नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले सप्ताह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। वह इस बैठक में बैंकों के प्रदर्शन तथा कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को समर्थन देने में उनकी (बैंकों) तरफ से हुई प्रगति की समीक्षा करेंगी। , दो दिन की बैठक 17 नवंबर से शुरू होगी और इसमें विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक समीक्षा तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान सहित सरकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया जाएगा। बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के अलावा विभिन्न मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी भी बैठक में हिस्सा लेंगे और बैंकों के सामने प्रमुख मुद्दे रखेंगे तथा प्रक्रिया को सुगम बनाने के तरीके सुझाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाने वाली इस बैठक में बुनियादी ढांचा मंत्रालयों, कृषि और संबद्ध विभागों के शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे।

नयी दिल्ली। अमेरिका की एमनील फार्मास्युटिकल्स इंक ने अहमदाबाद की दवा कंपनी पुनिस्का हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड का करीब 700 करोड़ रुपये में अधिग्रहण करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि इस अधिग्रहण से एमनील के इंजेक्शन संबंधी विनिर्माण ढांचे और अमेरिकी बाजार को समर्थन देने एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों की नींव के रूप में काम करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एमनील ने कहा कि इस अधिग्रहण से पुनिस्का के इंजेक्शन योग्य निर्माण, शोध एवं विकास और वाणिज्यिकरण से जुड़े 550 कर्मचारी भी उससे जुड़ गए है। पुनिस्का के पास अहमदाबाद में एक 2,93,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला एक विनिर्माण संयंत्र है। एमनील के सह-मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) चिराग और चिंटू पटेल ने कहा, ‘‘यह अधिग्रहण एक महत्वपूर्ण कदम है जो अमेरिकी बाजार के लिए हमारी इंजेक्शन आधारित क्षमताओं को बढ़ाएगा।" पुनिस्का के अधिग्रहण का कुल मूल्य 9.3 करोड़ डॉलर या करीब 700 करोड़ रुपये है।
-सरकार ने इंडिया हाउस, नए पीएमओ वाले एक्सक्यूटीव एन्कलेव के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की
नयी दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को नए प्रधानमंत्री कार्यालय वाले परिसर एक्सक्यूटिव एंक्लेव, केंद्रीय सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के निर्माण के लिए अहर्ता पूर्व निविदा आमंत्रित किया है। इस परियोजना की अनुमानित लगात 1,171 करोड़ रुपये हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के निविदा दस्तावेज के अनुसार इस परियोजना को 24 महीने में पूरा किया जाएगा। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना का हिस्सा है। केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के अधीन आने वाले सीपीडब्ल्यूडी ने कहा कि एक्सक्यूटिव एंक्लेव भारी सुरक्षा वाले लुटियंस दिल्ली साउथ ब्लॉक के प्लॉट नंबर 36/38 के दक्षिण कनारे बनेगा। निविदा दस्तावेज के मुताबिक नए पीएमओ में तीन तल्ले होंगे और हर तल्ले की ऊंचाई 4.75 मीटर होगी। भू-तल और सबसे निचला तल्ला इसके अतिरिक्त होंगे। नए केंद्रीय सचिवालय और एनएससीएस की इमारत का ढांचा भी लगभग ऐसा ही होगा। ‘‘इंडिया हाउस'' में भू-तल और सबसे निचले तल्ले के अतिरिक्त एक तल्ला होगा। इसका इस्तेमाल वर्तमान ‘‘हैदाराबाद हाउस'' की तर्ज पर सम्मेलनों और उच्च स्तरीय वार्ताओं के लिए खासकर विदेशी मेहमानों के लिए होगा। सीपीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों के मुताबिक, ‘‘एक्सक्यूटिव एंक्लेव का डिजायन विभिन्न विभागों और उनमें तमाम सहुलियतों को ध्यान में रखते हुए क्षमता और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने को ध्यान में रखकर किया जाएगा ताकि परिसर के भीतर सेंट्रल विस्टा के अन्य कार्यालयों की सुरक्षा और उनके साथ संपर्क सुनिश्चित की जा सके।'' इसमें कहा गया, ‘‘इन विभागों का पुनर्वास आम जन को परेशानी से बचाते हुए महत्वपूर्ण और अति विशिष्ट लोगों के लिए प्रभावी सुरक्षा नियम सुनिश्चित करेंगे।'' सीपीडब्ल्यूडी ने कहा कि प्रस्तावित काम बहुत ही प्रतिष्ठित प्रकृति का है और 24 महीने की निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा कर लिए जाने की आवश्यकता है। इसकी गुणवत्ता और काम भी उच्च श्रेणी का होगा। सीपीडब्ल्यूडी के मुताबिक निविदा में भाग लेने वाली निर्माण कंपनी का पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान सालाना व्यापार सिविल या इलेक्ट्रिकल निर्माण के लिए 586 करोड़ रुपये का होना चाहिए। सीपीडब्ल्यूडी ने कहा, ‘‘प्लॉट संख्या 36/38 पर मौजूदा ढांचों को नया काम आरंभ होने से पहले ध्वस्त किया जाएगा। मौजूदा चारदिवारी को भी तोड़ा जाएगा और नए का निर्माण किया जाएगा।'' इसी महीने विनिर्माण कंपनी कमलादित्य कंस्ट्रक्शन प्रइवेट लिमिटेड ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाले उपराष्ट्रपति एंक्लेव के निर्माण की निविदा में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी थी। पिछले महीने लार्सन और अूब्रो लिमिटेड को कॉमन केंद्रीय सचिवालय की पहली तीन इमारतों के निर्माण व रखरखाव का करार मिला था। संसद की नयी इमारत के अलावा इस परियोजना के तहत एक कॉमन केंद्रीय सचिवालय बनाया जाएगा। वहां मंत्रालयों के दफ्तर होंगे। साथ ही राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक तीन किलोमीटर लंबे राजपथ को भी नया रूप दिया जाएगा।

