रायपुर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पी.ए.टी. एवं कक्षा 12वीं की योग्यता के आधार पर काउंसिलिंग आयोजित की जा रही है।विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार, काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया 07 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2026 तक रात्रि 11:30 बजे तक निर्धारित की गई है। असफल शुल्क भुगतान वाले अभ्यर्थी 13 अक्टूबर 2026 को रात्रि 11:30 बजे तक पुनः शुल्क जमा कर सकेंगे।

काउंसिलिंग के अंतर्गत दस्तावेजों का सत्यापन, प्रावीण्य सूची जारी करने, सीट आबंटन एवं शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों को कृषि महाविद्यालय, रायपुर में उपस्थित होना होगा। इसके लिए निर्धारित कार्यक्रम निम्नानुसार है—

14 अक्टूबर 2026: पंजीकृत पी.ए.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए।

15 अक्टूबर 2026: पंजीकृत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए।

16 अक्टूबर 2026: पंजीकृत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए।

ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन एवं अन्य काउंसिलिंग संबंधी प्रक्रिया प्रतिदिन प्रातः 9:00 बजे से निर्धारित है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित तिथि पर आवश्यक मूल दस्तावेजों एवं शुल्क भुगतान संबंधी विवरण के साथ उपस्थित हों तथा समय-सारिणी का पालन सुनिश्चित करें।

यह काउंसिलिंग कृषि शिक्षा में प्रवेश के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को शैक्षणिक सत्र 2026-27 में उपलब्ध रिक्त सीटों पर प्रवेश का अवसर प्रदान करेगी।

 बालोद। सच्ची लगन, मेहनत और सरकार की सही नीतियां किसी भी व्यक्ति की तकदीर बदल सकती हैं। बालोद जिले के ग्राम खैरवाही के युवा हसमुख निषाद ने इस बात को पूरी तरह सच साबित कर दिखाया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने उनके जीवन में एक ऐसा सकारात्मक बदलाव लाया है, जो आज युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत बन गया है।

 हसमुख निषाद बताते हैं कि उनके परिवार का मुख्य व्यवसाय शुरू से ही मछली पालन का रहा है। उनकी तीन पीढ़ियां इस कार्य को पूरी ईमानदारी से करती आ रही हैं। हालांकि, पारंपरिक तरीका होने और पर्याप्त संसाधनों की कमी के चलते परिवार की आर्थिक स्थिति लंबे समय तक बेहद कमजोर बनी रही। स्थिति यह थी कि मछली पकड़ने के बाद उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए उन्हें किराए के वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसमें एक बड़ी कमाई किराए चुकाने में ही चली जाती थी।

 केंद्र और राज्य शासन की संयुक्त पहल से मत्स्य पालक हसमुख के जीवन में नया सवेरा आ गया है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उन्हें एक चार पहिया वाहन (पिकअप) की सहायता प्रदान की गई। यह वाहन उनके व्यवसाय के विस्तार के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस गाड़ी के मिलने से अब वे बिना किसी परेशानी के अपने गांव से लेकर आसपास और दूर-दराज के बाजारों तक ताजी एवं जीवित मछलियों का परिवहन और विक्रय कर रहे हैं। स्वयं का वाहन होने से अब हसमुख को न केवल किराए की चिंता से मुक्ति मिल गई है, बल्कि परिवहन लागत घटने से उनकी आमदनी में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। आर्थिक तंगी से जूझने वाला उनका परिवार अब एक आत्मनिर्भर और स्थिर जीवन की ओर अग्रसर है। हसमुख का मानना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली पालकों के लिए एक बेहद कल्याणकारी और मददगार योजना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के द्वार खुले हैं।

अपनी इस सफलता से गदगद होकर हसमुख निषाद ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति अपनी और अपने परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इन जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन जिस प्रभावी तरीके से हो रहा है, उससे एक जरूरतमंद और मेहनतकश युवा आगे बढ़ रहा है।

 बालोद। विकास की बयार अब अंतिम छोर और सुदूर ग्रामीण अंचल तक पहुंच रही है। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। इसी कड़ी में बालोद जिले के डौंडी विकासखंड के ग्राम कामता की रहने वाली श्रीमती रधिया बाई के जीवन में एक ऐसा ही सुखद और सकारात्मक बदलाव आया है, जिसने उनकी बरसों पुरानी परेशानियों को दूर कर उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी है।

 श्रीमती रधिया बाई का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। पति के निधन के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। सिर पर पक्की छत न होने के कारण उन्हें और उनके परिवार को हर मौसम में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बारिश के दिनों में टपकती छत और पुराने मकान में रहना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। समस्याओं के कारण घर का सामान सुरक्षित रखना भी मुश्किल हो जाता था। रधिया बाई बताती हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वे स्वयं से कभी एक पक्का मकान बना पाएंगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) श्रीमती रधिया बाई के लिए वरदान साबित हुई है। योजना के तहत उन्हें पक्का मकान स्वीकृत हुआ। इस आर्थिक सहायता और सहयोग से उन्होंने अपने सपनों का आशियाना तैयार किया। आज उनका घर पूरी तरह से पक्का, सुरक्षित और सुंदर बन चुका है, जिसमें वे सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर रही हैं। घर बनने के बाद अब उन्हें बारिश या अन्य मौसम में होने वाली चिंताओं से भी मुक्ति मिल गई है।

 सिर्फ आवास ही नहीं, बल्कि सरकार की अन्य जनहितकारी योजनाओं का लाभ भी रधिया बाई को सहजता से मिल रहा है। उन्हें राशन कार्ड के माध्यम से नियमित राशन, उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस और मोर गांव, मोर पानी महाअभियान व जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुद्ध पेयजल की सुविधा प्राप्त हो रही है। इन सभी सुविधाओं के मिलने से उनके दैनिक जीवन में अभूतपूर्व सुधार आया है। अपने पक्के घर के आंगन में रधिया बाई भावुक होकर, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हृदय से धन्यवाद करते हुए कहती है कि उन्हें बुढ़ापे में सिर पर एक सुरक्षित छत मिला है।  

 रायपुर - स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत आज रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 3 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 30 शंकर नगर क्षेत्र में बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर  की सफाई श्रमदान से करते हुए स्वच्छता कायम कर जन - जन को स्वच्छ मुक्तिधाम का सकारात्मक स्वच्छता सन्देश दिया गया. 

