नयी दिल्ली।  भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) इस साल अपने वैश्विक कार्यबल के लगभग दो प्रतिशत या 12,261 कर्मचारियों की छंटनी करने वाली है, जिनमें से ज्यादातर मध्यम और वरिष्ठ स्तर के होंगे। टीसीएस के कर्मचारियों की संख्या 30 जून, 2025 तक 6,13,069 थी। हाल ही में समाप्त अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी ने अपने कर्मचारियों की संख्या में 5,000 की वृद्धि की। टीसीएस ने एक बयान में कहा कि यह कदम कंपनी की भविष्य के लिए तैयार संगठन बनने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इसके तहत नई तकनीक के क्षेत्रों में निवेश, नए बाजारों में प्रवेश, ग्राहकों और स्वयं के लिए बड़े पैमाने पर एआई का उपयोग, साझेदारियों को मजबूत करना, अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का निर्माण और अपने कार्यबल मॉडल को पुनर्गठित करने पर ध्यान दिया जाएगा। कंपनी ने कहा, ''इस यात्रा के एक भाग के रूप में, हम संगठन से उन सहयोगियों को भी हटाएंगे जिनकी तैनाती संभव नहीं हो सकती है। इसका प्रभाव हमारे वैश्विक कार्यबल के लगभग दो प्रतिशत पर पड़ेगा। इसमें मुख्य रूप से मध्यम और वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी होंगे।'' टीसीएस प्रभावित कर्मचारियों को उचित लाभ, क्षतिपूर्ति, परामर्श और सहायता देगी।

 नई दिल्ली। अगर आप रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित और बेहतर रिटर्न वाली स्कीम की तलाश कर रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। इस सरकारी योजना में आप एकमुश्त निवेश करके हर तिमाही तय ब्याज पा सकते हैं।

 नई दिल्ली।  दूरसंचार क्षेत्र में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) की लाभार्थी कंपनियों ने सामूहिक रूप से 4,305 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिससे 85,391 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है, जिसमें 16,414 करोड़ रुपए का निर्यात (31 मई, 2025 तक) शामिल है। 

 नयी दिल्ली. इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कंपनी ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के तिपहिया वाहन एल्ट्रा सिटी एक्सट्रा ने एक बार चार्ज होने के बाद 324 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत में नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने बुधवार को यह दावा करते हुए कहा कि इसके साथ ही कंपनी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गई है। कंपनी ने बयान में कहा कि उसकी अगली पीढ़ी की एल्ट्रा सिटी एक्सट्रा ने पूरी तरह चार्ज होने के बाद कर्नाटक के बेंगलुरु से तमिलनाडु के रानीपेट तक की 324 किलोमीटर की दूरी तय की है। इसके साथ ही इसका नाम ‘इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में दर्ज हो गया है। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मुख्य कारोबार अधिकारी (सीबीओ) मनोज एमपी ने कहा, “यह एक रिकॉर्ड से कहीं बढ़कर है। यह रोज़मर्रा के उद्यमियों को भरोसेमंद एवं उच्च प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रिक यातायात समाधान उपलब्ध कराने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एल्ट्रा सिटी एक्सट्रा के साथ हमने न सिर्फ नए मानक स्थापित किए हैं बल्कि किफ़ायती दाम पर नवाचार और सुरक्षा उपलब्ध कराने के वादे को और मजबूत भी बना लिया है।” इसी माह पेश एल्ट्रा सिटी एक्सट्रा, 2024 में एक चार्जिंग में 225 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली एल्ट्रा सिटी का अगली पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रबंध निदेशक विकास सिंह ने कहा, “अल्ट्रा सिटी एक्सट्रा को ‘आज और आने वाले कल की सड़कों के लिए' डिज़ायन किया गया है।

