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- नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) प्रमुख के. सिवन ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से अंतरिक्ष में मानव को भेजने और चंद्रयान-3 अभियान में देर होने के अलावा ऐसे 10 अंतरिक्ष अभियान बाधित हुए हैं, जिनके इस साल होने की योजना थी। उन्होंने कहा कि इसरो अपने अंतरिक्ष अभियानों पर लॉकडाउन के प्रभाव का आकलन करेगा।इसरो प्रमुख ने बुधवार को बताया कि अंतरिक्ष एजेंसी ने इस साल 10 प्रक्षेपण की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से सभी चीजें बाधित हो गईं। कोविड-19 संकट से निपटने के बाद हमें एक आकलन करना होगा। श्री सिवन ने कहा, लॉकडाउन की वजह से गंगनयान प्रभावित होगा। सभी उद्योगों ने काम करना अभी शुरू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीने में अभियान का कार्य प्रभावित हो गया।इसरो प्रक्षेपण से जुड़े उपकरणों के उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र पर निर्भर है। इसरो को उपकरण उपलब्ध कराने वालों में शामिल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमईएस) भी लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए है। उन्होंने बताया, चंद्रयान-तीन समेत सभी अभियान प्रभावित हुए हैं।सिवन ने कहा, हमें गगनयान पर लॉकडाउन के प्रभावों का आकलन करना होगा। पिछले साल चंद्रयान-2 के चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग होने के बाद इसरो ने चंद्रयान-3 प्रक्षेपित करने की योजना बनाई थी, जिसे इसी साल चांद पर भेजा जाना था। गगनयान मिशन के तहत 2022 तक तीन भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजा जाना है। इसके लिए चार अंतरिक्ष यात्रियों का चयन भी हो चुका है और वे रूस में प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं लेकिन यह भी लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुआ है।
- कोलकाता। कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आए तृणमूल कांग्रेस विधायक तमोनाश घोष का बुधवार को एक अस्तपाल में निधन हो गया। वह महामारी के कारण जान गंवाने वाले राज्य के पहले विधायक हैं। वे 60 वर्ष के थे।श्री घोष के मई में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। वह कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले देश में दूसरे विधायक हैं। इससे पहले तमिलनाडु में द्रमुक के विधायक अंबाजगन का 10 जून को कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया था। सूत्रों ने बताया कि दक्षिण 24 परगना में फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से कई बार के विधायक को मई के आखिरी हफ्ते में संक्रमित पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया उन्हें पिछले कुछ सालों से ह्दय और गुर्दे संबंधी कई परेशानियां थी। कोविड-19 संक्रमण ने उनकी स्थिति को और खराब कर दिया । घोष 1998 में पार्टी के गठन के समय से ही इसके कोषाध्यक्ष थे और पार्टी प्रमुख तथा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति जबर्दस्त निष्ठावान थे। वह अपने विधानसभा क्षेत्र में जबर्दस्त लोकप्रिय थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, बेहद दुखद। फाल्टा से तीन बार के विधायक और 1998 से पार्टी के कोषाध्यक्ष तमोनाश हमें छोड़कर चले गए। 35 साल से हमारे साथ घोष लोगों और पार्टी के प्रति समर्पित थे। अपने सामाजिक कार्यों से उन्होंने बहुत योगदान दिया। उन्होंने कहा, उनकी कमी पूरी करना कठिन होगा। मैं हम सभी की ओर से उनकी पत्नी झरना, दोनों बेटियों, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं।
- नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उड़ान के दौरान उत्पात करने वाले यात्रियों से निपटने को लेकर एयरलाइनों और उनके चालक दल के सदस्यों के लिए नये नियम जारी किये।डीजीसीए ने बुधवार को कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच नये नियम-कायदों के लागू होने के कारण यात्रियों में तनाव बढ़ गया है, इससे उनके और चालक दल के सदस्यों के बीच विवाद बढ़ सकता है। डीजीसीए ने कहा है कि चालक दल के सदस्यों को अवश्य ही नये मुद्दों से अवगत होना चाहिए, जो उनके समक्ष पेश आ सकते हैं। जैसे कि उड़ान के दौरान यात्रियों का मास्क नहीं पहनना या चेहरा नहीं ढंकना, मूल निवास स्थान वाले देश के चलते या कोविड-19 जैसे लक्षणों के चलते यात्रियों के बीच झगड़ा होना आदि। डीजीसीए ने कहा, कोविड-19 माहौल में उत्पाती यात्रियों से निपटने के लिये ऑपरेटर (एयरलाइन) को विमान में यात्रा के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को विस्तार से बताना चाहिए। इसने कहा कि इस तरह के मामले बढऩे की संभावना है। महानिदेशालय ने एयरलाइनों को उत्पाती यात्रियों से निपटने की अपनी नीति के बारे में अपनी वेबसाइट पर, टिकट खरीद के दौरान, चेक-इन प्रक्रिया के दौरान यथासंभव व्यापक रूप से लोगों को जानकारी देने को कहा है।
