पुरी (ओडिशा)। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर की अंतिम जीवित देवदासी पारसमणि देवी का शनिवार को निधन हो गया। वह 90 वर्ष की थीं और वृद्धावस्था में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से पीड़ित थीं। मंदिर के सूत्रों ने यह जानकारी दी। पारसमणि लोगों के सहयोग से मंदिर नगरी के बलीसाही इलाके में किराए के एक मकान में रहती थीं क्योंकि 12वीं सदी के मंदिर में दशकों पहले देवदासी प्रथा समाप्त हो चुकी थी। ओडिशा सरकार ने 1955 में एक अधिनियम के माध्यम से पुरी शाही परिवार से मंदिर का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। इसके बाद मंदिर में देवदासी प्रणाली धीरे-धीरे समाप्त हो गई। मंदिर में दो प्रकार की देवदासियां थीं-नर्तकी और गायिका। पारसमणि एक गायिका थीं, जो देवताओं के विश्राम के समय गीत गोविंद जैसे भक्ति गीत गाया करती थी।

 नयी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि देश में अब तक कोविड-19 टीके की दी गई खुराक की कुल संख्या 37.57 करोड़ को पार कर गई है। शाम सात बजे तक की एक रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से टीके की 34,01,696 खुराक शनिवार को दी गई

  मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को 18-44 वर्ष आयु वर्ग में पहली खुराक के रूप में 15,72,451 टीके लगाए गए और दूसरी खुराक के रूप में 1,74,472 टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से कुल मिलाकर, देश भर में 18-44 वर्ष आयु वर्ग के 11,16,46,378 व्यक्तियों को उनकी पहली खुराक मिल चुकी है और 36,93,265 लोगों को दूसरी खुराक मिल चुकी है। आठ राज्यों- बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश 18-44 वर्ष आयु वर्ग में कोविड-19 टीके की 50 लाख से अधिक पहली खुराक दे चुका है। मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, केरल, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने 18-44 वर्ष आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को पहली खुराक दे चुका है।

कोलकाता। पिछले लगभग तीन साल से बंद पड़ी, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की इंडिया जूट मिल 12 जुलाई को रथ यात्रा के शुभ दिन पर फिर से खुलेगी। प्रबंधन के सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जमीन के मालिकाना हक और कच्चे माल की कमी के कारण यह मिल बंद हुई थी।    सरकार ने प्रबंधन को जमीन के मालिकाना हक के मुद्दे को सुलझाने का आश्वासन दिया है। सेरामपुर के विधायक सुदीप्तो रॉय ने कहा कि मिल, जहां 3,500 से अधिक कर्मचारी काम करते थे, श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना के हस्तक्षेप पर फिर से खुल रही है।

नयी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी कोविड-19 टीके की 1.73 करोड़ से ज्यादा खुराक उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि अभी तक सभी माध्यमों से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की 38.54 करोड़ से ज्यादा खुराक उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और अपव्यय समेत कुल खपत 36,80,68,124 खुराक की है। मंत्रालय ने बताया, ‘‘राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी 1.73 करोड़ (1,73,33,026) से अधिक टीके की खुराक उपलब्ध हैं, जिन्हें लोगों को दिया जाना है।'' कोविड-19 टीकाकरण का नया चरण 21 जून को शुरू हुआ था।

