रायपुर - रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 7 स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त जोन 7 अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड क्रमांक 24 अंतर्गत रामनगर मुक्तिधाम में गंदगी से सम्बंधित जनशिकायत को तत्काल संज्ञान में लेकर नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा द्वारा दिए गए निर्देश पर जोन 7 जोन कमिश्नर श्री अरुण ध्रुव के मार्गनिर्देशन और जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री आत्मानंद साहू की उपस्थिति में नगर निगम जोन 7 क्षेत्र अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड क्रमांक 24 अंतर्गत रामनगर मुक्तिधाम में महिला सफाई मित्रों की टीम भेजकर तत्काल झाड़ू लगवाकर कचरा एकत्र कर उसका परिवहन करवाकर रामनगर मुक्तिधाम परिसर में स्वच्छता कायम करते हुए प्राप्त जनशिकायत का जोन के स्तर पर त्वरित निदान किया गया.

बिलासपुर। राज्य शासन ने मुंगेली जिले में बिजराकांपा कला से हरनाचाका मार्ग के लिए 11 करोड़ 93 लाख रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। इस राशि से 7.60 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के मुंगेली संभाग के कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित समयावधि में काम पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए मापदंडों के अनुरूप सड़क का निर्माण सुनिश्चित करने को कहा है। लोक निर्माण विभाग ने कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित कार्य का संपादन और पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्य किसी अन्य को सब-लेट (Sub-let) नहीं किया जाएगा तथा कार्य संपादन के लिए पावर-ऑफ-अटॉर्नी मान्य नहीं होगी। राज्य शासन ने अनुबंध से पहले ठेकेदार से एपीएस (Additional Performance Security) की राशि का एफडीआर (Fixed Deposit Receipt) प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं।

 रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज लोक भवन में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति तथा वहां उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की।

 राज्यपाल ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर देते हुए संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने तथा उनके लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

 राज्यपाल ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों की शिक्षा, छात्रावास सुविधा, विद्यालयीन अधोसंरचना और शिक्षकों की उपलब्धता से जुड़े विषयों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाना चाहिए, ताकि इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर प्राप्त हो सकें और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

 रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज लोक भवन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरुण कुमार पांडे, रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री सम्बित मिश्रा, मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त  मणिवासगन एस तथा रायपुर वन मंडल के डीएफओ श्री लोकनाथ पटेल ने मुलाकात की । इस दौरान राज्यपाल ने शहर और नया रायपुर में लगाए गए वृक्षों के संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया है।  राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पौधे लगाने के बाद उनकी सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही वृक्षों की कटाई की अनुमति दी जाए। राज्यपाल ने शहर में बड़े वृक्षों के पास से ट्री गार्ड हटाने तथा जहां वृक्षारोपण किया गया है, वहां पेड़ों के चारों ओर बने कंक्रीट ढांचे को हटाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पेड़ों की जड़ों तक पर्याप्त मात्रा में पानी और हवा पहुंचना जरूरी है, तभी उनका समुचित विकास हो सकेगा।

  राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण के बाद उनकी देखभाल पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए, जो भी पौधे लगाए जाएं, उनकी नियमित निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि वे विकसित होकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सकें। राज्यपाल ने अधिकारियों से शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाने और लगाए गए पौधों के जीवित रहने की दर बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास करने को कहा है।

 रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप जशपुर जिले में विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त नालंदा परिसर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। यह परिसर जिले के युवाओं के लिए अध्ययन एवं ज्ञानार्जन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।जशपुर जिले के प्रभारी सचिव श्री अंकित आनंद ने अपने प्रवास के दौरान विगत 8 जून 2026 को जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 14 स्थित पुराने विस्तार डिपो परिसर के समीप निर्माणाधीन नालंदा परिसर का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण एजेंसी एवं संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कार्य निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।इस अवसर पर कलेक्टर श्री रोहित व्यास, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिषेक कुमार, एसडीएम श्री विश्वास राव मस्के, नगर पालिका अधिकारी श्री योगेश्वर उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि जशपुर जिला मुख्यालय में लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में 11 करोड़ रुपये की लागत से 500 सीट क्षमता वाला अत्याधुनिक नालंदा परिसर विकसित किया जा रहा है। यह परिसर विद्यार्थियों को शांत, आधुनिक एवं तकनीकी सुविधाओं से युक्त अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराएगा। 