- - रेलवे सभी 116 जिलों और राज्य स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करेगीनई दिल्ली। रेल मंत्री ने 24 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्षेत्रीय रेलवे कार्यालयों और रेलवे पीएसयू के साथ बैठक के दौरान गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति की समीक्षा की है।20 जून को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुभारम्भ के बाद से गरीब कल्याण रोजगार अभियान छह राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के 116 चिह्नित जिलों में परिचालन में है।रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने बुधवार को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति के संबंध में महाप्रबंधकों (जीएम) और मंडल रेल प्रबंधकों (डीआरएम) और पीएसयू के प्रबंध निदेशकों (एमडी) के साथ के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने क्षेत्रीय रेलवे को हर जिले के साथ ही राज्यों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए, जिससे राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय कायम किया जा सके। श्री यादव ने क्षेत्रीय स्तर के रेलवे प्रशासन को परियोजनाओं से प्रवासियों का जुड़ाव सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करने और इस क्रम में भुगतान करने के निर्देश दिए।क्षेत्रीय रेलवे कार्यालयों को इन चिह्नित जिलों में सभी निर्माणाधीन बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्योंके क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। लगभग 160 बुनियादी ढांचागत कार्यों की पहचान की गई है, जिनमें तेजी लाई जानी है। इनसे हजारों कामगार जुड़ेंगे और अनुमानित तौर पर अक्टूबर, 2020 तक इनसे 8 लाख मानव दिवस रोजगार पैदा होंगे। इन जिलों में लगभग 1,800 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।रेलवे ने ऐसे रेल कार्यों की भी पहचान की है, जिन्हें मनरेगा के माध्यम से पूरा कराया जा सकता है। ये कार्य (1)लेवल क्रॉसिंग के लिए संपर्क मार्गों के निर्माण एवं रखरखाव, (2)रेल पटरियों से सटे अवरुद्ध जलमार्गों, खाइयों और नालियों के विकास और उनकी सफाई, (3) रेलवे स्टेशनों को जाने वाले संपर्क मार्ग का निर्माण तथा रखरखाव, (4)मौजूदा रेलवे तटबंधों/ कटाव (कटिंग्स) की मरम्मत और चौड़ीकरण, (5) रेलवे की भूमि पर बड़ी सीमाओं पर वृक्ष लगवाना और (6)मौजूदा तटबंधों/ कटाव/सेतुओं के लिए सुरक्षा कार्यों से संबंधित हैं।क्षेत्रीय रेलवे कार्यालयों को मनरेगा के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों के लिए स्वीकृति लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्रीय रेलवे द्वारा दैनिक आधार पर कार्यों की निगरानी की जाएगी और अक्टूबर, 2020 के अंत तक हर शुक्रवार को मंत्रालय को इस संबंध में एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी।यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों ग्रामीण विकास पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खनन, पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा, सीमावर्ती सड़कें, दूरसंचार एवं कृषि का मिला जुला प्रयास होगा। इससे 25 सार्वजनिक बुनियादी ढांचा कार्यों और आजीविका के अवसरों में बढ़ोतरी से संबंधित कार्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाएगी।---
- कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में जारी लॉकडाउन को 31 जुलाई तक और बढ़ाने का फैसला किया है।मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा के लिए आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद आज शाम इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह फैसला राज्य में महामारी के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सर्वदलीय बैठक में चक्रवाती तूफान अम्फन के सिलसिले में एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कमेटी गठित करने का भी फैसला किया गया है। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
- नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहली बार डीजल का दाम पेट्रोल से अधिक हो गया है। बुधवार को कीमतों में लगातार 18वीं बढ़ोतरी के बाद अब डीजल और पेट्रोल का दाम लगभग बराबर हो गया है।सरकारी पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की मूल्य के संबंध में अधिसूचना के अनुसार 17 दिन लगातार वृद्धि के बाद बुधवार को पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। वहीं डीजल कीमतों में देशभर में 48 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब डीजल का दाम 79.88 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल की कीमत 79.76 रुपये प्रति लीटर है। मूल्यवर्धित कर (वैट) की वजह से विभिन्न राज्यों में वाहन ईंधन के दाम अलग-अलग होते हैं। हालांकि, सिर्फ दिल्ली में ही डीजल का दाम पेट्रोल से अधिक है। राज्य सरकार ने पिछले महीने इसपर बिक्रीकर या वैट में बड़ी वृद्धि की थी।