रायपुर। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश के जाने-माने कवि डॉ. कुमार विश्वास ने पीएम राहत कोष में 5 लाख रुपए का योगदान दिया है।   

इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया फेसबुक और ट्वीटर पर जानकारी देते हुए प्रसिद्ध कवि रामावतार त्यागी की कविता की दो लाइनों का जिक्र करते हुए लिखा-  

तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित,

चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं ! (रामावतार त्यागी)

उन्होंने आगे लिखा- जो भी मिला है इसी मिट्टी से मिला है और जो भी मैं हूं वो भी आखिर एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है ! यह पांच लाख रूपए की छोटी सी प्रणाम राशि मेरी सांसों का आभार है उन योद्धाओं को जो इस वक्त अस्पतालों, सड़कों और कार्यालयों से युद्धरत हैं, इंसानियत के आजतक के सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ ! पहले दिन से कह रहा हूं, और फिर दोहरा रहा हूं.. ये कोरोना आया कहीं से भी हो, पर हार कर भारत से जाना चाहिए ! दोस्तो, आप केवल घर पर रहकर ही इस आक्रामक दुश्मन को हरा सकते हंै ! यह भी आप सब की महान देश सेवा ही होगी ! इस भीषण चुनौती के समय में अपनी सरकार, अपने चिकित्सकों, स्वास्थ्य-कर्मियों, सफ़ाईकर्मियों, सप्लाई-कर्मियों, संचार-कर्मियों के दिन-रात के अनथक श्रम पर भरोसा रखिए ! उन्हें आभार और प्रणाम करिए ! कृपया घर में ही रहिए !  

 

नई दिल्ली। एक याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय ने फर्जी खबरों के चलते बढ़ी परेशानियां और इस क्रम में प्रवासी कामगारों के व्यापक स्तर पर पलायन को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने माना कि इससे लोगों को  बेवजह मुसीबतों का सामना करना पड़ा है।

 न्यायालय की टिप्पणियों के क्रम में केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) सचिव  अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को पत्र लिखकर फर्जी खबरों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। इसमें कहा गया कि भारत सरकार लोगों को तथ्यों और असत्यापित खबरों की पुष्टि की खबरों की सुविधा देने के लिए एक वेब पोर्टल तैयार कर रही है। राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों से इससे संबंधित समस्याओं के लिए अपने स्तर पर ऐसा ही एक तंत्र विकसित करने का अनुरोध भी किया गया है।

 उच्चतम न्यायालय ने एनडीएमए/ एमएचए के निर्देशों के क्रम में खाना, दवाएं आदि बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान सुनिश्चित करने और प्रवासी कामगारों के लिए बने आश्रय स्थलों में अन्य कल्याणकारी गतिविधियां उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने देश में कोविड 19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को दिशा-निर्देश/ परामर्श/ आदेश जारी किए हैं।

नई दिल्ली।  नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) ने   एक्सरसाइज एनसीसी योगदान के तहत करोना वायरस (कोडिट-19) से निबटने के राष्ट्रव्यापी अभियान में नागरिक प्रशासन को मदद की पेशकश की है। एनसीसी ने इसके लिए स्वैच्छिक सेवा देने के इच्छुक अपने कैडेटों के लिए अस्थायी रोजगार के दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि महामारी से निपटने के कार्यो में शामिल विभिन्न एजेंसियों की ओर से चलाए जा रहे राहत प्रयासों और काम काज के तरीकों को और मजबूत बनाया जा सके।

 योगदान के तहत एनसीसी कैडेटों के लिए निर्धारित कार्यों में , हेल्पलाइन / कॉल सेंटर का प्रबंधन; राहत सामग्री / दवाओं / खाद्य / आवश्यक वस्तुओं का वितरण; सामुदायिक सहायता; डेटा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए कतार में खड़े होने की व्यवस्था करना तथा यातायात प्रबंधन शामिल है। दिशानिर्देशों के अनुसार, कैडेटों को कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने, सक्रिय सैन्य ड्यूटियों तथा कोरोना के हॉट स्पाट बन चुके स्थानों पर तैनात नहीं किया जा सकता है।

  दिशा निर्देशों के अनुसार अस्थायी रोजगार की व्यवस्था के तहत केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मंडल कैडट ही नियुक्त किए जा सकते हैं। उन्हें स्थायी प्रशिक्षक स्टाफ या एक एसोसिएट एनसीसी अधिकारी की देखरेख में आठ से 20  छोटे समूहों में नियोजित किया जाना चाहिए।

