नयी दिल्ली।नीतियों के मामले में सहायता उपलब्ध कराने वाला पावर फाउंडेशन भारत की जी-20 में अध्यक्षता और स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक को लेकर सूचना भागीदार के रूप में बिजली मंत्रालय की सहायता करेगा। पावर फाउंडेशन एक पंजीकृत समूह है। इसका उद्देश्य नीतियों के मामले में समर्थन देने को लेकर प्रमुख निकाय बनना है। यह निकाय बिजली और संबद्ध क्षेत्रों पर राष्ट्रीय संवादों में शामिल होगा तथा सभी के लिये सुरक्षित और भरोसेमंद ऊर्जा के साथ भारत में ऊर्जा बदलाव को लेकर राज्यों को विभिन्न माध्यमों से समाधान उपलब्ध कराने में मदद करेगा। केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने मंगलवार को पावर फाउंडेशन के साथ आयोजित ‘ऑनलाइन' बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बिजली सचिव आलोक कुमार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी, मंत्रालय के अधीन आने वाले लोक उपक्रमों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक भी उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास के संबंध में परिचालन संरचना, नीति समर्थन और पावर फाउंडेशन की संचार रणनीति पर चर्चा करना था। सिंह ने सभी अधिकारियों को भारत की ऊर्जा बदलाव यात्रा को सुगम बनाने के लिए साक्ष्य आधारित शोध अध्ययन करने के लिये पावर फाउंडेशन का लाभ उठाने और ई-परिवहन व्यवस्था तथा इलेक्ट्रिक कुकिंग के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। मंत्री ने पावर फाउंडेशन को देश में जलविद्युत विकास में तेजी, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिये रणनीतिक रूपरेखा तैयार करने समेत अन्य सुझाव दिये।

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से जुड़े नियमों के संशोधन के प्रस्ताव को लेकर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से आई टिप्पणियों पर गौर कर रही है। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

नयी दिल्ली। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को बताया कि देश में अब तक एक करोड़ से ज्यादा किशोरों (15 से 18 साल आयु वर्ग) को कोविड-रोधी टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। देश में अब तक 5.04 करोड़ से अधिक किशोरों को टीके की पहली खुराक दी गई है।

मांडविया ने ट्वीट किया, ‘‘युवा भारत का ऐतिहासिक कदम। 15-18 आयुवर्ग के एक करोड़ से अधिक किशोरों का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है।'' सुबह सात बजे तक मिली सूचनाओं के अनुसार, पिछले 24 घंटों में टीके की 53.61 लाख से ज्यादा खुराकें दी गई हैं। अभी तक टीके की कुल 170.87 करोड़ (1,70,21,72,615) खुराक लगायी गयी हैं। देश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों का टीकाकरण तीन जनवरी से शुरू हुआ है।

नयी दिल्ली। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बुधवार को कहा कि सरकार इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के लाभ के साथ माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की उच्च दर पर वापस जाने की रेस्तरां उद्योग की मांग पर विचार करने को तैयार है। वर्तमान में रेस्तरां सेवाओं पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। यह दर एसी और गैर-एसी दोनों ही तरह के रेस्तरां पर समान है। हालांकि, इस दर के साथ आईटीसी का लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा सितारा यानी स्टार का दर्जा प्राप्त होटलों के रेस्तरां जिनका प्रतिदिन का कमरे का किराया 7,500 रुपये या अधिक है उन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है और उन्हें आईटीसी का लाभ भी मिलता है। हालांकि जिन होटलों के रेस्तरां में कमरे का किराया कम होता है उन पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है और उन्हें आईटीसी का लाभ नहीं मिलता। बजाज ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘रेस्तरां उद्योग से यह सुझाव मिला है। वे चाहते हैं कि केवल पांच फीसदी कर के बजाय आईटीसी की सुविधा के साथ उनपर कर की उच्च दर लगाई जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पर विचार करने को हम तैयार हैं।'' रेस्तरां उद्योग के लिए कर दर में परिवर्तन के बारे में अंतिम फैसला जीएसटी परिषद की बैठक में लिया जाएगा। एक जुलाई, 2017 को जब जीएसटी को लागू किया गया था, तब गैर-एसी रेस्तरां के मामले में खाद्य बिल पर 12 प्रतिशत और वातानुकूलित रेस्तरां में 18 प्रतिशत कर लगाया गया था। इन सभी को आईटीसी का लाभ मिला। हालांकि, जीएसटी परिषद ने नवंबर, 2017 में आईटीसी सुविधा वापस ले ली और सभी रेस्तरां पर समान पांच प्रतिशत कर लगा दिया। आईटीसी वस्तु या सेवा पर चुकाए जा चुके कर को अंतिम देय कर के साथ समायोजित करने की सुविधा है।

