नई दिल्ली। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन और भू-राजनीतिक तनावों से उत्पन्न चुनौतियों के बीच भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने सोमवार को स्थिरता बनाए रखने और विकास को बढ़ावा देने में मौद्रिक नीति की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

नयी दिल्ली.  देश की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में आठ का संयुक्त बाजार मूल्यांकन पिछले सप्ताह 1,72,148.89 करोड़ रुपये बढ़ा। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा बढ़त के साथ शीर्ष पर रही। पिछले सप्ताह बीएसई सेंसेक्स 709.19 अंक या 0.87 प्रतिशत उछला।
शीर्ष 10 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और बजाज फाइनेंस को लाभ हुआ। दूसरी ओर एचडीएफसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के मूल्यांकन में गिरावट आई।
रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 48,107.94 करोड़ रुपये बढ़कर 19,07,131.37 करोड़ रुपये हो गया।
हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण 34,280.54 करोड़ रुपये बढ़कर 6,17,672.30 करोड़ रुपये हो गया।
रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एलआईसी और बजाज फाइनेंस का स्थान रहा।

 नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने भी कर्ज में डूबी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और इसके पूर्व निदेशक अनिल अंबानी के खाते को ‘फ्रॉड’ घोषित कर दिया है। बैंक ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने साल 2016 में लिए गए लोन में गड़बड़ी और फंड डायवर्जन किया था।बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2016 में आरकॉम को 700 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था। इसमें से अक्टूबर 2016 में जारी की गई आधी राशि को कंपनी ने फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया, जबकि यह लोन की शर्तों के खिलाफ था।

नयी दिल्ली.  निजी क्षेत्र के यस बैंक ने शनिवार को कहा कि आरबीआई ने जापान स्थित सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (एसएमबीसी) को बैंक में 24.99 प्रतिशत तक हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले यस बैंक ने नौ मई, 2025 को एसएमबीसी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से 13.19 प्रतिशत हिस्सेदारी और सात अन्य शेयरधारकों से 6.81 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के साथ बैंक में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के प्रस्ताव के बारे में बताया था। अन्य शेयरधारकों में एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं। यस बैंक ने शेयर बाजार को बताया, ''इस संबंध में, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एसएमबीसी को 22 अगस्त, 2025 के पत्र के माध्यम से बैंक की चुकता शेयर पूंजी/ मतदान अधिकारों के 24.99 प्रतिशत तक अधिग्रहण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मंजूरी मिल गई है।'' इसमें आगे कहा गया कि यह मंजूरी इस पत्र की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध है। आरबीआई ने आगे स्पष्ट किया कि उक्त अधिग्रहण के बाद एसएमबीसी को बैंक का प्रवर्तक नहीं माना जाएगा।
 आरबीआई की मंजूरी अन्य शर्तों के अधीन है, जिनमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों, बैंकिंग कंपनियों में शेयरों या मताधिकार के अधिग्रहण पर आरबीआई के मास्टर दिशानिर्देश (समय-समय पर संशोधित), और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों का अनुपालन शामिल है। इसके अलावा, प्रस्तावित लेनदेन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से मंजूरी लेनी होगी।

नयी दिल्ली.  एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) की गुजरात में भुज स्थित खावड़ा सौर ऊर्जा परियोजना में 49 मेगावाट क्षमता की वाणिज्यिक आपूर्ति 22 अगस्त से शुरू हो जाएगी। कंपनी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि गुजरात के भुज में स्थित खावड़ा में एनटीपीसी रिन्युएबल एनर्जी की 300 मेगावाट क्षमता वाली खावड़ा ऊर्जा परियोजना की 49.125 मेगावाट क्षमता के तीसरे हिस्से को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। यह 22 अगस्त 2025 को रात 12 बजे से वाणिज्यिक रूप से परिचालन में आ जाएगा। इस परियोजना का पहला हिस्सा (142.2 मेगावाट) 28 जून से और दूसरा हिस्सा (32.8 मेगावाट) 30 जून से वाणिज्यिक रूप से चालू हो चुका है।