नयी दिल्ली,स्टॉकिस्ट के भारी खरीदारी से बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमतें 4,000 रुपये बढ़कर 1,18,000 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं जबकि सोने में 1,000 रुपये की तेजी रही। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,000 रुपये बढ़कर 1,01,020 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,00,020 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था।
 बुधवार को 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 900 रुपये बढ़कर 1,00,450 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह 99,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, ‘‘वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने के साथ सोने की मांग बनी हुई है। इसका मुख्य कारण एक अगस्त की समयसीमा से पहले व्यापार समझौता होने की घटती उम्मीदें हैं।'' गांधी ने कहा कि इस अनिश्चितता ने बाजार की चिंता बढ़ा दी है जिससे सुरक्षित निवेश की ओर रुझान बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी डॉलर में समग्र कमजोरी से भी कीमती धातु को समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को चांदी 3,000 रुपये बढ़कर 1,14,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। पिछले तीन सत्रों में इसमें 7,500 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई थी। सर्राफा कारोबारियों ने कहा कि चांदी में तेजी का मौजूदा रुझान मुख्य रूप से औद्योगिक मांग से प्रेरित है। इस बीच, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सितंबर आपूर्ति के लिए चांदी वायदा 896 रुपये यानी 0.77 प्रतिशत बढ़कर 1,16,551 रुपये प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त आपूर्ति के लिए सोना वायदा 24 रुपये गिरकर 1,00,305 डॉलर प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वैश्विक स्तर पर, हाजिर सोना 0.26 प्रतिशत गिरकर 3,422.87 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।
 एलकेपी सिक्योरिटीज के शोध उपाध्यक्ष और विश्लेषक (जिंस एवं मुद्रा) जतिन त्रिवेदी ने कहा कि निवेशक अमेरिका, ब्रिटेन और यूरो क्षेत्र से विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के पीएमआई आंकड़ों का इंतजार करेंगे। इससे निकट भविष्य में सर्राफा कीमतों की दिशा के बारे में संकेत मिलेंगे। विदेशी बाजारों में हाजिर चांदी 0.26 प्रतिशत बढ़कर 39.39 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

   नई दिल्ली।  भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 539.83 अंक या 0.66 प्रतिशत की तेजी के साथ 82,726.64 और निफ्टी 159 अंक या 0.63 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,219.90 पर बंद हुआ।  

नयी दिल्ली. स्टॉकिस्ट की मजबूत लिवाली के कारण मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 1,000 रुपये बढ़कर एक लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को फिर से लांघ गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत चार सप्ताह के उच्चतम स्तर 1,00,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई, जबकि पिछला बंद भाव 99,020 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इससे पहले, 19 जून को सोना एक लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा था। राष्ट्रीय राजधानी में, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना मंगलवार को 1,000 रुपये बढ़कर 99,550 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया। पिछले कारोबार में यह 98,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोने की तरह, मंगलवार को चांदी की कीमतें भी 3,000 रुपये बढ़कर 1,14,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गईं। सोमवार को चांदी 1,11,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इस बीच, वैश्विक बाजारों में हाजिर सोना 0.28 प्रतिशत घटकर 3,387.42 डॉलर प्रति औंस रह गया।
एलकेपी सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष, शोध विश्लेषक (जिंस एवं मुद्रा) जतिन त्रिवेदी ने कहा, ‘‘कॉमेक्स में सोने का कारोबार 3,395 डॉलर से 3,383 डॉलर के बीच एक सीमित और अस्थिर दायरे में हुआ, जो व्यापार सौदों या प्रमुख वैश्विक घटनाक्रमों से नए संकेतकों की कमी को दर्शाता है।'' अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, हाजिर चांदी भी 0.11 प्रतिशत घटकर 38.89 डॉलर प्रति औंस रह गई।
अबन्स फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी चिंतन मेहता ने कहा, ‘‘निवेशक केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के रुख पर मार्गदर्शन के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल और गवर्नर मिशेल बोमन के भाषण पर बारीकी से नज़र रखेंगे।'' एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की शोध विश्लेषक-जिंस और मुद्रा रिया सिंह के अनुसार, व्यापारी चीन के ऋण की प्रमुख दरों पर निर्णय और अमेरिका के वृहद आर्थिक आंकड़ों पर नजर रखेंगे।