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फीनिक्स।अमेरिका में एक राजमार्ग पर यू-टर्न लेते वक्त कार को वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी जिसमें कार में सवार एक महिला और उसके पांच बच्चों की मौत हो गयी। एरिजोना के जन सुरक्षा विभाग ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि नतिशा मोफिट की कार दो हिस्सों में बंट गयी और उसमें आग लग गयी। हादसे में एरिजोना निवासी 35 वर्षीय महिला और उसके बच्चों की मौत हो गयी। बच्चों की उम्र 18 साल या उससे कम थी। मोफिट फीनिक्स के पश्चिम में इंटरस्टेट 10 पर यात्रा कर रही थी और एक अन्य वाहन में उनकी दोस्त पीछे से आ रही थी। उस महिला की कार में खराबी आने पर उसने किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर मदद मांगने के लिए कहा और मोफिट को उसका पीछा करने को कहा। प्राधिकारियों ने बताया कि दोनों कारों ने यू-टर्न लिया और तभी 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे एक वाहन ने उनकी कार में टक्कर मार दी। जन सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता बार्ट ग्रेव्स ने शुक्रवार को बताया कि दो जुलाई को हुए इस हादसे में मोफिट की कार में सवार सभी की मौत हो गयी। उसकी दोस्त और उसके चार बच्चों को चोटें आयी हैं। उनकी उम्र दो से 14 साल के बीच की है। बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं।

बलरामपुर । उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र के परसपुर गांव मे शनिवार को तालाब में डूबकर मां और बेटी सहित तीन लोगों की मौत हो गयी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शनिवार को परसपुर गांव में कलावती (45) अपनी बेटी रूसा (10) और पड़ोस की रहने वाली कुसुम (12) के साथ खेत मे धान की रोपाई करने गयी थी। उन्होंने बताया कि गर्मी लगने से रूसा और कुसुम बगल के तालाब में नहाने लगी और तभी अचानक दोनों गहरे पानी मे चली गयीं और शोर सुनकर कलावती बचाने दौड़ी और वह भी गहरे पानी मे चली गयी जिससे तीनों की डूबकर मौत हो गयी। पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने बताया कि तीनों शवों को निकालकर कर पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है।

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नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने वियतनामी समकक्ष फाम मिन्ह चीन्ह से बात की और कहा कि दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी क्षेत्रीय स्थिरता, समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में अपना योगदान दे सकती है। मोदी ने वियतनाम के पूर्व सुरक्षा अधिकारी और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चीन्ह को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई भी दी और विश्वास जताया कि उनके कुशल निर्देशन में दोनों देशों के बीच व्यापक सामरिक साझेदारी और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह से फोन पर बात की। अपने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की, हिंद्र-प्रशांत क्षेत्र को लेकर साझा विचारों को दोहराया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सहित निकट सहयोग पर सहमत हुए।'' इससे पहले, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच फोन पर वार्ता हुई और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान भी हुआ। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने एक खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के समान विचारों का हवाला देते हुए कहा, ‘‘भारत-वियतनाम व्यापक सामरिक साझेदारी क्षेत्रीय शांति, समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में योगदान दे सकती है।'' इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने यह जिक्र भी दिया कि भारत और वियतनाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य भी हैं। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के समय वियतनाम की ओर से की गई सहायता के लिए धन्यवाद भी दिया। साथ ही दोनों नेताओं ने कहा कि इस महामारी का मुकाबला करने के लिए विचार-विमर्श और एक दूसरे का सहयोग करना जारी रखेंगे। पीएमओ ने कहा, ‘‘दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में विचारों का आदान-प्रदान किया।'' पीएमओ ने कहा कि वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ होगी और दोनों नेताओं ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को धूमधाम से मनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वियतनामी समकक्ष को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। 