  स्वैच्छिक सेवा देने के इच्छुक ऐसे कैडेटों की नियुक्ति के लिए, राज्य सरकारों / जिला प्रशासन को राज्य एनसीसी निदेशालयों के माध्यम से अपनी आवश्यकताऐं प्रेषित करनी होंगी। इसका विवरण एनसीसी निदेशालय / समूह मुख्यालय / इकाई स्तर पर राज्य सरकार / स्थानीय नागरिक प्राधिकरण के साथ समन्वित किया जाएगा।  कैडेटों को ड्यूटी पर तैनात करने से पहले , जमीनी हालात और निर्धारित आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है।

  रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत एनसीसी देश का सबसे बड़ा वर्दीवाला युवा संगठन है जो  विभिन्न तरत की सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास की गतिविधियां संचालित करता है।  एनसीसी के कैडेट अपने संगठन की स्थापना के समय से ही  बाढ़ और चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राष्ट्र सेव में योगदान देते रहे हैं।

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नई दिल्ली। एक याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय ने फर्जी खबरों के चलते बढ़ी परेशानियां और इस क्रम में प्रवासी कामगारों के व्यापक स्तर पर पलायन को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने माना कि इससे लोगों को  बेवजह मुसीबतों का सामना करना पड़ा है।

 न्यायालय की टिप्पणियों के क्रम में केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) सचिव  अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को पत्र लिखकर फर्जी खबरों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। इसमें कहा गया कि भारत सरकार लोगों को तथ्यों और असत्यापित खबरों की पुष्टि की खबरों की सुविधा देने के लिए एक वेब पोर्टल तैयार कर रही है। राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों से इससे संबंधित समस्याओं के लिए अपने स्तर पर ऐसा ही एक तंत्र विकसित करने का अनुरोध भी किया गया है।

 उच्चतम न्यायालय ने एनडीएमए/ एमएचए के निर्देशों के क्रम में खाना, दवाएं आदि बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान सुनिश्चित करने और प्रवासी कामगारों के लिए बने आश्रय स्थलों में अन्य कल्याणकारी गतिविधियां उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने देश में कोविड 19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को दिशा-निर्देश/ परामर्श/ आदेश जारी किए हैं।

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नई दिल्ली। भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जहां दुनिया का सबसे स्वच्छ पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल किया जाता है। देश की तेल कंपनियों ने बुधवार से बिना मूल्य वृद्धि और सेवाओं में किसी तरह की रुकावट के बिना ही यूरो- छह मानक पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति शुरू कर दी है। 

इस उच्च श्रेणी के ईंधन की आपूर्ति शुरू होने से देश में विशेषकर महानगरों में वाहनों के प्रदूषण को कम करने में काफी मदद मिलेगी। देश में अब भारत स्टेज- चार ग्रेड के ईंधन के स्थान पर सीधे भारत स्टेज- छह ग्रेड का ईंधन उपलब्ध होगा। यह यूरो छह ग्रेड के ईंधन के समान है। इससे दाम में एक रुपये लीटर की वृद्धि होनी चाहिये थी लेकिन तेल कंपनियों ने बिना मूल्य बढ़ाये यह स्वच्छ ईंधन देना शुरू किया है। मूल्य वृद्धि को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 17 साल के निचले स्तर तक पहुंचे हैं उसमें समायोजित किया जायेगा। 

पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के चेयरमैन संजीव सिंह ने कहा, आज हम शत प्रतिशत बीएस- छह पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति कर रहे हैं। देश में अपने सभी 68 हजार 700 पेट्रोल पंपों पर आज से स्वच्छ ईंधन की बिक्री की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव के कारण ईंधन के खुदरा मूल्य में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले एक पखवाड़े से अधिक समय से तेल कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल के खुदरा मूलय में कोई बदलाव नहीं किया है। पहले उन्होंने सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में की गई तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि को समायोजित किया और अब कंपनियां बीएस- छह ईंधन की बढ़ी कीमत को समायोजित कर रही हैं।

 देश में पेट्रोल, डीजल के दाम में आखिरी बार 16 मार्च को बदलाव किया गया। दिल्ली में तब से एक लीटर पेट्रोल का दाम 69.59 रुपये और डीजल का दाम 62.29 रुपये प्रति लीटर है। श्री सिंह ने कहा कि बीएस- चार से सीधे बीएस- छह मानक में जाने का काम मात्र तीन साल में कर लिया गया। दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यव्यवस्था में ऐसा नहीं देखा गया। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के अधिकारियों ने भी कहा कि कंपनी ने बीएस- छह मानक के ईंधन की आपूर्ति शूरू कर दी है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एम के सुराणा ने कहा कि कंपनी की रिफाइनरियों ने जनवरी में ही नये ग्रेड के ईंधन का उत्पादन शुरू कर दिया था। उसके बाद से कंपनी के पेट्रोल पंपों पर नया ईंधन बिकना शुरू हो गया है। श्री सिंह ने कहा कि ईंधन में सल्फर की मात्रा कम होने से हवा में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन कम होगा। इससे डीजल के पुराने वाहनों से भी प्रदूषण कम फैलेगा।

