नयी दिल्ली। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री (एआईएमईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिका को चिकित्सकीय उपकरण निर्यात पर 27 प्रतिशत जवाबी शुल्क लगाने से इस क्षेत्र की वृद्धि के लिए चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी उत्पादों पर वैश्विक स्तर पर लगाए गए उच्च शुल्कों का मुकाबला करने के लिए ऐतिहासिक उपाय के रूप में करीब 60 देशों पर जवाबी शुल्क की घोषणा की है। एआईएमईडी फोरम के समन्वयक राजीव नाथ ने बयान में कहा, ‘‘ भारत ऐतिहासिक रूप से अमेरिका को सस्ते व उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सकीय उपकरणों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। मुख्य रूप से कम मूल्य, उच्च मात्रा उपभोग्य श्रेणियों में...'' उन्होंने कहा कि नए शुल्क से संभवतः भारतीय चिकित्सकीय उपकरण निर्यात पर असर पड़ सकता है। साथ ही उद्योग को उन अवसरों की तलाश करनी होगी, जहां अमेरिका किसी एक देश पर अपनी आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। चिकित्सकीय उपकरणों के निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में अमेरिका को भारत का चिकित्सकीय उपकरण का निर्यात 71.438 करोड़ डॉलर था, जबकि अमेरिका से भारत में आयात काफी अधिक 1,51.994 करोड़ डॉलर था। भारत को चीन (34 प्रतिशत), वियतनाम (46 प्रतिशत) और ताइवान 32 (प्रतिशत) जैसे अन्य देशों की तुलना में कम शुल्क का सामना करना पड़ेगा।

नयी दिल्ली. उद्योग निकाय आईएसएसडीए ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत कम लागत वाले इस्पात आयात के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएगा क्योंकि अमेरिका के शुल्क लगाने से प्रभावित देश अपनी खेप को घरेलू बाजार में भेज सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी उत्पादों पर वैश्विक स्तर पर लगाए गए ‘उच्च' शुल्क के जवाब में लगभग 60 देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की। भारत के लिए, अमेरिका ने 27 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा करते हुए कहा है कि वह अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च आयात शुल्क लगाता है। अमेरिका ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का लक्ष्य देश के व्यापार घाटे को कम करना और विनिर्माण को बढ़ावा देना है। हालांकि, वाहन और वाहन कलपुर्जा तथा इस्पात एवं एल्युमीनियम की वस्तुएं पहले से ही धारा 232 के तहत 25 प्रतिशत शुल्क के अधीन हैं और ये वस्तुएं नवीनतम आदेश में शामिल नहीं हैं। इनपर शुल्क लगाने की घोषणा ट्रंप के 26 मार्च, 2025 के आदेश में की गई थी। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय स्टेनलेस स्टील विकास संघ (आईएसएसडीए) ने कहा कि अमेरिका को (स्टेनलेस स्टील) निर्यात की कुल मात्रा मामूली बनी हुई है, जिससे भारत के स्टेनलेस स्टील क्षेत्र पर जवाबी शुल्क का प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित हो रहा है। आईएसएसडीए के अध्यक्ष राजमणि कृष्णमूर्ति ने कहा, “हालांकि, बड़ी चिंता ऐसी नीतियों से उत्पन्न संभावित व्यापार विचलन को लेकर है। अमेरिकी शुल्क का सामना करने वाले देश अपने निर्यात का रुख भारत की ओर कर सकते हैं, जिससे कम लागत वाले आयात की बाढ़ आ सकती है।” उन्होंने कहा कि इससे घरेलू उत्पादकों के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई है तथा भारतीय स्टेनलेस स्टील उद्योग की स्थिरता और वृद्धि को खतरा पैदा हो गया है।