जयपुर।  दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगामी चौबीस घंटे में राजस्थान में और आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा पिछले कुछ दिनों से बाड़मेर, भीलवाड़ा व धौलपुर जिलों से गुजर रही थी जिसके आगे बढ़ने के अनुकूल परिस्थितियां हैं। विभाग ने बताया कि इस बीच बीते चौबीस घंटे में राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इसके अनुसार शनिवार को जयपुर, बूंदी, टोंक व डबोक में क्रमश: 23.4 मिमी., 17.5 मिमी., 2 मिमी. व 0.8 मिमी. बारिश हुई। जबकि बीकानेर 43.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री अधिकतम तापमान के साथ राज्य में सबसे गर्म स्थान रहा। अधिकतम तापमान गंगानगर में 43.3 डिग्री व पाली में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पुरी (ओडिशा)। यहां भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा के लिए 48 घंटे से भी कम समय बचे होने के बीच पुरी जिला प्रशासन ने सभी आगंतुकों को होटल, लॉज और अतिथि गृहों को खाली करने का निर्देश दिया क्योंकि ओडिशा सरकार ने सोमवार को होने वाले महा उत्सव में जन भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने लगातार दूसरे वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण जन स्वास्थ्य के हित में रथ यात्रा (रथ उत्सव) में लोगों की भागीदारी और बड़ी सभा को प्रतिबंधित कर दिया है। प्रशासन ने किसी भी जन समूह को रोकने के लिए 48 घंटे के कर्फ्यू की भी घोषणा की है। प्रतिबंधात्मक उपाय रथ यात्रा से एक दिन पहले 11 जुलाई को रात आठ बजे लागू किये जायेगे और 13 जुलाई को रात आठ बजे तक जारी रहेगे। पुरी के जिलाधिकारी समर्थ वर्मा ने शनिवार को कहा कि होटल और लॉज के मालिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि रथ यात्रा के दौरान कोई भी पर्यटक शहर में न रुके। उन्होंने कहा कि विभिन्न कंपनियों और कॉरपोरेट घरानों के निजी अतिथि गृहों को भी इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 48 घंटे की कर्फ्यू अवधि के दौरान चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आवश्यक सेवाओं का संचालन नहीं होगा। इस बीच, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरके शर्मा ने शनिवार को उत्सव की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहार के दौरान पुरी न जाएं और इसके बजाय टीवी पर रथ यात्रा का सीधा प्रसारण देखें। आमतौर पर त्योहार के दौरान पुरी में लगभग 10 लाख लोग इकट्ठा होते हैं।.

नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने हिल स्टेशनों और अन्य पर्यटन स्थलों पर कोविड-19 के संबंध में अनुकूल व्यवहार नहीं अपनाये जाने के मामलों पर शनिवार को चिंता जताते हुए कहा कि महामारी की दूसरी लहर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गृह सचिव ने हिल स्टेशनों और पर्यटन स्थलों पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये कदमों की समीक्षा की। बैठक में गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के हालात और टीकाकरण के प्रबंधन पर चर्चा की गयी। विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में यह संदेश दिया गया कि देश में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दूसरी लहर अलग-अलग स्तर पर है और कुल मिलाकर संक्रमण दर में गिरावट आई हो सकती है, लेकिन राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में संक्रमण की दर 10 प्रतिशत से अधिक है, जो चिंता की बात है। वक्तव्य के अनुसार, केंद्रीय गृह सचिव ने हिल स्टेशनों और पर्यटन स्थलों पर कोविड अनुकूल व्यवहार नहीं होने की खबरों के मद्देनजर चिंता जाहिर की। भल्ला ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है और राज्यों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी और अन्य सुरक्षित तरीकों को अपनाने के संदर्भ में तय प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

 वडोदरा। गुजरात के वडोदरा जिले में शनिवार को पिकनिक मनाने निकले दो मेडिकल छात्रों की नदी में तैरने के दौरान डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। सवली पुलिस थाना के एक अधिकारी के मुताबिक यह हादसा सुबह उस समय हुआ जब बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के आठ छात्र सवली तालुक के लछनपुरा गांव के नजदीक पिकनिक मनाने के लिए निकले। रिद्धि शाह और अमोध गोयल नदी में तैरने के लिए गए और इसी दौरान डूबने लगे। स्थानीय लोगों ने दोनों को बचाने की कोशिश भी की। इसके बाद दोनों को नदी से निकालकर वडोदरा के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों की उम्र करीब 20 वर्ष की थी। रिद्धि शाह गुजरात के सुरेन्द्रनगर जिले की रहने वाली थी जबकि अमोध गोयल सूरत का रहने वाला था।