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 नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड -सीबीएसई ने  पहली से 12 तक की कक्षाओं की परीक्षा के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड -सीबीएसई ने बुधवार, एक अप्रैल  को एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें क्लास एक से 8 और क्लास 9 तथा 11 के अलावा क्लास 10 और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग जानकारी दी है।  

बोर्ड की विज्ञप्ति के अनुसार क्लास एक से 8 के लिए - देश के सभी सीबीएसई स्कूलों को सलाह दी गई है कि अगर उन्होंने क्लास 1 से 8 तक सभी विषयों की परीक्षा का संचालन पूरा नहीं किया है, तो स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दें। बोर्ड ने बताया कि एनसीईआरटी के साथ सलाह करने के बाद ये सलाह जारी की गई है।

इसी प्रकार बोर्ड ने क्लास 9 व 11 के लिए कहा है कि  कई स्कूलों ने क्लास 9 व 11 की वार्षिक परीक्षाएं पूरी कर ली हैं। लेकिन कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां कुछ परीक्षाएं बची हैं। ऐसे सभी स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे 9वीं और 11वीं दोनों के स्टूडेंट्स को स्कूल में अब तक हुए असेसमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क, पीरियॉडिक टेस्ट, टर्म एग्जाम्स, आदि के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट करे। अगर कोई स्टूडेंट इन आधारों पर क्वालिफाई नहीं करता है, तो स्कूल उसे इस खाली समय का सदुपयोग करने के लिए कह सकता है। फिर स्कूल आधारित परीक्षा (ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर) लेकर उसे प्रमोशन दे सकता है।

 विज्ञप्ति में क्लास 10 और 12 के लिए बोर्ड  ने कहा है कि इस संबंध में पहले ही  सूचना जारी की जा चुकी है, और जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 19 से 31 मार्च तक  होनी थीं, उन्हें स्थगित किया जा चुका है। बोर्ड ने  विज्ञप्ति में कहा है कि ये परीक्षाएं फिर कब होंगी, इस संबंध में अभी के हालात में फैसला ले पाना मुश्किल है। इसलिए हालात की समीक्षा के बाद बची परीक्षाओं के संचालन के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। हालांकि स्टूडेंट्स को परीक्षा के लिए 10 दिन का समय जरूर दिया जाएगा।  

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नई दिल्ली। केन्द्रीय  स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि रेलवे ने बीस हजार बोगियों को विशेष निगरानी केन्द्रों के रूप में तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने कहा कि पांच हजार बोगियों में 80 हजार बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार 24 तरह के चिकित्सा उपकरणों पर विशेष नजऱ रख रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माता या आयातकर्ता पिछले 12 महीनों के दौरान दवा के न्यूनतम खुदरा मूल्य में दस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं कर सकता। श्री अग्रवाल ने कहा कि दवाओं और उपकरणों को सस्ती दर पर उपलब्ध बनाये रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने राज्यों से राहत शिविरों के लिए काउंसलर की व्यवस्था करने  को कहा है।

नई दिल्ली।  कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस के संकट की वजह से मुश्किल का सामना कर रहे ग्रामीण भारत के लोगों को राहत देने के लिए मनरेगा मजदूरों को 21 दिनों की मजदूरी का अग्रिम भुगतान किया जाए।  

श्रीमती गांधी ने आगे लिखा- ग्रामीण भारत के आठ करोड़ कामगारों को तत्काल राहत देने की जरूरत है। सोनिया गांधी ने कहा, फसलों की कटाई के इस मौसम में भी लाखों कृषि कामगार बेरोजगार हो गए हैं।  ऐसे में बहुत सारे मजदूर वैकल्पिक रोजगार के लिए मनरेगा के तहत आ सकते है। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में उन लोगों से काम लेना ठीक नहीं होगा। उनके काम करने से सोशल डिस्टेसिंग का उल्लंघन होगा। 

उन्होंने आगे लिखा- ग्रामीण भारत में गरीबों को राहत देने की तत्काल जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार मनरेगा के तहत पंजीकृत और सक्रिय कामगारों को 21 दिनों की मजदूरी का अग्रिम भुगतान करने पर विचार कर सकती है।

सोनिया गांधी ने आग्रह किया कि मनरेगा के तहत काम शुरू होने के बाद मजदूरी के इस अग्रिम भुगतान को समायोजित किया जा सकता है। ग्रामीण भारत के करीब आठ करोड़ कामगारों को मदद देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।

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नई दिल्ली।  रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री  पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के अधिकारियों को अपनी सर्वश्रेष्ठ मानवीय क्षमताओं एवं संसाधनों के अनुसार भोजन एवं अन्य सहायता के साथ जरुरतमंद लोगों के पास पहुंचने का निर्देश दिया है।