 नोएडा. उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में साइबर अपराधियों ने एक इंजीनियर को शेयर बाजार में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर उससे कथित रूप से 75 लाख रुपये की ठगी कर ली। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (साइबर अपराध) प्रीति यादव के मुताबिक, नोएडा के सेक्टर 62 स्थित रजत विहार सोसाइटी में रहने वाले एक इंजीनियर ने बुधवार रात थाने में दी शिकायत में बताया कि दो मई को  एक व्यक्ति का उसके पास फोन आया और उसने खुद को शेयर बाजार का विशेषज्ञ बताया। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने निवेश पर दो से तीन गुना लाभ का लालच देकर उसे एक ‘व्हाट्सएप ग्रुप' से जोड़ा। पीड़ित ने बताया कि शुरुआती दौर में आरोपी ने मुनाफा दिखाकर उसके खाते में कुछ रकम भेजी, लेकिन इसके बाद झांसे में लेकर उससे अलग-अलग किस्तों में 40 लाख रुपये स्थानांतरित करवा लिया। अधिकारी ने बताया कि कुछ समय बाद जब पीड़ित ने अपनी रकम मांगी तो आरोपी ने टैक्स और अन्य शुल्कों के नाम पर 35.30 लाख रुपये और जमा करवा लिए तथा उसे आश्वासन दिया गया कि यह रकम जमा करने के बाद उसकी पूरी रकम उसे वापस मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि कुछ दिन बाद लेट फीस के नाम पर 60 लाख रुपये की मांग की गई तो पीड़ित ने रकम देने से इनकार कर दिया और फिर आरोपियों ने उससे संपर्क तोड़ दिया। यादव ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित से 75.30 लाख रुपये की ठगी की है।

 नयी दिल्ली. शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत को रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद करने के अमेरिकी दबाव में नहीं आना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। रूस से तेल आयात से भारत को महंगाई को काबू में करने और अस्थिर वैश्विक माहौल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदारों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की चेतावनी दी है।

 नई दिल्ली।  मार्जिन में कमी और लोन यील्ड में गिरावट के कारण चुनौतीपूर्ण पहली छमाही के बाद भारत के बैंकिंग सेक्टर में वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में एक बार फिर से सुधार देखने को मिलेगा। यह जानकारी गुरुवार को जारी की गई एक रिपोर्ट में दी गई। मोतीलाल ओसवाल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक रिपोर्ट में कहा है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एक बदलाव के चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां जमा पुनर्मूल्यन, प्रणालीगत तरलता प्रवाह और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार आय में वृद्धि करने लगे हैं।

नयी दिल्ली. हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी की निवेश सीमा बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये कर दी। साथ ही सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की एक अन्य कंपनी एनएलसीआईएल को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की अनुमति दे दी। इस बढ़े अधिकार के साथ एनटीपीसी 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर सकेगी। महारत्न कंपनी की नवीकरणीय ऊर्जा के लिए मौजूदा निवेश सीमा 7,500 करोड़ रुपये है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एनआईआरएल) में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की अनुमति दी गई है। इससे एनआईआरएल को पूर्व अनुमोदन की जरूरत के बिना सीधे या संयुक्त उद्यमों के गठन के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति मिल गई है।” ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में लिए गए। सीसीईए के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करके अपनी ऊर्जा रूपांतरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह पेरिस समझौते में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत निर्धारित लक्ष्य से पांच साल पहले है। एनटीपीसी अपनी अनुषंगी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) में निवेश करेगी। इसके अलावा, एनजीईएल, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनआरईएल) और उसकी अन्य संयुक्त उद्यमों और अनुषंगी कंपनियों में भी निवेश करेगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, “एनटीपीसी और एनजीईएल को दिए गए विस्तारित अधिकार से देश में नवीकरणीय परियोजनाओं के त्वरित विकास में मदद मिलेगी। यह कदम बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पूरे देश में चौबीसों घंटे भरोसेमंद बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।” भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचना है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) और देश की प्रमुख बिजली इकाई के तौर पर एनटीपीसी का लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ना है। इससे देश को 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

एनएलसीआईएल के संबंध में एक अन्य बयान में कहा गया है कि बैठक में नवरत्न सीपीएसई पर लागू मौजूदा निवेश दिशानिर्देशों से इसके लिए विशेष छूट को मंजूरी दी गई। इस निवेश को सीपीएसई द्वारा संयुक्त उद्यम और अनुषंगी कंपनियों में कुल निवेश के लिए लोक उपक्रम विभाग के 30 प्रतिशत की नेटवर्थ सीमा से भी छूट मिलेगी। इससे एनएलसीआईएल और एनआईआरएल को अधिक परिचालन और वित्तीय लचीलापन मिलेगा।