नालंदा परिसर में विद्यार्थियों को 24 घंटे निःशुल्क इंटरनेट सुविधा, कंप्यूटर लैब, ई-लाइब्रेरी, आधुनिक अध्ययन कक्ष, कैंटीन तथा पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को उच्च स्तरीय अध्ययन संसाधन एक ही स्थान पर सुलभ हो सकेंगे। जिले में विकसित किया जा रहा यह हाईटेक नालंदा परिसर शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा तथा युवाओं को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा।

बिलासपुर /केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्यमंत्री श्री तोखन साहू के साथ पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से आज तिफरा स्थित शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित स्कूल परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्रियों ने कहा कि वृक्ष मानव जीवन के आधार हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने तथा आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण देने के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रकृति और मातृत्व के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त करने का एक प्रेरणादायी अभियान है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की सहभागिता महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक, क्रेडा के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सवन्नी, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, पूर्व सांसद श्री लखन लाल साहू, श्री दीपक सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग बच्चों द्वारा प्रस्तुत गीत ने सभी का मन मोह लिया। बच्चों की प्रस्तुति से अभिभूत अतिथियों ने उनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास की मुक्तकंठ से सराहना की तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

 महासमुंद  । प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुमगांव में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की जांच एवं उपचार हेतु शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं एवं उनके साथ आए परिजनों, पतियों के साथ गोसइया सम्मेलन किया गया।

सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था से होने वाली जटिलताओं तथा मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए लोगों को जागरूक करना था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं में उच्च जोखिम की पहचान के लिए 25 मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इन मानदंडों के अंतर्गत आने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य प्रबंधन एवं नियमित निगरानी के लिए प्रत्येक माह की 9 एवं 24 तारीख को विशेष अभियान संचालित किया जाता है। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमुदाय को इन विषयों की विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया गया।

शिविर में कुल 106 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक उपचार एवं परामर्श प्रदान किया गया। साथ ही महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी जांच भी कराई गई, जिससे गर्भावस्था से संबंधित संभावित जोखिमों की समय पर पहचान और प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुमगांव के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस दौरान डॉ. निखिल चंद्राकर, डॉ. ज्योति साहू, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक श्री सुरेंद्र चंद्राकर सहित स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम उपस्थित रही। स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं एवं उनके परिवारजनों से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने तथा सुरक्षित मातृत्व के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने की अपील की है।

 रायपुर।खरीफ फसलों के लिए किसानों को समय पर और निर्बाध रूप से गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरक (खाद) उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों और कृषि विभाग द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से पर्याप्त अग्रिम भंडारण की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने संबंधित विभाग को खाद और बीज की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप की मंशानुरूप कलेक्टर श्री विश्वदीप के निर्देशानुसार खरीफ सीजन 2026 के लिए जिले में किसानों को समय पर बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने की व्यापक व्यवस्था की गई है। कृषि विभाग और सहकारी समितियों के समन्वित प्रयासों से किसानों को खेती के लिए आवश्यक सामग्री आसानी से उपलब्ध हो रही है।

कृषि विभाग के अनुसार जिले में खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की कुल मांग 4665 मीट्रिक टन है। इसके मुकाबले अब तक 2296.095 मीट्रिक टन उर्वरक का भंडारण किया जा चुका है। जिले की सहकारी समितियों में यूरिया, डीएपी सहित अन्य आवश्यक उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और किसानों को नियमित रूप से वितरित किए जा रहे हैं।किसानों को संतुलित पोषण प्रबंधन अपनाने के लिए डीएपी के विकल्प के रूप में एसएसपी, 20रू20रू0रू13 तथा नैनो डीएपी के उपयोग की सलाह दी जा रही है। वहीं फसलों में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए नैनो यूरिया के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे लागत में कमी आने के साथ-साथ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

