नयी दिल्ली। सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि प्रयागराज में पिछले दिनों संपन्न विशाल धार्मिक समागम ‘महाकुंभ' के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने 243 करोड़ रुपये का निवेश किया ताकि अतिरिक्त दूरसंचना अवसंरचना तैयार की जा सके। संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ‘महाकुंभ' के लिए दूरसंचार विभाग ने 11 नवंबर 2024 को एक विशेष कार्य बल का गठन किया था ताकि पूरे शहर और कुंभ मेला क्षेत्र में दूरसंचार अवसंरचना विस्तार के काम की निगरानी की जा सके। सिंधिया ने बताया कि इस निगरानी के साथ साथ विशेष कार्य बल ने आपदा प्रबंधन के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता और दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं की तैयारियों का पर्यवेक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि महाकुंभ 2025 में मोबाइल नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने तथा श्रद्धालुओं को निर्बाध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीपीएस) ने मेला क्षेत्र में 816 नए बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थापित किए और 192 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई। उन्होंने बताया कि शहर में मांग पूरी करने के लिए प्रयागराज शहर क्षेत्र में 2917 मौजूदा बीटीएस का उन्नयन किया गया और 826 नए बीटीएस स्थापित किए गए। सिंधिया ने बताया कि मेला क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की क्षमता में सुधार के लिए दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अस्थायी आधार पर 35 मेगाहर्ट्ज अतिरिक्त स्पेक्ट्रम सौंपा है।

मुंबई. अमेरिका और ब्रिटेन जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं से भारत भेजे जाने वाले धन का हिस्सा बढ़कर खाड़ी देशों से 2023-24 में भेजे गए धन से अधिक हो गया है। आरबीआई के एक लेख में यह बात कही गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बुधवार को जारी मार्च बुलेटिन में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक, भारत का धन प्रेषण 2010-11 के 55.6 अरब डॉलर से दोगुना होकर 2023-24 में 118.7 अरब डॉलर हो गया। यह देश के वस्तु व्यापार घाटे के करीब आधे हिस्से की भरपाई करता है। आरबीआई के लेख के मुताबिक, शुद्ध प्रेषण प्राप्तियां इस अवधि में बाहरी झटकों को झेलने का अहम अंग रही हैं। बुलेटिन में भारत के धन प्रेषण की बदलती गतिशीलता पर प्रकाशित लेख देश में भेजे जाने वाले धन के विभिन्न आयामों को दर्शाता है। लेख के मुताबिक, विदेश में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की संख्या 1990 के 66 लाख से तिगुना होकर 2024 में 1.85 करोड़ हो गई। इस दौरान वैश्विक प्रवासियों में भारतीयों की हिस्सेदारी भी 4.3 प्रतिशत से बढ़कर छह प्रतिशत हो गई। खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासी दुनिया भर में कुल भारतीय प्रवासियों का लगभग आधा हिस्सा हैं।
खाड़ी देशों के अलावा विकसित अर्थव्यवस्थाएं भी पिछले कुछ वर्षों में भारत में आने वाले धन प्रेषण के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरी हैं। लेख के मुताबिक, भारत की कामकाजी उम्र वाली आबादी 2048 तक बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा श्रम आपूर्तिकर्ता होगा। भारत के कुल प्रेषण में अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे बड़ी रही, जो 2020-21 के 23.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 27.7 प्रतिशत हो गई। वहीं ब्रिटेन से आने वाला धन भी 2020-21 के 6.8 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 10.8 प्रतिशत हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने दूसरे बड़े स्रोत के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। इसकी हिस्सेदारी 18 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 19.2 प्रतिशत हो गई। आरबीआई ने कहा कि इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और केंद्रीय बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