नयी दिल्ली. स्टॉकिस्टों की ताजा लिवाली के बीच बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 600 रुपये बढ़कर 1,00,620 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत बुधवार को 1,00,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।
राष्ट्रीय राजधानी में, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना बृहस्पतिवार को 500 रुपये बढ़कर 1,00,200 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया। पिछले सत्र में यह 99,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा था। पिछले सत्र में सोने की कीमत तीन सप्ताह के निचले स्तर पर गिरने के बाद, सुरक्षित निवेश की मांग और सौदेबाज़ी की खरीदारी के चलते बृहस्पतिवार को सोने की कीमतों में तेज़ी आई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फ़ेडरल रिज़र्व के गवर्नर के इस्तीफ़े की मांग से सुरक्षित निवेश की नई मांग को बढ़ावा मिला, जिससे केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।'' गांधी ने आगे कहा कि इस टिप्पणी के बाद, अमेरिकी डॉलर अपने हालिया उच्चस्तर से नीचे गिर गया, जिससे सोने की कीमतों को और समर्थन मिला। संघ के अनुसार, इसके अलावा, बृहस्पतिवार को चांदी की कीमत 1,500 रुपये बढ़कर 1,14,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई। बुधवार को यह 1,12,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में, न्यूयॉर्क में हाजिर सोना 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,339.04 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। कोटक सिक्योरिटीज में एवीपी जिंस शोध, कायनात चैनवाला ने कहा, ‘‘सोना 3,340 डॉलर प्रति औंस के आसपास स्थिर बना हुआ है क्योंकि निवेशक बेरोज़गारी दावे, पीएमआई और मौजूदा घरों की बिक्री सहित प्रमुख अमेरिकी वृहद आर्थिक आंकड़ों का इंतज़ार कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, मुख्य ध्यान जैक्सन होल संगोष्ठी में फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल के भाषण पर बना हुआ है क्योंकि निवेशक मौद्रिक नीति में बदलाव के संकेतों पर कड़ी नज़र रख रहे हैं, खासकर पिछले साल की टिप्पणियों के बाद, जिसमें ब्याज दरों में कटौती के चक्र की शुरुआत का संकेत दिया गया था।'' इस बीच, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जुलाई की बैठक के ब्योरे से पता चला है कि अधिकारी मुद्रास्फीति और श्रम बाजार को लेकर सतर्क हैं, और अधिकांश का मानना ​​है कि ब्याज दरों में कटौती करना अभी जल्दबाजी होगी। हाजिर चांदी भी 0.32 प्रतिशत गिरकर 37.78 डॉलर प्रति औंस रह गई।
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 नई दिल्ली।  भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में लगातार चौथे दिन तेजी के साथ बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 142.87 अंक या 0.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,000.71 और निफ्टी 33.20 अंक या 0.13 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,083.75 पर था।  

नयी दिल्ली.  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राज्यों के मंत्रियों के समूहों (जीओएम) के समक्ष जीएसटी प्रणाली में व्यापक सुधारों की रूपरेखा पेश की। इसमें कर दरों में कटौती और कारोबारियों के लिए अनुपालन बोझ को कम करने का प्रस्ताव है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों को युक्तिसंगत बनाने, बीमा पर कराधान और क्षतिपूर्ति उपकर से संबंधित मंत्री समूह दो दिन तक केंद्र के ‘अगली पीढ़ी' के जीएसटी सुधारों पर विचार करेंगे। इसमें जीएसटी कर की पांच और 18 प्रतिशत की केवल दो कर दरों का ही प्रावधान किया गया है। हालांकि, विलासिता एवं नुकसानदेह वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की एक विशेष दर लगेगी। वर्तमान में जीएसटी पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दर पर वसूला जाता है।
 एक सूत्र ने बताया कि वित्त मंत्री ने करीब 20 मिनट के संबोधन में मंत्री समूहों को जीएसटी सुधारों से संबंधित प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने राज्यों के मंत्रियों को जीएसटी सुधारों की जरूरत से अवगत कराया। दर को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री समूह को कर स्लैब एवं दरों में बदलाव और कुछ क्षेत्रों में शुल्क उलटफेर की समस्या खत्म करने का दायित्व सौंपा गया है। यह समूह 21 अगस्त को फिर बैठक करेगा। बीमा संबंधी मंत्री समूह स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा प्रीमियम पर कर दर घटाने पर विचार कर रहा है जबकि क्षतिपूर्ति उपकर पर बना समूह ऋण भुगतान अवधि के बाद उपकर के भविष्य पर निर्णय लेगा। इन प्रस्तावों पर जीओएम की सहमति मिलने के बाद इन्हें अगले महीने जीएसटी परिषद की बैठक में रखा जाएगा। जीएसटी से संबंधित मामलों में नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार जीएसटी परिषद के ही पास है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में दिवाली तक जीएसटी सुधार लागू करने की घोषणा की थी। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दर सुधारों का प्रस्ताव लागू होने पर सरकार को सालाना करीब 85,000 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान हो सकता है। चालू वित्त वर्ष में एक अक्टूबर से प्रस्तावित दरें लागू होने पर नुकसान 45,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी की प्रभावी औसत दर लागू होने के समय के 14.4 प्रतिशत से घटकर सितंबर, 2019 में 11.6 प्रतिशत रह गई और दर सरलीकरण के बाद यह 9.5 प्रतिशत तक आ सकती है।