मुंबई में पेट्रोल 86.54 रुपये प्रति लीटर है। वहीं डीजल 78.22 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 83.04 रुपये प्रति लीटर और डीजल 77.17 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 81.45 रुपये प्रति लीटर और डीजल 75.06 रुपये प्रति लीटर है। बेंगलुरु में पेट्रोल 82.35 रुपये और डीजल 75.96 रुपये प्रति लीटर है। इसी तरह हैदराबाद में पेट्रोल 82.79 रुपये प्रति लीटर और डीजल 78.06 रुपये प्रति लीटर है। सामान्य तौर पर कम कर की वजह से डीजल का दाम पेट्रोल से 18 से 20 रुपये प्रति लीटर कम रहता है। लेकिन हाल के वर्षों में डीजल पर कर बढऩे की वजह से यह अंतर कम होता जा रहा है। दिल्ली सरकार ने पांच मई को डीजल पर वैट की दर 16.75 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी थी। इसी तरह पेट्रोल पर कर की दर को 27 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया था। चूंकि यह शुल्क मूल्यानुसार लगता है ऐसे में प्रत्येक बार पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा कीमतों में वृद्धि से इसका वास्तविक प्रभाव बढ़ता जाता है।उल्लेेखनीय है कि सात जून से पेट्रोलयम विपणन कंपनियों ने बुधवार तक लगातार 18 दिन डीजल कीमतों में बढ़ोतरी की है। इसी तरह पेट्रोल के दाम लगातार 17 दिन बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 82 दिन तक कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। 18 दिन में डीजल कीमतों में 10.49 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 17 दिन में पेट्रोल 8.5 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है।
- बांदा (उप्र)। भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि नौ अन्य झुलस गए हैं।अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि चित्रकूट जिले के भरतकूप क्षेत्र में मंगलवार दोपहर बाद बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से टिटिहरा गांव के माताप्रसाद (50) की मौत हो गयी है और महेंद्र व बाबू घायल हैं। अधिकारियों ने बताया कि फतेहपुर जिले में चांदपुर क्षेत्र में सुदामा (48) और खखरेरू में बेला (55) नामक महिलाओं की मौत हो गयी है और अंशिका नामक बच्ची जख्मी है।उन्होंने बताया कि बांदा जिले के बदौसा क्षेत्र में तुर्रा गांव में तीन लोग आकाशीय बिजली से झुलसकर घायल हो गए हैं। महोबा जिले के पनवाड़ी कोतवाली के रिकवाहा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर तीन अन्य झुलस गए हैं। सभी घायलों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक सभी मृतक या घायल खेतों में मवेशी चराने गए थे, तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए।
- नई दिल्ली। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड अस्पतालों को 50 हजार 'मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए एक हजार करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।50 हजार वेंटिलेटर में से 30हजार वेंटिलेटर एम/एस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे हैं। बाकी 20 हजार वेंटिलेटर एग्वा हैल्थकेयर (10 हजार), एएमटीजेड बेसिक (5 हजार 650), एएमटीजेड हाई एंड (4 हजार) और एलायड मेडिकल (350) द्वारा बनाए जा रहे हैं। अभी तक 2हजार 923 वेंटिलेटर बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 1,340 वेंटिलेटरों की आपूर्ति राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को कर दी गई है। वेंटिलेटर हासिल करने वाले प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र (275), दिल्ली (275), गुजरात (175), बिहार (100), कर्नाटक (90), राजस्थान (75) शामिल हैं। जून, 2020 के अंत तक सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को अतिरिक्त 14 हजार वेंटिलेटर की आपूर्ति कर दी जाएगी।इसके अलावा प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को एक हजार करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है। सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को 2011 की जनसंख्या के लिए 50 प्रतिशत भार, पॉजिटिव कोविड-19 मामलों की संख्या के लिए 40 प्रतिशत भार और सभी को समान रूप से 10 प्रतिशत के फॉर्मूले के आधार पर कोष का वितरण किया गया है। इस सहायता को प्रवासियों के आश्रय, खाना, चिकित्सा उपचार और परिवहन की व्यवस्था में उपयोग किया जाना है। इस धनराशि को हासिल करने वालों में महाराष्ट्र (181 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश (103 करोड़ रुपये), तमिलनाडु (83 करोड़ रुपये), गुजरात (66 करोड़ रुपए), दिल्ली (55 करोड़ रुपये), पश्चिम बंगाल (53 करोड़ रुपये), बिहार (51 करोड़ रुपये), मध्य प्रदेश (50 करोड़ रुपये) राजस्थान (50 करोड़ रुपये) और कर्नाटक (34 करोड़ रुपये) प्रमुख हैं।*****