पलक्कड़ (केरल)। केरल के पलक्कड़ जिले के मलमपुझा में एक पहाड़ी पर चट्टानों के बीच करीब दो दिन से फंसे युवक को सेना के बचाव दलों ने बुधवार को सकुशल बचा लिया। सेना के जवानों ने ट्रेकर बाबू को पहाड़ी से सुरक्षित निकालने से पहले भोजन और पानी मुहैया कराया था।

बचाव अभियान के बाद सेना की दक्षिणी कमान ने ट्वीट किया कि पलक्कड़ में दक्षिणी कमान ने एक साहसी अभियान के दौरान खतरनाक चट्टान पर फंसे ट्रेकर बाबू को सकुशल बचा लिया। इसने कहा कि पहाड़ी पर चढ़ने के दौरान फिसलने के कारण जोखिम भरी खड़ी चट्टान में करीब 48 घंटे फंसे रहे ट्रेकर बाबू को भारतीय सेना के उच्च प्रशिक्षित दलों ने बचाने में कामयाबी पायी। वहीं, टेलीविजन चैनल पर प्रसारित तस्वीरों में दिख रहा है कि सेना के जवान युवक की पहाड़ी से उतरने में मदद कर रहे हैं। सेना के इन विशेष दलों को इस तरह के बचाव कार्यों में विशेष दक्षता हासिल है और वे मंगलवार रात को बेंगलुरु से यहां पहुंचे थे। तस्वीरों में दिख रहा है कि युवक को एक बचाव कर्मी ने खुद से बांध रखा था और उसे आराम देने के लिए बीच-बीच में रुक कर बचाव दल धीरे-धीरे उतर रहा था। बाबू को सकुशल निकालने के बाद उसे पलक्कड़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बाबू की मां और परिवार के अन्य सदस्यों ने मीडिया से कहा कि उन्हें भरोसा था कि सेना बाबू को बचा लेगी। सेना द्वारा जारी एक वीडियो में बचाव दल के सदस्यों के बीच बैठा बाबू बेहद खुश नजर आ रहा है और वह उन्हें धन्यवाद देता दिखाई दिया। बाबू ने बचाव दल के सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा, '' भारतीय सेना का बहुत धन्यवाद।''

युवक को बुधवार पूर्वाह्न 10 बजकर आठ मिनट पर सेना के जवानों ने सुरक्षित निकाला और इसके साथ ही वृहद स्तर पर चले बचाव अभियान का समापन हुआ। यह राज्य में अपने तरह का पहला बचाव अभियान था, जिसमें स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, तटरक्षक शामिल थे और वायुसेना को तैयार रखा गया था। उल्लेखनीय है कि बाबू सोमवार से ही पहाड़ी पर चट्टानों के बीच फंसा था।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, युवक ने अपने दो साथियों के साथ सोमवार को चेराड पहाड़ी की चढ़ाई करने की योजना बनाई, लेकिन उसके दोनों साथी आधे रास्ते से ही वापस आ गए। इसके बावजूद बाबू ने चढ़ाई करना जारी रखा और वहां पहुंचने पर उसका पैर फिसल गया और वह चट्टानों के बीच फंस गया।

 