 आईआरसीटीसी एवं आरपीएफ जैसे रेलवे के संगठन पहले ही जरुरतमंद लोगों के लिए नि:शुल्क भोजन के वितरण से जुड़ चुके हैं। मंत्री ने कहा कि रेलवे को अपने प्रयासों का दायरा बढ़ाना चाहिए और जिला अधिकारियों तथा एनजीओ आदि के परामर्श से रेलवे स्टेशनों से दूर के क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए। बैठक में रेल राज्य मंत्री  सुरेश अंगडी, रेलवे बोर्ड के सदस्य, जीएम एवं देश भर से पीएसयू के प्रमुखों ने भाग लिया जो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जुड़़े हुए थे।

 अभी तक कोरोना से लडऩे में असाधारण कार्य करने एवं आइसोलेशन कोचों के रूप में यात्री कोचों को बदलने जैसे नवोन्मेषी समाधानों को अपनाने के लिए रेलवे की सराहना करते हुए पीयूष गोयल ने विश्वास जताया कि सभी जोन इन कोचों को पूर्ण रूप से तैयार करने की चुनौती को पूरी करेंगे और इन्हें जल्द से जल्द इससे लैस कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 5000 कोचों की पहली खेप के रूपांतरण पर कार्य पहले ही चरणबद्ध तरीके से आरंभ हो चुका है।

 रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने मंत्री को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री की राष्ट्र को अपील के बाद पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने सूचित किया कि भारतीय रेल एवं रेल पीएसयू के कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन न लेने और उसे पीएम केयर फंड में देने का फैसला किया है। रेल के कई पीएसयू भी राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए फंड में योगदान देने की योजना बना रहे हैं।

 महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति के लिए विशेष पार्सल रेलगाड़ी चलाने की समीक्षा करते हुए,  मंत्री पीयूष गोयल ने अधिकारियों को और अधिक रूटों पर इन सेवाओं को उपलब्ध कराने को कहा जिससे कि दवाओं, अनिवार्य उपकरणों, खाद्य वस्तुओं की त्वरित समय में देश भर में आपूर्ति हो सके। ई-कॉमर्स कंपनियों और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, के आपूर्तिकर्ताओं को पार्सल रेलगाडिय़ों से लाभ पहुंचेगा। विशेष पार्सल रेलगाडिय़ां पहले ही 8 रूटों पर चल रही हैं और विभिन्न जोनों में 20 और की योजना है।

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नई दिल्ली।  वैसे तो पूरा देश लॉकडाउन है, पर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाली  महारत्न  सीपीएसई, पावरग्रिड और सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटीलिटी (सीटीयू) ऑफ इंडिया 24&7 लगातार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही हैं। एक जिम्मेदार कॉरपोरेट सिटिजन के रूप में पावरग्रिड ने कोरोनावायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहयोग करने के लिए आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत (पीएम-केयर्स) कोष में 130 करोड़ रुपये का योगदान देने का फैसला किया है।

 महामारी से निपटने में सहयोग के लिए इसने अगले वित्त वर्ष में 70 करोड़ रुपये का एक और योगदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस तरह से पावरग्रिड का कुल योगदान 200 करोड़ रुपये का होगा, जो उस 925 करोड़ रुपये की धनराशि का हिस्सा होगा, जिसे विद्युत और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाले सभी सीपीएसई द्वारा देने की घोषणा की गई है। पावरग्रिड के कर्मचारी भी इसके लिए अपने वेतन का एक हिस्सा दे रहे हैं। पावरग्रिड ने ऐसे मुश्किल समय में जरूरतमंदों की मदद के लिए मलिन बस्तियों में खाने के पैकेट का वितरण भी किया है। देश के सभी पावरग्रिड सब-स्टेशनों में ट्रांसमिशन/निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों और संविदा कर्मियों को भी मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, पैकेट में खाने के सामान, किराने के सामान और चिकित्सकीय मदद मुहैया कराई जा रही है।

 कोविड-19 के प्रकोप के कारण तैयारियों के एक हिस्से के रूप में, बिना किसी रुकावट के बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी सब-स्टेशनों को संचालित करने के लिए एक बैकअप प्लान तैयार किया गया है।

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 नई दिल्ली। एक अप्रैल, 2020 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई। इससे साथ ही कई नियम बदल गए। 10 ऐसे नियमों में बदलाव हुए हैं, जो हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। ये आम लोगों पर भी सीधे प्रभाव डालेंगे। इनमें बैंकों के विलय से लेकर जीएसटी रिटर्न के नियमों में होने वाला बदलाव शामिल है।