नगर निगम जोन 3 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 30 क्षेत्र के अंतर्गत बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर के प्रांगण  की श्रमदान से सफाई रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा के नेतृत्व और छग राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव और शंकर नगर वार्ड पार्षद श्री राजेश गुप्ता सहित नगर निगम जोन 3 जोन कमिश्नर श्रीमती प्रीति सिंह एवं कार्यपालन अभियंता श्री ईश्वर लाल टावरे, सहायक अभियंता श्री नरेश कुमार साहू, जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री उमेश नामदेव सहित जोन 3  उपअभियंताओं, स्वच्छता निरीक्षक, वार्ड सफाई सुपरवाइजर द्वारा सफाई मित्रों के साथ मिलकर  बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर के प्रांगण में श्रमदान करते सफाई अभियानपूर्वक की और कचरा उठाकर स्वच्छता कायम करते हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत जन - जन को स्वच्छ ग्राउंड परिसर का सकारात्मक स्वच्छता सन्देश दिया.

रायपुर - आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री कमल नारायण शर्मा को जयन्ती पर उन्हें सादर नमन करने शहीद स्मारक भवन के प्रांगण में रायपुर नगर निगम संस्कृति विभाग के तत्वावधान में नगर निगम जोन क्रमांक 2 के सहयोग से उनके मूर्ति स्थल के समक्ष रखे गए पुष्पांजलि कार्यक्रम में पहुंचकर  राजधानी शहर की प्रथम नागरिक नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने समस्त राजधानीवासियों की ओर से सादर नमन करते हुए आदरांजलि अर्पित की.

 रायपुर । मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति, खसरों की जियो-रेफरेंसिंग, पॉलीगॉन निर्माण, फसल की वास्तविक स्थिति के सत्यापन तथा सर्वे के डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

राजस्व सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने बताया कि राज्य में अब तक 93.84 प्रतिशत डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। मुख्य सचिव ने शेष कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे का उद्देश्य प्रत्येक खसरे में बोई गई फसल के क्षेत्रफल को वास्तविक स्थिति के आधार पर दर्ज करना है। इसके लिए फसल का भौतिक सत्यापन, जियो-टैगिंग, पॉलीगॉन निर्माण तथा संबंधित जानकारी को डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज कर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाए।

 मुख्य सचिव ने अधिकारियों और कलेक्टरों को निर्देश दिए कि डिजिटल क्रॉप सर्वे का शेष कार्य हर हाल में 10 नवंबर तक पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन खसरों का नक्शा उपलब्ध नहीं है या जिनकी जियो-रेफरेंसिंग नहीं हुई है, उनकी पहचान कर पॉलीगॉन तैयार किए जाएं और फसल संबंधी जानकारी डिजिटल क्रॉप सर्वे में दर्ज कर अपलोड की जाए। इसके लिए जिलों में उपलब्ध ग्रामवार डेटा का उपयोग करते हुए शेष खसरों में धान अथवा अन्य फसलों की वास्तविक स्थिति दर्ज की जाए। पिछले वर्ष के फसल संबंधी रिकॉर्ड का भी आवश्यकतानुसार संदर्भ लिया जाए।

उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में सर्वे का कार्य 90 प्रतिशत या उससे अधिक पूरा हो चुका है, वहां शेष कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। सर्वेयर, पटवारी और राजस्व विभाग के अन्य मैदानी अमले को सक्रिय कर ग्रामवार प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वे का कार्य केवल औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक फसल स्थिति के आधार पर पूरा होना चाहिए।

मुख्य सचिव ने बताया कि 1 नवंबर से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम सभाओं में डिजिटल क्रॉप सर्वे से संबंधित प्रकरणों का सत्यापन कर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए। किसानों को ग्राम सभाओं के आयोजन की जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि वे अपनी फसल संबंधी जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विसंगति होने पर अपनी आपत्ति और समस्या प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने कहा कि ग्रामवार ऐसे किसानों की सूची तैयार की जाए, जिनकी फसल संबंधी जानकारी का सत्यापन या सुधार किया जाना है। ग्राम सभाओं में किसानों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाए और आवश्यक सुधारों को रिकॉर्ड में अद्यतन किया जाए। कलेक्टर ग्रामसभा सहित सर्वे की आगे की कार्ययोजना तैयार करें तथा सुधार के लिए प्राप्त आवेदनों और प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें।

मुख्य सचिव ने डिजिटल क्रॉप सर्वे के डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर क्रॉस वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वे में किसी भी प्रकार की त्रुटि या डेटा संबंधी गड़बड़ी सामने आने पर तत्काल सुधार किया जाए। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड अंतिम रूप से फ्रीज होने के बाद त्रुटियों को गंभीरता से लिया जाएगा। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। प्रत्येक जिले में सर्वे की प्रगति के साथ उसकी गुणवत्ता की भी नियमित जांच की जाए। उन्होंने विशेष रूप से धान सहित सभी फसलों की वास्तविक स्थिति दर्ज करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी पात्र फसल क्षेत्र सर्वे से छूटने न पाए।