-(फाइल फोटो)

नई दिल्ली। केंद्र सरकार कोरोना महामारी के दौरान लोगों को मुफ्त  अनाज वितरित करने का सबसे लंबा कार्यक्रम चला रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस महामारी के दौरान आर्थिक व्यवधान के कारण दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी।

उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मई और जून के लिए 78 लाख टन से भी अधिक खाद्यान्न भेजे जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के तहत जुलाई से नवंबर के पांच महीनों के दौरान  198 लाख टन से भी अधिक खाद्यान्न का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कर दिया गया है। इनमें से लगभग 4 लाख टन खाद्यान्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे जा चुके हैं।

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 नोएडा। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले के थाना बिसरख क्षेत्र अंतर्गत गौर सिटी निवासी एक महिला ने कथित तौर पर चौदहवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

 बिसरख थाना प्रभारी अनीता चौहान ने बताया कि गौर सिटी- 2 में रहने वाली प्रियंका चतुर्वेदी (35) ने मानसिक तनाव के चलते शनिवार दोपहर चौदहवीं मंजिल स्थित अपने फ्लैट की बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। file photo

नई दिल्ली। भारत ने ब्रिटेन की कंपनियों को बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया है, जबकि ब्रिटेन ने भारतीय कंपनियों के लंदन शेयर बाजार में सीधे सुचीबद्ध होने की पेशकश की।

 इस साल भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने कंपनियों को घरेलू बाजार में सूचीबद्ध हुए बिना विदेशों में सूचीबद्ध होने की अनुमति दी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक दोनों देशों के बीच  आभासी माध्यम से भारत-ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद की पहली बैठक हुई। वित्तीय क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अक्टूबर 2020 में इस संवाद की स्थापना हुई थी। बैठक में वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ ही स्वतंत्र नियामक एजेंसियों ने भी हिस्सा लिया, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण और बैंक ऑफ इंग्लैंड शामिल थे। इस दौरान बैंकिंग और भुगतान, बीमा और पूंजी बाजार से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों ने खासतौर से विमर्श किया।

 

 

नई दिल्ली। परिसीमन आयोग ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण मुख्य रूप से जनसंख्या को ध्यान में रखकर किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य सुशील चन्द्रा ने जम्मू में संवाददाताओं को बताया कि विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करते समय मुख्य रूप से जनसंख्या को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और वहां संचार सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि पिछले चार दिनों में परिसीमन आयोग का दल श्रीनगर, पहलगाम, किश्तवाड़ और जम्मू में लोगों की राय और उनके सुझाव जानने के लिए तीन सौ से भी ज्यादा समूहों से मिल चुका है। श्री चंद्रा ने कहा कि लोगों की सभी मांगों और सुझावों पर विचार करते हुए एक मसौदा तैयार किया जाएगा, जिस पर आम लोगों की आपत्तियों और पूछताछ के लिए इसे सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद ही मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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नयी दिल्ली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार  को कहा कि कृषि उपज मंडी समितियां (एपीएमसी) अब बाजार क्षमता के विस्तार और किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिये एक लाख करोड़ रुपये के कृषि बुनियादी ढांचा कोष से वित्तीय सुविधाएं ले सकेंगी। तोमर ने यह भी कहा कि इस निर्णय से एपीएमसी और मजबूत होंगी। साथ ही इससे विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के मन से यह आशंका दूर होगी कि तीन नये कृषि कानूनों के क्रियान्वयन के साथ इन मंडियों को समाप्त कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमडल की बैठक में केंद्रीय योजना में संशोधन को मंजूरी दी गयी। मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए तोमर ने कहा, ‘‘इस साल के बजट के दौरान हमने कहा था कि एपीएमसी व्यवस्था खत्म नहीं होगी बल्कि उसे और मजबूत बनाया जाएगा। उसे ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने आज (बृहस्पतिवार) एपीएमसी को कृषि बुनियादी ढांचा कोष (एआईएफ) के तहत एक लाख करोड़ रुपये की वित्त पोषण सुविधा के उपयोग को मंजूरी दे दी।''