 जारी जिले में खरीफ सीजन के लिए बीज की कुल मांग 11 हजार 994 क्विंटल निर्धारित की गई है। इसके विरुद्ध अब तक 6 हजार 239.30 क्विंटल उन्नत एवं प्रमाणित बीजों का भंडारण सहकारी समितियों में किया जा चुका है। किसानों की आवश्यकता के अनुसार बीजों का वितरण लगातार किया जा रहा है, जिससे समय पर बुआई सुनिश्चित हो सके। जिला प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को खेती के मौसम में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पर्याप्त भंडारण और सुचारु वितरण व्यवस्था के कारण किसान समय पर खेती की तैयारियां पूरी कर पा रहे हैं।

बीज और उर्वरकों की समय पर उपलब्धता से जिले के किसानों को खरीफ फसलों की बेहतर खेती में सहायता मिलेगी। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

रायपुर । राज्य शासन ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आईएएस अधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा, भा.प्र.से. 2010 बैच को नई जिम्मेदारी सौंपी है। श्री शर्मा जो वर्तमान में सचिव, गृह विभाग के पद पर पदस्थ हैं, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, सहकारिता एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ किया गया है।

बिलासपुर. उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव से छत्तीसगढ़ के उभरते क्रिकेटर और श्रीलंका दौरे के लिए इंडिया-ए टीम में चुने गए आयुष पाण्डेय ने सौजन्य मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री श्री साव के नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान श्री साव ने उन्हें भारतीय टीम में चयन पर बधाई दी। उन्होंने श्रीलंका में अच्छे प्रदर्शन के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दीं।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने आयुष के खेल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी प्रतिभा, क्षमता, मेहनत और प्रदर्शन से इंडिया-ए टीम में जगह बनाई है। यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण है। छत्तीसगढ़ की ओर से रणजी ट्रॉफी में वे लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने अच्छे प्रदर्शन और दमखम से उन्होंने राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

रणजी ट्रॉफी में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर चर्चा में आए आयुष

आयुष पाण्डेय छत्तीसगढ़ के सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में से एक हैं। वे बाएं हाथ के आक्रामक ओपनर बैट्समैन हैं। वे रणजी ट्रॉफी में लगातार बड़े स्कोर कर चर्चा में आए हैं। उनमें नई गेंद को अच्छी तरह खेलने और लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की क्षमता है। आक्रामक बल्लेबाजी और कवर ड्राइव उनकी ताकत है।

इंडिया-ए श्रीलंका में खेलेगी दो टेस्ट मैच, ओपनर के रूप में आयुष पर भरोसा

ध्रुव जुरेल की कप्तानी में दो टेस्ट मैच खेलने श्रीलंका जा रही 15 सदस्यीय भारतीय टीम में चयनकर्ताओं ने ओपनिंग बैट्समैन के रूप में आयुष पाण्डेय पर भरोसा जताया है। रायपुर के रहने वाले 23 साल के आयुष पिछले तीन सीजन से छत्तीसगढ़ के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। वे सेंट्रल जोन की टीम से दलीप ट्रॉफी खेल चुके हैं। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी और सी.के. नायडू ट्रॉफी में भी अपनी प्रतिभा दिखाई है।

आयुष ने रणजी ट्रॉफी में एक दोहरा शतक सहित चार शतक लगाए हैं। उन्होंने 2024 में तमिलनाडु के खिलाफ अपना पहला रणजी शतक (124 रन) लगाया था। उन्होंने 2024-25 के सीजन में असम के विरुद्ध 211 रन की यादगार पारी खेली थी। वे रणजी मैचों में दिल्ली (161 रन) और मुंबई (117 रन) जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ भी शतक लगा चुके हैं।

आयुष नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इन दिनों चल रहे सीसीपीएल (छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग) में बिलासपुर बुल्स की कप्तानी कर रहे हैं। वे लगातार चौथा सीजन खेल रहे हैं। वे टी-20 में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

रायपुर. कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सोसायटी सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि कृषि विभाग के सभी आरएईओ फील्ड में निरंतर जाएं और किसानों को नैनो डीएपी व यूरिया के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें और जिले में इसे एक अभियान के रूप में चलाएं। 

कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा पीएम सूर्यघर योजना का लाभ सभी अधिकारी-कर्मचारी उठाएं एवं सभी अधीनस्थ और आमजनों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके माध्यम से हम बिजली की बचत कर सकते हैं और बिजली उत्पादक भी बन सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि विद्युत विभाग बारिश के पूर्व सभी तैयारी रखें ताकि आम जनता को लंबे समय तक विद्युत अवरोध का सामना न करना पड़े।

 उन्होंने कहा कि स्वास्थय विभाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड अधिक से अधिक बनाएं ताकि इस योजना का हितग्राहियों को लाभ मिले। महिला एवं बाल विकास विभाग से महतारी वंदन योजना के ई-केवायसी एवं कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी में कार्यकर्ताओं की बैठक लें व कार्य योजना बनाएं।

बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, एडीएम श्री उमाशंकर बंदे, अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर, अपर कलेक्टर श्री नवीन ठाकुर एवं अपर कलेक्टर श्री मनीष मिश्रा सहित समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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रायपुर. ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब केवल घर-गृहस्थी और चूल्हे-चौके तक सीमित नहीं हैं। वे अपने हुनर, कड़ी मेहनत और शासकीय योजनाओं के सहयोग से आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल बन रही हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है श्रीमती दुलारी माण्डले की, जो महिला कल तक खुद मजदूरी करने को मजबूर थी, आज वह सरकार की योजना के सहारे एक सफल उद्यमी बनकर अन्य लोगों को रोजगार दे रही हैं।

श्रीमती माण्डले विकासखण्ड आरंग के ग्राम भानसोज की निवासी हैं। उन्होंने बताया कि वे और उनकी सास ने महतारी वंदन योजना से मिलने वाली 1 हजार रूपए की सहायता राशि की बचत करना शुरू किया और 9 महीने की जमा राशि 18 हजार रूपए से उन्होंने घरेलु उद्योग की शुरूआत की। 

ग्राम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने उन्हें इस व्यवसाय हेतु उन्हें मार्गदर्शन  प्रदान किया। कार्यकर्ताओं की सलाह पर श्रीमती माण्डले ने अपने पति के सहयोग से बाज़ार से कच्चा माल खरीदा और घर पर ही ‘नड्डा एवं मुर्कू’ का उत्पादन कर उनकी आकर्षक पैकेज़िग का काम शुरू किया। 

शुरूआत में श्रीमती माण्डले को पैकेज़िग और बाज़ार में बिक्र को लेकर काफी दिक्कतों का समाना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके परिवार ने इस काम में उनका पूरा साथ दिया। उत्पाद के तैयार होने पर उनके बेटे ने सुबह-सुबह आस-पास के गांवों जैसे नारा, कारहीडीह, मालिडीह, फरफौद, डिघारी एवं बरछा इत्यादि गांवों के किराना दुकानों में नड्डा एवं मुर्कू की सप्लाई शुरू किया। 

श्रीमती माण्डले के इस व्यवसाय से न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मज़बूत हुई बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए रोजगारे के नए माध्यम भी खुले। व्यवसाय के बढ़ने पर उन्होंने कुछ महिलाओं को अपने साथ शामिल किया। इस प्रकार उनके पास 4 से 6 लोग नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं।

श्रीमती माण्डले ने बताया कि व्यवसाय में कच्चा माल, मजदूरी, पैकेज़िग एवं अन्य खर्चों के बाद भी उन्हें हर महीने 10 हजार रूपए तक का शुद्ध लाभ हो रहा है, जिसका उपयोग वे अपने बच्चों की शिक्षा एवं परिवार के ज़रूरतों को पूरा करने में कर रही हैं। 

श्रीमती दुलारी माण्डले के व्यवसाय की सफलता आज गाँव के अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी है जिससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना जाग रही है।

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बिलासपुर. कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा (टीएल) बैठक में सुशासन तिहार, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, राजस्व प्रकरणों, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, वृक्षारोपण एवं विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश खरे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