नयी दिल्ली. उद्योग जगत ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 27 प्रतिशत जवाबी शुल्क की घोषणा से वैश्विक व्यापार और विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं में एक बड़ा बदलाव आएगा। हालांकि, देश की मजबूत अर्थव्यवस्था पर इसका खास असर नहीं होगा। उद्योग जगत का मानना ​​है कि शुल्क घोषणाओं के वास्तविक प्रभाव का उचित आकलन बाद में ही होगा।
 राष्ट्रपति ट्रंप ने कल रात विभिन्न देशों पर शुल्क लगाये जाने की घोषणा की। इससे वैश्विक व्यापार और विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं में एक बड़ा बदलाव आएगा। उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर ने कहा कि भारत को 10 प्रतिशत बेसलाइन शुल्क के अतिरिक्त 27 प्रतिशत शुल्क दरों के बीच में रखा गया है। इसका वास्तविक प्रभाव के लिए आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सापेक्ष आधार पर बहुत कम प्रभावित हुई है। फिर भी हमारे उद्योग को इन शुल्क के प्रभाव को कम करने के लिए निर्यात दक्षता और मूल्य संवर्धन बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए।'' नायर ने कहा कि भारत के निरंतर आर्थिक विकास और रणनीतिक महत्व को देखते हुए, हम द्विपक्षीय व्यापार समझौते के माध्यम से अमेरिका के साथ सहयोग जारी रखने की उम्मीद कर रहे हैं। उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हेमंत जैन ने कहा कि भारत की मजबूत औद्योगिक प्रतिस्पर्धी स्थिति अमेरिकी शुल्क के प्रभाव को संतुलित करेगी और इसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर अल्पावधि में केवल 0.1 प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि मध्यम अवधि में, जैसे ही नीति पूरी तरह से प्रभावी होगी, यह कमी दूर हो जाएगी।

नयी दिल्ली. निर्यातक संगठनों के महासंघ फियो ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत पर लगाया गया 26 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क निस्संदेह घरेलू कंपनियों को प्रभावित करेगा। फियो के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अजय सहाय ने हालांकि साथ ही कहा कि भारत कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) जिस पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, जल्द ही अंतिम रूप लेगा। इससे इन जवाबी शुल्कों से राहत मिल सकती है। सहाय ने  कहा, ‘‘ हमें प्रभाव का आकलन करना है, लेकिन अन्य देशों पर लगाए गए जवाबी शुल्कों को देखते हुए, हम सबसे कम शुल्क का सामना करने वालों में हैं। हम वियतनाम, चीन, इंडोनेशिया, म्यांमा आदि जैसे अपने प्रमुख प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में हैं। हम निश्चित रूप से शुल्कों से प्रभावित होंगे, लेकिन हम कई अन्य देशों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में हैं।'' अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर व्यापक रूप से 26 प्रतिशत का ‘रियायती जवाबी शुल्क' लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने शुल्क की घोषणा करते समय एक चार्ट दिखाया जिसमें भारत, चीन, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों द्वारा लगाए गए शुल्क के साथ-साथ जवाबी शुल्क भी दर्शाए गए थे। चार्ट ने संकेत मिलता है कि भारत ने "मुद्रा से ‘छेड़छाड' और व्यापार बाधाओं सहित'' 52 प्रतिशत का शुल्क लगाया है। अमेरिका अब भारत से 26 प्रतशित का ‘रियायती जवाबी शुल्क' वसूलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘भारत, बहुत, बहुत सख्त है।बेहद सख्त है। प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) अभी-अभी यहां से गए हैं। वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैंने कहा, 'आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वे हमसे 52 प्रतिशत शुल्क लेते हैं...'' वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। भारत के कुल माल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18 प्रतिशत, आयात में 6.22 प्रतिशत और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73 प्रतिशत है। अमेरिका के साथ भारत का 2023-24 में माल के मामले में व्यापार अधिशेष (आयात और निर्यात के बीच का अंतर) 35.32 अरब अमेरिकी डॉलर है। यह 2022-23 में 27.7 अरब अमेरिकी डॉलर, 2021-22 में 32.85 अरब अमेरिकी डॉलर, 2020-21 में 22.73 अरब अमेरिकी डॉलर और 2019-20 में 17.26 अरब अमेरिकी डॉलर था।