मंत्री ने कहा कि यह आशंका जतायी जा रही थी कि एपीएमसी को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये विनियमित मंडियां समाप्त नहीं होंगीं। तीन कृषि कानूनों के लागू होने के बाद, एपीएमसी को इस कृषि बुनियादी ढांचा कोष से वित्तीय सुविधा प्राप्त होगी। एपीएमसी के लिये एक ही कृषि मंडी के भीतर कोल्ड स्टोरेज, साइलो, छंटाई, मानकीकरण, जांच-परख इकाइयां आदि विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए दो करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। कृषि मंडी समितियों का गठन बाजार उपलब्ध कराने और फसल कटाई के बाद किसानों के लिये सुलभ सार्वजनिक बुनियादी ढांचा तैयार करने के मकसद से किया गया। तोमर ने कहा कि केवल एपीएमसी को ही नहीं बल्कि इस कोष के तहत वित्तीय सुविधाएं राज्य एजेंसियों, राष्ट्रीय और राज्य महासंघों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के साथ स्वयं सहायता समूह के महासंघ (स्वयं सहायता समूह) के लिये भी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि अब तक व्यक्तिगत तौर पर लोगों, संगठनो, सहकारी समितियों, एफपीओ और कृषि स्टार्टअप दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिये सालाना तीन प्रतिशत ब्याज सहायता प्राप्त करने के पात्र थे। एआईएफ के अंतर्गत ब्याज सहायता और वित्तीय समर्थन के माध्यम से फसल कटाई के बाद के प्रबंधन से जुड़े बुनियादी ढांचे तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहारिक परियोजनाओं में निवेश को लेकर मध्यम से दीर्घावधि के लिये वित्त पोषण सुविधा प्रदान की जाती है। योजना में जो अन्य बदलाव किये गये हैं, उसमें वर्तमान में एक स्थान पर दो करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता की पात्रता है। उन्होंने कहा ‘‘यदि एक पात्र इकाई विभिन्न स्थानों पर परियोजनाएं लगाती है तो ऐसी सभी परियोजना दो करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता की पात्र होंगी।'' लेकिन निजी क्षेत्र की इकाई के लिए ऐसी परियोजनाओं की अधिकतम सीमा 25 होगी। हालांकि यह सीमा राज्य की एजेंसियों, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के महासंघों, एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों के महासंघों पर लागू नहीं होगी। स्थान का मतलब एक गांव या शहर की सीमा से है जिसमें एक अलग एलजीडी (स्थानीय सरकारी निर्देशिका) कोड होगा। ऐसी प्रत्येक परियोजना एक अलग एलजीडी कोड वाले स्थान पर होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि वित्तीय सुविधा की अवधि 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष यानी 2025-26 तक कर दी गई है। वहीं योजना की कुल अवधि 10 से बढ़ाकर 13 वर्ष 2032-33 तक कर दी गई है। एक अलग बयान में कहा गया है कि सरकार ने लाभार्थी को जोड़ने या हटाने के संबंध में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री को शक्ति प्रदान की है ताकि योजना की मूल भावना में परिवर्तन न हो।