 नयी दिल्ली.  केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि गुजरात में दूध की खरीद 2001-02 में 50 लाख लीटर प्रतिदिन से पांच गुना बढ़कर 2024-25 में 250 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि डेरी किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, पिछले 15 वर्षों में किसानों को दिए जाने वाले दूध के मूल्य में 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (औसत दूध खरीद मूल्य 400 रुपये प्रति किलोग्राम वसा से बढ़कर 950 रुपये प्रति किलोग्राम वसा हो गया है)। शाह ने बताया कि इससे दुग्ध संघों की शीतलन क्षमता और दूध खरीद क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिली है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय डेरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), डेरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) जैसी योजनाओं ने अवसंरचना आधुनिकीकरण, मूल्य संवर्धन सुविधाओं, (पशु) नस्ल सुधार और चारा विकास के लिए सहायता प्रदान की है। पिछले सात वर्षों में, एनपीडीडी के तहत गुजरात को 515 करोड़ रुपये के कुल परियोजना परिव्यय के साथ 315 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 2,052 ‘बल्क मिल्क कूलर', 4,309 स्वचालित दूध संग्रह प्रणालियां और दूध मिलावट का पता लगाने वाली 1,000 मशीनें स्थापित की गई हैं। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) पोर्टल के अनुसार, गुजरात में 15,740 डेरी सहकारी समितियां संचालित हो रही हैं। गुजरात में एक सुविकसित डेरी सहकारी नेटवर्क है, जिसका नेतृत्व गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड (अमूल) करता है, जिसमें 18 जिला संघ और 36 लाख से अधिक सदस्य शामिल हैं। वर्तमान में, अमूल अपने सहकारी नेटवर्क के माध्यम से गुजरात से प्रतिदिन लगभग 250 लाख लीटर दूध खरीदता है, जिससे गुजरात देश के अग्रणी दुग्ध उत्पादक राज्यों में से एक बन गया है।