मुंबई, इलेक्ट्रिक कार विनिर्माता कंपनी टेस्ला ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर भारत में उतरते हुए 59.89 लाख रुपये की शुरुआती कीमत वाला मॉडल ‘वाई' पेश किया। इसके साथ ही टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला ‘एक्सपीरियंस सेंटर' खोला है। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। टेस्ला अमेरिका के अरबपति कारोबारी एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी है। मस्क ने इससे पहले उच्च आयात शुल्क को कंपनी के भारत में नहीं आने की वजह बताया था। कंपनी चीन में अपने शंघाई विनिर्माण संयंत्र से मॉडल ‘वाई' को पूरी तरह से निर्मित इकाई (सीबीयू) के रूप में आयात करेगी। मध्यम आकार की इलेक्ट्रिक एसयूवी ‘वाई' कभी दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार थी और यह भारत में दो संस्करणों में उपलब्ध होगी। रियर व्हील ड्राइव की शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये है और लंबी दूरी की रियर व्हील ड्राइव की शुरुआती कीमत 67.89 लाख रुपये है। दोनों संस्करणों की आपूर्ति क्रमश: 2025 की तीसरी और चौथी तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है।
कंपनी ने कहा कि शुरुआत में पंजीकरण और आपूर्ति दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम में होगी।
रियर व्हील ड्राइव संस्करण की रेंज 500 किलोमीटर है, जबकि लंबी दूरी के रियर व्हील ड्राइव संस्करण को एक बार चार्ज करके 622 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि टेस्ला भारत में अनुसंधान एवं विकास के साथ विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करे। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि अनुसंधान, विकास और विनिर्माण भारत में ही हो। मुझे यकीन है कि टेस्ला उचित समय पर इस बारे में विचार करेगी।'' उन्होंने कहा, ‘‘अपनी इस यात्रा में महाराष्ट्र को एक भागीदार मानें।''
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई में अपना पहला केंद्र खोलने का टेस्ला का फैसला शहर और राज्य में उसके भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने कहा, ‘‘टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन इस बात का प्रमाण है कि टेस्ला सही शहर और सही राज्य (यानी मुंबई और महाराष्ट्र) में आ गई है।'' फडणवीस ने कहा कि मुंबई न केवल भारत की वित्तीय, वाणिज्यिक और मनोरंजन राजधानी है, बल्कि एक उद्यमिता केंद्र भी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने 2015 में अमेरिका में पहली बार टेस्ला गाड़ी चलाई थी।
उन्होंने कहा, ‘‘तब मैंने सोचा था कि भारत में भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। इसमें करीब 10 साल लग गए, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि आप आखिरकार यहां आ गए हैं। भारत में लोग टेस्ला का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपूर्ति शुरू होने पर आपको यहां अपने सबसे अच्छे बाजारों में से एक मिलेगा।'' मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम एक विनिर्माण केंद्र भी हैं। चार्जिंग से जुड़े बुनियादी ढ़ांचे, वाहन और विनिर्माण प्रोत्साहनों के लिए हमारी नीतियां सर्वश्रेष्ठ में से हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है और इसमें बाजार को बदलने की क्षमता है।'' टेस्ला इंडिया ने मुंबई के लोढ़ा लॉजिस्टिक्स पार्क में 24,565 वर्ग फुट का ‘भंडारण स्थल' पांच साल की अवधि के लिए पिछले महीने पट्टे पर लिया था। ‘टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर', टेस्ला की गाड़ियों और उनकी प्रौद्योगिकी को ग्राहकों तक पहुंचाने का एक खास तरीका है। ये पारंपरिक ‘कार शोरूम' से हटकर होते हैं और ग्राहकों को टेस्ला के उत्पादों एवं नवाचारों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने पर केंद्रित होते हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने जून में कहा था कि इलेक्ट्रिक कार विनिर्माता कंपनी भारत में कारों के निर्माण में रुचि नहीं रखती, बल्कि देश में शोरूम स्थापित करने की इच्छुक है।