मुंबई. वैश्विक बाजारों में तेजी के रुख के बीच मंगलवार को चौतरफा लिवाली होने से घरेलू शेयर बाजारों में जबर्दस्त उछाल देखा गया। सेंसेक्स ने 1,131 अंक की तेजी के साथ एक बार फिर 75,000 अंक का स्तर हासिल कर लिया, जबकि निफ्टी 22,800 अंक के ऊपर पहुंच गया। विश्लेषकों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कम कीमतों और प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में कमजोरी ने भी निवेशकों की धारणा को समर्थन दिया। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 1,131.31 अंक यानी 1.53 प्रतिशत उछलकर 75,301.26 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,215.81 अंक बढ़कर 75,385.76 अंक पर पहुंच गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का मानक सूचकांक निफ्टी भी 325.55 अंक यानी 1.45 प्रतिशत बढ़कर 22,834.30 अंक पर पहुंच गया। यह घरेलू शेयर बाजारों में तेजी का लगातार दूसरा दिन रहा। सोमवार को भी सेंसेक्स और निफ्टी पांच दिन की गिरावट से उबरकर बढ़त के साथ बंद हुए थे। मेहता इक्विटीज लिमिटेड में वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) प्रशांत तापसे ने कहा, ‘‘वैश्विक बाजारों में मजबूती ने स्थानीय निवेशकों का भरोसा बढ़ाया जिससे तमाम क्षेत्रों में मूल्यपरक खरीदारी देखने को मिली। पिछले कुछ सप्ताह की गिरावट के कारण कई शेयर मूल्यांकन के लिहाज से खासे आकर्षक हो गए थे।'' हालांकि, तापसे ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों और घरेलू वृद्धि के नरम पड़ने की आशंकाओं के चलते इस तेजी को कायम रख पाना मुश्किल होगा। सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से जोमैटो ने सर्वाधिक सात प्रतिशत से अधिक की छलांग लगाई। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, लार्सन एंड टुब्रो, एशियन पेंट्स, टाइटन, कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक भी लाभ में रहे। दूसरी तरफ बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘अनुकूल वैश्विक रुझानों और बेहतर घरेलू परिस्थितियों के कारण मानक सूचकांकों में खासी तेजी देखी गई। अमेरिका और चीन से आए खुदरा बिक्री के बेहतर आंकड़ों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया, जबकि मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया।'' व्यापक बाजार में बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक 2.73 प्रतिशत चढ़ गया जबकि मिडकैप सूचकांक ने 2.10 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की। बीएसई के 2,815 शेयरों में बढ़त रही जबकि 1,221 शेयरों में गिरावट रही और 123 अन्य अपरिवर्तित रहे।
 बीएसई के सभी क्षेत्रवार सूचकांक बढ़त हासिल करने में सफल रहे। रियल्टी खंड में सर्वाधिक 2.95 प्रतिशत की तेजी रही जबकि औद्योगिक खंड में 2.79 प्रतिशत, पूंजीगत उत्पाद खंड में 2.44 प्रतिशत और वाहन खंड में 2.42 प्रतिशत की बढ़त रही। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग सकारात्मक दायरे में रहे। यूरोपीय बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सोमवार को अमेरिकी बाजारों में तेजी का माहौल रहा था। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.48 प्रतिशत बढ़कर 72.12 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 4,488.45 करोड़ रुपये के शेयर बेचे जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 6,000.60 करोड़ रुपये की खरीदारी की। बीएसई सेंसेक्स सोमवार को 341.04 अंक चढ़कर 74,169.95 अंक पर और एनएसई निफ्टी 111.55 अंक बढ़कर 22,508.75 अंक पर बंद हुआ था।

  नई दिल्ली।  अमेरिकी निवेश बैंक एवं वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की खुदरा महंगाई औसतन चार प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है। कंपनी ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति की दर चार प्रतिशत पर रहने का मतलब है कि आने वाले महीनों में आरबीआई द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में 0.75 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है, जबकि पहले 0.50 प्रतिशत की कटौती का अनुमान जारी किया गया था। 