गुरुग्राम। यहां साझा ऑटो रिक्शा में एक महिला ने जब एक व्यक्ति को धूम्रपान करने से मना किया तो उसने कथित तौर पर महिला को पीट दिया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी एक निजी बैंक में काम करता है। पुलिस ने कहा कि आरोपी वसु को  गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पीड़िता सुमन लता दिल्ली के वजीराबाद की निवासी है और अभी अस्पताल में भर्ती है। लता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, घटना सोमवार शाम को हुई जब वह साझा ऑटो से घर लौट रही थी।

 

 

नयी दिल्ली/सूरत।केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने सूरत हवाई अड्डे को आतंकवाद निरोधक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने करीब 360 सशस्त्र जवानों को तैनात करने के साथ ही बुधवार को उसकी सुरक्षा संभाल ली । अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस केंद्रीय बल के विमानन सुरक्षा समूह के अंतर्गत यह 65 वां नागरिक हवाई अड्डा है । यह बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 300 किलोमीटर दूर सूरत देश में हीरे की कटाई-छंटाई का सबसे बड़ा केंद्र है। अधिकारियों के अनुसार पिछले महीने सूरत हवाई अड्डे ने सवा लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही का प्रबंधन संभाला था। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र ने मध्य 2020 में ही इस हवाई अड्डे के लिए सुरक्षाकर्मियों की मंजूरी दे दी थी लेकिन वहां सीआईएसएफ की तैनाती के लिए जरूरी सुविधाओं के कारण देर हुई। उन्होंने बताया कि बुधवार को गुजरात सरकार के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की मौजूदगी में एक रस्मी कार्यक्रम में सीआईएसएफ कर्मियों की तैनाती की गयी। उनके अनुसार डिप्टी कमांडेंट स्तर के अधिकारी सीआईएसएफ टुकड़ी की अगुवाई करेंगे जिसमें करीब 360 जवान होंगे। इस हवाई अड्डे से मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए नियमिति वाणिज्यिक उड़ानें हैं। पहले इस हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मेदारी गुजरात पुलिस के पास थी। यह हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के अंतर्गत आता है।

फुलबनी । ओडिशा के कंधमाल जिले में बुधवार को एक आईईडी विस्फोट में 18 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को बताया कि माना जा रहा है कि माओवादियों ने आगामी पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने के लिए अपने पोस्टरों के पास विस्फोटक लगाए थे। प्रभारी अधिकारी पी. श्याम सुंदर राव ने कहा कि घटना फिरंगिया पुलिस थानांतर्गत इलाके में सदिंगिया गांव में हुई, जहां कियामुंडा गांव का निवासी प्रियरंजन कन्हार जंगल में जा रहा था। स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस ने मंगलवार को पोस्टर के पास दो आईईडी को निष्क्रिय कर दिया था, लेकिन उससे करीब 50 मीटर दूर एक आईईडी का पता नहीं चल पाया और इसी में विस्फोट के कारण कन्हार की मौत हो गई। 
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नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले के दादरी थाना क्षेत्र में चिटैहरा गांव के पास जीटी रोड पर हुए एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। दादरी थाना के प्रभारी निरीक्षक संजीव विश्नोई ने बताया कि बीती रात को सोनू सिंह (35 वर्ष) और रवि कुमार (34 वर्ष) अपने एक अन्य साथी के साथ एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे, तभी चिटैहरा गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि राहगीरों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने रवि कुमार व सोनू सिंह को मृत घोषित कर दिया जबकि उनके तीसरे साथी की हालत नाजुक बनी हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

इंदौर । इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को त्वरित जांच में एक महिला समेत तीन यात्री कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें एअर इंडिया की इंदौर-दुबई उड़ान में सवार होने से रोक दिया। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि तय प्रक्रिया के तहत स्थानीय हवाई अड्डे पर इंदौर-दुबई की साप्ताहिक उड़ान के 112 यात्रियों की रैपिड आरटी-पीसीआर जांच की गई जिनमें शामिल एक महिला और दो पुरुष कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। अधिकारी ने बताया कि संक्रमितों में शाजापुर का एक और इंदौर के दो यात्री शामिल हैं। उन्होंने बताया कि तीनों लोगों ने कोविड-19 रोधी टीके की दो-दो खुराक ले रखी हैं। अधिकारी ने बताया कि सभी तीन संक्रमितों को उनके घरों में पृथक-वास में रहने की सलाह के साथ हवाई अड्डे से वापस लौटा दिया गया।