रांची। झारखंड सरकार ने मानव तस्करी के माध्यम से ले जाये गये 26 बालक-बालिकाओं को गुरुवार को  राजधानी दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से मुक्त करा लिया। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मानव तस्करी कर दिल्ली ले जाये गये 26 बालक-बालिकाओं को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निर्देश पर मुक्त करा कर झारखंड वापस रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले जुलाई में ही 21 अन्य बच्चों को मुक्त करा कर उन्हें उनके परिजनों को सौंपा जा चुका है। ये बच्चे झारखंड के साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, धनबाद, सिमडेगा एवं बोकारो जिले के रहने वाले थे। इस प्रकार जुलाई में कुल 47 बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया जा चुका है। इन बच्चों को एकीकृत पुनर्वास-सह-संसाधन केंद्र झारखंड भवन, नयी दिल्ली द्वारा स्थानिक आयुक्त मस्तराम मीणा के निर्देशानुसार दिल्ली पुलिस के सहयोग से मुक्त कराया गया। स्थानिक आयुक्त मीणा ने दिल्ली में कहा कि झारखंड भेजे जा रहे बच्चों को जिले में संचालित कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ते हुए उनकी सतत निगरानी की जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि मानव तस्करी के शिकार लोगों को मुक्त कराने से लेकर उनके पुनर्वास तक में एकीकृत पुनर्वास-सह-संसाधन केंद्र की अहम भूमिका रहती है। यह केंद्र राष्ट्रीय रजधानी क्षेत्र एवं सीमावर्ती राज्यों के बाल कल्याण समिति, बालगृहों एवं दिल्ली पुलिस के साथ लगातार सम्पर्क स्थापित कर मानव तस्करी के शिकार बच्चों को वापस उनके गृह जिला भेजने के लिए समर्पित है।

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों के निदेशकों के साथ संवाद किया तथा बदलते परिवेश एवं उभरती चुनौतियों के साथ तालमेल रखने के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा को अपनाने की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी ने कहा कि देश के प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान आने वाले दशक को ‘‘भारत का प्रौद्योगिकी दशक'' बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में नवनियुक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुंबई, आईआईटी, मद्रास, आईआईटी कानपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशकों के अलावा कुछ अन्य तकनीकी व प्रौद्योगिकी संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय शिक्षा क्षेत्र को एक प्रकार का सामाजिक निवेश बताया और जोर दिया कि पहुंच, सुलभता, गुणवत्ता और समानता उच्च शिक्षा का आधार होना चाहिए और इसके केंद्र में युवा, महिला और पिछड़े वर्ग के लोग होने चाहिए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, रक्षा और साइबर प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भविष्य के समाधान विकसित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई। प्रधानमंत्री ने कोविड के कारण पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने की दिशा में इन संस्थानों द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्यों की सराहना की और त्वरित प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध कराने की दिशा में युवा नूतन पहल करने वाले लोगों के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में अच्छी गुणवत्ता का बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो ताकि कृत्रिम मेधा, स्मार्ट वियरेबल, ऑगमेंटेड रियलिटी सिस्टम और डिजिटल सहायता से जुड़े उत्पाद की आम आदमी तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि हमें सस्ती, व्यक्तिगत और कृत्रिम मेधा संचालित शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।

बाद में एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘अग्रणी आईआईटी संस्थानों और आईआईएससी बंगलुरु के निदेशकों के साथ बहुत ही अच्छा संवाद  हुआ। इस दौरान भारत को शोध और अनुसंधान का केंद्र बनाने, नवोनमेष और युवाओं के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने सहित कई मुद्दों पर हमने विचारों का आदान-प्रदान किया।'' प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में आए सुधार की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उच्च शिक्षा का डिजिटलीकरण जीईआर को बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, इससे छात्रों को अच्छी गुणवत्ता और सस्ती शिक्षा तक आसान पहुंच उपलब्ध होगी। उन्होंने ऑनलाइन स्नातक और मास्टर डिग्री कार्यक्रमों जैसे डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए संस्थानों द्वारा की गई विभिन्न पहलों की सराहना की और कहा, ‘‘हमें भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकीय शिक्षा का इकोसिस्टम विकसित करने और वैश्विक पत्रिकाओं का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने की जरूरत है।'' ज्ञात हो कि बुधवार को हुए मंत्रिपरिषद विस्तार में धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले रमेश पोखरियाल निशंक इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। शिक्षा मंत्री प्रधान ने अपने संबोधन में कहा कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ भारत की शिक्षा प्रणाली ने एक बड़ी छलांग लगाई है। शिक्षा मंत्री के रूप में अपनी पहली बैठक में प्रधान ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ भारतीय शिक्षा प्रणाली ने एक बड़ी छलांग लगाई है। नीति का सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों में भी स्वागत किया गया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘भारत को एक उचित ज्ञान संपन्न समाज की दिशा में ले जाने में हम छात्रों और युवाओं को मुख्य साझेदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।''