नयी दिल्ली.  मजबूत वैश्विक रुख के अनुरूप स्टॉकिस्टों की ताजा लिवाली से बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 400 रुपये बढ़कर 1,01,420 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी है। पिछले कारोबारी सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,01,020 रुपये प्रति 10 ग्राम रही थी। वहीं 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना बृहस्पतिवार को 400 रुपये बढ़कर 1,01,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया। बुधवार को यह 1,00,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार को चांदी की कीमतें 1,500 रुपये बढ़कर 1,13,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई। ऑग्मोंट की शोध प्रमुख रेनिशा चैनानी ने कहा, ‘‘अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा सितंबर की बैठक में ब्याज दर में कटौती फिर से शुरू करने की उम्मीद के साथ सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई। श्रम बाजार में नरमी के संकेतों ने और राहत की गुंजाइश प्रदान की, वहीं अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की हाल की रिपोर्ट ने शुल्क के कारण मुद्रास्फीति की चिंताओं को कम किया है।'' वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में हाजिर सोना मामूली बढ़कर 3,356.96 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया।
 कोटक सिक्योरिटीज में एवीपी (जिंस शोध) कायनात चैनवाला ने कहा, ‘‘अमेरिकी उत्पादक मूल्य सूचकांक और बेरोजगारी के आंकड़ें आने से पहले सोने की कीमतों में बढ़त जारी है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, अमेरिका और चीन द्वारा अपने शुल्क समझौते को 90 दिनों के लिए बढ़ाए जाने और अमेरिका, यूरोपीय, यूक्रेन और रूसी नेताओं के बीच आगामी वार्ता के कारण व्यापार को लेकर उम्मीद बनी हुई है। इससे आगे की तेजी कम हो सकती है।'' एलकेपी सिक्योरिटीज में उपाध्यक्ष (जिंस और मुद्रा) जतिन त्रिवेदी के अनुसार, डॉलर में कमजोर रुख ने सोने की कीमतों को सहारा दिया है, जबकि विभिन्न देशों पर जारी शुल्क ने भी इसकी मजबूती को सहारा दिया है। कुल मिलाकर, जब तक सोना 3,280 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर बना रहता है, तब तक इसमें सकारात्मक रुख बना रहेगा। हालांकि, हाजिर चांदी 0.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 38.35 डॉलर प्रति औंस रही।

 नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद होने में सफल रहा। हालांकि, बाजार में मिलाजुला कारोबार हुआ है। दिन के अंत में सेंसेक्स 57.75 अंक की तेजी के साथ 80,597.66 और निफ्टी 11.95 अंक की बढ़त के साथ 24,631.30 पर था। 

 मुंबई.  मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी शुल्क से जुड़ी चुनौतियां ज्यादा टिकने वाली नहीं है और एक या दो तिमाहियों में समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि देश अन्य दीर्घकालिक चुनौतियों से जूझ रहा है और उन्होंने इससे निपटने के लिए निजी क्षेत्र से और अधिक प्रयास करने का आग्रह किया। नागेश्वरन ने वित्त वर्ष 2024-25 में वृद्धि दर में आई नरमी के लिए कर्ज से जुड़ी कड़ी स्थिति और नकदी की समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया। वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 प्रतिशत रही जो एक साल पहले 9.2 प्रतिशत थी। नागेश्वरन ने कहा कि सही कृषि नीतियां वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती हैं। उन्होंने अमेरिकी शुल्क के बारे में कहा कि रत्न एवं आभूषण, झींगा और वस्त्र जैसे क्षेत्रों पर पहले चरण का प्रभाव पड़ने के बाद दूसरे और तीसरे चरण के प्रभाव पड़ेंगे। उनसे निपटना ‘अधिक कठिन' होगा। नागेश्वरन ने कहा कि सरकार स्थिति से अवगत है और प्रभावित क्षेत्रों के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में नीति निर्माताओं की प्रतिक्रिया मिलेगी, लेकिन लोगों को धैर्य रखना होगा। इस महीने के अंत में व्यापार वार्ता के लिए अमेरिकी अधिकारियों के भारत आने की अटकलों के बीच उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में होने वाली आगामी बैठक इस वार्ता के नतीजों को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के बारे में कोई भी विवरण देने से इनकार करते हुए कहा कि इस समय विश्व स्तर पर हालात बहुत अस्थिर हैं और संबंध सहयोग से गतिरोध की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत अमेरिकी शुल्क के प्रभाव के बारे में कहा, ‘‘मेरा मानना है कि मौजूदा स्थिति एक या दो तिमाहियों में सुधर जाएगी। मुझे नहीं लगता कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से, भारत पर इसका कोई खास प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अल्पावधि में इसका कुछ असर जरूर होगा।'' नागेश्वरन ने कहा कि कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर उच्च शुल्क लगाने का फैसला क्यों किया। उन्होंने कहा कि क्या यह ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा है या इससे भी ज्यादा रणनीतिक। हालांकि, मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि शुल्क संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने से हमें कृत्रिम मेधा के प्रभाव, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक देश पर निर्भरता और उनके प्रसंस्करण तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने सहित अधिक ‘महत्वपूर्ण चुनौतियों' से अनजान नहीं रहना चाहिए। उन्होंने निजी क्षेत्र से इन दीर्घकालिक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने वादा किया कि सार्वजनिक नीति इसमें सहायक की भूमिका निभाएगी। नागेश्वरन ने कहा, ‘‘आने वाले वर्षों में हमारे सामने उत्पन्न होने वाली बड़ी रणनीतिक चुनौतियों को देखते हुए, निजी क्षेत्र को भी बहुत कुछ सोचना होगा...। निजी क्षेत्र को अगली तिमाही के बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण के बारे में भी सोचना होगा...।'' उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के मकसद से राशि आवंटित की है और अब निजी क्षेत्र को इस क्षेत्र में अपने निवेश को बढ़ाने की जरूरत है। सीईए ने कहा कि भारतीय युवा अत्यधिक स्क्रीन उपयोग, अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन आदि से उत्पन्न शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिससे लोगों में तनाव बढ़ रहा है और यहां तक कि आत्महत्या के विचार भी आ रहे हैं। उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए निजी क्षेत्र से मदद मांगी। उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 में निजी क्षेत्र द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय का स्वागत किया।