मुंबई।अभिनेता दंपति गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी ने बुधवार को कहा कि वे पहले बच्चे की जन्म की तैयारी कर रहे हैं। चौधरी और बनर्जी की शादी 2011 में हुई थी। चौधरी ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की जिसमें बनर्जी भी नजर आ रही हैं। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, “हम तीन होने जा रहे हैं। चौधरी जूनियर आने वाला है। आपके आशीर्वाद की जरूरत है।” मौनी रॉय, करिश्मा शर्मा, गौहर खान और माही विज समेत फिल्म उद्योग से जुड़े उनके कई दोस्तों ने इस मौके पर बधाई दी।

बेंगलुरु।  भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का 2022 का पहला अभियान 14 फरवरी को शुरू होगा और पीएसएलवी-सी52 द्वारा पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह ईओएस-04 को कक्षा में स्थापित किया जाएगा। बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय की ओर से कहा गया कि सोमवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम ‘लांच पैड' से सुबह पांच बजकर 59 मिनट पर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी सी52) को रवाना किया जाएगा। इसरो ने कहा कि पीएसएलवी सी52 को 1,710 किलोग्राम वजनी ईओएस-04 उपग्रह को 529 किलोमीटर की सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने के लिए बनाया गया है। पीएसएलवी सी52 अभियान में दो और छोटे उपग्रहों को स्थापित किया जाएगा। ईओएस-04 एक रडार इमेजिंग उपग्रह है जो हर मौसम में कृषि, वनस्पति, मृदा में नमी और अन्य चीजों के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण चित्र भेजेगा।

 नई दिल्ली।   केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई ) ने कक्षा 10, 12 की टर्म 2 परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। सीबीएसई ने एक नोटिस जारी कर परीक्षा की तारीख की जानकारी दी है। सीबीएसई ने बताया है कि टर्म 2 परीक्षा 26 अप्रैल 2022 से आयोजित की जाएगी। सीबीएसई ने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेटशीट (CBSE Term 2 Exam Datesheet) जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर जारी की जाएगी।

 सीबीएसई टर्म 2 परीक्षा बचे हुए 50 फीसदी सिलेबस के लिए आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी।

 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट 2022 (CBSE Term 1 Result 2022) जारी करेगा। कक्षा 10, 12 का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर जारी किया जाएगा। बोर्ड ने बताया कि वह प्राप्त अंकों के रूप में रिजल्ट   घोषित करेगा। टर्म I परीक्षा के बाद किसी भी छात्र को पास, कम्पार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। कक्षा 10, 12 का अंतिम रिजल्ट टर्म 2 परीक्षाओं के बाद घोषित किया जाएगा।