मुख्य सचिव ने विशेष श्रेणी के किसानों का अलग से पंजीयन कर उनकी जानकारी डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टैक में अपलोड करने के निर्देश दिए। इसमें वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के अंतर्गत आने वाले किसान, वन क्षेत्रों के ग्रामों से संबंधित किसान, ग्राम कोटवार तथा शासकीय पट्टाधारी किसानों की जानकारी शामिल करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इन श्रेणियों के किसानों का सर्वे और पंजीयन भी निर्धारित समय-सीमा में पूरा कर 10 नवंबर तक संबंधित रिपोर्ट अपलोड की जाए। उन्होंने विशेष रूप से जनजातीय जिलों और एफआरए क्षेत्रों में कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पात्र किसानों का पंजीयन और फसल संबंधी विवरण सही तरीके से दर्ज हो। मुख्य सचिव ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे की सफलता के लिए सही डेटा, पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सर्वे का कार्य वास्तविक स्थिति के आधार पर पूरा हो तथा किसानों को अपनी समस्याएं रखने और उनमें सुधार कराने का अवसर मिले।बैठक में मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को जल जीवन मिशन के कार्यों की भी समीक्षा करने और संबंधित प्रगति पर आवश्यक ध्यान देने के निर्देश दिए। 

बैठक  में खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, संचालक भू-अभिलेख श्री विनीत नंदनवार, संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग  श्रीमती फरिया आलम सिद्दीकी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 गौरेला-पेंड्रा-मरवाही । प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत युवाओं एवं विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा और नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘सेवा फर्स्ट इनोवेशन चौलेंज 2026’ प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ हो गया है। इच्छुक युवा एवं विद्यार्थी 17 अक्टूबर तक पंजीयन कर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गौरेला में जागरूकता एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों को प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रक्रिया, ऑनलाइन पंजीयन तथा नवाचार के अवसरों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

       जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकेश रावटे ने विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में अधिक से अधिक पंजीयन कराने और अपने नवाचारी विचारों के माध्यम से प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा उपेन्द्र बहादुर सिंह ने भी विद्यार्थियों से इस अवसर का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के प्रबंधक श्री सुनील पाण्डेय ने बताया कि प्रतियोगिता के अंतर्गत 10 विभिन्न क्षेत्रों से नवीन, रचनात्मक एवं उपयोगी विचार आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र से 5 विजेताओं का चयन किया जाएगा। इस प्रकार कुल 50 विजेताओं को 10-10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता के लिए कुल 5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों के साथ ही संस्थान के बाहर के इच्छुक युवा एवं विद्यार्थी भी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं की नवाचारी सोच को प्रोत्साहित करना तथा उनके विचारों को उपयोगी समाधान के रूप में विकसित करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में अधिकारियों ने युवाओं से अपील की कि वे निर्धारित अंतिम तिथि 17 अक्टूबर से पहले ऑनलाइन पंजीयन कराएं और अपने नवाचारी विचारों के साथ प्रतियोगिता में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष गौरेला, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच सेमरा, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के प्राचार्य, आईटीआई एवं लाइवलीहुड कॉलेज के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

 बलौदाबाजार । कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार संयुक्त दल द्वारा शुक्रवार को कारखाना अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कुकुरडीह का निरीक्षण किया गया।कारखाने में संग्रहित अपशिष्ट पदार्थों के रख-रखाव के संबंध में पायी गई कमियों को दूर करने हेतु कारख़ाना प्रबंधन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इस दौरान जांच दल द्वारा कारखाने में स्थापित  शेड की जांच की गई एवं संग्रहित अपशिष्ट पदार्थो के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। अपशिष्ट पदार्थो के बेहतर रख- रखाव सहित अन्य सुरक्षा मानको के सम्बन्ध मे जरुरी निर्देश दिये गए। नोटिस के सम्बन्ध मे कमियों को दूर नहीं किए जाने पर कारखाने के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।  जाँच दल में उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रम अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी तथा खनिज विभाग के अधिकारी शामिल थे।

 रायपुर.।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने शुक्रवार को  रायपुर नगर निगम के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में आयोजित बैठक में रायपुर में इज ऑफ लीविंग (Ease of Living) और नागरिक-केन्द्रित (Citizen-Centric) प्रशासन पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सिटीजन को कस्टमर भी मानें और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता एवं जवाबदेही से पूर्ण करें। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक श्री नीलेश क्षीरसागर, सूडा के सीईओ श्री सुमीत अग्रवाल और रायपुर नगर निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

 प्रमुख सचिव श्री बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों में गोलमोल जवाब पर अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि गरीबों के आवास में गुणवत्ताहीन काम और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके कार्यों में कोताही न बरतें। उन्होंने शहर में साफ-सफाई की कमजोर व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने निगम के अधिकारियों को शहर में गंदगी की तस्वीरें दिखाकर सफाई की सुदृढ़ और प्रभावी व्यवस्था बनाने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने काम में लापरवाही पर दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने समीक्षा बैठक में केंद्र प्रवर्तित फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने जोन आयुक्तों एवं अभियंताओं को आड़े हाथों लेते हुए कार्यों में प्रगति तथा सुधार लाने की नसीहत दी। अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने जोन कमिश्नरों, उपायुक्तों एवं अपर आयुक्तों को भी प्रतिदिन मॉर्निंग विजिट करने के निर्देश दिए। उन्होंने मॉर्निंग विजिट की रिपोर्ट ग्रुप में साझा करने के भी निर्देश दिए। 

श्री बोरा ने रायपुर नगर निगम में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अफसरों की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं की निगरानी तथा मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरे लगाकर की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में इतनी ढिलाई किसी भी स्थिति में सही नहीं है। उन्होंने कड़े शब्दों में निर्देशित किया कि इन परियोजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन की मुख्यालय स्तर पर निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि जोन स्तर पर जोन आयुक्तों तथा अभियंताओं के कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए वे आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 

समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव श्री बोरा द्वारा जोन-8 की जोन आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी पटेल से पीएम आवास योजना के संबंध में सवाल पूछने पर वे कोई जवाब नहीं दे पाईं। जिस पर प्रमुख सचिव खासे नाराज दिखे और कहा कि यदि जोन आयुक्त को ही योजना की जानकारी नहीं है तो योजना की प्रगति का अंदाजा मैं लगा सकता हूं। 

प्रमुख सचिव ने जेम पोर्टल में निविदाओं में विलंब पर रायपुर नगर निगम के प्रभारी कार्यपालन अभियंता श्री योगेश कङू को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरोत्थान योजना के कार्यों में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधीक्षण अभियंता श्री इमरान खान को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में कहा कि नगरीय प्रशासन विभाग को नागरिकों को उपभोक्ता की तरह मानना चाहिए। जिस प्रकार एक ग्राहक अपने दुकानदार से ये अपेक्षा रखता है कि वो उसे सही समय पर सही सामग्री उपलब्ध कराएगा और उसकी शिकायतों का विनम्रतापूर्वक निवारण करेगा। उन्होंने इसे समझाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स और एयरलाइन कंपनियों के उदाहरण भी दिए। 

श्री बोरा ने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, अधोसंरचना मद और 15वें वित्त आयोग सहित सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्दश दिए। उन्होंने कहा कि हर तिमाही में कार्यों की अच्छी प्रगति दिखना चाहिए। उन्होंने निगम के अभियंताओं और अधिकारियों को विजन के साथ काम करते हुए निकट भविष्य में होने वाले कार्यों की रूपरेखा भी बनाकर रखने को कहा। उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। श्री बोरा ने रायपुर में बन रहे नए नालंदा परिसर में पुराने नालंदा परिसर की कमियों-खामियों को दूरकर आधुनिक परिसर और उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं सुनिश्चत करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए भवन में दिव्यांगजनों के लिए भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चत करने को कहा।श्री बोरा ने निगम द्वारा संचालित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और सीवेज ट्रीटमेट प्लांट्स में बिजली की खपत को कम करने एनर्जी इफिसिएंट  (Energy-Efficient) तकनीकों का उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने जन सुविधाओं को नागरिकों तक पहुंचाने, जरूरत के अनुसार उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने और राजस्व वसूली में डिजिटल व आधुनिक तकनीकों को अपनाने को कहा। इससे नागरिकों की सुविधाएं बढ़ेंगी और उन्हें तेजी से नागिरक सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

प्रमुख सचिव ने मिशन अमृत 2.0 के तहत रायपुर के शीतला तालाब के पुनरोद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्यों को आगामी मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां गहरीकरण, पिचिंग, पेवर-ब्लॉक इत्यादि कार्यों में टाइमलाइन के अनुसार प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निदान-1100 में प्राप्त नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने को कहा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य, रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक श्री एस.के. सुंदरानी और मुख्य अभियंता श्री राजेश शर्मा सहित रायपुर नगर निगम के सभी अपर आयुक्त, उपायुक्त, अभियंता और सभी जोनों के कमिश्नर भी बैठक में उपस्थित थे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती वर्ष 2026 के अंतर्गत 2,292 पदों का संक्षिप्त विज्ञापन दिनांक 16 अप्रैल 2026 को जारी किया गया था। इसके पश्चात 24 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया तथा उसी दिन ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 निर्धारित थी।

  समाज कल्याण विभाग द्वारा 25 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना में विभिन्न विभागों के पदों के लिए दिव्यांगता की चिह्नांकित श्रेणियों का उल्लेख किया गया था। उक्त अधिसूचना के अनुसार सहायक शिक्षक पद के लिए पूर्ण दृष्टिबाधित (B) श्रेणी का चिह्नांकन नहीं किया गया था। इसी आधार पर भर्ती के विस्तृत विज्ञापन में दिव्यांगता के आरक्षित पदों का निर्धारण किया गया तथा पूर्ण दृष्टिबाधित श्रेणी को शामिल नहीं किया गया।

 इसके बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा 11 सितंबर 2026 को संशोधित अधिसूचना जारी की गई, जिसमें सहायक शिक्षक पद के लिए पूर्ण दृष्टिबाधित (B) श्रेणी को भी शामिल किया गया।

 संशोधित अधिसूचना जारी होने से पहले सहायक शिक्षक भर्ती का संक्षिप्त एवं विस्तृत विज्ञापन जारी किया जा चुका था और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में संशोधित अधिसूचना के आधार पर पूर्ण दृष्टिबाधित श्रेणी को वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना विधिक एवं व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था।

 एमसीबी/ सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव की कहानियां सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में एमसीबी जिले के चिरमिरी विकासखंड की निवासी खुशबू दास की कहानी सामने आई है, जिनके लिए महतारी वंदन योजना बच्चों की शिक्षा में सहयोग का माध्यम बन रही है।

 खुशबू दास को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। वह इस राशि का उपयोग अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में कर रही हैं। योजना से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता से उन्हें बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है। इस तरह योजना उनके परिवार में बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने में सहायक साबित हो रही है।

 मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त जारी किए जाने से खुशबू दास भी खुश हैं। योजना के तहत अब तक उन्हें कुल 32000 रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। उनके लिए यह राशि बच्चों की पढ़ाई में सहयोग देने और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मददगार बनी हुई है। नियमित आर्थिक सहायता से वह बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर पा रही हैं।

 सेवा संकल्प अभियान के तहत खुशबू दास की यह कहानी बताती है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाली आर्थिक सहायता का उपयोग महिलाएं अपने परिवार की आवश्यकताओं और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कर सकती हैं। महतारी वंदन योजना के माध्यम से मिलने वाली नियमित सहायता महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ ही परिवार की शिक्षा संबंधी जरूरतों में योगदान देने का अवसर भी देती है।