 

भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की चार दिवसीय बैठक शुक्रवार से मध्यप्रदेश के चित्रकूट शहर में शुरू होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बृहस्पतिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘प्रति वर्ष यह बैठक सामान्यतः जुलाई में होती है। यह बैठक कोरोना वायरस के कारण पिछले वर्ष चित्रकूट में आयोजित नहीं हो पायी थी। यह बैठक इस वर्ष चित्रकूट में ही हो रही है।'' इस वर्ष भी कोरोना वायरस संबंधी नियमों का पालन करते हुए संख्या को नियंत्रित करने हेतु कुछ कार्यकर्ता यहां प्रत्यक्ष रूप से एवं कुछ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं। इसमें कहा गया है कि नौ-10 जुलाई को 11 क्षेत्रों के ‘क्षेत्र प्रचारक' तथा सह क्षेत्र प्रचारकों की बैठक चित्रकूट में होने जा रही है। इसमें सरसंघचालक डॉ. भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले एवं सभी पांचों सहसरकार्यवाह उपस्थित रहेंगे। साथ ही संघ के सातों कार्य विभाग के अखिल भारतीय प्रमुख एवं सह प्रमुख शामिल होंगे। विज्ञप्ति के अनुसार, 12 जुलाई को सभी 45 प्रांतों के प्रांत प्रचारक एवं सह प्रांत प्रचारक ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे और 13 जुलाई को विविध संबद्ध संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल होंगे। यह बैठक सामान्यतः संगठनात्मक विषयों पर केंद्रित रहेगी। साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित लोगों की सहायता हेतु स्वयंसेवकों द्वारा किये गये देशव्यापी सेवा कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इसमें कहा गया कि संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के प्रभाव का आकलन करते हुए आवश्यक कार्ययोजना पर विचार होगा। इस दृष्टि से आवश्यक प्रशिक्षण एवं तैयारी पर भी विचार किया जायेगा। विज्ञप्ति में कहा गया कि अनलॉक की प्रक्रिया में धीरे-धीरे सामान्य हो रहे जनजीवन को देखते हुए संघ शाखाओं के संचालन की समीक्षा तथा योजनाओं पर बैठक में चर्चा की जा सकती है। इस दौरान संघ शिक्षा वर्ग तथा विभिन्न प्रकार के संघ कार्यों का आकलन करते हुए नई योजनाओं पर विचार किया जायेगा।

लखनऊ। कोविड 19 की दूसरी लहर के दौरान संक्रमित रोगियों के इलाज के दौरान स्वयं कोरोना वायरस से संक्र्रमित हुईं रेजीडेंट डॉक्टर शारदा सुमन के फेफड़े हैदराबाद के एक अस्पताल में प्रतिरोपित किए जाएंगे। डॉ सुमन के फेफड़े प्रतिरोपण पर 1.5 करोड़ रुपये का खर्च आएगा जिसे उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी।