नयी दिल्ली. दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने बुधवार को कहा कि भारत कंपनी की दीर्घकालिक वृद्धि में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक बनने की राह पर है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही। अमेजन के भारतीय कारोबार प्रमुख समीर कुमार ने पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में कहा कि उनकी कंपनी भारत में अपने निवेश एवं ध्यान को दोगुना कर रही है और अरबों डॉलर का निवेश कर रही है। कुमार ने कहा कि भारत में ऑनलाइन उपभोग की प्रवृत्ति अभी बहुत गहरी नहीं हुई है जिससे कंपनी के लिए 'बहुत बड़ा अवसर' मौजूद है। उन्होंने बताया कि अमेजन वर्ष 2025 में ही करीब 2,000 करोड़ रुपये का निवेश भारतीय परिचालन पर करेगी। कंपनी वर्ष 2030 तक भारत में कुल 26 अरब डॉलर निवेश की योजना पहले ही घोषित कर चुकी है, जिसमें से 2023 से 2030 के बीच लगभग 15 अरब डॉलर निवेश किए जाने हैं। कुमार ने भारत को अमेजन के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक बताते हुए कहा, “लंबी अवधि में हमें पूरा विश्वास है कि भारत हमारी वृद्धि में प्रमुख योगदान देगा।” उन्होंने कहा कि देश के करीब एक अरब मोबाइल फोन उपभोक्ताओं में से अभी 10 करोड़ लोग ही ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। ऐसे में अगले 20 करोड़ खरीदारों तक पहुंचना कंपनी का लक्ष्य है। कुमार ने कहा कि आर्थिक वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी और खपत बढ़ने के साथ भारत में ऑनलाइन खरीदारी को महत्व देने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अमेजन की नजर अब दूसरी, तीसरी श्रेणी के शहरों और उससे आगे तक फैले व्यापक बाजार पर है। कुमार ने कहा कि कंपनी विक्रेताओं के लिए घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुगम बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा, “हम बहुत दीर्घकालिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं और भारत में अभी बहुत काम बाकी है।” उन्होंने हाल ही में बेंगलुरु और दिल्ली में शुरू की गई त्वरित आपूर्ति सेवा ‘अमेजन नाउ' को ग्राहकों से जबर्दस्त समर्थन मिलने का दावा करते हुए कहा कि कंपनी की इस सेवा को देश के अन्य शहरों में भी ले जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स और ऑनलाइन कारोबार का क्षेत्र अभी शुरुआती दौर में है और इसमें कई कंपनियों के लिए गुंजाइश मौजूद है। ‘अमेजन नाउ' सेवा का पायलट छह माह पहले बेंगलुरु में और इस साल मध्य में दिल्ली में शुरू हुआ था।

