेयक में इस बदलाव का प्रावधान रखा था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने गत 21 दिसंबर को जीएसटी अधिनियम में संशोधन को अधिसूचित कर दिया। इसके बाद एक जनवरी 2022 से यह लागू हो जाएगा। पहले इस तरह की गड़बड़ियां सामने आने पर जीएसटी विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया जाता था और फिर वसूली की प्रक्रिया शुरू होती थी। लेकिन नियम बदलने के बाद अधिकारी सीधे ही वसूली की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन के मुताबिक, जीएसटी कानून में यह बदलाव काफी कड़ा है और जीएसटी विभाग को वसूली करने का विशेष अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि इस नए प्रावधान का दुरुपयोग होने की आशंका है।
- नयी दिल्ली। टमाटर की कीमतों में नरमी आयी है। आपूर्ति बढ़ने के कारण खुदरा बाजारों में इसकी कीमतों में 21 दिसंबर को एक सप्ताह पहले की तुलना में अखिल भारतीय स्तर पर 13 प्रतिशत की गिरावट आई है। सरकार ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक सरकारी बयान में कहा गया, ‘‘अखिल भारतीय स्तर पर टमाटर की कीमत 21 दिसंबर को पिछले एक सप्ताह की तुलना में 12.89 प्रतिशत और पिछले एक महीने की तुलना में 23.69 प्रतिशत कम थी।'' टमाटर की खुदरा कीमत 21 दिसंबर को 47.52 रुपये प्रति किलो थी, जबकि 14 दिसंबर को 54.55 रुपये प्रति किलो और 21 नवंबर 2021 को 62.27 रुपये प्रति किलो थी। सभी प्रमुख शहरों में 21 दिसंबर को टमाटर की कीमतें एक सप्ताह और एक महीने पहले की कीमतों की तुलना में कम थीं। बयान में कहा गया है, ‘‘महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दिल्ली के प्रमुख बाजारों में आवक में वृद्धि देखी जा रही है, और इसलिए पिछले कुछ दिनों में कीमतों के मामले में राहत की स्थिति है।'' टमाटर की थोक कीमतों में गिरावट होने का अनुमान है क्योंकि राजस्थान की फसल बाजार में है और अन्य राज्यों से आपूर्ति दिसंबर के अंत तक आने की उम्मीद है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा, ‘‘कम बारिश के कारण, महाराष्ट्र और गुजरात में आपूर्ति बाधा की समस्या खत्म हो गई है और अधिकांश खुदरा बाजारों में कीमतों में कमी देखी गई है।'' आपूर्ति में व्यवधान के कारण पिछले महीने कई शहरों में टमाटर की कीमतें 100-120 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थीं।
- नयी दिल्ली। वाहन विनिर्माता कंपनी हुंदै मोटर्स इंडिया ने बुधवार को कहा कि उसने गोल्फ की जानी मानी खिलाड़ी अदिति अशोक के साथ दो साल की अवधि के लिए साझेदारी की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस साझेदारी के तहत अशोक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में हुंदै ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेंगी। हुंदै मोटर्स इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी एस एस किम ने कहा, ‘‘अदिति अशोक के साथ हमारा जुड़ना लोगों विशेषकर महिला खिलाड़ियों को प्रेरित करने के हमारी ब्रांड के दृष्टिकोण को दिखाता है।
- नयी दिल्ली। निजी क्षेत्र के सीएसबी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केंद्र एवं राज्य सरकारों के सामान्य बैंकिंग कामकाज संपादित करने के लिए 'एजेंसी बैंक' की सूची में शामिल किया है। सीएसबी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इस नामांकन के बाद वह केंद्र एवं राज्य सरकारों के सामान्य बैंकिंग कामकाज को कर पाएगा। बैंक ने कहा, "आरबीआई के एक एजेंसी बैंक के तौर पर सीएसबी बैंक को अब कर संग्रह, पेंशन भुगतान, स्टांप शुल्क संग्रह जैसे कार्यों के लिए केंद्र एवं राज्यों की सरकारों के साथ समझौता करने के लिए अधिकृत हो चुका है।" इसके अलावा अब सीएसबी बैंक स्रोत पर कर कटौती, वस्तु एवं सेवा कर, स्टांप शुल्क, पंजीकरण, संपत्ति कर, मूल्य-वर्द्धित कर और पेशेवर कर से संबंधित लेनदेन भी कर पाएगा। सीएसबी बैंक के खुदरा बैंकिंग प्रमुख नरेंद्र दीक्षित ने इसे अपने बैंक के लिए एक बढ़िया मौका बताते हुए कहा, "देश भर में फैली अपनी 562 शाखाओं के साथ हम सरकार से संबंधित बैंक सेवाएं दे पाएंगे।