 रायपुर । दूसरे के खेतों में परिश्रम करके आजीविका चलाने वाले श्रमिक परिवार के लिए उनके दादाजी के नाम से बना प्रधानमंत्री आवास एक पारिवारिक उपहार की तरह है। यह उस युवा जोड़े के लिए दादाजी के उपहार की स्थायी पहचान बन गया है। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत नवगईं में रहने वाले यादव परिवार के सदस्य शैलेन्द्र और उनकी पत्नी दूसरे के खेतों में परिश्रम से अपनी आजीविका चलाते हैं। कच्चे घर में रहने वाले इस परिवार को अपने दादाजी के नाम पर स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास प्राप्त हुआ है। यह उनके लिए दादाजी श्री रघुनाथ यादव के उपहार की तरह हो गया है। अब तीन पीढ़ियों का यह पूरा परिवार सुरक्षित और मजबूत पक्के आवास में खुशहाल जीवन यापन कर रहा है।

 यादव परिवार से आने वाले शैलेन्द्र के पास बेहद थोड़ी सी कृषि भूमि है जिस पर वह सामान्य तौर पर सब्जी की फसल लेते हैं। इसके अलावा उनके पास आजीविका के लिए दूसरे के खेतों में परिश्रम, गांव में पषुओं को चराना या फिर अकुषल रोजगारमूलक योजनाओं का ही सहारा है। ऐसी सीमित आय के बीच उनके लिए पक्के मकान का निर्माण करना एक कठिन चुनौती थी। उनकी आजीविका से आय केवल इतनी ही होती थी कि वह अपना जीवन निर्वाह कर सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नवगईं निवासी श्री रघुनाथ यादव को एक पक्के आवास की स्वीकृति प्राप्त हुई। उनकी अवस्था ज्यादा होने के कारण वह अपने नाती शैलेन्द्र के साथ रहते हैं। ऐसे मे योजना से बने पक्के मकान ने उन्हे अपने नाती को उपहार की तरह पक्का आवास प्रदान कर दिया है। इस परिवार के लिए बने पक्के आवास ने तीन पीढ़ियों के संबंधों को एक मधुर डोर से बांध दिया है। पहले कच्चे मकान में बारिष और ठंड के मौसम मे होने वाली परेषानियों से यह दंपत्ति हमेशा संघर्ष करते रहते थे। लेकिन आवास निर्माण के बाद उनकी प्रमुख समस्या का निराकरण हो गया है।

 अपने दादाजी श्री रघुनाथ यादव के नाम पर स्वीकृत हुए पक्के प्रधानमंत्री आवास में सपरिवार सुरक्षित जीवन जीने वाले शैलेन्द्र ने कहा कि यह केवल पक्का आवास नहीं बल्कि हमारी पारिवारिक डोर है। उन्होने इस उपहार के लिए अपने दादाजी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह आवास हमारे दादाजी की एक स्थायी पहचान है जो आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहेगा।

 धमतरी। सेवा संकल्प अभियान के तहत किसानों की आय में वृद्धि, महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में धमतरी जिले में मखाना की खेती एक नई संभावना के रूप में उभर रही है। धान सहित पारंपरिक फसलों के साथ मखाना उत्पादन को प्रोत्साहित कर किसानों के लिए आय के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। जिले में मखाना की खेती की अपार संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

 केंद्र सरकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मखाना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में धमतरी जिले को तालाबों में मखाना की खेती (पॉन्ड कल्टीवेशन) के लिए 66 हेक्टेयर का भौतिक लक्ष्य मिला था। इसके विरुद्ध जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में 42 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना की खेती प्रारंभ की गई है। यह पहल जिले में कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने और किसानों को परंपरागत खेती के अतिरिक्त लाभकारी विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जिले के ग्राम छाती और डांडेसरा में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा मखाना उत्पादन की पहल की गई है। शैलपुत्री स्व-सहायता समूह और नई किरण स्व-सहायता समूह के माध्यम से कुल 29 एकड़ क्षेत्र में उत्पादित मखाना की हार्वेस्टिंग की जा रही है। इससे महिला समूहों के लिए आजीविका के नए अवसर विकसित होने के साथ सामूहिक उद्यमिता को भी प्रोत्साहन मिल रहा है।

मखाना उत्पादन का हार्वेस्टिंग शुभारंभ कार्यक्रम 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष,जिला पंचायत श्री अरुण सार्वा, कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन  में होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य मखाना की खेती के अनुभवों को अन्य किसानों तक पहुंचाना और जिले में इसका विस्तार करना है।

मखाना उत्पादन को जिले में व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए ग्राम सेनचुवा, विकासखंड धमतरी के किसानों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जा रहा है। ये किसान आगामी वर्ष लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में मखाना की खेती करने की दिशा में पहल करेंगे। इससे जिले में कृषि विविधीकरण को नई गति मिलने तथा किसानों के लिए वैकल्पिक आय के अवसर विकसित होने की उम्मीद है।

उप संचालक उद्यानिकी श्रीमती पूजा कश्यप साहू ने जिले के सभी विकासखंडों के किसानों से मखाना उत्पादन की संभावनाओं को समझने और 13 अक्टूबर को आयोजित हार्वेस्टिंग शुभारंभ कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। कार्यक्रम के माध्यम से किसान मखाना उत्पादन की प्रक्रिया, तकनीकी पहलुओं और इसकी संभावनाओं से परिचित हो सकेंगे।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत धमतरी में मखाना उत्पादन की यह पहल कृषि में नवाचार, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण आजीविका संवर्धन को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास है। जिला प्रशासन एवं उद्यानिकी विभाग का लक्ष्य किसानों को खेती के विविध विकल्पों से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने और जिले में कृषि आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है।