जिनेवा/ नयी दिल्ली। भारत का वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन स्तर हासिल करने का लक्ष्य अपने साथ 15 लाख करोड़ डॉलर के आर्थिक अवसरों के अलावा पांच करोड़ नए रोजगार पैदा करने की संभावनाएं भी समेटे हुए है। विश्व आर्थिक मंच (डब्लयूईएफ) की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में भारत के इस सफर की रूपरेखा बताने की कोशिश की गई है। कृषि एवं सेवा क्षेत्रों के मौजूदा वर्चस्व से विनिर्माण एवं एवं हरित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने के लिए भारत ने निम्न उत्सर्जक अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। यह रिपोर्ट कहती है कि ‘‘सम्मिलित कार्रवाई से मौजूदा दशक में ही करीब 1,000 अरब डॉलर के अवसर पैदा हो सकते हैं। यह भारत के लिए एक 'ग्रीन न्यू डील' का मौका है।'' इस रिपोर्ट में लोगों की जान बचाने, नए उद्योगों को गति देने, रोजगार पैदा करने और जलवायु परिवर्तन को रोकने में भारत का योगदान बढ़ाने का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों ग्लासगो में आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की दिशा में भारत का 'पंचामृत संकल्प' जताया था। डब्ल्यूईएफ के उप-प्रमुख (भारत एवं दक्षिण एशिया) श्रीराम गुट्टा ने कहा, ‘‘शुद्ध शून्य उत्सर्जन एवं हरित अर्थव्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाने के साथ भारत अपने नागरिकों के लिए प्रगति एवं ऊर्जा सुरक्षा किस तरह मुहैया कराता है, इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक जंग में हमारी सामूहिक सफलता परिभाषित होगी।

नयी दिल्ली। महामारी प्रभावित वित्त वर्ष 2020-21 में कोका-कोला इंडिया का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 28.4 प्रतिशत घटकर 443.38 करोड़ रुपये रह गया और परिचालन से उसका राजस्व 16.2 प्रतिशत घटकर 2,297.51 करोड़ रुपये पर आ गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020 में 619.14 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था, जबकि उस वर्ष परिचालन से इसका राजस्व 2,741.54 करोड़ रुपये था।    बाजार आसूचना कंपनी टॉफलर ने कंपनी पंजीयक के पास जमा कराई गई सूचना को साझा करते हुए कहा है कि कोका-कोला इंडिया की कुल आय भी मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में 16.2 प्रतिशत घटकर 2,355.10 करोड़ रुपये रह गई, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 2,811.99 करोड़ रुपये थी ।
वित्त वर्ष 2020-21 में कोका-कोला इंडिया की अन्य आय भी 18.2 प्रतिशत घटकर 57.59 करोड़ रुपये रह गई, जो एक साल पहले 70.44 करोड़ रुपये थी।

नयी दिल्ली।  फ्यूचर समूह-अमेजन के बढ़ते विवाद के बीच फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशकों ने प्रतिस्पर्धा आयोग से दो साल पहले फ्यूचर कूपन के साथ अमेजन के सौदे को दी गई मंजूरी को रद्द करने का अनुरोध किया है। साथ ही उसने आरोप लगाया कि नियामक मंजूरी प्राप्त करने के लिए ई-कॉमर्स क्षेत्र की इस कंपनी ने फर्जी बयान पेश किये। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के स्वतंत्र निदेशकों ने रविवार को भारत प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के अध्यक्ष को इस बारे में पत्र लिखा। नियामक को लिखे गए पत्र में कहा गया कि फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड में निवेश की अमेजन को दी गई मंजूरी सीसीआई को तत्काल रद्द करना चाहिए।

नयी दिल्ली । किराये पर ई-स्कूटर प्रदान करने वाली स्टार्टअप कंपनी बाउंस अगले एक साल में ई-स्कूटर विनिर्माण और बैटरी की अदला-बदली के लिए बुनियादी ढाँचे के विस्तार के लिए निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विवेकानंद हल्लेकेरे ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके लिए कंपनी अगले 12 महीनों में 10 करोड़ डॉलर (742 करोड़ रुपये) का निवेश करेगी। हल्लेकेरे ने बताया कि कंपनी अपना पहला ई-स्कूटर इस महीने के अंत में पेश करेगी और इसकी आपूर्ति अगले वर्ष फरवरी से शुरू की जायेगी। उन्होंने कहा, ‘‘हम बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। जब हम ईवी में परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इन वाहनों का व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही ग्राहक चार्जिंग के बुनियादी ढांचे, बैटरी की क्षमता और संबंधी मुद्दों की चिंता न करें। हमारे पास इसके दो संस्करण होंगे और नवंबर के अंत तक हम प्री-बुकिंग शुरू कर देंगे और डिलीवरी फरवरी के अंत तक शुरू हो जाएगी।'' उन्होंने कहा कि कंपनी को प्री-बुकिंग में ई-स्कूटर के लिए एक लाख से अधिक बुकिंग आने की उम्मीद है।