       कलेक्टर श्री अग्रवाल ने सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निपटारा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जिले के 32 विभागों द्वारा 80 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। कलेक्टर ने कहा कि आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया के दौरान संबंधित आवेदकों से दूरभाष पर संपर्क कर उन्हें की जा रही कार्रवाई की जानकारी भी दी जाए, ताकि शासन-प्रशासन के प्रति उनका विश्वास और मजबूत हो। बैठक में जिले में हाल के दिनों में बढ़ी अग्नि दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने इसके कारणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वीकृत क्षमता से अधिक विद्युत भार का उपयोग तथा पुरानी वायरिंग आगजनी की घटनाओं के प्रमुख कारण बन रहे हैं। उन्होंने विद्युत विभाग को विशेष सतर्कता बरतने तथा जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सुरक्षा संबंधी जानकारी देने के निर्देश दिए।

      राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में नियमित साप्ताहिक पेशियां लगाकर त्वरित निर्णय सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के संबंध में उन्होंने अधिकारियों को प्रतिदिन पोर्टल का अवलोकन करने तथा शिकायतों का समय-सीमा में समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं होने पर प्रकरण स्वतः उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे, जिससे विभागीय जवाबदेही प्रभावित होगी।

        कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए नगरीय निकायों एवं बड़े ग्रामों में विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों में प्रस्तावित भर्तियों के संबंध में कहा कि आवेदन प्रक्रिया को अधिकतम ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जाए तथा भर्ती संबंधी कार्यवाही छह माह के भीतर पूर्ण करने का प्रयास किया जाए।

     कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष खाद एवं बीज का भंडारण तथा वितरण पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुआ है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसी भी सेवा सहकारी समिति में खाद-बीज की कमी नहीं होनी चाहिए तथा नकली खाद एवं बीज के विक्रय पर कड़ी निगरानी रखी जाए। शिक्षा विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने 16 जून से प्रारंभ होने वाले नए शैक्षणिक सत्र के मद्देनजर जिला स्तरीय प्रवेश उत्सव की तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम अपेक्षाकृत कमजोर रहा है, वहां विशेष रूप से प्रवेश उत्सव आयोजित कर शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार के प्रयास किए जाएं। स्कूल एवं छात्रावास परिसरों की साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय एवं अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं सत्र प्रारंभ होने से पहले सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने जर्जर स्कूल भवनों को चिन्हित कर उनमें कक्षाएं संचालित नहीं करने के निर्देश दिए।

     बैठक में आगामी जुलाई माह में प्रस्तावित व्यापक वृक्षारोपण अभियान की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा लगभग ढाई लाख तथा वन विभाग द्वारा नौ लाख पौधे तैयार किए गए हैं। कलेक्टर ने सभी विभागों को लक्ष्य के अनुरूप पौधरोपण एवं पौधों के संरक्षण की अग्रिम कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा इंजेक्शन वेल निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित विभागों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिन औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्धारित कार्य प्रारंभ नहीं किए गए हैं, उन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु चेतावनी जारी करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बिलासपुर. कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने उनसे मिलकर निजी एवं सामुदायिक शिकायत संबंधी आवेदन दिया। उन्होंने अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री प्रकाश कुमार सर्वे एवं जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल ने भी लोगों की समस्याएं सुनी। 

   जनदर्शन में आज ग्राम पंचायत सेंवार के सरपंच दिलहरण लाल रजक ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नगपुरा से झाला तक सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि यह मार्ग नगपुरा, धमनी, कड़ार, सेंवार, कया, बुंदेला जैसे गांवों को जोड़ता है तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण, मजदूर और छात्र प्रतिदिन इसका उपयोग करते हैं। सड़क की जर्जर स्थिति के कारण आवागमन में भारी परेशानी हो रही है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ग्राम बरतोरी निवासी श्रीमती देवकी मानिकपुरी ने कलेक्टर को आवेदन देकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास के अपूर्ण कार्य को पूरा कराने की अनुमति देने की मांग की है। आवेदिका ने बताया कि आवास निर्माण का कार्य छत तक पहुंच चुका है, लेकिन न्यायालयीन विवाद और शिकायतों के कारण काम रुक गया है। इससे उन्हें योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मामले का शीघ्र निराकरण कर आवास निर्माण पूरा कराने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। मस्तूरी तहसील के दर्राभाठा निवासी रामसरोज ने मनरेगा के तहत किए गए 32 दिनों के कार्य का भुगतान दिलाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि गड्ढा खुदाई सहित विभिन्न कार्यों में मजदूरी करने के बावजूद आज तक उन्हें भुगतान नहीं मिला है। रोजगार सहायक द्वारा आश्वासन देने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया गया। 