 नयी दिल्ली। संसद की एक समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह ट्रेनों में रेल नीर की आपूर्ति बढ़ाने के लिये एक उपयुक्त योजना बनाए ताकि बोतलबंद पेयजल के नकली ब्रांडों के विक्रेताओं पर लगाम लगाई जा सके और यात्रियों के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं हो। लोकसभा में मंगलवार को पेश ‘रेलवे के आधुनिकीकरण सहित यात्री सुविधाएं' के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इसमें कहा गया है, ‘‘समिति ने कहा कि वह पाती है कि स्टेशनों और रेल गाड़ियों में पेयजल की सबसे अधिक जरूरत होती है और यह एक आवश्यक सुविधा है। यद्यपि रेलवे ने पेयजल की आपूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, फिर भी विशेष रूप से व्यस्त समय के दौरान पेयजल की कमी को दूर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। '' रिपोर्ट के अनुसार, समिति को सूचित किया गया है कि जब पेयजल के मौजूदा स्रोत अपर्याप्त पाए गए हैं, तो पानी के टैंकरों और बोरवेल, नगर पालिका, नदियों/बांध जैसे विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जल आपूर्ति बढ़ाई जाती है। समिति को यह भी बताया गया कि मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों में वाटर वेंडिंग मशीनों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया है ताकि यात्रियों को सस्ती दरों पर सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। समिति यह नोट करती है कि नि:शुल्क पेयजल की आपूर्ति नलों के माध्यम से ही की जाती है। इसके अलावा, नाममात्र दरों पर पेयजल की बिक्री के लिए रेलवे स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीन लगाई गई है तथापि, बोतलबंद पीने का पानी यात्रियों के बीच सबसे बेहतर और लोकप्रिय पेय रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘समिति यह चाहती है रेलवे को अनिवार्य रूप से बोतलबंद पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए। लेकिन समिति इस बात को लेकर क्षुब्ध है कि रेलवे में बोतलबंद पेयजल यानी रेल नीर की भारी कमी है।'' रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में 18 लाख लीटर प्रतिदिन की मांग की तुलना में 14 संयंत्रों से 11.22 लाख लीटर यानी 62 प्रतिशत रेल नीर का उत्पादन किया जा रहा है और 6.78 लाख लीटर रेल नीर की कमी को बोतलबंद पेयजल (पीडीडब्ल्यू) के भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा अनुमोदित ब्रांडों से पूरा किया जाता है। इसमें कहा गया है कि यद्यपित, रेलवे ने सात और संयंत्रों को चालू किया है, फिर भी समिति रेलवे की अपर्याप्त और अपूर्ण व्यवस्थाओं से खुश नहीं है जिसके कारण निरपवाद रूप से अनधिकृत विक्रता रेलवे में बोतलबंद पेयजल के नकली ब्रांड की बिक्री कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘ये राजकोष को क्षति पहुंचाने के अलावा यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरे पैदा कर रहे हैं।'' समिति ने मंत्रालय को सुझाव दिया कि वह ट्रेनों में रेल नीर की आपूर्ति बढ़ाने के लिये एक उपयुक्त योजना लाए ताकि बोतलबंद पेयजल के नकली ब्रांडों की बिक्री करने वाले अनधिकृत विक्रेताओं से बचा जा सके, साथ ही यात्रियों के स्वास्थ्य को बचाने में भी मदद मिल सके।

 नयी दिल्ली। देश के अस्पतालों में करीब 65 प्रतिशत बिस्तर लगभग 50 प्रतिशत आबादी की जरूरतों को पूरा करते हैं। लोगों के लिये समान रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिये बिस्तरों की संख्या में कम-से-कम 30 प्रतिशत वृद्धि किये जाने की जरूरत है। यह बात नीति आयोग की रिपोर्ट में कही गयी है। आयोग ने ‘भारत में वित्तपोषण के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल की पुनर्कल्पना' शीर्षक से जारी रिपोर्ट में यह भी कहा कि ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) देशों में भारत का स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च सबसे कम है। इसमें कहा गया है, ‘‘यह उल्लेखनीय है कि देश में लगभग 65 प्रतिशत अस्पताल के बिस्तर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल में केंद्रित लगभग 50 प्रतिशत आबादी की जरूरतों को पूरा करते हैं।'' दूसरी तरफ, 21 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों की अन्य 50 प्रतिशत आबादी की केवल 35 प्रतिशत अस्पतालों के बिस्तरों तक पहुंच है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘यह बताता है कि देश के हर हिस्से में सभी नागरिकों को समान रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या कम-से-कम 30 प्रतिशत बढ़ाये जाने की जरूरत है।'' इस मामले में विभिन्न स्रोतों यानी मिश्रित वित्तपोषण का रुख अपनाया जा सकता है। इसमें सामाजिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिये सार्वजनिक और परमार्थ स्रोतों से जुटाये गये धन का उपयोग अतिरिक्त निजी निवेश जुटाने में किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, देश में अस्पतालों की कुल स्वास्थ्य देखभाल बाजार में 80 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