मुंबई.  स्थानीय शेयर बाजार में बुधवार को तेजी आई और दोनों मानक सूचकांक... अच्छी-खासी बढ़त में रहे। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स लगभग 593 अंक चढ़ा, जबकि एनएसई निफ्टी 167 अंक के लाभ में रहा। मजबूत पीएमआई (परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स) विनिर्माण के आंकड़े और हाल में गिरावट के बाद निचले स्तर पर लिवाली से बाजार में तेजी रही। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 592.93 अंक यानी 0.78 प्रतिशत की तेजी के साथ 76,617.44 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, एक समय यह 655.84 अंक तक चढ़ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 166.65 अंक यानी 0.72 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,332.35 अंक पर बंद हुआ। निचले स्तर पर चुनिंदा वाहन, बैंक और आईटी शेयरों में लिवाली के साथ देश के विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि मार्च में आठ महीने के उच्चस्तर पर आने से घरेलू शेयर बाजार बढ़त में रहे। विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली से मंगलवार को बीएसई सेंसेक्स 1,390 अंक लुढ़क गया था जबकि एनएसई निफ्टी में 353 अंक की बड़ी गिरावट आई थी। सेंसेक्स के शेयरों में जोमैटो करीब पांच प्रतिशत चढ़ा। इसके बाद, टाइटन का स्थान रहा जिसमें करीब चार प्रतिशत की तेजी रही। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, मारुति, टेक महिंद्रा, अदाणी पोर्ट्स, भारती एयरटेल और एचडीएफसी बैंक में भी प्रमुख रूप से तेजी रही। दूसरी तरफ, नुकसान में रहने वाले शेयरों में नेस्ले, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व और लार्सन एंड टुब्रो शामिल हैं। जियोजीत इन्वेस्टमेंट लि. के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘बाजार में तेजी काफी हद तक इस उम्मीद पर आधारित है कि शुल्क का घरेलू अर्थव्यवस्था पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। इसका कारण भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में सकारात्मक प्रगति का होना है।'' उन्होंने कहा, ‘‘मार्च में भारत के विनिर्माण पीएमआई के आंकड़े ने भी धारणा को और मजबूत किया, जो आठ महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। यह वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनियों की कमाई में सुधार का संकेत देता है।'' एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्की और चीन का शंघाई कम्पोजिट सकारात्मक दायरे में रहे जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में ज्यादातर में गिरावट का रुख रहा। अमेरिकी बाजार में मंगलवार को ज्यादातर में तेजी रही थी। बुधवार को जारी मासिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर मार्च में बढ़कर आठ महीने के उच्चस्तर पर पहुंच गई। बेहतर मांग की स्थिति के बीच कारखाना ऑर्डर और उत्पादन में तीव्र वृद्धि इसकी मुख्य वजह रही। मौसमी रूप से समायोजित ‘एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक' (पीएमआई) मार्च में 58.1 रहा जो फरवरी में 56.3 था। यह बताता है कि क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 5,901.63 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,322.58 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 74.40 डॉलर प्रति बैरल पर रहा।