 1 अप्रैल से देश के 10 सरकारी बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाए जाएंगे। यह देश के वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा विलय होगा। अगर आपका खाता इन बैंकों में है तो आपको कुछ बदलावों की सूचना अपने बिलों/ किस्तों को काटने वाले बैंकों को देनी होगी। 1 अप्रैल 2020 से आयकर के नए सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। नए सिस्टम में खास बात होगी कि बिना कोई बचत किए भी करदाता छूट प्राप्त कर सकेगा। हालांकि, ये पूरी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था होगी। लोन छोटे और मझोले कारोबारियों को 1 अप्रैल, 2020 से नए मानकों पर कर्ज मिलेगा। कारोबारियों को परिवर्तनशील ब्याज दरों पर दिएजाने वाले सभी नए लोन को 1 अप्रैल से रेपो जैसे बाहरी मानकों से जोड़ा जाएगा। इससे ब्याज दर में कमी आएगी।

विदेश जाना महंगा

1 अप्रैल से सरकार विदेश यात्रा के कुल पैकेज पर स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस)लगाएगी। वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत से विदेश यात्रा पर पांच फीसदी टैक्स चुकाना पड़ सकता है।

नया जीएसटी रिटर्न फॉर्म

जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक में एक अप्रैल से नया जीएसटी रिटर्न फॉर्म लाने पर फैसला हुआ था। नया फॉर्म काफी सरल होगा और रिटर्न भरने में आसानी होगी।

नए वाहन नियम

एक अप्रैल से देश में सिर्फ बीएस-6 मानक वाले वाहन ही बिकेंगे। हालांकि, कोरोना संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन अप्रैल में सशर्त 10 दिन करने की अनुमति दी है।

दवाइयों से जुड़ा नियम

सरकार ने सभी मेडिकल डिवाइस को 1 अप्रैल, 2020 से ड्रग्स घोषित करने का फैसला किया है। नए वित्त वर्ष से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक की धारा 3 के तहत इंसानों और जानवरों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को औषधि की श्रेणी में रखा जाएगा।

बीएस-6 पेट्रोल-डीजल

1 अप्रैल, 2020 से देशभर में बीएस-6 ग्रेड के पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इंडियन ऑयल ने इसकी शुरुआत कई शहरों से कर दी है। हालांकि, कीमत पर इसका असर हो सकता है।

ज्यादा मिलेगी पेंशन

सरकार ने एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (ईपीएस) नियम में बदलाव किया है। इसके तहत जो 26 सितंबर, 2008 से पहले रिटायर हुए करीब 6 लाख लोगों को 1 अप्रैल, 2020 से ज्यादा पेंशन मिलेगी।

मोबाइल डाटा महंगा

दूरसंचार कंपनियों ने 1 अप्रैल से मोबाइल डाटा के लिए शुल्क बढ़ाकर न्यूनतम 35 रुपए/जीबी की दर तय करने की मांग की है। यह मौजूदा दर से करीब 7-8 गुना है। अगर सरकार मंजूरी देती है तो इंटरनेट का इस्तेमाल महंगा होगा।

नई दिल्ली।  मौसम विभाग ने इस साल गर्मी के मौसम में देश के उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में ग्रीष्म लहर का प्रकोप पिछले सालों की तुलना में अधिक होने की आशंका व्यक्त करते हुये कहा है कि आगामी अप्रैल से जून के दौरान सामान्य तापमान में औसतन 0.5 से 1.0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। 

 विभाग द्वारा अगले तीन महीने के लिये जारी मौसम संबंधी दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित आसपास के मैदानी इलाकों में अप्रैल, मई और जून के महीने में सामान्य से अधिक गर्मी हो सकती है।

 विभाग ने दीर्घकालिक पूर्वानुमान रिपोर्ट में गर्मी के संभावित रुख को देखते हुये इस साल मानसून के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शुष्क दिनों (ड्राई डे) की संख्या में इजाफा होने का भी अनुमान जताया है।

वहीं  विभाग ने इस साल गर्मी के मौसम में औसत अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इसका सीधा असर दिन के समय अत्यधिक गर्मी रहने के रूप देखने को मिल सकता है।  विभाग की क्षेत्रीय पूर्वानुमान इकाई के प्रमुख डॉ. कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस साल गर्मी का असर मैदानी क्षेत्रों के अलावा पहाड़ी इलाकों में भी तुलनात्मक रूप से अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों के अलावा पश्चिमी राजस्थान में तीन महीने के दौरान औसत अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस से भी अधिक जा सकता है।  विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक, गोवा, रायलसीमा और केरल तक इस अवधि में अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहने का अनुमान व्यक्त किया है।