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आइजोल। मिजोरम में 3.7 तीव्रता का भूकंप का झटकद्य महसूस किया गया। यह लगातार तीसरा दिन है जब राज्य में भूकंप का झटका महसूस किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को महसूस किए गए झटके से राज्य में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि राजधानी आइजोल में भी झटका महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने ट्वीट कर बताया कि मंगलवार को शाम सात बजकर 17 मिनट और 37 सेकंड पर 23.22 अक्षांश और 93.4 देशांतर के बीच 3.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र मिजोरम के सेरछिप जिले में थेनज्वाल से 39 किलोमीटर दक्षिणपूर्व एवं सतह से 25 किलोमीटर नीचे था। उल्लेखनीय है कि रविवार और सोमवार को भी मिजोरम में भूंकप के झटके महसूस किए गए थे, जिससे घरों और सड़कों को नुकसान पहुंचा था। -
जम्मू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियों की समीक्षा की। यात्रा के जुलाई के अंतिम सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। अनंतनाग जिले में पहलगाम और गांदेरबल जिले में बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा 23 जून को शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण यह आरंभ नहीं हो पाई। सूत्रों ने बताया कि इस साल जुलाई के अंतिम सप्ताह में यात्रा शुरू होने की संभावना है और महामारी के कारण यात्रा की अवधि भी घटा दी जाएगी। एक आाधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि यात्रा के संबंध में आगामी दिनों में उचित फैसला लिया जाएगा। हालांकि, मुर्मू ने यात्रा के लिए स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, राशन और एलपीजी आपूर्ति, बिजली, पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था, संचार आपदा प्रबंधन के वास्ते अधिकारियों को बेहतर तैयारी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि पवित्र गुफा के भीतर सुबह-शाम की पूजा सहित सभी अनुष्ठान पांच जुलाई (व्यास पूर्णिमा) से तीन अगस्त (रक्षा बंधन) तक होंगे।
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अकोला। महाराष्ट्र के अकोला जिले में मंगलवार को 3.3 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि इससे किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अकोला जिला कलेक्टर के कार्यालय के अनुसार शाम करीब साढ़े पांच बजे भूकंप के झटके महसूस किये गए, जिसकी तीव्रता 3.3 थी। स्थानीय मौसम विभाग के प्रभारी जलिंदर सेबल ने कहा कि इस कम तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र हिंगोली जिले से सटे अकोला जिले के दक्षिण में 129 किलोमीटर दूर था।
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नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दो दिनों में मानसून के दस्तक देने की उम्मीद है। आईएमडी ने दिल्ली के कुछ इलाकों में बुधवार और गुरुवार को बारिश होने का पुर्वानुमान लगाया है। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून के आगे बढऩे की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं और आने वाले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश के बाकी बचे इलाकों, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब के अधिकतर हिस्सों, राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून के पहुंचने की संभावना है। सामान्य तौर पर मानसून दिल्ली 27 जून को पहुंचता है। मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि समय से पहले मानसून के दिल्ली पहुंचने के लिए चक्रवाती प्रणाली को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर 19-20 जून को बना और मानसून के आगे बढऩे में मदद की। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम 37 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली में आद्र्रता का स्तर 63 से 86 प्रतिशत के बीच रहा है। अगले तीन दिन में दिल्ली में बारिश होने की संभावना है और अधिकतम तापमान 36 डिग्री के आसपास बना रहेगा।
- नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आज भारतीय जन संघ के संस्थापक और प्रसिद्ध शिक्षाविद् डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित की।उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारत के होनहार सपूत और निष्ठावान राष्ट्रवादी थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने ज?मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का विरोध किया और अपनी अंतिम सांस तक इसके लिए अथक संघर्ष करते रहे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे प्रसिद्ध बैरिस्टर और शिक्षाविद् भी थे। डॉक्टर मुखर्जी 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति थे। श्री नायडू ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में अमिट छाप छोड़ी।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश का महान सपूत बताया।गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखड़ता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल, पंजाब और कश्मीर को भारत का आंतरिक अंग बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने देश और देशवासियों के हित से कोई समझौता किए बिना सरकार से त्यागपत्र देने में एक क्षण भी नहीं लगाया। श्री शाह ने कहा कि उनकी विचारधारा मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं और देशवासियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धाजंलि अर्पित की।भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।----