 इसमें कहा गया है, ‘‘वित्त वर्ष 2016-17 में इस क्षेत्र का मूल्य 61.79 अरब डॉलर था और 2023 तक इसके बढ़कर 132 अरब डॉलर पहुंच जाने का अनुमान है।'' स्वास्थ्य बीमा का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) देश में स्वास्थ्य बीमा की पहुंच 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर सकती है। इसमें कहा गया है कि इससे अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज कराने की मांग बढ़ेगी।

 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.6 प्रतिशत है। इसमें सार्वजनिक व्यय और लोगों की जेबों से होने वाला खर्च शामिल हैं। केंद्र और राज्यों का संयुक्त रूप से खर्च जीडीपी का 1.29 प्रतिशत है, जो ब्रिक्स देशों में सबसे कम है। रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिक्स देशों में ब्राजील सबसे अधिक 9.2 प्रतिशत, दक्षिण अफ्रीका 8.1 प्रतिशत, रूस 5.3 प्रतिशत और चीन इस मद में पांच प्रतिशत खर्च करता है।

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से दोस्त का जन्मदिन मनाने रुड़की गए तीन युवक सेल्फी लेते हुए गंगनहर में डूब गए जिनमें एक को तो बचा लिया गया और दो अन्य की तलाश की जा रही है। नगर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि सहारनपुर के थाना कुतुबशेर के अन्तर्गत गुरुदारा रोड निवासी मोहित सचदेवा (31), मोहित आहूजा (30) और उसका छोटा भाई रोहित आहूजा तथा दिल्ली रोड निवासी हार्दिक दुआ सोमवार शाम उतराखण्ड के रुड़की में अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने गए थे। उन्होंने कहा कि सोमवार रात ढाई बजे ये लोग गंगनहर के पास सेल्फी ले रहे थे कि इस बीच मोहित आहूजा नहर में जा गिरा जिसे बचाने का प्रयास करते हुए मोहित सचदेवा भी नहर में जा गिरा। कुमार ने कहा कि इन दोनों को बचाने के प्रयास में रोहित भी नहर में कूद गया और तीनों को डूबता देख वहां मौजूद कुछ लोगों ने रस्सा डालकर रोहित को बाहर निकाल लिया लेकिन मोहित आहूजा और मोहित सचदेवा का कुछ पता नहीं चला। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही गंगनहर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश की जा रही है। कुमार ने कहा कि रोहित को रुड़की के अस्पताल मे भर्ती कराया गया है।

 नयी दिल्ली।  अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद पिछले दो दिन से लापता सेना के सात जवानों के शव मंगलवार को मिले। सेना ने यह जानकारी दी। कामेंग सेक्टर में ऊंचाई पर स्थित इलाके में रविवार को हिमस्खलन के बाद लापता कर्मियों को ढूंढने के लिए सेना ने तलाश एवं बचाव अभियान शुरू किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन में हुई सैनिकों की मौत पर शोक जताते हुए मंगलवार को कहा कि इस दुख को लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता है। दुर्घटना के शिकार सैनिकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बहादुर जवानों ने देश की सेवा में अपने प्राणों की आहूति दी है और उनके इस नि:स्वार्थ बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जवानों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्र के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों की मौत पर शोक जताया और कहा कि देश उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को कभी भूल नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन से भारतीय सेना के जवानों की मौत से दुखी हूं। देश की उत्कृष्ट सेवा के लिए हम उनके योगदान को कभी नहीं भूल पाएंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।'' रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों की मौत पर शोक जताया है।