    रतनपुर क्षेत्र के रकैहापारा निवासी सखाराम ने अपनी कृषि भूमि के सही सीमांकन नहीं होने के संबंध में ज्ञापन देते हुए बताया कि पूर्व में आवेदन देने के बाद भी सही तरीके से सीमांकन नहीं किया गया है। उन्होंने भूमि का पुनः सही सीमांकन कराने कहा। ग्राम पंचायत सेंवार के सरपंच श्री दिलहरण लाल रजक द्वारा पंचायत की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर गांव में नए पशु चिकित्सालय भवन निर्माण की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। आवेदन में बताया गया कि वर्तमान भवन जर्जर स्थिति में है और कभी भी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिससे पशु चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। नगर निगम क्षेत्र के एकता नगर (लिटिल एंजेल गली), सिद्धिविनायक वार्ड क्रमांक-4 घुरू के रहवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ट्रांसफार्मर एवं विद्युत खंभे लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कराने की मांग की है। मोहल्लावासियों का कहना है कि क्षेत्र में ट्रांसफार्मर और पर्याप्त बिजली व्यवस्था नहीं होने से लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वयं के व्यय पर आवश्यक व्यवस्था करने की इच्छा जताते हुए नगर निगम से शीघ्र एनओसी जारी करने की मांग की है। जनदर्शन में आज जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। 

 

बिलासपुर. आशीर्वाद वैली आवासीय सहकारी समिति मर्या. बोदरी की सदस्यता सूची का प्रथम प्रकाशन कर दिया गया है। सूची के संबंध में दावा आपत्ति 16 जून 2026 तक लिखित में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष सोसाइटी कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है। 18 जून 2026 को दोपहर 12 बजे दावों एवं आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम सदस्यता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 

बिलासपुर. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न रिक्त संविदा पदों फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल असिस्टेंट-एनओएचपी, फीडिंग डिमांसट्रेटर-एनआरसी, एमपीडब्ल्यू-यूएएएम, सेक्रेट्रियल असिस्टेंट-आईडीएसपी, एनपीसीबी की भर्ती के लिए कौशल परीक्षा का आयोजन 15 जून को सवेरे 10 बजे से किया जाएगा। कौशल परीक्षा के लिए शासकीय आईटीआई कोनी एवं शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल राजेन्द्र नगर बिलासपुर को परीक्षा केंद्र बनाए गए है। अभ्यर्थियों को सवेरे 10 बजे तक अपने मूल दस्तावेजों के साथ परीक्षा स्थल में उपस्थित होना होगा। कौशल परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय सूचना पटल एवं जिले की वेबसाईट www.bilaspur.gov.in पर उपलब्ध है। 

 

बिलासपुर. भारत सरकार द्वारा बाढ़, आकाशीय बिजली, वनीय आग, लू एवं तापघात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से पहले लोगों को समय पर सतर्क करने के उद्देश्य से सचेत, दामिनी और मेघदूत मोबाइल ऐप्स बनाया गया है। इन ऐप्स के माध्यम से नागरिकों को संभावित आपदाओं की पूर्व चेतावनी प्राप्त हो सकेगी, जिससे जनहानि और नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। आपदा की स्थिति में सहायता एवं बचाव के लिए  टोल फ्री नंबर 1070 और 112 भी जारी किया गया है। उक्त ऐप्स का उपयोग पुलिस, नगर सेना, जिला एवं तहसील स्तर के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत स्तर पर पटवारी, सरपंच, सचिव, शिक्षक, आशा कार्यकर्ता एवं आम लोगों को करने को कहा गया है। यह ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किये जा सकते है। 

 

बिलासपुर. भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों के लिए भारत विस्तार नामक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी, आवेदन, लाभ की स्थिति, मौसम पूर्वानुमान, मंडी भाव, कीट-रोग सलाह आदि एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। भारत विस्तार ऐप गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। इसके साथ ही किसान वेब पोर्टल https://agriwelfare.gov.in एवं टोल फ्री नंबर 155261 पर भी कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते है। भारत विस्तार ऐप में केंद्र सरकार की 10 प्रमुख योजनाओं की जानकारी जैसे कि पीएम-किसान, पीएमएफबीवाय, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, केसीसी आदि उपलब्ध है। उप संचालक कृषि ने किसानों से इस प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है। 