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नोएडा। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र में महामाया फ्लाईओवर के पास एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए भाजपा के स्थानीय नेता की मंगलवार को उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि सोमवार को स्कूटी से कहीं जा रहे ललित मोहन शर्मा (48) को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। वहां से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने उन्हें नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उपचार के दौरान आज तड़के उनकी मृत्यु हो गई। अपर पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) रणविजय सिंह ने बताया कि सेक्टर 12 में रहने वाले ललित मोहन शर्मा सोमवार को स्कूटी से जा रहे थे। उन्होंने बताया कि थाना सेक्टर 39 क्षेत्र में महामाया फ्लाईओवर के पास किसी अज्ञात वाहन चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ललित मोहन शर्मा का देर रात डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, लेकिन आज तड़के उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपर उपायुक्त ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाजपा के महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया कि ललित मोहन शर्मा करीब 22 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि ललित मोहन शर्मा तीन बार मंडल अध्यक्ष भी रह चुके थे।
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लांगरा। मध्यप्रदेश के लांगरा क्षेत्र के गांव बुगडार में नदी में नहाते समय एक 8 वर्षीय बालक की पानी में डूबने से मौत हो गई। बालक की मौत के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बाबूलाल मीणा का पुत्र गोलू (8) सोमवार को अपने परिवार के सदस्यों को बिना बोले अपने मित्रों के साथ नहाने के लिए नदी पर पहुंच गया। वह अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने के लिए कूद गया जबकि वह पानी में तैरना नहीं जानता था। गोलू को डूबता देख उसके साथी मदद के लिए दौड़े लेकिन जब तक मदद आती गोलू पानी में डूब चुका था। ग्रामीणों की मदद से गोलू को नदी से बाहर निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जानकारी लगते ही लांगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। गोलू का पिता बाबूलाल खनन कार्य करता था और उसके 2 पुत्र थे जिसमें गोलू छोटा था। - नई दिल्ली। भारतीय सेना और चीन की फौज के बीच गतिरोध के मध्य केंद्र सरकार ने भारत चीन सीमा पर चल रही सड़क परियोजनाओं की सोमवार को समीक्षा की और उनमें से 32 परियोजनाओं के काम में तेजी लाने का निर्णय लिया गया।गृह मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में यह फैसला किया गया है। इस बैठक में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) समेत अन्य ने हिस्सा लिया। एक अधिकारी ने बताया, चीन के साथ सीमा पर 32 सड़क परियोजनाओं पर काम शीघ्र किया जाएगा और सभी संबंधित एजेंसियां अपना सहयोग फास्ट ट्रैक परियोजानाओं को देंगी। भारत सीमा पर कुल 73 सड़कें बनाई जा रही हैं। इनमें से 12 पर सीपीडब्ल्यूडी और 61 पर बीआरओ काम कर रहा है। यह काम केंद्रीय गृह मंत्रालय की सीधी निगरानी में किया जा रहा है जो सभी सीमा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए नोडल प्राधिकार है। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के बीच टकराव चल रहा है। लद्दाख की गलवान घाटी में 15-16 जून को पीएलए के साथ संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे।दूसरे अधिकारी ने बताया कि लद्दाख में बीआरओ कम से कम तीन अहम सड़कों का निर्माण कर रहा है। सड़कों के अलावा, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार और शिक्षा जैसे सीमा बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित अन्य परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, हाल के सालों में भारत चीन सीमा से सटे इलाकों में सड़क निर्माण के कामों में तेजी आई है। अधिकारियों ने बताया कि 2017 से 2020 के बीच सीमा से सटे इलाकों में 470 किलोमीटर सड़क के लिए रास्ता बनाने (फॉरमेशन कटिंग) का काम पूरा किया गया जबकि 2008 से 2017 के बीच यह सिर्फ 230 किलोमीटर था। उन्होंने बता कि 2017-20 के बीच 380 किलोमीटर सड़क के लिए रास्ता साफ किया गया।उन्होंने बताया कि 2014-20 के बीच छह सुरंग सड़कों का निर्माण किया गया जबकि 2008 से 14 के बीच सिर्फ एक सुरंग सड़क का निर्माण किया गया था। इसके अलावा 19 सुरंग सड़कें योजना के चरण में हैं। 2014-20 के बीच कुल 4,764 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है जबकि 2008-14 के बीच 3,610 सड़क का निर्माण किया गया था। इसी तरह से हाल के सालों में सड़क परियोजनाओं के बजट में भी इजाफा किया गया है।2008 और 2016 के बीच प्रति वर्ष सड़क परियोजनाओं के लिए बजट 3,300 करोड़ रुपये से 4,600 करोड़ रुपये तक था। 2017-18 में सीमावर्ती इलाकों में सड़क परियोजनाओं के लिए 5450 करोड़ रुपये दिए गए थे, जबकि 2018-19 में 6700 करोड़ रुपये, 2019-20 में 8050 करोड़ रुपये तथा 2020- 21 में 11, हजार 800 करोड़ रुपये दिए गए हैं।-