 जयपुर।  राजस्थान के टोंक जिले के नगरफोर्ट थाना क्षेत्र में कर्ज से परेशान एक सरकारी कर्मचारी ने सोमवार रात कथित रूप से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि रानीपुरा निवासी लोकेश मीणा (27) ने रस्सी के फंदे से झूलकर जान दे दी। फंदे की रस्सी को छत के हुक से फंसाया गया था। पुलिस ने बताया कि जान देने वाला कर्मचारी सार्वजनिक निर्माण विभाग बूंदी के नैनवां में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत था और दो साल से हिण्डौली में प्रतिनियुक्ति पर था। इस संबंध में मृतक के पिता की ओर 11 लोगो के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। दर्ज शिकायत के आधार पर नामजद लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306,384,420, 406,120 बी एवं 3(2)(5) एससी एसटी (पीए) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र ने गोपनीय जानकारी के आधार पर बताया कि रुपयों के लेनदेन को लेकर मृतक काफी मानसिक दबाव में था। उन्होंने कहा कि विभिन्न पहलुओं की जांच, सुसाइड नोट, पूछताछ और बयानों के बाद पूरी स्थिति का खुलासा होगा । आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की पांच अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने बताया कि एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, शेष की तलाश जारी है, मामलें में अनुसंधान जारी है। पुलिस के अनुसार परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव को गांव के बाहर रख दिया और कहा कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नही होंगे तब तक दाह संस्कार नही करेंगे। लेकिन पुलिस और क्षेत्रीय विधायक हरीष मीणा के समझाने पर परिजन दाह संस्कार के लिए सहमत हो गए। file photo

 जयपुर। राजस्थान सरकार ने मंगलवार को वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ राज्य के 25 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को ‘नंद घर' के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। फाउंडेशन करीब 750 करोड़ रुपये (प्रति आंगनबाड़ी तीन लाख रूपये) व्यय कर 25 हजार नंद घर विकसित करेगा।

 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बच्चे हमारे देश की वह पौध हैं, जिनको बेहतर पोषण, अच्छी शिक्षा एवं सुसंस्कार देकर हम उत्कृष्ट मानव संसाधन के रूप में तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमारा लक्ष्य हो कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त ‘नंद घर' के रूप में विकसित हों। इससे मातृ एवं शिशु मृत्युदर को और कम करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर सुदृढ़ कर रही है। इसी का परिणाम है कि अब करीब 95 प्रतिशत प्रसव संस्थागत होने लगे हैं। राज्य सरकार की ओर से प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास श्रेया गुहा एवं अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की ओर से नंद घर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु झींगन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

नई दिल्ली।  केरल सरकार ने कोविड पाबंदियो में और ढील देने तथा रविवार का लॉकडाउन हटाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 28 फरवरी से स्कूलों को फिर खोलने और पूरी क्षमता के साथ कक्षाएं संचालित करने की घोषणा की है। तब तक सभी कक्षाएं 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चलेंगी। कोरोना संक्रमण के बाद की स्‍वास्‍थ्‍य समस्‍याओं से निपटने के लिए राज्य भर में पोस्ट-कोविड क्लीनिक खोलने का फैसला भी लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को उन निजी अस्पतालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को भी कहा गया है जिन्‍होंने बिना कोई उचित कारण के कोविड रोगियों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचार दिया है।

 जयपुर। राजस्थान में अलवर जिले की गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने फौजी बनकर लोगों को सस्ते दामों में गाड़ी बेचने का झांसा देकर ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शातिर ठग आरोपी अकबर मेव (23) ने पूछताछ में अब तक 50 लाख रुपये की ठगी करने की बात स्वीकार की है और आरोपी से दो मोबाइल एवं तीन फर्जी सिम बरामद की गई हैं। अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बुलाहेड़ी गांव जाने वाले रास्ते से आरोपी को ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को आरोपी के पास दो मोबाइल में कई गाडिय़ों की फोटो, अर्धसैनिक बल के जवानों के आईडी कार्ड, फौजियों की तस्वीर, रुपये लेन-देन के स्क्रीनशॉट, ठगी के संबंध में वॉयस मेसेज आदि मिले हैं।