- नयी दि्ल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) से मुलाकात कर अगले साल के बजट के बारे में उनके सुझाव मांगे। प्रधानमंत्री ने बैंक, ढांचागत क्षेत्र, वाहन, दूरसंचार, उपभोक्ता उत्पाद, कपड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा, होटल, स्वास्थ्य देखभाल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अंतरिक्ष क्षेत्रों से जुड़ी प्रमुख कंपनियों के सीईओ से आर्थिक गतिविधियों के बारे में चर्चा की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कंपनियों के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री की बैठक बजट-पूर्व तैयारियों का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री बजट के बारे में निजी क्षेत्र से सुझाव लेने के लिए लगातार कंपनियों के प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते भी इक्विटी एवं उद्यम पूंजी निवेशकों के साथ एक बैठक की थी जिसमें भारत को निवेश के लिहाज से अधिक आकर्षक बनाने के बारे में चर्चा की गई थी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट एक फरवरी 2022 को संसद में पेश किया जाएगा। वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार ने कई आर्थिक सुधार लागू किए हैं। फिलहाल इसका जोर विनिर्माण को बढ़ावा देने पर है।
- नयी दिल्ली।सरकार ने सोमवार को कहा कि व्यापारियों को दिसंबर 2022 तक बिना लाइसेंस के रिफाइंड पॉम तेल के आयात की अनुमति दी जाएगी। इस कदम का मकसद घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना और खाना पकाने में उपयोग होने वाले तेल की कीमतों में कमी लाना है। इससे पहले, सरकार ने खाद्य तेलों के दाम में तेजी को देखते हुए जून में 31 दिसंबर 2021 तक के लिए रिफाइंड पॉम तेल के आयात पर से पाबंदी हटा ली थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि आरबीडी (रिफाइंड ब्लीच्ड डीओडराइज्ड) पॉम तेल और आरबीडी पॉमोलीन का आयात 31 दिसंबर, 2022 तक बिना लाइसेंस के किया जा सकेगा। हालांकि इसमें कहा गया है कि केरल के किसी बंदरगाह से आयात की अनुमति नहीं है। अब तक ये आयात प्रतिबंधित श्रेणी में थे। इनके आयात के लिए आयातक को डीजीएफटी से लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के कार्यकारी निदेशक बी वी मेहता ने कहा कि मुफ्त आयात अवधि बढ़ाने के फैसले से घरेलू तिलहन प्रसंस्करणकर्ता प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा, ‘सरकार ने थोक मुद्रास्फीति में तेजी को देखते हुए यह निर्णय किया है। हालांकि, इसे अगले साल मार्च तक ही बढ़ाया जाना चाहिए था। स्थानीय सरसों की फसल मार्च से बाजार में आने लगेगी। इससे घरेलू आपूर्ति बेहतर होगी।
- नयी दिल्ली। कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप एजी-नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज ने सोमवार को कहा कि उसने मेघालय की प्रसिद्ध लकडोंग हल्दी की गुणवत्ता जांच के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-आधारित परीक्षण को लेकर भारतीय मसाला बोर्ड के साथ करार किया है। लकडोंग हल्दी को विश्व स्तर पर उच्च करक्यूमिन तत्व (7-12 प्रतिशत के बीच) की उपलब्धता होने के कारण सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली हल्दी में से एक माना जाता है। हल्दी की अन्य किस्मों में औसत करक्यूमिन तत्व की उपलब्धता 3-5 प्रतिशत के बीच होती है। एजी-नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज ने एक बयान में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित तकनीक, लकडोंग हल्दी में गुणवत्ता और 'करक्यूमिन' सामग्री का आकलन करेगी। एजी-नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और संस्थापक तरणजीत सिंह भामरा ने कहा कि हल्दी के पारंपरिक परीक्षण में घंटों लगते हैं, और दूरी देखते हुए, परीक्षण के परिणाम आने में कई दिन भी लग सकते हैं। इससे किसानों और व्यापारियों दोनों के समय और संसाधनों की हानि होती है। उन्होंने कहा, ‘‘त्वरित गुणवत्ता परीक्षण एक मिनट से भी कम समय में होने से करक्यूमिन तत्व का विश्लेषण करके उक्त नुकसानों को कम करने में मदद मिलेगी।
- अमरावती। श्री सीमेंट के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की और गुंटूर जिले में 1,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ एक नया सीमेंट कारखाना स्थापित करने के बारे में चर्चा की। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश निवेश के लिए सबसे अच्छा गंतव्य है और राज्य में उद्योग क्षेत्र को दिए जा रहे प्रोत्साहन के बारे में भी जानकारी दी। श्री सीमेंट के नौ राज्यों में सीमेंट निर्माण और संबंधित संयंत्र हैं। कंपनी का आंध्र प्रदेश में यह पहला संयंत्र होगा। इसे 24 महीनों में तैयार करने की योजना है। इस मौके पर श्री सीमेंट के प्रबंध निदेशक एच एम बांगुर ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य की स्थिति में सुधार के लिए पूरे तन-मन से काम कर रहे हैं।