 रायपुर।  महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक संबल देने के साथ उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करने में भी मददगार साबित हो रही है। योजना के तहत हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि से महिलाएं घरेलू खर्चों, बच्चों की पढ़ाई और जरूरत के समय होने वाले खर्चों में सहयोग कर रही हैं। रायगढ़ के राजापारा निवासी श्रीमती दुर्गा यादव सहित श्यामला और रजनी देवांगन को योजना की 32वीं किस्त मिल चुकी है।  राजापारा निवासी दुर्गा यादव बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि उनके लिए काफी उपयोगी है। वे इस राशि का उपयोग बच्चों की ट्यूशन फीस भरने और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में करती हैं। परिवार में किसी की तबीयत खराब होने पर भी यह पैसा काम आता है। साथ ही हर महीने नियमित रूप से किस्त मिलने से खर्चों को संभालने में सहूलियत होती है और परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में भी मदद मिल रही है। 

 महतारी वंदन योजना से लाभान्वित श्रीमती श्यामला भी हर महीने मिलने वाली राशि का उपयोग घर-परिवार के खर्चों को पूरा करने में कर रही हैं। नियमित आर्थिक सहायता से उन्हें दैनिक जरूरतों के लिए सहयोग मिलता है। वहीं, रजनी देवांगन को भी योजना के तहत हर महीने किस्त प्राप्त हो रही है। वे इस राशि का उपयोग अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार करती हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत तीनों महिलाओं ने योजना से मिल रही सहायता और अपने जीवन में इसकी उपयोगिता के अनुभव साझा किए। उन्होंने महिलाओं के हित में संचालित इस योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। 

 महासमुंद  / टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा द्वारा वर्चुअल माध्यम से गुरुवार को टीबी मुक्त भारत (JOSH टीम) शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला मुख्यालय महासमुंद स्थित शंकराचार्य सांस्कृतिक भवन में उक्त कार्यक्रम का लाईव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य श्री जुगनू चंद्राकर, नगरपालिका उपाध्यक्ष श्री देवीचंद राठी, जनपद सदस्य श्रीमती विजय लक्ष्मी जांगड़े एवं श्रीमती निधि चंद्राकर, पूर्व राज्य युवा आयोग सदस्य श्री प्रशांत श्रीवास्तव, श्री अमन वर्मा, कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अनुपमा आनंद, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.के. कुशवाहा, जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी डॉ.विकास चन्द्राकर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती नीलू धृतलहरे, एनएचएम राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के कर्मचारी व अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।

टीबी बीमारी की जागरूकता हेतु टीबी मुक्त भारत टीम (JOSH टीम) का शुभारंभ किया है। जिसके सदस्य एनसीसी, एनएसएस, माय भारत वालंटियर्स के माध्यम से टीबी बीमारी की जागरूकता हेतु टीम का गठन करते हुए समस्त विकासखण्डों में शुभारंभ किया गया है। वर्ष 2025 के समस्त 551 पंचायतों में कुल 305 पंचायत टीबी मुक्त करते हुए सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों को सम्मान के रूप में श्रीफल, गांधीजी का मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। निक्षय मित्रों के द्वारा चिन्हांकित टीबी मरीजों को पोषण हेतु फूड बास्केट प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी निक्षय मित्र, एनसीसी, एनएसएस, माय भारत वालंटियर्स प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। वर्ष 2026 हेतु जिले के सभी पंचायतों मे टीबी बीमारी के जागरूकता के माध्यम से टीबी रोग की पहचान, उपचार, खानपान व सावधानी करते हुए अधिक से अधिक टीबी मुक्त पंचायत करने का संकल्प सभी पंचायतों से लिया गया है।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2030 तक टीबी मुक्त किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023-24 में कुल 551 ग्राम पंचायतों में से 292 टीबी मुक्त घोषित किए गए, वर्ष 2024-25 में कुल 278 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया एवं वर्ष 2025-26 में 305 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। इसी क्रम में प्रधान मंत्री द्वारा टीबी मुक्त विकासखण्ड किए जाने हेतु लक्ष्य रखा गया है। जिसके तहत सभी विकासखण्ड में प्रथम श्रेणी अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिनके निगरानी में सभी विकासखण्ड में टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। सभी व्यक्तियों का स्क्रीनिंग तथा संभावित मरीजों का एक्स-रे एवं नॉट जांच किया जा रहा है।

 महासमुंद / सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत जिले में महिलाओं और परिवारों को पोषण, स्वास्थ्य तथा बच्चों की उचित देखभाल के प्रति जागरूक करने आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगन मिलन सेवा उत्सव का आयोजन किया गया। इसी क्रम में महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत नांदगांव के आंगनबाड़ी केंद्र में आँगन मिलन सेवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनपद सदस्य श्रीमती विजयलक्ष्मी जांगड़े, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, महिलाएं एवं बच्चे एवं ग्रामीणजन मौजूद रहे।

कार्यक्रम में जनपद सदस्य श्रीमती विजयलक्ष्मी जांगड़े ने मुनगा भाजी के पोषण संबंधी महत्व तथा माँ और बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मुनगा भाजी में आयरन, कैल्शियम, विटामिन एवं अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

कार्यक्रम में गीतांजलि पटेल एवं उनके पुत्र अयांश पटेल मुनगा भाजी का अपने भोजन में नियमित रूप से शामिल करके कुपोषण से मुक्ति पाई। इस प्रयास से वे स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के रूप में सम्मानित हुए। साथ ही महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को श्रीफल भंेटकर सम्मानित किया गया। जनप्रतिनिधियों ने आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियों का अवलोकन करते हुए बच्चों, माताओं एवं हितग्राहियों से संवाद किया। आँगन मिलन सेवा उत्सव के माध्यम से पौष्टिक आहार अपनाने और स्वस्थ परिवार के निर्माण का संदेश दिया गया।