 

बिलासपुर. भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर घोषित किये जाने वाले पद्य पुरस्कारों जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। व्यक्तिगत रूप से भेजे जाने वाले नामांकन ऑनलाईन के माध्यम से भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक किये जा सकते है। साथ ही जिला कार्यालय में नामांकन प्रस्ताव कलेक्टर की अनुशंसा सहित भारत सरकार के संलग्न प्रपत्र में 15 जुलाई 2026 तक छत्तीसगढ़ शासन को उपलब्ध कराने हेतु नियत दिनांक से एक सप्ताह पूर्व प्रस्तुत करना होगा। भारत सरकार की मंशा इन पुरस्कारों के माध्यम से राज्य के सुदूर वनांचलों, ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों से समाज के उन अनछुए और गुमनाम नायकों की पहचान करना है, जो समाज सेवा, कला, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं।

दुर्ग. कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकरणों की विभागवार गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयावधि में प्रकरण निराकृत करने के कड़े निर्देश दिये। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन अपडेशन की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आज लांच हो रही है। इसके लिए पूर्व में आप सभी को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जो भी एल-1 अधिकारी है, वह सभी अपनी आईडी तैयार कर उसमें लॉगिन हो जाए। मोबाईल नंबर आदि अपडेट हो जाए। सीएम हेल्पलाइन लांचिंग उपरान्त नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें तथा प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं का निराकरण गुणवत्तापूर्वक सुनिश्चित करें। 

कलेक्टर ने अवगत कराया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। इसमें किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लॉगिन आईडी, डेसबोर्ड इत्यादि किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर ई-डिस्ट्रिक मैनेजर से संपर्क कर अपडेशन सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन और शिकायत प्रबंधन प्रणाली छत्तीसगढ़ सरकार की एक प्रमुख पहल है। जिसे सुशासन  और अभिकरण विभाग अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने तथा अपनी शिकायतों का समयबद्ध निराकरण हेतु एकीकृत, सुलभ और विश्सनीय माध्यम प्रदान करने विकसित की गई है। सभी अधिकारी इसे गंभीरता से लेवें और आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने सुशासन तिहार-2026 के अंतर्गत विभागों को प्राप्त शिकायतों एवं मांगों की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मांग संबंधी आवेदन के संबंध में प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रेषित किया जाए, वहीं शिकायत संबंधी आवेदनों पर  गंभीरतापूर्वक ध्यान देते हुए गुणवत्तापूर्वक निराकरण सुनिश्चित करें। 

कलेक्टर ने कहा कि आगामी दिनों स्कूल खुलने पर बच्चों के एमबीयू के लिए ईडीएम के साथ प्लानिंग करने तथा ऐसे बच्चे जिसके जाति प्रमाण पत्र नहीं बने है, उनके सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने डीईओ को निर्देशित किया। उन्होंने समितियों से धान उठाव और लेखा मिलान शीघ्र पूर्ण करने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में वनमंडलाधिकारी श्री दीपेश कपिल, एडीएम श्री वीरेन्द्र सिंह, जिला पंचायत के सीईओ श्री बजरंग दुबे, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री सुमीत अग्रवाल, नगर निगम भिलाई के आयुक्त श्री राजीव पाण्डेय, नगर निगम भिलाई-3 चरौदा के आयुक्त श्री दशरथ राजपूत, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्री हरवंश सिंह मिरी, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ एवं समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। 

 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार जोन-2 वैशाली नगर क्षेत्र में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। निगम की संयुक्त टीम ने मंगलवार को अवैध निर्माण को ध्वस्त कर अतिक्रमण हटाया।