- नयी दिल्ली। सरकार ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पेट्रोल, डीजल सहित पेट्रोलियम पदार्थो से उपकर समेत कुल 3,72,970 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क का संग्रह किया गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2019-20 में पेट्रोल, डीजल पर उपकर समेत 2,23,057 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क का संग्रह हुआ था और 2020-21 में कुल 3,72,970 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क का संग्रह किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में 3,35,000 करोड़ रुपये के संग्रह का अनुमान है।
- नयी दिल्ली। रुपये की विनिमय दर में सुधार के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 142 रुपये की गिरावट के साथ 47,480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 47,622 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।चांदी की कीमत भी 615 रुपये की गिरावट के साथ 60,280 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई। पिछले कारोबारी सत्र में यह 60,895 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, ‘‘रुपये के मूल्य में सुधार आने के दबाव में दिल्ली में 24 कैरेट सोने की हाजिर कीमत में 142 रुपये की गिरावट आई।'' अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना मामूली लाभ के साथ 1,799 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी 22.30 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही। पटेल ने कहा, ‘‘न्यूयॉर्क स्थिति जिंस एक्सचेंज, कॉमेक्स में सोमवार को सोने में भाव में मजबूती रही और 1,799 डॉलर प्रति औंस के भाव पर पर रहा।
- मुंबई |विमानन कंपनी इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणोजय दत्ता ने कहा है कि उनकी कंपनी विमानन क्षेत्र की अन्य कंपनियों और सरकार के साथ मिलकर उच्च अप्रत्यक्ष कर की ‘लंबे समय से चली आ रही' समस्या के समाधान के लिए काम कर रही है। दत्ता ने कर्मचारियों को क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विमानन कंपनियों पर 21 प्रतिशत की दर से लगने वाले अप्रत्यक्ष कर काफी अधिक है। इसमें कटौती के लिए इंडिगो अन्य एयरलाइंस एवं नागर विमानन मंत्रालय के भी संपर्क में है। उन्होंने कहा कि कम हवाई किराये की व्यवस्था के कारण मुनाफा पहले से ही काफी दबाव में है। इसके साथ ही कंपनी अपने बहीखाते को दुरूस्त करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इंडिगो के मुख्य कार्यकारी के विचार ऐसे समय में सामने आए हैं जब विमानन क्षेत्र कोविड-19 महामारी के प्रकोप को सहने के बाद धीरे-धीरे ठीक होने की राह पर है। इसी बीच कोरोना के एक नए स्वरूप ओमीक्रोन ने फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं। विभिन्न देशों ने संक्रमण को रोकने के लिए फिर से यात्रा प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। घरेलू विमानन उद्योग विभिन्न स्तरों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को कम करने की वकालत करता रहा है।
- नयी दिल्ली। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने उम्मीद जताई है कि चालू वर्ष में उसकी कुल थोक बिक्री में पिछले साल की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि मांग की स्थिति कोविड से पहले के स्तर पर वापस आ गई है।टीकेएम के संयुक्त महाप्रबंधक (बिक्री और रणनीतिक विपणन) वी विसेलिन सिगामनी ने बताया, ‘‘2021 में हमें पिछले साल की वार्षिक थोक बिक्री के मुकाबले 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की उम्मीद है।'' ऑटो विनिर्माता ने 2020 में डीलरों को 76,111 इकाइयां बेची थीं।सिगामनी ने कहा, ‘‘टीकेएम के ग्राहक ऑर्डर लगातार बढ़ रहे हैं और हम एक स्थिर वृद्धि देख रहे हैं। मांग के रुझान कोविड से पहले के स्तर पर वापस आ रहे हैं। क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर अपने-अपने खंड में अच्छा कर रहे हैं और इसके बाद हमने लीजेंडर की पेशकश भी की है, जिसे ग्राहकों से काफी पसंद किया है।
- नयी दिल्ली। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 3.7 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की बढ़ी हुई अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, "आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल को आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 17 दिसंबर 2021 तक 3,71,74,810 करोड़ से अधिक आईटीआर प्राप्त हुए हैं।" मंत्रालय के अनुसार इसमें आईटीआर1 (2.12 करोड़), आईटीआर2 (31.04 लाख), आईटीआर3 (35.45 लाख), आईटीएआर4 (87.66 लाख), आईटीआर5 (3.38 लाख), आईटीआर6 (1.45) लाख और आईटीआर7 (0.25 लाख) है।