नयी दिल्ली. अमेरिका द्वारा जवाबी शुल्क लगाए जाने की चिंताओं के बीच बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 94,150 रुपये प्रति 10 ग्राम के अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर स्थिर बनी रही। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी है। मंगलवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना करीब दो माह की सबसे तेज बढ़त यानी 2,000 रुपये की तेजी के साथ 94,150 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्चस्तर पर बंद हुआ था। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 93,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्चस्तर पर स्थिर कारोबार करता रहा। कारोबारियों ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत सहित विभिन्न देशों पर जवाबी शुल्क के लागू होने से पहले सोने की कीमतें स्थिर रहीं। हालांकि, चांदी की कीमतें मंगलवार के बंद स्तर 1,02,500 रुपये प्रति किलोग्राम से 1,000 रुपये घटकर 1,01,500 रुपये प्रति किलोग्राम रह गईं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक-जिंस सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह घटना (जवाबी शुल्क) सभी वित्तीय परिसंपत्ति वर्गों में अस्थिरता की एक नई लहर का कारण बनेगी।'' गांधी ने कहा, ‘‘निवेशक यह आकलन करेंगे कि शुल्कों का अगला दौर वैश्विक व्यापार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू-राजनीतिक मोर्चे को कैसे प्रभावित करेगा, और उसके अनुरूप प्रतिक्रिया देगा। अनिश्चित (अस्थिर) समय आमतौर पर कीमती धातुओं के लिए फायदेमंद होता है।'' वैश्विक मोर्चे पर, हाजिर सोना 0.11 प्रतिशत बढ़कर 3,116.86 डॉलर प्रति औंस हो गया। इसके अलावा, जून डिलिवरी के लिए कॉमेक्स सोना वायदा 3,149.30 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा। इस बीच, एशियाई बाजार में हाजिर चांदी 0.52 प्रतिशत बढ़कर 33.87 डॉलर प्रति औंस हो गई। कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी-जिंस शोध कायनात चैनवाला के अनुसार, बाजार प्रतिभागियों को अमेरिकी निजी नौकरियों की रिपोर्ट के जारी होने का भी इंतजार रहेगा, जो फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति पर अधिक जानकारी प्रदान कर सकती है।

मुंबई ।  महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने एक लाख की आबादी वाले शहरों के लिए इलेक्ट्रिक-बाइक टैक्सी की शुरुआत को मंजूरी दे दी। इस कदम से 15 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले एकल यात्रियों को लाभ होगा और यह मुंबई के अलावा राज्य के कई अन्य शहरी केंद्रों में भी लागू होगी। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि इस कदम से मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में 10,000 से अधिक और राज्य के बाकी हिस्सों में भी इतनी ही नौकरियां पैदा होंगी।

 नई दिल्ली।  अप्रैल की शुरुआत के साथ नया वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) भी शुरू हो चुका है। इस महीने बैंक से जुड़े जरूरी काम करने की सोच रहे लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 1 अप्रैल 2025 को बैंक खुले हैं या बंद? इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट काफी मददगार है। इस लिस्ट के मुताबिक, 1 अप्रैल को कुछ राज्यों में बैंक बंद हैं, जबकि बाकी राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुले हुए हैं।

 नई दिल्ली। देश में आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है। यह वो दिन होता है टैक्स के लिहाज से आपका साल खत्म हो जाता है और नए वित्त वर्ष की शुरुआत होती है। यानी आपकी जो भी आमदनी या खर्च 31 मार्च तक हुई उसी के लिहाज से आपको बीते हुए साल का टैक्स सरकार को चुकाना है। जो आमदनी या खर्च आप एक अप्रैल के बाद से करेंगे उसका हिसाब अगले साल होगा। इसलिए जानकार मानते हैं कि आपको टैक्स के प्लानिंग की शुरुआत 1 अप्रैल से ही कर देनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक अप्रैल के बाद और क्या बदलाव होने जा रहे हैं। 

देश में नई कर व्यवस्था लागू

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्रमुख क्षेत्रों जैसे बंदरगाह, सड़कें, रेलवे और हवाई अड्डों में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग ढांचे को बढ़ाने की योजना बनाई है। इसमें बैटरी स्वैपिंग सुविधाएं भी शामिल होंगी। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (AAI), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ बातचीत शुरू की है। इसका मकसद EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए संभावित जगहों का पता लगाना है।

 नई दिल्ली।  खान मंत्रालय ने रविवार को कहा कि देश में लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, बॉक्साइट और सीसा जैसे प्रमुख खनिजों का उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद वित्त वर्ष 2024-25 में भी तेजी से बढ़ा है।  