 नयी दिल्ली.  चालू वित्त वर्ष (2024-25) में अबतक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 13.13 प्रतिशत बढ़कर 21.26 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इसमें अग्रिम कर संग्रह में वृद्धि का प्रमुख योगदान रहा। वर्ष के दौरान, सरकार ने अग्रिम कर की चार किस्तों से 14.62 प्रतिशत वृद्धि के साथ 10.44 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 9.11 लाख करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष के लिए अग्रिम कर भुगतान की अंतिम किस्त 15 मार्च, 2025 को देय थी।
 कॉरपोरेट कर श्रेणी के तहत अग्रिम कर संग्रह 12.54 प्रतिशत बढ़कर 7.57 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि गैर-कॉरपोरेट श्रेणी में अग्रिम कर संग्रह 20.47 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। आयकर अधिनियम की धारा 208 के अनुसार, जिस व्यक्ति की अनुमानित कर देयता 10,000 रुपये से अधिक होने की संभावना है (स्रोत पर कर कटौती और संग्रह - टीडीएस और टीसीएस पर विचार करने के बाद) उसे उस वर्ष अग्रिम कर का भुगतान करना आवश्यक है। इसमें वेतनभोगी करदाता भी शामिल हैं। अग्रिम कर का भुगतान वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले उस आय पर किया जाना चाहिए जो उस वर्ष अर्जित की गई होगी। अग्रिम कर का भुगतान चार किस्तों- वित्त वर्ष के दौरान 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च में किया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, शुद्ध गैर-कॉरपोरेट कर से संग्रह (मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर समेत) सालाना आधार पर 17 प्रतिशत बढ़कर लगभग 11.01 लाख करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, एक अप्रैल, 2024 और 16 मार्च, 2025 के बीच शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह एकल अंक में सात प्रतिशत बढ़कर 9.69 लाख करोड़ रुपये रहा है। चालू वित्त वर्ष में अब तक प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) से शुद्ध संग्रह लगभग 56 प्रतिशत बढ़कर 53,095 करोड़ रुपये हो गया। इस अवधि के दौरान 4.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड जारी किए गए, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 3.47 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए थे। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 16 मार्च तक 16.15 प्रतिशत बढ़कर 25.86 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
 चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों (आरई) में सरकार ने आयकर संग्रह 12.57 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है, जो बजट अनुमान 11.87 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

नयी दिल्ली. सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि बैंकों ने पिछले 10 वित्तीय वर्षों में लगभग 16.35 लाख करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) या नहीं चुकाये गए ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सबसे अधिक 2,36,265 करोड़ रुपये के एनपीए बट्टे खाते में डाले गए, जबकि 2014-15 में 58,786 करोड़ रुपये के एनपीए बट्टे खाते में डाले गए, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंकों ने 1,70,270 करोड़ रुपये के चुकता नहीं किये गए ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया, जो इसके पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के 2,16,324 करोड़ रुपये से कम है। मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों और बैंकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, बैंक गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) को बट्टे खाते में डाल देते हैं, जिनमें वे एनपीए भी शामिल हैं जिनके चार वर्ष पूरे होने पर ऐसा प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह बट्टे खाते में डालने से उधारकर्ताओं की देनदारियों में छूट नहीं मिलती और इसलिए इससे उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता। उन्होंने कहा कि बैंक अपने पास उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्रों के तहत उधारकर्ताओं के विरुद्ध शुरू की गई वसूली कार्रवाइयों को जारी रखते हैं, जैसे कि दीवानी अदालतों या ऋण वसूली अधिकरणों में वाद दायर करना, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के तहत कार्रवाई करना। इसके अलावा, इनमें दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण में मामले दायर करना आदि भी शामिल है। मंत्री ने कहा कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 तक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 29 विशिष्ट उधारकर्ता कंपनियां शामिल थीं, जिन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनमें से प्रत्येक पर 1,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक का बकाया है। इन खातों में कुल बकाया 61,027 करोड़ रुपये है। उधारकर्ताओं से देय राशि की वसूली के संबंध में, बैंक उधारकर्ताओं को कॉल करते हैं और देय राशि के भुगतान के संबंध में ईमेल/पत्र भेजते हैं। वहीं, बैंक कॉरपोरेट उधारकर्ताओं के मामले में कंपनी दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण से भी संपर्क कर सकते हैं। एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय निहितार्थ का पता उस वक्त चलेगा, जब इस वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें की जाएंगी और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा।