 देश के बाकी इलाकों में गर्मी के दौरान औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है।   विभाग ने ग्रीष्म लहर की आशंका वाले इलाकों में उत्तर के मैदानी राज्यों के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना के भी कुछ इलाकों को शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि मौसम संबंधी मानकों के मुताबिक 40 डिग्री सेल्सियस से कम सामान्य तापमान वाले इलाकों में किसी दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से चार से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक होने पर उस इलाके में ग्रीष्म लहर की स्थिति मानी जाती है। वहीं 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक सामान्य तापमान वाले इलाकों में ग्रीष्म लहर की स्थिति के लिये अधिकतम तापमान सामान्य से पांच से छह डिग्री सेल्सियस अधिक होना जरूरी है।

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नई दिल्ली। देश में सहकारी आंदोलन के सर्वोच्च निकाय के रूप में अपनी भूमिका को निभाते हुए, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ़ इंडिया (एनसीयूआई) ने कोरोना वायरस से लडऩे में सरकार के प्रयासों में हर संभव मदद करने की पेशकश की है । एनसीयूआई ने सरकार के समक्ष आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए अपने 48 से अधिक कमरों की क्षमता वाले हॉस्टल को देने की पेशकश की है।   

 एनसीयूआई के अध्यक्ष डॉ. चंद्र पाल सिंह यादव ने  देश भर के सह-संचालकों के साथ एक वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग भी की। 

  देश में कोरोना वायरस से लडऩे में केंद्र की मदद करने के लिए सहकारी समितियों के इस शीर्ष निकाय ने भी अपने कर्मचारियों के एक दिन के वेतन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में देने की की घोषणा की।

  भारतीय सहकारी के साथ एक टेलीफोनिक संवाद में, एनसीयूआई सीई एन सत्यनारायण ने कहा,  एनसीयूआई ने कोरोना वायरस महामारी से लडऩे के लिए पीएम राष्ट्रीय राहत कोष में एक दिन के वेतन का योगदान देने का फैसला किया है ।    

 एनसीयूआई के इस पेशकश की  भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली शासी परिषद सदस्य एवं रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा तथा  छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ अध्यक्ष झुनमुन गुप्ता ने प्रशंसा की है। 

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नई दिल्ली।   कोरोना वायरस के खतरे के चलते आईआईटी एवं एनआईटी में प्रवेश के लिए अप्रैल में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मुख्य 2020 को स्थगित कर दिया गया है और अब इसे मई महीने के अंतिम सप्ताह में आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह जानकारी दी है । 

मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मुख्य 2020 परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की थी जो 5, 7, 9, 11 अप्रैल 2020 को आयोजित होनी थी । एनटीए ने अधिसूचित किया है कि अब यह परीक्षा मई महीने के अंतिम सप्ताह में आयोजित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है । मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले सप्ताहों में स्थिति की समीक्षा करने के बाद तिथि की घोषणा की जायेगी । इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उम्मीद व्यक्त की है कि जल्द ही स्थिति सामान्य होगी लेकिन अभी के में एनटीए स्थिति की करीबी समीक्षा कर रही है। इसी के अनुरूप तब की स्थिति को देखते हुए 15 अप्रैल के बाद परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा । मंत्रालय के अनुसार, एनटीए छात्रों को ताजा स्थिति से अवगत कराता रहेगा और उन्हें बदलाव एवं परीक्षा तिथियों के बारे में भी अग्रिम जानकारी देता रहेगा ।  

  किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए प्रत्याशी 8287471852, 8178359845, 9650173668, 9599676953, 8882356803 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

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नई दिल्ली।  भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) ने कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए बनाए गए पीएम-केयर्स कोष में 25 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। 

इफको के प्रबंध निदेशक यू एस अवस्थी ने कहा,  मैं कोविड-19 के खिलाफ लडऩे और राहत कार्यों में मदद के लिए इफको की तरफ से पीएम-केयर्स कोष में 25 करोड़ रुपये देने की विनम्रतापूर्वक घोषणा करता हूं।  इस योगदान के अलावा इफको देश भर में विभिन्न स्थानों पर किसानों और ग्रामीणों को मास्क, हैंड सैनिटाइटर, कीटाणुनाशक साबुन, विटामिन-सी की गोलियां और आवश्यक खाद्य सामग्री भी दे रही है। श्री अवस्थी ने कहा कि इस संकट की घड़ी में इफको का हर एक कर्मचारी देश के प्रत्येक नागरिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। साथ मिलकर हम सभी स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध भारत बनाएंगे। 

 इफको ने अपने आधिकारिक बयान में कहा,  हमने भारत  में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लडऩे के लिए पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ रुपये दान करने का फैसला किया है। हम पूरे भारत के गांवों में ग्राउंड डोनेशन ड्राइव के साथ सप्लीमेंट भी दे रहे हैं। 