डॉ सुमन (31) यहां स्थित राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में स्त्री रोग विभाग में पदस्थ हैं। वह एक अप्रैल को कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थीं। संस्थान की निदेशक डॉ सोनिया नित्यानंद ने बताया कि फिलहाल डॉ सुमन का यहां इलाज चल रहा है। उन्होंने एक मई को एक बच्ची को जन्म दिया जो स्वस्थ है। उन्होंने बताया ‘‘कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण डॉ सुमन के फेफड़े क्षतिग्रस्त हो गए और उनके प्रतिरोपण के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है।'' उन्होंने बताया कि फेफड़ों का प्रतिरोपण चेन्नई और हैदराबाद के कुछ ही अस्पतालों में होता है और पूछने पर पता चला कि इस पर 1.5 करोड़ रुपये का खर्च आता है। इतना खर्च एक कनिष्ठ रेजीडेंट डॉक्टर वहन नहीं कर सकता। डॉ सोनिया ने कहा ‘‘29 जून को मैंने कुछ डॉक्टरों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर डॉ सुमन के बारे में उन्हें बताया। मुख्यमंत्री ने यह मामला एक विशेषज्ञ समिति के सामने उठाने को कहा जिसने फेफड़ों के प्रतिरोपण का सुझाव दिया। तब मुख्यमंत्री योगी ने उनके इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश दिए।'' उनके मुताबिक, यह राशि हैदराबाद के उस अस्पताल को स्थानांतरित की जाएगी जो फेफड़ों का प्रतिरोपण करेगा। डॉ सोनिया के अनुसार, फिलहाल डॉ सुमन लोहिया संस्थान के कोविड अस्पताल में पिछले करीब 45 दिनों से इकमो मशीन के सपोर्ट पर हैं और विशेषज्ञ डाक्टरों की निगरानी में हैं ।

केंद्रपाड़ा (ओडिशा)। मानसून के दस्तक देने के साथ ही देशभर के हजारों प्रवासी जलपक्षियों ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की दलदली जमीन को घोंसले बनाने और प्रजनन के वार्षिक मौसम के लिए अपना अस्थायी घर बना लिया है। राजनगर मैंग्रोव (वन्यजीव) वन मंडल के डीएफओ जगयनदत्त पाती ने कहा कि स्थानीय प्रवासी पक्षियों के आने से भितरकनिका को ओडिशा को बगलुओं के रहने के सबसे प्रमुख स्थान में से एक के तौर पर पुन: स्थापित कर दिया है। उन्होंने कहा, बारिश का मौसम शुरू होने के कारण स्थानीय प्रवासी प्रजातियां मौसमी घोंसला बनाने के लिए बगागहन हेरोनरी में जत्थों में आ रही हैं तथा उन्होंने मैंग्रोव पेड़ों पर अंडे दिए हैं। वे अब से कम से कम तीन महीने तक यहां रहेंगे जिसके बाद वे अपने-अपने घरों की ओर लौटना शुरू कर देंगे।'' पाती ने बताया कि इस साल मानसूनी पक्षी अच्छी-खासी संख्या में एकत्रित हो गए हैं। वे अब भी जत्थों में आ रहे हैं। इनकी गणना अगले महीने की जाएगी। पिछले साल राष्ट्रीय उद्यान में 97,866 पक्षी आए थे। डीएफओ ने कहा कि पक्षियों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है और उनके रहने के लिए असंख्य जलाशय और नाले हैं जिसमें मनुष्यों की कोई दखलअंदाजी नहीं है।

मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के सरैया थाना क्षेत्र स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक शाखा से अपराधियों ने बृहस्पतिवार को 6.80 लाख रूपये लूट लिए । सरैया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजेश कुमार शर्मा ने बताया कि सीसीटीवी खंगाले जाने के साथ वारदात के समय बैंक में मौजूद कर्मियों और ग्राहकों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरैया के रेपुरा बाजार स्थित शाखा में प्रतिनियुक्त चौकीदार को अपराधियों ने हथियारों के बल पर अपने कब्जे में ले लिया और लूट की इस वारदात को अंजाम देने के बाद गोलीबारी करते हुए फरार हो गए। अपराधियों की संख्या छह थी। अपराधी दो मोटरसाइकिल से आए थे और उन लोगों ने मास्क एवं हेलमेट पहन रखा था।

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