मुंबई.  वैश्विक चुनौतियों के बीच जुलाई में रत्न और आभूषण निर्यात में सालाना आधार पर 15.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 217 करोड़ 82.4 लाख डॉलर (18,756.28 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने बुधवार को यह जानकारी दी। जीजेईपीसी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 के इसी महीने में कुल रत्न और आभूषण निर्यात 187 करोड़ 80.9 लाख डॉलर (15,700 करोड़ रुपये) का रहा था। जीजेईपीसी के चेयरमैन किरीट भंसाली ने बयान में कहा, ‘‘जुलाई का निर्यात अच्छा रहा है और हमारे उद्योग के लिए एक उत्साहजनक संकेत है। इसे मुख्य रूप से इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो (आईआईजेएस) प्रीमियर के दौरान सफल ऑर्डर बुकिंग और हांगकांग के बाजार में मजबूत वापसी से बढ़ावा मिला है। यह प्रदर्शन उत्साहजनक है, खासकर जब यह अमेरिकी शुल्क के मौजूदा प्रभाव जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच आया है।'' परिषद ने कहा कि हाल ही में संपन्न आईआईजेएस प्रीमियर-2025 में, अनुमानित 70,000-90,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर बुक हुए हैं, जिससे त्योहारी सत्र से पहले उद्योग का भरोसा बढ़ा है। भंसाली ने कहा कि उद्योग, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत मांग चक्र के लिए तैयार है, और जीजेईपीसी इस सितंबर में सऊदी अरब में होने वाले एसएजेईएक्स-2025 की भी तैयारी कर रहा है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में नए व्यापार और निवेश के अवसर खुलने की उम्मीद है। जीजेईपीसी के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई, 2025 में तराशे और पॉलिश किए हुए हीरों (सीपीडी) का कुल निर्यात 17.76 प्रतिशत बढ़कर 107 करोड़ 17.3 लाख डॉलर (9,230.66 करोड़ रुपये) का हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 91 करोड़ 1.3 लाख डॉलर (7,608.79 करोड़ रुपये) रहा था। जुलाई में पॉलिश किए हुए प्रयोगशाला में तैयार किए गए हीरों का निर्यात 27.61 प्रतिशत बढ़कर 12 करोड़ 24.3 लाख डॉलर (1,054.65 करोड़ रुपये) का हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह नौ करोड़ 59.4 लाख डॉलर (802.16 करोड़ रुपये) का हुआ था। आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में सोने के आभूषणों का कुल निर्यात 16.39 प्रतिशत बढ़कर 81 करोड़ 37.7 लाख डॉलर (7,005.96 करोड़ रुपये) रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 69 करोड़ 91.7 लाख डॉलर (5,844.28 करोड़ रुपये) रहा था।

 नयी दिल्ली.  चार्टर्ड अकाउंटेंट के शीर्ष निकाय आईसीएआई ने बुधवार को कहा कि नया आयकर विधेयक एक सरल और स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है। यह कारोबार सुगमता को बढ़ाएगा और भारत के पसंदीदा निवेश गंतव्य बनने के लक्ष्य का समर्थन करता है। संसद ने मंगलवार को एक नया आयकर विधेयक पारित किया। यह छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा। नया आयकर विधेयक एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने कहा कि इस विधेयक में संसदीय प्रवर समिति के कई सुझाव शामिल हैं। समिति आईसीएआई और अन्य संबंधित पक्षों से परामर्श किया था। आईसीएआई ने बुधवार को बयान में कहा कि विधेयक में संस्थान के लगभग 90 सुझावों पर विचार किया गया है।

नयी दिल्ली.  शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में अबतक 3.95 प्रतिशत घटकर 6.64 लाख करोड़ रुपये रहा। कर संग्रह में कमी का कारण रिफंड का अधिक होना है। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। प्रत्यक्ष कर में कंपनियों, व्यक्तियों, पेशेवरों और अन्य संस्थाओं की आय पर कर शामिल हैं। शुद्ध कंपनी कर संग्रह लगभग 2.29 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि गैर-कंपनी कर (जिसमें व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनी शामिल हैं) संग्रह 4.12 लाख करोड़ रुपये रहा। आंकड़ों के अनुसार, एक अप्रैल से 11 अगस्त के बीच प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) संग्रह 22,362 करोड़ रुपये रहा। शुद्ध रूप से संग्रह 3.95 प्रतिशत घटकर लगभग 6.64 लाख करोड़ रुपये रहा। यह पिछले वित्त वर्ष (2024-25) की इसी अवधि में 6.91 लाख करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष में अब तक जारी किया गया रिफंड 10 प्रतिशत बढ़कर 1.35 लाख करोड़ रुपये रहा। एक अप्रैल से 11 अगस्त के बीच सकल संग्रह (रिफंड से पहले) 1.87 प्रतिशत घटकर 7.99 लाख करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले इसी अवधि में 8.14 लाख करोड़ रुपये था। सरकार ने चालू वित्त वर्ष (2025-26) में प्रत्यक्ष कर संग्रह 25.20 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है, जो सालाना आधार पर 12.7 प्रतिशत अधिक है। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 में एसटीटी से 78,000 करोड़ रुपये एकत्र करना है।