एक दिन पहले ही इफको के प्रबंध निदेशक यू एस अवस्थी ने   कर्मचारियों और बोर्ड के सदस्यों और इसकी सहायक कंपनी से अनुरोध किया था कि वे कोरोना वायरस से लडऩे के लिए प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करें।

 

 

 

 

नई दिल्ली। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना-सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध स्वास्थ्य संगठनों की वैधता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह सूची इस वर्ष 30 जून या सूचीबद्ध करने की अगली तारीख में से जो भी पहले होगी तब तक मान्य होगी। इस स्थिति में नियम, शर्ते और दरें पहले के समान ही होंगी।

 हालांकि सभी अस्पताल और निदान केंद्र जांच और कैलीब्रेशन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड-एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त जांच के लिए बोर्ड की दरों पर ही सेवाएं प्रदान करेंगे।  अन्य जांच के लिए गैर -एनएबीएल दरें ली जा सकती हैं।

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भोपाल।  कलेक्टर  तरूण पिथोड़े के आदेश के अनुसार  भोपालवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर सम्भव उपाय किये  जा रहे हैं। इसी के तहत  भोपाल जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हंै। बाहर से जिले में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से  क्वारंटाइन कराया जाएगा।

  पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा भोपाल के निकटवर्ती जिलों की सीमाओं पर चैक पोस्ट बनाकर ललारिया चैक पोस्ट बैरसिया, सोहाया चैक पोस्ट बैरसिया विदिशा-भोपाल, रामपुरा बालाचोन चैक पोस्ट बैरसिया सीहोर, भोपाल, पार्वती चैक पोस्ट बैरसिया सीहोर पर बाहर से आने वाले वाहनों की सघन चैकिंग की जा रही है। केवल भोपाल निवासियों को ही इन पोस्ट से प्रवेश दिया जा रहा हैै।

 जिला प्रशासन द्वारा को अब किसी अन्य जिलों के वासियों को भोपाल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही बाहर रह रहे भोपाल निवासियों को भोपाल की सीमा में प्रवेश करते ही प्रशासन द्वारा धर्मशाला, सामुदायिक भवन आदि जगहों पर क्वारनटाईन में रखा जाएगा, उनका स्वस्थ परीक्षण किया जाएगा, लगातार निगरानी में रखा जाएगा। भोजन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन ने सारे इंतज़ाम किया है। इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी शादी हॉल, मैरिज गार्डन और सामुदायिक भवनों का  पहले ही अधिग्रहण कर लिया है। साफ सफाई, टॉयलेट, पानी ,पीने का पानी आदि की व्यवस्था के लिये संचालक को निर्देश किया हुआ है।

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नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कोविड-19 से लडऩे के लिए सरकार के प्रयासों को और बल देने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से कम से कम सौ रुपये पीएम केयर्स फंड में जमा करने और कम से कम दस अन्य लोगों को प्रेरित करने की अपील की है। 

एक संदेश में श्री नड्डा ने कहा कि यह समय की आवश्यकता है और भाजपा कार्यकर्ताओं का एक छोटा सा दान कोविड-19 से लडऩे में बड़ा योगदान कर सकता है।

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नई दिल्ली।  मीडिया के कुछ हिस्से में एक फर्जी खबर चल रही है कि वित्तीय वर्ष को बढ़ा दिया गया है। भारतीय स्टांप अधिनियम में किए गए कुछ अन्य संशोधनों के संबंध में भारत सरकार द्वारा 30 मार्च 2020 को जारी की गई एक अधिसूचना को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष का कोई विस्तार नहीं हुआ है।

 वित्त मंत्रालय ने कहा कि राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 30 मार्च 2020 को एक अधिसूचना जारी की गई है, जो भारतीय स्टांप अधिनियम में कुछ संशोधन को लेकर है। यह स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरीज द्वारा अधिकृत क्लियरिंग कॉरपोरेशन के जरिए सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लेनदेन पर स्टांप ड्यूटी वसूलने के लिए एक कुशल तंत्र बनाने से संबंधित है। यह परिवर्तन पहले 1 अप्रैल 2020 से लागू होने वाला था। हालांकि मौजूदा हालात के कारण यह निर्णय लिया गया है कि क्रियान्वयन की तारीख को अब 1 जुलाई 2020 तक स्थगित कर दिया जाएगा।

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 उत्तरकाशी (उत्तराखंड। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री मंदिर के कपाट छह माह के शीतकालीन अवकाश के बाद इस वर्ष 26 अप्रैल को दोपहर 12 बजकर 41 मिनट पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिये जायेंगे। 