मुंबई। उद्योगों को बैंक कर्ज में 21 फरवरी, 2025 को समाप्त पखवाड़े में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 8.4 प्रतिशत था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। प्रमुख उद्योगों में, ‘पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन', ‘सभी इंजीनियरिंग', ‘निर्माण' और ‘कागज और इसके उत्पादों' के लिए बकाया ऋण में सालाना आधार पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण में 21 फरवरी, 2025 को समाप्त पखवाड़े तक 11.4 प्रतिशत (साल-दर-साल) की वृद्धि दर्ज की गई (पिछले वर्ष इसी पखवाड़े के लिए 20 प्रतिशत)। रिजर्व बैंक ने 41 चुनिंदा बैंकों से जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर फरवरी, 2025 के लिए विभिन्न क्षेत्रों का बैंक कर्ज का आंकड़ा जारी किया है। यह सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत है। सालाना आधार पर 21 फरवरी, 2025 को समाप्त पखवाड़े तक गैर-खाद्य बैंक ऋण पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े (23 फरवरी, 2024) के 16.6 प्रतिशत की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़ा। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 21 फरवरी, 2025 को समाप्त पखवाड़े तक सेवा क्षेत्र को दिए गए ऋण में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष के इसी पखवाड़े के लिए यह 21.4 प्रतिशत थी। जबकि ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों' (एनबीएफसी) को दिए गए ऋण में वृद्धि धीमी रही। हालांकि, ‘कंप्यूटर सॉफ्टवेयर' क्षेत्र को कर्ज में तेजी आई और ‘पेशेवर सेवाओं' और ‘व्यापार' क्षेत्रों में ऋण वृद्धि मजबूत रही। व्यक्तिगत ऋण खंड में कर्ज में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 18 प्रतिशत थी।

नयी दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि वित्त वर्ष में किसी भी समय कमरे का किराया 7,500 रुपये प्रतिदिन से अधिक वसूलने वाले होटल को अगले वित्त वर्ष के लिए ‘निर्दिष्ट परिसर' माना जाएगा और ऐसे परिसरों के अंदर प्रदान की जाने वाली रेस्तरां सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। एक अप्रैल, 2025 से, ऐसे रेस्तरां जो होटलों के अंदर संचालित होते हैं, उनकी करयोग्यता आपूर्ति के मूल्य (लेन-देन मूल्य) के आधार पर होगी। यह ‘घोषित शुल्क' की व्यवस्था की जगह लेगा। सीबीआईसी ने ‘निर्दिष्ट परिसर में आपूर्ति की गई रेस्तरां सेवा' विषय पर जारी अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) में कहा है , ‘‘एक अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाली अवधि के लिए, पिछले वित्त वर्ष में होटल आवास की आपूर्ति का मूल्य, यानी उक्त आपूर्ति के लिए लिया गया लेनदेन मूल्य, यह निर्धारित करने का आधार होगा कि होटल आवास सेवा प्रदान करने वाला परिसर चालू वित्त वर्ष में अनिवार्य रूप से ‘निर्दिष्ट परिसर' की श्रेणी में आता है या नहीं।'' सीबीआईसी ने ‘निर्दिष्ट परिसर' को ऐसे परिसर के रूप में परिभाषित किया है, जहां से आपूर्तिकर्ता ने पिछले वित्त वर्ष में ‘होटल में रहने' की सेवा प्रदान की है और जिसमें आवास की किसी भी इकाई की आपूर्ति का मूल्य 7,500 रुपये प्रति इकाई प्रति दिन या उससे अधिक है। ऐसी होटल के अंदर रेस्तरां सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के साथ स्वत: रूप से 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। होटलों के अंदर रेस्तरां सेवाएं जिनके कमरे का किराया पिछले वित्त वर्ष में 7,500 रुपये प्रति दिन से अधिक नहीं रहा है, उन पर आईटीसी के बिना पांच प्रतिशत जीएसटी बना रहेगा। साथ ही, जिस होटल की अगले वित्त वर्ष से कमरे का किराया 7,500 रुपये से अधिक वसूलने की योजना है, वे चालू वित्त वर्ष की एक जनवरी से 31 मार्च के बीच जीएसटी अधिकारियों के समक्ष ‘ऑप्ट इन' यानी व्यवस्था में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही, नए पंजीकरण की मांग करने वाले होटलों को उक्त परिसर को ‘निर्दिष्ट परिसर' घोषित करते हुए इसे प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर इस व्यवस्था को अपनाने के बारे में जानकारी देनी होगी। सीबीआईसी ने कहा कि निर्दिष्ट परिसर की परिभाषा में ‘घोषित टैरिफ' की अवधारणा को ‘आपूर्ति के मूल्य' (अर्थात लेनदेन मूल्य) से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, क्योंकि होटल उद्योग बड़े पैमाने पर गतिशील मूल्य निर्धारण मॉडल की ओर बढ़ गया है। सीबीआईसी ने कहा कि यह व्यवस्था ‘होटल आवास सेवा के आपूर्तिकर्ता को परिसर को ‘निर्दिष्ट परिसर' के रूप में घोषित करने का विकल्प भी देगा, ताकि उक्त परिसर में स्थित रेस्तरां, सेवा की आपूर्ति पर 18 प्रतिशत की दर के साथ आईटीसी का लाभ उठा सकें। ईवाई टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने कहा कि अनुपालन को सरल बनाने के लिए, सीबीआईसी ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए हैं। इसके जरिये स्पष्ट किया गया है कि यदि पिछले वित्त वर्ष में होटल आवास का मूल्य 7,500 रुपये प्रति दिन से अधिक है, तो परिसर आईटीसी के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी के अधीन होगा। यदि मूल्य पिछले वित्त वर्ष में 7,500 रुपये से अधिक नहीं है, तो होटल स्वेच्छा से ‘निर्दिष्ट परिसर' वर्गीकरण के लिए विकल्प चुन सकते हैं, घोषणा तब तक वैध रहेगी जब तक वे उससे बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुनते हैं। अग्रवाल ने कहा, ‘‘इस व्यवस्था से वार्षिक फाइलिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक परिसर के लिए अलग-अलग घोषणाएं आवश्यक हैं और निर्दिष्ट परिसर के बाहर स्थित रेस्तरां के लिए, आईटीसी के बिना जीएसटी दर पांच प्रतिशत है।''