 टाटा मोटर्स वाणिज्यिक वाहनों के दाम बढ़ाएगी
 नयी दिल्ली. मारुति सुजुकी इंडिया और टाटा मोटर्स ने सोमवार को अप्रैल से वाहनों की कीमतें बढ़ाने की योजना की घोषणा की। ये कंपनियां कच्चे माल की बढ़ती लागत के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए इस साल दूसरी बार यह कदम उठा रही हैं। मारुति सुजुकी ने कहा कि वह अगले महीने से अपने सभी मॉडल की कीमतों में चार प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। वहीं, टाटा मोटर्स ने कहा कि वह अगले महीने से अपने वाणिज्यिक वाहनों के दाम दो प्रतिशत तक बढ़ाएगी।
 मारुति सुजुकी इंडिया ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कच्चे माल की बढ़ती लागत और परिचालन व्यय के मद्देनजर कंपनी ने अप्रैल से अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने की योजना बनाई है। कंपनी ने कहा कि कीमत में चार प्रतिशत तक की वृद्धि होने का अनुमान है और यह मॉडल के आधार पर अलग-अलग होगी। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी ने कहा कि कंपनी लागत को अनुकूलतम बनाने और अपने ग्राहकों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बाजार पर डालना पड़ सकता है। मारुति सुजुकी वर्तमान में घरेलू बाजार में शुरुआती स्तर की ऑल्टो के-10 से लेकर बहुउद्देश्यीय वाहन इनविक्टो तक विभिन्न मॉडल बेचती है। इनकी कीमत क्रमशः 4.23 लाख रुपये और 29.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है। कंपनी ने इस साल जनवरी में एक फरवरी से विभिन्न मॉडल की कीमतों में 32,500 रुपये तक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। होंडा कार्स इंडिया के भी प्रवक्ता ने कहा कि वाहन विनिर्माता अगले महीने से वाहनों की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है। टाटा मोटर्स ने कहा कि वह बढ़ती उत्पादन लागत के प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित करने के लिए अप्रैल से अपने वाणिज्यिक वाहनों की कीमतों में दो प्रतिशत तक की वृद्धि करेगी। मुंबई स्थित कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी के वाणिज्यिक वाहनों की कीमतें एक अप्रैल, 2025 से दो प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी।

 नई दिल्ली।  निजी क्षेत्र से पहली बार किसी दिग्गज सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के प्रमुख बनाए गए विकास कौशल ने सोमवार को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का पद संभाल लिया। कौशल इससे पहले प्रबंधन सलाहकार कंपनी कियर्नी के साथ काम कर चुके हैं।

 नई दिल्ली।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025 में टीडीएस और  टीसीएस नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की गई थी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इन संशोधनों का उद्देश्य टैक्सपेयर और व्यापारियों के लिए टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना है, जिससे विशेष रूप से सीनियर सिटिजंस, इन्वेस्टर्स और कमिशन कमाने वालों को लाभ मिलेगा। ये बदलाव जटिल प्रक्रियाओं को हटाकर टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए किए गए हैं, जिससे टैक्स अनुपालन अधिक सहज और प्रभावी हो सके।

 - यह हैकथॉन स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों, स्टार्टअप्स और पेशेवरों के लिए