- जम्मू। जम्मू में एक कार के सड़क पर फिसल कर पलट जाने से दो व्यक्तियों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना सोमवार को नरवाल बाईपास के पास उस समय हुई जब चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया और वाहन डिवाइडर से टकरा गया। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में दो व्यक्तियों की मौत हो गई। दोनों की आयु लगभग 24 वर्ष थी। अधिकारी ने बताया कि वाहन में सफर कर रहे तीन अन्य व्यक्तियों को राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
- जम्मू। जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर लगने वाला वार्षिक बाबा चमलियाल मेला इस साल कोरोना वायरस महामारी के चलते रद्द कर दिया गया है।अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन ने बाबा चमलियाल धर्मस्थल के प्रबंधन को इस फैसले से अवगत करा दिया है। धर्मस्थल के प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष बिल्लू चौधरी ने कहा, जिला प्रशासन ने इस साल कोविड-19 महामारी के चलते मेला आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन गांववासियों की ओर से चादर चढ़ाएगा और कोविड-19 के खात्मे के लिये विशेष प्रार्थना करेगा। बाबा चमलियाल धर्मस्थल जम्मू-कश्मीर के रामगढ़ सेक्टर में शून्य रेखा के निकट स्थित है, लिहाजा इसमें देश के विभिन्न इलाकों के अलावा पाकिस्तान से भी श्रद्धालु आते हैं। तीन दिवसीय यह मेला इस सप्ताह के अंत में आयोजित होना था।----
- मेरठ। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के भावनपुर थाना क्षेत्र में एक ट्रक बिजली की हाईटेंशन लाइन से टकरा गया जिससे एक युवक समेत तीन लोगों की झुलसने से मौत हो गई जबकि तीन महिलाओं समेत चार लोग घायल हो गए।थाना भावनपुर प्रभारी संजय कुमार के अनुसार परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के बढ़ला गांव निवासी जयवीर (35) और जय भगवान (21) समेत छह लोग सोमवार को दो बाइक से सिखेड़ा गांव, अम्हेड़ा आदिपुर गंगानगर में गए थे। उन्होंने बताया कि दोनों बाइकों पर सवार तीन महिलाएं समेत ये सभी छह लोग अपने गांव लौट रहे थे। शेखपुरा रोड पर ही उनकी बाइक के आगे एक ट्रक जा रहा था। इसी दौरान ट्रक बिजली की हाईटेंशन लाइन से टकरा गया। तभी पीछे से बाइक ट्रक से टकरा गई। कुमार ने बताया कि इस हादसे में जयवीर और जय भगवान की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वही ट्रक में सवार एक युवक की भी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। थाना प्रभारी के अनुसार अभी यह पता नही चल सका है कि ट्रक से कूदकर भागने वाला ट्रक का चालक था या फिर परिचालक। उन्होंने बताया कि इस हादसे की जांच की जा रही है।
- नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि कोरोना महामारी के संकट एवं सख्त लॉकडाउन के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज देने की मियाद अगले तीन महीने के लिए बढ़ाई जाए।सोमवार को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने फिर से इस मांग पर जोर दिया कि उन गरीब परिवारों को अस्थायी राशन कार्ड मुहैया कराए जाएं जो पीडीएस योजना से बाहर हैं। सोनिया ने कहा, तीन महीने के सख्त लॉकडाउन के कारण करोड़ों भारतीय नागरिकों के गरीबी की गिरफ्त में आ जाने का खतरा है। इसके विपरीत प्रभाव के कारण शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा हो गया है। उनके मुताबिक सरकार ने कोरोना संकट की शुरुआत के बाद कहा था कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अप्रैल-जून की अवधि के दौरान हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा। किसी केंद्रीय अथवा राज्य पीडीएस योजना के तहत कवर नहीं होने वाले प्रवासी श्रमिकों को भी मई एवं जून में भी पांच-पांच किलोग्राम अनाज देने की घोषणा की गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, केंद्र सरकार को पीडीएस के तहत मुफ्त अनाज देने की अवधि को अगले तीन महीनों (जुलाई-सितंबर) के लिए बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। कई राज्यों ने भी यह आग्रह किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार उनकी मांग पर जल्द से जल्द विचार कर निर्णय लेगी।