 नई दिल्ली भारत सरकार 1 अप्रैल 2025 से 6 फीसदी "गूगल टैक्स" (Equalisation Levy) को खत्म करने जा रही है. यह टैक्स उन विदेशी टेक कंपनियों पर लगाया गया था, जो भारत में डिजिटल सेवाएं देती हैं, लेकिन यहां उनकी कोई फिजिकल उपस्थिति नहीं है. इस कदम को अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव कम करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.

इंदौर. मध्यप्रदेश की थोक मंडियों में नयी फसल की बंपर आवक के कारण टमाटर के भाव औंधे मुंह गिर गए हैं। इससे किसानों के लिए इस सब्जी की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। इन हालात में कृषक संगठनों ने मांग की है कि राज्य सरकार टमाटर उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए तुरंत उचित कदम उठाए। इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर फल और सब्जी मंडी की गिनती सूबे की सबसे बड़ी थोक मंडियों में होती है। करीब 130 किलोमीटर दूर खंडवा जिले से इंदौर की इस मंडी में टमाटर बेचने आए किसान धीरज रायकवार ने सोमवार को बताया, ‘‘मंडी में टमाटर के थोक दाम गिरकर दो रुपये प्रति किलोग्राम तक आ गए हैं। इस कीमत में हम खेत से फसल को तुड़वाने का खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं।'' उन्होंने दावा किया कि नौबत यह आ गई है कि किसानों को टमाटर की बिना बिकी खेप को मंडी में फेंककर जाना पड़ रहा है। रायकवार ने बताया, ‘‘पिछले साल टमाटर के ऊंचे दाम मिलने के कारण किसानों ने इस साल इसकी जमकर बुवाई की थी। इस बार बंपर पैदावार के कारण मंडी में टमाटर की भरपूर आवक हो रही है जिससे इसके भाव गिर गए हैं।'' पड़ोस के धार जिले से इंदौर की मंडी में टमाटर बेचने आए किसान दिनेश मुवेल के मुताबिक उन्होंने दो लाख रुपये का कर्ज लेकर दो एकड़ में टमाटर की बुवाई की थी, लेकिन इस सब्जी के भाव गिरने से उन्हें खेती में भारी घाटा हुआ है। पश्चिमी मध्यप्रदेश के मालवा-निमाड़ अंचल में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक रामस्वरूप मंत्री ने मांग की कि मंडियों के मौजूदा रुझान के मद्देनजर राज्य सरकार को किसानों से उचित कीमत पर टमाटर खरीदना चाहिए ताकि उन्हें नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने कहा, ‘‘संयुक्त किसान मोर्चा लंबे समय से मांग कर रहा है कि सरकार को टमाटर जैसी सब्जियों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है।'' भारतीय किसान-मजदूर सेना के अध्यक्ष बबलू जाधव ने कहा कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में टमाटर जैसी जल्द खराब हो जाने वाली फसलों के शीत भंडारण और प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) की सुविधाओं की कमी है, नतीजतन किसानों को औने-पौने दाम पर भी अपनी फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ता है।