मुंबई.  उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाला अंबानी परिवार 28 लाख करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ देश का सबसे समृद्ध कारोबारी घराना है जबकि अदाणी परिवार 14.01 लाख करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। शोध एवं रैंकिंग फर्म हुरुन ने कारोबारी घरानों की संपत्ति में पिछले एक साल में आए बदलाव पर यह रिपोर्ट बार्कलेज के साथ मिलकर तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 300 सबसे मूल्यवान परिवारों की कुल संपत्ति 140 लाख करोड़ रुपये (1.6 लाख करोड़ डॉलर) से अधिक है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 40 प्रतिशत है। अकेले अंबानी परिवार की ही संपत्ति देश की जीडीपी के 12 प्रतिशत के बराबर है।
पिछले एक साल में अंबानी परिवार की संपत्ति में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ अंबानी परिवार ने देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले परिवार के तौर पर अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। वहीं, गौतम अदाणी की अगुवाई वाले अदाणी परिवार को ‘पहली पीढ़ी के उद्यमी' के तौर पर शुरू सबसे मूल्यवान पारिवारिक कारोबार का मालिक बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में कुमार मंगलम बिड़ला परिवार की संपत्ति 20 प्रतिशत बढ़कर 6.47 लाख करोड़ रुपये हो गई। इसी के साथ यह परिवार कई पीढ़ियों वाले कारोबारी घराने की सूची में दूसरे पायदान पर पहुंच गया। जिंदल परिवार भी 21 प्रतिशत उछाल के साथ 5.70 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ एक स्थान ऊपर चला गया। वहीं, बजाज परिवार संपत्ति में 21 प्रतिशत गिरावट के चलते चौथे स्थान पर खिसक गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि शीर्ष 300 कारोबारी परिवारों ने पिछले साल रोजाना औसतन 7,100 करोड़ रुपये की संपत्ति बनाई। इस दौरान एक अरब डॉलर से अधिक संपत्ति वाले परिवारों की संख्या 37 बढ़कर 161 हो गई है। दिलचस्त बात यह है कि इस सूची में शामिल एक चौथाई से अधिक कारोबार शेयर बाजारों में सूचीबद्ध नहीं हैं। सूची में शामिल 89 प्रतिशत कारोबार भौतिक उत्पादों की बिक्री करते हैं जबकि 11 प्रतिशत सेवाएं प्रदान करते हैं। सर्वाधिक संपत्ति वाले कारोबारी घरानों में मुंबई से 91, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से 62 और कोलकाता से 25 परिवार इस सूची में शामिल हैं। वहीं, 62 परिवार अब पेशेवर मुख्य कार्यपालक नियुक्त कर कारोबार चला रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अगले पांच वर्षों में करीब 130 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति इन परिवारों की अगली पीढ़ी को हस्तांतरित होने का अनुमान है। शीर्ष परिवारों ने पिछले साल विभिन्न कारणों से 5,100 करोड़ रुपये की राशि दान में दी।
हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में शुल्क वृद्धि के चलते 120 से अधिक कारोबारी घरानों के अरबों डॉलर के निर्यात पर अगले 12 महीने में असर पड़ सकता है।

 नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 368.49 अंक या 0.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,235.59 और निफ्टी 97.65 अंक या 0.40 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 24,487.40 पर था। गिरावट का नेतृत्व बैंकिंग शेयरों ने किया।