        प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपेश कुमार नथवानी द्वारा अपने 650 वर्गफीट रजिस्ट्री क्षेत्रफल के अतिरिक्त शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण किया गया था। इस संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन को जिला नियमितीकरण समिति एवं आयुक्त राजस्व संभाग स्तर पर निरस्त कर दिया गया था। निगम के जोन-2 वैशाली नगर राजस्व विभाग द्वारा संबंधित निर्माणकर्ता को कई बार नोटिस जारी कर रजिस्ट्री क्षेत्र से अतिरिक्त शासकीय भूमि पर किए गए निर्माण को स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही समय-समय पर निगम को इसकी जानकारी देने के लिए भी कहा गया था, लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। इसके बाद 9 जून 2026, मंगलवार को जोन-2 वैशाली नगर के राजस्व विभाग, बेदखली विभाग तथा पुलिस बल की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे ध्वस्त कर दिया। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

भिलाईनगर। शहर की सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण बढ़ती यातायात समस्याओं और दुर्घटनाओं की आशंकाओं को देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। निगम के रोका-छेका विभाग की टीम प्रतिदिन शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों एवं बाजार क्षेत्रों में पहुंचकर सड़कों पर बैठे पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई कर रही है। निगम की इस पहल से यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के साथ-साथ पशुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है।

                 निगम अधिकारियों के अनुसार अभियान के तहत अब तक बड़ी संख्या में मवेशियों को सड़कों से हटाकर कोसानाला गौठान पहुंचाया गया है। यहां पशुओं के लिए भोजन, स्वच्छ पेयजल, छाया और चिकित्सा सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है। पशुओं की नियमित निगरानी भी की जा रही है ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। शहर में कई बार आवारा पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाएं होने और यातायात बाधित होने की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद निगम प्रशासन ने अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया। रोका-छेका विभाग की टीम सुबह से शाम तक विभिन्न क्षेत्रों में गश्त कर ऐसे पशुओं की पहचान कर उन्हें पकड़ने का कार्य कर रही है।

                  निगम प्रशासन ने पशुपालकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे अपने पशुओं को खुला छोड़ने से बचें। खुले में छोड़े गए पशु न केवल आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं, बल्कि स्वयं भी दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। ऐसे मामलों में नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। निगम प्रशासन का कहना है कि शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आने वाले दिनों में और अधिक क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं को गौठानों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुरक्षित यातायात और बेहतर शहरी व्यवस्था का लाभ मिल सके।

 

बिलासपुर. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 6 वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 05 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 12 से 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेघावी विद्यार्थियों को राज्य के उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में अध्ययन का अवसर प्रदान किया जाएगा। आदिम जाति अनुसुचित जाति विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय में 20 जून 2026 तक जमा कर सकेंगे। विद्यालयों द्वारा जांच के बाद आवेदन विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं वहां से सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कार्यालय को भेजे जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति या अनुसुचित जनजाति वर्ग का होना आवश्यक है। विद्यार्थी वर्तमान में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5वीं में नियमित अध्ययनरत हो। 

दुर्ग. जिले में प्रस्तावित ईस्ट-वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डंकुनी-सूरत) परियोजना के निर्माण हेतु तहसील दुर्ग एवं पाटन के ग्रामों की भूमि पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध संबंधी आदेश में संशोधन किया गया है। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार पूर्व में जारी आदेश की कंडिका-4 में उल्लेखित ग्रामों के स्थान पर संशोधित ग्रामों की सूची प्रभावशील होगी।

संशोधित आदेश के तहत दुर्ग तहसील के ग्राम बिरेझर, चंगोरी, कोनारी, चंदखुरी, हनोदा, खम्हरिया, उमरपोटी, उतई एवं डुमरडीह, पाटन तहसील के ग्राम परेवाडीह, पहडोर, औंधी, मगरघटा, बेन्द्री, नारधी, महकाकला, महकाखुर्द, कुरूदडीह एवं बटंग तथा भिलाई-3 तहसील के ग्राम सिरसाकला, परसदा (पाहंदा), सोमनी, गनियारी, देवबलोदा एवं उरला सहित कुल 25 ग्रामों को आदेश में शामिल किया गया है।

इन ग्रामों की निजी भूमि के खाता विभाजन, अंतरण, व्यपवर्तन, खरीदी-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रशासन द्वारा प्रभावित ग्रामीणों के हितों की रक्षा तथा परियोजना के पारदर्शी एवं सुचारू क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। आदेश की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत प्रभावी रहेंगी।