 नयी दिल्ली.  पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को बताया कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम की वजह से वर्ष 2014-15 से जनवरी 2025 तक किसानों को 1,04,000 करोड़ रुपये से अधिक का शीघ्र भुगतान हुआ वहीं 1,20,000 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है। पुरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह भी बताया कि एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2013-14 में पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण 38 करोड़ लीटर था जो सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के फलस्वरूप ईसवाई 2023-24 में बढ़ कर 707 लीटर हो गया। पुरी ने बताया कि चालू ईएसवाई 2024-25 के दौरान फरवरी 2025 माह के लिए सार्वनजिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने 19.68 फीसदी एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में डीजल में एथेनॉल का मिश्रण नहीं किया जाता है।
पुरी ने बताया कि सरकार कई प्रयोजनों के साथ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि हरित ऊर्जा के रूप में एथेनॉल सरकार के पर्यावरण में सुधार संबंधी प्रयासों का समर्थन करती है। यह विदेशी मुद्रा की बचत करने के साथ कच्चे तेल पर आयात निर्भरता कम करती है और घरेलू कृषि को बढ़ावा देती है।

 नयी दिल्ली.  सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से नौ के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 3,06,243.74 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। सबसे अधिक लाभ आईसीआईसीआई बैंक और भारती एयरटेल को हुआ। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 3,076.6 अंक या 4.16 प्रतिशत चढ़ गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 953.2 अंक या 4.25 प्रतिशत के लाभ में रहा। समीक्षाधीन सप्ताह में आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 64,426.27 करोड़ रुपये बढ़कर 9,47,628.46 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। सप्ताह के दौरान सबसे ज्यादा लाभ आईसीआईसीआई बैंक को ही हुआ। भारती एयरटेल का बाजार मूल्यांकन 53,286.17 करोड़ रुपये बढ़कर 9,84,354.44 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। एचडीएफसी बैंक की बाजार हैसियत 49,105.12 करोड़ रुपये के उछाल के साथ 13,54,275.11 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बाजार मूल्यांकन 39,311.54 करोड़ रुपये बढ़कर 17,27,339.74 करोड़ रुपये पर और बजाज फाइनेंस का 30,953.71 करोड़ रुपये बढ़कर 5,52,846.18 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का मूल्यांकन 24,259.28 करोड़ रुपये बढ़कर 12,95,058.25 करोड़ रुपये हो गया। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की बाजार हैसियत 22,534.67 करोड़ रुपये बढ़कर 6,72,023.89 करोड़ रुपये रही। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मूल्यांकन 16,823.08 करोड़ रुपये बढ़कर 5,28,058.89 करोड़ रुपये हो गया। इन्फोसिस ने सप्ताह के दौरान 5,543.9 करोड़ रुपये जोड़े, जिससे उसका बाजार मूल्यांकन 6,61,364.38 करोड़ रुपये हो गया। इस रुख के उलट आईटीसी का बाजार पूंजीकरण 7,570.64 करोड़ रुपये घटकर 5,07,796.04 करोड़ रुपये पर आ गया। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। उसके बाद क्रमश: एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी का स्थान रहा।

 नई दिल्ली। भारत की जीडीपी 10 वर्षों में हुई दोगुनी, 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ने का अनुमान