- नयी दिल्ली। दैनिक उपभोग की वस्तुओं समेत विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने वाली कंपनी आईटीसी लिमिटेड ने आयुर्वेदिक एवं निजी इस्तेमाल के ऑर्गेनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी मदर स्पर्श बेबी केयर में 8.70 फीसदी शेयर खरीदे हैं। आईटीसी ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में शनिवार को यह जानकारी दी। यह शेयर खरीद मदर स्पर्श बेबी केयर में 16 प्रतिशत हिस्सेदारी लेने की गत 26 नवंबर को की गई घोषणा का ही हिस्सा है। आईटीसी ने कहा कि 8.7 प्रतिशत शेयर खरीद इस अधिग्रहण प्रक्रिया का पहला चरण है। दूसरे चरण में बाकी हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। मदर स्पर्श मां और बच्चे की देखभाल के उत्पादों का निर्माण करने वाली एक स्टार्ट-अप कंपनी है। वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी ने 15.44 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।-
- कोलंबो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने श्रीलंका की सॉवरेन रेटिंग को घटाकर 'सीसी' करते हुए कहा है कि बिगड़ती बाह्य तरलता स्थिति की वजह से आने वाले महीनों में चूक की आशंका बढ़ेगी। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने इसे 'जल्दबाजी में उठाया गया कदम' बताते हुए कहा है कि फिच अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए उठाए गए सकारात्मक कदमों को समझने में नाकाम रहा है। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि श्रीलंका की सरकार के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आने से आने वाले साल में बाह्य ऋण देनदारियों को पूरा कर पाना खासा मुश्किल होगा। यह सिलसिला वर्ष 2023 तक भी जारी रह सकता है। फिच ने एक बयान में कहा, ‘‘श्रीलंका सरकार को जनवरी 2022 में 50 करोड़ डॉलर के अंतरराष्ट्रीय सॉवरेन बांड का भुगतान करना है। उसके बाद जुलाई 2022 में भी उसे एक अरब डॉलर के एक अन्य अंतरराष्ट्रीय सॉवरेन बांड को चुकाना है।'' नए विदेशी वित्त स्रोत के अभाव में श्रीलंका के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। रेटिंग एजेंसी ने इन वजहों से श्रीलंका की सॉवरेन रेटिंग को 'सीसीसी' से घटाकर 'सीसी' कर दिया है। उसने कहा कि रेटिंग में आई यह गिरावट आने वाले महीनों में चूक की बढ़ी हुई आशंका को दर्शाती है। फिच ने कहा कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत तेजी से घटा है जो आयात व्यय बढ़ने और श्रीलंकाई केंद्रीय बैंक के विदेशी मुद्रा संबंधी हस्तक्षेप का मिश्रित परिणाम है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार अगस्त के बाद से ही दो अरब डॉलर कम हो चुका है। हालांकि श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने शनिवार को कहा कि फिच का सॉवरेन रेटिंग घटाने का कदम जल्दबाजी में उठाया गया है। उसने कहा, ‘‘फिच श्रीलंका में घटित हो रहे सकारात्मक घटनाओं को समझ पाने में नाकाम रहा है।'' केंद्रीय बैंक ने कहा कि फिच के दावे के उलट मित्र देशों से वित्तीय समर्थन जुटाने की सरकार की कोशिश जल्द ही सफल होने वाली है। उसने कहा कि भारत एवं पश्चिम एशिया के देशों से मिलने वाले कर्ज का भी रेटिंग एजेंसी ने अपने आकलन में ध्यान नहीं रखा। श्रीलंकाई केंद्रीय बैंक ने भरोसा जताया है कि वित्त जुटाने की कोशिश सफल होगी और देश का सकल मुद्रा भंडार तीन अरब डॉलर बना रहेगा।
- नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी को स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े उसके प्रयासों और प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र से प्रशंसा पत्र मिला है। विद्युत कंपनी ने एक बयान में कहा, "भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी लि. को एनर्जी कॉम्पैक्ट (पहल) प्रक्रिया की दिशा में अपने प्रयासों और प्रतिबद्धताओं के लिए, सर्व सतत ऊर्जा महासचिव और संयुक्त राष्ट्र-एनर्जी सह-अध्यक्ष की विशेष प्रतिनिधि सुश्री दामिलोला ओगुनबियी से प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ।" बयान के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र-ऊर्जा (संयुक्त राष्ट्र का एक तंत्र) ने स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में एनटीपीसी की प्रतिबद्धता को स्वीकार किया है और एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क में इसका स्वागत किया है। एनटीपीसी ने 2030 तक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करने वाले एनर्जी कॉम्पैक्ट के लिए अपनी योजनाएं प्रस्तुत की हैं। इसमें कहा गया कि एनटीपीसी का नेतृत्व एसडीजी7 (सतत विकास लक्ष्य-7) हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा और एनर्जी कॉम्पैक्ट एक्शन नेटवर्क में एनटीपीसी का प्रवेश इसे एनर्जी कॉम्पैक्ट प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि बनाता है।
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