  महासमुंद / परिवहन आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जिला परिवहन अधिकारी श्री प्रतीक शुक्ला एवं परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आज यात्री बसों की रायपुर रोड, महासमुंद में जांच की गई। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जांच के दौरान यात्री बसों में ड्राइवर का लाइसेंस, फिटनेस, प्रदूषण, बीमा, परमिट एवं अन्य सुरक्षा की दृष्टिकोण से आवश्यक मापदंडों की जांच की गई। जांच में 05 यात्री बसों में पाई गई कमियों पर मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए 15 हजार 300 रुपए का शमन शुल्क वसूल की गई।

 

 महासमुंद / जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं मैदानी गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर. के. सिंह कुशवाहा के मार्गदर्शन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सरायपाली को शासकीय वाहन क्रमांक सीजी 02 एयू 2592 उपलब्ध कराया गया है।

विभागीय समीक्षा के दौरान संस्थान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। वाहन उपलब्ध होने से अधिकारियों को दूरस्थ क्षेत्रों में भ्रमण, स्वास्थ्य संस्थानों के निरीक्षण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी तथा मैदानी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करने में सुविधा होगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर. के. सिंह कुशवाहा ने कहा, “स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाए। सरायपाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को वाहन उपलब्ध कराने से अधिकारियों को क्षेत्रीय भ्रमण एवं निरीक्षण में सुविधा मिलेगी।

 

 महासमुंद / प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा सेवा, सुशासन और जनकल्याण के प्रति समर्पण की यात्रा रही है। इसी भावना के अनुरूप केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, आर्थिक सशक्तीकरण और बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को संवारने में विशेष भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर महासमुंद के इमलीभाठा निवासी श्रीमती गायत्री देवांगन अपने परिवार को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सहायता, महतारी वंदन योजना से नियमित आर्थिक संबल और बालिका हितैषी योजनाओं से बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने का उनका प्रयास महिला सशक्तीकरण की एक प्रेरक कहानी  है।

गायत्री देवांगन एक साधारण गृहिणी हैं, लेकिन अपने परिवार के स्वास्थ्य, पोषण और बच्चों के भविष्य को लेकर सजग हैं। उन्होंने शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठाया और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में इन योजनाओं का सदुपयोग किया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार मां बनने पर उन्हें 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दो किस्तों में प्राप्त हुई। इस राशि से उन्होंने गर्भावस्था के दौरान पोषण, स्वास्थ्य जांच और आवश्यक देखभाल पर खर्च किया। इससे उन्हें सुरक्षित मातृत्व की दिशा में आर्थिक सहयोग मिला।

इसी तरह, छत्तीसगढ़ शासन की कौशल्या मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत दूसरी बार गर्भधारण पर गायत्री को 6,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई। इस आर्थिक सहयोग से गर्भावस्था के दौरान परिवार पर पड़ने वाले खर्च का बोझ कम करने में मदद मिली। वहीं, महतारी वंदन योजना के तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है। गायत्री इस राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई, पोषण और रसोई से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में करती हैं। उनके लिए यह सहायता परिवार के नियमित खर्चों में उपयोगी संबल बन गई है।

दो बेटियों की मां गायत्री ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नोनी सुरक्षा योजना का भी लाभ लिया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार उनकी बेटियों के नाम पर निर्धारित राशि जमा की गई है, जिससे भविष्य में उनकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह को मजबूती मिल सकेगी। निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद प्रत्येक पात्र बालिका को एक लाख रुपये की सहायता मिलने का प्रावधान है। इस तरह योजनाओं से मिला सहयोग गायत्री के लिए आर्थिक सहायता के साथ बेटियों के बेहतर भविष्य के प्रति विश्वास का आधार भी है। गायत्री ने इस सहयोग के लिए केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया है।

राजनांदगांव । शासन द्वारा आर्थिक कठिनाइयां प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में बाधा को दूर करने एवं श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढऩे के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना श्रमिक परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना से लाभान्वित होकर डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम चांदो निवासी श्री टुमन सतनामी के पुत्र श्री हेमंत कुमार रात्रे को उच्च शिक्षा के लिए 2 लाख 11 हजार 200 रूपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है।

श्री टुमन सतनामी ने बताया कि उनके पुत्र हेमंत कुमार रात्रे वर्ष 2025 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईआईआईटी) में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग (ईसीई) पाठ्यक्रम के चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। योजना से प्राप्त सहायता राशि से उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक पुस्तकें, कॉपियां एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने में मदद मिली।

मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने और उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक बन रही है। श्री टुमन सतनामी ने मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के माध्यम से अपने पुत्र हेमंत कुमार रात्रे को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

राजनांदगांव  । छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा श्रमिक परिवारों की महिलाओं को मातृत्व के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देने के लिए मिनीमाता महतारी जतन योजना का संचालन किया जा रहा है। मिनीमाता महतारी जतन योजना के माध्यम से पात्र महिला निर्माण श्रमिकों को मातृत्व के दौरान आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही मातृत्व के दौरान कार्य नहीं कर पाने से होने वाली आर्थिक क्षति की भरपाई में सहायक बनी। इस प्रकार की सहायता महिलाओं को अपनी एवं अपने बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहयोग प्रदान करती है। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के बसंतपुर निवासी श्रीमती इंदू कुंभकार को मिनीमाता महतारी जतन योजना अंतर्गत 20 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। श्रीमती इंदू कुंभकार को योजना से प्राप्त आर्थिक सहायता से अपने बच्चे की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिली। इस योजना से श्रमिक परिवारों को आवश्यकता के समय आर्थिक संबल मिल रहा है तथा महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए सहायता मिल रही है।

- बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन, पात्र व्यक्तियों का फॉर्म-6 के माध्यम से होगा पंजीकरण