 नयी दिल्ली,। स्थानीय शेयर बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से पांच कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में पिछले सप्ताह सामूहिक रूप से 93,357.52 करोड़ रुपये की गिरावट आई। सबसे अधिक नुकसान सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को हुआ। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 503.67 अंक या 0.68 प्रतिशत नीचे आया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में 155.3 अंक या 0.69 प्रतिशत का नुकसान रहा। होली के अवसर पर शुक्रवार को शेयर बाजार बंद थे। समीक्षाधीन सप्ताह में इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाजार मूल्यांकन में गिरावट आई। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, बजाज फाइनेंस और भारती एयरटेल का बाजार पूंजीकरण चढ़ गया। इन पांच कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में सामूहिक रूप से 49,833.62 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। समीक्षाधीन सप्ताह में इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण 44,226.62 करोड़ रुपये घटकर 6,55,820.48 करोड़ रुपये रह गया। टीसीएस का मूल्यांकन 35,800.98 करोड़ रुपये घटकर 12,70,798.97 करोड़ रुपये पर आ गया। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में यह खिसक कर तीसरे स्थान पर आ गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बाजार हैसियत 6,567.11 करोड़ रुपये घटकर 5,11,235.81 करोड़ रुपये रह गई। एसबीआई का मूल्यांकन 4,462.31 करोड़ रुपये घटकर 6,49,489.22 करोड़ रुपये रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मूल्यांकन में 2,300.50 करोड़ रुपये की गिरावट आई और यह घटकर 16,88,028.20 करोड़ रुपये पर आ गया। इस रुख के उलट आईसीआईसीआई बैंक की बाजार हैसियत 25,459.16 करोड़ रुपये बढ़कर 8,83,202.19 करोड़ रुपये हो गई। एचडीएफसी बैंक का बाजार मूल्यांकन 12,591.60 करोड़ रुपये बढ़कर 13,05,169.99 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। आईटीसी का बाजार पूंजीकरण 10,073.34 करोड़ रुपये बढ़कर 5,15,366.68 करोड़ रुपये हो गया। बजाज फाइनेंस का मूल्यांकन 911.22 करोड़ रुपये बढ़कर 5,21,892.47 करोड़ रुपये पर और भारती एयरटेल का 798.30 करोड़ रुपये के उछाल के साथ 9,31,068.27 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। उसके बाद क्रमश: एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्थान रहा।  

 नई दिल्ली।  भारतीय रिजर्व बैंक ने शनिवार को एक बयान जारी कर हाल ही में इंडसइंड बैंक लिमिटेड को लेकर चल रही अटकलों पर सफाई दी। RBI ने दोहराया कि यह बैंक अच्छी तरह से पूंजीकृत (well-capitalised) और वित्तीय रूप से स्थिर है। यह स्पष्टीकरण बैंक से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के चलते पैदा हुई चिंताओं के बीच आया है।

 नई दिल्ली।  भारतीय रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। आरबीआई को ‘प्रवाह’ और ‘सारथी’ डिजिटल पहल के लिए चुना गया है। इससे केंद्रीय बैंक में पेपर का इस्तेमाल कम हुआ है।

 नयी दिल्ली. वैश्विक बाजारों में मजबूती के रुख के बीच बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 600 रुपये की तेजी के साथ 89,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्चस्तर पर जा पहुंची। स्थानीय कारोबारियों ने यह जानकारी दी है। बुधवार को 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 88,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 600 रुपये बढ़कर 89,050 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चस्तर पर फिर से जा पहुंचा। पहले यह 88,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। 20 फरवरी को, 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 50 रुपये बढ़कर 89,450 रुपये और 89,050 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चस्तर पर पहुंच गई। चांदी की कीमत भी 1,000 रुपये की तेजी के साथ करीब पांच माह के उच्च स्तर 1,01,200 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,00,200 रुपये प्रति किलोग्राम बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस), सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘सुरक्षित-निवेश के लिए मांग तथा उम्मीद से कहीं नरम अमेरिकी उपभोक्ता मुद्रास्फीति आंकड़ों (जिससे इस वर्ष फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नरमी बरतने का मामला बनता है) के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की हाजिर कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई तक मजबूत हो गयी तथा घरेलू बाजार में यह एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गईं। वैश्विक मोर्चे पर, हाजिर सोना 11.67 बढ़कर 2,946.44 डॉलर प्रति औंस हो गया।

 नयी दिल्ली. वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने कहा कि वृहद आर्थिक स्थिरता से प्रभावित नीतियों और बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। इसके साथ यह दुनिया का सबसे अधिक मांग वाला उपभोक्ता बाजार होगा और वैश्विक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2023 में 3,500 अरब डॉलर था और इसके 2026 में 4,700 अरब डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। इससे यह अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। भारत 2028 में जर्मनी से आगे निकल जाएगा क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था 5,700 अरब डॉलर तक हो जाएगी।