नयी दिल्ली.  देश का वस्तु निर्यात जून महीने में 35.14 अरब डॉलर पर स्थिर रहा। वहीं व्यापार घाटा चार महीने के निचले स्तर 18.78 अरब डॉलर रहा। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। पिछले साल जून में निर्यात 35.16 अरब डॉलर था।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, आलोच्य महीने में आयात 3.71 प्रतिशत घटकर 53.92 अरब डॉलर रहा। एक साल पहले जून माह में यह 56 अरब डॉलर था। पेट्रोलियम, कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा, लौह अयस्क, तिलहन, काजू, मसाले, तंबाकू और कॉफी सहित प्रमुख निर्यात क्षेत्रों में आलोच्य महीने के दौरान गिरावट दर्ज की गई। पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात जून में 15.92 प्रतिशत घटकर 4.61 अरब डॉलर और पहली तिमाही के दौरान 15.63 प्रतिशत कम होकर 17.4 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। हालांकि, इंजीनियरिंग, चाय, चावल, सभी प्रकार के सिलेसिलाए परिधान, रसायन, समुद्री उत्पाद और औषधि के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात जून में 46.93 प्रतिशत बढ़कर 4.14 अरब डॉलर हो गया। वहीं अप्रैल-जून तिमाही के दौरान यह 47.11 प्रतिशत बढ़कर 12.4 अरब डॉलर हो गया। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जून तिमाही के दौरान निर्यात 1.92 प्रतिशत बढ़कर 112.17 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि आयात 4.24 प्रतिशत बढ़कर 179.44 अरब डॉलर रहा। अप्रैल-जून, 2025 के दौरान वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर 67.26 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 62.10 अरब डॉलर था। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान देश का वस्तु एवं सेवा निर्यात 210 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जो सालाना आधार पर लगभग छह प्रतिशत की वृद्धि है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर वृद्धि इसी तरह जारी रही, तो हम पिछले साल के निर्यात के आंकड़े को पार कर जाएंगे।'' वित्त वर्ष 2024-25 में, भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात 825 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्चस्तर पर रहा था।

आयात के मोर्चे पर, कच्चे तेल और सोने का आयात क्रमशः 8.37 प्रतिशत और 25.73 प्रतिशत घटकर 13.8 अरब अमेरिकी डॉलर और 1.9 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इसके अलावा, जून में सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य 32.84 अरब डॉलर है, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह 28.67 अरब डॉलर था। जून में सेवाओं का आयात 17.58 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जबकि बीते वर्ष इसी महीने में यह 15.14 अरब डॉलर था। भारतीय निर्यातकों के शीर्ष निकाय फियो के अध्यक्ष एस. सी. रल्हन ने सरकार से, विशेष रूप से सेवाओं के क्षेत्र में, एक स्पष्ट, क्षेत्र-केंद्रित निर्यात रणनीति बनाए रखने का आग्रह किया। रल्हन ने कहा, ‘‘भारत की डिजिटल क्षमताओं और कुशल कार्यबल के साथ, सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने की काफी संभावनाएं हैं। डिजिटल बुनियादी ढांचे, प्रतिभा विकास और लक्षित अंतरराष्ट्रीय प्रोत्साहन में निवेश इस बढ़ती हुई गति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।''

नयी दिल्ली. देश में काम के आधार पर निश्चित अवधि वाली यानी अस्थायी नौकरियों की तादाद बढ़ी है। इस श्रेणी में कर्मचारियों की संख्या पिछले वित्त वर्ष में 9.7 प्रतिशत बढ़ गई। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती करने वाली कंपनियों के शीर्ष निकाय 'इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन' (आईएसएफ) ने वित्त वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट में कहा कि अल्पकालिक काम या परियोजना के आधार पर अस्थायी अथवा ठेके पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही मार्च, 2025 तक आईएसएफ के सदस्यों के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी नौकरियां करने वाले अस्थायी कार्यबल की संख्या 18 लाख पहुंच गयी है। रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर तनाव और व्यापार युद्ध के बीच सतर्क धारणा के बावजूद वित्त वर्ष 2024-25 में उद्योग ने 1.39 लाख नए अस्थायी कर्मचारियों को जोड़ा। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के अध्यक्ष लोहित भाटिया ने कहा, "वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद कंपनियों को कार्यबल से जोड़ने वाला ‘स्टाफिंग' उद्योग संगठित रोजगार में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है। यह न केवल नौकरी चाहने वालों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रहा है बल्कि कंपनियों की परिचालन दक्षता बनाये रखने में भी मदद कर रहा है।'' हालांकि भाटिया ने कहा कि भू-राजनीतिक उथल-पुथल और वैश्विक व्यापार युद्धों से उत्पन्न अतिरिक्त आर्थिक दबाव ने रोजगार की मांग को कुछ धीमा किया है। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के उपाध्यक्ष मनमीत सिंह ने कहा, "सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भर्ती करने वाले उद्योग ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में तिमाही आधार पर 2.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वहीं सालाना आधार पर 7.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई है।'' रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) और सेवा क्षेत्रों में स्थिर परियोजना विस्तार के साथ एफएमसीजी (दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों), ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक और विनिर्माण जैसे उद्योगों से नई मांग आने से इसे बढ़ावा मिला है।