  यमुना जयंती के मौके पर मां यमुना के मायके खरसाली गांव में यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने का मुहूर्त तय किया गया। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित कृतेस्वर उनियाल ने बताया कि मंदिर के कपाट 26 अप्रैल को कर्क लग्न में अभिजीत मुहूर्त पर दोपहर 12 बजकर 41 मिनट पर खोले जाएंगे। छब्बीस अप्रैल को ही उत्तरकाशी जिले में स्थित एक अन्य धाम गंगोत्री के कपाट भी खुलेंगे। गंगोत्री मंदिर के कपाट यमुनोत्री धाम से छह मिनट पहले दोपहर 12 बजकर 35 मिनट पर खुलेंगे। इन दोनों मंदिरों के कपाट खुलने के साथ ही इस साल की चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी।

 नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने अपनी जोनल इकाइयों से कहा है कि उन्हें कोरोना वायरस के मरीजों के उपचार के लिए ट्रेनों के 20 हजार डिब्बों को पृथक वार्ड में तब्दील करने की जरूरत पड़ सकती है । 

बोर्ड ने सोमवार को जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को एक पत्र में कहा है कि शुरूआत में 5 हजार कोच को पृथक वार्ड में तब्दील किया जाएगा। बोर्ड ने कहा कि निर्णय के पहले रेलवे ने सैन्य बल चिकित्सा सेवा, विभिन्न जोनल रेलवे के चिकित्सा विभागों और आयुष्मान भारत के साथ विचार-विमर्श किया है । बोर्ड ने कहा है कि पांच जोनल रेलवे कोच सह पृथक वार्ड के लिए प्रारूप पहले ही तैयार हो चुके हैं । 

30 मार्च को लिखे पत्र में कहा गया, कोविड-19 से लडऩे की तैयारियों के तहत 25 मार्च को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में सलाह दी गयी थी कि चिकित्सा विभाग के साथ परामर्श करते हुए कुछ डिब्बों को पृथक कोच में तब्दील किया जा सकता है ताकि पृथक सुविधाओं को मजबूत किया जा सके। इस सिलसिले में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं, अनेक जोन रेलवे के चिकित्सा विभाग और आयुष्मान भारत से बातचीत की गयी। इसमें कहा गया,  भारतीय रेलवे को ऐसे बीस हजार डिब्बों को बदलने की जरूरत पड़ सकती है जिनमें शुरूआत में पांच हजार डिब्बों को पृथक कोच बनाया जाएगा।  

 भुवनेश्वर। कोरोना वायरस के मद्देनजर देशभर में 21 दिन के लॉकडाउन  की वजह से भुवनेश्वर में इस साल भगवान लिंगराज की रुकुना रथ यात्रा नहीं निकलेगी। 

इस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान ओडिशा की झांकी में रुकुना रथ की एक लघु प्रतिकृति दिखाई गई थी। खुरदा के जिला कलेक्टर एस के राउत ने बताया कि -हमने मंदिर के अधिकारियों को सूचित किया है कि इस साल रुकुना रथ यात्रा निकालना संभव नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर सामाजिक मेल-जोल से परहेज के तहत सात लोगों से ज्यादा के जमा होने पर रोक लगा रखी है।  खुरदा के जिला कलेक्टर श्री लिंगराज मंदिर न्यास बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। भगवान लिंगराज की रुकुना रथ यात्रा अशोकाष्टमी के मौके पर हर साल होती है। अशोकाष्टमी इस साल एक अप्रैल को है ।

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नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक संगठनों को अंधविश्वास और दुष्प्रचार से निपटने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिये समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे संगठनों के प्रतिनिधियों से यह बात कही। उन्होंने कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि आस्था के नाम पर लोग भीड़ के रूप में एकत्र होते देखे गये और सामाजिक दूरी बनाये रखने के नियम का उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि संक्रमण के इस दौर में सामाजिक दूरी बनाये रखना बहुत आवश्यक है।

 श्री मोदी ने कहा कि वायरस के संक्रमण की चुनौती से निपटने के लिए पूरे राष्ट्र ने अत्यधिक धैर्य और सहनशीलता दिखाई है। महात्मा गांधी मानते थे कि राष्ट्र की सेवा के लिए गरीब और निम्न वर्ग के लोगों की सेवा करना ही राष्ट्र सेवा का श्रेष्ठ तरीका है। महात्मा गांधी के इन शब्दों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने मानवता की सेवा कर रहे सामाजिक संगठनों के समर्पण और प्रतिबद्धता की सराहना की।

 प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि ऐसे संगठनों को गरीबों की बुनियादी जरूरते पूरी करने में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। वे चिकित्सा सुविधाओं और अपने स्वयं सेवकों को रोगियों तथा जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्र को लघु अवधि उपायों और दीर्घावधि सोच की आवश्यकता है।

 समाज कल्याण संगठनों के प्रतिनिधियों ने मौजूदा जटिल स्थिति से निपटने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। 

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