 नयी दिल्ली। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने अपने यहां ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी मृत्यु की सूचना नहीं दी है। उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उनसे सवाल किया गया था कि पिछले एक साल में लॉकडाउन के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण कितनी मौतें हुयीं। पवार ने कहा, ‘‘ स्वास्थ्य राज्य का विषय है। भारत सरकार राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा नियमित आधार पर सूचित कुल मामलों और मृत्यु के आंकड़े रखती है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने उनसे अपेक्षित ब्यौरा भेजने के लिए अनुरोध किया है। कुछ राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से उत्तर प्राप्त हुए थे और किसी ने ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी मृत्यु की सूचना नहीं दी है।'' उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के जरिए कोविड-19 के रोगी के परिजन को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एनडीएमए ने कोविड-19 के कारण हुई प्रमाणित मृत्यु पर प्रति रोगी 50,000 रुपये की सिफारिश की है। पवार ने कहा कि ऑक्सीजन की मांग में उछाल को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता में वृद्धि करने, इसके वितरण को दुरूस्त करने तथा ऑक्सीजन भण्डारण अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए उपाय किए हैं।

भोपाल । मध्यप्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को के छात्रों को हिन्दी माध्यम में पढ़ाने की तैयारी चल रही है और राज्य में इसकी शुरूआत शासकीय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से की जाएगी। एमबीबीएस की शिक्षा हिन्दी माध्यम से देने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा।

 इसके अलावा, सारंग ने बताया कि हिन्दी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम निर्धारित करने की कार्ययोजना तैयार करने और इसपर रिपोर्ट देने के लिए मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉ. जितेन शुक्ला की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सारंग ने   बताया, ‘‘मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश में राज्य में एमबीबीएस सहित सभी चिकित्सा शिक्षा हिन्दी माध्यम में दिए जाने की घोषणा की थी। उसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसे लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया था।'' उन्होंने कहा, ‘‘चौहान की मंशा के अनुरूप प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिन्दी माध्यम में पढ़ाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है।'' सारंग ने बताया, ‘‘गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से इसकी शुरुआत करने का निर्देश दिया गया है। वहां एमबीबीएस पाठ्यक्रम को हिन्दी माध्यम में (अंग्रेजी माध्यम के साथ-साथ) पढ़ाने की शुरूआत अगले शिक्षण सत्र से की जाएगी।'' वहीं, मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सारंग द्वारा चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम में हिन्दी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने और एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के विषयों के लिए हिन्दी में सप्लीमेंट्री पुस्तकें तैयार करने के लिये विषय-विशेषज्ञों से कुछ दिन पहले चर्चा भी की गई। उन्होंने कहा कि सारंग ने अटल बिहारी हिन्दी विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार तथा एम्स भोपाल और गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सकों के साथ आयुक्त चिकित्सा शिक्षा की उपस्थिति में विचार-विमर्श किया। अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में चिकित्सा से जुड़े पाठ्यक्रमों की कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा यथा-संभव अधिकतम हिन्दी भाषा का उपसोग किया जाएगा। उन्होंने बताया, ‘‘प्रथम वर्ष के चिकित्सा छात्रों का अध्ययन कर आकलन किया जायेगा। हिन्दी पृष्ठभूमि के छात्रों को दो महीने हिन्दी और दो महीने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देकर, उसका आकलन किया जाएगा।'' उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के तीन विषयों (एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एवं बायो-केमेस्ट्री) की पूरक संदर्भ पुस्तकों को हिन्दी भाषा में तैयार किया जायेगा। इस कार्य-योजना को पूरा करने के लिए समितियों का गठन किया गया है।

 नयी दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में जानकारी दी कि 2018 से 2020 के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में 17,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दुर्घटनाओं में मृत्यु और आत्महत्या के मामलों के आंकड़े संकलित करता है और वार्षिक रूप से इन्हें ‘भारत में दुर्घटनाओं में मृत्यु और आत्महत्याएं' (एडीएसआई) रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित भी करता है। उन्होंने बताया कि एडीएसआई रिपोर्ट के अनुसार 2018 में 5,763 किसानों ने, 2019 में 5,957 किसानों ने और 2020 में 5,579 किसानों ने खुदकुशी की।