 नई दिल्ली।   लगातार चार कारोबारी दिनों तक गिरावट झेलने के बाद भारतीय शेयर बाजार ने आज मंगलवार को मजबूती दिखाई और हरे निशान में बंद हुआ। बाजार की इस तेजी के पीछे मजबूत घरेलू संकेतों को अहम वजह माना जा रहा है, जिससे निवेशकों में विश्वास लौटा। कारोबारी दिन के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 317.45 अंक यानी 0.39 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,570.91 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 113.50 अंक यानी 0.45 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,195.80 के स्तर पर पहुंच गया।

नयी दिल्ली. सब्जियों, दालों, मांस और दूध सहित खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी से खुदरा महंगाई दर जून में घटकर छह साल से भी अधिक के निचले स्तर 2.1 प्रतिशत पर आ गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति (सीपीआई) मई में 2.82 प्रतिशत और जून, 2024 में 5.08 प्रतिशत के स्तर पर थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने बयान में कहा कि जून, 2024 की तुलना में जून, 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति 2.1 प्रतिशत रही। इसमें कहा गया, ‘‘ मई, 2025 की तुलना में जून, 2025 में कुल मुद्रास्फीति में 0.72 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह जनवरी, 2019 के बाद सालाना आधार पर सबसे कम है। '' इससे पहले जनवरी, 2019 में यह 1.97 प्रतिशत दर्ज की गई थी। एनएसओ ने कहा कि जून, 2025 में कुल मुद्रास्फीति एवं खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट की मुख्य वजह अनुकूल आधार प्रभाव और सब्जियों, दालों, मांस व मछली, अनाज, चीनी व कनफेक्शनी, दूध एवं उसके उत्पादों तथा मसालों की कीमतों में गिरावट रही।

नयी दिल्ली.  इज़राइल-ईरान युद्ध के बीच रिफाइनरियों द्वारा भंडारण बढ़ाने के कारण जून में रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। विश्लेषकों ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। वैश्विक जिंस बाज़ार विश्लेषक कंपनी केप्लर के तेल जहाज की निगरानी पर आधारित आंकड़ों के अनुसार, भारत ने जून में 20.8 लाख बैरल प्रति दिन (बीपीडी) रूसी कच्चे तेल का आयात किया, जो जुलाई, 2024 के बाद से सर्वाधिक है। यूरोपीय शोध संस्थान सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने कहा, “जून में भारत के कच्चे तेल के वैश्विक आयात में छह प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि रूस से आयात में मासिक आधार पर आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो जुलाई, 2024 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।” शोध संस्थान ने कहा, “रूस से किए गए इन आयात में से आधे से अधिक की हिस्सेदारी भारत की तीन रिफाइनरियों की रही, जो जी7 प्लस देशों को भी शोधन वाले उत्पादों का निर्यात करती हैं।” भारत अपनी ज़रूरत का 85 प्रतिशत से ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है, जिसे रिफ़ाइनरियों में पेट्रोल और डीज़ल जैसे ईंधन में बदला जाता है। परंपरागत रूप से, पश्चिम एशिया इसका मुख्य स्रोत था, लेकिन पिछले लगभग तीन वर्षों से रूस इसका मुख्य आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। जून में, भारत ने अपने दूसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता इराक से लगभग 8,93,000 बैरल प्रतिदिन (बीपीडी) कच्चा तेल आयात किया, जो मासिक आधार पर 17.2 प्रतिशत की गिरावट है। सऊदी अरब से आयात 5,81,000 बैरल प्रतिदिन (मई से लगभग अपरिवर्तित) रहा, जबकि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से आयात 6.5 प्रतिशत बढ़कर 4,90,000 बैरल प्रतिदिन हो गया। भारत के तेल आयात में इराक का योगदान 18.5 प्रतिशत था, उसके बाद सऊदी अरब का 12.1 प्रतिशत और संयुक्त अरब अमीरात का 10.2 प्रतिशत। केप्लर के अनुसार, अमेरिका भारत का पांचवां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, जिसकी आयात मात्रा लगभग 3,03,000 बैरल प्रतिदिन और बाजार हिस्सेदारी 6.3 प्रतिशत है।