- - पुरी के राजा, पुरी के शंकराचार्य और सॉलिसिटर जनरल से व्यापक चर्चा कीनई दिल्ली। .केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज का दिन हम सबके लिए, विशेषकर ओडिशा के हमारे भाइयों-बहनों और भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए एक शुभ दिन है। रथयात्रा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने से पूरे देश में उत्साह और आनंद का माहौल है।अपने ट्वीट संदेश में श्री अमित शाह ने कहा कि यह मेरे साथ-साथ देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए हर्ष की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल श्रद्धालुओं की भावनाओं को समझा, बल्कि इस मामले का सकारात्मक हल निकले, इसके लिए तुरंत प्रयास शुरू किए, जिससे हमारी यह महान परंपरा कायम रही।गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की सलाह पर उन्होंने गजपति महाराज जी (पुरी के राजा) और पुरी के शंकराचार्य जी से बात की और यात्रा को लेकर उनके विचारों को जानकर प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। आज सुबह प्रधानमंत्री के निर्देश पर सॉलिसिटर जनरल से भी बातचीत की।गृह मंत्री ने कहा कि मामले की गंभीरता और महत्ता को देखते हुए केस को सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने रखा गया। दोपहर बाद इसकी सुनवाई हुई और यह सुखद फैसला हम सबके सामने आया। श्री अमित शाह ने कहा ओडिशा के लोगों को बहुत-बहुत बधाई। जय जगन्नाथ!---
- नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ कल से ओडिसा के पुरी में जगन्नाथ रथयात्रा की अनुमति दे दी। न्यायालय ने कहा कि वह रीति-रिवाज का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकता और इसलिए इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए, यह राज्य सरकार, केंद्र और मंदिर प्रबंधन पर छोड़ा जाता है। न्यायालय ने कहा कि स्वास्थ्य के मुद्दे से कोई समझौता किए बिना मंदिर समिति, राज्य और केन्द्र सरकार के समन्वय से रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हालात बेकाबू होने पर ओडिसा सरकार यात्रा या सम्बंधित समारोहों को रोक सकती है।उच्चतम न्यायालय ने 18 जून को कहा था कि यह जनता के स्वास्थ्य और नागरिकों की सुरक्षा के हित में है कि इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण पुरी रथयात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती।प्रधान न्यायधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ को राज्य सरकार ने सूचना दी थी कि रथयात्रा के दौरान चीजों को सुगम बनाने के लिए मंदिर प्रबंधन और केंद्र के साथ समन्वय किया जाएगा।इस पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और ए एस बोपन्ना भी शामिल हैं। पीठ को केंद्र ने सूचना दी कि नागरिकों के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना और राज्य तथा मंदिर न्यास के साथ समन्वय से रथयात्रा आयोजित की जा सकती है।
- नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय से कहा कि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष पुरी में आयोजित होने वाली रथ यात्रा को बिना लोगों की भागीदारी के अनुमति दी जा सकती है। ओडि़शा सरकार ने भी न्यायालय में केंद्र के इस रवैये का समर्थन किया है।केंद्र सरकार की तरफ से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने न्यायालय से कहा कि राज्य सरकार एहतियाती उपायों के अंतर्गत एक दिन के लिए शहर में कफ्र्यू भी लगा सकती है। रथ यात्रा का आयोजन कल होना है। इस महीने की 18 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष पुरी की रथ यात्रा को अनुमति नहीं दी जा सकती।
- नई दिल्ली। राजस्थान के जैसलमेर जिले का एक छोटा सा शहर, पोखरण, जहां भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, मिट्टी के बर्तन बनाने की अपनी प्राचीन कला के लिए भी जाना जाता है।अब इस कला को पुनर्जीवित करने की तैयारी की जा रही है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने पोखरण में 80 कुम्हारों के परिवारों को 80 इलेक्ट्रिक पॉटर चाकों का वितरण किया है, जिनके पास टेराकोटा उत्पादों की समृद्ध विरासत मौजूद है। पोखरण में 300 से ज्यादा कुम्हार परिवार रहते हैं जो कई दशकों से मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के कार्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुम्हारों ने काम में कठिन परिश्रम और बाजार का समर्थन नहीं मिलने के कारण अन्य रास्तों को तलाश करना शुरू कर दिया था।इलेक्ट्रिक चाकों के अलावा, केवीआईसी ने 10 कुम्हारों के समूह में 8 अनुमिश्रक मशीनों का भी वितरण किया है, जिनका इस्तेमाल मिट्टी को मिलाने के लिए किया जाता है जो सिर्फ 8 घंटे में 800 किलो मिट्टी को कीचड़ में बदल सकती हैं। व्यक्तिगत रूप से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए 800 किलो मिट्टी तैयार करने में 5 दिन लगते हैं। केवीआईसी ने गांव में 350 प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया है। केवीआईसी द्वारा 15 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए सभी 80 कुम्हार, कुछ उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तनों के साथ आए हैं। इन उत्पादों में कुल्हड़ से लेकर सजावटी वस्तुएं जैसे फूलों के गुलदस्ते, मूर्तियां और दिलचस्प पारंपरिक बर्तन जैसे कि संकीर्ण मुंह वाली गोलाकार बोतलें, लंबी टोंटी वाले लोटस और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य गोलाकार बर्तन शामिल हैं।