राजनांदगांव  । भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभिन्न कारणों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूट गए पात्र व्यक्तियों तथा पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं की पहचान कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने की कार्रवाई की जा रही है। अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता पंजीकरण से वंचित न रहे तथा मतदाता सूची में किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल न हो। विशेष अभियान अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा वर्तमान मतदाता सूची की तुलना प्री-एसआईआर मतदाता सूची से की जाएगी। इस दौरान ऐसे मतदाताओं की पहचान की जाएगी, जिनके नाम पूर्व की मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन विभिन्न कारणों से वर्तमान मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। चिह्नित मतदाताओं की सूची तैयार कर बीएलओ घर-घर जाकर उनका सत्यापन करेंगे तथा उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी दर्ज करेंगे। सत्यापन के दौरान पात्र पाए जाने वाले व्यक्तियों को फॉर्म-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बीएलओ द्वारा एक सप्ताह में कम से कम 20 से 25 चिह्नित मतदाताओं का सत्यापन करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि लगभग एक माह की अवधि में इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। सत्यापन सूची में प्रत्येक मतदाता की वर्तमान स्थिति तथा जिन मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 भरा गया है, उसका विवरण भी दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही घर-घर सर्वे के दौरान विभिन्न कारणों से नामांकन से छूट गए पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं का पंजीकरण भी सुनिश्चित किया जाएगा।

विशेष अभियान के तहत बीएलओ द्वारा बूथ स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त रैन बसेरों, मजदूर कॉलोनियों तथा बेघर, वंचित एवं अन्य छूटे हुए पात्र व्यक्तियों के नामांकन के लिए भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। युवा मतदाताओं को पंजीकरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के जरिए पात्र युवाओं को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है तथा नए मतदाताओं के नामांकन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विशेष अभियान के अंतर्गत सभी बूथ लेवल अधिकारियों को शिविर आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं तथा बीएलओ द्वारा घर-घर सर्वे का कार्य किया जा रहा है।

विशेष अभियान के दौरान बीएलओ द्वारा तैयार की गई चिह्नित मतदाताओं की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ साझा की जाएगी। अभियान के अंत में तैयार की गई बूथवार सूचियां निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा की जाएंगी, ताकि छूटे हुए पात्र मतदाताओं को नामांकन का एक और अवसर मिल सके। बीएलओ द्वारा फॉर्म-6 के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों तथा क्षेत्र सत्यापन रिपोर्ट के साथ संबंधित सूची निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा निर्वाचकों का पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार प्रकरणों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

मतदाता पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी पात्र व्यक्ति, जिसका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है या विभिन्न कारणों से नाम छूट गया है, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। पात्र युवा एवं अन्य नागरिक ईसीआईनेट मोबाइल ऐप अथवा संबंधित वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने मतदान केंद्र क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी के पास फॉर्म-6 भरकर ऑफलाइन आवेदन भी जमा किया जा सकता है। मतदाता पंजीकरण से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान अथवा सहायता के लिए नागरिक ईसीआईनेट मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक ए कॉल विद बीएलओ विकल्प का उपयोग कर अपने बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करने का अनुरोध कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता पंजीकरण से संबंधित जानकारी एवं सहायता प्राप्त करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी संपर्क किया जा सकता है। निर्वाचन विभाग ने पात्र नागरिकों, विशेषकर पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई है।

राजनांदगांव । शासन द्वारा श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढऩे के लिए प्रोत्साहित करने तथा आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए मददगार साबित हो रही है। नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना अंतर्गत राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम खुटेरी निवासी गौली यादव को 20 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। प्राप्त आर्थिक सहायता राशि से गौली यादव को अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिल रही है। उन्होंने बताया कि योजना से प्राप्त राशि उनके लिए उपयोगी साबित हो रही है तथा इससे उन्हें शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक सहयोग मिल रहा है। नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के माध्यम से श्रमिक परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहयोग प्रदान कर उन्हें शिक्षा के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गौली यादव ने नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना अंतर्गत शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु भैया को धन्यवाद दिया है।

राजनांदगांव  । हर परिवार का सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए अपना पक्का मकान बनाने का सपना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पक्का मकान बनाने के सपने को साकार करने में सहायता मिल रही है। पक्का आवास बनने से ग्रामीण क्षेत्र के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पक्का मकान बनने से जनपद पंचायत छुरिया के ग्राम लाममेटा निवासी श्री पुनु राम साहू के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। श्री पुनु राम साहू आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपना पक्का मकान बनाने के लिए असमर्थ थे। उनका परिवार कच्चे मकान में रहता था। बारिश के दिनों में पानी टपकने तथा मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मकान की असुरक्षित स्थिति के कारण परिवार को हमेशा सुरक्षा की चिंता बनी रहती थी।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत श्री पुनु राम साहू को पक्का मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। यह राशि नियमानुसार तीन किश्तों में प्रदान की गई। उन्होंने प्राप्त सहायता राशि का उपयोग कर पक्का और सुरक्षित आवास निर्माण कराया। इस तरह पक्का आवास का सपना साकार हुआ। इसके साथ ही आवास निर्माण के दौरान मनरेगा अंतर्गत 90 दिवस का रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। वहीं स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण के लिए सहायता मिली। पक्का मकान बनने के बाद श्री पुनु राम साहू और उनका परिवार सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण में निवास कर रहा है। बारिश और अन्य मौसमी परिस्थितियों से होने वाली परेशानियों में राहत मिली है। स्वच्छ आवासीय वातावरण से परिवार को बेहतर जीवनशैली अपनाने में मदद मिली है। बच्चों को पढ़ाई के लिए भी अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ है। श्री पुनु राम साहू ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पक्का मकान मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।