कुम्हारों द्वारा शानदार तरीके से स्वच्छ भारत अभियान और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनी मिट्टी के बर्तनों की कला के माध्यम से दर्शाया गया है।वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इलेक्ट्रिक चाकों और अन्य उपकरणों का वितरण करने के बाद, केवीआईसी के अध्यक्ष, विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि इस अभ्यास को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के साथ जोड़ लिया है और इसका उद्देश्य कुम्हारों को मजबूती प्रदान करना, स्व-रोजगार उत्पन्न करना और मृतप्राय हो रही मिट्टी के बर्तनों की कला को पुनर्जीवित करना है।श्री सक्सेना ने कहा कि, पोखरण को अब तक केवल परमाणु परीक्षणों के स्थल के रूप में जाना जाता था, लेकिन बहुत जल्द ही इसकी पहचान उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तनों के रूप में की जाएगी। केवीआईसी अध्यक्ष द्वारा राजस्थान में केवीआईसी के राज्य निदेशक को बाड़मेर और जैसलमेर रेलवे स्टेशनों पर मिट्टी के बर्तनों के उत्पादों का विपणन करने और उसकी बिक्री के लिए सुविधा प्रदान करने का निर्देश भी जारी किया गया है, जिससे कुम्हारों को विपणन में सहायता प्रदान की जा सके। पोखरण, नीति अयोग द्वारा पहचाने गए आकांक्षी जिलों में से एक है।उल्लेखनीय है कि केवीआईसी द्वारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना और बिहार जैसे राज्यों के कई दूरदराज इलाकों में कुम्हार सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम से राजस्थान के कई जिलों जैसे जयपुर, कोटा, झालावाड़ और श्री गंगानगर सहित एक दर्जन से ज्यादा जिलों को लाभ प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत, केवीआईसी द्वारा बर्तनों के उत्पाद का निर्माण करने के लिए उपयुक्त मिट्टी को मिलाने के लिए ब्लिंगर और पग मिल्स जैसे उपकरणों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इन मशीनों ने मिट्टी के बर्तनों के निर्माण की प्रक्रिया में लगने वाले कठिन परिश्रम को भी समाप्त कर दिया है और इसके कारण कुम्हारों की आय 7 से 8 गुना ज्यादा बढ़ गई है।---
- नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के चलते इस साल कमाई में हुए भारी नुकसान के मद्देनजर रेलवे खर्चों में कटौती करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत नए पद सृजित करने पर रोक, कर्मचारियों को अधिक क्षमतावान बनाने, डिजिटल प्लेटफॉर्मों के जरिये कार्यक्रम आयोजित करने जैसे उपाय शामिल हैं।रेलवे के वित्तीय आयुक्त ने 19 जून को लिखे एक पत्र में सभी जोन के महाप्रबंधकों को बताया कि रेलवे की यातायात से होने वाली कमाई में मई के अंत में, पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 58 प्रतिशत की गिरावट आई है। पत्र में कहा गया है, खर्चों पर नियंत्रण और कमाई बढ़ाने के लिये नए रास्ते तलाशने होंगे।पत्र के अनुसार 2017 में तत्कालीन आयुक्त और 2018 में रेलवे बोर्ड ने भी ऐसे कदम उठाने की घोषणा की थी। आयुक्त के पत्र में कहा गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार का आदेश है कि रेलवे को पेंशन समेत अपने राजस्व खर्च खुद ही वहन करने होंगे। कोविड-19 के चलते इस साल की लक्षित कमाई पर प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की संभावना है। आयुक्त ने रेलवे के सभी जोन को कर्मचारियों पर होने वाले खर्चों में कटौती और उन्हें कई कार्यों में दक्ष बनाने, अनुबंधों की समीक्षा करने, बिजली उपभोग कम करने और प्रशासनिक तथा अन्य क्षेत्रों में खर्चों में कटौती का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा नए पद सृजित करने पर रोक लगाने का भी सुझाव दिया गया है। पत्र में कहा गया है, बीते दो साल के दौरान सृजित किये गए पदों की समीक्षा की जानी चाहिये और अगर इन पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं तो उनकी समीक्षा कर भर्ती रोकी जा सकती है। इसके अलावा कार्यशालाओं में कर्मचारियों को क्षमतावान बनाया जा सकता है।
.jpg "उड़ान में उत्पाती यात्रियों से निपटने के लिए नये नियम जारी")
.jpg "रेलवे 8 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसरों का सृजन करेगी")
.jpg "दिल्ली में पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल")
.jpg "उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित की")
.jpg "चालू वित्त वर्ष में 50,000 कर्मचारियों की भर्ती करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक")
